५ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढे, ९ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३६ अंकले घटेर २८३० बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार २२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २४६ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । २ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३४२ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिलाइन्स स्पििनिङ मिल्सको भएको छ । रिलाइन्सको ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै नेसनल हाइड्रोको ५४ करोड, एसवाई प्यानलको ५० करोड, सोलु हाइड्रोको ३२ करोड र रिडि पावरको ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बिहीबारको कारोबारमा ५ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । रिडिज लाइन इनर्जी, सूर्यकुन्ड हाइड्रो, होटल फोरेस्ट इन, पाल्पा सिमेन्ट र शिखर इनर्जीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
शासकीय सुधारको सुखद सुरुवात, घरदैलोमै राहदानी र लाइसेन्स वितरण
काठमाडौं । नागरिकलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सरकारले अघि सारेको रूपान्तरणकारी पहल अब व्यवहारमा देखिन थालेको छ । सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पु‍र्याउने महत्त्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक कागजातहरू अब घरमै पुग्न थालेका हुन् । सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा १०० दिनभित्रै राहदानी, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायतका सेवा घरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायसँगको समन्वयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय छन् । सबै निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्ययोजना बनाइ लागु गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा देखिनसक्ने सम्भावित जटिलताबारे तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले हुलाक सेवा विभागलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । सरकारको उक्त लक्ष्य कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्दै जाँदा अहिले प्रारम्भिक चरणमै उत्साहजनक उपलब्धि देखिन थालेका छन् । केही जिल्लाहरूमा सेवा परीक्षणका रूपमा सुरु भइसकेको छ भने विस्तारको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार मकवानपुर, म्याग्दी, डडेलधुरालगायतका जिल्लामा यो सेवा परीक्षणका रूपमा सफलतापूर्वक सुरु भइसकेको छ । अन्य जिल्लाहरूमा पनि अन्तिम तयारी भइरहेको छ र सबै जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले समेत राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीसँग ठेगाना संकलन सुरु गरिसकेका छन् । घरसम्मै पुर्याउने सुविधा लिनका लागि राहदानी बनाउने बेला नै फारम भर्न लगाउन थालिएको महानिर्देशक पंगेनीले बताइन् । म्याग्दीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यले बुधबार बेनी नगरपालिकाका वडा नम्बर २ र ६ मा आफै पुगेर ६ वटा राहदानी हस्तान्तरण गरे । उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमै सेवाग्राहीबाट अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । समय, खर्च र झन्झट उल्लेखनीय रूपमा घटेको अनुभव नागरिकहरूले गरेको आचार्यले बताए। यस पहलले लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै देखिएको हुलाक सेवा विभागलाई पुनः सशक्त र आधुनिक बनाउने अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । परम्परागत चिठीपत्र वितरणबाट अघि बढ्दै अब हुलाकलाई सरकारी ‘कुरिअर सेवा’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ । राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाकबीचको सहकार्यले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि देशको भौगोलिक विविधता र संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले क्रमशः सुधार र सुदृढीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ । ठेगाना प्रणालीको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापन, दुर्गम क्षेत्रमा यातायात पहुँचजस्ता विषयहरूलाई समाधान गर्दै सेवा विस्तारको नीति लिइएको महानिर्देशक पंगेनीले बताए । सरकारले आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्दै चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि व्यवस्थित र एकरूप बनाउने काम भइरहेको छ । यो व्यवस्था लागु भएसँगै अब सेवाका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने, घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने तथा पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै गएको छ । राज्य स्वयं नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने अवधारणाले ‘नागरिकमैत्री शासन’ को अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुई–चार व्यवसायीले राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने दिन सकिए : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही सीमित व्यवसायीहरूको घेराबन्दीबाट राज्य संयन्त्रलाई मुक्त गराउने उद्घोष गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अबको अर्थतन्त्र र प्रशासनमा व्यापक सुधारको संकेत गरेका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यका संरचनाहरू दुई-चार जना व्यवसायीको कब्जामा रहेको स्वीकार गर्दै अब त्यस्तो युग समाप्त भएको दावी गरे । उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले राज्य संयन्त्र नै कब्जा गरेको अवस्थाबाट छुटकारा पाउने काम भइरहेको छ । अब कसैले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर राज्य लुट्ने छुट पाउने छैनन् ।’ बजारमा सरकारले संविधान नै फेर्न खोजेको भन्ने भ्रम रहेको चर्चा गर्दै उनले सरकार संविधानको दायराभित्रै रहेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारे । उनले संघीयताको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै भने, ‘बागमती र काठमाडौंको योगदान ४० प्रतिशत रहँदा कर्णालीको मात्र ४ प्रतिशत छ । यो खाडल पुर्नकै लागि संघीयता आएको हो ।’ आगामी बजेटको सिलिङ १८९० अर्ब तोकिएको र १४८० अर्ब राजस्व संकलनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य राखिएको भए तापनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट नघट्ने उनले आश्वासन दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार विकास निर्माणको बाधक मानिएको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सरकारले छिट्टै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत वा ढिलोमा बजेटमार्फत खरिद ऐन संशोधन गरिनेछ । पुराना १५ वटा ऐन खारेज भइसकेका छन् भने दर्जनौं पुराना ऐनहरू आगामी बजेटमार्फत खारेज गर्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए । एक वर्षको अभ्यासपछि आर्थिक वर्षको विद्यमान संरचनामा समेत परिवर्तन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयहरूलाई भ्रमण र तालिम भत्ताजस्ता साना खर्चको अधिकार फिर्ता दिइएको तर त्यसको दुरुपयोग भएमा तुरुन्तै अधिकार तानिने चेतावनी दि‍ए । ‘हामीलाई अलिअलि मात्र सुधार गर्ने छुट छैन, किनकि जनताले प्रचण्ड बहुमत दिएका छन् । घुस खुवाउनु नपर्ने र लाइन लाग्नु नपर्ने गरी सेवा प्रवाह मिलाउन सरकार लागिपरेको छ,’ उनले भने । पारदर्शिता बढाउन तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइज गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले अबका ठूला पूर्वाधार काठमाडौँ उपत्यका बाहिर केन्द्रित हुने बताए । बजेट बाहिरका कोषहरू परिचालन गरेर नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । सम्बोधनका क्रममा उनले राष्ट्रपतिसँगको भेटबारे चर्चा गर्दै राष्ट्रपति धार्मिक कार्यमा रुचि राखिरहेको र मुलुकका सात वटा धामको विकासका लागि आग्रह गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
निजी विद्यालयको अवैध शुल्कविरुद्ध अभिभावकको गुनासो बढ्यो
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरूले नियमितरुपमा गुनासो टिपाउन थालेका छन् । मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि लिखित रुपमा सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्नाका साथै भक्तपुरस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । केन्द्रका निर्देशक निर्मलप्रसादसिंह राठौरले विद्यार्थी भर्ना शुल्कलगायत विषयमा विभिन्न माध्यमबाट सरकारी निकायलाई प्राप्त गुनासा समयमा सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धिमा सहायता कक्ष क्रियाशील रहेको बताए । 'मेरो मोबाइल नम्बर र इमेल पनि सार्वजनिक गरिएकाले मलाई हरेक क्षण अभिभावकको फोन आइरहन्छ । उठाएरै भ्याइन्न,' निर्देशक राठौरले भने, 'फोनबाट समाधान हुने विषय फोनबाटै नै सम्बोधन गर्दै आएको छु । इमेबाट प्राप्त गुनासा एकीकृत गरेर महानिर्देशकसमक्ष पेस गरेको छु । कतिपय अभिभावकमा भर्ना र वार्षिक शुल्कका विषयमा अस्पष्टता भएकाले पनि गुनासो बढेको पाइएको छ ।’ शिक्षा नियमामवली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीको व्यवस्था छ । उक्त दफामा विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क, कुल दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार, वार्षिक शुल्क, विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क लिन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । यसैगरी, विविध शीर्षकमा परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्टस्, पौडी, गायन, नृत्य) शुल्क, आवास शुल्क, परिवहन शुल्क, भोजन शुल्क लिन सकिने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १४७ मा विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने अधिकतम् शुल्क विद्यालयको वर्गीकरणका आधारमा तोकी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाले शैक्षिकसत्र सुरु हुनु भन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक–अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिसँग परामर्श गरी तोकिएको अधिकतम शुल्क सीमाभित्र रही शैक्षिकसत्र सुरु हुनु दुई महिना अघि समन्वय इकाइमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । इकाइले प्रस्तावको जाँचबुझ गरी शुल्कको दर तोकी सूचना प्रकाशन गर्नेछ । शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन गत चैत २२ गते सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो । आफूखुसी शुल्क लिएर फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम कारवाही हुन सक्नेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो । शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब बढेको छ । सरकारले यही वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ । रासस
‘बलजफ्ती निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार लगाए उद्योग व्यवसाय बन्द हुनेछन्’
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । यो योजनाले निजी क्षेत्र तरंगित बनेको हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए । उनकाअनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि नै निजी क्षेत्र नीतिगत दबाबका कारण कमजोर अवस्थामा रहेको र नयाँ सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गरिएको समयमा यस्तो प्रश्तावले झनै निराशा बढाएको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पहिलेदेखि नै आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै ती संरचना हुँदाहुँदै अख्तियारलाई थप रूपमा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु अनावश्यक भएको उनको भनाइ छ । अग्रवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका मूलतः सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको ‘अख्तियारी’ दुरुपयोगको अनुसन्धानमा सीमित हुनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार निजी क्षेत्र जोखिम वहन गर्दै स्वतन्त्र रूपमा लगानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप अख्तियार गर्न हुँदैन । अध्यक्ष अग्रवालले भने–‘झन्डै कोभिड महामारी पश्चात नै निजी क्षेत्र नीतिगत मारले गर्दा अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा छ । भर्खरैको निर्वाचन पछि गठन भएको सरकारबाट निजी क्षेत्र धेरै आशावादी थियो । किनभने यो सरकारले जति पनि आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ, त्यसबाट के देखिन्छ भने समग्र अर्थतन्त्रको गतिविधि विस्तार नभईकन ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन ।’ अग्रवालकाअनुसार अनुसार आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य हुने भए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यसको विपरित असर पार्नेछ । यदि बलजफ्ती यस्तो व्यवस्था लागू गरियो भने उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने जोखिम उच्च हुने उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ पनि निजी क्षेत्रको कारोबार माथि अख्तियारले हेर्न खोज्नु अनुचित भएको बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा विस्तार गर्नु ठिक होइन । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने– ‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने जुन चर्चा अहिले बजारमा व्यापक रूपमा चलिरहेको छ, यस विषयमा वर्तमान दुई–तिहाइको सरकारले कति गहिरो अध्ययन र बुझाइ राखेको छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् र उद्योगी–व्यवसायीहरूको मनोबल ननिस्कयोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।’ महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको भुमिका विस्तार गर्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र बुझाइ आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर मात्र अघि बढेमा सकारात्मक परिणाम आउनेछ । श्रेष्ठका अनुसार भन्सार प्रणालीसँग पनि यो विषय जोडिएकाले त्यसको शुद्धीकरण अपरिहार्य छ । भन्सार सुधार बिना निजी क्षेत्रमा थप निगरानीको व्यवस्था प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ । त्यस्तै, विगतमा देखिएका कर प्रशासनसम्बन्धी समस्याहरू पनि समाधान गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
पर्सामा नागरिकतासँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि पाइने
वीरगञ्ज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले बिहीबार (आज)देखि नयाँ नागरिकता प्राप्त गर्नासाथ राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ‘बायोमेट्रिक’ लिने व्यवस्था सुरुवात गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले नयाँ नागरिकता लिने सेवाग्राहीलाई तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि ‘बायोमेट्रिक’ लिने व्यवस्था सुरुवात गरेको जानकारी दिए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ नागरिकता लिने सेवाग्राहीको लागि छुट्टै राष्ट्रिय परिचयपत्रको बनाउने स्टेशन थप गरेर बायोमेट्रिक लिने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसअघि नागरिकता लिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनको लागि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा सेवाग्राही दोहोरो आउनुपर्ने झन्झट हुने गर्थ्यो । अबदेखि भने नयाँ नागरिकता बनाउने सेवाग्राहीको तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्ने वातावरण बनेको छ । यसले पक्कै पनि सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।’ प्रजिअ दाहालले नयाँ नागरिकता लिएका सेवाग्राहीले कम्तीमा १० मिनेटको समय दिएर ‘बायोमेट्रिक’ दिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि प्राप्त गर्न सकिने जानकारी दिए । पर्सा जिल्लाबाट दैनिक नयाँ नागरिकता लिने सेवाग्राहीको सङ्ख्या ५० देखि ६० जना रहेका छन् । यहाँ एकद्वार प्रणालीबाट नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुँदै आइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रजिअ दाहालले प्रतिलिपि नागरिकता लिनेको हकमा भने केही समयपछि मात्रै सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे ।
पुँजीगत खर्च बढाउन र बजेट प्रणाली सुधार्न विज्ञहरूको सुझाव
काठमाडौं । संघीय अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा अर्थविद्हरूले नेपालको कमजोर पुँजीगत खर्च र बजेट व्यवस्थापनका चुनौतीबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले परम्परागत खर्च गर्ने शैली र ठेक्का प्रक्रियामा रहेका कानुनी जटिलता नसुधारेसम्म दिगो आर्थिक विकास सम्भव नभएकोमा जोड दिएका हुन् । बैठकमा बोल्दै अर्थविद् डा. रमेशचन्द्र पौडेलले दक्षिण एसियामै नेपालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता सबैभन्दा कमजोर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘खर्च कटौती गरेर मात्र विकास हुँदैन, सही ठाउँमा खर्च बढाउनु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने । डा. पौडेलले सार्वजनिक खरिदमा रहेको ‘न्यूनतम बिडिङ’ प्रक्रियाले आयोजनाको गुणस्तर र समय सीमामा समस्या ल्याएको भन्दै यो विधि तत्काल हटाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । उनले राजस्व वृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा घटाउँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन मद्दत पुग्ने तर्क गरे । साथै उनले इन्धन आयातमा भारतमा मात्र निर्भर रहनुको साटो बंगलादेशसँगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘भारत वा बंगलादेशमध्ये कहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सस्तो र उपयुक्त हुन्छ, यसबारे गम्भीर अध्ययन जरुरी छ,’ उनले भने । अर्का विज्ञ डा. कल्पना खनालले स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को बुझाइमा अझै समस्या रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘धेरै स्थानीय तहमा एसडिजीको अवधारणा नै पुगेको छैन, उनीहरूका लागि तत्काल अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ डा। खनालले बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याउन ‘अबण्डा बजेट’ (शीर्षक नखुलाइएको बजेट) को हिस्सा घटाउँदै लैजानुपर्ने र आयोजनाहरूको छनोटलाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रोजेक्ट बैंक’ को अवधारणालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सरकारी सेवा र आर्थिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझावसमेत दिइन् ।
स्कुलमै रक्तपात, ९ को मृत्युले टर्की स्तब्ध
काठमाडौं । कडा बन्दुक नियन्त्रणका लागि परिचित टर्की एकै साता दुईवटा विद्यालय गोलीकाण्डले स्तब्ध बनेको छ । पछिल्लो घटनामा दक्षिणी कहरामानमारस प्रान्तस्थित एक विद्यालयमा १४ वर्षीय विद्यार्थीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने १३ जना घाइते भएका छन्, जसमा केहीको अवस्था गम्भीर रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । गृहमन्त्री मुस्तफा सिफ्ट्कीका अनुसार घाइतेमध्ये छ जना सघन उपचार कक्षमा छन् र तीन जनाको अवस्था गम्भीर छ । घटनाका आक्रमणकारी आठौँ कक्षामा अध्ययनरत १४ वर्षीय किशोर रहेको पुष्टि गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार उनले आफ्नै बुबाको बन्दुक झोलामा लुकाएर विद्यालय ल्याएका थिए । कहरामानमारसका गभर्नर मुकेरेम उनलुरले आक्रमणको विवरण दिँदै उक्त विद्यार्थीले दुई वटा कक्षाकोठामा प्रवेश गरेर जथाभावी गोली चलाएको बताए । 'उनले अनियमित रूपमा गोली हाने, जसका कारण धेरै विद्यार्थी र शिक्षकहरू घाइते तथा मृतक भए', उनले भने । घटनापछि सार्वजनिक भएको भिडियोमा विद्यार्थीहरू ज्यान जोगाउन विद्यालय भवनको पहिलो तलाबाट हाम फाल्दै भागेको देखिन्छ । करिब डेढ मिनेटको उक्त भिडियोमा कम्तीमा १५ राउन्ड गोली चलेको आवाज सुनिन्छ । अन्य विद्यार्थीहरू विद्यालयको आँगन हुँदै भागिरहेका दृश्यले घटनाको भयावहता झल्काउँछ । गभर्नर उनलुरका अनुसार आक्रमणकारी एक पूर्वप्रहरी अधिकारीका छोरा थिए र उनीसँग पाँचवटा बन्दुक तथा सातवटा म्यागजिन थिए । घटनाक्रमकै बीच उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको छ । 'उनले आफैँलाई गोली हानेका हुन् कि अराजक अवस्थामै मृत्यु भयो भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन', उनले भने । प्रहरीले घटनापछि आक्रमणकारीका बुबा उगुर मर्सिन्ली र आमालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । साथै, किशोरको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि जाँच गर्दा उनले अमेरिकी सामूहिक हत्यारा इलियट रोडगरलाई सन्दर्भ गरेको खुलेको छ । सन् २०१४ मा क्यालिफोर्नियामा छ जनाको हत्या गरेर आत्महत्या गरेका रोडगरप्रति उनले रुचि देखाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । घटनास्थलबाट आएका दृश्यहरू अत्यन्त हृदयविदारक छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेको फुटेजमा शवहरू बोकेका झोला र आत्तिएका अभिभावकहरू विद्यालयतर्फ दौडिरहेका देखिन्छन् । घटनापछि गृह र शिक्षामन्त्री तत्काल त्यहाँ पुगेको छ भने न्यायमन्त्री अकिन गुर्लेकले विस्तृत अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । पीडित परिवारहरूको पीडा झन् मार्मिक छ । एक अभिभावक ओमर एर्दागले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, 'मेरो बच्चाले त्यो दृश्य देखेपछि मलाई भन्यो—‘बुबा, मेरो साथीलाई चोट लागेको छ ।’ भित्र धेरै रगत थियो । भगवानलाई धन्यवाद, मैले मेरो बच्चालाई सुरक्षित निकाल्न सकेँ ।' उनले भविष्यमा आफ्ना छोराछोरीलाई फेरि त्यही विद्यालय पठाउन सकिने कि नसकिने चिन्ता व्यक्त गरे । स्थानीय बासिन्दा जुलेहा बोस्काले पनि घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै बालबालिकामा बढ्दो हिंसात्मक प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठाए । 'के हिंसात्मक भिडियो गेमहरूले यस्तो मनोवैज्ञानिक असर पारिरहेका छन् रु वास्तविक समस्या के हो, हामी अझै बुझ्न सकेका छैनौँ', उनले भने । घटनाको विरोधमा राजधानी अन्कारामा शिक्षक युनियनहरूले प्रदर्शन गर्दै विद्यालय सुरक्षामा कडाइ गर्न माग गरेका छन् । 'हामी हाम्रा विद्यालयहरूलाई हिंसाको थलो बन्न दिन्नौँ', भन्ने नारासहित प्रदर्शन गरिएको थियो । राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगनले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यसलाई पूर्ण रूपमा अनुसन्धान गरिने बताए । 'हामीले उज्ज्वल विद्यार्थीहरू र एक समर्पित शिक्षक गुमाएका छौँ', उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गर्दै घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरे । यो घटना हुनु एक दिनअघि मात्र सान्लिउर्फा प्रान्तमा अर्को विद्यालयमा गोलीकाण्ड भएको थियो, जहाँ एक पूर्व विद्यार्थीले १६ जनालाई घाइते बनाएका थिए । तीमध्ये १० जना विद्यार्थी थिए । आक्रमणकारीले पछि आत्महत्या गरेका थिए । लगातार यस्ता घटनाले टर्कीमा विद्यालय सुरक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओजगुर ओजेलले विद्यालयहरूमा बढ्दो हिंसालाई अब सामान्य घटनाका रूपमा लिन नसकिने बताए । 'यो गम्भीर सुरक्षा सङ्कटमा परिणत भइसकेको छ', उनले चेतावनी दिँदै विद्यालयमा कडा निगरानी, सुरक्षाकर्मी वृद्धि, क्यामेरा प्रणाली सुदृढीकरण र आपतकालीन योजना अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए । टर्कीमा कडा बन्दुक कानून भए पनि पछिल्ला घटनाहरूले कार्यान्वयन र निगरानीमा कमजोरी रहेको सङ्केत गरेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्र बनाउनेतर्फ अब तुरुन्तै ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । रासस
