हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका सीईओसहित पदाधिकारीलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सहित उच्च पदाधिकारीलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्सभित्र कैफियत देखिएपछि कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । प्राधिकरणले ७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ पठाउन कम्पनीका सीईओलगायत उच्च पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको खण्डमा प्राधिकरणले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि चेतावनी दिएको छ । केही दिनअघि मात्रै कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट शेखर गोल्छाले राजीनामा दिएका थिए ।
स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउँदै अर्थ मन्त्रालय : रोयल्टीको हिस्सा बढ्ने, अनुदानको मोडालिटी फेरिने
काठमाडौं । वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार (आज) विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै १६ बुँदे ठोस निर्णयहरू गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने र संघ तथा प्रदेशबाट हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। त्यसैगरी अन्तर(सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका वित्तीय सङ्घीयता सम्बद्ध कानुनहरूको संशोधन र ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’को मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । बजेट विनियोजन कुशलताका लागि तीनै तहले आयोजना बैंकको अवधारणा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने र यसको एकीकृत गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, साना र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास आयोजनाहरूको न्यूनतम सीमा अनुसार मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ । सुत्र, एमएमबीआईएस र पीएलएमबीआईएसलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली’ र ‘एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणाली’ विकास गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तीनै तहले ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्य योजना’ चालु आर्थिक वर्षभित्रै तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ । त्यसैगरी, नेपालको संविधानविपरीत एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा हुने मालवस्तु ढुवानीमा कर वा शुल्क नलगाउन निर्देशन दिइएको छ । बेरुजु न्यूनीकरणका लागि वर्गीकृत विवरण तयार गरी समयबद्ध कार्य योजना सहित फछ्यौट प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न २०८३ साउन १ देखि ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ । प्रशासनिक व्ययभार घटाउन सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी मितव्ययिता सम्बन्धी नीति कडाइका साथ पालना गरिनेछ । छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीले भन्सारमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि नेपालभर निर्वाध रूपमा आवागमन गर्न पाउने सहज व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय गरिने निर्णय भएको छ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू र विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । मन्त्री वाग्लेले तल्लो तहको राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा बढ्दै गएको अनुदानमुखी प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
जब पाकिस्तानी महिला काठमाडौंबाट बस चढेर सुन लुट्न कपिलवस्तु पुगे...
काठमाडौं । गत चैत ३० गते सुन चोरी गरेको आरोपमा दुई जना पाकिस्तानी महिला पक्राउ परे । २० वर्षीया बीबी काल्सुम र ४१ वर्षीया साभ्नालाई कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको हो । स्थानीय तथा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले दुई जना अपरिचित महिलाहरूले सुन लुटेर लगेको खबर प्रहरीकोमा पुर्याए । उनीहरूलाई ती महिलाले सुनचाँदी पसलमा आइ सञ्चालकलाई झुक्याएर ठगी गरी भागेका थिए । कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उक्त सूचना पुग्नसाथ प्रहरी पनि उनीहरूको खोजीमा लाग्यो । उनीहरूको हुलिया सोधखोज गरी प्रहरी आफ्नो खोजतलासमा सक्रिय भयो । हरेक ज्वेलर्सका सीसी क्यामेरा हेरेर प्रहरी शंकास्पद महिलाको खोजीमा लाग्यो । दुई पाकिस्तानी महिलाले सुनको गरगहना खरिद गर्न आएको भन्दै विभिन्न किसिमका गरगहना देखाउन लगाउने गरेका थिए । सुरेन्द्र सुनचाँदी ज्वलेर्सका सञ्चालकलाई अलमलमा पारेर पसलमा राखिएको सुनको झुम्का लिएर उनीहरू फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी रिपेन्द्र सिंह ठकुरीले बताए । उनका अनुसार महिलाहरू फरार भएको सूचना प्राप्त हुनसाथ उक्त स्थानमा वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटामा प्रहरी टोली खटिई सुनको गरगहनासहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । उनीहरूको साथबाट प्रहरीले सुनको गहना झुम्का १ जोर (३८ लाल), ८६ हजार ४० रुपैयाँ, दुई थान पासपोर्ट र पाकिस्तानी ३० रुपैयाँ जफत गरेको छ । उनीहरू गत चैत्र २८ गते मध्यान्ह कपिलवस्तु नगरपालिका १ को शिव मन्दिर टोलको बागेश्वरी ज्वेलर्समा सुन साट्ने बहानामा पुगेका थिए । सुनजस्तो देखिने पहेंलो धातुको १ जोर रिङ र सिक्री एक थान देखाइ सक्कली सुन भन्दै बदलामा सुन पसलबाट १ तोला बढीको सक्कली सुनको गरगहना मागेर २ मिनेटमा आउँछौं भन्दै पसलबाट फरार भएका थिए । त्यसैगरी, ३० गते कपिलवस्तु नगरपालिका १ को शिव मन्दिर टोलमा रहेको सच्चिदानन्द ज्वेलर्समा सुनको गरगहना किन्ने बाहानामा सुन पसलमा उनीहरू पुगेका थिए । उनीहरूले ज्वेलर्स सञ्चालकलाई विभिन्न गरगहनाहरु देखाउन लगाएका थिए ।उनीहरूले करिब ४ लाखको सुनको सिक्री चोरेर फरार भएका थिए । उनीहरू गत चैत १० गते काठमाडौं आएका थिए । उनीहरू १ महिनाको भिजिट भिसामा नेपाल आएका हुन् । ‘काठमाडौंबाट उनीहरू बस चढी कपिलवस्तु पुगेका थिए,’ ठकुरीले भने । कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गरेर उनीहरूमाथि अनुसन्धान भईरहेको सिंहले जानकारी दिए ।
उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार पाएका तिवारीविरुद्द साढे १० करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा, परिवार पनि अनुसन्धानमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्व विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीविरुद्ध साढे १० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार तिवारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीविरुद्ध १० करोड ५४ लाख ९५ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ ३९ पैसा रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त सम्पत्तिको आय स्रोत नखुलेकोले भ्रष्टाचारको कसुरमा अभियोग दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपोयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले श्रीमती देवी तिवारी र छोरी मिरा तिवारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको स्रोतले बताएको छ । उनी प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा चर्चामा थिए भने काठमाडौंका स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने भन्दै तम्सिएका थिए । २०७३ सालमा प्राधिकरणमा नियुक्त भएका उनी आफ्नो कार्यकालको बेलामा चर्चाको केन्द्रमा थिए । वि.सं २०१४ साल चैत ९ गते जन्मेका भाइकाजी २०४४ साल मंसिर २४ गतेबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनी २०६३ सालदेखि प्राधिकरणमा नेतृत्वदायी भूमिकामा थिए । सरकारी जागिर अवधिमा उनले २५ करोड ६ लाख ४७ हजार २ सय २७रुपैयाँ ६४ पैसा कमाइ गरेको तर १४ करोड ५१ लाख ९१ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ २५ पैसाको मात्र स्रोत खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । निज सार्वजनिक सेवाप्रवेश गर्नुपूर्वको आय, पारिश्रमिक बचत, वैदेशिक आय, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, विविध भत्ता आय, अवकाश पश्चात कर्मचारी संचय कोष र संचित विदावापत प्राप्त रकम, अवकाश पश्चात प्राप्त बीमा रकम, निवृत्तिभरण आयवापत प्राप्त गरेको रकम, ऋण सापटी फिर्ता रकम, कृषि आय, घरजग्गा बिक्री आय, जग्गा बिक्री आय, बीमा आय, बैंक ब्याज आय, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, नगद लाभांश वापत प्राप्त रकम, घरबहाल आय, बैङ्क खातामा प्राप्त रकमसमेत गरी १४ करोड ५१ लाख ९१ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ २५ पैसाको मात्र स्रोत खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । जाँच अवधिमा व्ययतर्फ अध्ययन खर्च, ऋण/सापटी लगानी रकम, कम्पनीमा लगानी रकम, घर खरिद/निर्माण खर्च, जग्गा खरिद खर्च, घरजग्गा बिक्री लाभकर, जीवन बीमा प्रिमियम भुक्तानी, विद्युतीय उपकरण खरिद, शेयर खरिद, सामाजिक व्यवहार खर्च, हिराको हार खरिद, बहालकर भुक्तानी, छोरीको नाममा घर खरिद, विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बैङ्क खाताको चेकबाट भुक्तानी खर्च, विवाह खर्च, सहकारी संस्थालाई भुक्तानी र अनुसन्धान जाँच अवधिको अन्तिम बैंक मौज्दातसमेत गरी जम्मा उनले २५ करोड ६ लाख ४७ हजार २ सय २७ रुपैयाँ ६४ पैसा कमाइ गरेका छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका उनले मस्को र जर्मनीमा समेत अध्ययन गरेका थिए । बाग्मती कोरिडोर निर्माणमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका थिए । २०७० सालका उत्कृष्ट कर्मचारी काठमाडौंको सडक विस्तारमा योगदान पुर्याए वापत २०७० सालमा उनले नेपाल सरकारका उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका उनले मस्को र जर्मनीमा समेत अध्ययन गरेका थिए । बाग्मती कोरिडोर निर्माणमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका थिए । काठमाडौंको सडक विस्तारमा योगदान पुर्याए वापत २०७० सालमा उनले नेपाल सरकारका उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।
अदालतले दुर्गा प्रसाईंलाई ६५ करोड रुपैयाँ ऋण दिनु भनेको आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई झापा जिल्ला अदालतले ६५ करोड ऋण दिन आदेश दिएको छ । गत माघ २५ गते अदालतका न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । आदेश माघमा भए पनि अहिले पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। आदेशमा चालुपुँजीका लागि ३५ करोड र मेडिकल उपकरण खरिद गर्न ३० करोड ऋण दिनुपर्ने उल्लेख छ । बैंक र मेडिकल कलेजबीच २०७५ चैत २५ गते ऋण प्रवाह गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएपछि बैंकले प्रसाईंलाई ऋण प्रवाह नदिने बताएकाे थियाे । सम्झौता गरेपनि उनले बैंकबाट ऋण नपाउने भएपछि अदालत गएका थिए । सोही बमोजिम अदालतले प्रसाईंको पक्षमा आदेश दिएको हो । पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलका तर्फबाट अध्यक्ष प्रसाईंले कुमारी बैंक (साविकको एनसीसी), प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सलाई विपक्षी बनाउँदै २०८० पुस २६ गते जिल्ला अदालत झापामा रिट दायर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार कर्जा दिनुपर्ने र ब्याज पुँजीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा २०८० माघ २५ गते फैसला सुनाउँदै ६५ करोड कर्जा दिन र ब्याज पुँजीकरण गर्नसमेत आदेश दिएको हो। यस्ताे छ अदालतकाे आदेश
एक हजारका नक्कली नोट २१ थानसहित रुपन्देहीबाट ४ जना पक्राउ
देवदह । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले नक्कली नोटसहित चार जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीका अनुसार कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिका-२ का ३६ वर्षीय विष्णु श्रेष्ठ, नवलपरासी (पूर्व) देवचली नगरपालिका-१५ का २८ वर्षीय सुजन खनाल भन्ने मुक्तिप्रसाद खनाल, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका-८ का ३५ वर्षीय रोलबहादुर श्रेष्ठ र काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-९ का ५३ वर्षीय दीपेन्द्र थापा पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब परीक्षक कृष्णकुमार चन्दका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नेपाली नोटको अवैध कारोबार भइरहेको भन्ने प्रहरीलाई विशेष सूचना प्राप्त भएको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीको निगरानीका क्रममा गत चैत २२ गते सिद्धार्थनगर नगरपालिका-५ (भैरहवा) र चैत २६ गते सैनामैना नगरपालिका-१० स्थित भच्कैयाबाट रु एक हजारदरका नेपाली नक्कली नोट २१ थानसहित चार जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दले जानकारी दिए । पक्राउ परेका चारैजनालाई सार्वजनिक गरी सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी रहेको उनले बताए ।
गैर-पर्यटकीय भिसा सिफारिसमा नयाँ व्यवस्था, अब मन्त्रालयमार्फत नै निवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । नेपालस्थित विभिन्न वायुसेवा कम्पनीहरूमा विदेशी जनशक्तिलाई काममा लगाउने क्रममा गैर–पर्यटकीय भिसा सिफारिस अब मन्त्रालयमै गर्न सकिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै सोबारे जानकारी गराएको हो । यसअघि नेपालस्थित विभिन्न वायुसेवा कम्पनीहरूमा विदेशी जनशक्तिलाई काममा लगाउने क्रममा गैर–पर्यटकीय भिसा सिफारिसको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइने व्यवस्था थियो । तर अब ‘हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली, २०८२’ को नियम २३ को उपनियम (३) अनुसार पर्ने अवस्थामा भए सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक परेमा आफै प्राधिकरणको सिफारिस माग गर्न सक्ने भएको छ । साथै सम्बन्धित कम्पनीहरूले सिधै मन्त्रालयमार्फत नै निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
