काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको चुवावको मिति तेस्रो पटक सारेर असार १४ गते पुर्याएको छ । सरकारले तीन पटकसम्म चुनावको मिति घोषणा गर्दै र सार्दै गर्दा मतदाता र राजनीतिक दल नै अन्योलमा परेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि हतारमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा राज्य कोषको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सुरक्षा योजना अनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्द सुरक्षा संगठनकै जनशक्तिले पुग्थ्यो, म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्दैनथ्यो । एकै चरणमा निर्वाचन गराउने योजनाअनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिए पनि त्यस्तो हुन सकेन ।
जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार गृहले म्यादी प्रहरीको सेवा अवधि ५५ दिनबाट ७५ दिन पुर्याएको थियो ।
असार १४ गते निर्वाचन सार्दा म्यादी प्रहरीको फेरी १५ दिन म्याद बढ्न सक्छ । थप १५ दिन बढ्दा तलब, भत्ताबापत मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्छ । नागरिक दैनिकबाट ।
