चालु अावको पहिलो महिनामा उद्योग विभागमार्फत ४७ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता, उर्जा क्षेत्रमा बढि
काठमाडौं, १३ भदौ । नेपालमा लगानीको वातावरण विस्तारै विकास भएसंगै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै ठूलो मात्रामा लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को पहिलो महिना साउनमा ४७ अर्ब ३८ करोडको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता सहित ४७ वटा साना ठूला उद्योग दर्ता भएका छन्। गत वर्षको यहि अवधिमा हेर्ने हो भने जम्मा जम्मा ५ अर्ब ८७ करोड रुपैँया बराबरको स्वदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो। उद्योग विभागका अनुसार साउनमा आएको लगानी गत आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै आधा हो । गत आर्थिक वर्षभरी १ खर्ब २२ अर्ब कुल लगानीको प्रतिवद्धता आएको थियो । विभागका अनुसार साउन महिनामा निर्माण क्षेत्रमा १ अर्बको लगानीसहित निर्माण कम्पनी दर्ता भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सात वटा कम्पनीले १ अर्ब ६६ करोड लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा दुर्इ/ दुर्इवटा कम्पनीले क्रमश १ अर्ब २० करोड र ३२ करोड ९० लाख लगानी गर्ने प्रतिवद्धतासहित उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागले गत वर्ष करिब सवा १५ अर्ब वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएका ३ सय ४१ वटा विदेशी संयुक्त लगानीका परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । अघिल्लो वर्ष करिब साढे ६७ अर्बका वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएका ३ सय ६८ वटा परियोजनाले स्वीकृति पाएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा सेवासम्बन्धी परियोजनाको संख्यामा वृद्धि भएको छ । तर, उत्पादन, पर्यटन र ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाको संख्यामा कमी आएको उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताए। गत वर्ष भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई अान्दोलनका कारण लगानी कम भएको न्यौपानेको ठहर छ । गत वर्ष नाकाबन्दीका कारण लगानीकर्ता हत्तोसाहित भएर लगानी कम भएको र यो बर्ष मुलुकमा ठूलो केहि घटना नघटे लगानी बढ्ने उनले बताए। यो वर्षको पहिलो महिनामा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता भने ७९ करोड मात्रै भएको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो महिनामा पनि ७९ करोड नै विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो ।यो वर्षको पहिलो महिनामा मात्रै स्वदेशी लगानी तर्फ २ हजार ८ सय ७८ जनाले रोजगारीको अवसर पाउने अनुमान गरिएको छ भने विदेशी लगानी तर्फ १ हजार ४ सय ४ जनाले रोजगारीको अवसर पाउने अनुमान गरिएको छ । दर्ता भएका उद्योग र रोजगारी प्रतिवद्धता संस्थापक लगानी कर्ता २०७३ साउन महिनाको लगानी दर्ता भएका उद्योगको संख्या २०७३ साउनको रोजगारी संख्या नेपाली लगानी कर्ता ४७ अर्ब ३८ करोड ४७ (साना ३३ मध्यम ११ ठुला १३ ) २,८७८ जना विदेशी लगानी कर्ता ७९ करोड २ लाख ४६ (साना ४२ मध्यम ४ ) १,४०४ जना यो तथ्यांक उद्योग विभागको मात्र हो । लगानी बोर्ड मार्फत भएका विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भने यस तथ्यांकमा समावेश गरिएको छैन।
दशैंमा जनतालाई उपहार, ग्याँसमा ५० रुपैयाँसम्म छुटको तयारी
काठमाडौं १३, भदौ । सरकारले आगामी दशैंमा जनतालाई सहुलियत पसल संचलान गर्ने र छुट दिने तयारी गरेको । आगामी दशैंमाा सरकारले ग्याँसमा ५० रुपैयाँसम्म छुट दिने तयारी अगाडि बढाएको आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले नै दशैंका लागि सहुलियत पसल संचालन गर्ने र सर्वसाधारणलाई छुट दिने भएको छ । यस्तो छुट घरायसी प्रयोजनका अन्य सामानमा पनि दिने तयारी भएको छ । सहुलियत पसलमा भने प्रतिकेजी दुईदेखि १० रुपैयाँसम्म छुट दिने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले बताए । असोज १ गतेदेखि सञ्चालन हुने सुपथ मूल्यका पसलमार्फत ग्यास, मटितेल लगायत खाद्यान्नमा छुट दिने तयारी थालेको हो । चाडपर्वहरु नजिकिदैं गर्दा सर्वसाधारणलाई सहुलियतस्वरुप छुट दिने तयारी गरेको आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले बताए । सहुलियत पसल संचालन र छुट दिने विषयमा आइतबार साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ, खाद्य किराना व्यापार संघ, खुद्रा व्यापार संघ लगायतका अधिकारीसित छलफल भएको थियो ।
यात्रुको मृत्युभए आजिवन सवारी चलाउन नपाउने, बढी यात्रु बोके ६ महिना लाइसेन्स रद्द
काठमाडौ २३, भदौ । चालकको लापरबाहीका कारण सवारी दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भएमा चालकको लाइसेन्स सदाका लागि रद्द हुने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको खबर आजको गोरखापत्र दैनिक र नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले उक्त व्यवस्थासहित सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधनको निर्णय गर्दै सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कच्ची सडकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अस्थायी रुट परमिट दिनसक्ने बताए। नियमावलीको प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार यात्रुवाहक सवारीसाधनले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेमा चालकको लाइसेन्स ६ महिना रद्द र रुट परमिट खारेज हुने बताए। यस्तै मालवाहक सवारीसाधनले यात्रु बोकेमा वा यात्रुवाहक सवारीले सामान बोकेमा चालक अनुमतिपत्र ६ महिना निलम्बन हुने बताए। यस्ता सवारीको रुट परमिट खारेज गर्ने पनि नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ। पर्यटक बसले गैरपर्यटक व्यक्ति बोकेमा ६ महिना चालकको लाइसेन्स र सवारी दर्ता निलम्बन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको मन्त्री लेखकको भनाइ छ। यस्तै निजी सवारीसाधनले भाडामा मान्छे बोकेमा सवारी दर्ता निलम्बन गर्ने प्रस्ताव छ। रुट इजाजत नलिएको बाटोमा सवारी चलाएमा चालकको लाइसेन्स ६ महिनाका लागि निलम्बन हुनेछ । प्रस्तावित नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार लामो रुटमा ६रु६ घन्टामा चालक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। मन्त्री लेखकले काठमाडौँमा मात्र भइरहेको चालक अनुमतिपत्र लिने, नवीकरण लगायतका काम अब कमसेकम चार ठाउँबाट हुने बताए। यातायात व्यवस्था निरीक्षक र भेहिकल टेस्टिङ सेन्टर चाँडै स्थापनाका लागि पहल गर्ने उनले बताए। सडकको अवस्था सुधार नहुनु, चालकको लापरबाही हुनु र सवारीको गुणस्तर नहुनुले दुर्घटना बढेको भन्दै न्यूनीकरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार हुने उनको भनाइ छ । त्यसअघि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्दै प्रस्तावक रवीन्द्र अधिकारीले अन्य देशमा सुरक्षित मानिएका सार्वजनिक बसहरू नेपालमा असुरक्षित भएको बताए। अधिकारीले ट्राफिक प्रहरीको भरमा मात्र सडक सुशासनको परिकल्पना गलत भएको बताए।
यात्रु मारिए सवारीसाधनलाई तीन लाख जरिवाना, जरिवाना कम हुँदा दुर्घटना बढेको निष्कर्ष
काठमाडौं १३ भदौ । दुर्घटनामा यात्रु मारेमा त्यस्ता सवारीसाधनलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए। जरिवाना कम हुँदा दुर्घटना बढेको निष्कर्षसहित कडा नियम बनाउन लागिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। विगतमा कडा नियम बने पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । व्यवसायीको दबाबमा ऐन–नियम कार्यान्वयन नहुने गरेको हो । कडा प्रावधानसहितको सवारीचालक अनुमतिपत्र निर्देशिका दुई वर्षअघि निर्माण भएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पनि उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गरिएन। व्यवसायीको दबाबमा राजपत्रमा निर्देशिका प्रकाशित नगरी रद्द गराइएको थियो । यसपटक दुर्घटना बढेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी ताते पनि पछि व्यवसायीको दबाबमा झुक्न सक्ने ट्राफिक प्रहरीको आशंका छ।
इन्टेक्सको थ्रिजी सपोर्ट गर्ने ‘अक्वा प्राइड’ स्मार्टफोन, मूल्य आठ हजार
काठमाडौं। भारतीय स्मार्टफोन कम्पनी इन्टेक्स टेक्नोलोजिजले नेपाली बजारमा नयाँ स्मार्टफोन लन्च गरेको छ। कम्पनीले यसलाई धेरै ब्याट्री व्याकअप भएको फोनका रुपमा रहेको जनाएको छ। लाईट सेन्सर भएको यो स्मार्टफोनमा पाँच मेगापिक्सलको रियर क्यामेरा रहेको छ भने दुई मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ। एक जिवी र्याम रहेको यो मोवाइलमा आठ जिवीको रोम रहेको छ भने यसमा डुअल फ्लास समेत रहेको छ। थ्रिजी सेवा सपोर्ट गर्ने यो मोवाइलमा क्वार्डकोर १ दशमलव ३ गिगाहर्जको प्रोसेसर रहेको छ भने एन्ड्रोइडको लेटेस्ट मार्समल्लो ६.० भर्सनमा रहेको छ। यसमा ३२ जिबीसम्म मेमोरीकार्ड एक्सपान्ड गर्न मिल्ने जनाइएको छ। २८०० एमएएच व्याट्री क्षमता भएको यो स्मार्टफोनमा व्याट्री धेरै समय टिक्ने जनाइएको छ। पाँच इन्चको डिस्प्ले रहेको यो स्मार्टफोनको १४१*७२ एमएम डाइमेन्सन रहेको छ। कम्पनीले यो स्मार्टफोनमा एक बर्षको वारेन्टि दिने जनाएको छ। कम्पनीले नेपालभरी चारहजार पाँचसय भन्दा धेरै आधिकारिक विक्रेताहरुमार्फत नेपालमा मोवाइलको विक्रि वितरण गर्दै आएको जनाएको छ। कम्पनीले यो स्मार्टफोनको बजार मूल्य आठ हजार दुईसय रुपैयाँ तोकेको छ।
सार्कभित्र कलाकार र खेलाडीलाई भिसा सुविधा माग, भारत असहमत
काठमाडौं १३, भदौ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क भित्र कलाकार र खेलाडीलाई सार्क भिसा स्टिकर सुविधा दिनुपर्ने प्रस्तावमा भारतले असहमति जनाएको छ। साउन तेस्रो साता पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा भएको सार्क गृहमन्त्री स्तरीय बैठकमा भारतले यस विषयमा असहमति जनाएको खबर कारोबार दैनिकमा समाचार छापिएको छ। भारतले सहमति नजनाएपछि यो विषय आगामी बैठकसम्म स्थगित भएको छ। बैठकमा सहभागी सुरक्षा अधिकारीका अनुसार सरकारी कर्मचारीबाहेक कलाकार, खेलाडी, उद्योगी व्यपारी, पत्रकारलगायत पेसाकर्मीका लागि भिसा स्टिकर सुविधा उपलव्ध गराउन अन्य मुलुक सहमत देखिएका थिए । तर भारतले विस्तृत अध्ययन र छलफल हुनुपर्ने भन्दै पछि सारेपछि निर्णय हुन सकेन। नेपालसहित सार्क मुलुकमा आवद्ध आठ देशका लागि भारते स्टिकर छपाउँदै आएको छ। बैठकमा भारतले सार्क भिसा स्टिकर छपाइबाहेक डाटा सेन्टर स्थापना गर्न पनि प्रस्ताव गरेको थियो। तर, अन्य विषयमा बैठक केन्द्रीत भएपछि यो विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको स्रोतले बतायो।
२ करोड दाबी गर्दै मोर्चा, आन्दोलनका घाइते र मृतकलाई क्षतिपूर्ति रकम
काठमाडौं १३, भदौ । सरकारले तराई मधेस आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार खर्च र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत थप २ करोडभन्दा बढी उपलव्ध गराउनुपर्ने देखिएको छ । यो भारतमा उपचार गराएकाहरुको खर्चबाहेक भएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जनाएको छ । सरकारले ज्यान गुमाएका ५२ जनाका परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । मृतकको संख्या ६८ रहेको र घाइतेले विभिन्न अस्पतालमा गएर उपचार खर्च तिर्न बाँकी रहेको मोर्चाले जनाएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनका क्रममा भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मोर्चाले गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले आइतबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीसँग छलफल गरेको थियो । समितिका सदस्य लालबाबु राउतले गृहमन्त्री निधिसँग तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गरिएको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ६० लाख भन्दा बढी बराबारको बिल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी गराए’, सदस्य राउतले भने, ‘उनीहरूले वीर अस्पतालबाहेकको बिल३०९४० लाख, भैरहवाको ७ लाख, वीर अस्पतालको बिल १५ लाख जति रहेको बताए । समाचार स्रोत : कारोबार दैनिक ।
१ किलोसम्मका टुक्रा सुन ल्याउन पाइने, मापदण्ड भने २४ क्यारेटकै हुनुपर्ने
काठमाडौं १३, भदौ । अबदेखि एक केजीभन्दा सानो परिमाणको टुक्रा सुन पनि आयात गर्न पाइने भएको छ । एक केजीको टुक्रा मात्रै आयात गर्दा खरिद–बिक्रीमा समस्या भएको भन्दै सानो परिमाणका टुक्रा सुन पनि आयात गर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । Gold bars अहिलेसम्म एक केजीभन्दा सानो परिमाणको टुक्रा भएको सुन आयात गर्न पाइने व्यवस्था थिएन । यस्तो अवस्था परिवर्तन गरेर १ सय, २ सय, ५ सय र एक केजी परिमाणको टुक्रा सुन आयात गर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंक विनिमय विभागका प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए । सानो परिणामको टुक्रा आयात अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंक वाणिज्य मन्त्रालयसँग सहमति मागेको छ । मन्त्रालयबाट सहमति आउने वित्तिकै प्रक्रिया मिलाएर आयातको अनुमति दिने राष्ट्र बैंककोे भनाइ छ । नेपालमा सुन आयातको अनुमति राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने प्रावधान छ । हाल वाणिज्ज बैंकले मात्रै सुन आयात गर्न पाउँछन् । १ किलोका टुक्रा सुन आयत गर्दा खरिद विक्रीमा समस्या भएकोले यो भन्दा सानो परिणाममा पनि आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुने भएको छ ।
