जिब्रो छेड्ने सुजनलाई बागमती प्रदेश सरकारले दियो २ लाख नगद
भक्तपुर । बोडेमा जिब्रो छेड्ने तयारीमा रहेका सुजन बाग श्रेष्ठलाई बागमती प्रदेश सरकारले दुई लाख रुपैयाँ नगद सहयोग प्रदान गरेको छ । वैशाख २ गते चौथोपटक जिब्रो छेड्न लागेका श्रेष्ठलाई मंगलबार बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुरेश श्रेष्ठले नगदसहित सम्मान गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री जोखिम संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत जिब्रो छेड्ने परम्परालाई निरन्तरता दिन प्रोत्साहनस्वरूप उक्त रकम प्रदान गरिएको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । गत वर्षको इन्द्रजात्रामा आयोजित जिब्रो छेड्ने जात्रामा पहिलोपटक वीरेन्द्रभक्त गजु श्रेष्ठलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले जिब्रो छेड्ने परम्पराको निरन्तरताका लागि काम गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या घट्दै गएकाले ऐतिहासिक जात्रालाई लोप हुन नदिन तथा लोपोन्मुख सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्न वर्षमा दुई पटक आयोजना हुने जात्रामा सहभागी भई जिब्रो छेडाउने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गरिएको बताए । मध्यपुर थिमीका दुई स्थानमा जिब्रो छेड्ने परम्परा रहेको छ । बोडेमा वैशाख २ गते जिब्रो छेडिन्छ भने थिमीको द्विगुटोलमा भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन जिब्रो छेड्ने गरिन्छ । यो जात्राले देशमा रोगव्याधि नलाग्ने, बालीनाली सप्रिने तथा अनिकालजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिने जनविश्वास रहेको छ । बागमती प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले मध्यपुर थिमीस्थित जिब्रो छेड्ने स्थानमै पुगेर सुजन बाग श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको हो । कार्यक्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, पर्यटन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख पवन पोखरेल, वडा नं. ८ का अध्यक्ष रमेश थापा श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कांग्रेसले पूर्णबहादुरलाई सोध्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका नेता पूर्णबहादुर खड्कासँग सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकले पूर्व उपसभापति समेत रहेका खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेको भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको मिति २०७२/१२/१८ गतेको निर्णयानुसार विभिन्न संचार माध्यम तथा सामाजिक संजालहरुमा नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छ भनी मिति २०८२ चैत्र १४ गते अनाधिकृत वक्तव्य जारी गर्ने कार्य गलत भएकोले एक पटकका लागि सचेत गराउने निर्णय भएको थियो। यसरी अनुशासन समितिबाट सचेत गराउँदा गराउँदै पनि पुनः मिति २०८२/१२/३० गतेका दिन नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छु भनी नेपाली कांग्रेसको पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा अनधिकृत रुपमा मिति २०८२/१२/३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पार्टीको विधान विपरीत देखिएकोले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७, (संशोधन सहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम ७ (सात) दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दछ ।’
कांग्रेसले चुनावमा अन्तर्घात गर्ने विरुद्ध उजुरी दिने समय थप्यो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि निर्वाचनमा पार्टीलाई अन्तर्घात गर्नेलाई कारवाही गर्नका लागि उजुरी दिन एक महिना समय थप गरेको छ । बुधबार बसेको पार्टीको अनुशासन समितिको बैठकले पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोपमा उजुरी दिन तोकिएको समय एक महिना थप गरेको जानकारी दिएको हो । यसअघि २०८२ चैत मसान्तसम्म उजुरी पेश गर्न दिएको समयावधि बढाएर २०८३ वैशाख मसान्तसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको अनुशासन समितिका अध्यक्ष तारामान गुरुङले बताए । गुरुङका अनुसार बैशाख मसान्तसम्म पार्टीले कारवाही अगाडि बढाउनेछ । वैशाख मसान्तपछि प्राप्त हुने उजुरीमाथि कुनै पनि कारबाही नहुने बताए ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणना सुरु
काठमाडौं । देशको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे बुझ्न तथा विकास योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक पर्ने विस्तृत विवरण सङ्कलनका निम्ति दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सुरु भएको छ । देशभर ८४ वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन थालेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चार हजार ४३३ जना तालिमप्राप्त गणक तथा सुपरीवेक्षक आगामी असार ७ गतेसम्म तथ्याङ्क सङ्कलनमा परिचालन हुने जानकारी दिएको हो । उक्त कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार उद्योग, व्यापार, सेवा, निजी व्यवसाय, सहकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको सङ्ख्या, वितरण, रोजगारी, उत्पादन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिने छ । अन्तररराष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार अर्थतन्त्रका २१ मध्ये १८ क्षेत्रमा आधारित आर्थिक क्रियाकलापलाई गणनामा समेटिएको छ । गणनामा दर्ता भएका तथा नभएका साना–ठूला व्यवसाय, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, अस्पताललगायत आर्थिक गतिविधिमा संलग्न एकाइहरूमा समावेश छन् भने कूटनीतिक नियोग, सुरक्षा निकाय तथा घरायसी क्रियाकलापलाई गणनामा समावेश गरिएको छैन । 'गणनालाई सफल बनाउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय समितिहरू गठन गरिएका छन् । साथै, स्थानीय तह र वडा कार्यालयसँग सहकार्य, उद्योग व्यवसायसँग सम्झौता तथा सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । रेडियो, टेलिभिजन तथा डिजिटल माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्', प्रवक्ता लामिछानेले भने, 'प्राविधिक रूपमा गणनालाई सुदृढ बनाउन अनलाइन ‘इ–सेन्सस’ प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) मार्फत गणना क्षेत्र पहिचान गरिएको छ ।' साथै उनले उद्यमी, व्यवसायी, सेवा प्रदायक तथा सङ्घसंस्थालाई सत्य, पूर्ण र विश्वसनीय विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । सङ्कलित सबै विवरण तथ्याङ्क ऐन, २०७९ अनुसार गोप्य राखिने छ । रासस
उत्तर कोरियाको आणविक क्षमता तीव्र वृद्धि : आइएइए
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक निगरानी निकायका प्रमुखले उत्तर कोरियाको आणविक हतियार उत्पादन क्षमतामा ‘धेरै गम्भीर वृद्धि’ भइरहेको चेतावनी दिएका छन् । पछिल्ला निरीक्षण र मूल्याङ्कनले देशको संवर्धन तथा पुनःप्रशोधन गतिविधि तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) का महानिर्देशक राफाएल ग्रोसीले बुधबार सियोलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उत्तर कोरियाले आणविक हतियार विकासतर्फका प्रमुख संरचनाहरू सक्रिय रूपमा विस्तार गरिरहेको बताए । उनका अनुसार यो परिवर्तनले देशको रणनीतिक क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको सङ्केत गर्छ । दक्षिण कोरियाको गुप्तचर निकायका अनुसार कूटनीतिक रूपमा अलग रहेको उत्तर कोरियाले युरेनियम संवर्धनका लागि धेरै सुविधाहरू सञ्चालन गरिरहेको अनुमान गरिएको छ, जुन आणविक हतियार निर्माणको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरण हो । तीमध्ये योङब्योन परमाणु स्थल पनि समावेश छ, जसलाई प्योङयाङले अघिल्ला वार्तापछि निष्क्रिय बनाएको दाबी गरेको थियो तर सन् २०२१ मा पुनः सक्रिय गरिएको बताइन्छ । ग्रोसीका अनुसार आइएइएले आफ्नो आवधिक मूल्याङ्कनका क्रममा योङब्योन रिएक्टरको सञ्चालनमा तीव्र वृद्धि भएको पुष्टि गरेको छ । साथै, पुनःप्रशोधन एकाइ र हल्का पानी रिएक्टरमा पनि गतिविधि बढेको देखिएको छ भने अन्य सम्बन्धित संरचनाहरू समेत सक्रिय अवस्थामा रहेको पाइएको छ । उनले भने, 'यी सबै गतिविधिहरूले उत्तर कोरियाको आणविक हतियार उत्पादन क्षमतामा निकै गम्भीर वृद्धि भएको सङ्केत गर्छ, जसको अनुमानित सङ्ख्या केही दर्जन हतियारसम्म पुग्न सक्छ ।' उत्तर कोरियाले सन् २००६ मा पहिलो आणविक परीक्षण गरेयता लगातार आफ्नो प्रतिबन्धित आणविक कार्यक्रम विस्तार गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्धहरूका बावजुद प्योङयाङले आफ्नो आणविक हतियार कहिल्यै त्याग्ने छैन भन्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ । यसैबीच, उत्तर कोरियाको आणविक विकासमा रूसको सम्भावित भूमिका सम्बन्धी प्रश्नमा ग्रोसीले आइएइएले हालसम्म त्यसबारे कुनै ठोस प्रमाण नदेखेको स्पष्ट पारे । यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार उत्तर कोरियाले युक्रेनमा रूसको सैन्य अभियानलाई समर्थन गर्न सैनिक र तोपखाना सहयोग पठाएको छ भने त्यसको बदलामा मस्कोबाट सैन्य प्रविधि सहायता प्राप्त गरिरहेको आशङ्का गरिएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम थप संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनेको देखिन्छ । रासस
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । बुधबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । यसअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुराना सबै मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । ९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका चार/चार जना मन्त्री छन् । कांग्रेसबाट जित शेरचन अर्थमन्त्री, नन्दप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री, रेखा गुरुङ सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङ र नम्डु गुरुङ वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् । यस्तै, एमालेबाट गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटन, भीम कार्की कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र लक्ष्मण पाण्डे स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् ।
सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना : हप्ताको ४ दिन व्यवहारिक शिक्षा र प्रत्येक जिल्लामा पुस्तकालय
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ मस्यौदामा आगामी दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन लगानी थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रतिबद्धता मस्यौदामा ६ वटा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रलाई आधार मानेर शिक्षा सुधारको योजना बनाइएको हो । जसमा विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । नैतिक शिक्षाको पठनपाठन गरिने कुनै समय विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउँदै आएको नैतिक शिक्षा तत्कालीन माओवादीले हटाएको थियो । आजभोलि यही नैतिक शिक्षाको अभाव रहेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि तत्कालीन अवस्थामा खारेज गरेको नैतिक शिक्षा लागू गर्ने माओवादी केन्द्र र समाजवादी मिश्रित नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । बालेन सरकारले अब नैतिक शिक्षाको पठनपाठन सुरु गर्ने बताएको छ । यस्तै, आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ भने सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिने भनेको छ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई सिकाइसँग जोडिने सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिने उल्लेख गरेको छ । विद्यालयहरूलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिने, निजी र सरकारी विद्यालयबीच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूयीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिने भनेको छ । ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ सरकारले हरेक प्रदेशमा ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने भएको छ । बालबालिकाको ‘शिक्षा पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । यस्ता विद्यालयको स्थापनाले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ भने सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाइने, जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धति लागू गरिने उल्लेख छ । यस्तै, विद्यार्थीलाई हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य जस्ता विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यवहारिक श्रम शिक्षा र क्रियाकलापमा लगाइने बताएको छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने नेपालमा रहेका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाले शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन नसकेको गुनासो अहिले व्यापक छ । यही गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको सरकारले उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार–उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिने बताएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा पछि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाइनेछ ।’ यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिने, शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाइने, विश्वविद्यालयहरुलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुका साथै नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कन पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणालीमा आवद्ध गरिने उल्लेख छ । शिक्षामा राजनीति पूर्णतः निषेध शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हाबी नेपालमा व्याप्त छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा शिक्षाक्षेत्रबाट राजनीति हटाउने वाचा गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण सरकारले विद्यार्थीमा पठन संस्कृतिको विकास गराउने वाचा गरेको छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा मोडेल विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ भने पठन संस्कृतिको विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने भएको छ । यस्तै, मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबता सरकारले गरेको छ ।
सरकारको प्रतिबद्धता : क्यानलाई दुई स्वायत्त निकाय बनाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सिधा उडान विस्तारसम्म
काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र निमायक गरी दुई स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गरी हवाई सुरक्षा सुदृढ गरिने योजना अघि सारेको छ । सरकारले शासकीय सुधारको लागि मंगलबार (हिजो) सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदाभित्र सो योजना अघि सारेको हो । सरकारको प्रतिबद्धतामा पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विश्वका प्रमुख सहरबाट सिधा उडान सञ्चालन गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, पर्यटन पूर्वाधारको विकास, बजार प्रवर्द्धन, हवाई सेवा विस्तार, आन्तरिक सुरक्षा र नयाँ गन्तव्यको विकास गरी नेपालको अनुपम र विशिष्ट विशेषताको ब्राण्डिङ विश्व बजारमा गरिने प्रतिबद्धता सरकारको छ । नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र औसत बसाइ बढाई गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गरी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पारिने सरकारको योजना छ । त्यसैगरी पर्यटनलाई विविधिकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार गरिने भनिएको छ । पशुपतिनाथ लुम्बिनीका साथै काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध महिमा र जनकपुरलाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा विविध कार्यक्रम सहित व्यापक रूपमा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ को रूपमा मनाई आरोग्य पर्यटनको विकास गरिने प्रतिबद्धता सरकारको छ। नेपाली सभ्यता, जीवनशैली, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलासहितको पर्यटन प्याकेज तथा होमस्टे सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटनका लागि तीन वटै तहका सरकारसँग समन्वय गरी ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियानका साथै थप पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ। साल्पा सिलिचुङ, बौद्ध स्वयम्भु, नमोबुद्ध, लुम्विनी, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, गोसाइकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाथिभरा, मुकम्लुङ सुम्निमापा रुहाङ लगायतका स्थानलाई धार्मिकस्थल घोषणा गरी पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । पर्यटन तथा आतिथ्यतासम्बन्धी तालिम कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने भनिएको छ । मौसमी पर्यटन बढाउन अफ सिजन प्याकेजका साथै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । त्यसैगरी, पर्वतारोहणका लागि नयाँ हिमाल खुला गरेर आरोहण प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा होटल, रिसोर्ट, एडभेन्चर सेवा र इको टुरिजम सञ्चालन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
