काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सम्बन्धमा मानवअधिकार आयोगको सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको साप्ताहिक श्रृङ्खला ‘ग्रिन टेबल’ अन्तर्गत पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सभापति थापाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई सामान्यीकरण गर्न नहुने धारणा राखे ।
भदौ २३ र २४ गते भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा आफ्नै पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाही अघि बढे पनि नेपाली कांग्रेसले दोहोरो मापदण्ड नअपनाउने उनको भनाइ छ ।
'पूर्ववत् सिफारिसहरूको यथोचित कार्यान्वयन भएको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा हाम्रै (नेपाली कांग्रेसका) मानिसहरूको पनि संलग्नता देखिन्छ भने कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं, प्रतिबद्ध छौं । दुबै दिनका घटनामा सरकारको निष्पक्षता देखिनुपर्छ । सामान्यीकरण गरेर सरकारले घटनालाई पन्छाउन चाह्यो भने पनि त्यो सम्भव छैन,' उनले भने ।
सभापति थापाले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले सरकारसमक्ष नियमित प्रश्न उठाउने र दबाब बढाउन नछाड्ने बताए । आयोगको सिफारिस ढिलो चाँडो कार्यान्वयन भइ छाड्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, 'दमनलाई बिर्सियौँ र योजनाबद्ध हिंसालाई क्षमा दियौँ भने भविष्यमा हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । त्यसैले कांग्रेस यसमा गम्भीर छ ।'
आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि नआएकोप्रति आफूहरूको प्रश्न रहेको बताउँदै सभापति थापाले गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सरकारको पूर्वाग्रह देखिएको पनि दाबी गरे ।
'कार्की आयोगको सिफारिस पर्याप्त अध्ययन नगरेरै सेलेक्टिभ तरिकाले कारबाही बढ्यो । २४ गतेको घटनाबारे अध्ययन गर्न कार्की आयोग पन्छियो । २४ गतेको घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गर्न अर्को आयोग बनाउने प्रतिबद्धता थियो। तर त्यो पनि भएन। जसले गर्दा संशय पैदा भएको छ,' उनले भने ।
त्यस्तै, मानवअधिकार आयोगको छानबिन समितिका संयोजक एवं आयोगका सदस्य डा. लिली थापाले विगतमा संवैधानिक लगायत अन्य आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू उदासीन हुँदा मानवअधिकार उल्लंघनलाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाए । कांग्रेसले मानवअधिकारको सवाललाई ढिलै भए पनि महत्व दिएर अघि बढेकोमा भने उनले सराहना गरे ।
नवयुवाहरूको सुशासनप्रतिको चाहना र तत्कालीन सरकारको गलत रवैयाका कारण मात्र भदौ २३ र २४ गतेको घटना नभएको बताउँदै आयोगका सदस्य थापाले विभिन्न व्यक्ति र समूहको योजनाबद्ध घुसपैठ पनि हिंसा भड्किनुको महत्वपूर्ण कारक रहेको प्रस्ट्याए । 'अहिलेका ठूलै मान्छेले पनि बम बनाउन सिकाएको, सुरक्षा उपायहरू अपनाउन सिकाएको, नवयुवाहरूलाई उक्साएको प्रशस्त प्रमाणहरू छन् । हामीले तीनलाई अनुसन्धानमा लैजान भनेका छौं। आयोगको सिफारिसलाई सरकारले कुनै पनि बहानामा पन्छाउन पाउँदैन,' उनले भने।
त्यस्तै, कांग्रेस नेता एवं मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार र अदालतले अनदेखा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूमार्फत दोषीहरूलाई कुनै न कुनै दिन अवश्य कारबाही हुने दाबी गरिन्।
