१२ जिल्लामा नयाँ सिडिओ, को कहाँ पुगे ?
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले १८ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार (आज) १२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी र छ सहसचिवको सरुवा गरेको हो । मन्त्रालय वा अन्तर्गत रहेका सहसचिवलाई विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा नयाँ जिम्मेवारी (पदस्थापन) दिइएको छ भने अवधि पुगेका अन्य अधिकारीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयले सहसचिव निराजन घिमिरेलाई स्याङ्जा, कुमानसिंह गुरुङलाई कास्की र लक्ष्मी पाण्डे गौतमलाई धादिङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पदस्थापना गरेको छ । यस्तै, स्याङ्जाका प्रजिअ ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई सङ्खुवासभा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रजिअ भविश्वर पाण्डेलाई पाल्पा, सुर्खेतका प्रजिअ जगदीश्वर उपाध्यायलाई नलपलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रामेछापका प्रजिअ श्यामकृष्ण थापालाई सप्तरी, कास्कीका प्रजिअ रुद्रादेवी शर्मालाई धनकुटाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सङ्खुवासभाका प्रजिअ सिर्जना थपलियालाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय काठमाडौं सरुवा गरिएको छ । यस्तै, ओलखढुङ्गाका प्रजिअ मेखबहादुर मङ्ग्रातीलाई उदयपुर, सप्तरीका प्रजिअ टुवराज पोखरेललाई ओखलढुङ्गा, धादिङका प्रजिअ विजयराज सुवेदीलाई सर्लाही, पाल्पाका प्रजिअ विनु बज्राचार्यलाई रामेछाप, उदयपुरका प्रजिअ धर्मराज जोशीलाई सुर्खेतको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सर्लाहीका प्रअजि रामुराज कडरियालाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भइआएका सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिन र रिक्त रहेका जिल्लामा पदपूर्ति गर्न तथा अवधि पूरा गरिसकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरिएको उनले स्पष्ट पारे । मन्त्रालयले सहसचिव बलराम निरौलालाई अध्यागमन कार्यालय गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा पदस्थापना गरेको छ । सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालालाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवसथापन प्राधिकरण र सहसचिव कृष्ण पौडेललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पदस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतसँग नेपालको समृद्धिको एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छुः सभापति लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा समृद्धिको एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको बताएका छन् । भारत भ्रमण सम्पन्न गरी शुक्रबार (आज) स्वदेश फर्किएका सभापति लामिछानेले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भारतसँग खेलकुददेखि सूचना प्रविधिसम्मका विषयमा सहकार्यबारे छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘रास्वपा नेतृत्वको सरकारले कस्तो किसिमको सहयोग र सहभागिता चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ, कनेक्टिभिटीदेखि धार्मिक पर्यटनसम्मका विषयमा हाम्रा प्राथमिकता के हुन् ? हामीले हाम्रो सम्बन्धबाट कस्तो लाभको अपेक्षा गरिरहेका छौं ? यी सबै विषयमा हामीले स्पष्ट भनाइ राखेका छौं ।’ भारतमा रहेका नेपाली नागरिकका समस्या समाधानका लागि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावास र त्यहाँ रहेका नेपाली समयन्त्रलाई अझ चुस्त विषयमा पनि कुरा भएको उनले बताए । सभापति लामिछानेले नेपाल-भारतबीचको सीमासम्बन्धी विवादको विषय कुटनीतिक रुपमा समाधान गरिने बताए । उनले भने, ‘कुटनीतिको माध्यमबाट गरिने प्रयास महत्वपूर्ण हुन्छ, तिनको आवाज ढोल बजाएर हुँदैन, तर ढोल नबजाइकन देशका बारेमा गर्नुपर्ने ठाउँमा, गर्नुपर्ने जसरी र चरणबद्ध तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले कुटनीतिक ढङ्गले अगाडी बढेको छ ।’ भारतसँगको सीमाका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जवाफ आधिकारिक भएको उनको भनाइ थियो । सभापति लामिछानेले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएको जानकारी गराउँदै त्यसबारे उनीहरु सकारात्मक रहेको बताए । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने कुरा समय र परिस्थिति अनुसार तय हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकार र पार्टी सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री र मैले जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका छौं, सरकारलाई काममै केन्द्रित गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौं ।’ सभापति लामिछानेले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा पाँचदिने भारत भ्रमणमा जागएका थिए । उनलाई आज नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका कार्यवाहक राजदूत डा. सुरेन्द्र थापा तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश मामिला विभागका प्रमुख डा विजय चौथाइवालेले बिदाइ गरेको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा सभापति लामिछानेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर, गृहमन्त्री अमित शाह र भाजपा अध्यक्ष नवीनसँग छुट्टाछट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा दुई पक्षबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार तथा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी धर्मपत्नी निकिता पौडेल, रास्वापाका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य, रास्वाका सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहरा, र स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्य थिए ।
बिपी राजमार्गमा रात्रिकालीन बन्दको समय २ घण्टा घटाइयो, जोखिम भने कायमै
काठमाडौं । बेमौसमी वर्षासँगै आउने पहिरोका कारण दिनानुदिन बिपी राजमार्ग अवरुद्ध हुन थालेपछि काभ्रेपलाञ्चोकस्थित सडकखण्डमा रातको समयमा गराउँदै आइएको अनिश्चितकालीन बन्द आजदेखि पुनः थप गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको शुक्रबार (आज) को बैठकले वर्षालगायत जोखिमका कारण एक महिनादेखि साँझ ५ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० सम्मको बन्दलाई दुई घण्टा घटाएर पुनः अनिश्चितकालीन रूपमा राजमार्गमा आवागमन बन्द गराइएको हो । समितिले उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभे्रपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरको कटुञ्जेस्थित चौकीडाँडाबाट सिन्धुलीको नेपालथोकसम्म सडकखण्डमा रातको समयमा आवागमन बन्द गराएको जनाएको छ । अर्को सूचना जारी नभएसम्म रातको समयमा गराइएको बन्दलाई दुई घण्टा घटाएर साँझ ६ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म गराइएको समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार हालको समयमा दिन लम्बिएकाले यात्रु तथा विभिन्न व्यवसायीको मागलाई ध्यानमा राखेर बन्दको समय घटाइएको हो । बेमौसमी वर्षाका कारण रोशी खोलामा बाढी आउँदा खोलाको सतह बढेर डाइभर्सन बगाउँदा सडक अवरुद्ध हुने भएकाले गत वैशाख २२ गतेदेखि साँझ ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्मको समयमा अनिश्चितकालीन रागमार्ग बन्द गराइएको थियो । वैशाख २१ गते राति वर्षाका कारण बिपी राजमार्गअन्तर्गत रोशी गाउँपालिका–७ स्थित लास्कोट र घुमाउनेको बीचमा फसेका पाँचवटा माइक्रो बसका ८९ यात्रुको राति उद्धार गर्नुपरको थियो । यसको भोलिपल्टै समितिले रातको समयमा आवागमन बन्द गराउँदै आएको हो । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सुरक्षित स्थानमा रोक्दारोक्दै लापरवाहीपूर्ण तरिकाले यात्रुको जीउधनलाई बेवास्ता गरेको जनाउँदै प्रहरीले सवारी चलाउने ती माइक्रो बसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीसमेत गरिएको थियो । यसैबीच, प्रहरीले राजमार्गको अवस्था बुझेरमात्रै यात्रा गर्न सर्वसाधरणलाई अनुरोध गरिएको छ । गतसालको बाढीपहिरोले रागमार्गको चौकीडाँडा, रोशी तथा सिन्धुलीको नेपालथोक क्षेत्रमा १८ किमी सडक बगाएपछि खोलामै डाइभर्सन निर्माण गरी आवागमन गराउँदै आइएको छ ।
दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रगति बुझ्न सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कञ्चनपुरमा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसहितको टोलीले शुक्रबार (आज) कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको कामको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएको छ । सभामुख अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रको अवलोकनका क्रममा दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाहको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएका हुन् । निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहका नेपालतर्फका प्रतिनिधि एवं कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष तेजबहादुर चन्दले सभामुखसहितको टोलीलाई निर्माणका विषयमा अवगत गराएका थिए । मैले सुक्खा बन्दरगाहका साथै मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति र दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रका विषयमा पनि सबै जानकारी गराएँ, चन्दले भने । त्यस अवसरमा सभामुख अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालसँगै उपसभामुख रुबिकुमारी र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारीलगायत थिए । उनीहरु कैलालीको टीकापुरमा हुने अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा सहभागी हुन यहाँ आएका हुन् । भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहस्थलमा पर्खाल निर्माण, आवास निर्माणका साथै मलेरिया नालामा पुल निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन् । दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको सुक्खा बन्दरगाह ३० महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सहमति छ । निर्माण कम्पनीका अनुसार सुक्खा बन्दरगाहको हालसम्म १८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१ स्थित गौरीशङ्कर सामुदायिक वनमा एक हजार ७०५ रुख कटानी यसअघि गरिएका थियो । उक्त बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २०२३ जुन १ तारिखमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रयोग हुने ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुईवटा गोदाम, क्वारेन्टाइन, भन्सार चेकजाँच, इमिग्रेसन, सुरक्षा भवनलगायत पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् ।
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्न सरकारको निर्देशन
काठमाडौं । विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले रोजगार सम्झौताअनुसार तलब, सेवा-सुविधा तथा सुरक्षित आवास नपाएको लगायतका गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायलाई श्रमिकहरूको नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नियमित अनुगमन कार्यान्वयन गराउनका लागि निर्देशन दिएको हो । पत्रमा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकहरूको हक, हित, सुरक्षा तथा श्रम अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि विभिन्न व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । निर्णयअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आफूहरूले विदेश पठाएका श्रमिकहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक श्रमिक समूहबाट कम्तीमा ५ देखि १० जनासम्मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी रोजगार सम्झौताअनुसार तलब, सेवा-सुविधा, आवास, कार्य वातावरण तथा अन्य सर्तहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्कलित विवरणको व्यवस्थित अभिलेख राखी आवश्यक पर्दा सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । साथै रोजगार सम्झौताविपरीत अवस्था भेटिएमा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीसँग तत्काल समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने निर्देश गरिएको छ । सरकारले विदेश जानुअघि प्रत्येक श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता, गन्तव्य मुलुकको कानुन, श्रम अधिकार, उपलब्ध सेवा–सुविधा तथा गुनासो दर्ता प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, विदेशमा रहेका श्रमिकले समस्या भोग्नुपरेमा सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले तत्काल सुनुवाइ गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र आवश्यक परे उद्धार तथा क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समस्या समाधान नभएमा श्रमिकहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, हेलो सरकार, समाधान कल सेन्टर, नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावास, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा अन्य सरकारी संयन्त्रमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । सरकारले रोजगार सम्झौताविपरीत कार्य गर्ने रोजगारदाता कम्पनी, श्रमिकको नियमित अनुगमन नगर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा गुनासो व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्ने पक्षमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट गरेको छ । साथै, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्थासम्बन्धी नियमित प्रतिवेदन संकलन, विश्लेषण तथा अनुगमन गरी श्रमिक हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ ।
लालीगुराँस सहकारीका ९४३ ऋणीको नाम सार्वजनिक (विवरणसहित)
काठमाडौं । लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड का ९४३ जना ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ९४३ जना ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुन समेत आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न सूचित गरिएको छ । अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको रकम फिर्ता गराउने तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
बागमती प्रदेशका पाँच सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक (सूचीसहित)
काठमाडौं । बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पाँचवटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ठूला ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । समितिको शुक्रबार (आज) जेठ २२ गतेको निर्णयअनुसार लालीगुराँस सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी र सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभका ठूला ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । समितिले उपलब्ध ऋणी विवरणका आधारमा यो नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाउँदै साविकमै ऋण चुक्ता गरिसकेका तर प्राविधिक कारणवश नाम परेका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणसहित समितिमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । साथै ऋण बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ भने तोकिएको समयमा दायित्व पूरा नगरे प्रचलित कानुनबमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देखिएको भनिएको आर्थिक अनियमितता, प्रक्रियागत कमजोरी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन एवं छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई समेत आधार बनाएर स्वतन्त्र र तथ्यपरक अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको हो । गठित समितिको संयोजकमा इन्जिनियर डा. आभाष मास्के रहेका छन् । समितिमा उमेश रूपाखेती, टिकाराम कार्की र नवीन कुमार मिश्र सदस्य छन् । मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना च्यानलहरू भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग सन् २००२ देखि हालसम्म निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ । ती सम्झौतामा समय–समयमा च्यानल थप गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा रूपान्तरण गर्ने, पूरक सम्झौता गर्ने तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । विभिन्न निकायमा यी विषयसँग सम्बन्धित ऊजुरी पएका थिए । साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री तथा विभिन्न माध्यमबाट आएका गुनासोहरूमा प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना, प्रतिस्पर्धाबिनै सम्झौता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय उठाइएका थिए । मन्त्रालयले यी सम्पूर्ण विषयको अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयले समितिलाई स्याटेलाइट सेवा खरिद र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विगतका सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रूपान्तरण तथा उपकरण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिएको छ ।
