क्वारेण्टाइन प्रमाणपत्रलाई चीनले मान्यता दिने, न्यून बीजकीकरण रोक्न अंग्रेजीमा मूल्य
काठमाडौं, १० भदौ । नेपालको क्वारेण्टाइन प्रमाणपत्रलाई चीनले मान्यता दिने भएको छ । नेपाल चीनबीच क्यारेन्टाइन नमिल्दा व्यापारमा समस्या देखिए पछि चीनले मान्यता दिन लागेको हो । नेपालबाट चीन गएका वस्तु क्यारेन्टाइन नमिल्दा भन्सारका थन्किएर समस्या सिर्जना भएपछि नेपाल चीन द्विपक्षीय व्यापारका सम्बन्धमा ल्हासामा भएको २९औं उपमहानिर्देशक स्तरीय बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो । क्यारेन्टाइनले मान्यता पाएपछि नेपाली वस्तु सजिलै चीन प्रवेश पाउने भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सढाईले बताए । लागू औषध तथा सूनको दुई देशवीच हुँदै आएको तस्करी नियन्त्रण गर्न बैठकले संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति गरेको छ । विगत केही वर्षयता नेपालमा उत्तरी नाकाबाट सुनलगायत लागू औषध नगन्उ मात्रामा भित्रने गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि दुबै देशले यस सम्बन्धि संयन्त्र निर्माण गरी तस्करीको सुराकी गरी सूचना आदान गर्ने सहमति भएको हो । न्यून बीजकीकरण रोक्न अग्रेजीमा मूल्य न्यून बीजकीकरणलाई रोक्नका लागि पनि सूचना आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । एउटै सामानको मूल्य चिनियाँ भन्सार विन्दुमा एउटा मूल्य र नेपालमा अर्काे मूल्य घोषणा गर्ने प्रवृत्तिका कारण आयातनिर्यातको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएपछि सरकारले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न तथा वस्तुको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता गर्ने सहमति पनि भएको हो । चीनबाट आउने मालवस्तु बिलबीजक चिनियाँ भाषामा लेखिएको हुने भएकाले भाषागत समस्याका कारण आयातकर्ताले चीनमा एउटा मूल्य र नेपालमा अर्काे मूल्य घोषणा गर्ने गरेका छन् । विभिन्न बहानाले व्यापारीहरूले वस्तुको यथार्थ मूल्य घोषणा नगर्दा न्यून बीजकीकरण हुने समस्याले राज्यको ठूलो राजस्व गुम्ने गरेको छ । विभागका अनुसार चीनले अङ्ग्रेजी भाषामै वस्तुको मूल्य दिए न्यून बीजकीकरण रोक्न सहयोग पुग्छ । यो समस्या न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले नेपालसँग जोडिएका चिनियाँ प्रमुख भन्सार कार्यालयका अधिकारीलाई नेपाली भाषाको तालीम दिने भएको छ । दुवै देशको कूटनीतिक पहलमो हाल हुँदै आएको न्यून बीजकीकरणलाई रोक्न सचिवस्तरमा सम्झौता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनकोलागि मूल्यसूची आदानप्रदानलगायत कार्यसम्पादन गरिने भएको हो । चीनबाट नेपाल आयात हुने खाद्य तथा पेयपदार्थ जसको अंग्रेजी भाषामा लेबल टासिएको हुँदैन, त्यस्ता वस्तुले नेपाली बजारमा विक्रीवितरणका लागि प्रवेश नपाउँने भएका छन् । नेपाल चीन द्विपक्षीय व्यापारका सम्बन्धमा ल्हासामा भएको बैठकले अंग्रेजी भाषामा लेबल नलेखिएका वस्तुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । ‘चीनबाट नेपाल भित्रिने अधिकांश वस्तुमा उत्पादन समय, म्याद सकिने अवधि, वस्तुको सम्मिश्रणलगायत जानकारी स्पष्टसँग देखिने गरी लेबलिङ गरिएको हुँदैन, चाइनीज भाषामा लेखिएको लेबलिङ नेपालीले नबुझ्ने भएकाले अब अग्रेजी भाषामा नखेलिएको मालवस्तु नेपाल नभित्र्याउने र चीनले पनि नपठाउने सहमति भएको छ,’ सेढाईंले भने, ‘अंग्रेजीमा लेबल नभएका वस्तु नेपाल पठाउन रोक लगाउने प्रस्तावलाई चीन सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।’ दुई देशका भन्सार उपमहानिर्देक सम्मिलित बैठकको निर्णयमा चीनबाट नेपाल भित्रने वस्तुको लेबल अंग्रेजीमा बनाउने निर्णय भएसँगै नेपाली बजारमा नक्कली र गुणस्तरहीन वस्तुको आयात नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । शून्य भन्सार दरको सुविधा लिन एचएस कोर्ड समायोजन गरिने शून्य भन्सार दरको सुविधा लिन एचएस कोर्ड समायोजन गर्ने सहमति भएको छ । चीनले ८ हजार ८३ नेपाली वस्तुलाई शून्य भन्सार दरको सुविधा दिए पनि हार्मोनाइज्ड सिष्टम (एचएस) कोर्डका कारण सो सुविधा हालसम्म नेपालले उपयोग गर्न पाएको छैन । नेपालले अहिलेसम्म ६ अंकको एचएस कोर्डअनुसार वस्तुहरूको वर्गीकरण गरेको छ भने चीनले ८ अंकको कोड प्रयोग गर्छ । त्यसकारण वस्तु एउटै भए पनि एचएस कोर्ड फरक पर्दा नेपाली उत्पादनले सो सुविधा उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । सुविधा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपालले गरेको प्रस्तावलाई कोर्ड मिलाएर सुविधा प्रदान गर्न चीनले सहमति जनाएको छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना नेपालमा पनि चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेको स्थानमा सडक सञ्जाल निर्माण तथा विस्तार गरिदिने भएको छ । चीन सरकारले छिमेकी मुलुकलार्ई ६० अर्ब अमेरिकी डलरको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । साथै, बैठकले मुस्ताङको कोरला–लिजी नाका खोल्नेसम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । दुई देशबीचका प्राविधिक टोलीले सो स्थानमा नाका खोल्न उपयुक्त छ कि छैन र कसरी सञ्चालन गर्न भनी अध्ययन गर्ने भएको छ । यस विषयमा सुझावसहितकोे प्रतिवेदन सन् २०१६ भित्र तयार पार्न प्राविधिक टोली पनि खटाइएको छ । नीतिगतबाहेक स्थानीय तहका दुई भन्सारबीचका समस्या सोही स्थानबाट समाधान गर्ने पनि सहमति भएको छ । दुई देशबीच हुने सबै कारोबार बैकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्ने सहमति पनि भएको छ । ६ दिनसम्म विभिन्न विषयमा छलफल भएको उक्त बैठक अघिल्ला बैठकहरूभन्दा फरक भएको बताइएको छ ।
सवा ५२ अर्बले घट्यो प्रत्येक्ष विदेशी लगानी, परियोजना संख्या र रोजगारी पनि उल्लेख्य कम
काठमाडौं, १० भदौ । गत बर्षको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको कारण प्रत्येक्ष विदेशी लगानीमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । समग्र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर परेको कारण गत बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ०.८ प्रतिशत हुने देखिएकै अवस्थामा प्रत्येक्ष विदेशी लगानीका परियोजना संख्या, रोजगारी सिर्जनाको अवस्था र लगानी रकममा पनि उल्लेख्य कम देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । सो तथ्यांक अनुसार अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा परियोजना संख्या २७ कम भएका छन् । यस्तै अघिल्लो बर्षको भन्दा रोजगारी सिर्जना संख्या १ हजार ७ सय ३२ ले कम भएको छ भने ५२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अघिल्लो बर्षको भन्दा कम लगानी भएको पाइएको छ । गत आर्थिक बर्षमा प्रत्येक्ष विदेशी लगानीका परियोजना घटेका छन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १ सय ६८ परियोजना संचालनमा आएकामा गत आर्थिक बर्षमा जम्मा १ सय ३८ परियोजना मात्रै संचालनमा आएका छन् । प्रत्येक्ष बैदेशिक लगानीका सवैभन्दा धेरै परियोजना संचालन गर्ने चीनले पनि गत आर्थिक बर्षमा परियोजना संख्या अघिल्लो बर्षको भन्दा घटाएको छ । यस्तै भारतको पनि संख्या घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा चीनले १ सय ५३ परियोजना संचालन गरेको थियो । तर गत आर्थिक बर्षमा यस्तो संख्या घटेर १ सय २५ मा सिमित भएको छ । चिनिया परियोजना संख्या घटे पनि रकम भने बढेको छ । अघिल्लो बर्ष ४ अर्ब ३३ करोड लगानीको प्रतिवद्धता चिनिया लगानीकर्ताले गरेकोमा गत आर्थिक बर्षमा ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता गरिएको छ । चिनिया लगानीमा संचालित परियोजनामा सिर्जना हुने रोजगारीको संख्या पनि घटेको छ । अघिल्लो बर्ष चिनिया लगानीका परियोजनामा ५ हजार ८ सय ५८ रोजगारी सिर्जना भएकोमा गत बर्ष ५ हजार ५ सय २७ रोजगारीको सिर्जना भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तै अघिल्लो बर्ष २५ परियोजना संचालन गरेको भारतले गत बर्ष २३ परियोजना मात्रै संचालन गरेको छ । परियोजना संख्या सँगै भारतीय लगानी रकममा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । अघिल्लो बर्ष ३४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ प्रत्येक्ष लगानीको भारतीय प्रतिवद्धता आएकोमा गत बर्ष जम्मा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको मात्रै प्रतिवद्धता आएको छ । परियोजना संख्या र रकम कम भएपनि अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा भारतीय परियोजनावाट रोजगारी सिर्जनाको संख्या भने बढेको छ । अघिल्लो बर्ष यस्ता परियोजनावाट ७ सय १२ रोजगारी सिर्जना भएकोमा गत आर्थिक बर्षमा ७ सय ६४ रोजगारी सिर्जना भएको छ । जापानवाट गत आर्थिक बर्षमा परियोजना संख्या बढेपनि रकम र रोजगारी सिर्जनाको संख्या भने घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा जापानले १३ परियोजना मार्फत २४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र त्यसले ३ सय ६ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता आएको थियो । तर गत बर्ष १८ परियोजनामा २२ करोड लगानी गर्ने र त्यसले ६ सय ८० रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । गत आर्थिक बर्षमा दक्षिण कोरियावाट लगानी रकम, परियोजना संख्या र रोजगारी संख्या नै बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा दक्षिण कोरियावाट ३२ परियोजना मार्फत ३४ करोड लगानी गर्ने र त्यसले ९ सय ७७ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो । तर गत आर्थिक बर्षमा दक्षिण कोरियाले ५५ परियोजना मार्फत ४३ करोड लगानी गर्ने र त्यसले १ हजार १ सय १ जनालाई रोजगारी दिने भनिएको छ । अमेरिकी प्रत्येक्ष लगानीका परियोजना संख्या यथावत रहेपनि रकम भने उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । तर रकम बृद्धि भएपनि रोजगारीको संख्या भने निकै कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो बर्ष अमेरिकी लगानीकर्ताले ११ परियोजना मार्फत १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर ६ सय ७८ जनालाई रोजगारी दिने भनिएको थियो । गत बर्ष ११ परियोजना नै संचालन गर्ने भनिए पनि त्यसमा २ अर्ब ७ करोड लगानी गर्ने र त्यसले २ सय ३७ जनालाई मात्रै रोजगारी दिने भनिएको छ । बेलायती लगानीकर्ताको प्रत्येक्ष लगानीमा संचालन हुने परियोजना, रकम र रोजगारीको संख्या बढेको छ । अघिल्लो बर्ष ११ परियोजना मार्फत ५९ करोड लगानी गर्ने र यसले ८ सय १९ जनालाई रोजगारी दिने भनिएको थियो । तर गत बर्ष ४० परियोजना मार्फत ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र त्यसमार्फत ९ सय १६ जनाले रोजगारी पाउने बेलायती लगानीकर्ताले बताएका छन् । अन्य देशका लगानीकर्ताले नेपालमा गर्ने लगानी, परियोजना संख्या र रोजगारी सिर्जनाको संख्या अत्याधिक रुपमा घटेको छ । अघिल्लो बर्ष अन्य विभिन्न देशले १ सय १ परियोजना मार्फत २५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र त्यसले ३ हजार ८ सय ८ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने भनिएको थियो । तर गत आर्थिक बर्षमा जम्मा ६९ परियोजना मार्फत ३ अर्ब ५४ करोड लगानी गर्ने र यसवाट २ हजार २ सय १ जनालाई मात्रै रोजगारी पाउने भनिएको छ ।
सेयर कारोबार २१ प्रतिशतले घट्यो, परिसूचक ८ अंकले बढ्यो
काठमाडौं, १० भदौ । यो साता सेयर बजारमा मिश्रित परिसूचकहरु देखिएको छ । रकमको आधारमा कारोबार कम भए पनि समग्रमा सेयरको मूल्य बढेको छ । यो साता १९ हजार ९५४ कारोबारबाट ३ अर्ब ४५ करोड १४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरका ४७ लाख ८१ हजार नौ सय कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २१.४० प्रतिशत कम हो । यो साता सेयर बजार ४ दिन मात्र खुलेकोले पनि कारोबार कम भएको देखिन्छ । यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १५६ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । कारोबार घटेपनि नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ८.१९ अंकले बढेर अन्तिम दिन १७३०.६२ अंकमा पुगेको छ । आईतबार १७२२ रहेको परिसूचक मंगलबार १६८१ मा झरेको थियो तर बुधबार बढेर १७३० भयो । सातामा बीमा समूहको परिसूचक २९५ अंकले बढेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा २.२४ अंकले बढेर ३७४.२५ अंकमा आईपुगेको छ । यस साता कारोबार रकम ( २८ करोड १३ लाख ९० हजार रुपैयाँ) को आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि. अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या (दुई लाख ९१ हजार कित्ता) को आधारमा एनएमवि सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १ अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार संख्या (३०८७ वटा) को आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि. अग्रस्थानमा रहेको छ ।
लक्ष्मी बैंकको नारायणघाट शाखा स्थानान्तरण हुँदै
काठमाडौं, १० भदौ । लक्ष्मी बैंकको नारायणघाट शाखा भाद्र १२ गते आइतबारबाट नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण हुँदै छ । बैंकको नयाँ शाखा नारायणघाटको भरतपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कृष्ण कम्प्लेक्सको पहिलो तल्लामा सरेको बैंकले जनाएको छ । ग्राहकहरुलाई थप सुविधा एवंम सेवा दिने उद्देश्यले बैंकले सोही शाखा नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गरेको बताएको छ । जम्मा २३०० वर्गफिट क्षेत्रफलमा अवस्थित नयाँ शाखाबाट बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकलाई थप सहजता पुग्ने र चितवन क्षेत्रको बढ्दो व्यापारिक आवश्यकता र मागहरु पूर्ण गर्न सक्ने बैंकको विश्वास रहेको छ । यसअघि बैंकले नारायणघाट स्थित भरतपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ बाट ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बैंकले जनाएको छ ।
श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीले १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, १० भदौ । श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीले सेयरधनीलाई १० दशमलब ०५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै कम्पनीले शून्य दशमलब ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय शुक्रबार बिहान बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको सो निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएपछि र बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् ।
एनआइसी एसियाले २७ प्रतिशत लाभांश र १५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं, १० भदौ । एनआइसी एसिया बैंकले सेयरधनीलाई जम्माजम्मी २७ दशमलब ३७ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले २६ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलब ३७ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निणर्य गरेको छ । साथै, बैंकले बोनस सेयर वितरण पछि १५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । उक्त निर्णय भदौ १० गते बिहान बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको सो निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएपछि र बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । साथै, सेयर बिक्री वितरण गर्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
काँग्रेसका १३ मन्त्रीद्धारा सपथ ग्रहण, कसले कुन मन्त्रालय पाए ?
काठमाडौं, १० भदौ। नेपाली काँग्रेसका १३ जना मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र खुम बहादुर खड्का समुहसँग भागबण्डा मिलेसँगै शुक्रबार मन्त्रीहरुले सपथ ग्रहण गरेका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नव नियुक्त मन्त्रीहरुलाई शितल निवासमा सपथ ग्रहण गराएकी हुन् । काँग्रेसका तर्फबाट सपथ ग्रहण गर्ने १३ नयाँ मन्त्रीहरुमा प्रकाशशरण महत (परराष्ट्र), अर्जुननरसिंह केसी (शहरी विकास), बालकृष्ण खाँड (रक्षा), सूर्यमान गुरुङ (श्रम), शंकर भण्डारी (वन), नवीन्द्रराज जोशी (उद्योग), केशव बूढाथोकी (सामान्य प्रशासन), दीपक गिरी (सिँचाइँ) र सीतादेवी यादव (शान्ति), रोमी गौचन थकाली(वाणिज्य), हृदयराम थानी(सहकारी), जीवनबहादुर शाही(पर्यटन तथा संस्कृति) र गगन थापा(स्वास्थ्य) मन्त्री रहेका छन् ।
८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हकप्रद निस्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन (कुन कम्पनीको कति आउदै छ हकप्रद ?)
काठमाडौं, १० भदौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हकप्रद सेयर निस्कासनको अनुमति माग्दै धितोपत्र वोर्डमा निवेदन दिएका छन् । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले हकप्रद निस्कासनको अनुमति मागेका हुन् । केही जलविद्युत कम्पनीले पनि हकप्रद निस्कासनको अनुमति मागेका धितोपत्र वोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार लक्ष्मी लघुवित्त संस्थाले १ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग्दै गत २१ वैशाखमा बोर्डमा निवेदन दिएको छ । उसले १ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निष्कासन गर्ने अनुमति माग गरेको हो । लक्ष्मीले ११ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हिमालयन बैंकले ७ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै गत २७ वैशाखमा निवेदन दिएको छ । बैंकले ६४ लाख २७ हजार ३ सय ५० कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति मागेको हो । अपी पावर कम्पनीले १ बराबर २ कित्ताको दरले हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग्दै गत २७ वैशाखमै निवेदन दिएको थियो । अपीले २ करोड कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्ने अनुमति मागेको हो । सेती फाइनान्सले गत ३१ जेठमा १ बराबर डेढ कित्ताको दरले हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेको छ । सेतीले ९ लाख ५१ हजार ७ सय ८६ कित्ता हकप्रद निष्कासनको अनुमति मागेको हो । ललितपुर फाइनान्सले गत १४ असारमा १ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निष्कासन गर्न माग गर्दै बोर्डमा निवेदन दिएको छ । ललितपुरले १८ लाख ७९ हजार ४ सय ५३ कित्ता हकप्रद निष्कासनको अनुमति मागेको हो । नागबेली लघुवित्त विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग्दै गत १६ असारमा बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । नागबेलीले १ लाख २५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनको माग गरेको हो । अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले १० बराबर ३.६ कित्ताको दरले हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग्दै गत १९ असारमा बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । अरनिकोले ९ लाख २८ हजार १ सय ९० कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति मागेको हो । सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकले १ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निष्कासनको माग गर्दै गत २० असारमा बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । सो बैंकले १० लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति मागेको हो । सेवा विकास बैंकले १ बराबर १.२ कित्ताको दरले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै गत २० असारमा बोर्डमा निवेदन दिएको छ । सेवाले ५१ लाख ६ हजार ६ सय ६२ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति मागेको हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने अधिकार दिन भन्दै गत २६ असारमा बोर्डमा निवेदन दिएको छ । मुक्तिनाथले ४१ लाख ९२ हजार १ सय ६३ कित्ता सेयर हकप्रद निष्कासनको अनुमति मागेको हो । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निष्कासनको माग गर्दै गत २६ असारमा बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । मितेरीले १० लाख ५६ हजार ३ सय ६९ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति मागेको हो । एनएमबी माइक्रो फाइनान्सले १ बराबर १.२ कित्ताको दरले हकप्रद सेयर निष्कासनको माग गर्दै गत ५ साउनमा बोर्डमा निवेदन दिएको छ । उसले ५ लाख ५२ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग गरेको हो । सिद्धार्थ बैंकले ४ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै गत ६ साउनमा बोर्डमा निवेदन दिएको छ । सिद्धार्थले ७५ लाख ५५ हजार १ सय ९३ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति मागेको हो । त्रिवेणी विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निष्कासनको माग गर्दै गत १० साउनमा निवेदन दिएको छ । त्रिवेणीले ८२ लाख १ सय ५२ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति मागेको हो । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै गत १२ साउनमा बोर्डमा निवेदन दिएको छ । नेकोले ३२ लाख ४० हजार ४ सय ३६ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति मागेको हो । कञ्चन डेभपलमेन्ट बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निष्कासनको माग गर्दै गत २४ साउनमा बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कञ्चनले ९ लाख ९० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनको माग गरेको हो । कैलाश विकास बैंकले ५ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै गत ३० साउनमा बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कैलाशले ३१ लाख ६० हजार ६ सय ७२ कित्ता हकप्रद निष्कासनको अनुमति मागेको हो । काष्ठमाण्डप डेभलमेन्ट बैंकले ४ कित्ता बराबर १ कित्तको दरले हकप्रद सेयर निस्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बैंकले गत ३१ साउनमा बोर्डमा निवेदन दिएको हो । उसले १६ लाख ९९ हजार ७ सय ४१ कित्ता हकप्रद सेयर निस्कासनको अनुमति मागेको हो । यस्तै सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि ४ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद सेयर निस्कासनको अनुमति माग्दै गत ३२ साउनमा बोर्डमा निवेदन दिएको छ । उसले ८ लाख ६२ हजार १ सय २५ कित्ता हकप्रद निस्कासनको अनुमति मागेको हो ।
