जलविद्युतको नयाँ खरिद दर निर्धारण, नदीको बहाव सहित डलरमा पीपीए हुने
काठमाडौं २३, माघ । ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त, जलाशयसहितको नदीको बहावमा आधारित (पिकिङ रन अफ रिभर) र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुने जलविद्युत् आयोजनाको दर निर्धारण गरेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको केही दिनअघिको निर्णयबाट पिपिए दर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि पिपिए दर कार्यान्वयनमा आउने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले गरेको सिफारिसलाई ऊर्जा मन्त्रालयले पुसको अन्तिम साता राय सुझाबका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । राय सुझाबलाई समेट्न मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो । चटौत कार्यदलको सिफारिसलाई मन्त्रालयले पिपिए दर तय गरी कार्यान्वयका लागि प्राधिकरणमा पठाएको हो । रन अफ रिभरलाई ६ महिना सुक्खायाम नदीको बहावमा आधारित (रन अफ रिभर_ जलविद्युत् आयोजनालाई सुक्खायाम ९हिउँद० ६ महिना कायम गरिएको छ । अहिले त्यस्ता आयोजनाले पुस–चैत ९४ महिना (सुक्खायाम र वैशाख–मंसिर ९८ महिना०लाई वर्षायाम मान्दै पिपिए भइरहेको छ । १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्मलाई सुक्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मलाई वर्षायाम कायम गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था अब पिपिए हुने आयोजनालाई मात्रै लागू हुने ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । त्यस्ता आयोजनाको पिपिए दरमा भने परिवर्तन नगरिएको ऊर्जाका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । रन अफ रिभर आयोजनाको सुक्खा र वर्षायामको पिपिए दर प्रतियुनिट क्रमशः ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसा छ । जलाशययुक्त आयोजना १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्ने हिउँदका ६ महिनाका १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्ने आयोजनालाई मात्र जलाशययुक्त आयोजना मानी सोही आधारमा पिपिए गर्ने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । वर्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन गर्ने आयोजनालाई जलाशय मान्दा रन अफ रिभर आयोजना पनि त्यस्तै देखिने भएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘जलाशययुक्त आयोजना हिउँदका ६ महिना १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्नैपर्छ भने वार्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत हिउँदमै उत्पादन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता आयोजनाले हिउँद र वर्षायाममा प्रतियुनिट क्रमशः १२ रुपैयाँ ४० पैसा र ७ रुपैयाँ १० पैसा तय गरिएको छ ।’ जलाशययुक्त आयोजनाले वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पल्ट मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकाबाट ।
ट्रम्पको आगमन पश्चात विश्व अर्थतन्त्र एसिया केन्द्रित
काठमाडौं । २० जनवरीका दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकपछि अर्काे विवादस्पद गरी धमाधम निर्णय गर्न थालेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ। विगतमा वर्ष दिनभन्दा लामो समयसम्म उनले आफ्नो निर्वाचन अभियानका क्रममा उठाएका कतिपय एजेन्डा सजिलै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताइएको थियो। तर त्यसबेला अमेरिकी जनताको ध्यान र मत तानेर जित्नका लागि उद्घोष गरिएका ती नाराहरु केवल चुनावी हथकण्डामा सीमित रहने अनुमान गरेको विश्वले यतिखेर उनका निर्णयहरुलाई बडो सतर्कता साथ हेरिरहेका छन् । उनले चुनावका वेला उठाएका राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाहरु अहिले धमाधम इम्प्लिमेन्टेन गर्न थालेका छन्। यद्यपि अमेरिकी अर्थबिद् मेक्सिकोबाट आयात हुने सामानहरु मात्रमा लगाइने यस अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा कर असूली दिगो श्रोतको आधार हुन नसक्ने बताउँछन्। पर्खाल लगाउने नै भए अर्को बैकल्पिक श्रोतको पूर्वतयारी गरेपछि मात्रै काम सुरु गर्नु उचित हुने सुझाव छ उनीहरुको। यस्ता गतिबिधिले राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष ठेस पुग्न गएता पनि उनले निर्वाचनका बेलामा बोलेका कुरालाई एकपछि अर्को गरी आफ्नै आत्मबल र मनोविज्ञानले कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेपछि भने यसले संसारमै नयाँ तरङ्ग ल्याउनुका साथै विश्वमा नयाँ राजनीतिक हलचल पनि पैदा गरेको छ । जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र भारत झस्किए मेक्सिकोबाट आयात हुने सामान लगाइने अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा करको प्रस्ताव सुन्ने बित्तिकै ठूलो परिमाणमा अमेरिकालाई सर सामान निर्यात गर्ने जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भारतजस्ता अन्य राष्ट्रहरु झस्किएका छन् । साना मामाको के गति ठूला मामाको पनि त्यो गति पो हुने हो कि भन्ने चिन्ताले हालका दिनमा यी राष्ट्रलाई पनि सताउन सुरु गरिसकेको छ । यो कुराको पुष्टि ती राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, मन्त्री, राजदूत वा वाणिज्यदूतहरुले अन्तरर्राष्ट्रियस्तरमा ब्यक्त गरेका चासो, सोधपुछ वा अमेरिकी राष्ट्रपतिको हरेक सम्बोधनलाई कान ठाडो पारी पारी सुन्ने उत्सुकतालाई लिन सकिन्छ । अर्को विषयबस्तु राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचन अभियानमा आप्रवासी र शरणार्थीप्रति अनुदार नीति अख्तियार गर्दै यस विषयमा जेजस्तो नीति लिन्छु भन्ने उद्घोष गरेका थिए । ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेको दुई हप्ता हुन नपाउँदै अहिले उनले ठीक त्यसै गर्न थालिसकेका छन् । अस्ट्रेलियाबाट शरणार्थी स्वीकार गर्न तयार भएको अघिल्लो ओबामा प्रशासनको निर्णय पनि उनले सीधै इन्कार गरिदिएका छन् । यसका कारण अब अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र विभिन्न क्षेत्रको समझदारीमा पनि तिक्तता उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ । यही बिषयलाई लिएर अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच गतः हप्ता टिलिफोनमा चर्काचर्की नै परेका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । एक विश्वग्राम (ओन वर्ल्ड भिलेज)को अवधारणा अङि्गकार भइसकेको अहिलेको परिस्थितिमा कुनै देशले अर्का कुनै देशका कुनै पनि नागरिकलाई सोझै प्रवेश नै दिन्न भन्नु अव्यावहारिक निर्णय बाहेक अरु केही पनि होइन भन्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ ।
टेलिकमको प्रिपेड मोबाइलमा फोरजी सेवा शुरु, फेसबुक चलाउनेलाई २० रुपैयाँमा १०० एमबी डाटा
काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमले काठमाडौं र पोखरामा जीएसएम प्रिपेड सेवामा फोरजी सेवा शुरु गरेको छ । कम्पनीले १३ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीले यो सेवा शुरु गरेको हो । त्यसैगरी कम्पनीले सीआरबीटी सेवा पुनः सञ्चालन गरेको छ । मोबाइल सेवामा कल वेटिङ र कल फरवाडिङ सेवा जस्ता सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । जीएसएम नेटवर्कका सेवाग्राहीहरुलाई १०० एमबीको फेसबुक प्याकेज २० रुपैयाँमा दिने भएको छ । १०० एमबी डाटा ५ दिन सक्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यी वाहेक अन्य विभिन्न सेवाहरुमा विभिन्न प्रकारको अफर र छुटको व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले नेपाल टेलिकमले तथ्यांक भन्दा पनि परिणाममा जोड दिनु पर्ने बताउदै प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा नेपाली जनताको हितमा समर्पित हुने गरी कार्य गर्न आग्रह गरे । उनले देशका दुर्गम स्थान र सहरी क्षेत्रका अस्पताल र स्कुल÷कलेजहरुमा नेटवर्क विस्तार गरी सबैलाई प्रविधिको माध्यमबाट एक अर्कासँग सम्पर्क गर्न र विश्वको अवस्थासँग परिचित हुने कार्यमा सहयोग पु¥याउन कम्पनीलाई सुझाव दिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले प्रतिस्पर्धाको बजारमा सधैँ सतर्क रहनु पर्ने आवश्यकता औल्याउदै नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट सधै सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टी प्रदान गर्न सुझाव दिए । उनले लामो समयदेखि सेवा प्रदान गरिरहेको र विश्वसनिय समेत भएकाले नेपाल टेलिकमलाई नै प्राधिकरणले समेत विश्वास गरिरहेको बताए । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले हाल १ करोड ६२ लाख ग्राहक आधार भएको कम्पनीले प्रत्येक वर्ष सरकारलाई समेत सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मानित भएको बताइन् । कम्पनीलाई अझै प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रियामा रहेको र यसका लागि परामर्श कार्य एक वर्षमा पूरा हुने अपेक्षा बताइन् । कम्पनीले सिंहदरबार अगाडिको यूएनआई शान्तिमार्ग मर्मतका लागि ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । माननीय मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सो बराबरको चेक आज काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीमा २० वर्ष भन्दा बढी सेवा गर्ने काठमाडौ क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले दीर्घसेवा पदकले सम्मानित गरे । काठमाडौं क्षेत्रका १ सय ३० कर्मचारीहरु सहित अन्य क्षेत्र समेत गरी २ सय ६३ कर्मचारीलाई आज सो पदकले सम्मानित गरिएको छ । त्यसैगरी उत्कृष्ट कार्य गरे वापत ५० हजार रुपैयाँ राशीको पुरस्कार सहित १० जना कर्मचारीलाई मन्त्री कार्कीले सम्मानित गरे । प्रशंसनीय कार्य गरे वापत १७ जना कर्मचारीलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माननीय डोरप्रसाद उपाध्यायले प्रमाणपत्र सहित सम्मानित गरेका छन् ।
तीन वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा १११ अर्ब लगानी गर्ने सरकारको योजना, लक्ष्य उद्यमी र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजी निर्माण गर्ने
सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा विकास गर्न ३ वर्षमा एक खर्ब ११ अर्ब १६ करोड लगानी गर्ने भएको छ । नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट मुक्त गराई विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा समावेश गराउन सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारी मार्फत सो लगानी गर्ने योजना बनाएको हो । दिगो विकासका लक्ष्यअनुरूप समावेशी र समन्यायमा आधारित शिक्षा सबैमा पु¥याउनसमेत शिक्षा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको बताइएको छ । हाल शिक्षामा ठूलो लगानी भएपनि यसअनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुँदा शिक्षाको लगानी राज्यका लागि उपयोगी बन्न सेकेको छैन । सो रकममध्ये चौधौ योजना अवधिभर सार्वजनिक क्षेत्रबाट ७२ अर्ब २६ करोड खर्च गर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ भने चौधौ योजना अवधिमा निजी क्षेत्रबाट ३५ अर्ब ५७ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षालाई रोजगारी उन्मुख बनाउने, गुणस्तरमा सुधार एवम् व्यवस्थापकीय क्षमतामा अभिवृद्धि गरी आर्थिक सामाजिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेतर्फ शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमहरू उन्मुख रहेका चौधौ योजनाको आधारको आधार पत्रमा समेटिएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि चालू आवका ३२ अर्ब ११ करोड, आगामी आव २०७४÷७५ मा ३६ अर्ब ८३ करोड र योजना अन्तिमको वर्ष २०७५÷७६ मा ४२ अर्ब २२ करोड खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षामा सबैको पहँुच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी, उद्यमी र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजीको विकासबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सोच सरकारले राखेको हो । सबैलाई जीवनउपयोगी शिक्षाका अवसरहरू प्रदान गर्दै जीवनपर्यन्त सिकाइ उन्मुख तथा नवप्रवर्तनशील शैक्षिक प्रणाली विकास गर्ने, मुलुकको आवश्यकताअनुरूप गुणस्तरीय, व्यावसायिक र सीपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न, रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका लागि सीपमूलक शिक्षाको विस्तार गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । शिक्षामा समतामूलक अवसरहरू सुनिश्चित गर्दै वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बनबाट सबै तह एवम् प्रकारको शिक्षा र सीपमूलक तालिममा पहँुच अभिवृद्धि गर्न, शैक्षिक प्रशासनमा निरन्तर सुधार, नवप्रवर्तन र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सो योजना अघि बढाएको हो । याोजनाको अन्त्यसम्ममा १५ वर्षमाथिका साक्षरता दर ८५ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत पुगेको हुनेछ । कक्षा एकमा बालविकासको अनुभवसहित भर्ना हुन आउने बालबालिकाहरूको सङ्ख्या ७८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ को खुद भर्ना दर ९४ प्रतिशत तथा माध्यमिक तह कक्षा ९ देखिा १२ को खुद भर्ना दर ४५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कक्षा ८ देखि १० भर्ना टिकाउ दर क्रमशः ८० र ५० प्रतिशत पुगेको हुने छ । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना भएको हुने, उच्च शिक्षामा विज्ञान विषय अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्या ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान सरकारको छ । शिक्षामा सहजै देखिने भर्ना दर २० प्रतिशत पुगेको हुने र गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँचको लागि आधार सुनिश्चित गर्ने सरकारले रणनीति लिएको छ ।
अब फास्ट ट्रयाकसँगै रेल मार्ग पनि, विज्ञ भन्छन-‘यो उपयुक्त विकल्प हो’
काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाकसँगै रेल मार्ग बनाउने बहसले तिब्रता पाएको छ । काठमाडौंबाट तराई जोड्ने सबै भन्दा छोटो मार्गका रुपमा निर्माण गर्ने भनिएको फास्ट ट्रयाककै आसपासबाट काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको निर्माण गर्न सकिने देखिएको हो । ‘काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गका रुपमा काठमाडौंबाट निजगढ जोड्ने गरि फास्ट ट्रयाककै वरपरबाट विद्युतिय रेल मार्ग बनाउन सकिन्छ’, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धन बहादुर तामाङले भने । उनले रेल मार्ग र सडकका बिचमा सम्बन्ध रहने र रेल मार्ग छोटा बनाउन सक्दा लागत पनि कम हुने भएकाले फास्ट ट्रयाककै आसपासमा रेलमार्ग बनाउन सकिने बताए । पुर्वाधार विद डा. सूर्यराज आचार्यले पनि फास्ट ट्रयाकसँगै विद्युतिय रेलमार्ग बनाउनु उपयुक्त विकल्प भएको बताए ।‘रेल मार्गको आर्थिक पक्षले छोटो दुरी, न्युन लागत र सहज भुगोलको माग गर्छ, फास्ट ट्रयाकसँगै रेल मार्ग बनाउने कुरा यी सबै पक्षबाट उपयुक्त देखिन्छ’, डा आचार्यले भने । उनले हाल चार लेनको फास्ट ट्रयाक बनाउने भनिएको ठाउँमा रेल मार्ग निर्माण गर्दा फास्ट ट्रयाकलाई दुई लेनमा घटाउन सकिने पनि बताए । ‘फास्ट ट्रयाकलाई सानो बनाएर त्यसकै आसपासबाट रेल गुडाउन सकिन्छ । फास्ट ट्याकलाई चार लेनबाट घटाएर २ लेनको बनाउने अनि त्यसकै छेउबाट रेल मार्ग कुदाउन सकिन्छ’, डा. आचार्यले विकासन्युजसँग भने । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यापले पनि काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गलाई फास्ट ट्रयाक हुँदै निर्माण गर्न सकिने विकल्प रहेको बताए ।‘काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्ग निर्माणको एउटा विकल्प फास्ट ट्रयाक पनि हुन सक्छ’, उपाध्यायले भने । उपाध्यायले पनि न्युन लागत, सहज भुगोल, न्युन वातावरणिय क्षति, छोटो दुरी भएको ठाउँबाट रेल मार्ग बनाउन उपयुक्त हुने बताउँदै फास्ट ट्रयाकको आसपास एउटा विकल्प रहेको स्विकार गरेका हुन् । ‘सम्भाव्यता अध्ययनले कहाँबाट बनाउने भन्ने निर्धारण गर्छ । तर सरकारले सबै ढंगबाट उपयुक्त छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने यहाँबाट बनाउने भनेर निर्देशन दिन पनि सक्छ’, उपाध्यायले भने । उनले बागमति नदिको किनारै किनार वा भिमफेदी हुँदै हेटौडा निकाल्ने विकल्पबारे पनि छलफल आवश्यक रहेको बताए । रेल विभागले काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आव्हान गरेको ग्लोबल टेण्डरमा १५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । विभागले मंसिर १९ गते ग्लोबल टेण्डर निकालेको थियो । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । विभागले आवेदन दिएका १५ कम्पनी मध्ये पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने उपाध्यायले बताए । छनौट भएको कम्पनीले सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने छ । सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ ।
लगानीकर्ताले नै कम्पनी व्यवस्थापन गर्नु क्यापिटल डेमोक्रेसी हो-सञ्जिव न्यौपाने
स्टेट युनिभर्सीटी अफ न्युयोर्कबाट फाईनान्समा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका सञ्जिव न्यौपाने यतिबेला अपि पावर कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ । अमेरिकी इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको जागिरको अफरलाई छाडेर नेपालमै केहि गर्नु पर्छ भन्दै फर्किनु भएका न्यौपानेले जनता बैंक स्थापनामा सहभागी हुनु भयाे । पछि चार बर्षसम्म मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गर्नु भएका न्यौपानले विगत ५ बर्षदेखि अपि पावर कम्पनीको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ । अपि पावर, रिडी हाइड्रो, अरुण भ्याली, अरुण कावेली, कञ्चनजंघा हाउजिङ, सिद्धकाली पावर लिमिटेड लगायतका कम्पनीमा गुरु प्रसाद न्यौपाने परिवारको बहुमत सेयर रहेको र व्यवस्थापनमा पनि आफैं सहभागी रहेपछि संस्थागत सुशासनका सवालमा भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रस्तुत छ सञ्जिव न्यौपानेसँग गरिएको विकास बहस । तपाई सहभागी अपि पावर लगायतका कम्पनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? अपि पावर कम्पनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख किर्तिचन ठाकुरले तयार पार्नु भएको थियो । उहाँले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि हामीले लिएका हौं । साइटको अवस्था हेरेर कम्पनी टेक ओभर गरेका थियौं । र निर्माण गरेर सञ्चालन पनि गरिरहेका छौं । अहिले संखुवासभामा ३ मेगावाटको अरुण भ्याली प्रोजेक्ट छ । १२ बर्षदेखि नियमित रुपमा लाभांश वितरण गरिरहेको छ । नौगाढ प्रोजेक्ट अपिले नै बनाएको हो र त्यो १७ महिनामै सम्पन्न गरेका थियौं । अरुण भ्याली, रिडी हाइड्रो, अपि पावर कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत छन र चौथोमा अरुण कावेली पनि सूचिकृत हुँदैछ । अहिले सिद्धकाली पावर लिमिटेडका नाममा ७५ मेगावाटको त्रिशुली गल्छी आयोजना बैशाखबाटै आरम्भ गर्दैछ । हिजो अस्ति मात्रै ८ मेगावाटको अपर नौगाढ पनि निर्माणको चरणमा पुर्याएका छौं । इवा खोलामा १० मेगावाटको आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । पाँचथरमा २५ मेगावाटको कावेली पी १ अन्तिम चरणमा छ । अहिले अरुण भ्याली ३ मेगावाट, नौगाढ साढे ८ मेगावाट, रैराङ ५०० किलोवाट, रिडी २ दशलम ४ मेगावाटका आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । र, हाल १९ मेगावाटको सोलारको काम पनि अघि बढाउने अन्तिम तयारी भैरहेको छ । सिद्धकाली पावरको काम कति अघि बढ्यो ? सिद्धकाली पावर लिमिटेडका लागि संस्थापक सेयर खुल्ला गरेका छौं । एक लाख भन्दा बढि लगानी गर्न सकिन्छ । २५ सय जनाले लगानी गरिसकेका छन् । आयोजना निर्माण सुरु हुने वित्तियकै आयोजना प्रभावितका लागि शेयर जारी हुन्छ । रातोमाटे र मासटारलाई बिशेष प्राथमिकताका आधारमा २० प्रतिशत शेयर एक सय रुपैंयाँमा खरिद गर्न सक्छन् । त्यसपछि आइपिओ पनि खोल्छौं । काठमाडौंबाट ५५ किलोमिटरको दुरीमा यो आयोजना पर्छ र त्यहाँ उत्पादित विद्युत सिधै काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ । यसको ड्याम नुवाकोटको रातोमाटेमा पर्छ र धादिङको मासटार गाबिसमा पावर हाउस रहन्छ । यसमा ८ मिटर ब्यासको ८ किलोमिटरको सुरुङ रहन्छ । आठ मिटर ब्यास भनेको दुइ तले घर बराबरको हुन्छ । मासटारको पावर हाउसमा साढे ३७, साढे ३७ मेगावाटका २ वटा युनिटबाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ र रातोमाटेबाट सुरुङमा हालिएको त्रिशुलीको पानी मासटारमा पुगेपछि फेरी त्रिशुलीमै छोडिन्छ । लक्ष्मी बैंकको अगुवाईमा १० वटा बैंकले कन्र्साेर्टियममा ९ अर्ब लगानी गर्दैछन् । एक हप्ता भित्रै फाइनान्सीयल क्लोजर हुन्छ । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुको नाफाको अवस्था कस्तो छ ? हामीले सञ्चालन गरेका सबै कम्पनीहरुले बर्षेनी न्युनतम ५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिईरहेका छन् । बैंक ऋण र सञ्चालन खर्चले लाभांश निर्धारण गर्छ तर हामीले सधैँ लाभांश वितरण गरिरहेका छौं । अरुण कावेली र अरुण भ्यालीको मर्ज प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? नेपालमा उर्जा कम्पनीको मर्जर अहिलेसम्म भएको छैन् । हामीले पहिलो पटक मर्ज गर्न चाहेका छौं । अरुण भ्याली अहिले नेप्सेमा सूचिकृत भएर कारोबार भैरहेको छ । अरुण कावेली भने सूचिकृत भएको छैन् । सूचिकृत कम्पनी र सूचिकृत नभएको कम्पनीको मर्जर गर्न नमिल्ने रहेछ । त्यसकारण अरुण कावेलीलाई पनि सूचिकृत गराउने अभियान अघि बढाएका छौं । एक हप्ताभित्रै सूचिकृत हुन्छ । दुबै कम्पनीको साधारण सभाले मर्जरको निर्णय गरिसकेका छन् । दुबै कम्पनी सूचिकृत भैसके पछि स्वतन्त्र लेखा परिक्षकबाट डिडिए गराएर स्वाप रेसियो निकाल्छौं । त्यसका आधारमा मर्जर अघि बढ्छ । स्वाप रेसियो सहितको प्रस्ताव फेरी दुबै कम्पनीको साधारण सभाबाट पास गराएर मर्जरमा जान्छौं । न्यौपाने समूहले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरुमा शेयरको संरचना कस्तो छ ? अरुण भ्याली, रिडी वा अपि पावर सबैमा बहुमत शेयर हाम्रो परिवारले होल्ड गरेको छ । यसका पछाडी पनि कारणहरु छन् । हामीले काम गरेको मोडल भनेको नेपालका लागि सर्वाेत्कृष्ठ मोडल हो । सस्तो र सुरक्षित प्रोजेक्ट सञ्चालनका लागि बहुमत शेयर होल्ड गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । पब्लिक कम्पनीमा एउटै समूहको बहुमत रहनु कतिको सहि हो ? आधुनिक चीनका निर्माता देङ स्याओ पिङले भनेका थिए की बिरालो कालो होस वा सेतो त्यो मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा भनेको त्यसले बिरालो मार्नु हो । यहाँ आउनेहरु गुरु सरको अनुहार हेरेर आएका हुन्छन् । उनीहरुको लगानीको सुरक्षाका लागि पनि हाम्रो मोडल आवश्यक छ । उर्जा बाहेक कहाँ कहाँ लगानी गरेको छ न्यौपाने समूहले ? हामीले उर्जा बाहेक जनता बैंक, भैसेपाटीमा जनता आवास योजना, कञ्चनजंघा हाउजिङ मार्फत टे«ड टावर र सोलारको काम पनि गरिरहेका छौं । अब हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना पनि बनाईरहेका छौं । हामी कञ्चनजंघा हाउजिङलाई पनि नेप्सेमा सूचिकृत गर्ने योजनामा छौं । हामीले होल्डिङ कम्पनी भने बनाएका छैनौं । होल्डिङ कम्पनी बनाउने सोँच छैन ? हामीले होल्डिङ ग्रुप बनाउने योजना पक्कै पनि बनाएका छौं । एउटा ग्रुप कम्पनी बनाएर त्यसका सहायक कम्पनीका रुपमा उर्जा, मेकानिकल, हाउजिङ लगायतका काम गर्ने योजना छ । तपाईहरुको दीर्घकालिन योजना के हो ? हाम्रो दीर्घकालिन योजना भनेको उर्जा नै हो । जलविद्युत, सोलार, हावा, बायो लगायतका उर्जामा लगानी गर्ने हाम्रो मुल उदेश्य हो । नेपाललाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाएर निर्यातको अवस्थामा पुर्याउन हाम्रो पनि केहि योगदान होस भन्ने चाहाना हो । त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौं । तपाईहरुको बार्षिक कारोबार कति छ अनि लगानी र ऋणको मात्रा कति हो ? हाम्रो बार्षिक कारोबार २ अर्बको हुन सक्छ । लगानी पनि दुई अर्बकै हाराहारीमा गरेका छौं । बैंकको ऋण २ अर्ब भन्दा अलि बढि नै होला । जहाँ जोखिम छैन त्यहाँ आम्दानी पनि हुन्न भन्ने मान्यता हो । हाम्रो ठुलो मात्रामा ऋण छ तर कुनै पनि बैंकको ब्याज र सावाँ तिर्न एक दिन पनि म्याद नघाएका छौनौं । एउटै परिवारका मान्छेले बहुमत शेयर होल्ड गरेका कम्पनीहरुमा संस्थागत सुशासन कसरी व्यवस्थापन गर्दै आउनु भएको छ ? संस्थागत सुशासन भनेको हाम्रो मुल मर्म नै हो । त्रैमासिक विवरण, समयमै साधारण सभा गर्ने, हिसाब किताब स्पष्ट पार्ने काम गर्छाै । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका लागि साधारण सभा नै सर्वेसर्वा हुने हो । हामीले सबै निर्णय साधारण सभाबाटै पारित गराउँदै आएका छौं । हामी बहुमतमा रहेपनि कुनै पनि निर्णय पेलेर गर्दैनौं । हामीले सबै सेयर धनीहरुको आवाज सुन्ने गरेका छौं । कम्पनीमा लगानी कर्ता र व्यवस्थापक छुट्याउने अवधारणा छ, तर तपाई कहाँ त त्यस्तो पनि देखिएन नि ? कसैले एउटा संस्था खोल्दा आफ्ना सबै कुरा जोखिममा हालेर लगानी गरेको हुन्छ । यो क्यापिटल डेमोक्रेसीको समय हो । आफ्नो लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा लगानी कर्ताले हेर्न पाउनु पर्छ । लगानी गरेर बजारबाट व्यवस्थापक ल्याउने एउटा मोडल हो । आफ्नो लगानीको व्यवस्थापन आफैै गर्छु र नियम कानुन पनि पालना गर्छु भन्ने नयाँ मोडल हो र त्यो हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । सबै कम्पनीमा लगानी कर्ता र व्यवस्थापक आफैं बसेपछि तपाईहरुको कम्पनी डुब्ने त होइन भन्ने आंशका छ बजारमा , कसरी चिर्नु हुन्छ ? हामीले १२ बर्षदेखि उर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । कुनै पनि समयमा हाम्रो कम्पनी जोखिममा पुगेको छैन् । प्रत्येक पल सफलताकै बाटोमा अघि बढिरहेको छ । उर्जाका धेरै कम्पनीले लाभांश दिईरहेका छैनन् । अरुण भ्यालीमा एक सय रुपैंयाँ लगानी गर्नेहरुले एक सय ९० रुपैंयाँ रिटर्न पाईसकेका छन् । हामीले जंग बहादुरले जसरी कम्पनी चलाईरहेका छैनौं । अपि पावरको एक बराबर २ कित्ता अनुपातको हकप्रद शेयर किन अड्कियो ? हामीले साधारण सभाबाट पारित गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका थियौं । हामी नै हकप्रद सेयरको प्रयास गर्ने पहिले उर्जा कम्पनी थियौं । बैंक र इन्स्योरेन्स जस्तो फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर नभएकाले धितोपत्र बोर्डले नयाँ नियम ल्याएको छ । बोर्डले साधारण सेयर निष्काशन गरेको २ बर्ष पुगेपछि मात्रै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न पाइन्छ भनेको छ । हामीले २०७२ भदौंमा साधारण सेयर निकालेका थियौं । अब ७४ भदौंमा अपिको हकप्रद सेयर आउँछ ।
एसबीआई बैंकको नाफा २१ प्रतिशतले बढ्दा प्रति सेयर आम्दानी घट्यो, यसै वर्ष ४ अर्ब २२ करोड लगानी थप्नुपर्ने बाध्यता
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले पुस मसान्तसम्ममा ७५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २१ प्रतिशतले वृद्धि हो । यस बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ भने संचित कोषमा ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । गत पुस मसान्तसम्ममा बैंकले ७७ अर्ब ५० करोड निक्षेप परिचालन गरेको छ भने करिब ६० अर्ब कर्जा सापटी र २५ अर्ब लगानी गरेको छ । बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी १२ प्रतिशत छ भने सीडी रेसियो ७९.३२ प्रतिशत छ । बैंकको खराव कर्जा शुन्य दशमलव १२ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको समग्र वित्तीय सूचक राम्रो भएता पनि प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । बैंकको नाफा २१ प्रतिशतले बढेपनि प्रतिसेयर आम्दानी भने बढेको छैन । अघिल्लो पुस मसान्तमा प्रतिसेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ ५४ पैसा थियो भने अहिले प्रति सेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ ३५ पैसामा झरेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष सेयर पुँजी ८२ करोड रुपैयाँ थपिएकोले प्रति सेयर आम्दानी घटेको देखिन्छ । पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी थप्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ अर्को वर्ष बैंकको प्रति सेयर आम्दानी झनै घट्ने देखिएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफा र चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट २ अर्ब १५ करोडको बोनस सेयर निष्काशन गर्ने र बाँकी १ अर्ब ९७ करोड पुँजीको लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने योजना बनाएको छ । गत असारमा प्रति सेयर करिव २१ सयमा काराबार भएको यस बैंकको सेयर हाल प्रतिकित्ता १३ सय रुपैयाँका कारोबार भईरहेको छ । बैंकले गत वर्षको नाफा वितरण गर्न बाँकी छ ।
२ लाख ६३ हजार जोडीसँग स्मार्ट जीवन, कसरी गर्ने परिवार नियोजन ?
दाङ । नेपालको स्मार्ट जीवन (स्मार्ट लाइफ) परिवार नियोजन अभियानले तुलसीपुर चेम्बर अफकमर्श एण्ड इण्डष्ट्रिसँगको सहकार्यमा शुक्रबार दाङ जिल्लामा आयोजित कृषि तथा पर्यटन प्रबद्र्धन तथा सांगीतिक महोत्सवमा स्वस्थ्य परिवारको प्रबद्र्धन सम्पन्न गरेको छ । स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरु तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुसँको सहकार्यमा नेपालभरका लक्षित जिल्लाहरुमा स्मार्ट जीवनले युवा बिवाहित जोडीहरुका बीचमा परिवार नियोजनको प्रयोगको माध्यमबाट स्वस्थ्य परिवारको प्रबद्र्धन गरेको थियो । यो अभियान, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र, परिवार स्वास्थ्य विभागद्धारा यूएसएडको हेल्थ कम्यूनिकेसन क्यापासिटी कोल्याबोरेटिभ नेपाल प्रोजेक्टको सहयोगमा लागू गरिएको हो । दुई वर्षको अवधिमा यो अभियान २ लाख ६३ हजार योग्य जोडीहरुसम्म पुगिसकेको छ र १३ जिल्लाका ५१ हजार भन्दा बढि जोडिहरुलाई परिवार नियोजन सेवाका लागि निर्देशित गरिसकेको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरुले खाना, विभिन्न किसिमका सामाग्रीहरुको स्टल, कार्निभल गेम, प्रहशन, र सांगीतिक प्रस्तुतीको आनन्द लिएका थिए, जसले तिनीहरुको परिवारले सहि समयमा परिवार नियोजनको प्रयोगका लागि जोडिहरुलाई कसरी योजना बनाउने भनेर देखाएका थिए । विभिन्न जोडीहरु तथा परिवारहरुले कार्यक्रममा सहभागी भएर निशुल्क रुपमा पारिवारिक फोटो प्राप्त गरेका थिए, तथा जीवनको विभिन्न चरणहरुमा प्रयोग गरिने अनेकौं परिवार नियोजनका विधिहरुको बिस्तृत सामाग्रीहरु प्राप्त गरेका थिए ।
