किन चर्चित छ नेपालमा यामाहाको ‘एफजि भी३’ ?
काठमाडौँ । यामाहाले केहि महिना अघि एफजिको भर्जन ३ लाई पुरानो भर्जनभन्दा फरक डिजाइनका साथ सार्वजनिक गरेको थियो । एफजि भी३ आफ्नो पुरानो भर्जन एफजि भी२ भन्दा अझ बढि मस्कुलर र कम्फर्टेवल रहेको छ । यामाहाले एफजि भी३ मा विल्कुलै नयाँ एलईडि हेडलाइट दिएको छ जुन यामाहाकै एफजि २५ को हेडलाइट सँग मेल खान्छ । त्यसैगरी यस बाइकमा दिइएको मस्कुलर ट्याङ्कको कारण यो बाइक एकदम ह्याभि र एग्रेशिभ पनि देखिन्छ । यामाहाले सिङ्गल सिट सेटअप, वाइड हेण्डल वार, बेली प्यान, नयाँ एक्जस्ट, नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोलजस्ता कुराहरुको सहायताले एफजि भी ३ लाई पूर्णरुपमा नयाँ लुक्स दिन सफल भएको छ । त्यसैगरी पिलियन कम्फर्टमा विशेष ध्यान पुर्याएको यस बाइकको सिटको सर्फेस एरिया भने पहिलेभन्दा १६ प्रतिशतले बढी छ । ५–स्पिड गियरबक्स दिइएको एफजि भी३ मा १४९ सीसी सिङ्गल सिलिण्डर एयरकुल्ड इञ्जिन दिइएको छ जसले १३.२ पिएसको पावर र १२.८ एनएमको टर्क प्रोड्यूस गर्दछ । यो इञ्जिन फ्यूल इन्जेक्टेड इञ्जिन हो जसको विशेषता बाइकले दिने माइलेजमा लामो समयसम्म एकरुपता ल्याउनु र त्यसैगरी इञ्जिन चिसिएर स्टार्ट नहुने समस्यालाई पनि समाधान गर्नु हो । त्यसैगरी यस बाइकको टप स्पिड १२० केएमपीएच हो भने यसले लगभग ५० केएमपीएलको माइलेज दिन्छ । दुवै चक्कामा डिस्क ब्रेक भएको यस बाइकको अगाडिको चक्कामा एबीएस दिइएको छ जसले अकस्मात ब्रेक लगाउँदा बाइक चिप्लिने समस्यालाई समाधान गर्दै बाइकलाई थप सुरक्षित समेत बनाएको छ । नेपालका लागि यामाहा टू व्हिलर्सको आधिकारीक विक्रेता एमएडब्लू इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.ले नेपाली बजारमा एफजिएस भी३ को मूल्य रु.३,१५,९०० तोकेको छ । यसको आकर्षक लुक्स, कम्फर्टेवल सिट, राम्रो माइलेज र त्यसैगरी एफआई इञ्जिन र एबीएसजस्ता आधुनिक फिचरका कारण यस बाइकले नेपाली बजारमा राम्रो पकड जमाउन सफल भएको हो भन्न सकिन्छ । अहिले दशैं अफरको रुपमा एफजिएस भी३ मा स्क्र्याच कुपन मार्फत् कम्तीमा रु.७,००० देखि रु.१,००,००० सम्मको नगद छुटको व्यवस्था रहेको कुरा कम्पनीले जनाएको छ ।
सिप्रदीले मिसिलिन टायरको बिक्री सुरु गर्यो
काठमाडौँ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो व्यवसायिक कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिद्वारा नेपाली बजारमा एक सय तीस वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको फ्रान्सेली टायर कम्पनी मिसेलिन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ । होटल अन्नपूर्णमा मंगलबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच मिसेलिन टायरहरू नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिएको हो । मिसेलिन टायर्सका महाप्रबन्धक प्रदीप थम्पी र सिप्रदी कम्पनीजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा मिसेलिनका लोगो र उत्पादनहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । सन् १८८९ मा स्थापना गरिएको मिसेलिनका टायरहरू एक सय सत्तरी देशहरूमा उपलब्ध छ र विश्वभर नै ६९ वटा उत्पादन केन्द्रहरू रहेका छन् । नवीनता तथा दिगो विकासको नेतृत्वकर्ता मिसेलिनको तीनवटा उत्पादन रेन्जहरू (कमर्सियल, प्यासेन्जर तथा टु–ह्वीलर सेग्मेण्टहरू) नेपाली बजारमा उपलब्ध छ । सिप्रदीले सन् २०१६ मा मिसेलिनलाई आफ्नो कम्पनी पोर्टफोलियोमा समावेश गरेको थियो । त्यसयता सडकको अवस्थाअनुसार ग्राहकका निश्चित आवश्यकताहरू अनुसारका टायरहरू आपूर्ति गर्न नेपाली सडकहरूमा व्यापक र गहन अध्ययन गरिरहेको छ । अहिले अनुभव र ज्ञानको मिश्रण मिसेलिन टायरहरूका साथमा उपभोक्ताहरूले सुरक्षित र प्राविधिक अत्याधुनिक टायरहरू अनुभव गर्न सक्छन् । सो कार्यक्रममा बोल्दै मिसेलिन टायर्सका महाप्रबन्धक थम्पीले भने–‘सिप्रदीमार्फत् नेपाली बजारमा मिसेलिन टायरहरू सार्वजनिक गरेर नेपालमा आफ्नो बजारको बिस्तार गर्न पाएर हामी एकदम खुसी छौँ ।’ मिसेलिनका उत्पादनहरूले एकदम राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको उनले बताए ।
सनराइज बैंकको गर्यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौँ । सनराइज बैंकले १२औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा देशका विभिन्न स्थानमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । बैंकले असोज २ गते पेप्सीकोला र असोज ३ गते पोखरा शाखाबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो । त्यसैगरी बैंकले असोज १० देखि १५ गतेसम्म बिर्तामोड, मिरचैंया, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र लम्कीलगायत देशभर विभिन्न शाखाहरुबाट वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । बंैकले असोज महिनालाई १२ औं वार्षिक उत्सवपूर्ण महिनाको रुपमा मनाउन विभिन्न १२ विधामा देशभर कार्यक्रमहरु गर्ने जनाएको छ ।
टेण्डर नगरी ठेक्का सम्झौता गरेको आरोपमा डीडीसीका पूर्व महाप्रवन्धक सहित १० जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का पूर्व निमित्त महाप्रबन्धक गंगा तिमल्सिनासहित १० जना विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले संस्थानको दुग्ध वितरण प्रक्रियामा टेण्डर नगरी पुरानै कम्पनीलाई ठेक्का दिएर करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेकोे हो । आयोगले संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक गंगा तिमसिना, तत्कालीन निमित्त उपमहाप्रबन्धक डा.ईश्वरी प्रसाद अधिकारी, दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुका तत्कालीन आयोजना प्रमुख राजगोविन्द राजकर्णिकार, तत्कालीन सहायक प्रबन्धक माधवप्रसाद ओझा विरुद्ध मुद्दा दायरा गरेको हो । तत्कालीन बरिष्ठ लेखा अधिकृत राजनजंग थापा र तत्कालीन प्रशासकिय अधिकृत हाल दुग्ध विकास संस्थानका प्रशासन व्यवस्थापन विभागका निमित्त प्रमुख दिपक सुवेदी विरुद्ध जनही ४६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ ३५ पैसा विगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले गोकुल निर्माण सेवाका संचालक गोकुल फुयाल विरुद्ध २२ लाख १९ हजार रुपैयाँ विगो दावी गरिएको छ । प्रभु आदित्य बिजनेश प्रालीका संचालक दिप बहादुर खड्का विरुद्ध २४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ र अर्का संचालक फणिन्द्र प्रसाद दाहाल तथा सतिस कुमार गिरीका विरुद्ध २४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ विगो दावी सहित मुद्दा दायरा गरिएको हो ।
उद्योगी तथा लगानीकर्ताको हित सुरक्षाका लागि प्रदेश दुई सरकारले पहल गर्ने
काठमाडौँ । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उद्योगी तथा लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकार जुनसुकै कदम उठाउन पनि तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ पुगेर मुख्यमन्त्री राउतले लगानी बिना समृद्धि सम्भव नभएकोले आफुले नयाँ लगानी आकर्षित गर्न तथा साविकका लगानीकर्ताको हित सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । नयाँ लगानीका लागि कानूनी सुधार, कर सहुलियत तथा भूमि प्राप्तीलाई सहज बनाउन हरदम प्रयास भइरहेको पनि मुख्यमन्त्री राउतले बताए । साविकका उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरुलाई भइरहेको दोहोरो कर तथा विद्युत महशुलमा रहेको अन्तरले परेको समस्या समाधानका लागि प्रदेश तहमा र संघीय सरकारको तहमा समेत पहल गर्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री राउतले व्यक्त गरे । गर्नु भयो । सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले संघीय र प्रादेशिक दुवै तहमा सरकार र उद्योगी तथा लगानीकर्ताबीच विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने समय आएको बताए । परिसंघका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालले विद्युत महशुलमा देखिएको समस्या समाधान नभए सिमरा बिरगञ्ज कोरिडोरमा रहेका ठूला उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी बन्न नसकी बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । सो अवसरमा परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले हालै सम्पन्न पूर्वाधार सम्मेलनमा प्रदेशमा लगानी बढाउने उपाय स्वरुप प्रस्ताव गरिएको प्रादेशिक लगानी साझेदारी मञ्च निर्माणमा अग्रसरताको अपेक्षा गरेको पनि उल्लेख गरे । सो अवसरमा परिसंघका अर्का उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल र परिसंघ राष्ट्रिय परिषद सदस्य नरेश दासले पनि प्रदेश २ मा रहेका उद्योगको अवस्था र समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल लिन पनि मुख्यमन्त्री राउतसंग आग्रह गरे ।
साउन महिनामा उच्च मूल्यवृद्धि, काठमाडौंको मूल्यवृद्धि थामिनसक्नु
काठमाडौं । साउन महिनामा बस्तु तथा सेवाको मूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन महिनामा उपभोक्ता मुन्रास्फीति ७ प्रतिशतको नजिक देखिएको हो । साउन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थमा ८.०२ प्रतिशत र गैरखाद्य वस्तुमा ६.१२ प्रतिशत मुल्यवृद्धि हुँदा कुल मुद्रास्फीति ६.९५ प्रतिशत पुगेको हो । क्षेत्रगत आधारमा समीक्षा अवधिमा काठमाडौं उपत्यका महँगो देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ८.३३ प्रतिशत मुल्यावृद्धि देखिँदा तराईमा ६.४६, पहाडमा ५.९२ प्रतिशत र हिमालमा ५.५७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साउन महिनामा ज्यालादर सूचकांक १३.४४ प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ कुल तलब तथा ज्याला यो आर्थिक वर्षदेखि औसत १३.४४ प्रतिशतले बढेको देखाउँछ । बाह्य क्षेत्रमा भने यो महिना उत्साहजनक पश्गति देखिएको छ । यो अवधिमा बस्तु निर्यातमा २७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ८४ पुग्दा आयात ११.५ प्रतिशतले घटेर १०६ अर्ब ७३ करोड रुपैंया पुगेको छ । साउन महिनामा रेमिट्यान्स भने २ प्रतिशतले मात्रै बढेर ७५ अर्ब ४० करोड पुगेको छ, अघिल्लो वर्ष यो ३३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । उच्च आयात र कम निर्यातका बाबजुद पनि यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति भने बचतमा ६ अर्ब ५ करोडले बचतमा रहेको देखिएको छ । नेपालसँग १०६४ अर्बको विदेशी मुद्रा सिञ्चिति छ, यो सिञ्चितिले ८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सकिन्छ । एक महिनाको अवधिमा १ अर्ब ४४ करोडको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्यो प्रतिवेदन, पूर्ब बैंकर श्रेष्ठ सहित ११ पक्राउ, ५ जना अझै फरार
काठमाडौँ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी) महाराजगञ्ज काठमाडौँले बैंकिङ कसुर ऐन २०५४ बमोजिम हदैसम्मको सजायँ माग दाबी गरी १६ जना बिरुद्ध मंगलबार प्रहरी प्रतिवेदन सहित विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको छ । बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेडका तर्फबाट अख्तियारमा कमलपोखरी शाखा कार्यालय प्रमुख प्रतीक श्रेष्ठको जाहेरीले ऋणी स्वर्णिम एण्ड श्रीजन कम्पनी प्रालिका संस्थापक एवम् सञ्चालक सुरेन्द्र श्रेष्ठ सहित १६ जना बिरुद्ध बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ बमोजिम हदैसम्मको सजायँ माग गर्दै विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरिएको हो । सञ्चालक श्रेष्ठको नाममा झापाको कित्ता नम्बर ३५९६ र ३२७१ को ४ कठ्ठा १० धुर जग्गा झक्याई झुठा विवरण लिखत र नापी, नक्सा मिलाई बैंकमा पेश गरी एक ठाउँको जग्गा देखाई अन्य ठाउँको जग्गा धितो राखेको र २ करोड ५० लाख १२ हजार ९७ रुपैयाँ बराबरको हानी नोक्सानी पुर्याएको पाइएको सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक वेलबहादुर पाण्डेले जनाएका छन् । उक्त घटनाका अभियुक्तहरु मध्ये विभिन्न मिति र स्थानबाट बैंक अफ काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) अजय श्रेष्ठ सहित ११ जना पक्राउ परेका छन् भने ५ जना अझै फरार रहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
१ महिनाको समय दिएर एनपीसीले माग्यो अधुरा परियोजनाको सूची
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग अधुरा परियोजनाहरू पुरा गर्न बजेट माग गर्न पाउने छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले राष्ट्रिय योजना आयोग (एनपीसी)सँग असोज ७ गते देखि कार्तिक ७ गतेसम्म अधूरा आयोजनाहरू पुरा गर्न प्रस्ताव पेश गर्न पाउने भएका हुन । आयोगले १ महिनाको समय दिएर प्रदेश र स्थानीय तहसँग अधुरा आयोजनाको सूचीको प्रस्ताव माग गरेको हो । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि हजारौं अधुरा परियोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । गत आवमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर अलपत्र परेका यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्न संघीय सरकार अघि सरेको हो । प्रदेश सरकारको लगानी अपूग भएर परियोजना अघि बढाउन नसकेका, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पास भएका र डीपीआर तयार भएको परियोजनाहरूले मात्रै बजेट माग गर्न पाउने छन् । बजेट माग गर्ने आयोजना संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको हुनुपर्नेछ । गत आवमा अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रदेश सरकारलाई समानुपातिक तरिकाले अधुरा परियोजना पुरा गर्न बजेट दिएको थियो । यस आवबाट प्रदेशको परियोजना, प्रस्तावित परियोजनाको लागत, प्राथामिक क्षेत्र, प्रवाभित क्षेत्र लगायतका कुरालाई हेरेर अधुरा परियोजनालाई बजेट बिनियोजन हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौड्यालले भने ‘ हामीले प्रदेश र स्थानीय तहहरूको अधुरो आयोजना पुरा गर्न छुट्टै सफ्टवेयर नै संचालनमा ल्याएर प्रस्ताव माग गरेका छौैं ।’ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सफ्टवेर मार्फत आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने परियोजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् । एक महिनासम्म आएका यस्ता प्रस्तावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले छनोट गर्ने पौड्यालले बताए ।
