हिमालयन बैंकले ६ महिनामा कमायो १अर्ब २ करोड, १० अर्ब निक्षेप बढाउँदा १७ अर्ब कर्जा वृद्धि
काठमाडौं । हिमालय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तुलनमा २७ प्रतिशतले वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा ८० करोड नाफा गरेको थियो । यस बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ भने संचित कोषमा ४ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकको विजनेश एक खर्ब नजिक पुगेको छ । पुस मसान्तसम्ममा निक्षेप ९१ अर्ब रुपैयाँ छ भने कर्जा सापटी ७५ अर्ब, लगानी करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छ । एक वर्षमा बैंकले निक्षेप १० अर्बले बढाएको छ भने कर्जा १७ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ७९.२२ प्रतिशत छ भने क्यापिटल एडेक्वसी ११.२५ प्रतिशत छ ।
व्याजदर अन्तर घटाउने सरकारको रणनीति, व्याजदर निक्षेपमा ६/७ प्रतिशत र कर्जामा १०/११ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर घटाउने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४–०७७/७८ मा व्याजदर अन्तर तल झार्ने रणनीति लिइएको छ । विश्व बैंकले नेपालका लागि अवलम्बन गरेको तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार (डीपीसी–थ्री) अन्तर्गत सरकारले यो रणनीति तयार पारेको हो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत थियो । सरकारले रणनीति कार्यान्वयन गर्ने समयसम्म यस्तो अन्तरलाई ४.४ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी सरकारले वित्तीय क्षेत्र रणनीतिमा व्याजदर अन्तर घटाउने नीति लिएपछि यसअनुसार व्याजदरको अन्तर घटाउन लाग्नुपर्ने बताउँछन् । “निक्षेपको व्याजदर ६/७ प्रतिशत र कर्जाको १०/११ प्रतिशत होस भन्न हामीले खोजेको हो ।”-डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी “हाम्रो नीति भनेको निक्षेपको व्याजदर २ प्रतिशत व्याज हुने र कर्जामा ६ प्रतिशत हुने खालको पनि होइन, यस्तै निक्षेपमा १०/१२ प्रतिशत र कर्जामा १६/१७ प्रतिशत व्याजदर पुगोस् भन्न पनि खोजेको होइन”, उनले भने, “निक्षेपको व्याजदर ६/७ प्रतिशत र कर्जाको १०/११ प्रतिशत होस भन्न हामीले खोजेको हो ।” बैंकहरूले अहिले मुद्दती निक्षेपको व्याजदर अत्यधिक वृद्धि गरे पनि सर्वसाधारणले बढी पैसा राख्ने बचत खातामा भने व्याजदर बढाएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठले पारित गरेर अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ४.१ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि जीडीपी आकारको ८९.७ प्रतिशतमा रहेको निक्षेपलाई शतप्रतिशत तथा ७३.६ प्रतिशतमा रहेको कर्जाको आकारलाई ८० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य तोकिएको छ । वित्तीय क्षेत्र पहुँच बढाउने रणनीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट ३० मिनेटमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ३९ प्रतिशत रहेको यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याउने छ । “०७३ असार मसान्तमा निक्षेप खाताको संख्या १ करोड ६८ लाख र कर्जा खाताको संख्या १० लाख ९६ हजार रहेको ०७७/७८ सम्ममा निक्षेप खाताको संख्या २ करोड र कर्जा खाताको संख्या १५ लाख पुग्नेछ,” रणनीतिमा भनिएको छ । निगरानीमा ऋणी रणनीतिले २०७७/७८ सम्ममा हरेक व्यक्तिलाई एउटा विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तथा जसमा सम्बन्धित व्यक्तिको वित्तीय सूचना एकीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । आव ०७७/७८ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्र प्राप्त गर्न र सूचना दिन सरल हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रले हरेक ऋणीलाई कर्जा कारोबार रकम उपलब्ध गराउने छ । बैंक रेटिङ अनिवार्य नेपालको बैकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनका लागि २०७७/७८ सम्म सबै वाणिज्य बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त रेटिङ ऐजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गराउनुपर्ने छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा पनि यस्तो रेटिङ स्थानीय तवरबाट गर्न सकिने व्यवस्था अनिवार्य गर्न खोजिएको छ । वित्तीय क्षेत्र रणनीतिअन्तर्गत तीन वर्ष भित्रमा बिमाको दायरा फराकिलो बनाउने तथा नियामक निकाय बिमा समितिलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । बिमामा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सेयर बजारको दैनिक कारोबार रकम दैनिक रूपमा २ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन तथा धितोपत्र दलालको संख्या थप्ने र कमोडिटिज बजारको नियमन गर्ने लक्ष्य निर्धारण राखिएको छ । गैरबैकिङ क्षेत्रअन्तर्गत रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको लगानी उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउने व्यक्तिगत निवृत्तिभरण योजनालाई रोजगारीमा रहेका र स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूमा समेत विस्तार गर्ने, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका योगदानकताहरूको अवकाशपछिको जीवन राम्रा बनाउन अवकाश हुन अगाडिको र र पछिका सुविधाहरू बढाउन लाग्नेछ । सञ्चय कोषलाई स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा काम गर्ने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सहकारी विभागको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई बढाउने रणनीतिमा उल्लेख छ । -काराेबारबाट
शिशिर ढुंगाना सचिव, यमकुमारी खतिवडा कामु सचिव, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा महेश तिमिल्सिना
शिशिर ढुङ्गाना सरकारले भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ढुंगानालाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषदले यामकुमारी खतिवडालाई कामु सचिवमा बढुवा गरेको छ । बैठकले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका महाप्रबन्धकमा महेश तिमिल्सिनालाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै चीनको ग्वान्जाओमा रिक्त महाबाणिज्यदूतमा नेपाल प्रशासनिक सेवाका सहसचिव रवि भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पुँजीगत खर्च बढाउन अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले तनहुँको वालिङ खरेपानी क्षेत्रमा रहेका आठवटा सामुदायिक वनमा प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
जेठ १० भित्र चुनाव गर्न आयोगलाई सरकारको पत्र, निर्वाचन धकेल्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना
काठमाडौ । सरकारले जेठ १० गतेभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि तयार रहन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले २०७४ साल वैशाख मसान्तदेखि जेठ १० गतेभित्र निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले दिए । व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ पारित गरेको दुई घन्टा बित्न नपाउँदै त्यसैको खिल्ली उडाउने गरी सरकारले स्थानीय निर्वाचन तयारी गर्न आयोगलाई आग्रह गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताले बताएका छन् । संसद् बैठकले बिहीबार पारित गरेको स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ को ‘दफा ४ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्नु सक्ने उल्लेख छ । विधेयकको स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत आयोगलाई लामो अवधि दिँदै निर्वाचन तयारी गर्न गरेको आग्रहले पारित ऐनको अवमूल्यन गरेको आरोप सत्ता र विपक्षी दलका नेताले लगाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपनेता सुवास नेम्बाङले कार्यकारी अधिकार रहेको सरकारले निर्वाचन मितिसमेत तोक्ने दायित्व पाएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यको भाका सारेको सार्यै छ । आज भएको निर्णय पनि घुमाएर भाका सारिएको हो । म सरकारसमक्ष माग गर्छु सरकारले अविलम्ब निर्वाचन मिति तोक्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार गरेको निर्णय सत्ता लम्ब्याउने कुरामात्र भएको धारणा राखे । उनले भने, ‘वैशाख मसान्तदेखि जेठ १० गते भन्ने होइन, सीधै मिति तोक्नुपथ्र्यो ।’ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता अशोक राईले यो सरकारले बिस्तारै आन्दोलनकारीका माग पन्छाउँदै जबर्जस्ती मुलुकलाई चुनावमा धकेल्ने नाममा सत्ता भागबन्डालाई नै उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । संसद् बैठकले बिहीबारै पारित गरेको स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ को व्यवस्थाविपरीत सरकारले आयोगलाई पत्राचार गरेको सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताको आरोप । उनले भने, ‘सत्ता हस्तान्तरणभित्रको अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुँदा सीधै मिति तोक्नसक्ने विधेयक पारित भएकै दिन त्यसविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।ु मिति किन सीधै तोकिएन भन्ने प्रश्न गर्दै राईले भने, ‘यसको उद्देश्य सत्ताखेलको अन्तरविरोध र आन्दोलनकारीका मुख्य माग सम्बोधनबाट टाढिनु हो । ‘एकै चरणमा असम्भवु गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । दुई तीन चरणमा पनि स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिन्छु, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बिहीबार गृहमन्त्री निधिले भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्तीमा १५ दिन निर्वाचनको मिति घोषणा नहुने जानकारी बैठकमा दिएका थिए । ‘संविधान संशोधन विधेयकलाई थाँती राखेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने स्थिति तयार भएको छैनु, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधान संशोधनका लागि संसद्मा छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आचारसंहिता लागू हुन्छ । राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रिया रोकिन्छ, १५ दिनभित्र नगरी नहुने नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ ।’ स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले परिमार्जन गर्नसक्ने बताउँदै दाहालले भने, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यसबारेमा मैले कानुनका विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेको छु ।’ दुई नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लाका स्थानीय तहको सीमांकन काठमाडौंमै बसेर आयोगले तयार गरेको थियो । त्यसबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्लाई बुझाउनेछ । मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएको आयोगको प्रतिवेदन र पाण्डेले दिने सुझावलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा बताएका थिए । सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई सरकारले दिएको मापदण्ड र उसको प्रतिवेदनमाथि दुई नम्बर प्रदेशबाट प्राप्त गुनासा सम्बन्धमा अध्ययन गरी दुई साताभित्र सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्ले पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । समितिमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा र उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी छन् । मन्त्री कार्कीले स्थानीय तह वा स्थानीय निकाय कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट्याउन सकेनन् । मन्त्री पाण्डेले भने स्थानीय तहकै निर्वाचनबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गरिने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले गत पुस २२ गते सात सय १९ वटा स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । -अन्नपूर्णपाेष्टबाट
सामसङ डिजिटल प्लाजा अब झापाको बिर्तामोडमा
काठमाडौं । सामसङको नेपालको लागि आधिकारिक विक्रेता हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ले अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न सामसङ डिजिटल प्लाजा (महेन्द्र रत्न स्टोर) बिर्तामोड, झापामा शुरुवात गरेको छ । समसङका उत्पादनहरुको बढ्दो मागलाई व्यवस्थित गर्न र ग्राहकहरुलाई सर्वसुलभ तरिकाले सामसङका उत्पादनहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त स्थानमा सामसङ डिजिटल प्लाजा खोलेको कम्पनीले जनाएको छ । बिहीबार ९५ वर्षीय समाजसेवी पर्शूराम ढकालल उक्त शोरुमको उद्घाटन गरेका छन् । यो सामसङ डिजिटल प्लाजाले सामसङका विश्वस्तरिय उत्पादनहरु एलइडी टिभी, मोबाइल, रेफ्रिजेरेटर, भ्याकुम क्लिनर, वासिङ मेसिन र माइक्रोवेभ वोभेन लगाएतका सामसङ्गका सामानहरु बिक्री गर्ने छ । काठमाडौं उपत्यका भित्र ८ वटा र बाहिर ५ वटा गररे हालसम्म १३ बटा सामसङ प्लाजा खुुलिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमको १३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न अस्पताललाई सहयोग
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो १३औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न अस्पतालहरुमा विभिन्न सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । कम्पनीले काभ्रेको साँगास्थित स्पाइनल इन्जुरी पुनस्र्थापना केन्द्रलाई १५ वटा विशेष सुविधायुक्त ह्विलचियर उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालहरुमा कम्बल हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रसूति गृहमा १५० थान र पाटन अस्पतालमा १०० थान नवजात शिशुका लागि कम्बल हस्तान्तरण गरिएको छ । वीर अस्पताल र गंगालाल हृदय केन्द्रमा विरामीहरुका लागि सय/सय थान कम्बल हस्तान्तरण गरिएको छ । वीर अस्पताल र गंगालाल हृदय केन्द्रमा सेवाग्राहीहरुका लागि एक/एक थान मोबाइल चार्जिङ स्टेसन समेत उपलब्ध गराइएको छ । उक्त सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी, नायब प्रबन्ध निर्देशकहरु, निर्देशकहरु र अन्य अधिकृतहरुका साथै कम्पनीमा क्रियाशील ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो । प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वार्षिकोत्सवको अवसरमा यस प्रकारको सहयोग गरेको र यसबाट अस्पतालका सेवाग्राहीलाई केही मात्रामा भए पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको बताइन् । सो सहयोगका लागि सम्बद्ध अस्पताल व्यवस्थापनले नेपाल टेलिकमलाई धन्यवाद प्रदान गर्नुका साथै आगामी दिनमा समेत यस्तो सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा गरेको छ । साथै, नेपाल टेलिकमले आगामी शनिबार (२०७३ माघ २२ गते) १३औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ ।
यती बैंकले ल्यायो आस्वा बचत योजना, वार्षिक बचतमा ६ प्रतिशत ब्याज
काठमाडौं । यती डेभलपमेण्ट बैंकले निक्षेपकर्ताहरुको लागि आकर्षक ब्याज सहितको यती आस्वा बचत योजना संचालनमा ल्याएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा प्रणालीको अनुमति प्राप्त गरेको यस बैंकले यही माघ १४ गतेदेखि लागू हुने गरि सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकका अनुसार न्यूनतम १०० रुपैयाँबाट खाता खोल्न सकिने यस निक्षेप योजना अन्तर्गत निक्षेपकर्ताहरुले बचत खातामा नै वार्षिक ६ प्रतिशतको आकर्षक ब्याज प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यती डेभलपमेण्ट बैंकले बिभिन्न कम्पनीहरुको शेयर फारम भर्न ग्राहकहरुलाई न्यूनतम मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने र रोक्का राखिएको रकमको उच्चतम् प्रतिफल दिने उद्देश्यले उक्त खाता संचालनमा ल्याएको बताएको छ ।
‘काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौँडा सुरुङ मार्ग सरकारले बनाउँछ’-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मेगा प्रोजेक्टका रुपमा हेरिएको काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौँडा सुरुङ मार्ग सरकारले आफैं बनाउने भएको छ । नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीले मार्ग निर्माण सम्पन्न भएर गाडी गुडिसक्नुपर्ने समयमा लगाानी समेत जुटाउन नसकेपछि सरकार आफैं बनाउने तर्फ अघि बढ्न लागेको हो । ‘निजी क्षेत्रको कम्पनीले बुट मोडलमा बनाउछु भनेको थियो, हामीले विश्वास गर्यौं तर उसले निर्माण सम्पन्न हुने समयमा पनि लगानी जुटाउन सकेन, उसले नबनाएपछि हामी आफैंले बनाउनुको विकल्प छैन’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव धन बहादुर तामाङले भने । यति बेला नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माणका लागि भनेर पाएको समय सकिइसकेको छ । कम्पनीले थप समेत मागेर मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।‘हामीले थप साढे तीन बर्ष समय मागेका छौं, सयम थपिने निश्चित जस्तै भैसकेको छ’, कम्पनीका सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीले विकासन्युजसँग भने । तर मन्त्रालयले भने अध्ययन गरिरहेको बताइरहेको छ । ‘म्याद सकिएको छ, कम्पनीले थपिदिनु पर्यो भनेको छ, हामी थपिदिने वा के गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं, निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं’, तामाङले भने ।उनले निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठाका लागि पनि आफुहरु केहि खुकुलो भएको बताए । ‘भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रले लिएको पहिलो ठुलो प्रोजेक्ट हो, निजी क्षेत्र कै विश्वसनियतासँग यो प्रोजेक्ट जोडिएको छ, त्यसकारण हामी केहि खुकुलो भएका हौं, तर त्यो कम्पनीले बनाउनै सकेन भने सरकार चुप लागेर बस्दैन, हामी आफैं बनाउँछौं’, सचिव तामाङले विकासन्युजसँग भने । उनले दुई चार किलोमिटर सुरुङ भएको ५८ किलोमिटर लामो बाटो बनाउनु सरकारका लागि ठुलो कुरा नभएको पनि दावी गरे । यद्यपी कम्पनीलाई सुरुङ मार्ग बनाउन म्याद थपिदिने वा नथप्ने भन्नेबारे अध्ययन भैरहेको पनि उनले जानकारी दिए । करिब ३५ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको सुरुङ मार्गको लागत हाल ५० अर्बको हाराहारीमा पुग्न सक्ने पनि उनले दावी गरे । नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनी २०६८ भदौं २० गते स्थापना भएको थियो । कम्पनीमा १ सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी छन् । २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता (पिपिए) गरि अनुसन्धान कार्यारम्भ गरेको थियो । कम्पनीले २०६९ माघ २४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर औपचारिकता पाएको थियो । कम्पनीले २०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङ मार्ग निर्माणको अन्तिम स्विकृति पायो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐन अन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई यो परियोजना सुम्पेको हो । कम्पनीले निर्माण पश्चात ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङ मार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने सम्झौतामा छ । २०७० कात्तिक २५ गते सुरुङमार्गको शिलान्यास भएको थियो । सुरुङ मार्गले ५८ किलोमिटरको हुने डिपिआर रिपोर्टम उल्लेख छ । विभिन्न तीन स्थानमा करिब ४.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ । सो सुरुङ निर्माणकै लागि नौ अर्ब लगानी लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
