प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा खुला आकास सम्झौता, हिमालयन रुट २ प्राथमिकतामा
काठमाडौं १२ भदौ । प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणका बेला हवाई मार्गको विस्तारको सम्झौता हुने भएको छ । नेपालका निर्माणाधीन विमानस्थल सञ्चालनका लागि अनिवार्य मानिएको खुला आकाश सम्झौता गर्न भारत तयार देखिएकोले पनि प्रधामन्त्रीको भ्रमणमा आकास मार्गको प्रस्ताव प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यो सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको संस्कृति पर्यटन तथा नगरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भैरवाह विमानस्थल निर्माणले गति लिइरहे पनि यो सम्झौता नहुँदा यसको भविश्य नै अन्योलमा परेको थियो। सम्झौता गर्न भारतले आलटाल गर्दै आए पनि पछिल्लो समय सकारातमक देखिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत गत साता भारतलाई पत्र पठाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ अन्तिम साता नयाँ दिल्ले जाने सहमति भए पनि औपचारिक टुंगो भने लागिसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालको सबैभन्दा सम्भावना रहेको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै हवाई मार्ग हिमायन २ प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ । यो रुटको सम्झौता भएमा नेपालको बाटो हुँदै विभिन्न अन्तर्राष्टिय वायुसेवाको उडान हुने छ । यो उडानबाट नेपालले हरेक उडानबाट आकास मार्ग प्रयोगको रोयल्टी पाउँने छ ।
१८ करोडको रक्तचन्दन खेर, दुई लाख किलो सुरक्षकर्मीको नियन्त्रणमा, विक्रीगर्न नपाइने
काठमाडौं । सुरक्षाकर्मीले बरामद गरेको झन्डै साढे १८ करोड रुपैयाँ बराबरको रक्तचन्दन कुहिए। खेर जाने भएको छ । भारतबाट नेपालको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक तस्करी गर्ने क्रममा बरामद रक्तचन्दन त्यसै कुहिन थालेको वन विभागका प्रवक्ता चन्द्रमान डंगोलले बताए । सुरक्षाकर्मीले विभिन्न स्थानबाट विभिन्न समयमा दुई लाख २९ हजार तीन सय ४६ किलो रक्तचन्दन बरामद गरेको छ । नेपालमा रक्तचन्दनको बिक्री–वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन । बरामद रक्तचन्दन १० वर्षैँदेखि डम्पिङ हुँदै आएको प्रवक्ता डंगोलले बताए । तस्करीबाट बरामद गरेको रक्तचन्दन जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला कार्यालयमा कडा सुरक्षा निगरानीमा राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक किलो रक्तचन्दनको आठ सय पर्ने सरकारी अनुमान छ । त्यसअनुसार बरामद रक्तचन्दनको मूल्य करिब १८ करोड ३४ लाख ७७ हजार चार सय ७२ रुपैयाँ हुन्छ । डम्पिङ गरी राखिएको रक्तचन्दनको विषयमा सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्दा समस्या बनेको छ । भारतमा रहेको रक्तचन्दनलाई भारत, नेपाल र चीनका तस्करले अवैध रूपमा कारोबार गर्दथे । तस्करले तातोपानी र रसुवाको केरुङ नाकाबाट चीन पुर्याउने गर्छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता माधवराज जोशीका अनुसार पछिल्लो समय भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि रक्तचन्दन कारोबार बन्द भएको छ । पाँच वर्षदेखि रक्तचन्दन रोकिएको उनको दाबी छ । जोशीले भने, ‘रक्तचन्दनको काठ ठूलो हुने र लुकाएर तस्कार गर्न नमिल्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न सफल भएको हो ।’ रक्तचन्दन कारोबार प्रतिबन्धित दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार महासन्धि ९साइटिस०को प्रावधानअनुसार तस्करी गरी बरामद गरेको वस्तुलाई सम्बन्धित देशमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । सो महासन्धिअनुसार नेपाल सरकारले आफैँ निर्णय गरे पनि रक्तचन्दनको बिक्री–वितरण गर्न पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा निर्णय गरी सम्बन्धित देशलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । २ माघ ०६५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५४ हजार एक सय १२ किलो रक्तचन्दन भारतलाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सोही निर्णयअनुसार जम्मा ३६ हजार नौ सय २८ किलो रक्तचन्दन फिर्ता गरिएको थियो । त्यसैगरी, १२ फागुन ०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २७ हजार एक सय ६६ किलो रक्तचन्दन भारतलाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सोही निर्णयअनुसार एक किलो पनि रक्तचन्दन फिर्ता नगरेको वन विभागले जानकारी दिएको छ । के हो रक्तचन्दन ? रक्तचन्दन एक किसिमको सुगन्धित काठ हो । यसलाई धार्मिका शुभकार्यका साथै सौखिन सामग्री बनाई प्रयोग गरिन्छ । यसरी रक्तचन्दको प्रयोग गरी बनाएका सामग्री महँगोमा बिक्री हुन्छ । त्यसैगरी, विभिन्न किसिमका रोगका बिरामीका जडीबुटीको रूपमा रक्तचन्दन प्रयोग गरिन्छ । कहाँ पाइन्छ रक्तचन्दन ? रक्तचन्दनको रूख नेपालमा पाइँदैन । नेपालमा सेतो रक्तचन्दन मात्र पाइन्छ, तर सेतो रक्तचन्दन तस्करी हुँदैन । भारतका आन्द्र प्रदेश, कर्णाटक, तालिमनाडुलगायत प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रक्तचन्दन पाइन्छ । समाचार स्रोत नयाँ पत्रिका दैनिक ।
भाषा सिकाइमै १६ अर्ब खर्च, वार्षिक नौ हजार भन्दा बढी पुग्छन जापान
काठमाडौं १२, भदौ । जापानको सोफिया युनिभर्सिटिको सहायक प्राध्यापक मासाको तानका त्यहाँ रहेका नेपालीबारे एउटा तथ्यांक सुनेर अचम्म परिन । जब उनले उक्त तथ्यको प्रमाणिकता बुझिन । मन भरंग भयो । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम नजिकबाट बुझेकी तानका छक्क पर्नुको कारण थियो, द्वन्द्व सकिएपछिका वर्षमा पनि गैरकानुनी रुपमा जापान बस्ने र शरणार्थी निम्ति आवेदन दिनेको संख्या घटेको छैन । उनका अनुसार जापानमा १८ सय नेपालीले शरणार्थी बन्न आवेदन दिएका छन् । यो संख्या अति द्वन्द्वग्रस्त सिरियाली र अफगानी नागरिकले जापानमा मागेको शरणर्थी आवेदनभन्दा धेरै हो । नेपालबाट पनि जापानमा बर्षेनी हजारौ नेपाली जापान पुग्ने गरेका छन् । अधिकांश विद्यार्थी भिसामा जापान पुग्ने गरेको र प्रक्रिया अुनसार भिसा नपाए धेरैको विकल्प शरणर्थी मै आवेदन दिनु पनि हो । जापनानमा वार्षिक पूग्ने यी नेपालीले जापानी भाषा सिकाइमा मात्रै दुई वर्षमा १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ जापानेले नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधारमा गर्ने वार्षिक खर्च भन्दा पनि यो धेरै हो । जापान अध्ययान गर्न जानेको संख्या वार्षिक नौ हजार नाघ्न थालेको छ । समाचार स्रोतः कान्तिपुर ।
विजुली उत्पादन बढ्दै, वितरणमा समस्या
काठमाडौं १२, भदौ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जीर्ण प्रणालीका कारण उपलव्ध विद्युत वा आयात गरिएका विजुलीको वितरणमै समस्या देखिन थालेको छ । स्वदेशकै आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुँदै जान थालेको भएपनि उपत्यकाको वर्तमान संरचनाले नधान्ने अवस्था देखिएको विद्युत प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । मागको आधारमा आवश्यक वितरण प्रणाली सुधार नगर्दा प्राधिकरणको वर्तमान प्रणालीबाट थप विजुली वितरण गर्न कठिनाइ हुने देखिएको छ । आगमी हिउँदमा भारतबाट ढल्केबर मुज्जजफुफ्पुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आयात भइरहेको ८० भेगावाटसहित २ सय मेगावट विद्युत काठमाडौं ल्याउने तयारी छ । यसका लागि उर्जा मन्त्रालयले द्रुतगतिमा पूर्वाधानर निर्माण अघि बढाइरहेको बेला काठमाडौं भित्रकै वितरण प्रणाली भने कमजोर देखिएको हो ।
नोकिया ११०० जस्तै एन्ड्रोइड फोन अाउँदै
काठमाडौं, ११ भदौं। तपार्इंलार्इ नोकिया ११०० फोन कतिको याद छ ? जुन फोन संसारमै सबैभन्दा धेरै बिकेको थियो । नोकिया ११०० लार्इ स्मरण गराउन एक चिनियाँ कम्पनीले दुरूस्तै त्यस्तै एन्ड्रोइड स्मार्ट फोन ल्याउँदैछ । यदि तपार्इंलार्इ थाहा छैन भने नोकिया अब माइक्रोसफ्टबाट अलग भइसकेको छ र उसले चाँडै एन्ड्रोइड स्मार्टफोन लन्च गर्ने तयारी गरेको छ । अब तपार्इं यहाँ थाहा दिनैपर्ने कुरा भनेको चीनको स्मार्टफोन कम्पनी उहान्सले विश्वकै सबैभन्दा लोकप्रिय फोनको सम्झनामा विशेष फोन लन्च गर्ने तयारीमा जुटेको छ । रिपोर्ट अनुसार यो फोनलार्इ ए१०१ नाम दिइएको छ । र, यो स्मार्टफोन उहान्सको चौथो उत्पादन हुनेछ । फोन एरीनाको रिपोर्ट अनुसार यसमा एन्ड्रोइडको ताजा भर्सन मार्म्यालो राखिनेछ । यसको स्क्रीन ५ इन्चको हुनेछ । यसमा मिडियाटेक क्वार्डकोर प्रोसेसर हुनेछ । नेपाली बजारमा आइपुग्दा यो फोनको मूल्य ९ हजार हाराहारी पर्नेछ । नोकिया र खासगरी नोकिया ११०० सँग जोडिएको यादलार्इ अहिले पनि दुनियाँभरका मानिसले सम्झिन्छन् । तर नोकिया ११०० लार्इ स्मरण गर्दै बनाइएको एन्ड्रोइड स्मार्टफोनले मानिसमा कतिको छाप छाड्नेछ, त्यो भने समयले बताउला । एजेन्सीको सहयोगमा
टेलिकममा ग्राहक थपिएका थपियैं, सेवाको गुणस्तर सुस्त, सुधारका योजना मात्रै !
काठमाडौं, ११ भदौ। देशको सरकारी दुरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने भने पनि अहिलेसम्म जनताले महसुस गर्नेगरी सेवा सुधार नगरेको अारोप लागेको छ। कम्पनीका ग्राहक थपिँदै जाने तर सोही अनुपातमा नेटवर्क विस्तार गर्न नसक्दा सेवामा गुनासो बढ्ने गरेको हो । कम्पनीले गुणस्तर सुधार, नेटवर्क क्षमता वृद्धि, ग्राहकको गुनासो सुनुवाइ गर्न यो वर्ष छुट्टै कार्यक्रम ल्याएको छ । १ करोड जीएसएम मोबाइलको समूह ‘ख’ अन्तर्गतको ५२ लाख लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । आधारभूत टेलिफोन सेवालाई लक्षित गरी कम्पनीले यसैवर्ष १ लाख लाइन आईपीसीडीएमए प्रविधिमा अपग्रेड गर्नेछ । पीएसटीएन सेवामा कम्पनीको एकाधिकार छ । मोबाइल सेवामा बढ्दै गएको आर्कषण र सहजताले गर्दा पीएसटीएनका ग्राहक भने बढ्न सकेका छैनन् । हातहातमा मोबाइल प्रयोग बढेपछि पीएसटीएन सेवा बढ्न नसकेको हो । अहिले ७ लाख पीएसटीएन ग्राहक छन् । कम्पनीका सह–प्रवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले गुणस्तर सुधार निरन्तर गरिने कार्यक्रम भएकाले चालू वर्षमा ग्राहकले सुधारको अनुभव गर्न पाउने बताए । डाटा सेवामा चाप बढ्दै गएकाले वाई–म्याक्स सेवामा हटस्पट थप्न, मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिलक फाइबर विस्तार गर्ने तथा व्याकअप विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । कस्टोमर कन्ट्याक्ट सेन्टर (सीसीसी) सञ्चालन गरी पीएसटीएन, जीएसएम, सीडीएमए तथा सबै प्रकारका सेवामा ग्राहकले एकै ठाउँमा गुनासो गर्न सक्नेछन् ।
क्रसर उद्योगीले लतारे सरकारलाई, तेस्रो वर्षमा पनि लागू भएन क्रसर तथा खानी उद्योग मापदण्ड
काठमाडौं, ११ भदौ ।सरकारले क्रसर तथा खानी उद्योगको मापदण्ड ल्याएको ३ वर्ष भयो । मापदण्ड ल्याएको यतिका समय वित्तिसक्दा पनि पहिचान गरिएका यस्ता उद्योगको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा नयाँ मापदण्ड लागू गर्न अप्ठ्यारो परेको हो । उद्योगीहरुले त्यसो त मापदण्ड ल्याउँदा नै चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरुको विरोध पछि केही समय अर्थात २०७१ को पुुससम्म पुरानै मापदण्ड अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्ने गर्न दिने सरकार र उद्योगीबीच सहमति भएको थियो । सरकारले सम्झौता सकिएपछि नयाँ मापदण्ड लागू गर्न खोजे पनि उद्योगीहरुको पुन विरोध गरेका कारण २०७३ असारसम्म यथास्थितिमै क्रसर उद्योग चलाउन सकिने गरि समय थप गरिएको थियो । हाल नेपालमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले मापदण्डले तोकेका व्यवस्थाहरु पुरा गर्न सकेका छैनन् । नयाँ मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग राजमार्ग तथा खोलाको किनाराबाट आधा किलोमिटर पर, हाई टेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर पर हुुनपर्ने व्यवस्था गरिएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । हाल नेपालमा सञ्चालित प्राय जसो क्रसर उद्योगहरु राजमार्गको नजिक छ, यसले गर्दा उद्योगीलाई लामो दूरीको उद्योगसम्म निर्माण गर्नुपर्ने पहुँचमार्ग निर्माण गर्न परेको छैन । उपत्यकाको केही दूरी वाहिर जाने वित्तिकै हामी सजिलै खोलाका किनारमा क्रसर उद्योगहरु यत्रतत्र अव्यस्थित रुपले छरिरहेका । यसले नदी तथा राजमार्गको सुन्दरतालाई धमिल्याएको छ भने वातावरणलाई पनि प्रदुषित गरेको सम्बन्ध क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसै गरी यस्ता उद्योगहरु शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक तथा साँस्कृतिक एवम् पुरात्वातिक महत्वका सम्पदा, सुरक्षा निकाय, घनावस्ती, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षणलगायतका मानव जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रबाट २ किलोमिटरको दूरीमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा सञ्चालित २६ ओटा क्रसर उद्योगले मात्र मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने वाँकी करिब ७ सय उद्योगले मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार तयार पार्न सकेको छनन् । अघिल्लो वर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति ग्रस्त भवनहरु निर्माण गर्न तथा पुनर्निमाणमा असर नपरोस भनी सरकारले पुरानै मापदण्ड अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको खतिवडाले प्रष्ट्याइन् । ‘थप गरेको समयमा पनि मापदण्ड लागू हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भनिन् ‘क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले १६ जिल्लाका ९२ स्थान पहिचान गरेको छ । पहिचान भएका खानी क्षेत्र वाहेक केही स्थान चुरे क्षेत्र र खोलाकाmे तटमा पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । मन्त्रालयकाअनुुसार अन्य क्षेत्रभन्दा यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सहज भएपनि उद्योगीहरु भने जान मानिरहेका छैनन् । पहिचान भएका क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार नभएसम्म उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न सकिने देखिदैन । हाल नयाँ मापदण्ड दर्ता प्रक्रियामा मात्र लागू भएको छ, अनेत्र लागू हुन सकेको छेन् । पहिचान भएका यी जिल्लामा सरकार आफैले पहुँच मार्ग र विद्य्त् पु¥याउने प्रतिवद्धता गरेको छ । तर, बजेट अभावका तथा सम्न्धित मन्त्रालयले पूर्वाधार तयार पार्न सकेका छैनन् । उद्योगका लागि पहुँच मार्ग भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माण गर्नु पर्छ भने विद्युत्को लागि ऊर्जा मन्त्रालय सक्रिय नभइ उद्योगीले सरकारले प्रदान गर्न भनेको प्रतिवद्धता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । मापदण्ड लागू गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले नयाँ कार्ययोजना बनाएर मापदण्ड लागू गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा वार्षिक अर्बो लगानी, उपलब्धि शून्य
काठमाडौं ११, भदौ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकास गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भएको १८ वर्ष भएको छ । १८ वर्षको अवधिमा बोर्डले नेपालको पर्यटनको आन्तरिक तथा वाह्य प्रवद्र्धनका नाममा करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बोर्डको बार्षिक बजेट नै अर्ब नाग्घ थालेको छ भने यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा गरेको खर्चको उपलब्धी भने शून्य छ । बोर्डको यो बजेट वार्षिक रुपमा हुने खर्च र यसको विवरण नै उपलब्धि दिने नभएको उल्लेख छ ।बोर्डमार्फत भएको यस्तो खर्चको उपलब्धि भने शून्य रहेको नेपाल पर्यटन बोर्ड सुधार सुझाव उपसमितिको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०५५÷०५६ देखि २०६९÷०७० सम्मको आम्दानीको विवरण यो प्रतिवेदनमा राखिएको छ । तर, यस प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका नाममा भएको यथार्य खचएको विवरण भने उल्लेख भएको छैन । ‘बोर्डले चार वर्ष अगाडिसम्म बार्षिक क्यालेण्डर बनाएर आम्दानी तथा खर्च सार्वजनकि गर्ने गरेको थियो’, बोर्डकै एक कर्मचारीले भने । बोर्डले विगत चार वर्षदेखि वार्षिक रुपमा गर्ने खर्चको क्यालेण्डर बनाउन छाडेकोले यसपछिका खर्च बढी अपारदर्शी रहेको यसलाई ढाकाछोप गर्न तत्कालिन बोर्ड कामु कार्यकारी प्रमुखको सुवास निरौलाको निर्देशनमा कुनै पनि खर्च विवरण उपलव्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालिन कार्यकारीले गरेको कामको विवारण नभएपनि त्यस अघिर र पछिको विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन भने हुनुपर्ने तर्क बोर्ड स्रोतको छ । बोर्डका तत्कालिन कामुले आफ्नो कार्यकालमा भएको आर्थिक अनियमितालाई ढाकछोप गर्न सुझाव समितिलाई आम्दानीको मात्र विवरण उपलव्ध गराएर खर्च नदिएको भएपनि यस अघिको १५ वर्षको विवारण पनि पारदर्शी हुन नसकेको उल्लेख छ । बोर्डले गर्ने बजेट बाँडफाँडका क्रममा तय गर्ने गरिएको खर्चको अनुमानित रकमको प्रतिशतमा रहेको खर्च अनुपात मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० सम्म दुई अर्ब ९८ करोड ९६ लाख ८३ हजार सात सय ६३ रुपैयाँ खर्च गरेको सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यो खर्चपश्चात १५ वर्षको अवधिमा नेपालमा ६७ लाख ५३ हजार सात सय २९ जना पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसपछिको तीन वर्षमाा पनि बोर्डले आफ्नो आम्दानी त गरिरहेकै छ । बोर्डले आन्तरिक समस्याका कारण दुई तीन वर्ष समयमा बजेट ल्याउन मात्रै नसकेको भएपनि प्रवद्र्धन विकास र अन्य काम भने भएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । बोर्डले हालसम्म उपलव्ध स्रोत र साधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गरी पर्यटक बढाउनमा बोर्ड सफल नभएको पनि उल्लेख छ । बोर्डले पर्यटबाट सेवा शुल्कका नाममा पैसा उठाउन थालेपछि बोर्डको आम्दानी बढ्दै गएको छ । तर, यसको खर्च भने स्पष्ट उल्लेख छैन् । ५५ सालमा जम्मा वर्षको ६ करोड आम्दानी गर्ने पर्यटन बोर्ड ७० सालपछि वार्षिक एक अर्ब आम्दानी गर्ने भएको छ । सरकारले बोर्डलाई नेपाल आएका प्रति पर्यटकबाट पाँच सय रुपैयाँ उठाउने अनुमति बोर्डलाई दिएकोमा चार वर्षदेखि बोर्षले प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउने अधिकार पाएको छ । बार्डले जुन रुपमा आफ्नो आम्दानीको दायरा बढाएको छ सोही अनुसार पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा गर्न नसकेको बोर्डकै उच्च कर्मचारीले स्वीकार गरेका छन् । बोर्डमा अनिमित रुपमा भएको खर्चलाई लुकाउन बोर्डकै कर्मचारीले चखाली गर्न खोजेको बोर्डका एक पूर्व सदस्यले बताए । बोर्डका तीन पूर्व सदस्य तथा पदयात्रा पर्यटन व्यवसायीका अनुसार अहिले नेपालमा प्राकृति रुपमा बढेका पर्यटक बाहेक बोर्डको प्रवद्र्धनमा आएकै छैनन् । बोर्डमा भएको रकमलाई दुरुपयोग गर्ने गरेकै कारण अपारदर्शीता बढाउने काम भएकैले पर्यटन व्यवसायीले बोर्डभित्रै आन्दोलन गर्नपनि अझै पूर्ण सुधार हुन नसकेको उनको तर्क छ । व्यवसायीले बोर्ड सुधारको लागि झण्डै दुई महिना बोर्डको गतिविध नै ठप्पा पार्ने गरी आन्दोलन गरेको थिए । बोर्डको आम्दानी पारदर्शी नहुने र महालेखा परीक्षकका कर्मचारीलाई पनि प्रभावित पारेर हिसाव मिलान गर्ने, महालेखाको प्रतिवेदनसँग बोर्डको हिसाव नमिल्ने गरेपछि बोर्डमा व्यवसयाीले दुई वर्ष अगाडि कडा आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनबाट पनि बोर्डले अझै सचेतना सिक्न नसकेको ट्रेकिङ एजेन्सीस एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का एक सदस्यले भने । उनका अनुसार बोर्डले तीन वर्षदेखि रोकेको टानको पयदायत्रा पर्यटन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)को पैसा टानलाई दिएको छैन । टानले पाउनुपर्ने र मजदुर कल्याणकारी कोषमा खर्च हुने रकम पनि नपाएको टानको भनाइ छ । बोर्डमा भएको विभिन्न आर्थिक अपारदर्शीताले नै टानले पैसा नपाएको आरोप ती व्यवसायीको छ । बोर्डले प्रशस्त खर्च गरेको भएपनि पर्यटक बढाउन, नयाँ गन्तव्यधको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने काममा कुनै उपलव्धी छैन । बोर्डले खर्च गर्ने बजेट तर्जुमाको लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनमा ४३ प्रतिशत, पर्यटन सम्पदा तथा विसका र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा २२ प्रतिशत, पर्यटन अनुसान्धात तथा योजनामा पाँच प्रतिशत, पूजीगत खर्चमा चार प्रतिशत, प्रशासनिक खर्चमा १५ प्रतिशत, जगेडा कोषमा ६ प्रतिशत र अन्य खर्च पाँच प्रतिशत हुने गरेको पनि बोर्डले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन आएपछि पनि बोर्डले गर्ने काम र पर्यटकीय उपलब्धी भने सुधार हुन सकेको छैन । बोर्ड व्यापारि संस्था नभएकोले यसले वार्षिक रूपमा तय गरेको बजेट मात्रे खर्च गर्ने गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने गत आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा बोर्ड दुई करोड ६० लाख घाटामा छ । बोर्डले वार्षिक रुपमा तयार पारेको अनुमानित रकमभन्दा बढी खर्चे हुनै नसक्नेमा यसरी घाटा देखाउनु भनेको कागज लिाएको खानु भएको पनि उल्लखे छ । बोर्डको बार्षिक बजेट अनुसार अहिलेसम्म पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने उपलब्धि भने शून्य नै रहेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको बार्षिक बजेट आर्थिक वर्ष बोर्डको आम्दानी २०६९/०७० ५७०००००० २०७०/०७१ ७०,००००००० २०७१/०७२ १,१०,००००००० २०७२/०७३ ८४,००००००० २०७३/०७४ १,१२,५०,०००००
