कांग्रेस आधिकारिकता विवाद हेर्दाहेर्दैमा, भोलि गगन–विश्व पक्षको बहस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भोलि (शुक्रबार) पनि निरन्तर हुने भएको छ । पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगनको मागसहित दायर उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दामा आज रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । साथै निर्वाचन आयोगको तर्फबाट सरकारी वकिलले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । अब भोलि गगन–विश्व पक्षका वकिलहरूले बहस गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसपछि दुवै पक्षबीच जवाफी बहस हुनेछ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार बहस प्रक्रिया सकिएमा भोलि नै आदेश आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
३० दिनभित्र ह्विलिङ चार्ज तोक्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा बाटो खुल्दै
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन विस्तृत कार्ययोजनामा साथ सम्बन्धित निकायलाई समय सीमासहित निर्देशन जारी गरेका छन् । बिहीबार सो निर्देशन जारी गरेका हुन् । विद्युत् बजार सुधारदेखि सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषयलाई समेटर ३२ बुँदे निर्देशन जारी भएको छ । मन्त्रालयले सबै कार्य योजनाहरू तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । साथै नियमित रूपमा सघन अनुगमनसमेत हुनेछ । ‘लामो गृहकार्य, सरोकार पक्षहरूसँगको घनिभूत छलफलपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न यो निर्देशन जारी भएको छ,’ मन्त्रीले भने,‘यो देखाउनका लागि मात्र निर्देशन दिइएको होइन, यसकै आधारमा अब हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र निर्माण हुनेछ । तसर्थ, तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यसम्पादन पूरा गर्न र त्यसको निरन्तर फलोअप गर्न मातहतका निकाय तथा कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिन्छु ।’ मन्त्री श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फ, विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ । यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागू हुनेछ, जसले विद्युत् उत्पादन र खपत व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउनेछ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादहरूको सूची र समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । विद्यमान पीपीएमध्ये सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनामा वर्गीकरण गरी स्पष्ट अवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । यस निर्णयले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र अवरुद्ध आयोजनाहरूको समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने गरी नीति ल्याइने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीमा रहेको दोहोरोपन र सुधारका आवश्यक पक्षहरू पहिचान गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । यसैगरी विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसमा अनुमतिपत्र जारी मिति, प्रगति, माइलस्टोन र अनुपालन अवस्था समावेश हुनेछ । नियम पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिनेछ र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक रूपमा पहुँच योग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ अर्थात् उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने पूर्वाधारलाई अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइएको छ । अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले आवश्यक प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको क्षमता सुनिश्चित गरेपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमतिपत्र जारी हुनेछ । आर्थिक पारदर्शितातर्फ, जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरण प्रक्रियाको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानूनअनुसार प्राप्त हुने हिस्सा सही रूपमा हस्तान्तरण भए नभएको पनि यकिन हुनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ आयामका रूपमा ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरिने भएको छ, यसले कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको दर्ता, प्रमाणीकरण र लाभ बाँडफाँडको मापदण्ड तयार गर्नेछ । साथै साना आयोजनाहरूको लागत घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्नेछन् । नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउँदै दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात मार्गचित्र तयार गरिनेछ । नवीन प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ताका गुनासा र विद्युत् अवरोधसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाइ अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । यसैगरी नदी प्रवाहमा हुने परिवर्तनलाई समेटेर ‘हाइड्रोलोजिकल सिरिज’ तयार गरिने र त्यसले विद्युत् उत्पादनमा पार्ने असर अनुसार जरिवाना प्रणाली पुनरावलोकन गरिनेछ । जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयन, अन्तर्देशीय जलस्रोत इकाइ स्थापना, प्रमाणित जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक प्रणाली विकास तथा भूमिगत जल अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विशेष गरी तराई क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी प्रणालीसहित भूमिगत जल व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइनेछ । सिंचाइ क्षेत्रतर्फ, बबई, भेरी-बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको छ । महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिनेछ भने सुनकोशी-मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइनेछ । सिंचाइ प्रणालीलाई दिगो बनाउन ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने, कृषि-सिंचाइ-उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तराई-मधेस क्षेत्रका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्यूआर स्क्यानबाटै लिलाम सम्पत्तिको विवरण हेर्न मिल्ने, एनआईसी एशियाको सुविधा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीसम्बन्धी विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त पोर्टलमार्फत लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ । ग्राहकहरूले लिलाम बिक्रीसम्बन्धी प्रकाशित सूचनामा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी पोर्टलमा प्रवेश गरेर लिलाममा रहेका सम्पत्तिको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फोटो, नक्सा तथा स्थान पहिचानका लागि गुगल म्यापसहितका जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका अनुसार ग्राहकहरूले खरिद गर्न इच्छुक सम्पत्तिबारे थप जानकारी आवश्यक परेमा सोही विवरणमा उपलब्ध म्यासेज बक्समार्फत आफ्नो पूरा नाम, इमेल ठेगाना, मोबाइल नम्बर र सम्पर्क ठेगाना उल्लेख गरी सन्देश पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बैंकले उक्त पोर्टलमा नियमित रूपमा बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति, धितो सुरक्षणमा रहेका लिलाम बिक्रीयोग्य सम्पत्ति तथा लिलामसम्बन्धी अन्य सूचना प्रकाशित गर्दै जाने जनाएको छ । यसबाट खरिदकर्ताले बिक्रीमा रहेका सम्पत्तिको विस्तृत विवरण सहज रूपमा प्राप्त गरी लाभ लिन सक्ने बैंकको विश्वास रहेको छ । बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख सूचना अधिकारी जयन्द्र रावलले पोर्टलले लिलाम प्रक्रिया थप पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन यातायात व्यवसायीको माग
काठमाडौं । नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक यातायातको भाडा मूल्य वृद्धि गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले २०६५ सालदेखि लागू गरेको वैज्ञानिक विधि अनुरुप स्वचालित प्रणालीबाट ५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धी हुँदा भाडा समायोजन गरिदिन माग गरेका हुन् । पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्यवृद्धिसमेत फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन् । विषम परिस्थितिको मूल्याकंन गर्दै देशभर सेवा संचालन गर्ने महासंघ सदस्य संघ, समिती र कम्पनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र सेवा संचालन गर्दा हुने घाटालाई न्यूनीकरण गर्न व्यवसायी बिच एकता र सहकार्य गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । नेपाल सरकारबाट तोकिएको भाडा लिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरी दैनिक यात्रुको चापका आधारमा मात्र सेवा संचालन गर्न सदस्य संस्थाहरुलाई संघले अनुरोध गरेको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगमबाट मूल्यबृद्धिको सट्टा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन संघले माग गरेको छ । मध्यपूर्वमा अमेरिका, ईजरायल र ईरान बिचको द्वन्दका कारण आयल नियमले पटक पटक गरेर डिजेल र पेट्रोलमा भारी मूल्य बृद्धी गर्दा यातायात क्षेत्रमा संचालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधन र मालवाहक सवारी साधन संचालन गर्न कठिन अवस्था सृजना भएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
११ समिति सभापति निर्विरोध, एकमा मतदान हुने
काठमाडौं । संसद्का ११ ओटा समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित हुँदा एक समितिमा भने मतदान हुने भएको छ । संसद्को संयुक्त समिति अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा दुई उम्मेदवारले मनोनयन गरेसँगै उक्त समितकिो सभापति चयन मतदानवाट हुने भएको हो । समिति सभापतिकालागी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले गरिमा शाहलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गणेश कार्कीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार शाहलाई समर्थन गरेका छन् ।
रास्वपाको उपनेतामा गणेश पराजुली नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय दलको उपनेतामा गणेश पराजुलीलाई नियुक्त गरेको छ । रास्वपाले आजै कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई मुख्य सचेतकमा र प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताललाई सचेतकमा नियुक्त गरेको थियो । रास्वपाले संसदीय दलको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउने उद्देश्यले यी नियुक्तिहरू गरिएको जनाएको छ ।
एफवानसफ्ट इन्टरनेशनलको सीईओमा सनत कुमार पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । एफवानसफ्ट इन्टरनेशनलले २२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सनत कुमार पौडेललाई कम्पनीको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेको घोषणा गरेको छ । पौडेलले सह–संस्थापक तथा निर्देशक सुबास शर्मापछि सीईओको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । शर्माले एक दशकभन्दा बढी समय उक्त भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए । उनले एफवानसफ्ट ग्रुपको दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्दै इसेवा, फोनपे लगायतका डिजिटल वित्तीय समाधानहरूको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण नेतृत्व गरेका थिए । कम्पनीका अनुसार शर्माले अब निर्देशकको भूमिकामा रहँदै एफवानसफ्ट ग्रुपको रणनीतिक दिशानिर्देशनमा योगदान पुर्याउनेछन् । हाल फोननेक्स्ट प्रालिका सीईओ रहेका पौडेलले नयाँ जिम्मेवारीसँगै दुवै संस्थाको नेतृत्व गर्नेछन् । एफवानसफ्ट ग्रुपमा आबद्ध हुनुअघि उनले नबिल बैंकमा एक दशकभन्दा बढी समय कार्य गर्दै पेमेन्ट टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट तथा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कार्यक्रमको नेतृत्व गरेका थिए । उनी दुई दशकभन्दा बढी अनुभव भएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ मानिन्छन् । निवर्तमान सीईओ सुबास शर्माले कम्पनीले २२ वर्षमा निर्माण गरेको उपलब्धिप्रति गर्व व्यक्त गर्दै आगामी यात्रामा सनत पौडेलको नेतृत्वप्रति पूर्ण विश्वास रहेको बताए । नवनियुक्त सीईओ पौडेलले एफवानसफ्टको २२ वर्षे यात्राको महत्वपूर्ण मोडमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनु गर्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै कम्पनीको प्रविधि नेतृत्वलाई अझ मजबुत पार्ने, सेवा विस्तारलाई तीव्र बनाउने र नेपालको फिनटेक दक्षतालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवाको विकासमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एफवानसफ्टले इसेवा, फोनपे लगायतका सेवा मार्फत डिजिटल वालेट, अन्तरसञ्चालनयोग्य भुक्तानी प्रणाली तथा डिजिटल ऋण प्लेटफर्म विकास गर्दै देशको वित्तीय पहुँच विस्तारमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । कम्पनीले तेस्रो दशकमा प्रवेशसँगै आफ्नो संस्थागत क्षमता थप सुदृढ बनाउने, नेपालभित्र प्रभाव विस्तार गर्ने र फिनटेक क्षमतालाई विश्वव्यापी स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेसबाट भरतबहादुर खड्काको उम्मेदवारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदका लागि सांसद भरतबहादुर खड्कालाई अघि सारेको छ । पार्टीको संसदीय दलले बिहीबार बसेको बैठकमार्फत खड्कालाई उक्त पदका लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार खड्काले आजै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाका विभिन्न संसदीय समितिहरूमा सभापति चयनका लागि आज मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका तय गरिएको छ ।
