सिभिल बैंकको अध्यक्षबाट बाहिरिए इच्छाराज तामाङ, अम्बिर बोगटी अध्यक्ष नियुक्त
काठमाडौं । बाफियामा लाल मोहर लागेसँगै सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले राजीनामा गरेका छन् । सांसदले बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने तथा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा धेरै समय सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि तामाङले राजीनामा गरेका हुन् । उनको राजीनामालाई बैशाख १५ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिले स्विकृत गरेको हो । सोही बैठकले अम्बिर बोगटीलाई सिभिल बैंकको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, श्रीजना तामाङ(शाक्य)लाई नयाँ सञ्चालकमा नियुक्त पनि गरेको छ । नव नियुक्त सञ्चालक समिति सदस्य तामाङ(शाक्य) भने तामाङकी श्रीमती हुन् ।
राणा प्रधानमन्त्रीका पनाति, प्रधानसेनापतिका नाति सहकारीको ऋणमा डुबे, प्रबल शम्शेर जंगबहादुर राणाको सम्पत्ति लिलामीमा
काठमाडौं । समय बलवान हुन्छ । दिन सधैं एक नास हुँदैन । माटोमा जन्मिएका बालक माटो मै लडिबुढी गर्दै हुर्केर एउटै पुस्तामा ठूलो परिवर्तन गर्न पनि सक्छन् । सत्ता शक्तिमा पुग्न सक्छ, धनाढ्य बन्न पनि सक्छ । साथै, दरवारमा जन्मेका मान्छेको जीवन पनि आर्थिक रुपमा चौपट बन्न सक्छ । प्रवल शमशेर जंगबहादुर राणा जुद्ध शम्शेर जंग बहादुर राणा दरवारमा जन्मिएका थिए । उनी सन् १९३२ देखि १०४५ सम्म प्रधानमन्त्री भए, राणाकालमा प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ भनिन्थ्यो । राणकालमा १३ वर्ष निरन्तर प्रधानमन्त्री हुनु धेरै ठूलो कुरा हो । जुद्ध शम्शेर जंग बहादुर राणाका छोरा किरण शम्शेर जंग बहादुर राणा हुन । उनी सन् १९५१ देखि १९५६ सम्म शाही नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति भए । उनी सन् १९७३ देखि १९७७ सम्म नेपाली राजदूत भई बेलायतमा बसेर काम पनि गरे । किरण शम्शेरले सरकारबाट दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार र सम्मान पाएका थिए । किरण शमशेरका छोरा प्रवल शमशेर जंगबहादुर राणाले पनि सेनाको उच्च पदमा रहेर काम गरे । इतिहासले यो परिवार करिब ६० वर्ष जुद्ध सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेको देखाउँछ । तर अहिले जुद्ध शम्शेरका नाति र किरण शम्शेरका छोरा प्रबल शम्शेर जंगबहादुर राणाको सम्पत्ति सहकारीले लिलामीमा राखेको छ । काभ्रेका सिबी लामाले नेतृत्व गरेको कान्तिपुर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लिमिटेडले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानसेनापति सहित चार पुस्ताको नाम, धितोमा राखिएको सम्पत्ति सहित उल्लेख गर्दै कर्जा चुक्ता नगरेको र धितो लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको सूचना प्रकाशित गरेको छ । काठमाडौं महानगरको वडा ११ मा रहेको प्रवल शमशेर राणाको नाममा रहेको करिव २२ आना जग्गा लिलामीमा राखेको सहकारीले जनाएको छ । प्रवल शम्शेर जंगबहादुरका छोरा प्रविर शमशेर जंगबहादुर राणाले ऋण लिएर नतिरेको सहकारीले जनाएको छ ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी हकप्रद सेयर आवदेन खुला, १९०० को सेयर १००मा किन्ने मौका
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५.२ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । प्रतिकित्ता १०० दरले ८ लाख ६२ हजार १२५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । हकप्रद सेयरका लागि बैशाख २८ गतेदेखि जेठ ३१ गतेसम्म आवेदन गर्न कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई आह्वान गरेको छ । कम्पनीले बुक क्लोज गर्नु पूर्व अर्थात बैशाख १७ गतेभन्दा अघि नै सेयर लिईसकेका सेयरधनीले हकप्रद सेयर पाउनेछन् । हाल यस कम्पनीको सेयर पुँजी ४४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ हुनेछ । निर्जीवन तर्फ सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स राम्रो र प्रतिस्प्रर्धी कम्पनीको रुपमा चिनिन्छ । इक्रा नेपालले यस कम्पनीलाई ग्रेड ३ प्लास रेटिङ गरेको छ । यस कम्पनीको सेयर गत साता प्रतिकित्ता १९६० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । कम्पनीको आह्वान पत्रमा आगामी दुई वर्षसम्म चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छैन । तर बीमा समितिले जारी गरेको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी नीतिका आधारमा यस कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरी पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने सम्भावना बढी छ । यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो ।
जलविद्युत् निर्माणमा वन अवरोधको कुचक्र, एउटा फाइल बाेकेर ८ निकायमा २३ पटकसम्म धाउनुपर्ने
काठमाडौ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालयको स्वीकृति लिन मात्रै कम्तीमा साढे तीन वर्ष लाग्ने देखिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकायको स्वीकृति लिन विभिन्न ८ निकायमा २३ पटकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । वन मन्त्रालयको यो स्वीकृति प्रक्रियालाई प्रवद्र्धकहरूले भने कुचक्रको रूपमा व्याख्या गर्दछन् । आयोजना निर्माणका लागि वनको अवरोध मुख्य समस्या भएको अधिकांश प्रवद्र्धकहरूको अनुभव छ । लगानी बोर्डमार्फत भित्रने आयोजनाहरू मात्र नभइ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट लगानी हुने आयोजनामा जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानका लागि यतिधेरै समय लाग्ने देखिएको हो । जलविद्युत् आयोजनाका लागि वनबाट स्वीकृति र जग्गा भाडामा लिनका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै प्रवद्र्धकहरूसँग सम्झौता गर्नका लागि धेरै लामो समय लाग्ने कारण यसलाई जलविद्युत् विकासका लागि ठूलो अवरोधका रूपमा लिइन्छ । “वन मन्त्रालयबाट सार्वजनिक जग्गा प्राप्ति र रुख कटानका लागि लाग्ने प्रक्रियाको चक्र साह्रै लामो छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई भन्छन्, “विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएपछि समयमै प्रक्रिया अघि बढेमा मात्र पनि तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था छ त्यसैले यसलाई छोट्याउनु जरुरी छ ।” सबै प्रक्रिया सहज ढंगले अघि बढे पनि साढे तीन वर्ष लाग्ने वन मन्त्रालय स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन शक्तिको पहुँच नहुने र आर्थिक चलखेल गर्न नसक्ने प्रवद्र्धकका लागि ७ वर्षसम्म लागेको प्रवद्र्धकहरूको अनुभव छ । जलविद्युत् प्रवद्र्धकले विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएपछि यसको पुनरावलोकन गर्न सामान्यता ३५ दिन लाग्ने गरेको छ । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय पुगेर त्यहाँ ऊर्जासचिव, सहसचिव र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरलगायत हुँदै पुनः विभाग फर्कन अर्को दुई महिना लाग्छ । फेरि विभागमा आएर त्यहाँ विभिन्न निकाय हुँदै वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय र विज्ञसहितको संलग्नतामा नापी र मालपोत कार्यालयको जग्गाको पुर्जासहित प्रतिवेदन तयार गर्न अर्को दुई महिना लाग्छ । त्यो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन र पुनरावलोकन गर्न विभागमा अर्को दुई महिना लाग्छ । विभागबाट ऊर्जा मन्त्रालय पुगेपछि पुनरावलोकन गरेर वन मन्त्रालय पठाउन अर्को दुई महिना लाग्छ । वन मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव, उपसचिवलगायतका टेबुलमा पुगेर त्यो फाइल अघि बढ्न अर्को दुई महिना तथा मन्त्रालयबाट वन विभागमा गएर उद्यान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका विभिन्न निकायबाट प्रक्रिया पुरा गर्न अर्को तीन महिना लाग्छ । वन विभागबाट वन कार्यालय पुगेर प्रक्रिया पूरा गरी इलाका वन कार्यालय पुग्न अर्को चार महिना लाग्ने गरेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । इलाका वनमा प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नका लागि एक महिना लागेपछि सामुदायिक वनमा पुगेर बैठक बसी, साधारणसभामा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर निर्णय गर्न अर्को दुई महिना लाग्ने गरेको छ । सामुदायिक वनबाट इलाका वनमा आएको फाइल अघि बढाउन एक महिना लाग्छ भने त्यहाँबाट जिल्ला वन कार्यालयमा आएर साईड भिजिट गरेर त्यसलाई स्वीकृति दिन अर्को तीन महिना लाग्छ । त्यसपछि वन विभागबाट वन मन्त्रालय पुग्न दुई महिना लागेको फाइल वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् लैजान अर्को चार महिना लाग्ने गरेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट वन मन्त्रालयमा फिर्ता हुन दुई हप्ता लागेपछि फेरि वन मन्त्रालयले विभाग पठाउन अर्को दुई हप्ता लगाउँछ । वन विभागमा पुगेर विभाग तथा प्रवद्र्धकहरूबीच स्वीकृतिको सम्झौता हुन एक महिना लाग्ने तथा सम्झौता फाइल विभागबाट जिल्ला वन जान एक महिना तथा वनबाट इलाका दुई हप्ता र इलाकाबाट सामुदायिक वनमा पुगेर रुख काट्नका लागि टाँचा लगाउन अर्को चार महिना लाग्ने गर्छ । टाँचा लागेको प्रतिवेदन जिल्ला वन कार्यालय पुग्न दुई हप्ता लाग्ने तथा जिल्ला वनले रुख कटानका लागि आदेश दिन अर्को एक हप्ता लाग्ने गरेको छ । “यो त सामान्यतया प्रक्रिया अघि बढ्दाको अवस्था हो, फाइल पुग्ने सबै निकायलाई खुसी बनाउन नसके र सोर्सफोर्स नलगाए त ६ वर्षभन्दा बढी लाग्छ,” एक प्रवद्र्धकको गुनासो छ, “वन मन्त्रालयको कुचक्रको कारणले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको गति सुस्त भएर प्रशस्त सम्भावना भएर जलविद्युत् उत्पादन एकदम कम भएको हो, मन्त्रीदेखि वन मन्त्रालयका तल्लो निकायसम्म खुसी पार्नुपर्ने यो चक्रनै जलविद्युत्को बाधक हो ।” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे भने विद्युत् विकास विभागमा रहेको वन र वातावरण मन्त्रालय तथा विज्ञसहितको पुनरावलोकन समितिले पुनरावलोकन गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालय पठाउने गरिएको बताउँछन् । स्विक्रितीको लागी लाग्ने समय तथा निकाय विद्युत् विभाग– ५ महिना ऊर्जा मन्त्रालय–४.५ महिना वन मन्त्रालय– ६ महिना वन विभाग–७.५ महिना जिल्ला वन– ७.५ महिना इलाका वन–३ महिना सामुदायिक वन–६ महिना मन्त्री परिषद–२ हप्ता जम्मा लाग्ने समय – ४० महिना (३ वर्ष आधा “पहिलाभन्दा केही प्रक्रिया छोटो भएको छ, वन मन्त्रालय पुगेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने, “विभिन्न प्रक्रिय पुरा गर्नुपर्ने कारणस्वीकृतिमा केही ढिला भने भएको छ ।” ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाले जग्गा लिजमा लिन र रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा जाने गरेकोमा मन्त्रीले समेत अधिकार लिएर आफैं गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि हालसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । इप्पानका अध्यक्ष गुरागार्इं विद्युत् विभागबाट प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि सिधै इलाका वन कार्यालयमा पठाएर प्रक्रिया अघि बढाउनेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेमा लामो प्रक्रिया छोटिने बताउँछन् । “जलविद्युत् आयोजनामा मात्र होइन, सिँचाई र सडकले पनि यो झन्झट बेहोर्नुपरेको छ, यसलाई छोट्याउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “लिजमा लिने जग्गाबराबर अन्यन्त्र जलविद्युत् प्रवद्र्धकले खरिद गर्नुपर्ने, कटान गरिएको रुखभन्दा दोब्बर रोप्नुपर्ने र ३० वर्षपछि सबै सरकारलाई फिर्ता हुने भएपछि यति धेरै लामो प्रक्रिया गर्दा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समस्या छ ।” काराेबार दैनिकबाट
बीमा नभएको जलविद्युत् आयोजनामा उच्च जोखिममा, कुलमान घिसिङ भन्छन्-बीमा गर्ने प्रणाली र संयन्त्र दुबै अभाव
काठमाडौं । मुलुकमा पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्रम बढेसँगै त्यसको सुरक्षाको पाटोमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने र बीमा अनिवार्य गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएका केही आयोजनाको मात्रै बीमा गरिएको र सम्पूर्ण आयोजना भने बिमाको सञ्जालमा नजोडिएको तथा निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका आयोजना समेत त्यस्तै समस्या पाइएपछि जोखिम न्यूनीकरणको विषयले प्रवेश पाएको हो । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसनको आयोजनामा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित ‘जलविद्युत् एवम् पूर्वाधार निर्माणमा बीमाको महत्व’ विषयक कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा गर्ने प्रणाली र संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी रहेको बताए । गोरखा भूकम्पको क्रममा माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जस्ता ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनामा क्षति पुगेको र त्यसको पुनःनिर्माण, क्षतिको मूल्याङ्कन तथा जोखिम व्यवस्थापनमा समेत लामो समय लागेका कारण समयमै ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले प्राधिकरणका आयोजना नै बढी जोखिममा रहेको भन्दै प्राधिकरणले नियमित रुपमा बीमा गर्ने प्रणाली अगाडि बढाउने तथा निजी क्षेत्रका आयोजनालाई समेत बीमा गर्न प्रेरित गर्ने तयारीमा आफूहरु लागेको उल्लेख गरे । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा अनिवार्य शर्त रहेको बताए । प्रिमियर इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधुम्न आचार्यले मुलुकभित्रै बिमाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा आएकाले सहजरुपमा त्यसलाई अवलम्बन गर्न सकिने भएकाले आयोजना निर्माणमा सहजता थपिने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसनका महासचिव अरुण रजौरिया, स्वाती इन्टरप्राइजेजका निर्देशक पङ्कज ठाकुरले जलविद्युत् क्षेत्रमा बिमाको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । रासस
यस्ता छन् राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रमा आर्थिक एजेन्डा
काठमाडौं । दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन ठूलादेखि साना दलहरूले धमाधम आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । आएतबार घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको नेकपा एमालेले ५ वर्षभित्र ५ हजार र १० वर्षमा १० हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्याएर नेपाललाई दक्षिण एशियामै अगाडि सूचिकृत हुने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । १५ वर्र्षिभत्र चीन र भारतलाई विकासमा उछिन्ने, दश वर्षमा एसियाली मापदण्डअनुसारको विकासको स्तरमा मुलुकलाई पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । एमाले प्रचार विभागका अनुसार ५५ बुँदे घोषणापत्रमा विभिन्न क्षेत्र र विषयहरूअन्तर्गत १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै युवालाई रोजगारी तथा एक घर एक रोजगारीजस्ता महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि, विद्युत् र ऊर्जामा आर्थिक देशको आर्थिक समृद्धिलगायतका बुँदाहरू समेटिएका छन् । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्कलगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । घोषणापत्रमा केही बर्षमै नेपालले भारतको भन्दा दुई गुणाले आर्थिक बृद्धि गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । नेपालमा रहेको जलस्रोत, खानी , ग्यास, वायु ऊर्जालगायतका क्षेत्रको लगानीले केही वर्षकै प्रतिफल दिने बताइएको छ । प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र रहने छ । हरेक गाउँपालिकाको मध्य भागमा स्याटेलाइट सहर र आवासमा जानका लागि २ लेन र बजारका लागि ४ लेनको सडक, मुख्य शहर जान ६ लेनको सडक उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रमा एउटा कलेज र प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा माध्यमिक विद्यालय, प्रत्येक टोलमा प्रावि स्कुल र १५ शैय्याको अस्पताललगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । त्यसरी नै कांग्रेसले आगामी १० वर्र्षिभत्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको परिचालनबाट एक दशकसम्म वार्षिक सातदेखि दश प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी समृद्धि नेपालको परिकल्पना गरेको छ । नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष चार लाख नयाँ जनशक्ति थपिने भएकोले हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, तुलनात्मक लाभ भएका ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग र सूचना प्रविधिमा लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा गरिएको छ । उन्नत बीउ, कृषि कर्जा, बीमा, वैकल्पिक ऊर्जा, साना जलविद्युत र सिंचाई आयोजनामार्फत उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । गाउँ र नगरका युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ कार्यान्वयनका लागि २५ प्रतिशत अंश युवाको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने छ । स्थानीय सरकारले ‘जल, जमिन, जंगल, जडिबुट र जलाधार स् स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ । स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि स्थानीय तहबाट ५० प्रतिशतसम्मको महशुल छुटमा ऊर्जा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गरिएको छ । स्थानीय तहमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिवी निवारण र स्थानीय राजश्व संकलनमा जोड दिनेछ । ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई कांग्रेसले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट संचालन गर्ने भएको छ । विदेशमा सिकेको सीप, दक्षता, पुँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमुलक प्रयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा निवृत्तिभरण सरहको लाभांश पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार, रेमिट आवासजस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहमै कार्यान्वयन गरिने भएको छ । महानगरपालिकाको सडक, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, संचार सुविधा, खानेपानी, ढल र फोहर व्यवस्थापन, बिजुली र आवास सुविधाजस्ता पूर्वाधारहरु आधुनिक र भरपर्दो बनाइने भएको छ । फ्लाइओभर, टनेलमार्ग र आकाशेपुलको निर्माण, मोनोरेल निर्माण गरेर ट्राफिक जाम र सहरी प्रदूषण नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ । आधुनिक र सुविधा सम्पन्न सहरको निर्माण गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, स्लेटको सर्भेक्षण, संरक्षण, उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी कार्य स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्नेछ । फलाम, तामा, बहुमुल्य पत्थरजस्ता खानी उत्खननमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार (स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय) हुनेछन् । निर्वाचनपछिका सुरुवाती वर्षहरुमा अधिकांश गाउँ र नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत स्थानीय करभन्दा पनि केन्द्रीय अनुदान नै हुनेछ । उद्यमीलाई दोहोरो करको मार नपार्ने गरी र करको भार पनि न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याउने बताएको छ । वित्तीय संघीयताको मूल मर्मअनुसार बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा केन्द्रबाट प्रदेश, गाउँ र नगरपालिकामा सोझै पठाउनेछ । जनताको माग र आवश्यकता अनुसार आयोजनाको छनोट हुनेछ । हरेक गाउँपालिकामा प्रसुती सेवा सहितको कम्तिमा एउटा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ । सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शैयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ । निःशुल्क भइसकेको बाथ, मुटु रोग र मृगौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै निःशुल्क डायलेसिस तथा महिलाको पाठेघरको क्यान्सर परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बेरोजगारलाई स्वरोजगारको तालिम दिएर हरेक घरबाट कम्तीमा एकजनालाई रोजगारी दिनेसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । १० वर्षमा सबै नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने बताएको छ ।
गरिमा विकास बैंक काठमाण्डौं आयो, यसै वर्ष नाफामा ७० प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं । पोखरालाई आधार बनाएर वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको गरिमा विकास बैंकले काठमाण्डौंको लाजिम्पाटमा केन्द्रिय कार्यालय स्थानान्तरण गरेको छ । बैंकले सोही अवसर पारेर राजधानीको लाजिम्पाटमा सरसफाइ तथा चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतग गरिमा विकास बैंकले शनिबार काठमाण्डौंको लाजिम्पाटस्थित होटल एम्बेरसडरदेखि पानीपोखरी सडक खण्डमा सरसफाई कार्यक्रम गरेको हो । बैंकका सञ्चालक तथा ओम अस्पतालका बरिष्ठ रेडियोलोजिष्ट डा. आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सरसफाई कार्यक्रममा सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले सेवाग्राहीलाई उत्कृट वित्तीय सेवा सहज रुपमा दिन बैंकले कुनै कन्जुस्याई नगर्ने बताए । ‘हामी उत्कृट सेवा दिने लक्ष्यका साथ आक्रामक उपस्थिती जनाउँदैछौं । काठमाण्डौं स्थानान्तरण यसको पहिलो सुरुवात हो’प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढकालले भने । काठमाण्डौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा बैंकले ‘आफ्नो टोल आफैं सफा गरौं, धुलो रहित महानगरपालिका बनाऔं’ भन्ने नारा सहित सरसफाई तथा चेतना अभियानको आयोजना गरेको हो । यसबाट राजधानीको वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणमा सकरात्मक सन्देश प्रवाह हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । पोखराबाट काठमाण्डौंको लाजिम्पाटमा आफ्नो मुख्य कार्यालय स्थानान्तरणको सबै प्रकृया पुरा गरि चैत २७ देखि लाजिम्पाटबाट सेवा सुरु गरेको बैंकको औपचारिक उद्घाटन हुन बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा १३ अर्ब ३९ करोड ४५ लाख ७० हजार रुपैंया निक्षेप संकलन तथा १२ अर्ब नौ करोड चार लाख ९३ हजार रुपैंया कर्जा प्रवाह गरेको बैंकले २५ रुपैंया ५६ पैसा प्रतिसेयर आम्दानी बनाएको छ । यस क्रममा बैंकले खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ७० प्रतिशतले बढाएर २४ करोड ८५ लाख ५२ हजार रुपैंया खुद नाफा कमाएको छ ।
साझा पार्टी समर्थनमा ललितपुरको मेयरमा रमेश महर्जन र उपमेयरमा शोभा शाक्यकाे उमेदवारी घाेषणा
ललितपुर । भर्खरै स्थापित साझा पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समितिका सदस्य रमेश महर्जन तथा शोभा शाक्यले ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर तथा उपमेयरका लागि स्वतन्त्र उमेदवारी घोषणा गरेका छन्। कृषक परिवारमा जन्मिएर रत्न आभुषण व्यवसायमा लागेका ५३ वर्षीय रमेश महर्जन नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष हुन्। उनी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्य समितिका सदस्य पनि हुन्। अध्यात्म र समाजसेवाप्रति झुकाव राख्ने महर्जनले विसं २०७२ को महाभूकम्पपछि पाटनको पिलाँछेलाई पर्यटन र सँस्कृतिको केन्द्र बनाउने अठोट गरेर स्थानीयवासीको सहभागीतामा झण्डै १०० भवनलाई परम्परागत नेवास् वास्तुकलामा पुनर्निर्माण गर्ने कार्यको नेतृत्व गरिरहेका छन्। महर्जनले आफ्नी आामाको नाममा परोपकारी संस्था माया फाउण्डेशन स्थापना गरेका छन् भने उनी लुम्विनि बौद्ध विश्वविद्यालय तथा अपांगता सेवा संघ, खोकनासँग पनि आवद्ध छन्। पाटनको रूद्रवर्ण महाविहार परिसरमा जन्म भएकी ५४ वर्षीय शोभा शाक्य पनि धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा भिजेकी छिन्। बुवा बहादुर शाक्यबाट असल नेतृत्व क्षमता सिकेको बताउने शाक्य हाल शाक्यसिंह विहारकी उपाध्यक्ष छिन्। शाक्यले पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको आफ्नो उन तथा हस्तबुनाई कारखानामा ५०० भन्दा बढी महिला कामदारलाई रोजगारी दिएकी छिन्। महिला उत्थानमा सानैदेखि गहिरो भावना राख्ने शाक्यले ठैना महिला समूह जस्ता कैयन संस्था मार्फत महिलाको सशक्तिकरण तथा उद्यम विकासमा ठुलो योगदान पुर्याएकि छिन्। असल राजनीतिक तथा सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने रमेश महर्जन र शोभा शाक्यलाई ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उमेदवारको रूपमा समर्थन गर्न पाउँदासाझा पार्टीले गौरवान्वित महशुस गरेको पाटीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार विरोधी कल्याणकारी(उदारवादी साझा पार्टी पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी र उत्कृष्टताको ४ खम्बामा नेपाललाई एकै पुस्ताभित्र रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राख्दछ र समग्र ललितपुरवासीलाईसुसँस्कृत र इमानको नयाँ राजनीति थालनी गर्ने कार्यमा महर्जन तथा शाक्यलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दछ।
