संसदमा ओली, प्रचण्ड र कमल थापाको भावुक सम्बोधन
काठमाडौं, २४ असोज । मुलुकको ३८ औं प्रधानमन्त्री चयन गर्न जारी व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा केपी ओलीदेखि प्रचण्ड र कमल थापासम्मले भावुक सम्बोधन गर्दै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका पक्षमा उभिने प्रतिज्ञा गरेका छन् । तीनै जना नेताहरुले मुलुक गम्भिर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताउँदै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिने प्रतिज्ञा समेत गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सिंहदरबारमा फोटो झुठ्याउने उदेश्यले उम्मेदवार नबनेको बताए भने प्रचण्डले काँग्रेसले विपीको बाटो छाडेर मात्रिकाको बाटो अंगालेको बताए । उता, कमल थापाले देश गम्भिर संकटमा परेकाले केपी ओलीलाई सहयोग गरेको बताए । मलाई भोट हाल्नेले पश्चाताप गर्नु पर्दैनः केपी ओली एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार केपी ओलीले काँग्रेस सभापति सुशिल कोइरालालाई उम्मेदवारी फिर्ता दिन आग्रह गरे । संसदमा आफ्नो उम्मेदवारीबारे बोल्दै उनले काँग्रेसकै नेताहरु, सांसद र जनताको आकांक्षा अनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिएर सहमति र सहकार्यको यात्रामा सरिक हुन अनुरोध गरेका हुन् । ओलीले नयाँ संबिधान कार्यान्वयन र विकास तथा समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न काँग्रेसँगको सहकार्य जारी रहने उनले प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । देशभर आफ्ना बारेमा भ्रम फैलाईएको बताउँदै ओलीले व्यवहारिक रुपमा आफुमाथी लागेको आरोप चिर्ने बताए । आफुले सिंहदरबारमा फोटो झुण्ठ्याउन आफुले उम्मेदवारी नदिएको उनले दावी गरेका छन् । देशका लागि केहि गरौं र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन आफुले उम्मेदवारी दिएको ओलीको स्पष्टोक्ति दिएका छन् । आफु तराई मधेश वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रका जनताको बिरोधी नभएको र सबै समस्याहरु वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । ओलीले भूकम्पपछि आक्रान्त बनेको मुलुकलाई पूननिर्माणको बाटोमा अघि बढाउने पनि बताए । उनले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्नेहरुलाई पश्चाताप गर्ने अवसर नदिने दावी पनि गरेका छन् । आफुलाई मतदान नगर्नेहरुले भोली केपी ओलीलाई किन मतदान नगरेको भनेर कुरीकुरी लाग्ने पनि बताए । काँग्रेसले धोका दियो, गद्धारी गर्योः प्रचण्ड एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुर्व सहमति विपरिद काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएर मुलुक र जनताप्रति गद्धारी गरेको आरोप लगाए । संसदमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार केपी ओलीको प्रस्तावमा आफ्ना भनाई राख्दै उनले नयाँ संबिधान जारी गरेपछि एमाले नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमितको सरकार गठन गर्ने सहमति उल्टाएर काँग्रेसले जनतालाई धोका दिएको आरोप लगाएका हुन् । काँग्रेसले विपी कोइरालाको बाटो छाडेर मातृका कोइरालाको बाटो अंगालेको बताउँदै विदेशीको गुलामी गर्ने काँग्रेस प्रवृति अझै बढेको बताए । प्रमुख पार्टीहरुबिच एकता र सहकार्य मार्फत संबिधान कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने समयमा काँग्रेसले खुट्टा कमाएर विदेशी शक्तिको चाकडी गरेको आरोप पनि लगाए । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका लागि एमालेलाई समर्थनः कमल थापा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको बताए । व्यवस्थापिका संसदमा ओलीको उम्मेदवारीको समर्थनमा बोल्दै उनले दुई उम्मेदवारमध्ये एक रोज्नै पर्ने अवस्थामा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा प्रतिवद्ध ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको बताए । प्रमुख तिन दलले सहमतिय सरकार गठन गर्न नसकेपछि आफुले बाध्य भएर राष्ट्रवादी उम्मेदवारका पक्षमा लागेको बताएका थिए । थापाले मुलुक बिषम परिस्थितीमा रहेको र भूकम्पले निम्त्याएको क्षतिको पुननिर्माणमा जुट्ने पर्ने समयमा तीन दलको एकता टुटेकोमा दुःख लागेको पनि बताएका थिए ।
बाहिरिदै गरेको सरकारले ढोकावाट फर्केर पैसा बाढ्यो, निर्णय रोकः अर्थसमिति
काठमाडौं, २४ असोज । काम चलाउ सरकारले अन्तिम क्षणमा निर्णय गरेर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको आरोप संसदीय समितिले लगाएको छ । यसअघि नै पदत्याग गरिसकेको कोइराला सरकारले आर्थिक सहायता र उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको ठहर संसदको अर्थसमितिले गरेको हो । ‘काम चलाउ सरकारले बाहिरिदै गर्दा ढोकामा पुगेपछि फर्केर आर्थिक सहायता र उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषको करोडौ रकम बाढेको छ, उपचार खर्च र आर्थिक सहायता दिने सम्बन्धि निर्देशिकाको ठाडो उल्लघन भएकोले सो निर्णय तत्काल रोक्न निर्देशन दिने निर्णय भयो,’ आइतवार समितिको बैठक पछि सभापति प्रकाश ज्वालाले भने । उनले केहि ब्यक्तिलाई पुरानो निर्णयमा नाम थपेर पनि दिइएको बताए । केहि ब्यक्तिको नाम अहिले पनि थप्ने र रकम बाढ्ने प्रबन्ध मिलाइएको ज्वालाको भनाइ छ । उपचार खर्च र आर्थिक सहायता दिने सम्बन्धि निर्देशिका भएपनि त्यस्तो निर्देशिकाको उल्लघन गरेर जथाभाबी रकम बाडिएको सभापति ज्वालाको भनाइ छ । ‘उपचार खर्च दिने हो भने ब्यक्तिलाई पैसा दिने ब्यवस्था निर्देशिकामा छैन, नेपालमा उपचार गरेको हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत उपचार गर्ने अस्पताललाई र विदेशमा हो भने मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा सम्बन्धित देशको दुतावास मार्फत रकम दिने ब्यवस्था छ,’ सभापति ज्वालाले भने । सरकारले आफ्ना मान्छेलाई विभिन्न बहाना बनाएर दशै खर्च बाढेको उनको भनाइ छ । ‘भूकम्पको कारण घर भत्किएका सर्वसाधारण अझै पनि अस्थायी टहरमा दयनीय जिवन जिउन बाध्य छन्, भारतको नाकाबन्दीले देश संकटको भूमरीमा छ, यस्तो बेलामा आसेपासेलाई विभिन्न वहानामा दशै खर्च बाढेर राज्यकोषमाथि लुट हुन दिनु हुदैन, सो निर्णय तत्काल रोक्नुपर्छ,’ ज्वालाले भने । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सो निर्णय रोक्न निर्देशन दिनु पर्ने आवाज उठाएका थिए । ‘यो बेथिति हो, नियम ब्यवस्थाको उल्लघन हो, यस्तो कार्य रोक्न तत्काल निर्देशन दिनु पर्छ,’ सांसद भरतमोहन अधिकारीले भने । यस्तै सांसद शक्ति बस्नेतले पनि निर्णय सच्याउन निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘काम चलाउ सरकारले यस्तो निर्णय गर्नै हुदैन, निर्णय सच्याउन निर्देशन दिनै पर्छ,’ बस्नेतले भने । सांसद अब्दुल रज्जाकले पनि निर्णय अपारदर्शी भएको आरोप लगाए । ‘मेरै क्षेत्रका ३/४ जनाले पाउनु भएको रहेछ, उनीहरुलाई कसरी र किन पैसा दिइयो मलाई नै थाहा भएन,’ रज्जाकले भने । उनले आर्थिक सहायता र उपचार खर्च पाउनेको विवरण माग्नुपर्ने भनाइ राखे । सभाषद डा. सुवोध पोख्रेलले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वमन्त्रीलाई पनि आर्थिक सहायता दिने कार्य नराम्रो भएको भन्दै सो निर्णय रोक्ने निर्देशन दिनु पर्ने धारणा राखे । सांसद मनोहर नारायण श्रेष्ठले मन्त्री बन्ने वित्तीकै उपचारको नाममा राज्यकोषको ठूलो रकम खर्च गर्ने परिपाटी बढेको भन्दै स्वास्थ्य परिक्षण गरेर स्वस्थ मान्छेलाई मात्रै मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने ब्यवस्था गराउनु पर्ने धारणा राखे । सांसद केदार सन्जेलले सरकारको निर्णय गलत भएकोले सच्याउन निर्देशन दिनु पर्ने धारणा राखे । बैठकले कोइराला सरकारले हालै गरेको आर्थिक सहायता र उपचार खर्च दिने सम्बन्धि निर्णय तत्काल रोक्न दोस्रो संविधान सभा गठन भएयताको आर्थिक सहायता र उपचार खर्चको विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चीनबाट ग्यास ल्याउन सरकारले अनुमति दिएन- शिव घिमिरे
शिवप्रसाद घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघ चीनबाट ग्याँस ल्याउन सकिन्छ भन्दै आउनुभएको छ, किन नल्याएको छ ? ‘घरमा सुत्केरीलाई खाना खुवाउन ग्यास भएन’ भन्दै जनताले हामीसँग ग्यास माग्न थाले । ‘टिचिङ अस्पतालमा सात सय बिरामी छन्, जाउलो पकाउने ग्यास भएन’ भनेर मलाई फोन गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति भवनबाट ग्यास माग्दै फोन आउन थालेको छ । तराई र गाउँघरमा ग्यासका विकल्पहरु धेरै छन् तर राजधानीमा ग्यासको विकल्प छैन् । त्यसैले हामीले आपतकालिन आपूर्ति व्यवस्था गर्न चीनबाट ग्याँस ल्याउने बारे सोचेका हौ । चीनको सरकारी कम्पनीको एरिया वितरकका रुपमा रहेको पेट्रो चाईना कम्पनीसँग कुरा गरेका छौं । खासाबाट ३२ किलोमिटर टाडा पर्ने नालम भन्ने ठाउँमा त्यो कम्पनीको बोटलिङ प्लान्ट छ । उक्त कम्पनीसँगको कुराकानीपछि हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट ग्यास आफूर्ति गर्न अनुमति मागेका हौ । तर सरकारले स्वीकृति दिएको छैन । सरकारी अधिकारीहरुले के भने ? निगमले प्रस्ताव माग्यो, हामीले प्रस्ताव दियौं, लेखा समितिले २ घण्टाभित्रै अनुमति दिनु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तर दुई दिनसम्म पनि अनुमति पाएनौं । ग्यास ल्याउन कुन निकायले अनुमति दिनु पर्ने हो ? मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर बाणिज्य मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई अख्तियारी दिएको छ । निगमले टेण्डर माग्यो हामीले बुझायौं । तर निगमका प्रबन्ध निर्देशक लगायत सबै मोबाइल स्वीच अफ गरेर बसेका छन् । निगमले अनुमति दियो भने कति दिनमा ग्यास ल्याउन सकिन्छ ? शुक्रबार अनुमति पाएको भए शनिबार नै हामी चिनियाँ पक्षसँग कुरा गथ्र्यौ । आइतबार चीनमा सार्वजनिक विदा हुन्छ । घटस्थापनाको दिन अनुमति दिएर त्यसको अर्थ छैन् । अनुमति पाएपछि पनि ४/५ दिन प्रक्रिया मिलाउन लाग्छ । मूल्य निर्धारण हुन पर्यो । एलसी वा टीटी केबाट पठाउने भन्ने कुरा पनि आउँछ । बैंक बन्द हुने समय भैसक्यो । दशैंअघि ग्यास ल्याउने सम्भावना टर्दै गयो अब । चीनबाट ग्याँस ल्याउँदा प्रतिसिलिण्डर कति पर्ने रहेछ ? त्यो पनि सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । चीनमा स्थानिय कर तिरेपछि ग्याँस प्रतिकेजी आठ युआन पर्न रहेछ । एक युआन बराबर १६ रुपैंयाँ ८० पैसा पर्छ । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने स्थानीय कर निर्यातमा तिर्नु पर्दैन । अलि सस्तो पर्छ । आपतकालिन अवस्था भनेर सरकारले कर लिएन भने प्रति केजी १४० रुपैयाँ पर्नसक्छ । नेपाल आईपुग्दा प्रतिसिलिण्डर ग्याँसको मूल्य करिव २ हजार रुपैयाँ पर्छ । तपाईहरुको प्रस्तावमा के के छन् ? साधन स्रोत हाम्रा हुन्छन्, लाग्ने पैसा हामी आफैं हाल्छौं, तर सरकारी तथा कानुनी व्यवस्थाको सहजीकरण राज्यले गरिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ५३ वटा ग्यास उत्पादक कम्पनीको संयुक्त लगानीमा एउटा ग्यास कम्पनी दर्ता गरिएको छ । त्यही कम्पनीमार्फत सबै कम्पनीको संयुक्त प्रयासमा काम गर्ने हो । हामी ५३ वटै कम्पनीका खाली सिलिण्डर नेपाली ट्रकमा हालेर हाम्रै प्रविधि लिएर चीन जाने थियौं । नेपालमा र चीनमा ग्यास भर्ने प्रविधि फरक छ । त्यसैले हामै्र मेसिन र प्रविधि, ग्यास सिलिण्डर लिएर जान्थ्यौं र पाँच सात दिनमा ग्यासँ ल्याउने थियौं । हामीले पैसा कमाउने भन्दा पनि बजार व्यवस्थापनका लागि त्यस्तो प्रयास गरेका हौं । नाका बन्दी भएको १५ दिन जति भयो, बजारमा यति छिट्टै अभाव किन ? नाकाबन्दी मात्रै १५ दिन कटेको हो । आन्दोलन त दुई महिनादेखि जारी छ । दैनिक ६६ बुलेट ग्यासँ आउनु पर्नेथियो । १५ दिनमा २० बुलेट आएर पुग्दैन । अहिले पनि भारतीय सीमा नाकामा तीन सय ५० बुलेट रोकिएका छन् । सरकारले त्यो छुटाउने पहल पनि गरेन र अन्य विकाल्प पनि अघि सारेन् । पूर्वी नाकाबाट आएको ग्यासले मेची, कोशी, सगरमाथा र केही हदसम्म जनकपुरसम्म अलिअलि धानेको छ । नेपालगञ्ज र भैहरवा नाकाबाट पनि केहि ग्याँसका बुलेट छिटपुट रुपमा आईरहेका छन् । ६० प्रतिशत ग्याँस आयात गर्ने बिरगञ्ज नाका दुई महिनादेखि ठप्प भएको छ । रातीराती स्कटीङ गरेर केहि मात्रामा बुलेट ल्याईएका हुन् । त्यसले बजार थेग्ने अवस्था छैन् । छिटपुट रुपमा आएका र स्कटीङ गरेर ल्याएको ग्यासमा कालोबारी भएको, एक सिलिण्डर ग्यासको लागि पाँच हजार तिर्नु परको देखियो नि, संकटको बेलामा कालोबजारी किन ? तपाईले भनेको भन्दा दोब्बर महंगोमा ग्यास बेचिएको खबर मैले पनि पाएको छु । त्यस्तो फेला पारियो भने सबैलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ । हामी पुरा सहयोग गर्न तयार छौं । नाका बन्दी भएकै दिनदेखि बजारमा अभाव भएको होइन, पाँच सात दिनपछि मात्रै अभाव देखिएको हो । केहि मान्छेहरुले त्यतिबेला नै किनेर अहिले कालाबजारी गरिरहेका हुन सक्छन् । तीनलाई कारवाही गर्नुपर्छ । उद्योगीले आफैं ग्याँस बेच्दैनन् । हामीले कानुनतः स्थापित डिलरलाई मात्रै ग्यास उपलब्ध गराउँछौं । नेपाली उद्योगहरुको भण्डारण क्षमता कति हो ? ६ हजार ६ सय मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता छ । यो भनेको १५ दिनको बजार धान्ने क्षमता हो । यसमा ६२ लाख सिलिण्डर पनि पर्छन् । महिनाको २८ हजार मेट्रिक टनको बजार हो । प्रत्येक दिन ६५ हजार सात सय सिलिण्डिर खपत हुन्छ । तेश्रो मुलुकबाट ग्यासँ ल्याएर बेच्ने सम्भावना छ कि छैन ? तेश्रो मुलुकबाट एलपीजी ल्याएर बेच्ने सम्भावना छैन् । यो अन्य पेट्रोलियम पदार्थ भन्दा नितान्त फरक र जोखिमयुक्त छ । यो हवाई जहाजबाट ल्याउन सकिन्न । त्यस्तो पर्यो भने लिफ्टबाट समेत ल्याउन मिल्दैन् । प्राबिधिक रुपमा हामी त्यति सक्षम छैनौं । पारवाहन सुबिधा प्रयोग गरेर काकडभिट्टाबाट २६ किलोमिटर परको फुलबारी भन्दरगाह छ । त्यसमा पनि भारतीय भूमि नै प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा त्यहाँ कुनै न कुनै झमेला आउँछ नै । यो नाका बन्दीबाट नेपाललाई भन्दा पनि भारतलाई ठूलो क्षति र जोखिम छ । अहिले बिहार र युपीका सिमामा एलपीजी र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका हजारौं गाडी छन् । ६ वटा नाकामा गरेर ३५० बुलेट लाईनमा छन् । घामका कारण आफैं तात्ने बस्तु हो । हाम्रा उद्योगहरुमा चारैतिर पानीको फोहरा राखिएका हुन्छन् । यसलाई समय समयमा चिस्याईरहनु पर्छ । भारतमा रोकिएका ग्यासँ बुलेटमा त त्यस्तो कुनै सुबिधा छैन् । त्यसकै नजिकमा मानिसहरुले चुरोट खाईरहेका हुन्छन् । घाममा सेकाईएको छ । नजिकै आलु पकौडा बनाएर बेचिरहेका होलान् । कल्पना गरौं, कुनै आतंकवादीले एउटा बुलेटमा आगो झोसिदियो भने के हुन्छ रु कति भारतीय धनजनको क्षति हुन्छ होला ? त्यहाँ त एउटा मात्रै होइन सैयौं बुलेट र पेट्रोलिमय ट्यांकरहरु छन् । वास्तवमा यी चिज भनेको त्यसरी लाईन मिलाएर राख्नै नमिल्ने हो । यो त लाईन मिलाएर बम राखे जस्तै अवस्थामा छन् । मानव वस्तीहरुको बीचमा बुलेट भरिएको ग्यासहरु महिनौंसम्म राख्नु भनेको आगोको नजिकै बम राख्नु जस्तै हो ।
ग्याँस बुलेटले युपी र बिहारका लाखौं भारतीयको ज्यान जोखिममा
काठमाडौं, २३ असोज । नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरले भारतीय सिमा क्षेत्रमा रोकिएका ग्याँस बुलेटले लाखौं भारतीय जनताको जिवन जोखिममा पारेको बताएका छन् । भारतीय नाका बन्दीका कारण सिमा क्षेत्रमा हाल एलपी ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थले भरिएका एक हजार भन्दा बढि गाडी दुई महिनादेखि रोकिएका छन् । एलपी ग्याँस भरिएका बुलेटहरु बिस्फोट हुने सम्भावना बढ्दै गएको र त्यसले लाखौं भारतीयको हताहती हुन सक्ने उनले दावी गरे । ‘महिनौंदेखि एलपी ग्याँसका बुलेटहरु तातो घाममा सुकाएर राख्नु भनेको त लाईन मिलाएर बम राखे जस्तै हो, मानव वस्तीहरुको बिचमा बुलेट छन, एउटा भड्कियो भने लाखौं भारतीयको ज्यान जान सक्छ ।’ घिमिरले भने । ग्यासका बुलेटलाई आगोे नजिक राखिएको बमको संज्ञा दिँदै उनले भने ‘यो नाका बन्दीबाट नेपाललाई भन्दा पनि भारतलाई ठुलो क्षति र जोखिम छ । अहिले बिहार र युपीका सिमामा एलपीजी र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका हजारौं गाडी छन् र तीनले भारतीयलाई उच्च जोखिममा पारेको छ ।’ घिमिरेका अनुसार बिगत दुई महिनादेखि युपि र बिहार राज्यका ६ वटा नाकामा गरेर ३५० बुलेट लाईनमा छन् । त्यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिमको आंकलन गर्दै घिमिरेले भने ‘यो घामका कारण आफैं तात्ने बस्तु हो । हाम्रा उद्योगहरुमा चारैतिर पानीको फोहरा राखिएका हुन्छन् । यसलाई समय समयमा चिस्याईरहनु पर्छ । भारतमा रोकिएका ग्यासँ बुलेटमा त त्यस्तो कुनै सुबिधा छैन् ।’ बुलेटहरुकै नजिक मानिसहरुले चुरोट खाईरहने, नजिकै आलु पकौडा बनाउँन आगो बालिरहने तथा घामले पनि निरन्तर तातिरहेकाले बुलेटहरु उच्च जोखिममा रहेको उनले दावी गरे । ‘ती बुलेटहरु टाईम बम जस्तै हुन, कल्पना गरौं, कुनै आतंकवादीले एउटा बुलेटमा आगो झोसिदियो भने के हुन्छ ? कति भारतीय धनजनको क्षति हुन्छ होला ?’ घिमिरेले प्रश्न गरे ।
एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का, ओलीको पक्षमा कम्तिमा ३१२ मत
काठमाडौँ, २३ असोज । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रस्तावक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापासहित केही साना दलको सर्मथनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । Bikashnews.com उम्मेदवारी दर्तासँगै भोली हुने निर्वाचनमा ओली प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएको छ । उनले कम्तिमा ३१५ मत ल्याउने देखिएको छ । हाल ५९८ सांसद रहेकोले प्रधानमन्त्रीमा विजयी हुन ३०० मत पाए पुग्छ । ओलीले ३३० भन्दा बढी मत पाउने सक्ने एमालेको मुख्य सचेतक अग्नी खरेलले बताए । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नेकपा एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा(माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाली जनता दलको समर्थन देखिएको छ । ओलीको समर्थनमा देखिएका दलहरुमध्ये एमालेको १८३, एमाओवादीको ८३, राप्रपा नेपालको २५ सांसद रहेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १२, नेकपा(माले) को ५, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिकको २, बहुजन शक्ति पार्टीको १, नेपाली जनता दलको १ सांसद छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा वहालवाला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउने भएको छन् । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले शुक्रबार प्रकाशित सूचनाअनुसार शनिवार बिहान संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा ११ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराउने समयसीमा तोकिएको छ । आवेदन दर्ता भएपछि शनिबार ४ः३० बजे सचिवालयले दर्ता भएको प्रस्तावको अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले जानकारी दिए । यस्तै, आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका समर्थक र प्रस्तावकले आ–आफ्नो धारणा राखेपछि मतदान प्रक्रियामा सुरु हुनेछ ।
घटस्थापनादेखि सार्वजनिक विदा भएपनि बैंकिङ्ग सेवा बन्द नहुने, किस्ता तिर्ने समय १ महिना थपिने
काठमाडौं, २२ असोज । पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा सेवा सुचारु गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले घटस्थापनादेखि सार्वजनिक विदा दिने तयारी गरेपनि आधारभूत बैंकिङ्ग सेवा भने बन्द नहुने भएको छ । दशै–तिहार जस्ता ठूला पर्वमा नयाँ नोटको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने र लामो समय बैंकिङ्ग सेवा बन्द हुदा सर्वसाधारणलाई ठूलो समस्या पर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा आधारभूत सेवा बन्द नगर्ने निर्णय गरेको हो । बैंक जस्तो संवेदनशील सेवा लामो समय बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई ठूलो समस्या पर्ने भएको आधारभूत बैंकिङ्ग सेवा सुचारु गर्ने निर्णय भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । ‘घटस्थापनादेखि नै सार्वजनिक विदा भयो भने पनि राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग कार्यालय खुल्छ, अहिलेको भन्दा कार्यालय समय केहि हेरफेर गरेर भएपनि सेवा सुचारु गर्न मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको छु,’ अधिकारीले भने । अहिले गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल र अर्का डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले देश वाहिर रहेकाले राष्ट्र बैंक उच्च ब्यवस्थापनको नेतृत्व अधिकारी एक्लैले गरिरहेका छन् । यस्तै सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि आधारभूत बैंकिङ्ग सेवा बन्द नगर्न आग्रह गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । घटस्थापनादेखि नै सरकारले सार्वजनिक विदा दिए पनि एटिएम काउन्टर, नगद राख्ने र झिक्ने, एक ठाउबाट अर्काे ठाउमा पैसा पठाउने जस्ता आधारभूत बैंकिङ्ग सेवा सुचारु गर्न सवै बैंक तथा वित्तीय संस्था सहमत रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । घटस्थापनादेखि नै सरकारले सार्वजनिक विदा दिएमा असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज तथा किस्ता तिर्ने समय १ महिना थप गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यद्यपि घटस्थापनादेखि सार्वजनिक विदा दिने औपचारिक निर्णय सरकारले गरिसकेको छैन । ‘असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज तथा किस्ता असोज २५ गते नै तिर भन्ने अवस्था छैन, विदा अघि कसैले बुझाए ठिकै छ, नत्र बाँकी किस्ता र सावा ब्याजको लागि एक महिना समय थप गर्ने गृहकार्य भएको छ,’ अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकले समय थप गरेपछि कर्जाको किस्ता रोकिएको भनेर बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग हर्जना लिन पाउने छैनन् भने कर्जाको भाका नाघेको भन्दै उनीहरुले कर्जाको प्रोभिजनिङ्ग पनि गर्नुपर्ने छैन । तराइ–मधेशमा जारी आन्दोलन र भूकम्प जस्ता कारणले असोज बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असोज मसान्तको नाफा कम हुने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अनिल शाहको भनाइ छ । ‘भूकम्पको असर बाँकी नै थियो, यसमा २ महिनादेखिको तराइ आन्दोलन पनि थपियो, अव कुनै पनि ठूला ऋणीले कर्जाको किस्ता तथा सावा ब्याज समयमै तिर्न सक्ने अवस्था छैन, यसकारण असोज मसान्तमा बैंकहरुको नाफा कम हुने देखिन्छ,’ मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका शाहले भने ।
फास्ट ट्रयाक निर्णय प्रक्रिया सर्वोच्चले रोक्यो, प्रगति प्रतिवेदन कात्तिक ११ गते पेश गर्ने आदेश
काठमाडाँै, २१ असोज । सर्वोच्च अदालतले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी गरिएको काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) का सम्वन्धि कुनै पनि निर्णय हाललाई नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले विहीबार उक्त योजनाका बारेमा उठेको प्रश्न विचारणीय भएकाले सो योजना हाल जहाँ पुगेको भए पनि त्यसलाई आउँदो कात्तिक ११ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले सो आयोजनामा निरुपण गर्ने विषय धेरै भएको उल्लेख गर्दै सो आयोजना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रिपरिषद् लगायतका निकायको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले उक्त योजनाको लगानी संरचना कस्तो हुने, लागतको अनुपात के कति हुने भन्ने अझै पनि अनिश्चित देखिएको भन्दै त्यसलाई हाल कार्यान्वयन गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ११ गते छलफल गर्नका लागि उपस्थित हुँदा फास्टट्र्याकमा हालसम्म भएको प्रगतिको प्रतिवेदन लिएर आउन पनि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई सो योजना दिने तयारी गरेको भए पनि नेपालका प्रमुख दलबीच नै यसबारेमा मतभेद भइरहेको छ । दलबीच मतभेद भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सो आयोजनाको प्रक्रिया जहाँ पुगेको भए पनि हाललाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आउँदो कात्तिक ११ गतेसम्म दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सरकार र रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीबीच सर्वोच्च अदालतमा छलफल हुनेछ । सरकारले भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनानसियल सर्भिसेज लिमिटेड (आइएल एन्ड एफसए) सँग फास्ट्र्याकका बारेमा सम्झौता गर्न अन्तिम तयारी गरेको थियो । उक्त तयारी गरिरहेका अवस्थामा भाइराजा राईलगायतले नेपाल र सो कम्पनीबीच के कसले के कति लाभ पाउन भन्नेबारेमा स्पष्ट नभई हाललाई सो योजना अगाडि बढाउन नहुने माग दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रु एक खर्ब २९ अर्ब बराबरको लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको सो योजनाका लागि नेपाल सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने र ७५ अर्ब रुपैयाँ ३ प्रतिशत व्याजदरका सहुलियत ऋण दिने बताउँदै आएको छ । भारतले नाकाबन्दी गरेर उक्त आयोजनालाई स्वीकृति दिन नेपालका राजनीति दलहरुलाई दवाव दिदै आएको छ । सम्वन्धित थप समाचारहरु पढ्नुहोस । फाष्ट ट्रयाकमा १६ त्रुटी भएको कानुन मन्त्रायको ठहर (पूर्ण पाठसहित) मुख्यसचिव पौडेलको अत्यान्त जरुरी पत्र, सन्तती माथि सयौ अर्बको दायित्व नथपौं ‘यथास्थितिमा भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक बनाउन नदिनु’-संसदीय समिति फास्ट ट्रयाकमा राष्ट्रघात हुँदैछ, रोक्नैपर्छ-प्रकाश ज्वाला फास्ट ट्रयाकमा नेपाललाई ७ खर्ब घाटा काठमाडौं-तराई फाष्ट ट्रयाकमा ४० अर्ब घोटाला हुँदै भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नदिन दवाब बढ्दै
फाष्ट ट्रयाकमा १६ त्रुटी भएको कानुन मन्त्रायको ठहर (पूर्ण पाठसहित)
कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य काठमाडौं, २१ असोज । कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १६ ओटा कानुनी त्रुटी गरेर काठमाडौं–निजगढ फष्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई सुम्पन लागिएको ठहर गरेको छ । मन्त्रालयले १६ ओटा त्रुटी गरेर भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको राय सहितको पत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भन्त्रालयलाई दिएको हो । सो आयोजन भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रश्ताव भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै हो । कानुन मन्त्रालयले गत ३० भदौमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर यस्तो त्रुटी औल्याएको छ । कानुनको पत्रमा लगानी बोर्डसम्बन्धि ऐनको बर्खिलाप गरिएको, विड डकुमेन्टमा नभएको विषय पछि शंकास्पद रुपमा थप गरिएको, निजी लगानी सम्बन्धि ऐन विपरित न्युनतम राजस्व ग्यारेन्टी गरिएको, कार्य सम्पन्न गर्ने सयम जति पनि हुन सक्ने प्रकारको भाषा प्रयोग गरिएको जस्ता गम्भिर त्रुटी रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘दुत मार्ग आयोजनाको लगानी करिब एक खर्ब भन्दा बढि हुने देखिन्छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को दफा ९ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले तोकेको द«ुतगत मार्ग (फास्ट ट्रयाक रोड), सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, एवम् स्थिर पूँजी दश अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढि परियोजना लागत भएको कुनै पूर्वाधार संरचनामा हुने लगानी सो ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी प्रकृया अघि बढाउन उपयुक्त हुने ।’ कानुन मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मनसायपत्र र प्रस्ताव आहवान गर्न जारी गरिएका कागजातबाट सो परियोजनालाई नरम ब्याज दरमा नेपाल सरकारले ऋणसमेत उपलब्ध गराउने कुरा विड डकुमेन्टमा नभएको र पछि थप गरिएको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘विड डकुमेन्टमा उल्लेख नगरिएको विषय सम्झौताको शर्तको रुपमा प्रस्ताव भएको देखिन्छ । यसबाट प्रतिस्पर्धा लगायतका पक्षमा पर्नसक्ने असरका बारेमा नीतिगत रुपमा विचार हुनुपर्ने ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ । भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गतको नियमावली, २०६४ अध्ययन गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण विधिबाट परियोजना सञ्चालन गर्न सम्पन्न गरिने ‘कन्सेसन एग्रिमेन्ट’मा डेभलपरको पक्षमा नेपाल सरकारले न्यूनतम राजश्वको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धी शर्त रहने गरी सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था नरहेको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै प्रकृतिका परियोजनाका सम्बन्धमा यस अघि भएका सम्झौताहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टीको प्रस्तावित व्यवस्थाको बारेमा नीतिगत रुपमै विचार हुनुपर्ने मन्त्रालयको ठहर छ । यस्तै पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ मा नेपाल सरकारबाट गरिने लगानी परियोजनाको कुल लागतको २५ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था रहेको छ । सो परियोजनामा नेपाल सरकारले शेयरमा र ऋणमा लगानी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । सो ब्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले गर्ने लगानी २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । सरकारले लगानी उक्त दफा २४ को अधीनमा रहने गरी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ठहर कानुन मन्त्रालयको छ । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १८(२) मा विशेष परिस्थिति परी अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन आवश्यक भएको कारण खुलाई अवधि थपको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले बढिमा पाँच वर्षसम्म अनुमति पत्रको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर मस्यौदाको प्रकरण ३५।३ मा सम्झौताको सारभूत उल्लंघन वा परिपालना नभई सिओडी हासिल गर्न नसकिएको अवस्थामा ‘कन्सेसन पिरियड’ जति अवधिसम्म पनि विस्तार हुन सक्ने आशयको व्यवस्था प्रस्तावित छ । सो ऐनको दफा १८(२) बमोजिम विस्तारित अवधि ५ वर्षभन्दा बढि हुन नसक्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने ठहर कानुन मन्त्रालयले गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले पठाएको पत्र जस्ताको तस्तै कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अ.रा. शाखा प.सं. ०७२/७३ सिंहदरवार, काठमाण्डौ च.नं. ४१ मितिः २०७२।५।३० श्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार । त्यस मन्त्रालयको पत्र संख्याः ०७२।७३ , च.नं ०५, मितिः २०७२।०५।२४ को सन्दर्भमा लेखिदैछ । काठमाण्डौ–तराई–मधेश फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्य अगाडि बढाउन लगानीकर्ता÷प्रवद्र्धक (Developer) कम्पनी श्री ITNL Consortium (IL & FS) संग Draft Concession Agreement को मस्यौदामा अन्तरनिहित आर्थिक, नीतिगत तथा प्राविधिक विषयहरुमा सम्बन्धित निकायबाटै विचार हुने गरी तथा देहाय बमोजिम हुने गरी आवश्यक कारवाई चलाउन यस मन्त्रालयको सहमति रहेको व्यहोरा मिति २०७२।०५।३० को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छः १. भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय र ITNL Consortium (IL & FS) बीच सम्पन्न हुन प्रस्तावित Concession Agreement अन्तर्गत दुत मार्ग पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा नीजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्न सम्झौता हुन लागेको देखिन्छ । प्रस्तुत दुत मार्ग आयोजनाको लगानी करिब एक खर्ब भन्दा बढि हुने देखिन्छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को दफा ९ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले तोकेको द«तगत मार्ग (फास्ट ट्रयाक रोड), सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, एवम् स्थिर पूँजी दश अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढि परियोजना लागत भएको कुनै पूर्वाधार संरचनामा हुने लगानी सो ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी प्रकृया अघि बढाउन उपयुक्त हुने । २. मनसायपत्र (Expression of Interest) र प्रस्ताव आहवान (Request for proposal), MOU आदि लिखतहरु प्रस्तुत Concession Agreement को आधारको रुपमा रहेको छन् । मनसायपत्र र प्रस्ताव आहवान गर्न जारी गरिएका कागजातबाट यस परियोजनाको Concession लाई नरम ब्याज दरमा नेपाल सरकारले ऋण (Soft loan) समेत उपलब्ध गराउने कुरा उक्त Bid Document मा उल्लेख भएको देखिदैन । यसरी Bid Document मा उल्लेख नगरिएको विषय सम्झौताको शर्तको रुपमा प्रस्ताव भएको देखिन्छ । यसबाट प्रतिस्पर्धा लगायतका पक्षमा पर्नसक्ने असरका बारेमा नीतिगत रुपमा विचार हुनुपर्ने । ३. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गतको नियमावली, २०६४ अध्ययन गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण विधिबाट परियोजना सञ्चालन गर्न सम्पन्न गरिने Concession Agreement मा Developer को पक्षमा नेपाल सरकारले न्यूनतम राजश्वको प्रत्याभूति (MRG) गर्ने सम्बन्धी शर्त रहने गरी सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिदैन । अतः यस विषयमा यस्तै प्रकृतिका परियोजनाका सम्बन्धमा यस अघि भएका सम्झौताहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी MRG को प्रस्तावित व्यवस्थाको बारेमा नीतिगत रुपमै विचार हुनुपर्ने । ४. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ मा नेपाल सरकारबाट गरिने लगानी परियोजनाको कुल लागतको २५ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस परियोजनामा नेपाल सरकारले शेयरमा र ऋणमा लगानी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । प्राप्त मस्यौदा हेर्दा नेपाल सरकारले गर्ने लगानी २५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन जाने देखिन्छ । अतः प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारले लगानी उक्त दफा २४ को अधीनमा रहने गरी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । ५. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १८(२) मा विशेष परिस्थिति परी अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन आवश्यक भएको कारण खुलाई अवधि थपको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले बढिमा पाँच वर्षसम्म अनुमति पत्रको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर मस्यौदाको प्रकरण ३५।३ (Extension of concession period) मा सम्झौताको सारभूत उल्लंघन वा परिपालना नभई ऋइम् हासिल गर्न नसकिएको अवस्थामा अयलअभककष्यल उभचष्यम जति अवधिसम्म पनि विस्तार हुन सक्ने आशयको व्यवस्था प्रस्तावित छ । अतः उक्त ऐनको दफा १८(२) बमोजिम विस्तारित अवधि ५ वर्षभन्दा बढि हुन नसक्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने । ६. सम्झौता मस्यौदाको प्रकरण ५.१.४ मा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४(ठ) बमोजिम परियोजना हस्तान्तरणका बखत हुनुपर्ने अवस्था र गुणस्तरको बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने । ७. मस्यौदाको प्रकरण ३४.३(ब) मा रहेको “an act of war (whether declared or undeclared), invasion, armed confilt or act of foreign enemy” भन्ने शब्दलाई सो प्रकरणबाट झिकी प्रकरण ३४.२ (Non-political Event) मा राख्न उपयुक्त हुने । ८. मस्यौदाको प्रकरण ३४.३(द) मा रहेको व्यवस्थाको सट्टा “Industry-wideor nation-wide strikes or industrial actions for a continuous period of 21 days in an Accounting Year” भन्ने व्यवस्था राख्ने । ९. मस्यौदाको political Event शीर्षक अन्तर्गत मस्यौदाको प्रकरण ३४.४(म) मा “another political event भन्ने वाक्यांश प्रयुक्त भएको देखिदा अन्य कस्तो Event लाई another political event भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्ने । १०. मस्यौदाको धारा ४४ अन्तर्गत विवाद समाधानको सम्बन्धमा समेत नेपालको कानून Governing law हुने गरी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने । ११. मस्यौदाका विभिन्न स्थानमा Senior Lenders को उल्लेख गरिएको छ । प्रचलित कानूनको अधिनमा रही नेपाल सरकारबाट ऋण लगानी हुँदा नेपाल सरकार पनि Senior Lenders को रुपमा रहने गरी मस्यौदामा स्पष्ट हुनुपर्ने । १२. परियोजनामा नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन उपयुक्त अवसरका साथै प्राथमिकता दिने कुरा सम्झौता मस्यौदाको प्रकरण ५.९(द) मा स्पष्ट हुने गरी व्यवस्था हुनु पर्ने । १३. मस्यौदामा विभिन्न शीर्षकहरु जस्तै obligation relating to competing roads खाली राखिएको देखिन्छ । यसरी मस्यौदामा खाली राख्न नहुने हुँदा तिनलाई आवश्यकतानुसार मस्यौदाबाट हटाई परिमार्जन गर्नुपर्ने । १४. प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित Project 1 र Project 2 भिन्ना भिन्नै शर्त, प्रकृति विधिबाट सम्पन्न हुने भएकोले तिनको सम्बन्धमा छुट्टछुट्टै दुई वटा सम्झौता हुन उपयुक्त हुने । १५. सम्झौताको विभिन्न स्थानहरुमा Financing Agreement, Financing Model को सन्र्दभमा उल्लेख छ तर ती लिखितहरुको मस्यौदाहरु संलग्न भई नआएकोले उक्त मस्यौदाहरुमा यस मन्त्रालयको राय माग भई आएका बखत राय दिइने । १६. प्रस्तुत सम्झौता मस्यौदाका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७२।५।३० को पत्रमा औल्याईएका विषयहरुका सम्बन्धमा सोही बमोजिम हुन उपयुक्त देखिएको ।
