गुणस्तरीय पर्यटनका लागि नेपालको ब्राण्डिङ गर्नु आवश्यक
भरत बस्नेत नेपालमा पर्यटन विकासको इतिहास त्यति लामो छैन । पर्यटन विकास विस्तारै मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाँउमा जाने क्रमसँगै भएको हो । विश्वमा औद्योगिकरणको सुरुआतसँगै बढेको व्यस्थताले गर्दा नजिकका स्थान विदाको दिन घुम्न र विश्रामका लागि जान थाले । घुम्न जान थालेपछि सुविधाको पनि विस्तारै विकास हुँदै गयो । काम गर्ने र फूर्सद कम हुने भएपछि बार्षिक रूपमा हुने छुट्टीलाई एक देशबाट अर्को देशमा घुम्न जाने क्रमसँगै नेपालमा पनि पर्यटन विकास हुन थालेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अंग्रेजले शासन गरिरहदाँ नेपालमा आउने पर्यकको ढोका बन्द नै थियो । एक ठाउँबाट अर्को ठाँउमा घुम्न जाने संस्कृति त त्यतिवेलको नेपालमा कल्पना पनि थिएन । नेपालीलाई त्यतिबेला कहिँ घुमघाममा जानुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन । तर, गोरखालीले लडेको विश्वयुद्ध र यसबाट पाएको वीरताको पहिचानले भने नेपालसम्मको पहुँच चाहिँ त्यतिबेलै विकास भैसकेको थियो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नै नेपालको प्रचार चाहिँ भएकै हो । सन् १९५० पछि जब नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्मको लागि खुला भयो । त्यसपछि केही विदेशीको नेपाल आउने इच्छा पनि बढ्दै गयो । नेपालमा आउने विदेशीको चाहना भ्रमण र घुमघाम भन्दापनि नेपालको अध्ययन गर्न आए । यसलाई नेपाल अध्ययन भ्रमण भनेर बुझ्न सकिन्छ । अर्को थरी कस्ता व्यक्ति आए भने नेपाल विश्वमा नै अग्ला शिखरको भूमि भनेर त्यसको नामले आए । जसको इच्छा विश्वकै अग्ला शिखर चुम्ने र आफ्नो कृतिको पनि पहिचान गर्ने उद्देश्य रह्यो । विदेशीले गर्ने अध्ययन भ्रमण र आफ्नो कृतिको लागि गर्ने काम नै नेपालको पर्यटन बजार बन्यो । यूरोप तथा अमेरिकाका अग्ला हिमाल आरोहण गरिसकेपछि विश्वकै अग्लो हिमाल पनि चढौं न त भन्दै आउने थालेका विदेशीको टेण्ड नै नेपालमा व्यवासायिक रूपमा विस्तारित र स्थापित पर्यटन बजार बन्न पुग्यो । महङ्गोबाटै सुरु भयो नेपाल प्रवद्र्धन जब नेपाललाई विदेशीले चिन्न थाले र नेपालीको पहिचान बाहिर जान थाल्यो त्यतिबेला हाम्रो पर्यटन शिशु अवस्थामै थियो । त्यसबेला अर्थात सुरुमा नेपालको प्रचार हुँदा र नेपाल आउन भनेको निकै महङ्गो थियो । नेपालको साँस्कृतिक विविधिता, प्राकृतिक विविधता र यहाँका कला संस्कृतिको प्रचार हुन सकेन । पहिलेदेखी नै नेपाल ठूला र विशाल हिमाल भएको देश नै भनेर प्रचार हुन थाल्यो । यसले गर्दा नेपाल हिमालै हिमालको देश रहेछ भनेर प्रचार भयो । यसले गर्दा नेपाल अरु व्यत्तिका लागि भन्दा पनि आरोहण र पर्वतीय पर्यटनकै लागि रहेछ भनेर पनि चिनिन थालियो । नेपालमा अध्ययन भ्रमणमा आउन थालेका विदेशीले किताव पनि लेख्न थाले । नेपालको बारेमा पुस्तक छापिन थाल्यो । नेपालको बारेमा हिमाल मात्रै नभएर काठमाडौं, चितवत, पोखरासहितका पर्यटकीय गन्तव्य पनि रहेछ भनेर चिनिन थाल्यो । विस्तारै पर्यटनले नेपाल पनि घुम्न लायक गन्तव्य रहेछ भनेर बुझ्दै जाने र आउन पनि थाले । गुणस्तरीय पर्यटक बढाउनकै लागि त्यतिबेला नेपालमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो ठाँउमा होटल खुल्यो । यही होटलका लागि स्याङबोचे विमानस्थल बनेको थियो । होटल एभरेष्ट भ्यू नामको यो होटलमा आउने विमानस्थल आवश्यक पनि भयो । यो निकै महङ्गो होटल हो । त्यसैगरी अमेरिकनकै स्वामित्वमा चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जमा टाइगरटप्स होटल थियो । यो होटलमा जाने आउने बाटो नभएको कारण चितवनमा नै मेघौली विमानस्थल बन्यो । यो विमानस्थल बनाउन सरकारले लगानी गरेको भएपनि चाहना भनेको चितवनको वाइल्डलाइफ पर्यटनकै विकास गर्ने गरी पर्यटक ल्याउने नै पहिलो उद्देश्य थियो । यो स्थान पनि निकै महङ्गो पर्यटकीय स्थल बन्यो । एक त विमानस्थालसम्म चार्टर उडान गरेर जानुपर्ने र सेवा सुविधाका लागि धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसको अर्थ नेपालमा सुरु भएको पर्यटन गुणस्तरीय पर्यटनबाटै भएको हो । जब नेपाल पर्यटकबीच चिनिन सुरु भएको त्यतिबेला महङ्गो गन्तव्यबाट नै सुरु भएको हो । नेपालकै पहिलो पाँचतारे होटल नेपालकै पहिलो पाँचतारे होटल थियो कान्तिपथमा रहेको रोयल होटल । अहिले निर्वाचन आयोग रहेको स्थानमा अवस्थित पहिलो पाँचतारे होटल हाल बन्द भैसकेको छ । यो होटल बनाउन सरकारले विदेशीलाई जग्गा उपलव्ध गराएको थियो । यो होटल रसियन नागरिक बोरिस लिक्षनाभेजले संचालन गरेका थिए । बोरिसले सरकारी जग्गा भाडामा लिएर अहिले निर्वाचन आयोग भएकै ठाउँ बहादुर भनवमा नेपालको पहिलो पाँचतारे होटल संचालन गरेका थिए । राजा त्रिभुवनले निम्तो गरेर नेपालमा लगानी गर्न विदेशीलाई ल्याएका थिए । यस होटलमा सरकारका विशिष्ट पाहुना र पर्यटक बस्ने गर्थे । यो होटल सन् १९८० को दशमा बन्द भएको हो । सरकारले बोरिसबाट जग्गा फिर्ता लियो र उनको होटल बन्द भयो । सरकारले यो होटल बहादुर भवनबाट हटाएपछि दरबारमार्गमा अहिले संचालनमा रहेको याक एण्ड यतिको लाइसेन्स बोरिसलाई दिएको थियो । यो होटल संचालन गर्ने चरमा भने राधेश्याम सर्राफले बोरिसमार्फत लाइसेन्स लिएर संचालन गरेका हुन । त्यतिबेला रोयल र सेल्टीमा मात्रै पाँचतारे होटल थिए । रोयल बन्द भएर याक एण्ड यति खुलेपछि भने विस्तारै पाँचतारे होटल बढ्दै गएका हुन । पाँचतारे होटल एभरेष्ट, अन्नपूर्ण, ह्यात रिजेन्सी हुँदै अहिले १० वटा पुगेका छन् । निर्माणधिन पाँचतारे होटल पनि प्रसस्त मात्रामा आउदै छन् । यसर्थ, नेपालको पर्यटन क्वालीटी पर्यटनबाट नै भएको हो । पहिले सगरमाथा क्षेत्रको एभरेष्ट भ्यू होटलले पर्यटकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सुरु गर्दा निकै महङ्गो शुल्क ग¥यो । चितवनको पर्यटन टाइगर टप्सनामक वाइल्डलाईफबाट सुरु भयो । पोखरामा पनि फिस्टेल लज थियो । अहिलेसम्म संचालनमा रहेको यो लजले पनि पोखरामा पर्यटन विकास गर्ने अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । यो होटल पुरानै हो । पोखरामा होटल न्यु क्रिस्टल पनि निकै पुरानो हो । यो होटल संचालन हुँदा पोखरामा बाटो नै पुगेको थिएन । एड्भेञ्चर टुरिजमको विकास त्यतिबेला महङ्गो नै थियो । राफ्टिङमा पनि टाइगरटप्स संचालन गर्ने कम्पनीले नै माउन्टेन रिभर संचालन गरेको हो । नेपालमा जतिबेला पर्यटनको सुरुआत भयो सबै महङ्गो पर्यटकीय सेवा र सुविधाबाट नै भएको थियो । सस्तो पर्यटनको सुरुवात जब नेपालमा विदेशबाट गाडि चढेर आउने र यहाँ आएर त्यो गाडि नै बेचेर मोजमस्ती गर्ने हिप्पीहरु आउन थाले तब पर्यटनक बिस्तारै बढ्दै जान थाल्यो । पयर्टक बढ्न थालेपछि पर्यटकीय सेवा पनि बढ्दै गए । काठमाडौंकै ठमेलमा रहेको काठमाडौं गेस्ट हाउसको सुरुवातपछि महङ्गोदेखि सस्तो प्याकेज संचालन हुन थाल्यो । पर्यटकीय सेवाप्रदायक संस्था एकपछि अर्को गर्दै बिस्तारै बढ्न थाले जसले गर्दा गुणस्तरमा होइन व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । पर्यटकलाई सेवा दिने नाममा सस्तो महङ्गो जुन आए पनि त्यसबाट नेपालमा पर्यटनको संस्कृति बस्दै गयो । सुरुको नेपालको पर्यटकीय गन्तव्य गुणस्तरीयबाट सुरु भएपनि पर्यटक बढ्दै जादाँ सस्तो पनि हुन थाल्यो । पहिले टी हाउस ट्रेकिङ हुन्थ्यो । पछि लज टे«किङ हुन थाल्यो । त्यतिबेला लजमा बस्न जाँदा खाना खाएको पैसा मात्र लिने बसेको पैसा नलिने गरि सेवा सुरु भएको हो । नेपालको आवश्यकता सस्तो ट्रेकिङ नै होइन नेपालको आवश्यकता सस्तो टे«किङ होइन । नेपालको ब्राण्डिङ गर्ने उपयुक्त माध्यम क्याम्पिङ टे«क नै हो । जब नेपालमा क्याम्पिङ गर्ने स्थानमा पनि लज हुन थाल्यो । तब असली टे«किङ विस्तारै हराउँदै गयो । मेरो मान्यता चाँहि पर्यटकलाई नेपाल चिनाउने र साँच्चे पर्यटकीय सेवा दिन हो भने लज टे«किङ नगरौ क्याम्पिङ मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हो । नेपाल टे«किङको उत्कृष्ट गन्तव्य हो । नेपालमा लज टे«किङ गर्नु हुँदैन भनेर मैले आफ्नो अडान अझै छोडेको छैन । लज ट्रेकिङ गर्दा स्थानियले लाभ लिन सक्ने तर्क गर्न थालेर यो सेवा सुरु भएको थियो । मेरो बुझाईमा त नेपालको पहिचान दिने र वास्तविक पदयात्राको भोग भनेकै क्याम्पिङ टे«किङ नै हो । मैले लज टे«किङ नगर्दा दुर्भाग्यवस नै भन्नुपर्छ म यो व्यवसायबाट नै अलग्गिए । मेरो सरोकार मैले व्यापार गर्न नपाएको भन्दा पनि पर्यटकीय सेवामा गुणस्तरीयता जोगाउँनु पहिलो प्राथमिकता हो । अबको आवश्यकता : गुणस्तरीय कि संख्यात्मक ? हामीले खोज्ने पर्यटन संख्यात्मक होइन गुणात्मक नै हो । नेपालले पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्दै संख्या बढाउदै जाने क्रममा गुणस्तरीय मात्रै बढाउँदै गयो भने अवश्य पनि यो क्षेत्रको भविष्य राम्रो छ । उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने, फ्रान्समा सबैभन्दा बढी पर्यटक पुग्छन र त्यहाँ सोही अनुसारको पर्यटकीय पूर्वाधार पनि बनेको छ । स्पेन, टर्की तथा युरोपेली र अमेरिकी मुलुकले पूर्वाधार अनुसार नै गुणत्मक पर्यटक खोज्ने गरेका छन् । भारतले अहिले संख्यात्मक खोजिरहेको छ । अहिलेको हाम्रो अवस्था हेर्दा एउटा मात्र विमानस्थलबाट लाखौ पर्यटक बढाउँन सकिदैन । हवाई जहाज पनि ठूलो हुनुपर्छ । नेपालमा विमानस्थ, हवाईजहाज, पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्न सक्ने सुविधा पर्यटकलाई खानेबस्ने सेवा सुविधा सबैको अवस्थाबाट हेर्ने हो भने नेपालले संख्यात्मक नभएर गुणात्मक पर्यटकमै जानुपर्छ । गुुणात्मक पर्यटक मात्रै पुग्दा यस क्षेत्रबाट हुने लगानी सिमित ठाउँमा मात्रै पुग्ला भन्ने प्रश्न पनि आउँन सक्छ । यसका लागि आएका पर्यटकबाट राज्यले लाभ लिन सक्नुपर्छ । नेपालका सबै पर्यटकीय गन्तव्य, हिमाल, ताल, प्रकृतिक छटा सबै राज्यका सम्पती हुन । यसर्थ, राज्यले पहिले पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ । राज्यले पर्यटन क्षेत्रबाट लिएको लाभलाई शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्छ । जसबाट राज्यले र जनताले नै लाभ पाउँछन् । भुटानमा हरेक दिन २५० डलर खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाट राज्यले ४० प्रतिशत लिने र आवश्यक पूर्वाधार तथा जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने क्षेत्रमा खर्च गर्छ । जसबाट पर्यटनको आम्दानी माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म नै नेपालको साँस्कृतिक, विविधिता, विशाल हिमाल तथा सबै पर्यटन र पर्यटकीय क्षेत्र राज्यको हो । यसर्थ, पर्यटकीय सेवा र सुविधाका लागि राज्यले उचित नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । नेपालको सन्र्दभमा पनि राज्यले पर्यटकीय क्षेत्रबाट लिने लाभलाई उचित सदूपयोग गर्ने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले पर्यटक नबढेको भएपनि पर्यटन व्यवसायीको भने संख्या बढेको छ । यसले गर्दा व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ । एक सय डलर आउने ठाँउमा व्यवसायीकै कारण ५० डलर पनि नआउँने अवस्था छ । प्रतिस्पर्धा भन्दैमा नोक्सानमा काम गर्ने त होइन नि ? विदेशी मुलुकसँग तुलाना गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धा सेवा र सुविधामा हुन्छ । कम रोजगारी दिने, प्रविधिको प्रयोग ज्यादा गर्ने र गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्य हुन्छ । विदेशीले प्रविधिको प्रयोग गरेका छन भन्दैमा हामी पनि उनिहरूको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन । मेसिनबाट आतिथ्यता हुँदैन । आतिथ्यता मान्छेबाट नै हुन्छ । विदेशमा मानव स्रोतकै कम प्रयोग गर्ने उद्देश्य हुन्छ । तर, हामीले त आतिथ्यता नै बेच्न सक्छौ । नेपालमा लामो समय गुणस्तरीय पर्यटनको मात्रै काम गर्दै जाँदा राम्रा होटल तथा रिसोर्ट बन्छ । होटलले दिने सेवा सुविधा पनि गुणस्तरीय नै हुन्छ । आज भन्दा भोली धेरै लगानी हुने र पर्यटकीय संख्या र गुणस्तर बढ्न सक्छ । यही अभियान जारी रहे लामो समयपछि सबै स्तरीय होटल, पर्यटकीय सेवा सुविधा हुन्छ । सीमित पाँचतारे होटल हुने, पर्यटकीय सेवामा सीमित व्यक्तिको मात्रै पहुँच पुग्ने भन्ने होइन । नेपालमा क्वालीटीलाई मात्रै फोकस गर्ने हो भने तल्लो तहले पनि लाभ पाउछन् । वास्तवमा सबै क्षेत्रले खोजेको आर्थिक सम्पन्नता नै हो । पर्यटन क्षेत्रबाट पाउनु प्रतिफल नै सबैको उद्देश्य हो । यसका लागि गुणस्तरीय पर्यटक नै बढाउनुपर्छ । नेपालमा धेरै खर्च गर्ने र गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन सकेमा आजका दिनसम्म सस्तोमा होटलको भन्दा कम पैसा भनेर चिनिएका होमस्टे होटल भन्दा महङ्गा हुन सक्छन् । आज दुई हजार रुपैयाँ तिरेका पर्यटकले भोली त्यही होमस्टेलमा दुई सय डलर तिर्ने अवस्था बनाउन सकिन्छ । गुणस्तरीय पर्यटनमै केन्द्रित हुनुपर्छ अहिले भइरहेकै सेवा सुविधाबाट देशलाई समुन्नत बनाउनुपर्छ भन्ने हो । नेपालको धारण क्षमता अनुसार पर्यटक ल्याउनुपर्छ । नेपालले कति पर्यटक धान्न सक्छ सोही अनुसार ल्याउने हो । नेपालमा लाखौं पर्यटक ल्याउने भन्दा पनि गुणस्तर बढाउँदै अगाडि जानुपर्छ । सस्तोमा लगानी गरेर पनि बढी प्रतिफल आउदैन । यसका लागि सस्तो भन्दा पनि महङ्गो नै गर्नु राम्रो । हाम्रो चाहना बढी प्रतिफल लिने नै हुनुपर्छ । राज्यलाई होस् कि नहोस मलाई होस् भन्ने मात्रै पनि हुनु हुँदैन । पहिले राज्यलाई लाभ भयो भने त्यसको फाइदा व्यक्तिगतसम्म पुग्नु राम्रो हुन्छ । अहिले हामीकोमा राज्य भन्दा पनि व्यक्ति बलियो भएको अवस्था छ । अहिलेको आवश्यक भनेको नै गुणस्तरीय पर्यटक नै हो । राज्यले लगानी गर्ने, स्रोत साधनको विकास गर्ने सबै काममा गुणत्मकलाई ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायीले पनि पाँच जनाले छुट्टाछुटै १० कोठाको होटल बनाउनुभन्दा पाँचै जना मिलेर ५० कोठाको होटल बनाएर गुणस्तरीय सेवा नै दिनुपर्छ ।
सवारी साधनको संख्या ३०६ प्रतिशतले वृद्धि, १८ लाख नेपाली चढ्छन् मोटरसाइकल, कर्णालीमा जम्मा १११ वटा मोटर मात्रै
काठमाडौं, ११ भदौ । नेपालमा सवारी साधनको संख्या ३०६ दशमलब ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि अवलम्बन गरिएको खुल्ला अर्थतन्त्रको नीतिसँगै २७ बर्षको अवधीमा सो मात्रामा सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०४६/४७ सालमा देशभर जम्मा ७६ हजार ६ सय ७८ वटा सवारी साधन गुड्थे । तर २०७२/७३ सालमा आइपुग्दो सो संख्या ३०६ प्रतिशतले वृद्धि भएर २३ लाख ३९ हजार १ सय ६९ वटा पुगेको छ । अर्थात हाल नेपाली सडकमा २३ लाख ३९ हजार एक सय ६९ वटा सवारी साधन गुडिरहेका छन् । पछिल्लो पाँच बर्षमै सवारी साधनको संख्या १७३ दशमलब ४० प्रतिशतले बढेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालमा देशभरका सडकमा जम्मा १३ लाख ४८ हजार ९ सय ९० वटा सवारी साधन गुड्थे । कुन अञ्चलमा कति सवारी साधन ? सबै भन्दा धेरै सवारी साधन बागमति अञ्चलमा दर्ता भएको छ भने सबै भन्दा कम कर्णाली अञ्चलमा दर्ता भएका छन् । बागमति अञ्चलमा हालसम्म ८ लाख २८ हजार एक सय ७९ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विकासका सबै परिसूचकमा पछि परेको कर्णाली अञ्चलमा जम्मा १११ वट मात्रै सवारी साधन दर्ता भएको देखिन्छ । कर्णाली अञ्चलमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सवारी साधन दर्ताका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मात्रै तीन लाख ४३ हजार ७ सय ६५ वटा नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । कुल सवारी साधन मध्ये १८ लाख १८ लाख ३५ हजार २८ वटा त मोटर साइकल मात्रै छन् । ४३ हजार ५३ वटा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता छन भने २८ हजार ३ सय ६१ वटा कार, जीप तथा भ्यान दर्ता भएका छन । ८ हजार तीन सय २८ वटा ट्रक, क्रेन तथा एक्साभेटर जस्ता ठुला सवारी साधन दर्ता भएका छन् । त्यस बाहेक अन्य सवारी साधन भने सरकारी तथा कुटनीतिक नियोगहरुका रहेका छन् । कति आउँछ सवारी साधन ? आर्थिक वर्ष २०७/७३ सालमा ६५ अर्ब ६९ करोड मुल्य बराबरका सवारी साधन तथा तिनका पार्टपुर्जाको आयात गरिएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।
खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन चाँडै सम्पन्न हुने
काठमाडौं, १० भदौ । खिम्ती– ढल्केबर प्रसारण लाइन आगामी डेढ महिनाभित्र सम्पन्न हुने भएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्राधिकरणका प्रसारण लाइन निर्देशनालयका प्रमुख कनहैया मानन्धर र आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले आगामी दशैं अगावै प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुने विश्वास दिलाएका छन् । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका– ९ र भद्रकाली गाविसकोबीचमा तीन वटा ठाउँमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हाल करिब १०० मजदुर परिचालित छन् । ऊर्जामन्त्री शर्माले प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएपछि आयोजनाले गतिलिएको हो । प्राधिकरणलाई सधैँ घाटामा पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । समयमै प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मा पाएको ‘कालपत्रु पावर’ ट्रान्समिशन र ‘मुडभरी एन्ड जेभी’लाई मासिक रु ११ लाख हर्जना तिर्दै आएको छ । सन् २०११ देखि हालसम्म प्राधिकरणले बैंक ग्यारेन्टी, बिमा, सामान भण्डारण शुल्कबापत रु ६ करोड ६० लाख तिरिसकेको छ । मुआब्जालगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि स्थगित रहेको सो प्रसारण लाइन सरकारले पछिल्लो पटक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर निर्माण सुरु गरेको छ । विश्व बैंकको रु दुई अर्ब १५ करोड ६० लाख ऋण सहयोगमा सन् २००६ मा सुरु भएको सो आयोजना सन् २०१० मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । सिन्धुलीमा पर्ने छवटा टावरमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । सो प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि बर्सेनि रु एक अर्ब प्राधिकरणलाई फाइदा पुग्नेछ । विद्युत्को प्राविधिक चुहावटका कारण १० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेरगइरहेको छ । करिब ७३ किलोमिटर दूरी रहेको सो आयोजना निर्माण भएपछि खिम्ती काठमाडौं भरतपुर हुँदै तराई जोड्ने २५० किलोमिटर लामो दुरी पार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । प्रसारण लाइन घुमाउरो हुँदा प्राधिकरणलाई वार्षिक रु एक अर्ब बराबरको घाटा भएको छ भने प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै १० मेगावाट बिजुली बचत हुँदा मुलुकभरको विद्युत्भार कटौतीको समयमा आधा घन्टा कम हुने विश्वास लिइएको छ । यस्तै प्रसारण लाइन नहुँदा सिप्रिङ आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न पाइएको छैन । सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि माथिल्लो तामाकोसी र दोलखालगायतका जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युत् समेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सहयोग मिल्नेछ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले आयोजनास्थलबाट खिम्तीसम्मको प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिसकेको सन्दर्भमा सो प्रसारण लाइनमा करिब ५५८ मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनेछ । प्रसारण लाइन दोलखाको सहरे गाविसबाट सुरु भई रामेछाप, सिन्धुली र महोत्तरीका विभिन्न गाविस हँुदै धनुषाको ढल्केबरमा रहेको सव स्टेसनमा जोडिने छ । यस आयोजनाले पाँच जिल्लाका १६ गाविस र एक नगरपालिका प्रभावित हुने देखिन्छ । आयोजनाको कुल लम्बाइ ७३ किमी क्षेत्रमा १५÷१५ मिटर दायाँ र बायाँको प्रसारण लाइन अधिकार क्षेत्र रहेको छ । सो आयोजनाअन्तर्गत २३० टावर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २२६ वटा टावर निर्माण भइसकेका छन् । बाँकी चार टावर दसँै अगावै सम्पन्न हुनेछ । विश्व बैंक, नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना सम्पन्न भएपछि भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् सहज रुपमा काठमाडौं ल्याउन सकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले बताउछन् । रासस
दैनिक भित्रिन्छ एक अर्ब ८२ करोड रेमिट्यान्स, विदेशीने नेपालीको संख्यामा कमी
काठमाडौं, १० भदौ । नेपालमा दैनिक एक अर्ब ८२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । जुन दैनिक रुपमा औषत एक अर्ब ८२ करोड रुपैंयाँ हुन आउँछ । यद्यपी गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आगमन भने ७ दशमलब ७ प्रतिशतले मात्रै बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रेमिट्यान्सको आगमन१३ दशमलब ६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १७ अर्ब पुगेको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीने नेपालीहरुको संख्या भने निकै घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विदेशीने नेपालीको संख्या १८ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
सिभिल बैंकमा इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स गाभिने
काठमाडौं, १० भदौ । सिभिल बैंक लिमिटेडमा इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई गाभ्ने (मर्जर) सम्बन्धि प्रस्तावलाई बैंकको विशेष साधारण सभाले स्विकृत गरेको छ । उक्त विशेष साधारण सभाले दुवै संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार सिभिल बैंकको प्रिमियम मूल्य सहितको प्रतिशेयर १११ दशमलब ०८ रूपैयाँ बराबर इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीको ८३ रूपैयाँ कायम हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ । अब सिभिल बैंकका शयरधनीलाई एक कित्ता बराबर ११ प्रतिशत ८ रूपैयाँ प्रिमियम प्रदान गरिने छ भने फाइनान्सका लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता सिभिल बैंकको ०.८३ कित्ता शेयर दिइने बैंकले जनाएको छ । सिभिल बैंकमा उक्त फाइनान्स गाभिएपछी बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्व ९ करोड रुपैँया पुग्नेछ । मर्जर पछी बैंकको नाम सिभिल बैंक लिमिटेड नै रहने र बैंकको संचालक समिति एवं उच्च व्यवस्थापनमा कुनै परिवर्तन नहुने बैंकले जनाएको छ । मर्जर पछी बैंकको शाखा संख्या ५३ हुनेछ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ ।
मूल्य वृद्धि १० प्रतिशत नजिक, उपभोक्ताको भान्छा महंगीयो
काठमाडौं, १० भदौ । मुलुकमा मुल्य वृद्धिको दर करिब १० प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वार्षिक औषत मुल्य वृद्धि दर ९ दशमलब ९ प्रतिशत पुगेको हो । अघिल्लो बर्ष यस्तो वृद्धिदर जम्मा ७ दशमलब २ प्रतिशत मात्रै थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७३ असार महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति १० दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ७ दशमलब ६ प्रतिशत मात्रै थियो । तराई आन्दोलन, सीमा–नाका अवरोध र आपूर्ति असहजता जस्ता प्रतिकूल परिस्थितिका कारण समीक्षा अवधिमा मूल्यमा चाप परेको हो । गत वर्ष दल हन तथा गेडागुडी, घ्यू तथा तेल, लत्ता कपडा तथा जुत्ता, मसला, घरायसी सामान तथा सेवाको मूल्य वृद्धिदर उच्च रहेकाले समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गएको हो । सो अवधीमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको औसत मूल्य वृद्धिदर क्रमशः १० दशमलब ९ प्रतिशत र ९ दशमलब २ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षमा यी समूहहरुको औसत मूल्य वृद्धिदर क्रमशः ९ दशमलब ६ प्रतिशत र ५ दशमलब २ प्रतिशत रहेको थियो । गत बर्ष दलहन तथा गेडागुडीको मूल्य ३२ दशमलब ७ प्रतिशत, घ्यू तथा तेलको मूल्य १९ दशमलब ५ प्रतिशत र मसलाको मूल्य १३ दशमलब ५ प्रतिशतले बढेकोले खाद्य समुहको वार्षिक औसत मुद्रास्फीतिदर दोहोरो अंकमा पुगेको हो । त्यसैगरी, लत्ता कपडा तथा जुत्ता र घरायसी सामान तथा सेवाको मूल्यमा क्रमशः १४ दशमलब २ प्रतिशत र १२ दशमलब ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको मुल्य वृद्धि ११ दशमलब ६ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा १० दशमलब ४ प्रतिशत, हिमालमा ८ दशमलब ८ प्रतिशत तराईमा ८ दशमलब ६ प्रतिशत पुगेको छ ।
क्वारेण्टाइन प्रमाणपत्रलाई चीनले मान्यता दिने, न्यून बीजकीकरण रोक्न अंग्रेजीमा मूल्य
काठमाडौं, १० भदौ । नेपालको क्वारेण्टाइन प्रमाणपत्रलाई चीनले मान्यता दिने भएको छ । नेपाल चीनबीच क्यारेन्टाइन नमिल्दा व्यापारमा समस्या देखिए पछि चीनले मान्यता दिन लागेको हो । नेपालबाट चीन गएका वस्तु क्यारेन्टाइन नमिल्दा भन्सारका थन्किएर समस्या सिर्जना भएपछि नेपाल चीन द्विपक्षीय व्यापारका सम्बन्धमा ल्हासामा भएको २९औं उपमहानिर्देशक स्तरीय बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो । क्यारेन्टाइनले मान्यता पाएपछि नेपाली वस्तु सजिलै चीन प्रवेश पाउने भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सढाईले बताए । लागू औषध तथा सूनको दुई देशवीच हुँदै आएको तस्करी नियन्त्रण गर्न बैठकले संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति गरेको छ । विगत केही वर्षयता नेपालमा उत्तरी नाकाबाट सुनलगायत लागू औषध नगन्उ मात्रामा भित्रने गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि दुबै देशले यस सम्बन्धि संयन्त्र निर्माण गरी तस्करीको सुराकी गरी सूचना आदान गर्ने सहमति भएको हो । न्यून बीजकीकरण रोक्न अग्रेजीमा मूल्य न्यून बीजकीकरणलाई रोक्नका लागि पनि सूचना आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । एउटै सामानको मूल्य चिनियाँ भन्सार विन्दुमा एउटा मूल्य र नेपालमा अर्काे मूल्य घोषणा गर्ने प्रवृत्तिका कारण आयातनिर्यातको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएपछि सरकारले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न तथा वस्तुको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता गर्ने सहमति पनि भएको हो । चीनबाट आउने मालवस्तु बिलबीजक चिनियाँ भाषामा लेखिएको हुने भएकाले भाषागत समस्याका कारण आयातकर्ताले चीनमा एउटा मूल्य र नेपालमा अर्काे मूल्य घोषणा गर्ने गरेका छन् । विभिन्न बहानाले व्यापारीहरूले वस्तुको यथार्थ मूल्य घोषणा नगर्दा न्यून बीजकीकरण हुने समस्याले राज्यको ठूलो राजस्व गुम्ने गरेको छ । विभागका अनुसार चीनले अङ्ग्रेजी भाषामै वस्तुको मूल्य दिए न्यून बीजकीकरण रोक्न सहयोग पुग्छ । यो समस्या न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले नेपालसँग जोडिएका चिनियाँ प्रमुख भन्सार कार्यालयका अधिकारीलाई नेपाली भाषाको तालीम दिने भएको छ । दुवै देशको कूटनीतिक पहलमो हाल हुँदै आएको न्यून बीजकीकरणलाई रोक्न सचिवस्तरमा सम्झौता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनकोलागि मूल्यसूची आदानप्रदानलगायत कार्यसम्पादन गरिने भएको हो । चीनबाट नेपाल आयात हुने खाद्य तथा पेयपदार्थ जसको अंग्रेजी भाषामा लेबल टासिएको हुँदैन, त्यस्ता वस्तुले नेपाली बजारमा विक्रीवितरणका लागि प्रवेश नपाउँने भएका छन् । नेपाल चीन द्विपक्षीय व्यापारका सम्बन्धमा ल्हासामा भएको बैठकले अंग्रेजी भाषामा लेबल नलेखिएका वस्तुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । ‘चीनबाट नेपाल भित्रिने अधिकांश वस्तुमा उत्पादन समय, म्याद सकिने अवधि, वस्तुको सम्मिश्रणलगायत जानकारी स्पष्टसँग देखिने गरी लेबलिङ गरिएको हुँदैन, चाइनीज भाषामा लेखिएको लेबलिङ नेपालीले नबुझ्ने भएकाले अब अग्रेजी भाषामा नखेलिएको मालवस्तु नेपाल नभित्र्याउने र चीनले पनि नपठाउने सहमति भएको छ,’ सेढाईंले भने, ‘अंग्रेजीमा लेबल नभएका वस्तु नेपाल पठाउन रोक लगाउने प्रस्तावलाई चीन सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।’ दुई देशका भन्सार उपमहानिर्देक सम्मिलित बैठकको निर्णयमा चीनबाट नेपाल भित्रने वस्तुको लेबल अंग्रेजीमा बनाउने निर्णय भएसँगै नेपाली बजारमा नक्कली र गुणस्तरहीन वस्तुको आयात नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । शून्य भन्सार दरको सुविधा लिन एचएस कोर्ड समायोजन गरिने शून्य भन्सार दरको सुविधा लिन एचएस कोर्ड समायोजन गर्ने सहमति भएको छ । चीनले ८ हजार ८३ नेपाली वस्तुलाई शून्य भन्सार दरको सुविधा दिए पनि हार्मोनाइज्ड सिष्टम (एचएस) कोर्डका कारण सो सुविधा हालसम्म नेपालले उपयोग गर्न पाएको छैन । नेपालले अहिलेसम्म ६ अंकको एचएस कोर्डअनुसार वस्तुहरूको वर्गीकरण गरेको छ भने चीनले ८ अंकको कोड प्रयोग गर्छ । त्यसकारण वस्तु एउटै भए पनि एचएस कोर्ड फरक पर्दा नेपाली उत्पादनले सो सुविधा उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । सुविधा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपालले गरेको प्रस्तावलाई कोर्ड मिलाएर सुविधा प्रदान गर्न चीनले सहमति जनाएको छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना नेपालमा पनि चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेको स्थानमा सडक सञ्जाल निर्माण तथा विस्तार गरिदिने भएको छ । चीन सरकारले छिमेकी मुलुकलार्ई ६० अर्ब अमेरिकी डलरको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । साथै, बैठकले मुस्ताङको कोरला–लिजी नाका खोल्नेसम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । दुई देशबीचका प्राविधिक टोलीले सो स्थानमा नाका खोल्न उपयुक्त छ कि छैन र कसरी सञ्चालन गर्न भनी अध्ययन गर्ने भएको छ । यस विषयमा सुझावसहितकोे प्रतिवेदन सन् २०१६ भित्र तयार पार्न प्राविधिक टोली पनि खटाइएको छ । नीतिगतबाहेक स्थानीय तहका दुई भन्सारबीचका समस्या सोही स्थानबाट समाधान गर्ने पनि सहमति भएको छ । दुई देशबीच हुने सबै कारोबार बैकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्ने सहमति पनि भएको छ । ६ दिनसम्म विभिन्न विषयमा छलफल भएको उक्त बैठक अघिल्ला बैठकहरूभन्दा फरक भएको बताइएको छ ।
सवा ५२ अर्बले घट्यो प्रत्येक्ष विदेशी लगानी, परियोजना संख्या र रोजगारी पनि उल्लेख्य कम
काठमाडौं, १० भदौ । गत बर्षको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको कारण प्रत्येक्ष विदेशी लगानीमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । समग्र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर परेको कारण गत बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ०.८ प्रतिशत हुने देखिएकै अवस्थामा प्रत्येक्ष विदेशी लगानीका परियोजना संख्या, रोजगारी सिर्जनाको अवस्था र लगानी रकममा पनि उल्लेख्य कम देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । सो तथ्यांक अनुसार अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा परियोजना संख्या २७ कम भएका छन् । यस्तै अघिल्लो बर्षको भन्दा रोजगारी सिर्जना संख्या १ हजार ७ सय ३२ ले कम भएको छ भने ५२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अघिल्लो बर्षको भन्दा कम लगानी भएको पाइएको छ । गत आर्थिक बर्षमा प्रत्येक्ष विदेशी लगानीका परियोजना घटेका छन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १ सय ६८ परियोजना संचालनमा आएकामा गत आर्थिक बर्षमा जम्मा १ सय ३८ परियोजना मात्रै संचालनमा आएका छन् । प्रत्येक्ष बैदेशिक लगानीका सवैभन्दा धेरै परियोजना संचालन गर्ने चीनले पनि गत आर्थिक बर्षमा परियोजना संख्या अघिल्लो बर्षको भन्दा घटाएको छ । यस्तै भारतको पनि संख्या घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा चीनले १ सय ५३ परियोजना संचालन गरेको थियो । तर गत आर्थिक बर्षमा यस्तो संख्या घटेर १ सय २५ मा सिमित भएको छ । चिनिया परियोजना संख्या घटे पनि रकम भने बढेको छ । अघिल्लो बर्ष ४ अर्ब ३३ करोड लगानीको प्रतिवद्धता चिनिया लगानीकर्ताले गरेकोमा गत आर्थिक बर्षमा ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता गरिएको छ । चिनिया लगानीमा संचालित परियोजनामा सिर्जना हुने रोजगारीको संख्या पनि घटेको छ । अघिल्लो बर्ष चिनिया लगानीका परियोजनामा ५ हजार ८ सय ५८ रोजगारी सिर्जना भएकोमा गत बर्ष ५ हजार ५ सय २७ रोजगारीको सिर्जना भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तै अघिल्लो बर्ष २५ परियोजना संचालन गरेको भारतले गत बर्ष २३ परियोजना मात्रै संचालन गरेको छ । परियोजना संख्या सँगै भारतीय लगानी रकममा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । अघिल्लो बर्ष ३४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ प्रत्येक्ष लगानीको भारतीय प्रतिवद्धता आएकोमा गत बर्ष जम्मा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको मात्रै प्रतिवद्धता आएको छ । परियोजना संख्या र रकम कम भएपनि अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा भारतीय परियोजनावाट रोजगारी सिर्जनाको संख्या भने बढेको छ । अघिल्लो बर्ष यस्ता परियोजनावाट ७ सय १२ रोजगारी सिर्जना भएकोमा गत आर्थिक बर्षमा ७ सय ६४ रोजगारी सिर्जना भएको छ । जापानवाट गत आर्थिक बर्षमा परियोजना संख्या बढेपनि रकम र रोजगारी सिर्जनाको संख्या भने घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा जापानले १३ परियोजना मार्फत २४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र त्यसले ३ सय ६ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता आएको थियो । तर गत बर्ष १८ परियोजनामा २२ करोड लगानी गर्ने र त्यसले ६ सय ८० रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । गत आर्थिक बर्षमा दक्षिण कोरियावाट लगानी रकम, परियोजना संख्या र रोजगारी संख्या नै बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा दक्षिण कोरियावाट ३२ परियोजना मार्फत ३४ करोड लगानी गर्ने र त्यसले ९ सय ७७ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो । तर गत आर्थिक बर्षमा दक्षिण कोरियाले ५५ परियोजना मार्फत ४३ करोड लगानी गर्ने र त्यसले १ हजार १ सय १ जनालाई रोजगारी दिने भनिएको छ । अमेरिकी प्रत्येक्ष लगानीका परियोजना संख्या यथावत रहेपनि रकम भने उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । तर रकम बृद्धि भएपनि रोजगारीको संख्या भने निकै कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो बर्ष अमेरिकी लगानीकर्ताले ११ परियोजना मार्फत १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर ६ सय ७८ जनालाई रोजगारी दिने भनिएको थियो । गत बर्ष ११ परियोजना नै संचालन गर्ने भनिए पनि त्यसमा २ अर्ब ७ करोड लगानी गर्ने र त्यसले २ सय ३७ जनालाई मात्रै रोजगारी दिने भनिएको छ । बेलायती लगानीकर्ताको प्रत्येक्ष लगानीमा संचालन हुने परियोजना, रकम र रोजगारीको संख्या बढेको छ । अघिल्लो बर्ष ११ परियोजना मार्फत ५९ करोड लगानी गर्ने र यसले ८ सय १९ जनालाई रोजगारी दिने भनिएको थियो । तर गत बर्ष ४० परियोजना मार्फत ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र त्यसमार्फत ९ सय १६ जनाले रोजगारी पाउने बेलायती लगानीकर्ताले बताएका छन् । अन्य देशका लगानीकर्ताले नेपालमा गर्ने लगानी, परियोजना संख्या र रोजगारी सिर्जनाको संख्या अत्याधिक रुपमा घटेको छ । अघिल्लो बर्ष अन्य विभिन्न देशले १ सय १ परियोजना मार्फत २५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र त्यसले ३ हजार ८ सय ८ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने भनिएको थियो । तर गत आर्थिक बर्षमा जम्मा ६९ परियोजना मार्फत ३ अर्ब ५४ करोड लगानी गर्ने र यसवाट २ हजार २ सय १ जनालाई मात्रै रोजगारी पाउने भनिएको छ ।
