केरुङबाट काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीलाई जोड्ने राजमार्ग निर्माणका लागि चीनसँग नेपालको प्रस्ताव
काठमाडौं। सरकारले चीनले प्रस्ताव गरेको ‘एक क्षेत्र, एक मार्ग’ले नेपाललाई केरुङबाट काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीलाई जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । चीन अध्ययन केन्द्र र रणनीतिक अध्ययन प्रतिष्ठान नेपालले संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग प्रयास र दक्षिण एसिया’ विषयक कार्यशालामा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्यस्तो जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हालैको चीन भ्रमणका बेला त्यहाँको उच्च नेतृत्वसँग एक क्षेत्र एक मार्ग (ओबिओआर) मा नेपालको राजधानी, पर्यटकीय नगर पोखरा र शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको केरुङबाट जोडिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । “सतह र भूमार्गबाट सम्पर्क विस्तार र व्यापार प्रवद्र्धन हाम्रो प्राथमिकता हो, ओबिओआरबाट नेपालले प्रसस्त लाभ लिनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,” चिनियाँ राष्ट्रपतिले विश्वका ६७ राष्ट्रलाई जल र स्थलमार्गबाट जोडेर आर्थिक द्रुत आर्थिक विकास हासिल गर्न अघि सार्नुभएको उक्त अवधारणाबारे सरकारी अभिमत प्रकट गर्दै उपप्रधानमन्त्रीले भने । ओबिओआरले यस क्षेत्रको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग विस्तारमा मद्दत पुग्नेमा नेपाल विश्वस्त रहेको भन्दै उनले त्यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम चरणमा नेपाल रहेको जानकारी दिए । नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यमआययुक्त मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने र दिगो विकासका लक्ष्यसमेत हासिल हुने गरी तर्जुमा गरिएको १४ औँ योजनाले पूर्वाधार विकास, कृषि, उद्योग, ऊर्जा र पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेको जानकारी दिँदै उनले त्यस निम्ति द्विपक्षीय व्यापार र सुदृढ सम्पर्क विस्तारलाई सरकारले उत्तिकै प्राथमिकता दिएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका निम्ति ओबिओआर सहयोगी हुने बताउँदै त्यसका लागि समझदारी र साझेदारी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, नीति निर्माण एवम् समन्वय, जनस्तरको सम्पर्क विस्तार ओबिओआरका सारतत्व हुन् भन्दै विश्वकै साझा समृद्धिको परियोजनामा सबै देश लाग्नुपर्ने बताए । ओबिओआरमा धेरै देशले चासो देखाएका र आगामी महिना बेइजिङमा हुने सम्मेलनमा विश्वका धेरै राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखका साथै उच्च अधिकारीबीच छलफल र बहस हुने जानकारी दिए । चीन अध्ययन केन्द्रका कावा अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईले ओबिओआरबाट नेपाल भूपरिवेष्टित होइन सम्पर्क भूसतह विस्तारित देश बन्ने र त्यसले आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताए । केन्द्रका महासचिव उपेन्द्र गौतमले ओबिओआरमा नेपालको संलग्नता अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त गर्दै त्यसो गर्दा कुनै छिमेकी रिसाउला भन्ने हीन भावनाबाट नेपालको नेतृत्व मुक्त हुनुपर्ने बताए । कार्यशालामा पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य, नेपालका लागि बङ्गलादेशका पूर्व राजदूत हुमायु कबिरलगायतले ओबिओआरका चुनौती, त्यसले दक्षिण एसियामा पार्ने प्रभावबारे आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । विश्वका तीन महादेशका ६७ देशमा विस्तार हुने ३५ वर्षे महात्वाकाङ्क्षी परियोजनाको हालको बजेट आठ खर्ब अमेरिकी डलर छ । विश्वका ४० देशले त्यसमा सहभागी हुनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने एकसयभन्दा बढी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले साझेदारी गर्न चासो व्यक्त गरेका छन् । रासस
हिमालय एअरलाईन्सले थाल्यो दुबई उडान
काठमाडौं । हिमालय एअरलाईन्सले काठमाडौं–दुबई उडान आरम्भ गरेको छ । हिमालयको जहाज त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल काठमाण्डौँबाट १०:४० बजे उडेर दुबईको अलमकतूम अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा १३:२५ बजे अवतरण गरेको हो । हप्ताको ३ दिन सोमवार, बुधवार र शुक्रबार उडान गर्ने हिमालय एअरलाइन्सले तिन वटा एअर बसमध्ये ए–३२०–२०१४ बाट दुबई उडान भर्नेछ । यो जहाजमा ८ वटा विजनेस क्लास र १५० वटा इकोनोमीक्लासका सिट रहेका छन् । हिमालय एअरलाईन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ भन्छन–दुबईको दैनिक उडान प्रारम्भ गर्नु हिमालय एअरलाईन्सको लागि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । सो एअरलाईन्सले मध्य(पूर्व क्षेत्रबाट पर्यटकहरुको आगमन र बहिगर्मनमा थप बढावा प्रदान गर्नेछ । दुबईको फिस्टेल ट्राभल एण्ड टुरिजम एलएलसीलाई जनरल सेल्स एजेण्ट नियुक्त गरेको छ । नेपाली र चीनीयाँ लगानी कर्ताको संयुक्त लगानीम सञ्चालित तीन वटा एयरबस मार्फत मलेसियाको क्वालालम्पुर र म्यानमारको याङगुनमा नियमित सिधा उडान गरिरहेको छ । केहि महिना भित्र दमाम, हङकङ्ग र बैङकक उडान सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसपछि एअरलाईन्सले चाईनाको बेइजिङ्ग र चेन्दुलाई आफनो नयाँ गन्तब्यका रुपमा थप्ने बताएको छ ।
भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ४ अर्बको अख्तियारी, ४१ अर्ब जनताको हातमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी अनुदान बितरण गर्न थप ४ अर्ब रुपैया अख्तियारी दिएको छ । प्राधिकरणले शुक्रवार संघीय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राहीबाट माग भए अनुसारको अनुदान अभाव हुन नदिन उक्त रकम अख्तियारी दिएको हो । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला र कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी धमाधम अनुदान बितरण भइरहेकाले रकम अभाव हुन नदिन अग्रीम रुपमै जिल्लामा पठाउने गरि उक्त रकम स्थानिय विकास मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । निजी आवास पुनर्निनिर्माणका लागी अनुदान दिन प्राधिकरणले यसअघि ४१ अर्ब ७७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैया बितरणको अख्तियारी दिएको थियो । जसमा २४ अर्ब ७० करोड ६९ लाख नेपाल सरकारको, पुनर्निर्माण संयुक्त कोषको १ अर्ब ४७ करोड ९ लाख भारतको ५ अर्ब २ करोड, क्ष्म्ब् को ६ अर्ब १४ करोड १३ लाख, जाइकाको २ अर्ब ९३ करोड र आइएमएफको ५ अर्ब रुपैया छ । ‘प्रक्रिया र मापदण्ड पुरा गरेका लाभग्राहीले चाहेकै समयमा अनुदान लिएर घर बनाउन सक्छन त्यसका लागी रकम अभाव हुन दिदैनौ’, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने । आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरिसकेका लाभग्राहीले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा धमाधम अनुदान लिइरहेका छन् । अहिलेसम्म भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये ११ जिल्लामा ९८ प्रतिशतले पहिलो किस्ता बुझेका छन भने कम प्रभावित १७ जिल्लामा पनि पहिलो किस्ता बितरण तीव्र रुपमा भइरहेको छ । १४ जिल्लामा पहिलो किस्ता लिइसकेका करिब ५२ हजार लाभग्राहीले घर पुनर्निर्माणको काम शुरु गरिसकेका छन् भने ३६ हजार ६ सय ३६ जनाले दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागी निवेदन दिइसकेका छन् ।
बाहिरी चक्रपथको डिपिआर स्विकृत, एक महिनाभित्रै डोजर चलाउने तयारी
काठमाडौं । काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्टको डिपिआर स्विकृति भएको छ । शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले बैशाख १३ गते नै बाहिरी चक्रपथको सतुंगल–चोभार खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर खण्डको डिपिआर स्विकृत गरेका हुन् । ‘बैशाख १३ गते मन्त्रिज्युले डिपिआर स्विकृत गरिदिनु भएको छ, राजत्रपमा सूचना प्रकाशनका लागि पत्र लेखिसकेका छौं, एक हप्ताभित्रै राजपत्रमा सूचना आउँछ’, बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका अधिकृत ध्रुब सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । पाइटल प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको यो खण्डको अनुमानित लागत ६ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । २०६५ सालमा यस्तो लागत जम्मा २ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ मात्रै थियो । सो खण्डमा ८ हजार ९ सय ५६ रोपानी जमिन एकिकरण हुँदैछ । त्यसमा १३ हजार ७ सय ६४ कित्ता जमिन परेको छ । प्रत्येक एक किलोमिटर क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दालाई समेटेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने तयारी पनि आयोजनाले अघि बढाएको छ ।‘प्रत्येक एक किलोमिटरमा एउटा उपभोक्ता समिति गठन गर्छौ, आगामी एक महिनाभित्रै डोजर चलाउन सुरु हुन्छ’, सापकोटाले भने । बाहिरी चक्रपथमा ५० मिटरको आधुनिक सडक हुनेछ । सो खण्डमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमीटर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०÷२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । सो २५० मिटर दायाँ बायाँको जमिनमा बनेका भौतिक पुर्वाधार भत्काइनेछ भने त्यसको क्षतिपुर्ति सम्बन्धित नागरिकले पाउनेछन् । जमिन अधिग्रहण र एकिकरणको काम आयोजनाले गर्नेछ भने सडक निर्माणको काम सडक विभागले नै गर्नेछ । बाहिरी चक्रपथ सडक निर्माणमा चीन सरकार र जाइकाले इच्छा देखाएका छन् ।
प्याब्सनका महासचिवको गुनासोःविद्यार्थी संगठनहरुले ठूला माछालाई उम्काएर साना माछाको सिकार गरे
राजेन्द्र बानियाँ अहिले संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नाममा उपत्यकाका अधिकांश निजी स्कुलको लेखा शाखामा ताला बन्दि गरिएको छ । आन्दोलन घोषणा गर्दा धेरै शुल्क वृद्धि गर्ने ठुला स्कुलमा ताला लगाउने भनेका थिए । तर अहिले अगाडी देखिएका सबै स्कुलमा ताला लगाइएको छ । मेरो चिल्ड्रेन्स इटर्नल एकेडेमीमा पनि ताला लगाएका छन् । म त प्याब्सनको नेता भए, त्यसैले मेरो स्कुलमा ताला लगाईयो होला । त्यो गिताञ्जली स्कुलमा ताला किन लगाएको ? जबकी मेरो स्कुलमा पढ्न नसक्नेहरु न्युन शुल्कमा पढ्न भन्दै गिताञ्जलीमा भर्ना हुन जान्छन् । नयाँ बजारकै मनास्लु स्कुलमा पनि ताला लगाएका छन् । एकाध ठुला स्कुलमा ताला लगाएर बाँकी सबै साना स्कुलमा ताला लगाएको देखिन्छ । यो त ठुला माछालाई उम्काएर साना माछालाई दुःख दिए जस्तै भयो । विद्याार्थी संगठनहरुले भने जसरी हामीले जथाभावी शुल्क बढाएका छैनौं । शुल्क वृद्धिको आफ्नै मापदण्ड छ, त्यसलाई उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभागमा केन्द्रिय शुल्क निर्धारण तथा अनुगमन समिति छ । त्यसकै निर्णय अनुसार शुल्क र्निारण तथा अनुगमनको काम हुन्छ । हामीले अनुगमन गरौं भन्दै आएका छौं । उपत्यकाका अधिकांश ठुला विद्यालयले भर्ना गरिसके । शुल्क असुल्नु थियो भने त्यो पनि गरि सके । यो त साना विद्यालयहरुको भर्ना गर्ने समय हो । यतिबेला ताला लगाउँदा साना विद्यालय र त्यसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु मारमा पर्छन् । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधिकस बैजनाथ सिंह र ताहिर अलिको इजलासले ३ बर्षसम्म शुल्क बढाउन नपाउने फैसला गरेको थियो । हामीले त्यसलाई अक्षरसः पालना गर्दै आएका छौं । २०७२ मा शुल्क निर्धारण निर्देशिका आयो, हामीले त्यसलाई मान्यौं । प्राइभेट स्कुल, प्याब्सन, एनब्याब्सनमा ताला लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन् । वार्तामा बसौं भन्ने हाम्रो आग्रह हो । तर विद्यार्थी संगठनहरु हामीसँग वार्तामा बस्न समेत तयार छैनन् । फेरी यो शुल्क भनेको डाइनामिक बिषय हो । सरकारले कर्मचारीको तबल बढाउँदा हामीले पनि शिक्षक, कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्छ । शिक्षा नियमावलीको अनुसूचि २२(ख) अनुसार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसो हो भने त ग वर्गका स्कुलको शुल्क पनि ३९ सय पुग्ने अवस्था छ । हामीले त्यो निर्देशिकाले तोकेको भन्दा पनि कम शुल्कमा अध्यापन गराउँदै आएका छौं ।(बानियाँ निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन(प्याब्सन)का महासचिव हुन)
सिंहदरवार ७५२ वटा भए, सामान्य खर्च बढ्छ, दोहोरो कर लाग्छ- अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी
अहिले अर्थमन्त्रालय बजेटको तयारीमा जुटेको छ । बजेट जेठ १५ गते नै आउँछ । संविधानमा नै लेखिएको छ । निर्वाचत प्रक्रिया वा आचारसंहिताले बजेट पछाडि धकेल्न सक्दैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । पहिला एउटा सिंहदरवार थियो ७५२ वटा सिंहदरवार भएका छन् । पहिला सिंहदरवारमा भित्र रहेको अधिकार अहिले ७४४ वटा स्थानीय निकाय, ७ वटा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा बाँडफाँड भएको छ । ७४४ वटा स्थानीय निकायमा पनि सानो सानो क्याविनेट नै हुन्छ । कार्यपालिका मात्र होइन, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम समेत स्थानीय निकायमा सरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचत उप प्रमुखको नेतृत्वमा न्यायपलिका गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले न्यायिक काम पनि गर्छ । स्थानीय निकायमा बजेट पेश गर्ने, नीतिगत निर्णय लिने काम गर्न व्यवस्थापिका हुन्छ । स्थानीय तहमा उठाउने राजश्व, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले दिनु अनुदानका आधारमा स्थानीय तहले बजेट बनाउँछ । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा उठाउने राजश्व र केन्द्र सरकारले दिने अनुदानका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ । केन्द्रको जस्तै प्रदेश सरकार वा स्थानीय निकायको व्यवस्थापिकाबाट बजेट पास भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ । शिक्षामा कति, स्वाथ्य कति, खानेपानीमा कति, सडकमा कति, वनमा कति, कृषिमा कति, प्रशाशनमा कति, चालु खर्च कति, पुँजीगत खर्च कति सबै शिर्षकमा बजेट बन्नुपर्छ । यसरी ७५२ वटा सिंहदरवार भए । प्रशासनको हिसावले पनि भए, विकासका हिसावले भए, अधिकारको हिसावले पनि भए । उनीहरुको अधिकार संविधानको अनुसूचिमा उल्लेख भएकै छन् । ७ वटा प्रदेशमा कम्तिमा ७/८ वटा मन्त्रालय हुन्छन् । मुख्य मन्त्री हुन्छन, मन्त्रीहरु हुन्छन्, मुख्य सचिव हुन्छन, सचिवहरु हुन्छन् । विभिन्न विभागहरु हुन्छन् । विभागिय प्रमुखहरु हुन्छन् । खर्च धेरै बढ्छ । स्थानीय निकायमा पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई निश्चित पैसा दिनुपर्छ । यसअघि पनि गाविसको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई, नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरलाई निश्चत तलव सुविधा थिए । अहिले पहिलाभन्दा बढी पारिश्रमिक निर्धारण हुन्दैन । पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय निकायका प्रनिनिधिहरुलाई नै छ । पहिलो पटक नेपाल सरकारले केही मापदण्ड बनाइदिनेछ । जनप्रतिनिधिलाई कति पारिश्रमिक दिने भन्ने निश्चित छैन । अहिलेसम्म मर्यादाक्रम निर्धारण भएको पनि छैन । निर्वाचन नजिकिदैछ । महानगरपालिकाको मेयरमा मात्र होइन, उपमहानगरपलिकाको मेयरको उम्मेदवारमा समेत पूर्वमन्त्रीहरु देखिनुभएको छ । सहसचिवहरु त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख बन्ने सम्भावन छ । सहसचिव भन्दा माथिको पोर्टफोलियामा बस्नेहरुको तलव सुविधा पक्कै पनि बढी हुनेछ । यसरी जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रम मिलाउँदा र उहाँहरुको तलव सुविधा निर्धारण गर्दा प्रशासनिक खर्च बेपत्ताले बढ्छ । कति बढ्छ भन्ने कुुरा अहिले आँकलन समेत गर्न सकिएको छैन । कर्मचारी परिचालनमा पनि समस्या छ । त्यसको समाधान सजिलो छैन । सरकारी कर्मचारीहरु पहिला फरक फरक ऐनअनुसार फरक फरक सेवा र सुविधामा थिए । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेनामा फरक फरक थियो, निजामति सेवा, न्यायिक सेवा, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी बीचमा पहिचाहन, सेवा, सुविधा फरक थिए । अहिलेको संबिधानले सबैलाई एउटै बास्केटमा हालिदिएको छ । अब को, कहाँ, कुन तहमा जानुपर्छ त्यही अनुसार कसको भन्ने हुन्छ । कर्मचारी समायोजन र परिचालनको विषयमा छुट्टै ऐन बन्दैछ, मन्त्रिपरिषद्मा पुगेकोछ । स्पष्ट के व्यवस्था छ भने खटाएको टाउँमा ३५ दिनभित्र गएन भने अबकार दिने दफा राखिएको छ । तर सेवा सुविधा कसैको पनि घटाउन पाईदैन । यसले प्रशासनिक खर्च बढाउँछ नै । बाँड्ने बजेट चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिलाई जम्मा एउटै बास्केटबाट ४९ अर्ब रुपैयाँ दिएका थियौं । त्यसबाहेक करिव २५० अर्ब रुपैयाँ सडक, कृषि, शिक्ष, स्वाथ्य, वन लगायत विभिन्न शिर्षकमा स्थानीय निकायमा गएको छ । पहिला स्थानीय निकायमा जाने बजेट अहिले स्थानीयतहमा बढेर जान्छ, घट्दैन । प्रदेशको लागि छट्टै बजेट चाहियो । त्यहाँ पनि मन्त्रालय हुन्छ, विभाग हुन्छ, योजना तथा कार्यक्रम हुन्छन्, साधारण खर्च, प्रशासनिक खर्च हुन्छ । यस पटकको बजेट हाईव्रिड टाइपको हुन्छ । प्रदेश सरकार बनिसेको छैन । पुराना नगरपालिकाहरु अलि व्यवस्थित भएपनि नयाँ नगरपालिका र गाउँ पालिकाहरुको कार्यालय व्यवस्थित भएको छैन । कर्मचारी पनि आवश्यक मात्रामा परिचालन भएको छैन । एउटा खरदार, वा अधिकृतले चलाएको संस्थाले सिंहदरवारले गर्ने सबै काम गर्न पनि सक्दैन । शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि प्राविधिक सबैलाई गाउँपलिकाबाट तलव दिनुपर्छ । स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका टेण्डर उसैले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । यी सबै काम गाउँपालिकाले गर्न सक्छ ? यतिबेला राजनीतिक नेताहरुले भन्न थाल्नु भएको छ कि ‘यी सबै काम गाउँपलिकाबाट हुन सक्दैन । जिल्ला प्राविधिकले गर्ने काम गाउँ पालिकाको कार्यकारी प्रमुखले गर्न सक्दैन । संघीयता त अप्ठ्यारो रहेछ । यी सबै जानकारी भएको भए त संविधान पास गर्ने बेलामा पक्षमा भोट नै हाल्ने थिएनौं ।’ यस्तो अवस्थामा बजेट संघीय ढाँचामा प्रवेश गर्छ तर पूर्ण संघीय बजेट बन्न सक्दैन । राजश्व बाँडफाँडमा पनि धेरै चुनौतिहरु छन् । विश्वभर भन्सार र आयकर केन्द्रले राख्ने, भ्याट, अन्तशुल्क लगायतका कर बाँडफाँड गरिन्छ । अन्तसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन बन्दैछ । वित्त आयोग कानुन आउँछ, वित्त आयोग गठन हुन्छ । त्यसपछि यो आयोगले बजेटको बाँडफाँड कसरी गर्ने, राजश्व कसरी बाँडफाँड गर्ने भनेर मापदण्ड वा फर्मुला बनाएपछि मात्र पूर्ण संघीय बजेट बन्छ । त्यतिबेलासम्म प्रदेश सरकार पनि बनिसक्छ, स्थानीय तह पनि अलि व्यवस्थित हुन्छन् । पछिल्लो समय नेताहरुले व्यवसायीहरुमाझ दोहोर कर लाग्दैन भन्दै आउनु भएको छ । कसरी दोहोरो कर लाग्दैन ? म त छक्क परेको छु । संविधानमा नै दोहोरो करको व्यवस्था गरिएको छ । रजिष्ट्रशन दस्तुर स्थानीय सरकारले पनि लगाउन पाउँछ, प्रदेश सरकारले पनि लगाउन पाउँछ । विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, वहाल कर प्रदेश सरकारले पनि लगाउन पाउँछ, स्थानीय सरकारले पनि लगाउन सक्छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ कि ५÷६ वटा शिर्षकमा दुबै सरकारले लगाउन पाउँछ । स्पष्टै छ दोहोर कर लाग्छ । संविधानले अधिकार दिएपछि कसरी रोकिन्छ ? हामीले एउटा प्रयास गर्न सक्छौं, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहमति दिएको अवस्थामा कर प्रशासन एउटै बनाउन सकिन्छ । र, पछि बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । संविधानले तोके वाहेक स्थानीय सरकारले, जनप्रतिनिधिले नयाँ करहरु लगाउन सक्छ, संविधानले नै अधिकार दिएको छ । बजेट बनाउने विषयमा पनि केही अन्यौलता छन् । केन्द्रमा जेठ १५ मा बजेट आउँछ । त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्र स्थानीय तहको बजेट आउनुपर्छ भनेर हामीले छलफल चलाएको छौं । यसमा पनि टुङ्गो लागि सकेको छैन । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिन्छ, प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई पनि अनुदान दिन्छ । यस कारण केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट १५/१५ दिनको फरकमा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । असार मसान्तसम्ममा सबै तहको बजेट सार्वजनिक हुन्छ । (बुधबार अर्थको अर्थले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव सुवेदीले व्यक्त गरेको विचार)
देशैभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ताला बन्दि, शिक्षा मन्त्रीले बोलाए वार्तामा
जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरको मुल ढोकामा ताला बन्दि गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरु काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले देशैभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा ताला बन्दि गरेका छन् । मापदण्ड विपरिद शुल्क वृद्धि गर्ने प्राइभेट स्कुलहरुलाई कारवाही नगरेर उल्टै संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले देशैभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागमा ताला बन्दि गरेको अनेरास्ववियुका प्रवक्ता सुदिप शर्माले बताए । यस अघि नै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले बढि शुल्क असुल्ने उपत्यकाका २०० र उपत्यका बाहिरका १०० गरि ३०० प्राइभेट स्कुलमा ताला बन्दि गरिसकेका थिए । वैशाख १७ गते जिल्ला शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा मन्त्रालयका अघिकारिलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने र वैशाख १८ गते सरकारी गाडी चल्न निषेध गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । मापदण्ड भन्दा बढि शुल्क असुल्ने प्राइभेट स्कुलहरुले त्यस्तो शुल्क फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुलाई दिउँसो २ बजे वार्तामा बोलाएको छ ।
मर्चेन्ट बैंकर्सको कार्यक्षेत्र विस्तारसँगै चुक्ता पुँजी २० करोड बनाउने धितोपत्र बोर्डको तयारी
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकहरूको कार्य क्षेत्र बढाउने गृहकार्य शुरु गरेको छ । मुख्यतः सेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकको काम गर्दै आएको मर्चेन्ट बैंकहरूको कार्य क्षेत्रलाई बढाउन ‘धितोपत्र नियमावली–२०६४’ को संशोधन गर्न लागेको धितोपत्र बोर्डले जानकारी दिएको छ । सेयर रजिष्ट्रार, अडर राइटर तथा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्दै आएका मर्चेन्ट बैंकहरूले नियमावली संशोधन पश्चात परामर्श दाताको रुपमा पनि काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । समय र आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई केलाउँदा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको र सीमित काम गर्दा मर्चेन्ट बैंकको स्कोप कम भएकाले पनि यसको कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न लागेको हो । नियमावली संशोधन पश्चात मर्चेन्ट बैंकको चुक्ता पु्ँजी १० या २० करोड कति कायम गर्ने विषयमा भने छलफल भइरहेको छ । मर्चेन्ट बैंकको अहिले भएको सात करोडमा दुई देखि तीन करोडसम्म थप्ने वा २० करोड पु¥याउने विषयमा भने छलफल भइरहेको बोर्डले बताएको छ । नियमावलीले तोके बमोजिम पुँजी बृद्धि गरेपछिमात्र कम्पनी थप सेवा प्रवाह गर्न अधिकारिक हुनेछ । बोर्डका अनुसार सीमित क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका मर्चेन्ट बैंकलाई समय अनुसार कार्य क्षेत्र बढाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन लागेको हो । नियमावली संशोधन पश्चात अब लगानी परामर्श सेवा अन्तर्गत, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्यिुटी, मर्जर तथा एक्विजिशनलगायतका परामर्श दिन पाउने व्यवस्था गर्ने लागिएको छ । संशोधित नियमावलीको ड्राफ तयार भएपछि बोर्ड समितिको बैठकमा पेश पारित गरिने छ । बोर्ड बैठकबाट पारित भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिने छ । यसका साथै चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने भनिएकोले पनि कार्य क्षेत्रको दायरा थप्नु पर्ने आवश्यकता छ । बोर्डको निर्देशनअनुसार सञ्चालित मर्चेन्ट बैंकको अध्ययन गरेर कार्य क्षेत्र थप्न मर्चेन्ट बैंकहरू सकारात्मक भएपछि यसको बोर्ड संशोधन प्रक्रिया शुरु गरेको हो । डेढ दुई वर्षदेखि मर्चेन्ट बैंकहरूले पनि विजनेश सेवा विस्तार गर्न अनुरोध गरिएको थिए । नयाँ व्यवस्थामा बैंकहरूले भेन्चर क्यापिटलको काम गर्न पाउने संगठित संस्थाको व्यवस्थापन तथा व्यवसायिक योजना तर्जुमा, चुक्ता पुँजी निर्माण, सम्पत्ति मूल्यांकन, लगानी परामर्शलगायतका सेवा समेत दिन सक्ने छन् । हाल साँघुरो दायरामा रहेको मर्चेन्ट बैकर्स एसोशिएसनले फाइनान्सियल, कर्पोरेट परामर्शको सेवाका साथै भेन्चर क्यापिटलदेखि प्राइभेट इक्विटीजस्ता सेवा दिनका लागि समेत पहल गरिएको छ । अब बोर्ड गर्ने नयाँ व्यवस्थाले मर्चेन्ट बैकरको क्षेत्र विस्तारका साथै प्रभावकारी समेत बनाउने छ । बोर्डका अनुसार नेपालको पुँजी बजारमा लगानीको वातावरण बढाउन पनि मर्चेन्ट बैंकको कार्य क्षेत्र विस्तार गर्नु जरुरी थियो ।
