विद्युत् नियमावली २४ वर्षपछि संसोधन हुँदै, सय मेगावटसम्म अब सजिलो
काठमाडौ ७, भदौ । सरकारले जलविद्युत आयोजना अध्ययन, उत्पादन र प्रसारण तथा वितरण लाइनको अनुमति दिने प्रक्रिया छोट्याएर सहज बनाउने निर्णय गरेको छ । विद्युत, नियमवाली, २०५० लाई २४ वर्षपछि संशोधन गरी सय मेगावटसम्मका आयोजना र प्रसारण लाइन अनुमति विद्युत विकास विभागबाटै जारी गर्ने व्यवस्था तयारी बढाइएको छ । नियमवाली संशोधनपछि ऊर्जासचिवमा रहेको उक्त अधिकार अब विभागको महानर्देशकको सर्नेछ । त्यसैले अब साना आयोजना अनुमति लिन मन्त्रालय धाउनुपर्दैन । ऊर्जा मन्त्रालय नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत गराउँने तयारी गरेको छ । यो नियमावली आएपछि जलविद्युतमा लामो प्रक्रिया छोट्टिएर अब छोटो हुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । निजी प्रर्वद्धकले प्रक्रिया लामो भएको र प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएको गुनासो गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रक्रिया छोटो बनाउन नियमावली नै संसोधन थालेको हो । समाचार स्रोत नागरिक दैनिक ।
पोस्टमार्टम सहयोगीको पारिश्रमिक १०० रुपैयाँ, कर कटाएर हातमा पर्छ ८५ रुपैयाँ
काठमाडौं ८, भदौ । जिल्ला अस्पताल होस् वा स्याङजा वालिङ प्राथमिक स्वास्थ् केन्द्र, राज्यले शव चिर्ने सहयोगीलाई प्रति शव एक सय रुपैयाँमात्रै अतिरिक्त पारिश्रमिक दिने गरेको छ । तर ती सहयोगीले भने मूल्य अभिबृद्धिकर कटाएर प्रति शव जम्मा ८५ रुपैयाँमात्र पाउने गरेका छन् । कुखुराको मासु किन्न हिँडेका सन्तबहादुर दमै ५ दिनपछि मृत अवस्थामा भेटिए । पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं ९ लामागेका ४२ वर्षीय दममै केही महिनाअघि स्याङ्जा सदरमुकाममा मासु लिन आउँदै गर्दा चिप्लिएर खरबारीमा खसे । बटुवाले गनाइरहेको अवस्थामा उनकोशव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरे । गनाएको शव जिल्ला असपताल लगियो । अनि चिरफार पनि भयो । मास्कको त के काम, नामका गलबन्दी नै बाँधेर चिरफार गर्नुपरेको कार्यालय सहयोगीको भनाइ रहेको छ । यी त एक पात्रमात्र हुन् । बढीपहिरोमा पुरिएका खोलाले बथाएका, बेबासिसे शव अत्यन्त्यै गनाउने र चिरफार गर्दा अत्यन्य कठिन मानिन्छन् । तर ती शव चिर्ने र सिलाउने काम गर्ने सहयोगी तिलकप्रसाद लामिछानेले भने ८५ रुपैयाँमात्र पाउँछन् । पोष्टमार्टमका लागि चिरफार गर्न राज्यले कुनै व्यक्ति खटाएको छैन । एउटा शव चिरफार गर्न कम्तीमा ४५ मिनेटदेखि २ घन्टासम्म लाग्ने गरेको र टाउको नै खोल्नुपरे अझै धेरै समय लाग्ने लम्सालले बताए । समाचार स्रोत अन्नपूर्ण पोष्ट छ ।
एक सातामै ५७ हजार भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता, ४५ दिनभित्र सबै पीडितलाई दिने अभियान
काठमाडौं ८, भदौ । राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक सातामै थप ५७ हजार भूकम्पप्रभावितलाई घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गरेको छ । यससँगै पहिलो किस्ताको अनुदान पाउनेको संख्या एक लाख नाघेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ४५ दिनभित्र सबै भूकम्प प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता गरिसक्ने घोषणा गरेपछि ३१ साउनदेखि प्राधिकरणले विशेष अभियान सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले छोटो समयमा यति धेरैलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरेको हो । भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार रकम वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १ लाख ६ हजार ९५९ सम्म यो सुविधा पुगेको प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, हालसम्म ३ लाख ८४ हजार भूकम्प प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता भैसकेको छ । पछिल्लो अभियानको क्रममा थप ४४ हजारसँग अनुदान सम्झौता गरिएको हो । हालसम्म दोस्रो र तेस्रो किस्ता कुनै प्रभावितलाई दिइएको छैन भने पहिलो किस्ता पाएका ५ हजारभन्दा बढीले घर निर्माण सुरु गरे पनि सरकारी अनुदान पाएर एक जना प्रभावितले पनि सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । अभियान सुरु गर्नुअघि ३१ साउनसम्म प्राधिकरणले ३ लाख ३९ हजार ४ सय ६२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता र ४९ हजार ७ सय ४९ प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको रकम दिएको थियो । तोकिएको समय अर्थात् दशैंअघि नै सबै भूकम्प प्रभावितसँग अनुदान र पहिलो किस्ताको रकम पुर्याउने गरी अभियान अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । “बिदाको दिनसमेत नभनी पहिलो किस्ता र अनुदान वितरण जारी राखेका छौं,” उनले भने । पहिलो किस्ताको रकम पाउने संख्यामा स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचमा संख्या भने फरक पाइएको छ । मन्त्रालयको १ लाख १ हजार मात्र छ । प्राधिकरणले भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत आएको तथ्यांकलाई आफूहरूले सार्वजनिक गरेको बताउँछन् । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
उर्जा मन्त्रीको नयाँ प्रस्ताव, सरकारी कोषहरुमा जम्मा रहेको पैसाबाट जलविद्युत अायोजना बनाउने
काठमाडौँ ७ भदौ। सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नागरिक र सम्बद्ध निकायलाई सार्वजनिक आह्वान गर्ने भएको छ। जलविद्युत् आयोजनामा नागरिकको स्वामित्व स्थापित गर्न र स्वदेशी लगानीमा नै अगाडि बढाउनका लागि त्यसखालको आह्वान गर्न लागिएको हो। सरकारकै निकायका रुपमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डअन्तर्गतको कामदार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका निकायमा रहेको रकमसमेत प्रयोग गर्ने गरी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो। यस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कोषमा रहेको रकमसमेत जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ। मझौला आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै अगाडि बढाउने सोच सरकारको रहेको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए। मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री शर्माले स्वदेशभित्रै जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन सक्ने ठूलो मात्रामा रकम उपलब्ध रहेको बताए। “नागरिक लगानीका लागि तयार छन् । विभिन्न सरकारी निकायमा रकम थुप्रिएको छ। ती सबैलाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छु,” उनले भने। मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक पनि लगानीका लागि तयार रहेको तथा गैरआवासीय नेपालीसमेत जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छुक रहेको सन्दर्भमा ती सबैलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना रहेको बताए। “नेपाली सेनाका प्रमुखलाई एउटा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउनेतर्फ सोच्नुस् भनेर आग्रह गरेको छु । सेनालाई एउटा महत्वपूर्ण आयोजना जिम्मा दिने सोच बनाइएको छ । त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ,” उनले भने। स्वदेशमा उपलब्ध भएको साधन र स्रोत प्रयोग गरेर नभएको खण्डमा मात्रै वैदेशिक लगानी खोज्ने, न्यून ब्याजदरमा रकमको जोहो गर्ने विषय दोस्रो रहेको उनको भनाइ छ। केही महत्वपूर्ण र ठूला जलाशययुक्त आयोजनासमेत अगाडि बढाउने र त्यसको तयारी गरिएको जानकारी दिँदै उनले अध्ययन सकिएको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिएको बताए। फ्रान्सेली परामर्शदाता निकाय ट्याक्टबेलले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ। आयोजनाका लागि सरकारले चालु आवमा पाँच अर्ब विनियोजन गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार शुल्कमार्फत पेट्रोलियम पदार्थबाट पाँच कर लगाएर हालसम्म एक अर्ब ५० करोड रकम जोहो भइसकेको छ। यस्तै सुनकोसी, नलसिंहगाड, पश्चिम सेती, तमोरजस्ता ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनालाई अगाडि बढाउने सोचमा सरकार रहेको उनले जानकारी दिए। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको संयुक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर नहुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। कुल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लगानी बोर्डले अगाडि बढाइरहेको छ। आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत लगानी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रहने सम्झौतामा उल्लेख छ। राजधानीबाट नजिक रहेको सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना अध्ययनको चरणमा रहेको छ भने ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको हाल डिपिआरको काम अगाडि बढीरहेको छ । निर्माणको क्रममा रहेको माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जस्ता आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गराउने र विद्युत्भार कटौतीलाई जनताले अनुभव गर्ने गरी कम गर्ने तयारी गरिएको छ। विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न आफूले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै उनले आफू प्रचारका लागिभन्दा ठोस परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्ने जानकारी दिए। नमुनाका रुपमा १० ठूला ग्राहकको लाइन काट्न र सरकारी निकायमा रहेको बक्यौता रकमसमेत असुलउपर गर्न आफूले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिएको बताए। प्राधिकरणको बक्यौता रकममात्रै १० अर्ब रहेको छ। रासस
तपाईको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट स्लो भयो, पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस छिमेकिले चलाइको हुनसक्छ !
काठमाण्डौं ७ भदौ। तपाईको घरमा ब्रोडव्याण्डको ‘लिमिटेड डेटा’को समयावधि चाँडै सकिरहेको छ अथवा युट्युवमा भिडियो खुल्दा बफरिङमा धेरै समय लागिरहेको छ। त्यसो हो भने तपाइले एकपटक सोच्नैपर्ने हुन्छ छिमेकिले तपाइको वाइफाइ चलाइरहेको छ। यस्ता कुराहरु तपाईका लागि हानिकारक पनि हुनसक्छन् जसका कारण तपाइ कानुनी समस्यामा समेत पर्न सक्न्हुन्छ। उनीहरुले तपाईको इन्टरनेट प्रयोग गरेर कानुनविपरितका कामहरु पनि गरिरहेका हुनसक्छन। ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको स्पिड धेरै हुने गर्दछ यसका लागि तपाईको छिमेकिले वाइफाइको पासवर्ड पाउनका लागि हर कोसिस गरिहरको हुन्छ। तपाईलाई वाइफाइको पासवर्ड कसैले चालएको भनेर शंका छ भने कसले चलाएको छ भनेर पत्ता लगाउनु जरुरी छ। कसरी पत्ता लगाउने इन्टरनेट ब्राउजरको एड्रेस वारमा गएर १९२.१६८.१.१ टाइप गर्नुहोस। त्यसपछि राउटरको युजरनेम र पासवर्ड राखेर एडमिन पेजमा जानुहोस्। त्यसमा डिएचसिपी क्लाइन्ट लिस्ट लेखेको देखाउँछ। त्यहाँ कुनकुन डिभाइसहरु तपाइको वाइफाइसंग कनेक्ट भएको छ त्यो देखाउँछ। प्रत्येक डिभाइसको अलग अलग युनिक नामहरु (आएएमइआइ र म्याक एड्रेस) रहेका हुन्छन् जसका कारण डिभाइस पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। त्यसका लागि आफ्नो राउटर लगइन गरेर राउटर र वाइफाइको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस। यो पासवर्ड सवैले पत्ता लगाएका हुन्छन त्यसैले यो काम पहिले गर्नुपर्छ। पासवर्ड परिवर्तन गरेपछि सवै डिभाइसमा नयाँ पासवर्ड राख्नुपर्दछ। राउटरको नाम परिवर्तन गर्दा छिमेकिले राउटरको नाम पनि पत्ता लगाउन केहि मुस्किल पर्दछ। वायसलेस सेटिङ मेनुमा सर्भिस सेट आइडेन्टिफायर (एसएसआइडी) हुन्छ यसवाट यसको परिवर्तन गर्न सकिन्छ। राउटरको सेक्युरिटि सेटिङमा ‘डव्लुपिए२’ को छान्नुपर्दछ किनकि सेक्युरिटीमा यसको पासवर्ड इन्क्रिप्सन सवैभन्दा राम्रो र उत्कृष्ट हुन्छ। सन् २००६ भन्दा पछि बनेका सवै राउटरमा यो सुविधा रहेको हुन्छ। विविसी हिन्दीवाट
सेयरधनीलाई लाभांश र सेयर आवेदकलाई सेयर नपर्दाको रकम खातामै जम्मा गर्न धितोपत्र बोर्डको निर्देशन
काठमाडौं, ७ भदौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरुको लाभांश सोझै लगानीकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिन र लगानीकर्ताले माग गरेअनुसार सेयर नपरेपछिको रकम उनीहरुको खातामा जम्मा गरिदिन सेयर रजिष्ट्रार, निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकहरु र सम्पूर्ण सूचिकृत कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सबै कम्पनीहरुले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई प्रदान गर्ने नगद लाभांश तथा सार्वजनिक निष्काशनको क्रममा धितोपत्र बाँडफाट पश्चात लगानीकर्ताले माग गरे बमोजिम शेयर प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो रकम फिर्ता गर्दा समेत लगानीकर्ताले दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको सदस्य भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीकर्ताको आफ्नो खाता मानै जम्मा हुने व्यवस्था गर्न÷गराउनका लागि निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको समय बचत तथा अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त हुने भएकोले धितोपत्र बजार प्रति लगानीकर्ताको थप विश्वास वढ्न गई समग्र पुँजीवजारको समयानुकुल बिकास तथा सुगमता समेत आउने बोर्डको विश्वास रहेको छ ।
बजार अनुगमन व्यावहारिक बनाउन निजी क्षेत्रको आग्रह
काठमाडौं, ७ भदौ । पछिल्लो समय सरकारले गरेको बजार अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तर्कृयामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर, नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायतका संस्थाले अनुगमनका नाममा व्यापारीलाई आतङ्कित गराएको आरोप लगाएका थिए । अनुगमनमा जाने सरकारी अधिकारीको व्यवहार आपत्तिजनक र व्यापारीको अपमान गर्नेतर्फ उत्प्रेरित भएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । व्यवसायीको आग्रहपछि आपूर्ति सचिव श्रीधर आचार्यले सरकारले निजी क्षेत्रलाई कहिले पनि अपमान नगरेको स्पष्ट पार्दै व्यापारका नाममा गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अनुगमन गरिएको बताए । उनले अपमानजनक व्यवहार गर्ने सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गरिनेछ भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, “अनुगमनमा जानेले व्यापारीलाई अपराधीजस्तो गर्नु भएन, व्यापारीलाई अपमान गरेर अनुगमन हुँदैन ।” चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अनुगमनमा जाने सरकारी अधिकारीलाई अनुगमनको पद्धति एवम् नियमका विषयमा प्रष्ट पारेर पठाउन आग्रह गरे । खुद्रा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष पवित्रामान बज्राचार्यले बजार अनुगमनलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन आग्रह गरे । अन्तर्कृयामा अन्य सहभागी व्यवसायीले म्याद नाघेका खाद्य सामग्री अलग्गै राख्न पाउनुपर्ने, भण्डारणको समयसीमा तोकिनुपर्ने, अनुगमनका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए । रासस
अट्ठाइस हजार स्थायी शिक्षकको विज्ञापन खुलाउने तयारी
काठमाडौं, ७ भदौ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा २८ हजार स्थायी शिक्षको दरबन्दी खुलाउने तयारी गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ आठौँ संशोधन पछि सरकारले विद्यालयमा २८ हजार स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरी दरबन्दी सिर्जना गर्न लागेकोे शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती शिक्षको दरबन्दीका लागि एकै मितिमा विभिन्न चार किसिमका विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेकोे छ । ती विज्ञापनमा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुन मौका दिनका लागि तीन प्रकारको र खुल्ला नियुक्तिका लागी एकै प्रकारको विज्ञापन गर्ने सोच मन्त्रालयको छ । विस २०४९ पुस २० भन्दा अगाडिदेखि ७२/असोज २ गतेसम्मका अस्थायी र खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विभिन्न समूहमा विज्ञापन गर्ने प्रवक्ता डा लम्सालले बताए । अस्थायीका लागि तीन आन्तरिक विज्ञापनमा पहिलो विसं २०४९ पुस २० गतेभन्दा अगाडि अस्थायी नियुक्त हुनेका लागि, दोस्रो २०४९ साल पुस २० गतेदेखि २०६१ साल साउन २९ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको वा अस्थायी शिक्षकको लागि र २०६१ साल साउन २२ देखि २०७२ असोज २ सम्म ४९ प्रतिशत रिक्त पदको दरबन्दी वा सो दरबन्दीमा लियन, अस्थायी र सट्टा शिक्षकका रुपमा काम गर्नेका लागी विज्ञापन गरिने भएको हो । यसैगरी खुला विज्ञापनमा २०६१ साल साउन २२ देखि २०७२ असोज २ सम्म रिक्त पदको ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापन गरिने छ । तर ४९ प्रतिशत आन्तरिकमा भने उल्लेखित आन्तरिक परीक्षामा सहभागी नभएकाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा लम्सालले भने – ‘‘चाँडै नै विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेको छ । हामीले अहिले कहाँ–कहाँ दरबन्दी रिक्त छ भनेर विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौ, यसबाट अस्थायी शिक्षक र रिक्त दरबन्दी थाहा हुन्छ ।’’ अस्थायी शिक्षकले सुविधा लिएर बिदा हुने वा आन्तरिक वा खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिने भनेर शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण लिने उनले बताए। रासस
