दुई वर्षअघि ७९ करोड नोक्सानमा गएको यति अहिले नाफामा, अब ‘ब्राण्डिङ अन वार फुटिङ’
सागर शर्मा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, यति डेभलपमेन्ट बैंक तीन वर्षअघि बाणिज्य बैंक बन्ने उदेश्यका साथ यति फाइनान्स, मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र भ्याली फाइनान्सबीच मर्ज प्रक्रियामा सामेल भयौं । त्यो प्रयास सफल भएको भए यतिबेला हामी बाणिज्य बैंकको रुपमा बैकिङ कारोबार गरिरहेका हुने थियौं । इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट बाहिरीए पछि वाणिज्य बैंक बन्ने प्रयास सफल भएन । यति फाइनान्स, मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र भ्याली फाइनान्सबीच मर्ज हुँदा पुँजी २ अर्ब नपुग्ने भयो । तत्काल बाणिज्य बैंक उदेश्य पुरा नहुने भयो । तैपनि तीन संस्था मर्जमा जाउँ, पछि अर्को कुनै संस्थासँग मर्ज भई वाणिज्य बैंक बन्न सकिन्छ भनेर तीन संस्थाबीच मर्ज भयो । २०७० असार ३१ गते एकिकृत कारोबार शुरु भयो । मर्जपूर्व म यति फाइनान्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । हामी हेटौडाको सानो, पुरानो र वार्षिक १५/२० प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गर्दै आएको फाइनान्स । यति फाइनान्सको व्यवसायमा समस्या थिएन । मर्जपछि पहिलो चौमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरियो । यस संस्था भित्रको समस्या बाहिर आए । ठूला कर्जा लिने ऋणीहरु समस्यामा परे । खासगरी जग्गा व्यवसायमा गएको कर्जा उठ्न सकेको थिएन । त्यसको असर वित्तीय विवरणमा देखियो । पछि खराव कर्जा १७ प्रतिशत नाघ्यो । संचिती नोक्सानी ७९ करोड रुपैयाँ भयो । बैंकप्रति निक्षेपकर्ताले विश्वास नै गुमाउँछन् कि, बैंक अब डुब्छ कि भन्ने चस्का (त्रास) उच्च व्यवस्थापनमा बसेर काम गर्नेले महसुस गर्नु पर्यो । यसरी बैंक जटिल अवस्थामा पुग्नुमा व्यस्थापनले गरेको कमजोरी केही थिए भने नीतिगत परिवर्तनले पनि हामीलाई ठूलो असर गर्यो । खासगरी घर जग्गा कर्जा लगानीमा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाई र घर जग्गा बजारमा आएको मन्दीले बैंकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्यायो । त्यसबाट यस संस्थाले गतिलो पाठ सिकेको छ । कर्जा लगानी प्रक्रियामा धेरै सुधार गरेको छ । कर्जा लगानीको क्षेत्रमा सन्तुलित रुपमा विविधिकरण गरिएको छ । कसरी भयो सुधार ? यतिबेला हामीले हाम्रो वित्तीय अवस्थामा धेरै सुधार गरेका छौं । ७९ करोड संचित नोक्सानी सकेर गत असार मसान्तमा वासलातलाई सकारात्मक बनाएका छौं । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा भएको छ । ४ करोड भन्दा बढी रिर्जभमा लैजान सफल भएको छौं । अब संस्था सहज अवस्थामा आएको छ । अगाडिका बाटोहरु सफा भएका छ । यति डेभलपमेन्ट बैंकले प्रोभिजत गरेका खराव कर्जा हामीले उठाउँदै गयौं । अहिले पनि खराव सबै कर्जा उठेका छैनन् । असार मसान्तमा बैंकको खराव कर्जा ४.१७ प्रतिशत छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा २ प्रतिशत भन्दा कम ल्याउने योजना छ । कतिपय कर्जा नउड्दा धितो सकारेले बैंकले गैर बैकिङ सम्पत्तिको रुपमा लिएको छ । अहिले यस बैंकको गैरबैकिङ सम्पत्ति ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार २ वर्षभित्र ती सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षका २४/२५ करोडको गैरबैकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्छौ, त्यसपछि अर्को वर्ष बाँकी सम्पत्ति बिक्री गछौं । वाणिज्य बैंकको सपना मर्ज हुनुको उदेश्य वाणिज्य बैंक बन्नु थियो । यतिबेला हामी आफ्नै क्षमताले वाणिज्य बैंक बन्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब बनाएको बनाएको छ । त्यो एउटा चुनौति हो । अर्को स्तरवृद्धिको लागि पूरा गर्नु पर्ने मापदण्ड पुरा गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ । किनकी गएको वर्षमा हाम्रो वासलात नोक्सानमा गयो । तत्काल २ बराबर १ का दरले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि निर्णय साधारणसभाबाट भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट कम्तिमा १०/१२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौं । यसबीचमा मर्जमा जाने बाटो पनि खुला राखेको छौं । हामी कुनै वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुन पनि सक्छौं, अरु संस्था यति डेभलपमेन्ट बैंकमा आएर मर्ज हुन पनि सक्छन् । सबै विकल्पहरु खुला राखेका छौं । संस्थाको वित्तीय अवस्थामा पनि सुधार हुँदै गएको छ र मर्जको विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । संस्था सुध्रदै गएको अवस्थमा मर्जको लागि स्वाप रेसियोमा वार्गेनिङ गर्ने क्षमता पनि बढ्दै गएको छ । पुँजी वृद्धि सँगै व्यापार विस्तार पनि गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा करिव ४० प्रतिशतले विजनेश ग्रोथ भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका पनि ४० प्रतिशतको विजनेश ग्रोथ गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । यस वर्षको हाम्रो नारा ‘ब्राण्डिङ अन वार फुटिङ’ भन्ने छ । हामी वर्षको १२ महिना संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । बैंकका सरोकार पक्षलाई समेटेर बैंकको उपस्थिति रहेको क्षेत्रमा गरिने सामाजिक सेवाका कार्यले यस बैंकको ब्राण्ड इमेज राम्रो बनाउन धेरै मद्दत गरेको छ । इमान्दार भए बैकिङ व्यवसाय सजिलो बैकिङ भनेको सर्बसाधारणसँग निक्षेप लिएर चलाउने व्यवसाय हो । सबैभन्दा पहिले उनीहरुको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ । मेरो अनुवभमा उच्च व्यवस्थापनमा बस्नेहरुले गडबढ नगर्ने हो भने बैंक चलाउन धेरै गाह्रो छैन । निश्चित प्रतिशत व्याजदरमा निक्षेप लिन्छौं । निश्चित नाफा राखेर कर्जा लगानी गछौं । धितो सुरक्षण राखेर कर्जा लगानी गछौं । प्रतिकूल समय र परिस्थितिमा ऋणीहरु समस्यामा पर्छन् । उनीहरुलाई बैंकको तर्फबाट पनि सहयोग चाहिन्छ । इमान्दारिता नछोड्ने हो भने ऋणीले ढिलै भएपनि बैंकको ऋण भुक्तानी गर्छ । बैंकको ऋण डूब्ने अवस्था विरलै मात्र आउने हो । (कुराकानीमा आधारित)
कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सुपर जोन कार्यक्रम, किसानलाई ८५ प्रतिशत अनुदान दिने
योगेन्द्र कुमार कार्की काठमाडौं, २३ साउन । कृषि विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण गरेको छ । कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य सहित ल्याइएको उक्त कार्यक्रमको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । सुपर जोनमा परेका बालीहरु लक्षित उत्पादन गर्नै पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीले बताए । लक्षित उत्पादन गर्नका लागि सरकारले माटो परीक्षण, बिउ, मल तथा प्रविधिमा सहयोग पु¥याउने भएको छ । यसका अतिरिक्त बालीका बेर्ना तथा विरुवा, माछाका भुरा, प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी उत्पादन केन्द स्थापनको लागि ८५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने कार्कीले बताए । साथै सुपर जोन सञ्चालन हुने झापा, काभ्रेपलाञ्चोक, बारा, कास्की, दाङ, जुम्ला तथा कैलालीमा आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार तथा गोदाम घर र ठूला कृषि बजार ( एग्रो मार्ट) को निर्माण गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता पकेट क्षेत्रमा जेटी, जेटीए र कृषि विज्ञबाट निःशुल्क प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । साथै बीउ परीक्षण, बाली संरक्षण र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण सम्बन्धि प्रयोगशालाको सेवा पनि निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताइएको छ । समूह, सहकारी , फार्म तथा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सरकारले जोन सञ्चालन गर्ने छ । प्रत्येक क्षेत्रमा उपसचिव स्तरको कार्यालय गठन गरिने छ भने जोन सञ्चालनका सञ्चालक समिति बनाउने र मन्त्रालयले सहजीकरणको भुमिका खेलिदिनेछ । धान उत्पादन बढ्र ५० लाख मेट्रिक टन पुग्ने चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा धानको उत्पादन बढ्ने कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अनुकुल मौसमका कारण यस वर्ष समयमै रोपाइँ सकिन लागेकाले धान उत्पादन बढ्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको हो । ‘समयमा वर्षा भएकाले रोपाइँ सकिन लागेको र धान लगाउने समयमा मलको समस्या पनि नभएकाले यस वर्ष धानको उत्पादन ५० लाख मेट्रिक टनभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले बताए । गत अािर्थक वर्ष २०७२/७३ मा ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । चालू आवमा करिब ९६ प्रतिशतसम्म रोपाइँ हुन्छ होला, त्यति रोपाइ हुनु भनेको शतप्रतिशत रोपाई हुनु सरहनै हो,’ कार्कीले भने ‘पश्चिम क्षेत्रतिर करिव रोपाइँ सकिन लागिसक्या ।’ अब रोपाइँ हुन पूर्वका थोरै जिल्लामात्र वाँकी छन् । गत वर्ष धानको उत्पादनमा १० दशमलव २ प्रतिशतले गिरावट आएपछि सरकारले वृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रमलाई चैतदेखिनै शुरु गरेको छ । सो कारणले पनि यस वर्ष धानको उत्पादन बढ्ने देखिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बन्दहडताल, नाकाबन्दी तथा प्रतिकूल मौसम तथा धान उत्पादन क्षेत्रपनि घटेकाले अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा धान उत्पादनका कमी आएको थियो । धान उत्पादन घटेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा परेको थियो । कुल गार्हस्थ्य कृषिक्षेत्रभित्र धानको भार २१ प्रतिशत रहेको छ ।
सिप्रदी अटोपार्टसद्धारा च्याम्पियन मिट सम्पन्न
काठमाडौं, २३ साउन । सिप्रदी अटोपार्टस् प्रालिले काठमाडौँका च्यापियन मिट २०१६ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीको वार्षिक योजना अन्तर्गत सिप्रदीले अधिराज्य भरि रहेका आफ्नो अधिकारीक खुद्रा विक्रेताहरुलाई काठमाडौँ स्थित हायात होटलमा च्याम्पियन मिट सम्पन्न गरेको हो । सो कार्यक्रममा कम्पनीको तर्फबाट सिप्रदी कम्पनीका उपाध्यक्ष राजेशप्रसाद गिरिले कम्पनिको आगामी योजनाको बारेमा सहभागिहरुलाई प्रष्ट पारेका थिए । साथै टाटा मोर्टस इण्डियाबाट आएका अभिनास कुमार गुप्ता, ग्लोवल हेड (पार्टस् एण्ड एग्रिगेट्सले) टाटा मोर्टसको नेपालमा आगामी रणनितिका बारेमा बताएका थिए । उक्त कार्यक्रममा नेपाल भरी रहेका सिप्रदीसँग आवद्ध उत्कृष्ट रिटेलरहरुलाई विभिन्न २९ विधामा सम्मान कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख – सञ्चालन अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले कम्पनीले अपनाउने आगामीे रणनितिमा प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
पूर्वमा मेनपावरका सयौं अवैधानिक शाखा कार्यालय सञ्चालनमा
काठमाडौं, २३ साउन । पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीमा बिना अनुमति मेनपावर कम्पनीले सयौं अवैेधानिक शाखा कार्यालय र एजेन्ट कार्यालय खोली आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । देशैभर म्यानपावरका त्यस्ता अवैध शाखा र एजेन्ट कार्यालय खोलिएपनि पूर्वमा भने त्यो सङ्ख्या अत्यधिक रहेको पाइएको छ । अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर ४७ स्थानमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न विभिन्न मेनपावरले वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति लिएका छन् । सुनसरीमा १३ र झापामा १२ कार्यालयले अनुमति लिएको भएपनि मोरङमा कुनैले अनुमति लिएका छैनन् । एजेन्ट कार्यालयको रुपमा खोलिएका कार्र्यालयले पनि आफूलाई शाखा कार्यालयकै शैलीमा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उनीहरुले बोर्डमा एजेन्ट कार्यालय भनेर लेखेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले एजेन्ट खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेकाले स्वतः एजेन्ट कार्यालयसमेत अवैधानिक भएका छन् । एजेन्ट कार्यालयका स्वीकृति लिएकाहरुको पनि अधिकांशको म्याद सकिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शत्रुघ्न प्रसाद पुडासैनीले आफूले केही समयअघि मात्रै जिम्मेवारी सम्हालेकाले यस विषयमा धेरै जानकारी नभएको राससलाई प्रतिक्रिया दिए । आफूले त्यस्ता शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेको भन्नेबारे सुनेको र त्यसबारे विवरण मागेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यस्ता कार्यालयमाथि कारवाही गर्ने दृढता प्रकट गरेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दुई महिनाअघि शाखा अधिकृत मोतीराम भुसालको नेतृत्वमा झापा जिल्लामा सञ्चालित अवैध मेनपावरको अवस्था बुझ्न समिति बनाएर अनुमगनका लागि पठाएको थियो । सो समितिले वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली विपरीत सञ्चालन भइआएका तथा नवीकरण नगरेका शाखा र एजेन्ट कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोग लिई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । ऐन विपरीत त्यस्ता शाखा र एजेन्ट कार्यालयले विदेश जान चाहनेसँग पैसा उठाउने, राहदानी सङ्कलन गर्ने र आफै अन्तर्वार्ता लिने समेत कार्य गर्ने गरेका छन् । शाखा कार्यालले कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने प्रावधान विपरीत कतिपय शाखा कार्यालयले लेखा शाखा समेत राखेका छन् । एजेन्टहरुले आफै राहदानी सङ्कलन गर्ने, पूर्व स्वीकृति नलिइकनै सूचना पाटीमा र स्थानीय सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्ने गरेका छन् । यसरी सञ्चालन भइरहेका कार्यालयहरुमा शेर्पा इन्टरनेशनल, लक्की ओभरसिज, बिएम ओभरसिज, कोशी स्पिड मेनपावर, शिवाकोटी मेनपावर सर्भिसेज प्रालि, पाथिभरा ओभरसिज प्रालि, श्री क्रोमा इन्टरनेशनल, फ्लोरिड ह्युमन रिर्सोरेज प्रालि, अल असमाक्स कम्पनी प्रालिलगायत छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विमल ढकालले ऐन अनुसार मेनपावरले एजेन्ट र शाखा कार्यालय खोल्न पाएपनि अनुमति पाएका भन्दा धेरैले पूर्वका ती जिल्लामा कार्यालय खोलेको स्वीकार गरे । उनले भने– “अवैध शाखा कार्यालय खोलिएको भए तिनलाई कारवाही गर्नुपर्छ । त्यसमा सङ्घको समेत सहयोग हुन्छ ।” वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्दै आएको पिपुल फोरमका अधिवक्ता सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगार विभाग र स्थानीय प्रशासनको कमजोरीका कारण अवैध शाखा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४१ मा अनुमति विना शाखा कार्यालय खोलेमा विभागले प्रत्येक शाखाका लागि त्यस्तो अनुमति प्राप्त व्यक्ति÷संस्थालाई रु दुई लाखका दरले जरीवाना गरी उक्त कार्यालय बन्द गर्न आदेश दिने उल्लेख छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिन्छ । पूर्वमा मात्रै होइन, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्जलगायत देशका विभिन्न भागमा अनुमति नै नलिई मेनपावरका अवैध शाखा कार्यालय ठूलो सङ्ख्यामा खुलेका छन् । चितवन र दाङमा हालै प्रहरी प्रशासनले यस्ता अवैध शाखा कार्यालयका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि त्यहाँ अहिले यस्ता कार्यालयहरु बन्द भएका छन् । तर पूर्वका जिल्लामा प्रशासनले आँखा चिम्लिदिएकै कारण यस्ता कार्यालयले खुलमखुल्ला अवैध कार्य गर्न पाइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाले भने अवैध शाखा कार्यालय सञ्चालकलाई कारवाहीका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट आग्रह आए अर्को दिन मै त्यस्ता सबै कार्यालय बन्द गराउन आफूहरु तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए । यसअघि महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले गतवर्ष फागुन १२ गते उपत्यकामा सञ्चालित १८ मेनपावर कार्यालयमा छापा मारेर केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि करिब एक हप्ता पूर्वमा ती अवैध शाखा कार्यालय बन्द गरिएका थिए । ती कार्यालय एक हप्तापछि पुनः सञ्चालनमा आएपनि वैदेशिक रोजगार विभाग र स्थानीय प्रशासन चुपचाप बसेको देखिन्छ । रासस
नेपाल टेलिकमको रिचार्ज समस्या समाधान
काठमाडौं, २३ साउन । नेपाल टेलिकमको रिचार्ज सेवामा देखिएको समस्या समाधान भएको छ । शनिबारदेखि कम्पनीको एनटि रिचार्ज सिष्टम अपग्रेड गर्ने क्रममा एनटि रिचार्ज कार्ड मार्फत हुने रिचार्जमा विशेष प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको थियो । सोही दिनदेखि रिचार्ज हुन नसकेकोमा कम्पनीले ग्राहकहरुसँग क्षमा मागेको छ । उक्त समयमा ग्राहकले देखाएका धैर्यता र कम्पनीप्रति देखाएको सद्भाव प्रति कम्पनीले आभार व्यक्त गरेको छ । आइतबार दिउँसो करिव ३ बजेबाट उक्त रिचार्ज सिष्टममा आएको समस्या समाधान भई पूर्ववत रुपमा संचालन भएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै भविष्यमा यस प्रकारको समस्या दोहोरिन नदिन कम्पनी कटिबद्ध रहेको छ ।
आइतबार पनि घट्यो सेयर बजार
काठमाडौं, २३ साउन । अघिल्लो साता लगातार घटेको पुँजी बजारमा यो साताको आइतबार पनि बजार घटेको छ । आइतबार बजार खुल्ने वित्तिकै नेप्से परिसूचक उकालो चढ्न सुरु गरेको थियो तर बन्द हुँदा भने ओरालो झरेको छ । बजार खुलेको ४० मिनेट भित्रै परिसूचक १३ दशमलब ८८ अंघले बढेर १७८२ दशमलब ४८ अंकमा पुगेको थियो । सो अवधीमा ७ करोड मूल्य बराबरको सेयर किनबेच भैसकेको थियो । त्यस्तै १२ बजे बढेर १८०५ अंकमा पुगेको थियो । सोही दिन बजार बन्द हुँदा परिसूचक ३ दशमलब ८८ अंकले घटेर १७६४ अंकमा पुगेको छ । आइतबार बजारमा एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४१ कम्पनीको २१ लाख १६ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । सबैभन्दा बढी नेपाल बङ्गलादेश बैंकको ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंकको पनि १० करोड बढी रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा कारोबार भएका ८ कम्पनीहरु मध्ये ४ कम्पनीको समूह ओरालो लागेको छन् भने अन्य ४ कम्पनीको समूह उकालो लागेका छन् । उत्पादनमूलक, बीमा, बैंकिङ् र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः ८१, ५२, ७ र ०.०२ अंकले ओरालो लागेका छन् । अन्य समूह, होटल, विकास बैंक र फाइनान्स समूहको सेयर सामान्य अंक क्रमशः १७, ४, ३ र ०.६३ अंकले उकालो लागेका छन् ।
निकुञ्जको जग्गा मिची बनाइएका ‘रिसोर्ट’ भत्काइए
काठमाडौं, २३ साउन । काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटको सङ्गमस्थल चिसापानीमा गत वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि सार्वजनिक जग्गा मिचेर खोलिएका ‘रिसोर्ट’ डोजर लगाएर भत्काइएको छ । निकुञ्जको जग्गा मिचेर होटल र ‘रिसोर्ट’ खोल्नेको सङ्ख्या बढेपछि शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले वैशाख १२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ३५ दिनभित्र खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो । जेठ २ गते निकुञ्जको जग्गा मिचेका पर्यटन व्यवसायी सङ्गठित भई पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले जेठ १२ गते सुविधा र सन्तुलनका आधारमा निकुञ्जको जग्गा मिचेका ‘रिसोर्ट’ नभत्काई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । निकुञ्जले असार ५ गते अन्तरिम आदेश बदर गरी पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । अदालतले साउन १२ गते निकुञ्जको माग अनुसार पुनरावेदनको अन्तरिम आदेश बदर गरेपछि पनि जग्गा मिचेकाहरुले हटाउन नमानेपछि भत्काइएको कार्यालय प्रमुख कमलजङ्ग कुँवरले बताए । चिसापानी काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको हैबुङ गाविस र नुवाकोटको तलाखु गाविसको सीमासँग जोडिएको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । सो बाटो भएरै विदेशी पर्यटक गोसाइँकुण्ड, लाङ्टाङ, पाँचपोखरी, मेलम्ची, नगरकोट, भोटेचौर चियाबगान र हेलम्बु लगायत पर्यटकीयस्थलमा पदयात्रामा जाने भएकाले यहाँ होटल एवम् रिसोर्ट व्यवसाय फस्टाएको हो । काठमाडौं उपत्यकाबाट नजिक भएकाले आन्तरिक र बाह्य दुवै थरिका पर्यटक जाने चिसापानीमा गत वर्षको भूकम्पले सबै होटल र रिसोर्ट भत्केका थिए । भत्केका होटल र रिसोर्ट बनाउने क्रममा निकुञ्जको जग्गा समेत मिचेर संरचना बनाउन सुरु भएको थियो । कार्यालयका अनुसार नुवाकोटको तलाखु गाविस क्षेत्रमा बनेका होटल र रिसोर्टले बढी सार्वजनिक एवम् निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । “तलाखु गाविस– १ को होटल दर्पण, चिसापानी माउन्टेन भ्यु, गोल्डेन सनराइज भ्यु, होटल ग्यालेक्सी, अहिले छाप्रोमा सञ्चालन भइरहेको होटल अन्नपूर्ण, होटल प्याराडाइज, होटल बिबिसी र अन्य ३० छाप्रामा सञ्चालित साना होटलले निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए”, कार्यालय प्रमुख कुँवरले बताए। सिन्धुपाल्चोक, हैबुङ गाविसपट्टिको भागमा पूर्ण तामाङको रिसोर्टले पनि निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा मिचेको थियो । वरिपरिका डाँडा देखिने रमणीय अग्लो स्थानमा रहेको चिसापानी सिन्धुपाल्चोकको हैबुङ, थकनी र नुवाकोटको तलाखु गाविसको बिसौनी, तलाखे, बतासे लगायत दुई हजारभन्दा बढी घरधुरीको पानीको स्रोत भएको स्थान पनि हो । सरकारले गत चैत १५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर यस क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको निकुञ्ज कार्यालयका रेन्जर लव गुरागाईँले बताए। चिसापानी बजारमा निकुञ्ज र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेले पानीको मुहान समेत फोहर गर्न थालेपछि तलाखु र हैबुङका युवाले एक जुट भएर त्यसविरुद्ध अभियान सुरु गरेका थिए । स्थानीय अभियानकर्मी सन्दीप लामा प्राकृतिक स्रोतसाधन कब्जा गर्ने र सार्वजनिक एवम् निकुञ्जको संरक्षित जग्गा मिच्ने काममा भूमाफिया लागेकाले त्यसका विरुद्ध जिल्लाको सीमा जोडिएका गाउँका युवा हातेमालो गरेर लागेपछि निकुञ्जको जग्गा खाली गराउन सहयोग पुगेको बताए । “भूमाफियाले सार्वजनिक जग्गा मिच्नुका साथै निकुञ्जको जङ्गल समेत मासेका थिए, निकुञ्ज कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर होटल एवम् रिसोर्ट नचलाउन र चलाइरहेका यस्ता संरचना ३५ दिनभित्र खाली गर्न सार्वजनिक सूचना टाँस गर्दा पनि अटेर गरी राति संरचना बनाउने, अदालतको फैसला नमानी अटेर गरेपछि भत्काउन बाध्य हुनुपरेको हो, अब यो स्थानलाई पर्यटकीय स्मारक (पार्क) बनाइनुपर्छ”–उनले भने । दुई जिल्लामा गरी १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा मिचिँदा पर्यावरणमा समेत नकारात्मक असर परेको बताउँदै सार्वजनिक जग्गा खाली भएपछि पर्यटकीयस्थलको वातावरणीय स्वच्छता कायम हुने विश्वास अभियानमा लाग्नुभएका युवक राजेन्द्र तामाङ व्यक्त गर्छन् । “एक आना जग्गाको भाउ यहाँ रु पाँच लाख पुगेको छ, यहाँ चलेको भाउले हिसाब गर्ने हो भने पनि १५० आना जग्गाको रु एक करोडभन्दा बढी मूल्यको भूमि भूमाफियाले अतिक्रमण गरेका थिए, निकुञ्जभित्रको करोडौँको काठ समेत यो समूहले बेचेको थियो, अब यसको संरक्षण हुनुपर्छ”–उनले भने । यहाँका चालिस प्रतिशत होटल मात्र लालपुर्जा भएको जग्गामा चलेका थिए । भूकम्पपछि अचाक्ली गरेर एउटैले दसौँ रोपनी निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा हडप्न थालेपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रेका थिए । अतिक्रमित जग्गा खाली गरेपछि उक्त स्थानलाई सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण गर्ने योजना स्थानीयवासीको छ । कार्यालय प्रमुख कुँवर संरक्षणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले मध्यवर्ती क्षेत्रको एक सय ५० रोपनी जग्गा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिने बताउछन्। उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थलका रुपमा अगाडि बढाई स्थानीय समुदायको आर्थिकस्तरमा वृद्धि गराउने लक्ष्य छ । साथै आदिवासी कला– संस्कृति तथा स्थानीय तामाङ, गुरुङ, मगर, नेवार समुदायको संस्कृति उत्थानका निमित्त घरबासको अवधारणा अगाडि बढाउन लागिएको छ । रासस
डलर खाता खोल्नेले बर्षमा १५ हजार डलर खर्चन पाउने
काठमाडौं, २३ साउन । विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने नेपालीले बर्षभरीमा १५ हजार रुपैयाँ अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि बार्षिक १० हजार अमेरिकी डलर मात्रै खर्च गर्न पाउने ब्यवस्थामा संसोधन गर्दै ५ हजार अमेरिकी डलरको सीमा बढाएइको हो । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालीले नेपालमा बैंकमा खाता खोलेर विदेशी मुद्रा जम्मा गर्न प्रोत्साहन मिलोस भनेर यस्तो ब्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालीले विदेशी मुद्रामै खाता खोलेर नेपालका बैंकमा रकम जम्मा गरेको अवस्थामा यस्तो सुविधा पाइने हो, यसले विदेशी मुद्राको बचतलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ ढुंगानाले भने । यस्तो सुविधा पासपोर्ट एक्सचेन्ज सुविधा वाहेकको हो । प्रत्येक नेपालीले विदेश जानु पर्ने अवस्थामा भिसा लागेको पासपोर्टको आधारमा २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर खर्च गर्ने सुविधा पाउछ । विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने नेपालीलाई दिइएको यस्तो सुविधा थप हो । थप सुविधा रकमवाट नेपालीले विदेशवाट बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यो ब्यवस्था आज (२३ साउन) देखि कार्यान्वयनमा आएको ढुंगानाले जानकारी दिए ।
