आइफोन सेभेनमा विशेष क्यामेरा हुने
क्यालिर्फोनीया ९ भदौ। एप्पलको आइफोन सेभेन मोड्युल रेयर क्यमरा अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर सहित आउने भएको छ। म्याक र्युमरले सार्वजनीक गरेको तस्बिर अनुसार आइफोन सेभेनको मोड्युल क्यमरा ४.७ इन्चको हुने र यसमा अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर हुने जनाइएको छ। उक्त सिङगल लेन्स क्यामरामा चार सानो कटआउटस हुने र यसले आकर्षक तस्बिर लिन सकिने जनाइएको छ । सार्वजनीक गरिएको क्यामरा सन् २०१४ मा बजारमा आएको आइफोन सिक्स र आइफोन सिक्स प्लसमा भएका रियर क्यामरा भन्दा उत्कृष्ट र गुणस्तिरीय हुने जनाइएको छ । विगतमा आएका आइफोन सिक्स र आइफोन सिक्स प्लसमा भएका रियर क्यामरा कटआउटस रहित थियो ।आइफोनले ४.७ इन्चको सिङगल लेन्स क्यामरलाई अप्टिकल स्टेबलाइजरका साथ अझै गुणस्तिरीय रुपमा ल्याउने र ५.५ इन्चको अर्को मोडमा ड्यिुल लेन्स क्यामरा र ३ जिबी र्याम जडान गरिने बताइएको छ। एप्पलले आफुहरुले ल्याउने अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर सहितको क्यामरा नै उक्त मोवाइल बिक्रीको आकर्षणको केन्द्र हुने बताइएको छ। एप्पलले आइफोन सेभेन सेम्टेम्बर ७ र आइफोन सेभने प्लस सेम्टेम्बर ९ सम्ममा बजारमा ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
पर्यटन बोर्डले ५० जना कर्मचारी नियुक्ती गर्दै, रोजगारीको लागि बोर्ड उत्कृष्ट संस्था
काठमाडौँ, ९ भदौ । मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको संलग्नतामा स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्डले करिव ५० जना नयाँँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने भएको छ । अहिले बोर्डमा ७१ नयाँ दरबन्दी रहेकोमा २१ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेकोले बाँकी पदपूर्ति गर्न लागिएको बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्रप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । बोर्डमा एक कार्यकारी कार्यकारी प्रमुख र उपकार्यकारी प्रमुख तथा (पोखरामा एक थपिएको) सहित छ जना निर्देशक, २१ जना व्यवस्थापक र ३१ जना अधिकृत रहने छन् ।राम्रो तलब सुविधा, निरन्तर देश विदेश घुम्न पाउने भएकोले नेपाल पर्यटन बोर्ड जागिरको लागि आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । यहाँ जागिर खान र खुवाउन शक्ति केन्द्रबीच गतिलो चलखेल हुने गरेको छ । बोर्डले कर्मचारी विनियमावलीको १०औँ संशोधन गरी पदपूर्तिको तयारी थालेको बुझिएको छ । अधिकृत तहका कर्मचारी भर्ना गर्ने र त्यसमुनिका तहमा अस्थायी र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने बोर्ड सदस्य सापकोटाले बताए । एक निर्देशकसहित २० बढी अधिकृत लिने बोर्डको सोच छ । बोर्डमा पाँच निर्देशक रहेकामा अहिले सबैको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । बोर्डमा जनशक्तिको अभावमा प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विगत नौ वर्षदेखि बोर्डमा कुनै पनि कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा प्रशासनिक तथा प्रवद्र्धनात्मक काम प्रभावित भएको हो । अघिल्लो कार्यकालका बोर्ड प्रमुखसहित केही पदाधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि बोर्डको गतिविधि झनै प्रभावित बन्यो । बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुवास निरौलासहित २३ पदाधिकारी तथा कर्मचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा परेपछि बोर्डका महत्वपूर्ण शाखा जनशक्तिविहीन छन् । ती अधिकारीका मुद्दा अझै टुङ्गिएका छैनन् । लामो प्रयासपछि झन्डै सात महिना अघि बोर्डले सिइओ पाए पनि अन्य विभाग र शाखामा कर्मचारी नहुँदा कामले गति लिएको छैन ।सङ्क्रमणको चपेटामा परेको मुलुकको पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन अभियानमा बोर्डले दत्तचित्त छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसारमा जुटेको बोर्डले चाँडै जनशक्ति पूर्ति गरी बोर्डलाई अझ सक्रिय बनाउने भएको छ । सापकोटाले बोर्डको जनशक्तिलाई चाँडै पूर्णता दिई प्रवद्र्धनका कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने बताए । “बढीमा दुई हप्ताभित्र नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गछौँ, निष्पक्ष ढङ्गले दश कर्मचारी छनोट गरी बोर्डलाई दसैँअघि पूर्णता दिएर चलायमान बनाउछौँ”– बोर्डको पदपूर्ति समितिका संयोजक समेत रहेका सापकोटाले बताए । ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ बोर्ड यतिखेर बिबिसी, सिएनएनजस्ता ठूला मिडियामार्फत प्रचारात्मक अभियानमा जुटेको छ । बोर्डले यस वर्षका लागि रु एक अर्ब १२ करोड ५० लाख बजेट पाएको छ । । यसमध्ये पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रु २७ करोड ५० लाख तथा बजारीकरणका लागि करिब रु २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य सापकोटाका अनुसार बिबिसीका लागि रु नौ करोड, भारत र चीनका ठूला मिडियका लागि रु पाँच करोड तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, ट्रिप एडभाइजरीका लागि रु दुई करोड ५० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी ९रोयटर्स० का लागि रु ८० लाख बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । पहिला निर्णय भई विभिन्न कारणले रोकिएको यो कार्यका लागि अहिले टेन्डर आह्वानको प्रक्रिया अघि बढेको छ । बोर्डले यो वर्षदेखि परम्परागत प्रचार शैलीलाई अब पूरै विद्युतयीय प्रणालीमा लैजान रु एक करोड ७० लाख बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । त्यस्तै अहिलेको बजेट तालिम, अनुसन्धान आदिका लागि करिब रु छ करोड र पूर्वाधार विकासका लागि रु १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्क्रमणका बेला पनि ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको र यो वर्ष चाँडै बजेट आएकाले शत प्रतिशत काम गरिने बोर्डको दाबी छ । खाली दरवन्दी पूरा गरी बोर्डलाई जेट इन्जिनको रुपमा सञ्चालन गरिने दृढता बोर्ड सदस्य सापकोटाले प्रकट गरे । पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको सन् २०१५ को ‘नेपाल पर्यटन तथ्याङ्क’ अनुसार सन् २०१५ मा पाँच लाख ३८ हजार ९७० पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सन् २०१४ मा सात लाख ९० हजार ११८ पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । राससको सहयोगमा
जगदम्बा सिमेन्टको हात खाली नजाने दशैं तिहार योजना
काठमाडौं, ९ भदौ । जगदम्बा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा. लि.ले दशैं तिहार उपभोक्ता योजना, जगदम्बा सिमेन्टको सौगात, खाली हुन्न हात ल्याएको छ । जस अन्तर्गत उपभोक्ताले जगदम्बाका कुनैपनि उत्पादनहरुको प्रत्येक ५० बोराको खरिदमा एउटा कुपन प्राप्त गर्नेछन् र त्यसलाई स्क्राच गरी मोटरसाइकल,आईफोन, आईप्याड, टिभी, फ्रिज, भ्याकुम क्लिनर, माइक्रो ओभन, राईस कुकर, घडी, फ्यान, आईरन तथा नगद पुरस्कारहरु समेत प्राप्त गर्नेछन् । यो योजना अन्तर्गत हरेक कुपनमा कुनै न कुनै उपहार भएकोले कसैको पनि हात खाली नहुने कम्पनीले जनाएको छ ।
उपत्यकाका तीन ग्यास डिपोमा सिलबन्दी
काठमाडौं, ९ भदौ । सञ्चालन भएको लामो समय हुँदासमेत व्यवसाय नवीकरण नगरेको भन्दै कलङ्कीमा जैसवाल जनरल स्टोर सिलबन्दी गरिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको सक्रियतामा भएको अनुगमनका क्रममा बुधबार २०६० सालदेखि दर्ता नगरेको भन्दै उक्त जनरल स्टोरमा सिलबन्दी गरिएको हो । यसैक्रममा कलङ्कीमा रहेको श्रीकृष्ण ग्यास उद्योग प्रालिमा कम तौल भएको सिलिन्डर फेला परेपछि तीन सिलिन्डर सिल गरिएको छ । यस्तै नारायणी ग्यास उद्योगमा पनि कम तौल भएको सिलिन्डर फेला परेपछि सिलिन्डर सिल गरी आवश्यक कारबाहीका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पढाइएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले जानकारी दिए । ललितपुरको बालकुमारीमा सिद्धार्थ ग्यास डिपोमा तीनवटा तौल कम भएको सिलिन्डर भेटेपछि ती सिलिन्डर सिल गरिएको छ । अनुगमनकै क्रममा ललितपुरको नखिपोटस्थित मासु पसलबाट अखाद्य २० प्याकेट मासु नस्ट गरिएको छ । यसैगरी असन क्षेत्रका १५ वटा पसलमा समेत म्याद नाघेका खाद्य वस्तु भेटिएकाले उक्त सामान जफत गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । एलिसा डेरी वनस्थलीमा लेवल नभएको र मिति सकिएको घ्यू फेला परेको र सामूहिक कृषक डेरी बालाजुमा पनि अनुमति बिना दही बिक्री वितरण गरेको भेट्टिएको छ । एयरपोर्ट र पुल्चोकमा बढी भाडा असुल गरेको, मिटर राखेर ट्याक्सी नचलाएको, भाडाको दररेट नटाँसेकाले २७ वटा सार्वजनिक यातायातका साधनलाई कारबाहीका लागि ट्राफिक प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । रासस
सर्वोच्चद्वारा अयोग्य लडाकुलाई रकम नदिन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, ९ भदौ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले आज अयोग्य लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बजेटको बुँदा नम्बर १९ हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउन ।” आव २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९ मा अयोग्य लडाकूलाई रु दुई/दुई लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन नगराउन आदेशमा भनिएको छ । यसबारेमा थप छलफलका लागि आगामी भदौ १५ गते बोलाइएको छ । द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका टीकाराज आरणका छोरा रामेछाप पुरानागाउँ–५ का ज्ञानेन्द्रराजसहित १३१ जनाले तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकूलाई रु दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई गत साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । “चार हजार आठ लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम दिने सरकारी निर्णय वैधानिक छैन, द्वन्द्व पीडितलाई अपूरणीय क्षति हुने तथा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुने हुँदा सो कार्य नगर्नु÷नगराउनु”–रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । रासस
फाष्ट ट्र्याक योजना स्लो ट्रयाकमा, कसले बनाउने भन्नेमा नै विवाद
काठमाडौं, ९ भदौ । बहुचर्चित एवम् प्रतिष्ठित काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्र्याक (दु्रगमार्ग ) आयोजना बन्नेमा अझै अन्योलता देखिएको छ । स्वदेशी लगानीमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको दु्रतमार्ग निर्माण कार्यका लागि भूप्राविधिक अध्ययन अझै थालिएकै छैन भने केही स्थानमा जग्गा अधिग्रहण हुन अझै बाँकी छ । ललितपुर्, काठमाडौं, मकवानपुर तथा बारा चार जिल्लालाई समेटेको उक्त दु्रतमार्ग निर्माणपछि देशले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने बताइएको छ । शुरुका वर्षमा आयोजना निर्माण कार्य विदेशी कम्पनीलाई दिने भनिए पनि देशको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेभन्दै सरकारले आफै लगानीमा उक्त आयोजन निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । कुल ७६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त मार्ग छिटो निर्माण गर्न सके देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने जानकारहरु बताइएको छ । दु्रतमार्गको सबैभन्दा बढी क्षेत्र ५३ दशमलव ६ प्रतिशत किलोमिटर मकवानपुरको परेको छ भने काठमाडौं र बारामा ८/८ किलोमिटर र ललितपुरमा ६ दशमलव ४ किलोमिटर रहेको छ । जग्गा अधिग्रहणको कारण लामो समयसम्म विवादमा परी निर्माण कार्य शुरु हुन नसकेको उक्त मार्गको केही खण्डहरुमा हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहण हुन सकिरहेको छैन । विरोध भएका स्थानमा जग्गा अधिग्रहण कार्य अघि बढ्न सके सो कार्य ६ महिनामा सकिने भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ । नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्ने कार्य गरिरहेको दु्रतमार्ग निर्माणका लागि ललिपु्रको खोकना, सैंबु तथा भैंसेपाटी क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन् । ललितपुर तथा काठमाडौंका जग्गा धनीले मुआब्जा बुझे अबको ६ महिनामा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको कार्य सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताउँछन् । सरकारले हालसम्म मुआब्जाको लागि काठमाडौं ललितपुर र मकवानपुरमा गरी रू. १ अर्ब ४४ करोड वितरण गरिसकेको छ । बाँकी जग्गाको मुआब्जा लागि काठमाडौंमा ६ करोड, ललितपुरमा ४० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ् । मकवानपुरमा घरघडेरी वाहेक सबै जमिनको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । घरघडेरी मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले पेश्कीको रुपमा रू.५ करोड दिइसकेको छ । काठमाडौंबाट छोटो दूरीमा रहेको उक्त मार्ग निर्माण लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू.१० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । गत आवमा सडक निर्माण तथा मुआब्जा वितरणको लागि रू.१ अर्ब छुट्याएको थियो । मन्त्रालयले भूप्राविधिक अध्ययनको लागि आशयपत्र त माग गरेको छ । तर, ठेक्का भने दिइसकेको छैन । दु्रतमार्गमा पर्ने पुल, आकाशेपुल, चौबाटोको लागि ग्रेड डिभिजन सहितको डिजाइन पनि माग गरेको छ । भूप्राविधिक अध्ययनका लागि २५ कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । रू.१२ करोड लगानी लाग्ने उक्त परियोजना निर्माणका लागि एक महिनामा छनोट गरिसक्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका रुपमा लिइएको आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन लागेको थियो । आम जनस्तरबाट चर्को विरोध आएपछि शुशिल कोइरालाको सरकारले उक्त मार्ग निर्माण कार्य भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन हुने/नहुने अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि एक समिति गठन गर्यो । समितिले दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने निष्र्कष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पछि सरकारले सो आयोजना निर्माण कार्य आफै गर्ने निर्णमा पुगेको हो । फेरिएको वर्तमान सरकारले यो आयोजना आफै बनाउने गरि काम अगाडि बढाउँछ वा फेरी भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन्छ भन्नेमा अनिश्चितता छ । सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काँग्रेस यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने तयारीमा छ र भने यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएमा जनमत गुम्ने चिन्तामा माओवादी छ । परिणाम नाममा फष्ट ट्रयाक भनिए पनि यो परियोजनाको काम भने स्लो ट्रयाकमा घस्रिरहेको छ ।
लघुवित्त कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको योजना पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौं, ९ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै होलसेल कारोबार गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरुलाई तोकिएको समयावधी भित्रै पुँजी वृद्धि गर्ने समानुपातिक योजना पेश गर्न भनेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्रियस्तरमा थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरुले २०७५ असार मसान्तभित्र न्युनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैंयाँ पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना २०७३ भदौ मसान्तभित्र बुझाईसक्नु पर्ने बताएको हो । केन्द्रिय बैंकले २०७५ असार मसान्त भित्रै चुक्ता पुँजी ६० करोड नपुर्याउने कम्पनीले नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण गर्ने नपाउने, थप वित्तिय श्रोत संकलन गर्न नपाउने तथा कर्जा प्रवाह र शाखा विस्तारमा समेत रोक लगाउने घोषणा पनि यसै निर्देशनका साथ गरेको छ ।
चाइना सिएएमसीद्धारा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुरु
पोखरा, ९ भदौ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गर्न थालेको छ । गत वैशाख १ गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विमानस्थलको शिलान्यास गरेलगत्तै वर्षायाम सुरु भएकाले निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । कम्पनीले यही सेप्टेम्बर १ (भदौ १६) गतेदेखि २०३२ सालमा अधिग्रहण गरिएको तीन हजार १०६ रोपनी र पछि थप गरिएको ६२९ रोपनीको पूरै जग्गामा तारबार लगाउन सुरु गर्ने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका सिनियर इन्जिनियर चन्द्रमणि सापकोटाले जानकारी दिए । कम्पनीले प्राविधिक कर्मचारी, कामदार र सामान राख्ने अस्थायी भवन बनाउन सुरु गर्न लागेको छ । आयोजनाको मूल गेटबाट विमानस्थलसम्म पुग्ने कच्ची बाटोलाई पक्की बनाउने काम सकिएको छ । मुलुककै गौरवशाली आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सन् २०२० जुलाई सम्ममा सक्ने लक्ष राखिएको छ । चीनको एक्जिम बैंकको करिब रु २१ अर्बको ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण हुन लागेको बताइएको छ । रासस
