काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुँजी बजारमा देखिएको उतारचढावका बारेमा स्पष्टीकरण दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार (आज)को बैठकमा उनले विगतका केही अनियमिततामाथि भइरहेको छानबिनका कारण लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको विश्लेषण गरे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘सुशासनका लागि चालिएका निर्मम कदम र अनुसन्धानका कारण केही भय देखिएको हुन सक्छ । तर बजेटले लिएको सही दिशा र सुधारका परिणामहरू देखिन थालेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
उनतले सार्वजनिक वित्तको सिद्धान्तअनुसार करका विभिन्न स्रोतहरूबाट संकलित रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुने र त्यसलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार विवेकपूर्ण ढंगले परिचालन गर्ने स्पष्ट पारे ।
वातावरणीय प्रदुषण वा पूर्वाधारका नाममा उठाइएका करहरू सोही क्षेत्रको विकास र क्षतिपूर्तिका लागि खर्च भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले संसदको निर्देशनअनुसार विशिष्ट प्रयोजनका लागि ‘इयर मार्किङ’ गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘पब्लिक फाइनान्समा फञ्जिबिलिटीको अवधारणा हुन्छ । हजारौं स्रोतबाट उठाइएका करहरू एउटै सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छन् र जनमत प्राप्त सरकारले त्यसको प्राथमिकताका आधारमा उपयोग गर्छ ।’
शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको करका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले हाल निजी विद्यालयहरूमा ३ प्रतिशत कर लगाइएको जानकारी दिए ।
यसका साथै मध्यम वर्गीय परिवारलाई राहत दिन २५ हजार रुपैयाँसम्मको शिक्षा खर्चलाई करकट्टी गर्न सकिने सुविधा दिइएको उनको भनाइ छ ।
वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीलाई आयकर मुक्त गरिनुलाई उनले क्रान्तिकारी कदमको संज्ञा दिए ।
उनले भने, ‘एकातिर लाखौंको आयकर छुट दिइएको छ भने अर्कोतर्फ महँगा निजी विद्यालयमा खर्च गर्न सक्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याइएको छ । यो प्रगतिशील कर प्रणालीकै एउटा हिस्सा हो ।’
विद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानी र प्राप्त उपलब्धिबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्रीले अब यो क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने समय आएको बताए ।
निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको विद्युत उत्पादनलाई व्यापार र प्रसारण लाइन विस्तारमा प्रोत्साहन गरिने उनले उल्लेख गरे । विद्युत महशुलमा उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी नीति बनाइएको दाबी उनको छ ।
उनले भने, ‘८५ देखि १५० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेहरूका लागि मात्र करको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । विद्युतीकरणको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न ट्रान्सफर्मर फेर्ने र प्रशारण लाइन बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नका लागि वर्षायाममा महसुल समायोजन गर्ने विकल्पमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले क्षणिक लोकप्रियताभन्दा पनि दीर्घकालीन सोचका साथ अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै भ्रममा नपर्न सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरे ।
