चोरीको ५ वटा मोटरसाइकलसहित ३ पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले चोरीका ५ वटा मोटरसाइकलसहित तीन जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा जिल्ला रौतहट, राजदेवी नगरपालिका घर भइ हाल काठमाडौंको मैतीदेवी बस्ने २६ वर्षीय दिनेश कुसुहवा, मकवानपुर, बागमती गाउँपालिका-३ घर भइ हाल काठमाडौंको सिफल बस्ने २० वर्षीय नवराज माझी तथा गोरखा, गण्डकी गाउँपालिका-५ घर भइ हाल काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका-५ लोलाङ्ङ बस्ने २२ वर्षीय अमृत पुर्जा रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बा ७५ प ६८२४ नम्बरको २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकल, बा ७६ प १५०२ नम्बरको स्कुटर, बागमती प्रदेश ०२-०६३ प १६४१ नम्बरको २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकल, लु ४६ प ५०५२ नम्बरको २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकल, बाग्मती प्रदेश ०२-०६२ प ३३८४ नम्बरको १५० सिसीको पल्सर मोटरसाइकलसहित पक्राउ गरिएको हो ।’ पक्राउ परेकाहरूमाथि प्रहरी वृत्त बालाजुबाट थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बालेनको शैलीमा गोपी हमाल, अतिक्रमित जग्गामा डोजर लगाउने
काठमाडौं । धनगढी उप-महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू सात दिनभित्र आफैं हटाउन निर्देशन दिएको छ । उप-महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो । सूचना अनुसार धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. १८ डिपो बजारमा पर्ने साबिक जिल्ला कैलाली, फुलवारी वडा नं. ५, सिट नं. ०२७-१०५७ को कित्ता नम्बर १०१, १०२, १०३ र ५५३ को जग्गामा अवैध रूपमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिएको पाइएको छ । क्रमशः २०९.२५, २०७.७५, १३५.४५ र ३९१.२५ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेका यी जग्गाहरू नेपाल सरकारको सरकारी तथा सार्वजनिक (ग्रीनबेल्ट, गाउँ विकास समितिको कार्यालय र चन्द्रोदय निम्न माध्यमिक विद्यालय) को स्वामित्वमा रहेका छन् । उप-महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र बहादुर खातीद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त स्थानमा रहेका अतिक्रमित संरचनाहरू यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र आफै हटाउन सूचित गरिन्छ ।’ तोकिएको समयसीमा भित्र अवैध संरचनाहरू नहटाएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित ऐन कानून बमोजिम उप-महानगरपालिका आफैंले ती संरचनाहरू भत्काउने र कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने व्यहोरा समेत सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ । उप-महानगरपालिकाले यस कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक समन्वयका लागि नगर प्रमुखको सचिवालय, नगर उप-प्रमुखको सचिवालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली (शान्ति सुरक्षाका लागि), १८ नम्बर वडा कार्यालय र उप-महानगरपालिकीय प्रहरी बललाई समेत बोधार्थ पठाइसकेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१ औं सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा मङ्गलवार सम्पन्न बैठकले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने उद्देश्यले तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । गठित समितिको संयोजकमा सहकुलपति मन्त्री पोखरेल रहनुभएको छ । समितिको सदस्यमा रेशु अर्याल ढुंगाना र प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा रहेका छन् । ढुंगाना राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य छन् भने शर्मा काठमाडौं विश्वविद्यालय संरक्षण समितिका अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति छन् । समितिले उपकुलपति पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरूको छनोट गरी सिफारिस गर्नेछ । यससँगै विश्वविद्यालयमा नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । नयाँ उपकुलपति नियुक्तिसँगै विश्वविद्यालयको भावी शैक्षिक तथा संस्थागत विकासको दिशाबारे थप अपेक्षा गरिएको छ ।
रास्वपा सभापति लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री शाहबीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता
काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निमन्त्रणामा पाँच दिने भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र भारतका गृहमन्त्री अमित शाहबीच मंगलबार नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्ताका क्रममा दुई देशबीचको कूटनीतिक तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित, लोकतान्त्रिक अभ्यास र सुरक्षा सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल भएको लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । यसका साथै दुई देशका राजनीतिक दलहरूबीचको संवाद, सहकार्य र पारस्परिक समझदारी अभिवृद्धि गर्ने विषयमा समेत विचार(विमर्श भएको छ । रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार यो भ्रमण दुई देशका राजनीतिक नेतृत्व र पार्टी स्तरमा संस्थागत सम्बन्ध सुदृढ बनाउने अवसरको रूपमा रहेको छ । गृहमन्त्री शाहसँगको भेटअघि मंगलबार नै सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाजपाको केन्द्रीय कार्यालयमा स्वागत गरिएको थियो । त्यहाँ उनीहरूले भाजपाका नेताहरू तथा पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका थिए । सोमबार भारत प्रस्थान गरेको रास्वपाको यस उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा सभापति लामिछानेसँगै उनकी धर्मपत्नी निकिता पौडेल, रास्वपा सहमहामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य, सचिवालय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहरा र स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्य सहभागी छन् । भ्रमणका क्रममा सभापति लामिछानेले भारतमा रहेका नेपाली समुदाय तथा पार्टीका शुभेच्छुकहरूसँग भेटघाट गर्ने र अयोध्याको भ्रमण समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । मंगलबार (आज) बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि परेको संशोधनको प्रस्ताव बहुमत अस्वीकृत गरेको थियो । प्रदेशसभा सदस्यहरू रत्नप्रसाद ढकाल, लक्ष्मी घिमिरे, सुष्मा भुजेल न्यौपाने र युवराज चौलागाईँले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई थप संशोधन गर्न आवश्यक भएको भन्दै छुट्टाछुट्टै प्रस्तावहरू पेश गरेका थिए । ती प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको आव २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको प्रारम्भ गरियोस् भनि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभाका सदस्यहरूले छलफलमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी असार १ गते ल्याइने बजेट समानुपातिक, निष्पक्ष पारदर्शी र जनमुखी हुने बताए । दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले भाग लिएका थिए । प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईँले प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ ३१ गते अपराह्न १ बजे बस्नेगरी स्थगित गरे ।
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम: खेलकुदमा 'डिजिटल प्रोफाइल' नयाँ, पूर्वाधारमा पुरानै कार्यक्रम दोहोरिए
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी वर्षमा खेलकुदतर्फ पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । खेल क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम यसपटक दोहोरिएका छन् । प्रदेश सरकारले खेलाडी प्रोत्साहन, खेल पूर्वाधार निर्माण र प्रतिभा पहिचान तथा प्रतियोगिता सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । तर, यस्ता कार्यक्रम अघिल्ला वर्षदेखि नै दोहोरिँदै आएका थिए । गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले प्रदेश सरकारको सुरुको वर्षको नीति कार्यक्रमदेखि नै पोखरामा सुविधासम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । 'नीति कार्यक्रममा जहिले पनि खेल पूर्वाधार निर्माणका विषय समेटिने गरेको छ । तर त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुँदैन । यस वर्ष पनि विगतकै कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम आएका छन् । खेलकुद पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक नीजि साझेदारी बिना सरकारको बजेटबाट मात्र सम्भव हुँदैन भन्ने यसअघिनै पुष्टि भइसकेको छ,' सिग्देलले भने । सरकारले ओलम्पियन तथा राष्ट्रियस्तरका खेलाडीलाई प्रदान गर्दै आएको सहयोग, भत्ता तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । खेलाडीको सम्पूर्ण विवरण समेट्ने ‘गण्डकी गौरव’ अवधारणाअन्तर्गत डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली विकास गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । खेलाडीले हासिल गरेका उपाधि, उपलब्धी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्थापित गरेका कीर्तिमान र रेकर्डलाई संस्थागत रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । ‘खेल्छ गण्डकी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जुनियर खेलकुद कार्यक्रम तथा प्रदेश र राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय तथा स्थानीय तहबाट खेल प्रतिभाको पहिचान गरी उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रशिक्षण, बन्द प्रशिक्षण तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । खेलकुद क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा निजीक्षेत्रबीच सहकार्य र साझेदारी विस्तार गरिने भएको छ । खेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक जिल्लामा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, रंगशाला वा क्रिकेट मैदान निर्माणलाई अघि बढाइने नीति लिइएको छ । साथै निर्माण सम्पन्न भइसकेका खेल पूर्वाधारको संरक्षण, स्तरोन्नति तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले साहसिक तथा उच्च उचाइका खेलकुद गतिविधिको विकास र विस्तारमार्फत गण्डकी प्रदेशलाई खेल पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित जनाएको छ ।
सहकारी बेथिति आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा: १४ कर्मचारीलाई सोधियो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणलगायतका कार्यमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता तथा प्रचलित कानुन विपरीत भूमिका देखिएका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ। प्रतिवेदनमा १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम नै किटान गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिनेमा शाखा अधिकृत देखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन् । मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यकालमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्य गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा आधारसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ नआए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सहकारी संस्थासम्बन्धी टिप्पणी फाइलहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु भएको छ ।’
सुटकेशभित्र कराइमा ५४ लाख बढी अवैध मुद्रा राखी मलेसिया जाँदै थिए कमल
काठमाडौं । करिब ५४ लाख ७१ हजार ६८९ रुपैयाँ बराबरको अवैध स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रासहित नेपाल एयरलाइन्सका एक सवारी चालक पक्राउ परेका छन् । सुनसरीको गढी गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थायी घर भई हाल काठमाडौंको वनस्थली बस्ने ५० वर्षीय कमल नारायण विश्वासलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले पक्राउ गरेको हो । उनी नेपाल वायुसेवा निगममा गाउन्ड इक्विपमेन्ट अपरेटर (जीईओ) हुन् । विगत १६ वर्षदेखि उनी निगममा आवद्ध थिए । सोमबार बेलुका उनी काठमाडौंबाट मलेसियाको क्वालालम्पुर प्रस्थान गर्न लागेको बाटिका एयरको उडान नम्बर OD181 मार्फत विदेश जान लागेका थिए । विमानस्थलको प्रस्थानतर्फको ब्यागेज स्क्रिनिङ र प्रहरी टोलीद्वारा गरिएको शारीरिक खानतलासीका क्रममा उनको साथबाट ठूलो परिमाणमा विभिन्न देशका मुद्राहरू फेला परेको हो । पक्राउ परेका विश्वासले अवैध विदेशी तथा स्वदेशी मुद्रा आफ्नो कालो रङको लगेजभित्र फलामको कराइमा हालेर लुकाई-छिपाई बाह्य मुलुकतर्फ लैजान लागेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले फेला पारेका हुन् । सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार उनको राहदानीचेकजाँच गर्दा उक्त विदेशी मुद्राको वैधानिक वैदेशिक विनिमय वा दरपिठ भएको कतै पाइएको छैन । यसका साथै अघिल्लो वैदेशिक यात्राको विवरण बुझ्दा उनी विभिन्न समयमा २६ पटक नेपालबाट बाह्य मुलुकतर्फ यात्रा गरिसकेको तथ्यसमेत खुलेको छ । प्रहरीले उनी लामो समयदेखि अवैध मुद्रा ओसारपसार वा तस्करीमा संलग्न हुनसक्ने आशंका गरेको छ । प्रहरीले विश्वासको साथबाट अमेरिकी डलर १४ हजार ८५०, ओमानी रियाल २ हजार ९७०, मलेसियन रिंगिट २३ हजार ६३२, जापानी येन ४१ हजार, श्रीलंकन रुपैयाँ ७ हजार ७७०, पाकिस्तानी रुपैयाँ ३ हजार ५४०, वेस्ट अफ्रिकन मिल फ्रान्क १ हजार र नेपाली रुपैयाँ ११ लाख गरी कुल नेपाली विनिमय मूल्य ५४ लाख ७१ हजार ६८९ रुपैयाँ ३२ पैसा बरामद गरेको छ । विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालले विश्वासलाई आवश्यक थप कारबाही र विस्तृत अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइएको जानकारी दिए ।
