बालेन सरकारले नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हब बनाउने, ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राख्दै ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत र कानुनी सुधारको तयारी थालेको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा विकाससम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमा गरी भूमि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएको हो । सरकारले बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्ता ठूला आयोजनाहरूको निर्माणलाई गति दिन सरकारले ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई ठूला र खर्चिला आयोजनामा आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन सरकारले ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यस्तै, स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन र रासायनिक मल कारखानालाई अगाडि बढाइनेछ । उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्य अब नेपाल सरकार आफैले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई अब भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न ‘निजी क्षेत्र मैत्री’ नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमार्फत स्रोत परिचालन गरिने र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गरिनेछ । नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हब’ बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले ऊर्जा कूटनीतिलाई तीव्रता दिने भएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार सुदृढ गरिनेछ । स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिनेछ । परम्परागत जलविद्युतका अतिरिक्त सरकारले अब ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादन र ‘रेअर अर्थ’ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी क्षेत्रको विकासमार्फत नेपाललाई हरित ऊर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा स्थापित गर्दै ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्ने सरकारको संकल्प छ ।
मल्कवाङमा खानेपानीको पहुँच पुग्यो, समयको बचत र झन्झट हट्यो
म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–५ मल्कवाङमा ‘एक घर, एक धारा’सहितको खानेपानी आयोजना निर्माण भएको छ । कुल रु ५४ लाख ३६ हजार ४२ को लागतमा निर्माण भएको आयोजनाबाट ८९ वटा धारामार्फत घरघरमा खानेपानी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको हो । ८६ निजी घर, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र वडा कार्यालयमा मिटरसहितको निजी धारा जडान गरेर खानेपानी वितरण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रासबहादुर छन्त्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेवा संस्थाको रु २६ लाख ९९ हजार ८४, गाउँपालिकाको रु १९ लाख २५ हजार १११ लगानी भएको योजना निर्माणका लागि उपभोक्ताले रु एक लाख ५७ हजार ९३० नगद लगानी र रु छ लाख ५३ हजार ९१७ बराबरको श्रमदान गरेका छन् । मल्कवाङमा यसअघि सार्वजनिक धारामार्फत खानेपानी वितरण हुने गरेको थियो । आँगनकै धारामा नियमित स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति भएपछि समयको बचत र झन्झट हटेको छ । धवलागिरि गाउँपालिका–५ को मल्कवाङ, मलम्पार र भेडिखाल्टा टोलका एक सय ८५ घरमा निजी धारा जडान गरेर खानेपानी सुविधा विस्तार गरिएको वडाध्यक्ष अमर छन्त्यालले बताए । रासस
७ करोडमा बन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी भवन
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको जिल्ला प्रशासन कार्यायलले आजदेखि आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सुरुआत गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले पुरानो भवनलाई भत्काएर सोही ठाउँमा नयाँ भवन तयार गरिएको जानकारी दिए । तीन वर्षदेखि निर्माणाधीन प्रशासन कार्यालयले उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीको भवनबाट सेवा दिँदै आएको थियो । विसं २०७९ चैतमा भवन निर्माणका लागि ठेक्का पाएको कम्पनीले २०८१ को पुस मसान्तसम्म काम सक्नुपर्ने थियो । तर विभिन्न कारणले ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी निर्णय भएपछि ठेकेदारले २०८२ चैत २६ गते औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको प्रजिअ नेपालले बताए । सुविधासम्पन्न तीनतले भवन रु सात करोड ८७ लाख ९२ हजारको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । रासस
इरानसँग पुनः वार्ता हुने ट्रम्पको संकेत
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमा युद्ध अन्त्य गराउन वार्ता यस हप्ताभित्र फेरि सुरु हुन सक्ने संकेत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामाबादमा भएको वार्ता कुनै नतिजा बिना समाप्त भएको थियो, त्यससपछि अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूको नाकाबन्दी गरेको थियो । ट्रम्पले न्यूयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने, ‘तपाईं त्यहीं (इस्लामाबाद) बसिरहनुपर्छ किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यहीं जानतर्फ बढी छ ।’ उनको यो टिप्पणी त्यतिबेला आएको हो, जब अमेरिकी सेनाले दाबी गरेको थियो कि होर्मुज स्ट्रेटको नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टामा त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज गुज्रिएको थिएन । यस गतिरोधले आगामी हप्तामा समाप्त हुन लागेको दुई हप्ते युद्धविराममाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट अहिलेसम्म ट्रम्पको टिप्पणीमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, तर एन्टोनिओ गुटेरेसले भने वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै उच्च सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यस हप्ताको अन्त्यतिर फेरि पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि अहिलेसम्म कुनै मिति तय भएको छैन । समाचार एजेन्सी रोयटर्सले यो जानकारी दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ता पुनः सुरु हुने सम्भावनाले तेल बजारलाई पनि केही राहत दिएको छ । मंगलबार बेन्चमार्क तेल मूल्य १०० डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिकी र इसराइली हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तेल र ग्यास आपूर्ति मार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको छ । हाल एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १० हजार अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा त्यहाँबाट निस्कने जहाजहरूमा नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन्, जसले इरानको अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ । के अमेरिकी नाकाबन्दी प्रभावकारी साबित भइरहेको छ ? यस कदमको उद्देश्य ईरानमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो । यसका लागि इरानका दुई प्रमुख आम्दानी स्रोतलाई निशाना बनाइएको छ- तेलबाट हुने आम्दानी र उक्त महत्त्वपूर्ण जलमार्गबाट गुज्रने जहाजबाट असुल गरिने ठूलो टोल । मध्यपूर्व र मध्यएसियाका केही भागमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि सम्हाल्ने युनाइटेड स्टेट सेन्ट्रल कमान्डले जनाएको छ कि नाकाबन्दीको पहिलो २४ घण्टामा छवटा व्यापारिक जहाजहरूले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै फर्किएर इरानी बन्दरगाहतर्फ जाने निर्णय गरेका थिए । तर बीबीसी भेरिफाइले जहाज ट्र्याकिङ डाटाको विश्लेषण गर्दा नाकाबन्दीका बाबजुद कम्तीमा चारवटा इरानसँग सम्बन्धित मालवाहक जहाजहरूले होर्मुज स्ट्रेट पार गरिसकेको देखिएको छ । तीमध्ये कम्तीमा दुई जहाज पहिले इरानी बन्दरगाहमा रहेका थिए । बीबीसीका अनुसार इरानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका तीन अन्य जहाजहरू पनि सोमबार नाकाबन्दी सुरु भएपछि उक्त स्ट्रेट पार गरेको देखिएको छ । गत शनिबार–आइतबार पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा भएको प्रारम्भिक उच्चस्तरीय वार्ताबाट पनि कुनै सहमति निस्कन सकेन । अमेरिकाले भनेको छ कि इरान उसका सर्तहरूमा सहमत हुन सकेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा वार्तामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीका अमेरिकी साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानसँग २० वर्षसम्म युरेनियम सम्वर्द्धन पूर्ण रूपमा स्थगित गर्न माग गरेको थियो । तर अन्य अमेरिकी मिडिया स्रोतका अनुसार इरानले केवल पाँच वर्षसम्म मात्र युरेनियम सम्वद्र्धन रोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसबीच इन्टरनेसनल मनिटेरी फन्डले चेतावनी दिएको छ कि यो युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्न सक्छ । यसबारे अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भने, ‘विश्वभर दीर्घकालीन शान्ति र सुरक्षाका लागि ‘थोरै आर्थिक पीडा’ स्वीकार्य हुन्छ ।’ यता मंगलबार चीनले यो नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवार’ भन्दै तनाव अझ बढ्ने चेतावनी दिएको छ । चीनले भनेको छ कि पहिले नै कमजोर युद्धविराम सम्झौता होर्मुजमा अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण अझ कमजोर हुनेछ । उता इजरायल र लेबनानले मंगलबार वाशिङ्टनमा भएको वार्तापछि प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । यो पहल इसराइलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि आएको हो, जसको निशाना इरानसमर्थित समूह हिजबुल्लाह थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा भएको यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशका अधिकारीहरूबीचको पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसबाट ‘शान्तिको नयाँ चरण’ सुरु हुन सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीसँग जोड दिँदै भनेका छन् कि इस्लामाबादमा अमेरिका–इरान वार्ता र वाशिङ्टनमा इसराइल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
चीन–रुस सम्बन्ध ‘बहुमूल्य’ : सी
काठमाडौं । विश्वव्यापी अस्थिरता र द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य थप जटिल बनाइरहेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन–रुस सम्बन्धलाई ‘विशेष रूपमा बहुमूल्य’ भन्दै यसको रणनीतिक महत्त्व अझ बढेको बताएका छन् । विशेषगरी इरानमा जारी युद्ध र त्यसले सिर्जना गरेको अनिश्चितताबीच दुई देशबीचको स्थिर सहकार्यलाई उनले महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । बेइजिङमा रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभसँग भएको भेटमा राष्ट्रपति सीले चीन–रुस मैत्री सन्धिको जीवन्तता र यसको उदाहरणीय महत्त्व वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले अझ स्पष्ट बनाएको उल्लेख गरे । उनले परिवर्तन, तनाव र अराजकताले भरिएको विश्व परिवेशमा दुई देशबीचको स्थिरता र पारस्परिक विश्वास अत्यन्तै आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले रणनीतिक सञ्चारलाई अझ मजबुत बनाउन र कूटनीतिक समन्वयलाई सुदृढ पार्न दुवै पक्षलाई आह्वान गर्दै आफू र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भएका सहमतिहरूलाई दुवै देशका विदेश मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, बेइजिङ र मस्कोबीचको व्यापक रणनीतिक साझेदारीलाई अझ उचाइमा पुर्याउँदै स्थिर र सुदृढ ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । इरानमा जारी युद्ध कति लामो समयसम्म चल्नेछ भन्ने अन्योल कायम रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति सीले चीन–रुस सम्बन्धको सान्दर्भिकता अझ बढेको उल्लेख गरे । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फक्स बिजनेस नेटवर्कसँगको अन्तर्वार्तामा युद्ध ‘समाप्तिको नजिक’ पुगेको बताउनुभएको क्लिप सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि, युद्ध सुरु भएदेखि ट्रम्पले बारम्बार विजयको दाबी गरे पनि स्थलस्थित वास्तविकता अझै जटिल रहेको विश्लेषण गरिएको छ । विशेषगरी सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि चीन र रुसबीचको सम्बन्ध उल्लेखनीय रूपमा गहिरिएको छ । युक्रेन युद्धप्रति ट्रम्पको फरक दृष्टिकोणले केही कूटनीतिक उतारचढाव ल्याए पनि दुई देशबीचको आधारभूत साझेदारीमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिँदैन । गत सेप्टेम्बरमा पुटिन चीन भ्रमणमा आउँदा राष्ट्रपति सीले उनलाई ‘पुरानो मित्र’ भन्दै स्वागत गरेका थिए भने पुटिनले पनि सीलाई ‘प्रिय मित्र’ भनेर सम्बोधन गरेका थिए, जसले दुई नेताबीचको व्यक्तिगत तथा राजनीतिक निकटता झल्काउँछ । रुसी विदेशमन्त्री लाभरोभ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि मङ्गलबार बेइजिङ आइपुगेका हुन् । यस भ्रमणलाई दुई देशबीचको समन्वय थप मजबुत बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । रासस
बिहारमा नयाँ नेतृत्व, मुख्यमन्त्रीमा सम्राट चौधरी
काठमाडौं । भारतको बिहार राज्यमा राजनीतिक इतिहासमै महत्त्वपूर्ण मोड आएको छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता सम्राट चौधरीले बुधबार बिहारको मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन् । यससँगै लामो समयदेखि राज्य राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका नितिश कुमारको युग समाप्त भएको सङ्केत गरिएको छ । राज्यसभामा जाने निर्णय गर्नुअघि एक दशकभन्दा बढी समय बिहारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका नितिश कुमारको उत्तराधिकारीका रूपमा सम्राट चौधरी बिहान राज्यपालको निवास बिहार लोक भवनमा पुगेका थिए । त्यहीँ बिहारका राज्यपाल सैयद अता हसनैनले उहाँलाई मुख्यमन्त्री पदको शपथ दिलाएका हुन् । नितिश कुमारको राजीनामापछि चौधरी बिहारका पहिलो भाजपा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सन् २०२५ को विधानसभा चुनावमा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) ले ऐतिहासिक जित दर्ता गरेपछि उनले रेकर्ड १०औँ पटक मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए । यसले राज्य राजनीतिमा लामो समयसम्म उनको प्रभाव देखाएको थियो । तर अब ५७ वर्षीय सम्राट चौधरीले उनको स्थान लिँदै बिहारको नेतृत्व सम्हालेका छन् । उनको उदयलाई केवल सत्ता परिवर्तनका रूपमा मात्र नभई बिहारको राजनीतिक युग परिवर्तनका रूपमा पनि हेरिएको छ, जहाँ नितिश कुमारको ‘सुशासन’ केन्द्रित शासन शैलीले लामो समय प्रभाव जमाएको थियो । सम्राट चौधरीको राजनीतिक यात्रा रोचक मानिन्छ । राजनीतिमा प्रारम्भिक प्रवेश उनले १९९० को दशकमा राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) बाट गरेका थियो भने पछि सन् २०१८ मा उनी भाजपा प्रवेश गरेका हुन् । सन् २०२३ मा उनलाई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाइएको थियो र सन् २०२४ मा उनले बिहारको उपमुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सन् १९६८ मा जन्मिएका चौधरी राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली परिवारबाट आएका हुन् । उनका पिता शकुनी चौधरी तारापुर निर्वाचन क्षेत्रबाट छ पटक विधायक निर्वाचित भएका थिए भने आमा पार्वती देवीले सन् १९९८ मा तत्कालीन समता पार्टीबाट सोही क्षेत्र जितेका थिए । पहिले नितिश कुमारका कट्टर आलोचक रहेका चौधरी सन् २०२४ मा भाजपा–जेडीयु गठबन्धन पुनः बनेपछि राजनीतिक रूपमा नयाँ भूमिकामा देखिएका थिए । सन् २०२२ मा उनले सार्वजनिक रूपमा नितिश कुमारलाई सत्ताबाट हटाएपछि मात्र आफ्नो प्रतीकात्मक ‘मुरेथा’ (पगडी) उतार्ने बताएका थिए, जसले उनको आक्रामक राजनीतिक शैली झल्काउँथ्यो । आजको शपथ ग्रहणअघि केन्द्रीय मन्त्री चिराग पासवानले चौधरीलाई भेटेर शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै चौधरीको नेतृत्वमा बिहार विकास, सुशासन र समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । सम्राट चौधरीको नेतृत्वलाई ओबीसी समुदाय, विशेषगरी कोइरी/कुशवाहा समूहबीच पार्टीको समर्थन विस्तार गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ । रासस
गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदै, एमाले र कांग्रेसबाट चार/चार जना नयाँ मन्त्री सिफारिस
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेको मन्त्रिपरिषदमा नेकपा एमालेबाट चारजना र नेपाली कांग्रेसबाट चार जना नयाँ मन्त्री सिफारिस भएका हुन् । आज (बुधबार) मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न लागिएको मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । पुनर्गठनका लागी एमालेले गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीको रूपमा सिफारिस गरेको जनाएको छ । यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री, लक्ष्मण पाण्डे कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री तथा भीम कार्की स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा सिफारिस भएका हुन् । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा कांग्रेसबाट पनि चारजना नयाँ मन्त्री सिफारीस भएका छन् । दीप शेरचन आर्थिक मामिलामन्त्री, नन्दप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्री, रेखा गुरुङ सामाजिक विकास मन्त्री र नम्दु गुरुङ वन तथा वातावरणमन्त्रीको रूपमा सिफारिस भएको कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका एक नेताले जानकारी दिए । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै शपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा छापा
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा छापा हानेको छ । मंगलबार (हिजो) हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा छापा हानेको विभागले जनाएको हो । विभागका अनुसार अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात संकलन गरिएको छ । त्यस्तै, विभागले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको घरमा पनि प्रहरीले छापा हानेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ परेका दीपक र सुलभ हाल हिरासतमै रहेका छन् ।
