काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत तथा कर सुधारका धेरै मागलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ । महासंघले बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका महत्वपूर्ण घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
नयाँ राजनीतिक स्थिरताको परिवेश, चुनावी प्रतिबद्धता तथा सरकारको १०० दिने कार्यक्रमको निरन्तरताका रूपमा आएको बजेट समग्रमा व्यावसायिक वातावरण सुधारतर्फ उन्मुख रहेको महासंघकाे भनाइ छ । यद्यपि बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन, खर्च संरचना तथा केही महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै ती विषयलाई संसद्को दफावार छलफलमार्फत समेट्न आग्रह गरिएको छ ।
महासंघले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु, अधिकतम आयकर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज हुनु तथा भन्सार दरलाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरिनुलाई प्रशंसनीय कदम भनेको छ ।
त्यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने व्यवस्था, कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी ऐन संशोधनमार्फत विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण तथा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने आधार तयार पार्ने महासंघको विश्वास छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने कानुनी व्यवस्था, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको त्रिपक्षीय कम्पनीमा पुनर्संरचना तथा ‘आरोग्य पर्यटन’ ब्रान्डिङलाई समेत महासंघले स्वागत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा विचाराधीन कर विवादमा निर्धारण गरिएको करको १ प्रतिशत रकम बुझाएपछि मुद्दा फिर्ता हुने तथा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने विशेष योजनाले व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठनको घोषणालाई पनि सकारात्मक मानिएको छ ।
महासंघले पुँजी अभावमा रहेका लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि घोषणा गरिएको ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ तथा ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ सुरक्षण व्यवस्थालाई बैंकिङ कार्यविधिमार्फत शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषिमा निजी लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई डिजिटल तथा स्वचालित बनाउने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले बजेटमा निर्यात प्रवद्र्धन, वैदेशिक व्यापार सहजीकरण तथा स्वदेशी उत्पादनको निर्यात क्षमता अभिवृद्धिलाई केही हदसम्म प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ । निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने व्यवस्था तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका गलैँचा, कार्पेट, धागो, तयारी पोशाक, सिमेन्टलगायत वस्तुका लागि छुट्टै निर्यात रणनीति बनाउने नीतिलाई निर्यातमैत्री कदम भनिएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अघि बढाउँदै निर्यात आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था ऐतिहासिक भएको महासंघको भनाइ छ । नेपाली ब्रान्डका मदिराको निर्यात प्रवद्र्धन, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र ‘विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र’ स्थापना, ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणामार्फत लगानी तथा मुनाफा फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण, भैरहवा र चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तथा आर्थिक कूटनीति सुदृढीकरणका कार्यक्रमलाई पनि महासंघले सकारात्मक मानेको छ ।
मुख्य माग नसमेटिएको गुनासो
महासंघले भने निर्यात क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण माग बजेट र आर्थिक विधेयकमा समावेश नभएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्यातबाट आर्जित आयमा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत आयकर छुट हटाइए नेपाली उत्पादनको लागत २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने दाबी गरिएको छ ।
महासंघले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बाहिर रहेका निर्यात उद्योगलाई पनि सेजसरह कर तथा भन्सार सुविधा दिनुपर्ने, परामर्श सेवा, ल्याब परीक्षण र प्रदर्शनी स्टल भुक्तानीमा लाग्ने १५ प्रतिशत अग्रिम आयकरमा छुट दिनुपर्ने तथा ढुवानी भाडामा लाग्ने २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
जडीबुटीजन्य सारतत्व, सुगन्धित तेल, ऊनी वस्तु तथा हस्तकला उद्योगका कच्चा पदार्थमा तिरेको भ्याट रकम फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने, विगत दुई वर्षको निर्यात प्रोत्साहन रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले दोहोर्याएको छ ।
त्यसैगरी नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना, प्लाइउड उद्योगको कच्चा पदार्थ भेनियरको निकासी महसुल वृद्धि तथा कुल निर्यातको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट निर्यात प्रवद्र्धनका लागि छुट्याउनुपर्ने माग बजेटमा समावेश नभएको महासंघको भनाइ छ। महासंघले आगामी पाँच वर्षलाई ‘निर्यात वर्ष’ घोषणा गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
महासंघले बजेटका सकारात्मक व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धित बाँकी नीतिगत विषयहरू संसद्को दफावार छलफलका क्रममा संशोधनमार्फत समेट्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्ता सुधारले देशको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
