बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले पहिलो चरणमा पाँच अर्ब बढी मुआब्जा वितरण गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ । धादिङ तथा गोरखाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा वितरणका लागि रु पाँच अर्ब ५० करोड प्राप्त भएको जनाएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत मुआब्जा वितरणका लागि पहिलो चरणमा उक्त रकम प्रदान गर्न केही दिन पहिले अख्तियारी दिएको थियो । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले रु दुई अर्ब २५ करोड रकम मुआब्जाका लागि प्राप्त भएको जानकारी दिँदै निवेदन दिएका प्रभावितलाई वितरणको अन्तिम तयारी गरिएको बताए । गोरखाका घ्यालचोक, भुम्लीचोक, दर्बुङ गाविसका लागि पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको उनले बताए । प्रजिअ बस्नेतले पाँच सयको हाराहारीमा मुआब्जा पाऊँ भनी प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको र ती निवेदनमाथि छानबिनको क्रम अन्तिममा पुगेकाले केही दिनभित्रै वितरण सुरु गरिने उल्लेख गरे । तीन गाविसको करिब दुई हजार बढी प्रभावितले मुआब्जा लिनुपर्ने भए पनि कमैको मात्र निवेदन परेको छ । धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले मुआब्जा वितरणका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड प्राप्त भएको र निवेदन आउने क्रम पनि जारी रहेको बताए । पहिलो चरणमा धादिङको सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । करिब चार हजार रोपनी जमिनको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आयोजनाको तयारी छ । गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत मङ्सिर ११ गते विभिन्न ११ खण्डमा मुआब्जा वितरणको आधार तयार पारेको थियो । न्यूनतम रु पाँच लाख २५ हजारदेखि अधिकतम रु आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा लिन पाउने गरी निर्णय गरिएको थियो । यस्तै धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि गत पुस १९ गते मुआब्जा वितरण मापदण्ड तय गरेको थियो । धादिङको खहरेबजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिएको छैन । बजार क्षेत्र भएकाले ती दुई स्थानको केही समयपछि मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले मुआब्जा वितरणका लागि दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक तयारी गरेको जानकारी दिए। उनले चालु आवको बजेटअनुसार नै पहिलो चरणमा रु पाँच अर्ब ५० करोड रकम मुआब्जाका लागि पठाइएको बताए । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रभावित हुनेछ । कुल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका प्राविधिक काम भइसकेको छ । यस्तै आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार शुल्कबाट हालसम्म रु तीन अर्ब ४० करोड रकम सरकारी खातामा जम्मा भइसकेको छ । आयोजनालाई सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने जनाएको छ । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले भने मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि आफूहरुले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको र त्यसको सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए । गृहमन्त्रालयले भने मुआब्जाका बारेमा के भएको हो र कसरी समस्याको निरुपण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा राय पठाउन गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केही दिनपहिले पत्राचार गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भने मुआब्जा वितरण गर्न संयोजक नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको र चालु आवमा नै आयोजना सुरु गर्ने जनाएको छ । रासस
सिद्धार्थ बैंक, पोखरा फाइनान्स र रिद्दी हाईड्रोको ८४ लाख ८९ हजार कित्ता सेयर सूचिकरण, आपूर्ति बढेकोले मूल्य घट्न सक्ने
काठमाडौं । आईतबार तीन कम्पनीको ८४ लाख ८९ हजार १५६ कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्चेञ्जमा सूचिकृत भएको छ । नेप्सेका अनुसार सिद्धार्थ बैंकले निष्काशन गरेको ७५ लाख ५५ हजार १९३ कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकरण भएको छ । त्यस्तै, पोखरा फाइनान्सको ६ हाल ६३ हजार १० कित्ता बोनस सेयर पनि नेप्सेमा सूचिकरण भएको छ । आइतबार नै रिद्दी हाईड्रोपावर कम्पनीले निष्काशन गरेको २ लाख ७० हजार ९५३ बोनस सेयर सूचिकरण भएको छ । सेयर सूचिकरणसँग आपूर्ति तथा बिक्री चाप बढ्ने भएकाले यी कम्पनीको सेयर मूल्यको केही गिरावट आउन सक्नेछ ।
विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमा पहुँच बढाउँदै नेपाली उत्पादन, सात देशका १६ शहरमा नेपाली उत्पादनका छुट्टै बिक्री स्थल राखिदैँ
काठमाडौं । अमेरिका, चीन, भारत र जापान जस्ता ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका बिभिन्न शहरहरुमा नेपाली उत्पादनहरुको छुट्टै बिक्रि कक्ष स्थापना हुने भएको छ । यसले विश्वका ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुमा नेपाली उत्पादनको पहुँच विस्तारमा सघाउ पुर्याउने छ । उद्योग मन्त्रालयको पहलमा अमेरिका, चीन, जापान, भारत, याङगुन, म्यान्मार र कोरियाका १६ शहरमा नेपाली उत्पादनका छुट्टै बिक्रि कक्ष सञ्चालनमा आउन लागेका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको भगिनी सम्बन्ध स्थापित शहरहरुमा त्यस्ता बिक्रि कक्ष स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा उद्योग मन्त्रालय र महानगरपालिकाबिच सम्झौता भएको हो । सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा उद्योग मन्त्रालयका तर्पmबाट सह सचिव दिनेश घिमिरे र काठमाडौं महानगरपालिकाका महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्र सिं तामाङ्गले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमती अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको भगिनी सम्वन्ध स्थापना भएका शहरहरुमा महानगरपालिकाले नेपाली वस्तुहरुको विक्री प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले प्रदर्शनी तथा विक्री प्रवद्र्धन कक्ष संचालनमा ल्याउने छ । यसबाट नेपाली वस्तुहरुका लागि ग्राहक बढ्नुका साथै नेपाली उद्योगहरुको विकास र विस्तारमा टेवा पुग्ने उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए । मन्त्री जोशीले राष्ट्रिय स्वार्थमा एक अर्का संस्थाहरुको सहयोगलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउने उद्धेश्यका साथ उद्योग मन्त्रालयले यस प्रकारको कार्यलाई अगाडी बढाएको पनि बताए । सम्झौतासँगै विश्वका ठुला अर्थतन्त्रका रुपमा स्थापित अमेरिका, चीन, जापान र भारतका बिभिन्न शहरमा नेपाली उत्पादनको स्थायी बिक्रि कक्ष रहनेछ । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्र सिं तामाङ्गले अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको विश्वका १६ वटा शहरहरुसंग भगिनी सम्वन्ध कायम रहेको र निकट भविष्यमा नै थप २० वटा शहरहरुसँग भगिनी सम्वन्ध कायम हुने क्रममा रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले नेपाली उत्पादनलाई विश्वभर फैलाउन सम्झौताले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरेका थिए ।
साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न एसएसपी श्याम खत्री पक्राउ
काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी श्याम खत्री पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले एसएसपी खत्रीलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो। गत पुस २१ गते दुबइ हुदैँ काठमाडौंमा तस्करी भएको साढे ३३ किलो सुनसहित ३ जनालाई सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो। नेपालमा सुन भित्र्याउन एसएसपी खत्रीको सहयोग र सम्लग्नता देखिएकाे प्रहरी स्राेतले बतायाे । एसएसपी खत्री सुन तस्करी भएका समयमा विमानस्थलमै कार्यरत थिए।
एक अर्बको खनिज कोष बन्ने, एक खर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना
काठमाडौं । सरकारले एक अर्ब रुपैंयाँको खनिज कोष स्थापना गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले राष्ट्रिय खनिज नीति मार्फत एक अर्बको खनिज कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । ‘भौगर्भिक तथा खनिज अध्ययन, अनुसन्धान तथा वातावरण संरक्षण तथा विकासको लागि रुपैयाँ एक अर्बको राष्ट्रिय खनिज कोषको स्थापना गरिनेछ ।’ खानी विभागले तयार पारेको खानी नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ । । मस्यौदामा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सो रकमको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । खानी नीतिले आगामी १० बर्षभित्र नेपालको खानी क्षेत्रमा एक खर्बको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्य पनि निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै आगामी १० बर्षाभित्रै ५० हजार नेपाली युवालाई खानी क्षेत्रमा रोजगारी दिने योजना पनि खानी नीतिले अघि सारेको छ । खनिज कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र तथा उपकरणहरुको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा विशेष छुट सुबिधा दिने, खनिज कार्यबाट प्राप्त भएको राजश्वको निश्चित अंश प्रभावित क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्र्नेे पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालमा उत्पादित खनिजको प्रवद्र्धन, गुणात्मक पहिचान र मान्यताका लागि प्रत्येक खनिज सम्पदाको प्रोफाइल तयार पार्जे, खनिज क्षेत्रमा गरिएको लगानी राष्ट्रियकरण नगर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘खनिजको उत्खननका लागि नयाँ प्रबिधी र लगानी बढाउन खोजिएको हो । उपकरणमा भन्सार छुट, एक अर्बको लगानी कोष पनि स्थापना, विदेशी लगानीका लागि सहजीकरण गरेर खानीहरुबाट अधिकतम लाभ लिने योजना सहित खनिज नीति अघि सारेका हौं’, खानी विभागका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । आइतबार मात्रै उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले सरोकारवाला निकायहरुसँग खानी नीतिबारे छलफल गरेका थिए ।फागुन महिना भित्रै खानी नीति ल्याउने तयारी अनुसार काम भैरहेको विभागका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
२३ लाखले हेरे राजा बस्ने दरबार संग्रहालय, पुरानो भयो मुसाका छाउराले दरबार जान नपाउने कथा
काठमाडौँ, २३ माघ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा हालसम्म २३ लाख १५ हजार सात सय सात स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले अवलोकन गरेका छन् । विसं २०६५ फागुन १४ गतेदेखि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय खुलेपछि विसं २०७३ को पुस मसान्तसम्म उक्त सङ्ख्याका पर्यटकले सङ्ग्रहालय अवलोकन गरेकामा सबैभन्दा धेरै नेपाली छन् भने विदेशी पर्यटकको संख्या कम छ । हरेक हप्ताको मङ्गलबार, बुधबार तथा सार्वजनिक बिदामा बन्द रहने सङ्ग्रहालयमा हालसम्म ११ लाख ३४ हजार सात सय ४६ सर्वसाधारण, नौ लाख ९५ हजार पाँच सय ४९ विद्यार्थी, एक लाख ३० हजार एक सय ८८ सार्क तथा चिनियाँ नागरिक र ५५ हजार दुई सय २४ तेस्रो मुलुकका पर्यटकले अवलोकन गरेको सङ्ग्रहालयका प्रमुख रोहितकुमार ढुङ्गानाले जानकारी दिए । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकबाट सङ्ग्रहालयले हालसम्म १९ करोड ४७ लाख ८२ हजार नौ सय ८५ आम्दानीसमेत गरेको छ । सङ्ग्रहालय घुम्न आउने विद्यार्थीका लागि २०, नेपाली नागरिकका लागि १००, सार्क र चिनियाँ नागरिकका लागि दुई सय ५० र तेस्रो मुलुकका लागि पाँच सय शुल्क तोकिएको छ । सङ्ग्रहालयमा चालु आर्थिक वर्षको पुुस मसान्तसम्म मात्र १४ लाख आठ हजार आठ सय ३४ ले अवलोकन गरेकामा सर्वसाधारण ७७ हजार आठ सय आठ, विद्यार्थी ६० हजार चार सय ३४, सार्क तथा चिनियाँ पर्यटक ६ हजार सात सय ३४ र तेस्रो मुलुकका तीन हजार आठ सय ५८ रहेका छन् । चालु आवको ६ महिनामा मात्र एक करोड २६ लाख १९ हजार ८० राजस्व सङ्कलन भएकोे छ । दैनिक सङ्ग्रहालय घुम्न आउने पर्यटकका लागि महानगरीय प्रहरी नारायणहिटी गारद गुल्मले सुरक्षा दिइरहेको छ । गुल्मकी प्रमुख एवम् प्रहरी निरीक्षक पूर्णिमा चन्दले दैनिक एक हजारभन्दा बढी अवलोकन कर्तालाई जाँच गरेर सङ्ग्रहालयभित्र पठाउने गरेको जानकारी दिइन । गत वर्ष वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले पर्खाल भत्केकाले सुरक्षामा विशेष जोड दिएको उनले बताइन। भूकम्पले गर्दा सङ्ग्रहालयबाहिर बग्ने धारा र पोखरी सुकेकाले सङ्ग्रहालयले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा धारामा पानी ल्याउन र पोखरी मर्मत गर्न बजेट माग गरिएको ढुङ्गानाले जानकारी दिए । रासस
गृहकार्य बिना नयाँ श्रम गन्तव्य खुला गरिँदै, लिथुनिया जाने पाइने
काठमाडौँ, २३ माघ । बिना गृहकार्य वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा मुलुक खुला गरिँदा नेपाली कामदारले विदेशमा समस्या भोग्नु परिरहेको छ । कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बिमा, कानुनी सेवा लगायतका आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनपरिरहेको छ । सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग ‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौता’ नगर्ने तर रोजगारीका लागि धमाधम मुलुक खोल्दै जाँदा त्यो सङ्ख्या अहिले एक सय १० पुगेको छ । सोही प्रक्रिया दोहो¥याउँदै श्रम सम्झौता नगरी सरकारले पुनः नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्न थालेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले युरोपेली मुलुक लिथुनियामा रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा खुला गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले सो सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ । केही व्यक्ति वा मेनपावरले माग लिएकै भरमा नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्दै जाने तर श्रम सम्झौता नहुने परिपाटीका कारण नेपाली कामदारले विदेशमा समस्या झेल्नुपरेको हो । नेपालले रोजगारीका लागि एक सय १० मुलुक खुला गरे पनि अहिलेसम्म कतारसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, कुबेत र इजरायलसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानुनी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ । कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बिमा, स्वास्थ्य लगायतका समस्यामा नेपाली कामदार पर्ने गरेका छन् । श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिल्यै मुलुक खुला गरेकै कारण अहिले आएर ती मुलुकले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न अरुचि देखाइरहेका छन् । उनीहरुले सहजै नेपाली कामदार लैजान पाएपछि सम्झौताको अड्चनमा बाँधिन रुचि नदेखाएका हुन् । लिथुनिया युरोपेली राष्ट्र भएकाले त्यहाँ जाँदा नेपाली कामदारको मानवअधिकारको सुनिश्चितता रहेको तथा राम्रो तलब पाउने भएकाले खुला गर्न थालिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलको भनाइ छ । यसअघि नै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, जर्मनी, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, स्पेन, रुसजस्ता विकसित मुलुकसमेत नेपालले रोजगारीका लागि खोलिसकेको छ । तर ती मुलुकमा रोजगारीकै लागि श्रम अुनमति लिएर जाने नेपालीको सङ्ख्या निकै न्यून रहेको अवस्थामा लिथुनियामा पनि एकपटक माग आएकै आधारमा खोल्ने र पछि माग नआउने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ । नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया, साउदी अरब, युएईसँग अझैसम्म श्रम सम्झौता हुनसकेको छैन, न त कामदार पठाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छ । गत असारमा काबुलमा भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा १२ नेपालीको मृत्यु भएपछि रोजगारीका लागि अफगानिस्तान बन्द गरिए पनि नेपालस्थित अमेरिकी र बेलायती दूतावासको दबाबमा बिना सम्झौता तीन महिनापछि खुला गरिएको थियो । साउदी अरब, मलेसिया, ओमान, जोर्डन र लेबनानलगायत मुलुकसँग सम्झौताका लागि पत्र आदानप्रदान भइरहेको र छिट्टै केही मुलुकसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता भुर्तेलले जानकारी दिए ।
२०७४ सालको पात्रोमा सार्वजानिक बिदा नराखिने, गृह मन्त्रालय र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिबीच द्वन्द्व बढ्यो
काठमाडौँ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिबाट स्वीकृति प्राप्त पात्रो (पञ्चाङ्ग) विसं २०७४ को सार्वजानिक बिदा समावेश नगरी प्रकाशन हुने भएको छ । समितिले विसं २०७४ मा पात्रो प्रकाशन गर्न तोयनाथ, बाबुराम, नरनाथ, हिमाल, अठोला, तारकेश्वर, आकाश दर्शन, सूर्य, बङ्गलामुखी, शुभ, बाबा गोरखनाथ, सिद्धि र कीर्ति गरी १३ वटा पञ्चाङ्गलाई स्वीकृति दिएको छ । समितिका अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतमका अनुसार गृह मन्त्रालयले विसं २०७४ मा दिइने बिदाको सूची उपलब्ध नगराएकाले आगामी वर्ष पनि पात्रोमा सार्वजनिक बिदा समावेश हुन नसकेको हो । नयाँ सालको नयाँ पात्रो यही माघ मसान्त सम्ममा प्रकाशन भइसक्ने छ । उनले भने “यस वर्षका पञ्चाङ्गमा पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदाको सूची उपलब्ध गराउन ढिला गरेका कारण समितिले बिदा समावेश गरेको छैन, सार्वजनिक बिदा गृह मन्त्रालयले प्रकाशन गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने सूचना राखिन्छ ।” समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका विद्वान्को समूहले २०७४ सालमा पर्ने चाडपर्वको निर्णय गरेको हो । समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पञ्चाङ्गमा चाडपर्व फरक पर्ने गरेकाले यससम्बन्धी कारबाहीका लागि गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको छ । संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिले प्रत्येक वर्ष प्रकाशन हुने पञ्चाङ्गको मस्यौदा हेरी स्वीकृत गर्ने गरेको छ । पञ्चाङ्गमा तिथि, बार, योग, करण र नक्षत्र गरी पाँच अङ्ग समावेश हुन्छन् । विसं २०७४ को संवत्सर साधारण नामको रहेको समितिले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पुस अन्तिम साताको बैठकले सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णय गर्न समिति गठन गरेको छ । रासस
