पोखरामा बिजुली तार जमिन मुनि गाड्न १.७० अर्बमा ठेक्का, ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडौं । पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमा अहिले बिजुलीको तार भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने काम भइरहेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेशद्वारदेखि सेती पुलसम्मको क्षेत्रमा काम सकिएको छ । अन्य क्षेत्रमा विद्युत् तार जमिनमुनि गाड्ने कामले निरन्तरता पाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोखरा र भरतपुरमा बिजुलीको तार भूमिगत गर्नका लागि पोखरा भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै परियोजनाले पोखरामा तीन वर्षदेखि काम गरिरहेको हो । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि पृथ्वीचोक हुँदै सृजनाचोक-रत्नचोक-राष्ट्र बैंक चोक-शहिद चोक-लेकसाइड-हल्लन चोकदेखि बुलौदी हुँदै जिरो किलोमिटरसम्मको क्षेत्रमा अहिले विद्युत् तार भूमिगत गर्ने कार्य भइरहेको पोखरा-भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना प्रमुख आनन्द सुवेदीले बताए । उनका अनुसार यस आयोजनाको हालसम्म ६५ प्रतिशत काम सकिएको र न्युरोड क्षेत्रमा भने केही समयपछि काम हुनेछ । ‘पोखराको बिजुलीको स्रोत कुँडहर सवस्टेशनदेखि काम सुरु गरेर पूर्वमा विमानस्थलद्वार र पश्चिममा सेती पुलसम्मको क्षेत्रमा काम सकिएको छ, बाँकी अन्य कतिपय क्षेत्रमा लाइन चार्ज गर्न बाँकी छ भने अन्य क्षेत्रमा पछिल्लो समय तीव्रताका साथ काम अघि बढाइएको छ,’ आयोजना प्रमुख सुवेदीले भने । उनले आगामी जुन ३१ गतेसम्म निर्माणको म्याद रहेको र सो समयसम्म सबै काम सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको जानकारी दिए । पोखरामा विद्युत् तार भूमिगत गर्ने परियोजना सन् २०२२ मा सुरु भएको हो । सुरुआती चरणमा डिजाइन, भूगर्भ अध्ययन लगायतमा समय लागेकाले काम भने एक वर्षपछि मात्र सुरु भएको थियो । आयोजना प्रमुख सुवेदीले ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधिबाट सडक खनेर तार भूमिगत गरिएको बताए । यसरी तार भूमिगत गरेपछि ठाउँठाउँमा ट्रान्सफर्मर राखेर ग्राहकका घर घरमा बिजुली पुर्याइएको छ । विद्युत् लाइन जमिनमुनि बिछ्याउँदा अव्यवस्थित तार, पोलबाट पोखराले मुक्ति पाउनुका साथै सहरी सौन्दर्य बढ्ने विश्वास लिइएको छ । पोखराको २३ किमी क्षेत्रको बिजुलीको तार भूमिगत गर्नका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेटमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्ससँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । आयोजना प्रमुख सुवेदीले भरतपुरको भने ७४ प्रतिशत काम सकिएको जानकारी दिए । भरतपुरको लागत १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । पोखरा महानगरमा बिजुलीको तार भूमिगत गरिएसँगै इन्टरनेट र टेलिफोनका तारहरुलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा महानगरले चासो दिएको छ । महानगरले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग पटकपटक छलफल गरी बिजुली लगायतका पोलहरूमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका अनावश्यक तारहरू तत्काल हटाउन आग्रह गरेको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सेवा प्रदायकलाई यथाशक्य छिटो विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी सेवामा सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको बताए । उनले भने, ‘पोखरा बजार क्षेत्रलाई ताररहित बनाउने योजनाअनुसार अहिले विद्युत् प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । यस कार्यमा सहयोगका लागि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुसँग आग्रह गरेका छौँ । उहाँहरूले नहटाए महानगर आफैंले हटाउँछ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको मूल्य : भेनेजुएलामा शिक्षा र स्वास्थ्य गम्भीर संकटमा
काठमाडौं । कुनै समय शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचमा अग्रणी स्थानमा रहेको भेनेजुएला अहिले थिलोथिलो अवस्थामा पुगेको छ । कमजोर अर्थतन्त्र, नागरिक विदेश पलायनले शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर बनेको छ । धेरै शिक्षक र चिकित्सकले देश छोडेका छन् । विभिन्न रिपोर्टका अनुसार अहिलेसम्म करिब ८ देखि १० लाख भेनेजुएली नागरिकले देश छोडिसकेका छन् । पछिल्ला २० वर्षमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा भेनेजुएलाको समग्र अवस्था खस्किएको विज्ञहरूले बताएका छन् । सन् २००५ मा ह्युगो चाभेजको नेतृत्वमा भेनेजुएलाले शिक्षा सुधारमा उल्लेखनीय उपलब्धी देखाएको थियो । त्यो बेला प्राथमिक तहको भर्नादर ८५ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत र माध्यमिकमा ४० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुगेको थियो । तर मादुरोको शासनकालमा शिक्षा प्रणाली झन् कमजोर बनेको थियो । वर्षौंको कुप्रबन्ध र कोभिड–१९ महामारीले सन् २०२३ सम्ममा ३ देखि १७ वर्ष उमेरका ४० प्रतिशत विद्यार्थी अनियमित स्कुल जाने गरेको पाइएको थियो । यस्तै, ३ देखि २४ वर्षका ३४ प्रतिशत बालबालिका÷युवा कुनै विद्यालयमा भर्ना नभएको तथ्याङ्कले देखाएको थियो । शिक्षकहरूको आर्थिक अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको थियो । यो अवस्था सन २०२४ र ०२५ मा झनै बढेको अनुमान गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर रहेको भेनेजुएलामा अहिले थप संकट चुलिएको छ । अमेरिकाले शनिबार राजधानी कारकास लगायतका सहरहरूमा आक्रमण गरी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि थप संकट चुलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट गहिरिदै जाँदा देशभित्रै राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको विरोध हुँदै आएको थियो । संक्रामक रोगको प्रकोप र रोकथाम कमजोर भेनेजुएलामा विशेषगरी गरीब र दुर्गम क्षेत्रहरूमा मलेरिया, डेंगु, दादुरा र डिप्थेरिया जस्ता रोगको पुनः प्रकोप हुने देखिएको छ । अधिकारीहरू र मानवीय सहायता संगठनहरूले खोप अभियान र रोग नियन्त्रण उपाय नहुँदा यस्तो भएको बताउँछन् । साथै सरसफाइको अवस्था बिग्रँदा पनि असर परेको छ । सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा सन् २०२५ मा करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । जसले पानीजन्य रोगहरू बढाएको र आधारभूत सरसफाइ कमजोर बनाएको छ । धेरै समुदायमा पानी नपाउँदा वा कहिलेकाहीँ मात्र प्राप्त हुने हुँदा मानिसहरू असुरक्षित पानीको स्रोतमा निर्भर हुन बाध्य छन् । जसले पाचनसम्बन्धी रोग र छालासम्बन्धी संक्रमण बढाएको छ । भनेजुएलाका बालबालिकामा अहिले पनि कुपोषण मुख्य स्वास्थ्य जोखिमका रूपमा देखिएको छ । भोकमरीले धेरै बालबालिकाले पोषणयुक्त खानेकुरा पाइरहेका छैनन् । भोकमरी र कुपोषण भोकमरी र कुपोषण अहिले मुख्य स्वास्थ्य जोखिम बन्दा विशेष गरी पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका र गर्भवती महिलाहरू प्रभाव परेको छ । करिब १० प्रतिशत जनसंख्यामा गम्भीर खाद्य आवश्यकता छ भने ४०प्रतिशत जनसंख्या महत्वपूर्ण खाद्य आवश्यकतामा रहेको बताइन्छ । दीर्घकालीन कुपोषणले बालबालिकाको वृद्धि अवरुद्ध गरिरहेको र प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बनाउँदै लगेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । जसले संक्रमणको जोखिम र दीर्घकालीन विकास सम्बन्धी समस्या बढाइरहेको छ । सहायता कार्यक्रमहरूले साना बालबालिका र गर्भवती महिलाका लागि पोषण सहयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्, तर कोष अभाव र पहुँच सीमितताका कारण सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त सेवा पुर्याउन सकिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिकी कदमले क्षेत्रीय रूपमा गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनको चिन्ता केवल कुटनीतिक सीमा भित्र छैन । इन्टरनेश्नल हेल्थ रेगुलेशन २००५ अनुसार राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा, व्यापार र रोग नियन्त्रणमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यहरू गर्न पाइँदैन । भेनेजुएलाको संकटको स्तर र प्रकृति विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को इमरर्जेन्सी रेस्पोन्स फ्रेमवर्क अन्तर्गत ग्रेड ३ आपतकालीन स्थिति हो । यो अवस्थामा संगठनव्यापी सक्रियता आवश्यक पर्छ । हडतालअघि नै करिब करिब ८० लाख भेनेजुएलाली मानवीय सहायता आवश्यक अवस्थामा थिए । सैन्य तनावले नयाँ विस्थापनको तरंग निम्त्याउने खतरा पैदा गरेको छ । जसले कोलम्बिया र ब्राजिलका स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत अतिरिक्त दबाब पर्न सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब भनेजुएलामा अमेरिकाले शासन गरी तेल उद्योग चलाउने दावी गरेका छन् । तेल आम्दानीमाथि नियन्त्रणले खाद्यान्न आयात, पानी प्रशोधन, र स्वास्थ्यमा सार्वजनिक खर्चको नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । एक देशमा यस्तो खालका गतिविधिहरूले अभावको सङ्क्रमण उत्पन्न गर्न सक्छन् जसले स्वास्थ्य सुरक्षामा ठूलो चुनौती ल्याउन सक्ने चेतावनी अन्तर्राष्टिय मिडियाले दिएका छन् । लाखौं मानिस जीवन-मरणको मुखमा पुग्ने चेतावनी भेनेजुयली राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई अमेरिकाले चोर शैलीमा अपहरण गरेको हो । जनवरी तीनमा अमेरिकाले हवाई आक्रमण गरी निकोलस दम्पतीलाई अपहरण गरेको थियो । मादुरोको गिरफ्तारीपछि देशमा नयाँ प्रशासनले सत्ता कब्जा गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता र दमन जारी छ । पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने र अमेरिकी आक्रमणसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्ता लगाएर पक्राउ गर्ने आदेश जारी गरिएको छ । यस अस्थिरताले केवल राजनीतिक क्षति मात्र नभई शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्ने खतरा बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अमेरिकाले मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिन गरिएको आक्रमणबाट करिब २ करोड ८० लाख जनसंख्याको स्वास्थ्यको संरचनामा क्षति पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले लेखेका छन् । अमेरिकाको आक्रमणबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति स्वास्थ्य प्रणाली, ऊर्जा आपूर्ति र सामाजिक स्थायित्वमा परेको छ । यतिसम्मकि अहिले त्यहाँका चिकित्सक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूले अहिलेको अवस्थामा तत्काल कुनै कदम चालिएन भने लाखौं मानिस जीवन मरणको मुखमा पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । विभिन्न रिपोर्टका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, पानी र सार्वजनिक सेवा नहुँदा करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या सार्वजनिक वा निजी स्वास्थ्य सेवाको पहँचबाट वञ्चित भएका छन् । अस्पतालमा प्रायः विशेषज्ञ, आधारभूत सामग्री र आवश्यक उपकरणको अभावमा रहेका छन् । जसमा कारण नागरिकले पट्टीदेखि एन्टिोबायोटिकसम्म आफै जुटाउनु पर्ने बाध्यतामा छन् । लामो समयदेखि चलिरहेको आर्थिक संकटले आधा बढी भेनेजुएली नागरिक चरम गरिबीतिर धकेलिएका छन् । भेनेजुएलालाई विश्वकै तेलको धनी राष्ट्र मानिन्छ । यो देशको मुख्य आम्दानी भनेकै तेल निर्यात हो । तर पछिल्लो समय देशमा आर्थिक पतन, बेरोजगारीदर बढेको छ भने आधारभूत वस्तुको अभाव पनि बढेको छ । मदुरोको अपहरणपछि धेरैले अमेरिकाको आँखा भेनेजुएलाको तेलमा परेको बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो कदमप्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने अमेरिकाको कारवाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भनेका छन् ।
इन्जिनियर मन्त्रीको नेतृत्वले लामो समयदेखि थाँती रहेका पेशागत मुद्दाहरू कार्यान्वयन हुँदैछन् : सचिव शर्मा
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले वर्तमान इन्जिनियरमन्त्रीको नेतृत्वले लामो समयदेखि थाँती रहेका इन्जिनियरिङ क्षेत्रका पेशागत मुद्दाहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको बताएका छन् । मन्त्रीसगँ इन्जिनियरका कुरा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो इन्जिनियरहरूका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको औंल्याए । सचिव शर्माले यसअघि पनि इन्जिनियरका चासोका विषयहरूमा धेरै पटक छलफल भएको र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले उठाएका थुप्रै विषयमा निरन्तर फलोअप गरी सफलता प्राप्त भएको स्मरण गराए । यद्यपि कतिपय मुद्दाहरू भने लामो समयसम्म सम्बोधन हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय इन्जिनियरिङ काउन्सिल र इन्जिनियर्स एसोसिएसनको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस मन्त्रालयमा इन्जिनियर मन्त्री पाउनु विरलै हुने घटना भएको बताए । ‘यो पटक इन्जिनियर मन्त्री पाउनु र उनको कार्यमुखी निर्णय क्षमता तथा फलोअपले इन्जिनियर्स एसोसिएसनका केही सरोकारका विषयले एउटा प्रक्रियामा प्रवेश पाएका छन्,’ उनले भने । सचिव शर्माका अनुसार यी मुद्दाहरूको कार्यान्वयनका लागि कतिपय विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने, कतिपय अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने र केही त ऐन संशोधन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । उनले यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूबाट निरन्तर फलोअपको आवश्यकतामा जोड दिए ।
मन्त्री घिसिङको दावी- म कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध छैन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आफू कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध नरहेको दावी गरेका छन् । नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको एक कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो दावी गरेका हुन् । कार्यक्रममा उपस्थित एक इन्जिनियरले मन्त्री घिसिङलाई तपाईं नागरिकको जगमा बनेको सरकारको मन्त्री हो कि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मन्त्री हो ? भन्दै प्रश्न गरेपछि उनले उक्त जवाफ दिएका हुन् । ‘आजसम्म म कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध छैन,’ उनले भने । यद्यपि घिसिङ पुस १४ गते पहिलो वरीयताको उपसभापति बन्नेगरी रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए । उनी उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षकसमेत हुन् । उनी रास्वपामा सभापति लामिछानेपछिको दोस्रो वरीयता लिएर उपसभापतिको हैसियतमा छन् । उनले आफ्नोतर्फबाट १८ जनालाई समानुपातिक सूचीमा पनि राखेका छन् । कुलमानको यो सक्रियतासँगै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलीय राजनीतिमा लागेका तीन मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएकी छन् । तीन मन्त्रीमा कुलमान, बब्लु गुप्ता र जगदीश खरेल रहेका छन् ।
श्रीलङ्कामा विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा पाँच जनाको मृत्यु
काठमाडौं । श्रीलङ्काको उत्तरपश्चिमी प्रान्तमा अवैध रूपमा बनाइएको विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा पाँच जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले मङ्गलबार जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मधिरा पिए लगत्तै तिन जनाको मृत्यु भएको थियो भने अन्य दुई जनाको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ । श्रीलङ्कालीहरूले प्रयोग गर्ने मधिराहरु मध्ये करिब ४० प्रतिशत अवैध मधिरा रहेको र यसको विषाक्तताका कारण गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम आउने गरेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । श्रीलङ्काका मा मदिरामा मुख्य रूपमा मेथनोल वा पाराक्वाटको प्रदूषणका कारण अवैध मधिरा सँग सम्बन्धित सामूहिक विषाक्तता र मृत्युका धेरै घटनाहरू रेकर्ड गर्ने गरेको जनाइएको छ । रासस
कांग्रेस नेता निधिमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति रास्वपाको आपत्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै निन्दा गरेका छन् । मंगलबार ललितपुरको सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा कांग्रेस नेता निधिमाथि भएको घटनाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रवक्ता झाले नेतृत्वप्रति नयाँ पुस्ताको दाबी स्वाभाविक भए पनि पुरानो पुस्ताप्रति सम्मान कायम रहनुपर्ने बताएका छन् । 'नेतृत्वप्रति नयाँ पुस्ताको दाबी स्वाभाविक हो, तर पुरानो पुस्ताप्रति सम्मान यथावत् रहनुपर्छ,' उनले भने, 'तसर्थ आज सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिमाथि भएको दुर्व्यवहार निन्दनीय छ । म यसप्रति खेद व्यक्त गर्दछु ।' उनले राजनीतिक दलभित्र हुने असहमति र बहस लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सभ्य र मर्यादित ढङ्गले हुनुपर्नेमा जोड दिए । कुनै पनि नाममा नेताहरूमाथि दुर्व्यवहार हुनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
माघदेखि बीमा कम्पनीका सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आगामी माघ १ गतेदेखि सबै प्रकारका भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा दलालहरूलाई आगामी माघ १ गतेदेखि सबै प्रकारका भुक्तानीहरू सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका बैंक खातामा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन मंगलबार निर्देशन दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२ मा बीमकले बीमालेख अन्तर्गत दाबी भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा बीमालेखका शर्त वा प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी पाउने व्यक्तिको बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा जम्मा हुने गरी भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको र नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ प्रणाली मार्फत डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसअघि, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका स्थायी, अस्थायी, करार वा ज्यालादारी वा अन्य कुनै पनि प्रकारका कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई दिइने पारिश्रमिक वा ज्याला बापतको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत सम्बन्धित कर्मचारी तथा श्रमिकको बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले इन्जिनियरहरूको रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याएको मन्त्री घिसिङको आरोप
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले इन्जिनियरहरूको रोजगारी सिर्जना र उनीहरूको मर्यादा अभिवृद्धिमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले देशमा इन्जिनियरहरूको ठूलो माग हुँदाहुँदै पनि दरबन्दी सिर्जनामा अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गरे । मन्त्री घिसिङका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थाहरूमा अहिले पनि २–३ सय इन्जिनियर खपत गर्न सकिने अवस्था छ । ‘हामीले दरबन्दी थप्न खोज्दा अर्थ मन्त्रालयले रोक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले इन्जिनियरको काम गैरप्राविधिक वा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन्, जसले इन्जिनियरहरूको मर्यादा घटाएको छ ।’ मन्त्री घिसिङले एउटा इन्जिनियर तीन–चार तहको परीक्षा दिएर आउनुपर्ने अवस्था भए पनि पर्याप्त अवसर नहुँदा उनीहरूको इज्जत र स्टाटसमा नकारात्मक असर परेको बताए । उनले इन्जिनियरहरूका लागि न्यूनतम तलब तोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यसका लागि श्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिए। उनले यस सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रमा पनि विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना र निर्माण कार्यमा इन्जिनियरहरूको अनिवार्य संलग्नताका लागि बाध्यात्मक नियम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एउटा १० मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावरमा यति इन्जिनियर, १०० मेगावाटमा यति र सोभन्दा माथि यति इन्जिनियर राख्नैपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । हाल धेरै निजी पावरहाउसहरू गैरप्राविधिक वा तल्लो तहका कर्मचारी राखेर सञ्चालन भइरहेका छन् जसले समग्र क्षेत्रको दक्षतामा कमी ल्याएको उनको भनाइ छ । मन्त्री घिसिङले रोजगारी सिर्जना नहुनुमा देशको आर्थिक रूपान्तरण सुस्त हुनु र पुँजीगत खर्चको कमी पनि प्रमुख कारण रहेको स्वीकार गरे । निर्माण कार्य (कन्स्ट्रक्सन वर्क) मा बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने भए पनि क्यापिटल बजेटको कमी र काम नहुँदा यो क्षेत्र प्रभावित भएको उनले बताए । उनले गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि इन्जिनियरलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र यसका लागि ऐन तथा नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘प्रशासनको अन्डरमा रहेर प्रमुखसमेत हुन नपाउने स्थिति राम्रो होइन,’ उनले भने । मन्त्री घिसिङले इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग निरन्तर छलफल गरी न्यूनतम तलब, दरबन्दी सिर्जना, निजी क्षेत्रमा इन्जिनियरको अनिवार्य संलग्नता र कानुनी संशोधनलगायत विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले यी विषयमा आफू निरन्तर लागिरहने पनि बताए । विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट दरबन्दी कटौती हुँदा इन्जिनियरहरूले जागिर नपाएर पढाइ छोड्नुपरेको अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गम्भीर विषयलाई सबै सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
