बीमा प्राधिकरणले बैंकहरुको मुद्धती निक्षेपमा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बैंकहरुको मुद्धती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले बैंक मौज्दात लगानी नीति अनुसार विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको हो । प्राधिकरणले इच्छुक बैंकहरुले आफूले दिन सक्ने अधिकतम प्रतिफल उल्लेख गरी तपसिलको विवरणहरू खुल्ने गरी ७ (सात) दिनभित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको छ । पेश हुन आएको सिलबन्दी दरभाउपत्रको मान्य अवधि कम्तीमा १५ दिनको हुनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागी बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकतम ब्याजदर, अन्तिम पटक प्रकाशित त्रैमासिक वित्तीय विवरण, विगत तीन वर्षको नाफा नोक्सानको अवस्था, बैँकको निष्क्रिय सम्पत्ति, बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात र पूँजी पर्याप्तता कोषको विवरण खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालकले ऋण लिन र साइड बिजनेस गर्न नपाउने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तथा व्यवसाय गर्नमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा हुन लागेको तेस्रो संशोधनले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । प्रस्तावित विधेयकको दफा २७ को उपदफा मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा बहाल रहेसम्म बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था तथा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट व्यावसायिक कर्जा लिने फर्म, कम्पनी, व्यावसायिक संस्था वा सम्बद्ध पक्षको लेखापरीक्षण गर्ने वा अन्य कुनै पनि सेवा प्रदान गर्ने वा स्वार्थ बाझिने कुनै कार्यमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिसम्बन्धी पनि नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकका अनुसार अब राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्रै मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी थाल्नेछ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने अधिकार हुनेछ । बैंकको मौद्रिक नीति निर्माण, सोको घोषणा र प्रकाशन प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ ।’
एभरेष्ट कलरका उत्पादनले पाए नेपाल गुणस्तर चिन्ह, आईपीओको तयारीमा कम्पनी
काठमाडौं । स्वदेशी रङ उत्पादन कम्पनी एभरेष्ट कलरले विभिन्न उत्पादनका लागि नेपाल गुणस्तर प्रमाण (एनएस) चिन्ह प्राप्त गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले चितवनको खैरहनीस्थित एभरेष्ट कलरका विभिन्न ब्रान्डका रङ उत्पादनलाई नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो । कम्पनीले यसअघि सन् २०२३ मै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आईएसओ ९००१ः२०१५ (क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम) प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको थियो । अब राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर मान्यता समेत प्राप्त गरेसँगै कम्पनीका उत्पादनको विश्वसनीयता थप मजबुत भएको कम्पनीको दाबी छ । विभागकी महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशीद्वारा स्वीकृत इजाजतपत्रअनुसार कम्पनीले जेठ १८ गतेदेखि विभिन्न ब्रान्डका ५०० एमएल, १ लिटर, ४ लिटर, १० लिटर तथा २० लिटर क्षमताका उत्पादनमा नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । विभागका अनुसार एभरेष्ट कलरका इनामेल पेन्ट, प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट, सिमेन्ट प्राइमर तथा वुड प्राइमरअन्तर्गतका विभिन्न उत्पादनले एनएस चिन्ह प्राप्त गरेका छन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज लुइटेलले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कडा मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै प्राप्त हुने गुणस्तर चिन्हले कम्पनीका उत्पादन सुरक्षित र भरपर्दो रहेको पुष्टि गरेको बताए । ‘उपभोक्ता, डिलर तथा प्राविधिकहरूको निरन्तर विश्वास र सहयोगकै कारण यो उपलब्धि हासिल भएको हो,’ उनले भने, ‘एनएस चिन्हले एभरेष्ट कलरका उत्पादनको गुणस्तरप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप प्रमाणित गरेको छ ।’ एभरेष्ट कलरले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको जनाएको छ । कम्पनीले यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि सेयर निष्कासन गरिसकेको छ ।
अब लगानीकर्ता र सञ्चालकले वित्तीय र आपराधिक पृष्ठभूमि अनिवार्य खुलाउनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका संस्थाका नाममा जारी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लगानीकर्ता, सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन तथा वास्तविक हिताधिकारीको ‘फिट एन्ड प्रपर’ (उपयुक्तता परीक्षण) सम्बन्धी व्यवस्था थप कडा बनाएको छ। संशोधित निर्देशनअनुसार अब कुनै संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन वा कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व, नियन्त्रण वा सहभागिता राख्ने व्यक्ति तथा वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको वित्तीय, कानुनी र व्यावसायिक पृष्ठभूमिसम्बन्धी विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर वा पुँजी लगानी तथा खरिद गर्दा, सूचक संस्थाको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा तथा ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर वा पुँजीमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहँदा आवश्यक विवरण राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले माग गरेको विवरणमा सम्बन्धित व्यवसायसँग जोडिएका कानुनी मापदण्डको पालना गरेको स्वघोषणा, नाम, थर, ठेगाना, पारिवारिक विवरण तथा वास्तविक धनी र हिताधिकारीसम्बन्धी जानकारी समावेश छ । त्यसैगरी सम्बन्धित व्यक्ति नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए वा नभएको घोषणा गर्नुपर्नेछ । संलग्न भएको अवस्था भए त्यसको विस्तृत विवरण र हालको कानुनी अवस्थासमेत खुलाउनुपर्नेछ । यदि कुनै व्यक्ति मुद्दा-मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया, न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो प्रक्रियाबारे जानकारी प्राप्त भएको अवस्था छ भने त्यससम्बन्धी विवरण पनि पेश गर्नुपर्नेछ । संशोधित निर्देशनले अदालत वा अन्य अधिकारप्राप्त निकायको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्न बाँकी रहेको राजस्व, सरकारी बक्यौता वा अन्य दायित्व भए नभएको विवरण पनि अनिवार्य गरेको छ । यस्तै, नेपाल वा विदेशमा कर्जासम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै नेपाल वा विदेशमा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको विषयसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली नागरिकका हकमा नेपाल बाहिर सम्पत्ति रहेको वा नरहेको तथा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भएको वा नभएको घोषणा पनि पेश गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित व्यक्तिको व्यावसायिक अनुभव र पृष्ठभूमिसम्बन्धी विवरणलाई पनि अनिवार्य बनाएको छ । यसअन्तर्गत विगतमा संलग्न संस्था, सम्हालेका जिम्मेवारी, प्राप्त पुरस्कार, सजाय, कार्यसम्पादनका उपलब्धि तथा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवबारे जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी सम्बन्धित व्यक्तिको वित्तीय आचरण सम्बन्धी विवरणसमेत पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था नयाँ लगानीकर्ता वा पदाधिकारीमा मात्र सीमित नराखी हाल कार्यरत लगानीकर्ता, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा वास्तविक हिताधिकारीमा समेत लागू गरेको छ। निर्देशन लागू हुँदाका बखत कायम रहेका व्यक्तिहरूको हकमा समेत उपरोक्त विवरण संकलन गरी राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वीरगन्जका मेयर सिंहसँग अदालतले माग्यो ४ लाख १५ हजार धरौटी
काठमाडौं । जिल्ला अदालत, पर्साले वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसँग ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार आज सिंहसँग ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो । अदालतका अनुसार लिखित कीर्तेसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा ४ लाख र झुट्टा विवरण पेश गरेको मुद्दामा १५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको हो । आज पक्राउ परेका उनलाई आजै अदालतमा पेश गरिएको थियो । धरौटी रकम बुझाएपछि उनी थुनामुक्त हुनेछन्। जिल्ला अदालत पर्साबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको ८ दिन पछि पर्सा प्रहरीले मेयर राजेशमान सिंहलाई आज बिहान पक्राउ गरेको हो । झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता बनाएको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन् । पर्साको ठोरी एरियामा लुकीछिपी बस्दै गरेको अवस्थामा विशेष सूचनाको आधारमा गरिएको अप्रेशनबाट मेयर सिंहलाई पक्राउ गरिएको हो । गत १२ गते जिल्ला अदालत पर्साले लिखत सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्न मेयर सिंहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सिंहमाथि अर्काकी छोरीलाई आफ्नो छोरीका रूपमा देखाएर नक्कली हस्ताक्षरका आधारमा जन्मदर्ता, नागरिकता र राहदानी बनाएको आरोप छ । यही विषयमा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । पर्सा जिल्ला अदालतले गत जेठ ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई पत्राचार गर्दै लियाकत अलीको जाहेरीका आधारमा दर्ता भएको लिखत सम्बन्धी कसुर मुद्दामा नगरप्रमुख सिंहसहित तीन जनालाई सात दिनभित्र खोजतलास गरी अदालतमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
भेटवार्तासँगै रवि र भाजपाका अध्यक्षबीच लञ्च पार्टी, के-के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नविनबीच भेटवार्ता भएको छ । मंगलबार सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा अध्यक्ष नितिन नवीनसँग भेटवार्ता गरेको हो । भाजपाले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर भेटवार्तामा भएको कुराकानी सार्वजनिक गरेको छ । भेटका क्रममा नितिन नवीनले भारत र नेपालबीच साझा सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा जनस्तरको बलियो सम्बन्धमा आधारित ऐतिहासिक र निकट सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता अन्तरक्रियाले लोकतान्त्रिक संवादलाई सुदृढ बनाउनुका साथै भाजपा र रास्वपाबीचको दलगत सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । यो भेटवार्ता भाजपाको ‘नो भाजपा’ कार्यक्रम अन्तर्गत भएको हो । उनले भाजपा स्थापनादेखिको यात्रा, पार्टीको विचारधारा, संगठनात्मक संरचना तथा जनकेन्द्रित राजनीतिक अभ्यासबारे जानकारी गराएका थिए । नवीनले राष्ट्रिय तहदेखि बुथ तहसम्मको संगठनात्मक मोडेल प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहका कार्यकर्तामार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष र निरन्तर सम्पर्क कायम राख्ने भाजपाको अभ्यासबारे चर्चा गरे । अन्तरक्रियाका क्रममा रास्वपा प्रतिनिधिमण्डलले भाजपा सदस्यता प्रक्रिया, उम्मेदवार छनोट प्रणाली तथा स्थानीय तहका कार्यकर्ताको पहिचान र परिचालन गर्ने संयन्त्रबारे चासो व्यक्त गरेको थियो । जवाफमा नवीनले निरन्तर जनसम्पर्क, बुथस्तरीय सक्रियता तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आम नागरिकको सहभागितामार्फत भाजपाको संगठनात्मक शक्ति निर्माण भएको बताए । नवीनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भइरहेको विकासमुखी सुशासन मोडेलबारे पनि जानकारी दिएका थिए । विकास, सेवा, सुशासन तथा जनकल्याणका कार्यक्रम भाजपाको शासन र जनसम्पर्क रणनीतिको केन्द्रमा रहेको उनको भनाइ थियो । भेटवार्ताका क्रममा दुवै पक्षले राजनीतिमा जेनजी पुस्ताको बढ्दो भूमिका र सम्भावनाबारे समेत छलफल गरेका थिए। लोकतान्त्रिक सहभागिता, सार्वजनिक बहस तथा भावी नेतृत्व निर्माणमा युवा पुस्ताको भूमिकाबारे विचार आदानप्रदान भएको जनाइएको छ । भेटमा भाजपा राष्ट्रिय महासचिव अरुण सिंह, सांसद सञ्जय जैसवाल, सांसद बाँसुरी स्वराज तथा भाजपा विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवाले पनि सहभागी थिए । रास्वपा प्रतिनिधिमण्डलले भाजपा मुख्यालयस्थित मिडिया सेन्टर र केन्द्रीय पुस्तकालयको समेत अवलोकन गरेको थियो । भेटपछि आयोजित दिवाभोज कार्यक्रममा दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, प्रविण खण्डेलवाल, बाँसुरी स्वराज, हर्ष मल्होत्रा तथा रामवीर सिंह बिधुरीलगायत नेता सहभागी भएका थिए ।
बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढायो : निर्यात व्यवसायी महासंघ
काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत तथा कर सुधारका धेरै मागलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ । महासंघले बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका महत्वपूर्ण घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नयाँ राजनीतिक स्थिरताको परिवेश, चुनावी प्रतिबद्धता तथा सरकारको १०० दिने कार्यक्रमको निरन्तरताका रूपमा आएको बजेट समग्रमा व्यावसायिक वातावरण सुधारतर्फ उन्मुख रहेको महासंघकाे भनाइ छ । यद्यपि बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन, खर्च संरचना तथा केही महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै ती विषयलाई संसद्को दफावार छलफलमार्फत समेट्न आग्रह गरिएको छ । महासंघले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु, अधिकतम आयकर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज हुनु तथा भन्सार दरलाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरिनुलाई प्रशंसनीय कदम भनेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने व्यवस्था, कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी ऐन संशोधनमार्फत विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण तथा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने आधार तयार पार्ने महासंघको विश्वास छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने कानुनी व्यवस्था, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको त्रिपक्षीय कम्पनीमा पुनर्संरचना तथा ‘आरोग्य पर्यटन’ ब्रान्डिङलाई समेत महासंघले स्वागत गरेको छ । विज्ञप्तिमा विचाराधीन कर विवादमा निर्धारण गरिएको करको १ प्रतिशत रकम बुझाएपछि मुद्दा फिर्ता हुने तथा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने विशेष योजनाले व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठनको घोषणालाई पनि सकारात्मक मानिएको छ । महासंघले पुँजी अभावमा रहेका लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि घोषणा गरिएको ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ तथा ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ सुरक्षण व्यवस्थालाई बैंकिङ कार्यविधिमार्फत शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषिमा निजी लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई डिजिटल तथा स्वचालित बनाउने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले बजेटमा निर्यात प्रवद्र्धन, वैदेशिक व्यापार सहजीकरण तथा स्वदेशी उत्पादनको निर्यात क्षमता अभिवृद्धिलाई केही हदसम्म प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ । निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने व्यवस्था तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका गलैँचा, कार्पेट, धागो, तयारी पोशाक, सिमेन्टलगायत वस्तुका लागि छुट्टै निर्यात रणनीति बनाउने नीतिलाई निर्यातमैत्री कदम भनिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अघि बढाउँदै निर्यात आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था ऐतिहासिक भएको महासंघको भनाइ छ । नेपाली ब्रान्डका मदिराको निर्यात प्रवद्र्धन, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र ‘विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र’ स्थापना, ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणामार्फत लगानी तथा मुनाफा फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण, भैरहवा र चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तथा आर्थिक कूटनीति सुदृढीकरणका कार्यक्रमलाई पनि महासंघले सकारात्मक मानेको छ । मुख्य माग नसमेटिएको गुनासो महासंघले भने निर्यात क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण माग बजेट र आर्थिक विधेयकमा समावेश नभएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्यातबाट आर्जित आयमा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत आयकर छुट हटाइए नेपाली उत्पादनको लागत २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने दाबी गरिएको छ । महासंघले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बाहिर रहेका निर्यात उद्योगलाई पनि सेजसरह कर तथा भन्सार सुविधा दिनुपर्ने, परामर्श सेवा, ल्याब परीक्षण र प्रदर्शनी स्टल भुक्तानीमा लाग्ने १५ प्रतिशत अग्रिम आयकरमा छुट दिनुपर्ने तथा ढुवानी भाडामा लाग्ने २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । जडीबुटीजन्य सारतत्व, सुगन्धित तेल, ऊनी वस्तु तथा हस्तकला उद्योगका कच्चा पदार्थमा तिरेको भ्याट रकम फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने, विगत दुई वर्षको निर्यात प्रोत्साहन रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले दोहोर्याएको छ । त्यसैगरी नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना, प्लाइउड उद्योगको कच्चा पदार्थ भेनियरको निकासी महसुल वृद्धि तथा कुल निर्यातको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट निर्यात प्रवद्र्धनका लागि छुट्याउनुपर्ने माग बजेटमा समावेश नभएको महासंघको भनाइ छ। महासंघले आगामी पाँच वर्षलाई ‘निर्यात वर्ष’ घोषणा गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले बजेटका सकारात्मक व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धित बाँकी नीतिगत विषयहरू संसद्को दफावार छलफलका क्रममा संशोधनमार्फत समेट्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्ता सुधारले देशको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुग्यो : तथ्यांक ब्यूरो
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक ब्यूरोले मंगलबार जनाएको छ । अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) ले वृद्धि प्रवृत्तिको आधारमा, अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुइ करोड ८० लाख पुगेको अनुमान गरेको बताएको छ । सय अघि सन् २०२४ मा जनसङ्ख्या दुई करोड ७० लाख नाघेको उल्लेख गर्दै दुई वर्ष पछि मंगलबार दुई करोड ८० लाख पुगेको अस्ट्रेलियन इस्टर्न स्ट्यान्डर्ड टाइमले जनाएको छ । एबीएसका अनुसार ५९ सेकेन्डमा औसतमा हरेक एक जना विदेशी नागरिक अष्ट्रेलिया आइपुग्छन् भने हरेक दुई मिनेट १६ सेकेन्डमा अष्ट्रेलियामा एक जना बच्चा जन्मिन्छ । प्रत्येक तीन मिनेट ३३ सेकेन्डमा एक जनाको मृत्यु हुने र प्रत्येक दुई मिनेट ३५ सेकेन्डमा एक जना बासिन्दा अष्ट्रेलिया छोडेर विदेशमा बस्न जाने अनुमान गरिएको छ । एबीएसले सन् २०३१ मा अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या तीन करोड पुग्ने अनुमान गरेको जनाएको छ । एबिएसले सन् २०२१ पछि पहिलो राष्ट्रिय जनगणना आगामी अगस्टमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
