काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तथ्यगत रूपमा खण्डन गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उपलब्ध नगराएको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘२९ पेजको प्रतिवेदन मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको छ ।तर, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइपुगेको छैन, आएर अध्धयन गरेपछि सार्वजनिक हुन्छ ।’
तर, आयोगले १२ गते नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकिएको स्पष्ट पारेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टिकराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगको जेठ १२ गते बसेको बैठकले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरिसकिएको उल्लेख गरेका थिए ।
जेठ १२ गतेको बैठकबाट निर्णय गरी उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा आयोगबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बताएपछि आयोग भने आश्चर्यमा परेको छ । आयोगको विज्ञप्ति र प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको जानकारी र वास्तविक तथ्यबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय भने यस विषयमा स्पष्टिकरण दिनबाट पन्छिन खोजेको छ । कार्यालयका सहप्रवक्ता श्रृजना शर्माले आफुलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताइन् ।
आयोगका सूचना अधिकारी पवन कुमार भट्टले आयोगको बैठक नं. १७७ को निर्णय अनुसार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइसकेको बताए । आवश्यक कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनको सारसहित कार्यान्वयन आवश्यक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको भट्टले जानकारी दिए ।
भट्टका अनुसार आयोगले आफ्ना कुनैपनि प्रतिवेदन अन्यत्र पठाइँदैन । तर, आवश्यक परेको खण्डमा र प्रधानमन्त्री कार्यालयवाट माग आएमा प्रतिवेदन दिन सकिन्छ ।
यस घटनापछि संसदमा प्रधानमन्त्रीले गलत सूचना प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे जवाफदेहिता माग गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।
मानव अधिकार आयोगको विज्ञप्तिले भने जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार जिम्मेवार रहेको संकेत गरेको छ ।
