मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीको केन्द्रमा कोशी र कर्णाली नदी
काठमाडौं, २० असोज । तराइ–मधेशमा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चासँग सरकारले एक सातादेखि अनौपचारिक वार्ता गरिरहेको छ । सरकारी वार्ता टोली र मोर्चा वार्ता टोलीविच मंगलवार औपचारिक बार्ता पनि भएको छ । वार्तापछि मोर्चा सम्बद्ध नेताहरुको प्रतिक्रिया हुने गरेको छ– सरकारले ठोस प्रस्ताव नै ल्याएन । मोर्चाको यस्तो प्रतिक्रिया आफैमा अनौठो छ । असन्तुष्ट बन्ने मोर्चा, आन्दोलन गर्ने मोर्चा र ठोस प्रस्ताव सरकारले ल्याउने भन्ने विषय आफैमा विरोधाभाषपूर्ण हो । आन्दोलित हुने वा असन्तुष्ट बन्ने पक्षले नै मेरा माग यी–यी हुन्, यस्ता माग तत्काल र यस्ता माग क्रमिक रुपमा पूरा गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने हो । तर मोर्चा सम्बद्ध नेताहरु आफ्ना माग नराखी सरकारी पक्षवाट ठोस प्रस्ताव खोजिरहेका छन् । सरकार पनि मोर्चाको तर्फबाट औपचारिक माग खोजिरहेको छैन । यो पनि आफैमा अनौठो संयोग हो । वार्तामा बस्ने दुबै पक्ष वार्ताको विषयप्रति प्रष्ट नभै वार्ता गरिरहेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै शब्दमा भन्ने हो भने दुबै पक्ष वार्ताको नाटक गरेर सर्वसाधारणलाई झुक्याइ रहेका छन् । यस्तो किन भैरहेको छ ? मोर्चाको औपचारिक माग के हो ? केहि स्वनामधन्य बुद्धिजीबी र केहि राजनीतिक दलका नेताहरुले भने झै मोर्चाको मागका विषयमा दिल्लीसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो त ? मोर्चाका नेताहरु यस्तो होइन पनि भन्छन् । त्यसो भए हो के त ? ५० दिनभन्दा लामो समयदेखि तराइ–मधेशमा जारी आन्दोलनको भित्री र एकमात्र उद्देश्य त्यो समुदायका नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मात्रै हो त ? आम नेपाली यो प्रश्न बोकेर हिडिरहेका छन् । अहिले नेपालले आन्तरिक आन्दोलन मात्रै झेलिरहेको छैन । व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत अधिकांश विषयमा सबैभन्दा धेरै भर परेको छिमेकी मुलुक भारतले लगाएको कडा नाकाबन्दीको सामना पनि यहि समयमा गरिरहेको छ । भारतले औपचारिक रुपमा नाकाबन्दी घोषणा गरेको छैन । नेपाल सरकार पनि भारतले नाकाबन्दी ग¥यो भनेर औपचारिक रुपमा भन्न सकिरहेको छैन । भारतले आन्दोलनको कारण असुरक्षा भयो भनिरहेको छ । तर आन्दोलन नभएका नाकाहरुवाट पनि अत्यावश्यक बस्तुको निकासी रोकिरहेको छ । भारतले किन यस्तो गरिरहेको छ ? भारत पनि यो प्रश्नको जवाफ दिन तयार भैरहेको छैन । उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक भएका तेस्रो तहका नेता तथा केहि कुटनीतिज्ञहरु आन्दोलनको भित्री र एकमात्र उद्देश्य अब प्रष्ट भएको बताउन थालेका छन् । मोर्चाका नेताले भने झै समावेशी, समानुपातिक वा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको विषय सम्बोधन गरिएको भरमा यो आन्दोलन रोकिने र भारतीय नाकाबन्दी खुल्ला हुने सम्भावना नभएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । संविधानसभावाट सामाजिक न्याय तथा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी बनाइएको संविधान भारतले स्वागत नगर्नुको मूख्य कारण नेपालका दुई नदि रहेको बताउन थालिएको छ । ती दुइ नदि आफ्नो पकडमा ल्याउनको लागि भारतले प्रदेशको सिमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाएको विज्ञको भनाइ छ । भारतले चाहेको के हो ? भारतले चाहेको कोशी र कर्णाली नदि हो । यसका लागि नेपालको तराइ–मधेशमा दुई प्रदेश होस भन्ने भारतीय चाहना छ । ती दुई प्रदेशमा पूर्वको कोशी र पश्चिमको कर्णाली नदि पर्नुपर्ने उसको स्वार्थ छ । यसका लागि पूर्वी तराइको प्रदेशमा सुनसरी जिल्ला र पश्चिम तराइको प्रदेशमा कैलाली जिल्ला हुनै पर्ने आशय भारतले प्रकट गरेको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक रहेका तेस्रो तहका नेताहरु बताउन थालेका छन् । भारतीय चाहना सुनसरी र कैलाली जिल्ला तराइ–मधेशका प्रदेशमा भएर मात्र पुग्दैन । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यी दुई नदि सम्बन्धि निर्णय गर्ने अधिकार पनि ती प्रदेशले पाउनु पर्छ । अर्थात सुनसरी जिल्ला पर्ने प्रदेशले कोशी नदिको बारेमा र कैलाली जिल्ला पर्ने प्रदेशले कर्णाली नदिको बारेमा आफै निर्णय गर्ने अधिकार पाउनु पर्छ । यसो हुदा भारतलाई के फाइदा ? कोशी र कर्णाली नदिका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पाउने गरी मधेश प्रदेशमा राख्न सकियो भने दीर्घकालिन फाइदा हुने विश्लेषण भारतीय पक्षको छ । थारुको नाममा दिलाइदिएको प्रदेशवाट कर्णाली लिने र मधेशीको नाममा दिलाइ दिएको प्रदेशवाट कोशी नदि लिने रणनीति भारतको छ । ‘तिमीहरुलाई हामीले राज्य दिलाइ दियौ, हामीलाई नदि देउ भनेर बार्गेनिङ्ग गर्नको लागि भारतले यस्तो भूमिका खेलीरहेको छ,’ एक कुटनीतिज्ञले भने । भोलि बन्ने प्रदेशका नेताहरुले भारतको यस्तो चाहनालाई सजिलै पूरा गरिदिने अनुमान भने गर्न सकिदैन । संविधानमा के संसोधन ? प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताले संविधान संसोधन गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । मधेशी दल मार्फत वा नाकाबन्दीबाट दवाब दिएर भारत आफू अनुकुल हुने गरी संविधान संसोधन चाहिरहेको छ । यसका लागि संविधान संसोधन मार्फत सुनसरी जिल्लालाई २ नम्बर प्रदेशमा राख्ने र कैलाली जिल्लालाई थारु वाहुल्य प्रदेशमा राख्ने व्यबस्था हुनुप¥यो । त्यसपछि कोशी र कर्णाली नदिका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि केन्द्र सरकारवाट हटाएर प्रदेश सरकारलाई दिनु प¥यो । भारतको यस्तो चाहना पूरा नगरुन्जेल नाकाबन्दी खुल्ने सम्भावना कम भएको कुटनीतिज्ञको भनाइ छ ।
रातो प्लेटका सवारीलाई पेट्रोल नदिने निर्णयप्रति उपभोक्ता आक्रोशित, निर्णयकर्ताको ब्रेन छैन
काठमाडौैं, २० असोज । नेपाल आयल निगमले रातो प्लेट भएका (निजी) सवारी साधानलाई पेट्रोल नदिने निर्णय गरेको छ । व्यवसायी किरण शाख भन्छन्–‘जसले निजी सवारीलाई पेट्रोल नदिने निर्णय गर्यो, त्यसको ब्रेन छैन ।’ उनी आक्रोशित हुँदै भने–‘जसको निर्णय क्षमता छैन, जनतालाई कुनै सेवा दिन सक्दैन, उनीहरु अगाडी पछाडि लस्कर लगाएर गाडी कुदाउँछन्, काम गर्ने वर्गलाई तेल नै निदैनन् ।’ निगमको यो निर्णयले देशमा करिव १५ लाख मोटर साईकल र १ लाख ६० हजार कार, जीप, भ्यान थकिने भएका छन् । अर्थविद् रामेश्वर खनाल भन्छन्–जो निजी सवारी लिएर हिड्छ, त्यो व्यक्ति बढी व्यस्त हुन्छ, उसको कार्य सम्पादन क्षमता पनि बढी हुन्छ । रातो प्लेटका सवारीमा पेट्रोल नदिन समाजको प्रभावकारी समूह निरार निष्क्रिय हुन्छ । तिनै उपभोक्तासँग सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा ३१ रुपैयाँ ७० पैसा कर असुल्दै आएको छ । त्यही वर्गलाई आयल निगमले प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १०४ रुपैयाँमा बेच्दै आयो, निरन्तर नाफा गर्दै आयो । यस्तो वर्गलाई सरकार किन चिड्याउँदैछ ? किन सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गर्दैन ? नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपल बहादुर खड्का र निगमका अध्यक्ष तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नइन्द्र प्रसाद उपाध्यायले जवाफ दिएका छैनन् । रातो प्लेट नम्भर भएको सवारीलाई पेट्रोल नदिएर सरकारी निकायले सर्वसाधारणलाई विभेद गरेको पत्रकार कुबेर चालिसे बताउँछन् । ‘सबै नागरिक समान हुन्, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्–‘आज जसलाई सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिकलाई जस्तो व्यवहार गरेको छ, भोली तिनै नागरिक सरकार विरुद्ध भड्कन सक्ने खतरा हुन्छ ।’ विभिन्न नाकाबाट दैनिक करिव १० ट्याङकर पेट्रोलियम पदार्थ भित्रदै आएको छ । उक्त पेट्रोलियम पदार्थ सरकारी कर्मचारी र विदेशी दूतावासलाई मात्र वितरण गर्ने सरकारी नीति देखिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अब साईकल चड्नुको विकल्प छैन’ उनले भने । सरकारी कर्मचारीले चलाउने सेतो प्लेट भएको सवारीलाई भने निगमले तेल दिदै आएको छ । ‘सर्वसाधारणले पेट्रोल किन्न नपाउँदा दैनिक जनजीवन ठप्प छ, सरकारी कर्मचारीलाई तेल बाँडेर के अर्थ ?’ पत्रकार आरआर पाठक भन्छन्–‘सर्वसाधारण सरकारी कार्यलयमा जानै नसक्ने अवस्था छ भने कर्मचारीले कसको सेवा गर्छन ? जनतालाई सार्वजनिक बस चड भन्ने सरकारले आफ्ना कर्मचारी कारमा यात्रा गर्न किन पेट्रोल बाँड्छ ?’ ट्याक्सीलाई पेट्रोल दिने तर निजी सवारीलाई पेट्रोल नदिने निगमको निर्णय गलत भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । तीन सय रुपैयाँको बाटोमा ट्याक्सीले १५ सय लिएको खबर आईरहेको छ । सरकारले ट्याक्सीलाई किन प्राथमिकतामा राख्यो र मोटर साईकल तथा कारलाई किन पेट्रोल ननिदे निर्णय गर्यो ? उनले प्रश्न गरे ।
जलविद्युत कम्पनीको २ अर्बको सेयर आयो, नाफा घट्दै जाने प्रक्षेपण
काठमाडौं, २० असोज । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले कात्तिक १२ गतेदेखि साधारण सेयर बिक्री खुला गरेको छ । छिटोको कात्तिक १६ गते र ढिलोमा कात्तिक २९ गते बिक्री बन्द गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निश्काशन गरेको हो । १० करोड रुपैयाँको सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि र ४ करोड रुपैयाँको सेयर कर्मचारीको लागि छुट्याईएको छ । एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको सेयर सर्बसाधारणले खरिद गर्न सक्नेछन् । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित सेयर कम्तिमा ५० कित्ता र बढीमा ५० लाख कित्ता सेयर आवेदन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । १० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा सर्वसाधारणको २० प्रतिशत मात्र सेयर हुनेछ । ८० प्रतिशत सरकारी निकायको लगानी रहेको छ । यस कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २ अर्ब, उर्जा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यलय, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १÷१ अर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति सेयर स्वामित्वका आधारमा समान छैन । १० प्रतिशत सेयर लिएको कानुन मन्त्रालयले १ जना सञ्चालक पठाउने तर २० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने सर्वसाधारणबाट एक जना मात्र सञ्चालक हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले ८ अर्ब लगानी गरेर २०६८ सालमा स्थापना गरेको यस कम्पनीको हाल संचित नाफा ५६ करोड रुपैयाँ छ । तर कम्पनीले आगामी तीन वर्ष नाफा घट्दै जाने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी तीन आर्थिक वर्षमा कम्पनीको नाफा क्रमशः ५६ करोड, ५० करोड र ४९ करोड रुपैयाँ हुने जनाएको छ ।
इन्धन वितरणमा सेनाको कालोबजारी (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं, १९ असोज । जनता इन्धन नपाएर छटपटाईरहेका बेला नेपाली सेनाले भने आफ्नो हात जगन्नाथकै शैलीमा आफन्त र पहुँचवालालाई धमाधम इन्धन बाढिरहेको फेला परेको छ । नेपाली सेनाको जन सम्पर्क निर्देशनालयकै गेटमा रहेको रिपुमर्दिनी पेट्रोल पम्पबाट सेनाले आफन्त र पहुँचवालालाई इन्धन बाँढेर कालोबजारी गरिरहेको तथ्य फेला परेको हो । पेट्रोलियम पदार्थ भरिएको ग्यालिन लिएर रिपुमर्दिनी पम्पबाट बाहिरिँदै गरेका व्यक्ति । मंगलबार मध्यान्ह सेनाको रिपुमर्दिनी पम्पमा पुग्दा ठुलो मात्रामा सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरु लाईनमा बसेका थिए । तर सेनाले भने आफन्त र पहुँचवालाई धमाधम ग्यालिनका ग्यालिन इन्धन सप्लाई गरिरहेको थियो । पानीका खाली बोतल लिएर इन्धन भर्न पम्प तर्फ जाँदै गरेका सैनिक जवान । नेपाल आयल निगमले मंगलबार रिपुमर्दिनी पम्पलाई ६ हजार लिटर डिजेल तथा ६ हजार लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराएको थियो । श्रोतका अनुसार सैनिक अधिकारीहरुसँगको मिलोमत्तोमा कालोबजारी गर्नेहरुले सो पेट्रोल पम्पबाट दैनिक हजारौ लिटर पेट्रोल र डिजेल ड्रम, ग्लाल्लिनमा लैजान्छन् र प्रतिलिटर दुई सय रुपैयाँ भन्दा बढीमा बिक्री गर्दै आएका छन् । धादिङ स्थायी घर भएको सागर कँडेलले पुतली सडकको गल्लीबाट प्रतिलिटर २ सयका दरले ५ लिटर पेट्रोल किनेको विकासन्यूजलाई बताए । पेट्रोलियम पदार्थ भरिएका ड्रम बोकेर रिपुमर्दिनी पम्पबाट निस्कँदै गरेको सवारी साधन । पेट्रोलियम पदार्थको पालो कुरेर रिपुमर्दिनी पम्प अगाडी लामवद्ध सरकारी नम्बर प्लेटका मोटरसाईकल तथा कर्मचारीहरु ।
वाणिज्य बैंक १२ वटामा झार्ने राष्ट्र बैंकको रणनीति फेल खादै
रामकृष्ण पौडेल काठमाडौं, १८ असोज । पुँजी वृद्धि गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको रणनीति असफल हुने प्रारम्भिक संकेत देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले छोटो समयमा ४ देखि २५ गुणा पुँजी वृद्धि गर्न लगाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने रणनीति लिएको छ । ‘वाणिज्य बैंकहरु मर्जरको विकल्पमा गएमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३० बाट घटेर १२ हुन सक्ने देखिन्छ’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि सम्वन्धि राष्ट्र बैंकको अवधारणा पत्रमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ । ‘नाइजेरियामा सन् २००५ मा बैकहरुको चुक्ता पूँजी १८ महिनाको अवधिमा २ अर्ब नाइजेरियन नाइराबाट बढाएर २५ अर्ब नाइरा (१२.५ गुणा) पु¥याउने व्यवस्था गरिएको थियो’ राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा भनिएको छ–उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको १८ महिनापछि नाइजेरियामा कुल ८९ बैंकहरुमध्ये २५ वटा बैंकमा सीमित भएका थिए । त्यसमा ४ विदेशी र २१ निजी क्षेत्रका बैंकहरु थिए ।’ राष्ट्र बैंकले सोही बाटोलाई पछ्याउने खोजेको देखिएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको पुँजी वृद्धि योजना कार्यन्वयनमा गए भने वाणिज्य बैंक २४ वटाभन्दा कम हुने छैनन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या भने निकै घट्ने सम्भावन छ । अधिकांश विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्पष्ट पुँजी वृद्धि योजना पेश नगरेर हात उठाएको संकेत दिएका छन्, अर्थात उनीहरुले ठूला संस्थामा विलय हुने यात्रामा लागि सकेका छन् । बैंकहरुले भदौमा राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको पुँजी वृद्धि योजना कार्यन्वयन भयो भने आठ अर्ब चुक्ता पुँजी हुँदा पनि कम्तिमा २४ वटा वाणिज्य बैंक रहने संकेतहरु देखिएका छन् । विकास बैंकका लागि चुक्ता पुँजी ५० करोडदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म छ । गत जेठसम्म ७९ वटा विकास बैंक रहेकोमा कम्तिमा २० वटा जमेर बस्ने देखिन्छ । वित्त कम्पनीको लागि चुक्ता पुँजी ४० करोडदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । गत जेठसम्म ५० वटा वित्त कम्पनी रहेकोमा कम्तिमा १० वटा वित्त कम्पनी रहने देखिन्छ । वित्तीय संस्था प्रकार तीन कि सात ? वित्तीय संस्था कति प्रकारका रहने भन्नेमा पनि राष्ट्र बैंकको नीति अस्पष्ट देखिएको छ । दीर्घकालिन रुपमा तीन प्रकारको वित्तीय संस्था विकास गर्दै जाने राष्ट्र बैंकको नीति छ । ‘चालु पूँजी लगायत अन्य बैकिङ्ग सेवाको लागि वाणिज्य बैंक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार परियोजनाहरुमा दीर्घकालीन लगानी गर्न पूर्वाधार बैंक र साना व्यवसायको प्रबद्र्धनका लागि लघुवित्त बैंक गरी तीन किसिमका वित्तीय संस्थाहरुको विकास गरी अर्थतन्त्रले माग गरेको र सोही अनुरुप वित्तीय क्षेत्रको संरचनागत स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक देखिएको छ’ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको अवधारण पत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि नीतिले पाँच प्रकारको वित्तीय संस्थालाई नै बलियो बनाउन खोजेको प्रष्ट देखिएको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई ३ जिल्ले, १० जिल्ले र राष्ट्रिय समेत गरेर गरिएको वर्गिकरणलाई समेत हेर्दा सात प्रकारको वित्तीय संस्थालाई मलजल गरिदैछ । पुँजी वृद्धि नीतिले वाणिज्य बैंकलाई मात्र होइन, विकास बैंक, वित्त कम्पनीलाई पनि पुँजी बढाएर बलियो बन भनेको छ । लघुवित्तलाई दीर्घकालसम्म प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ भने न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राखेर पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न सकिने नीति लिइएको छ ।
विराटनगरवाट २६ ट्याङ्कर पेट्रोलियम पदार्थ आयो, नेपालगन्जवाट ल्याउन वार्ता जारी
काठमाडौं, १८ असोज । विराटनगर भन्सार कार्यालयवाट २६ ट्याङ्कर पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिएको छ । यसमध्ये पेट्रोल बोकेका ११, डिजेलका १३ र ग्यास बोकेका २ ट्याङ्कर नेपाल भित्रिएको नेपाल आयाल निगमका निमित्त निर्देशक मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । ‘दिउसो २ बजेसम्ममा ११ ट्याङ्कर पेट्रल, १३ ट्याङ्कर डिजेल र २ बुलेट एलपीजी भित्रिएको छ, सो समयसम्ममा अन्य स्थानवाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल आएको छैन,’ घिमिरेले भने । यस्तै आज नेपालगन्जबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउन सक्ने सम्भावना रहेको निगम स्रोतको भनाइ छ । निगमको नेपालगन्ज डिपो प्रमुख श्रीचन्द्र श्रेष्ठले सीमा नाकाका भारतीय समकक्षीसँग छलफल गरिरहेकोले बेलुकीसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थ आउन सक्ने निगम अधिकारीको विश्वास छ ।
सहकारी, लघुवित्त र एनजिओ हेर्न छुट्टै निकाय
काठमाडौं, १८ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोवार गर्नको लागि आफूवाट स्वीकृति नलिएका तर वित्तीय कारोवार गरिरहेका संस्थाहरुको निरिक्षण र सुपरिबेक्षण गर्नको लागि दोस्रो तहको संस्था (एसटिआइ) स्थापना आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । वित्तीय कारोवार गरिरहेका सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाहरुको निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने गरी एसटिआइ स्थापना गर्न उपयुक्त हुने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको हो । यस्तो अध्ययन राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गरेको थियो । ‘मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई स्वस्थ, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाउन वित्तीय प्रणालीमा रहेका जोखिमबाट सिर्जना हुन सक्ने समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न निक्षेप स्वीकार्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरिवेक्षणको दायरामा नरहेका संस्थाहरुलाई दोस्रोतहको संस्था खडा गरी नियमन, निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न आवश्यक छ,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ । यस्ता संस्थाहरुको निरिक्षण र सुपरिवेक्षणको लागि अन्य मुलुकमा दोस्रो तहको संस्था खडा गर्ने प्रचलन रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । भारतमा लघुवित्त संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक मार्फत हुन्छ भने वित्तीय कारोवार ठूलो आकारको रहेका शहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका लागि सहकारी विभागलाई भारतको केन्द्रीय बैंक आरविआइले सघाउने र ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीको वित्तीय कारोवारको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कृषि तथा ग्रामिण विकास बैंकले सघाउंने संस्थागत संरचना रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस्तै बंगलादेशमा लघुवित्त प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको, श्रीलंकामा सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण सहकारी विभागले गर्ने गरेको र मलेशियामा उद्यमी र सहकारी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको निकाय सहकारी समाज आयोगले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका तर नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका संस्थाहरुलाई नयाँ नियमनकारी संरचनाभित्र ल्याउन ५ तहको कार्य पूरा गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययन प्रतिवेदनले संस्थाहरुको विद्यमान संख्या निक्र्यौल गर्ने, अनुमतिका लागि पेश गरेका आवश्यक कागजातहरु पुनरावलोकन गर्ने, स्थलगत र गैर–स्थलगत निरीक्षण गर्ने, अनुमतिपत्र जारी गर्ने र मर्जर तथा लिक्वीडेशन गर्ने लगायतका पांच चरणहरु अबलम्बन गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नयाँ एसटिआइ स्थापना गर्ने संस्थागत संरचनाको निर्माणका नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरी उक्त संस्थाहरुमा आवद्ध निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नको लागि तत्कालका लागि सरोकारवाला निकायहरुको नीति निर्माण तहमा संलग्नता हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै उक्त एसटिआइ स्थाापना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि ऐन तथा नियमन मापदण्ड तयार गर्न सरोकारवाला विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि र नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका प्रतिनिधिहरु रहने एक मस्यौदा समिति खडा गर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र गैर–सरकारी संस्थाहरु शहरी क्षेत्रमा अधिकेन्द्रीत रहेका, उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय खोली रकम स्थान्तरण गरी घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका, सम्पत्ति र दायित्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएकोले दर्घकालीन तरलता जोखिम बढेको, न्यून तरलता अनुपात रहेको, अधिकत कर्जा निक्षेप अनुपात रहेको र निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने व्यजादर निर्देशन वमोजिम नरहेको जस्ता कारणहरुबाट सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था रहेको अध्ययनको भनाइ छ ।
लगानी बोर्ड प्रवद्र्धित जलविद्युत आयोजनाप्रति सांसदहरु असन्तुष्ठ, एक हप्ता भित्र प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौं, १८ असोज । ठुला विकासे परियोजनाहरुको सञ्चालनका लागि गठन गरिएको लगानी बोर्डको कामप्रति सांसदहरुले असन्तुष्ठि जनाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा उर्जा समितिको बैठकमा सांसदहरुले लगानी बोर्डको काम कारवाही प्रति तिब्र असन्तुष्ठि पोखेका हुन् । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको उपस्थितीमा समितिले बोर्ड मार्फत अघि बढेका जलविद्युत आयोजनाहरुको अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा बोर्डले हेरिरहेका ठुला जलविद्युत आयोजना रहेका जिल्लाका सांसदहरुलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो । बैठकमा सांसदहरु भिम रावल, कुन्ति शाही, काशीनाथ अधिकारी, बलराम अधिकारी, लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल, अमृत बोहरा, तारामान गुरुङ, भरत साउँद, कमल पंगेनी, दिपक खड्का, जमिन्द्रमान घले, सिता नेपाली लगायतले बोर्ड मार्फत अघि बढेका जल विद्युत आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले बोर्ड मार्फत अघि बढेका अपर कर्णाली, अरुण थ्री, पश्चिम सेती, अपर मर्स्याङदी २, तामाकोशी थ्री लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरु विवादमुक्त हुन नसकेको र निर्माण प्रक्रिया समेत ढीलो भैरहेको बताए । समितिका सभापति गगन थापाले पश्चिम सेती परियोजनामा अलमल्याउने काम मात्रै भैइरहेको बताउँदै त्यसो हो भने नयाँ ढंगले सोच्न बोर्डलाई आग्रह गरे । उनले अपर कर्णालीमा समेत प्रवद्र्धक कम्पनीलाई पैसाको अभाव हुने बताउँदै बोर्डले कस्तो कम्पनीलाई आयोजना सुम्पिएको हो भन्दै प्रतिप्रश्न पनि गरे ।‘पश्चिम सेतीमा अलमल्याउने काम मात्रै भएको छ, हामी सन्तुष्ठ छैनौं, अपर कर्णालीमा पनि फाईनान्सको समस्या हुने निश्चित भैसकेको छ, बोर्डले के हेरेर बसिरहेको छ ।’ थापाले प्रश्न गरे । सांसद अमृत बोहराले सबै परियोजनामा सबैको चित्त बुझाउन नसकिने बताउँदै कसका कति माग पुरा गर्न सकिने हो त्यो मोडल पहिले नै तयार गर्न बोर्ड असफल रहेको बताए । एउटै प्रकृतिका भिन्न परियोजनाहरुमा भिन्नै खाले सम्झौता भैरहेको र स्थानियलाई पनि फरक ढंगले चित्त बुझाउने प्रयास गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्ठि जनाए । सभासद लक्ष्मी प्रसाद पोखरेलले अपर कर्णालाी जलविद्युत आयोजना प्रभावित दैलेख, सुर्खेत र अछामका जनतालाई १० प्रतिशत सेयर नदिए आयोजना अघि बढ्न नदिने बताए । आयोजनाको पिडिए सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्थानिय जनताले पाउने सेयर हिस्साबारे अझै स्पष्ट नपारिएको भन्दै उनले छलछाम गर्ने प्रयास गरिए जनताले आयोजना अघि बढ्न नदिने स्पष्ट पारे । सांसद सिता नेपालीले पनि अपर कर्णालीमा जनता असन्तुष्ठ रहेकाले तत्काल जनताको माग सम्बोधन नभए आयोजना अघि नबढ्ने बताईन् । सांसद भरत साउँदले पनि अपर कर्णालीमा स्थानिय जनताले पाउने सेयर कति हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सांसद तारामान गुरुङले उर्जा समितिले अरुण थ्री आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्नु पर्ने बताए । उनले प्रवद्र्धक कम्पनी र स्थानियका बिचमा आवश्यक समन्वयको अभाव देखिए त्यसले परियोजनामा रोकावट ल्याउने भन्दै लगानी बोर्डलाई सचेत गराए । अर्का सांसद कमल पंगेनीले जलविद्युतको विकासमा केन्द्रिय समन्वय समिती गठन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । सांसद बलराम अधिकारीले आफ्नो हैसियत बिर्सेर बोर्डले ठुला आयोजनाहरु तयार पार्न थालेका आरोप लगाउँदै पहिला हैसियत बुझेर क्षमता बढाउन पनि अग्रसरता देखाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । कृषि तथा उर्जा समितीको बैठकले एक हप्ता भित्र बोर्ड मार्फत अघि बढेका पाँच वटै आयोजनाहरुको प्रगति विवरण एक हप्ता भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्झौता गर्दा नयाँ संबिधानले व्यवस्था गरे अनुसार अघि बढ्न र नाका बन्दीका अवस्थामा समेत आयोजनामा असर नपर्ने व्यवस्था सहित अघि बढ्न पनि बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले आयोजनाहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढि हुने गरेको बताउँदै सांसदहरुले सहजीकरणका लागि सहयोग गर्नु पर्ने बताएका थिए ।
