उड्डयन क्षेत्रको सुधारले हवाई दुर्घटना दर घट्योः पर्यटनमन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपालको विशिष्टीकृत भौगोलिक वनावट तथा छिटोछिटो परिवर्तन हुने मौसमी अवस्थाका बाबजुद उड्डयन क्षेत्रमा हवाई दुर्घटनाको दर घटेको बताएका छन् । क्यानाडाको मन्ट्रियलमा जारी अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को ४० औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले पछिल्लो समय नेपालले अपनाएको हवाई सुरक्षा सतर्कता, विमानस्थलको सुधार र मौसमी अवस्थालाई ध्यान दिएका कारण हवाई दुर्घटनामा कमी आएको उल्लेख गरेका छन् । हवाई क्षेत्रमा आएका नयाँ प्राविधिक आयामको भरपुर उपयोग गर्दै उड्डयन सुरक्षालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन थप हवाई सुरक्षा मापदण्ड कायम गरिएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । उनले युरोपियन कमिसनको हवाई सुरक्षा सूचीबाट उन्मुक्ति पाउन युरोपियन सेफ्टी एजेन्सीसँग हातेमालो र सहकार्य गरिरहेको बताए । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले नेपालमा पर्यटन प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भएकाले हवाई सुरक्षालाई उच्चतम कार्य योजनामा राख्दै सम्पर्क विस्तार गर्ने, मौजुदा विमानस्थलको स्तरोन्नति र नयाँ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले नयाँ रणनीतिका साथ सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी गराएका छन् । उनले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउन लागिएको र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको सो अवसरमा जानकारी गराउँदै सहभागिताका लागि सबैलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिएको पर्यटनमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । आइकाओ मुख्यालय मन्ट्रियलमा भएको महासभामा १९३ देशका प्रतिनिधि र एक हजारभन्दा बढी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । यही असोज सात गते अर्थात् (सेप्टेम्बर २४) देखि शुरु भएको महासभा आगामी असोज १७ (अक्टोबर ४ सम्म) चल्नेछ । महासभामा पर्यटनमन्त्री भट्टराई, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य, क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत भृगु ढुङ्गाना, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेललगायत सहभागी रहेका छन् । महासभाको दौरानमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग हवाई सम्झौता हुनेछ । त्यसैगरी, अष्ट्रेलियासँग हवाईवार्ता हुने जनाइएको छ । नेपालले अष्ट्रेलियाको सिड्नी गन्तव्य सिधा उडानका लागि पहल गर्दै आएको छ । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले हालै एक कार्यक्रममा अष्ट्रेलियासँग हवाई सम्झौताका लागि कुराकानी हुने बताएका थिए । रासस
विद्युत् खपतका नयाँनयाँ योजनाः ५० ‘चार्जिङ स्टेशन’ बनाउँदै प्राधिकरण
काठमाडौं । तीन वर्ष पहिले नियमित विद्युत् पाउनु नै नेपालीका लागि ठूलो सपना जस्तै थियो । विद्युत्को माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन नहुँदा देशले चर्को रुपमा विद्युत्भार कटौतीमा पर्नुपरेको थियो । पछिल्ला दिनमा धेरैले असम्भव जस्तै मानेको नियमित विद्युत्को उपलब्धता पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपतका नयाँनयाँ योजना अगाडि सारेको छ । सोही क्रममा प्राधिकरणले प्रमुख शहर र राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीका लागि ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रवद्र्धन गर्ने र क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दै जाने लक्ष्य राखेपछि प्राधिकरणले देशव्यापीरुपमा नै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको हो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युतीय सवारीका लागि त्यस्तो स्टेशन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ । प्राधिकरणकै सहजीकरणमा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले राजधानीमा स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई स्टेशन निर्माण र विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि पनि सरकारी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यसाथ प्रमुख शहरी क्षेत्र र मुख्य तथा सहायक राजमार्ग आसपास हुने गरी स्टेशन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणले सवारी साधनको आवागमन भइरहने नेपालका मुख्य शहरभित्रका मूल सडक तथा मुख्यमुख्य राजमार्गसँग जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुराँको पार्किङस्थल उपयुक्त हुने जनाएको छ । सरकारले विद्युतीय परिवहनको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई व्यापक बनाउन त्यस्तो स्टेशन निर्माणका लागि रणनीतिक रुपमा हस्तक्षेप गर्ने भएको हो । प्राधिकरणले विशेषगरी राति खेर जानसक्ने विद्युत्लाई उपयोग गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । रातको समयमा प्राधिकरणले प्रतियुनिट चार रुपैयाँमा नै विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ । बढी माग हुने साँझको समयमा भने बढी महसुल लाग्न सक्छ । प्राधिकरणले छोटो समयमा नै विद्युतीय सवारी चार्ज हुने प्रणाली ल्याउन लागेको छ । त्यसलाई ‘डिसी बुस्ट चार्जिङ’ नाम दिइएको छ । प्राधिरकणले सम्पूर्ण लागत त्यसमा जग्गाको उपलब्धताबाहेकको निर्माण एवं सञ्चालन हुने स्टेशन निर्माणका लागि कम्तीमा तीन वटासम्म विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङका लागि पार्किङ गर्न मिल्ने हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो स्थान उपलब्ध गराउन सक्ने इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले ३० दिनभित्र आवेदन दिनसक्ने प्राधिकरणको ऊर्जा दक्षता एवं चुहावट नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाको विद्युत् खपतका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन नै उपयुक्त विकल्प भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्रै रु एक खर्ब ४० अर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । यस्तै, भारतबाट रु २३ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात भएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी, १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीसहित निजी क्षेत्रका गरी कूल एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुने भएको छ । विद्युत् थप भएपछि त्यसलाई कसरी खपत गर्ने भन्ने योजनामा प्राधिकरण लागेको छ । सोही योजनाअनुसार नै खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने एलपीजी ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय ‘इन्डक्सन’ चुलो र विद्युतीय सवारी साधन उपयुक्त हुने देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् खपतका लागि प्रभावकारी र वैज्ञानिक योजना बनाउन प्राधिरकणलाई निर्देशन दिसकेका छन् । मन्त्री पुनःप्राधिरकण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत छन् । मन्त्री पुनको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार रातको विद्युत् खपत गर्ने गरी देशभर नै ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरिएको हो । आव २०७५÷७६ मा राष्ट्रिय प्रणालीमा कूल एक हजार ३२५ मेगावाट विद्युत् थप भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दाबी छ । चालू आवको साउनयता मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा थप ८५ मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । गत साउनयता मात्रै कूल पाँच वटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थप भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साउनपछि २२ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा, २० मेगावाट क्षमताको मोदी, १० मेगावाटको इवाखोला, २५ मेगावाटको कावेली बी, ८.५ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थप भएको छ । सामान्य परीक्षण बाँकी रहेको प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको १४ मेगावाटको आयोजना निर्माण पनि निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुन लागेको छ । वर्षेनी विद्युत् थप हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापनका लागि पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको लक्ष्य राखिएको हो । सोही क्रममा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले रु एक करोड ६२ लाख लागतमा विद्युतीय सवारी ल्याएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै सरकारले साझा यातायातलाई रु तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराई कूल ३०० विद्युतीय बस ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । रासस
वाणिज्य विभागमा उद्योग मन्त्रीको निर्देशन, ‘उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कार्वाही गर्नू’
काठमाडौं । बिहीबार कार्यालय समय शुरु हुने बित्तिकै पुल्चोकबाट उद्योग मन्त्रालय हिडेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको गाडी बबरमहलबाट बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तिर मोडियो । विभागमा पुगेर उद्योग मन्त्री यादवले चाडपर्व नजिकिंदै गएको अवस्थामा जनताले उपभोग गर्ने बस्तुको अनुगमन कस्तो तरिकाले भइरहेको छ भनी कार्यालयका कर्मचारीसँग छलफल गरे । मन्त्री यादवले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन लगायत सबै कर्मचारीलाई राखेर बजारमा देखिने गरी अनुगमन गर्न निर्देशन दिए । विभागका कर्मचारी सामु मन्त्री यादवले भने–‘खरिद र बिक्रीको बिललाई हेरेर उपभोक्तालाई ठगेका व्यापारीहरुलाई कार्वाही गर्न निर्देशन दिए ।’ अनुगमनमा असहज भयो भने हामी पुलिस पठाइदिउला उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिनै पर्यो–उनले भने । विभागका सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले दैनिक ७-८ वटा टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताए । विभागमा उजुरी परेको र उपभोक्ताबाट गुनासो आएका पसल÷सुपरमार्केहरुमा अनुगमन गरिएको उनले जानकारी दिए । चाडपर्व नजिकिंदै जाँदा भइरहेका अनुगमनप्रति उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सरकारले अहिले गरेको अनुगमन नाटक मात्रै भएको बताए । अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने ऐन कानुनमै उल्लेख छ, तर सरकाले आफ्नै तरिकाले अनुगमन गरिरहेको छ । यसले बजारमा सरकार छ है भनेर मात्रै देखाइ रहेको छ । उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्, मञ्चका अध्यक्ष बानियाँ भने–‘सरकारले गरेको अनुगमनले उपभोक्तालाई कुनै किसिको राहत दिएको छैन ।’ यस सम्बन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजार अनुगमन गर्ने कुरा राम्रो हो, तर चाडपर्व केन्द्रित मात्रै अनुगमन हुनु भएन । कहिले वाणिज्य विभाग, कहिले राजस्व, कहिले आपुर्ती र कहिले सिडियोले अनुगमन गर्ने भएकाले पनि व्यापारी दिक्क भएको उनले बताए । उनले दशैँका बेलामा व्यापारीले व्यापार गर्ने हो, सरकारले यहि बेलामा मात्रै अनुगमन भनेर व्यापारीलाई दुःख दिरहेको बताए । सरकारले चाडपर्वमा मात्र हौयन बाह्रै महिना अनुगमन गर्नु पर्ने बताए ।
अवैध रुपमा ई–सेवामार्फत टिकट बिक्री गरे २० हजार नगदसहित कारवाही हुने
भैरहवा । ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता नगराइ गैर कानूनी रुपमा ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काट्ने काम भएको भन्दै ५ नं प्रदेश सरकारले तत्काल त्यसलाई रोक्न सूचना जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काटेमा तत्काल रु २० हजार नगद जरिवानासहित कारवाही गरिनेसमेत चेतावनी दिएको छ । प्रदेश नं ५ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी नखोली सोसम्बन्धी कार्य गरेमा वा गर्न खोजेमा प्रदेश नं ५ पर्यटन ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ अनुसार त्यस्तो एजेन्सी तत्काल बन्द गरी रु २० हजार नगद जरिवानासमेत गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको दर्ता र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश नं ५ पर्यटन ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ अनुसार कारवाही गर्ने बताएको हो । मन्त्रालयले कसैले उक्त सूचनालाई नमानी अटेर गरी ई–सेवामार्फत ट्राभल एजेन्सीले गर्ने हवाई टिकेटिङको काम गरेको पाइएमा सख्त कारवाही गर्नेसमेत बताएको छ । मन्त्रालयले ई–सेवामार्फत टिकेटिङ गर्ने कार्यमा विमान सेवा कम्पनीले पनि सहयोग गरेकाले अब उप्रान्त ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काट्ने कार्यमा सहभागी नहुन विमानसेवा कम्पनीलाई समेत आग्रह गरेको छ । केही महिना यता ई–सेवाको नाममा अवैध रुपमा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको काम भइरहेको भन्दै ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीको संस्था नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्सले सरकार र स्थानीय प्रशासनको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स प्रदेश ५ का अध्यक्ष सागर अधिकारीले सरकारले काम गरेर खाने व्यवसायीको पक्षमा निर्देशन जारी गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, “सरकारी निर्णयले हामी व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ ।” पर्यटन ऐनअनुसार ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता गर्दा कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने त्यसका लागि न्यूनतम रु २५ लाख जारी पूँजी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी पर्यटन कार्यालयमा रु पाँच लाख बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्दछ । रु २५ हजार दर्ता शुल्क लाग्ने गर्दछ । त्यसपछि घरेलु, पर्यटन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको छ । रासस
एयरबस कम्पनीमाथि साइबर आक्रमण, चिनियाँ नागरिक आक्रमणकारी
पेरिस । युरोपको भिमकाय हवाई कम्पनी एयरबसमाथि ह्याकरहरुले शृङ्खलाबद्ध साइबर आक्रमण गरेको कम्पनीले जनाएको छ । आक्रमणकारीले मुख्यतया एयरबसका आपूर्तिकर्ताको विवरण चोरी गर्न खोजेका थिए । एयरबसका सुरक्षा विज्ञहरुका अनुसार आक्रमणकारीहरु चिनियाँ नागरिक रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ह्याकिङका बारेमा अनुसन्धानरत दुई जना सुरक्षा विज्ञहरुले एयरबसमाथि १२ महिनाको अवधिमा चार पटक आक्रमणको प्रयास भएको बताएका छन् । तर, एयरबसको सुरक्षा प्रबन्ध निकै शक्तिशाली र अद्यावधिक रहेका कारण ह्याकरहरु कम्पनीको मुख्य प्रणालीमा प्रवेश गर्न नसकेको एयरबसले जनाएको छ । एयरबसले आममानिसका लागि विमान निर्माण गर्नुका साथै सैनिक प्रयोजनका सामग्री पनि बनाउने गर्दछ । ह्याकरहरुले पछिल्लो समय बेलायती इन्जिन निर्माता रोल्स–रोयस र फ्रान्सेली प्रविधि कन्सल्टेन्सी एक्स्प्लेओमाथि साइबर आक्रमण गर्ने प्रयत्न पनि गरेका थिए । एएफपीका अनुसार एयरबसका निम्ति कार्य गर्ने दुई वटा फ्रान्सेली कम्पनीमाथि पनि साइबर आक्रमण भएको थियो । हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित बुस्टएरोस्पेस कम्पनीका विशेषज्ञ रोमाइन बोटानले साइबर आक्रमणकारीले एयरबसको कम्प्युटर प्रणालीको कमजोर हिस्सा पहिचान गरी मुख्य प्रणालीमा प्रवेश गर्न चाहेको बताए । “ठूला कम्पनीको सुरक्षा प्रबन्ध निकै राम्रो हुन्छ, र त्यसलाई सहजै तोड्न सकिन्न । त्यसैले ठूला कम्पनीकै साना साना हिस्साभित्र आक्रमणकारीहरु छिर्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् ।” रासस/एएफपी
विश्व मुटुरोग दिवसको अवसरमा नर्भिकले विशेष प्रशिक्षण दिने
काठमाडौं । विश्व मुटु दिवस २०१९ का अवसरमा नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलको मुटुरोग विभागले मुटुरोगीहरुका लागि असोज ११ गते शनिबार तालिम दिने भएको छ । बिशेष खानपिन, व्यायाम, औषधोपचार, उच्च रक्तचापको नियन्त्रण र आवश्यक विविध प्राथमिक उपचारका बारेमा उपयोगी एवम् जानकारीमूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको अस्पतालले जनाएको छ । साथै उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सम्बन्धित बिरामी÷अन्य व्यक्तिहरुलाई अस्पतालले आमन्त्रण गरेको छ । कार्यक्रम बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म हुने जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रममा बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्राडा यादवदेव भट्ट, चिकित्सक तथा मुटुरोग विशेषज्ञ डा. जेपी जयसवाल, मुटुरोग विशेषज्ञहरु डा. नग्मा श्रेष्ठ, डा. सन्तोषलाल श्रेष्ठ र डा. राजिव श्रेष्ठले तालिम दिने अस्पतालका नायब महाप्रबन्धक आरपी मैनालीले जनाएका छन् ।
पूर्वाधार विकासमा विश्व बैंकले दिने भयाे ५६ करोड
बलेवा । बागलुङ नगरपालिकामा शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजनाले दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारीको थालनी भएको आयोजनाका कायम मुकायम निर्देशक रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । आयोजनासँग सम्झौता भएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँदा बागलुङ नगरपालिकाले ५६ करोड रुपैयाँ बजेट पाउने छ । नगरको जनसङ्ख्या, बजेट, भूगोल र पूर्वाधारको विकासको अवस्था हेरेर उक्त रकम निर्धारण गरिएको हो । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ऋण सम्झौताको चरणमा रहेकाले आयोजनाले कार्यक्रम सञ्चालन हुने नगरपालिकासँग छलफल र गोष्ठी गरेर तयारी थालेको हो । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने यो आयोजनाले पूर्वाधार निर्माण र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । यो कार्यक्रम १२ वर्ष पहिले पनि बागलुङ नगरपालिकामा सञ्चालनमा थियो । बागलुङ नगरपालिका सहित देशभरका छ वटा नगरपालिकामा कार्यक्रम चलेको थियो । पाँच वर्ष अवधिको कार्यक्रम अन्तिम चरणमा कार्यान्वयनमा आउँदा छनोटमा परेका योजनाको कामसमेत पूरा नहुँदै कार्यक्रम सकियो । अन्तिम समयमा कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणको अवरोधले मात्रै कार्यक्रम नै सकिएको श्रेष्ठले बताए । “विश्व बैंक जस्ता दाताको कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि असर नहुने गरी काम गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ”, श्रेष्ठले भने, “पूर्वाधार निर्माणकै क्रममा समान्य समस्या देखापर्दा पहिलो चरणको कार्यक्रमले सफलता नपाएको हो ।” पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अधुरा रहेका योजनाको काम सम्पन्न गर्नकै लागि दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । “पहिलो चरणमा चक्रपथका केही र पार्क निर्माणको काम भएका छन्”, श्रेष्ठले भने, “छनोटमा परेका केही कार्यक्रम अधुरै रहेकाले दोस्रो चरणको कार्यक्रम पनि बागलुङ नगरले पाएको हो ।” बागलुङ बजारको शिवधारा चोकदेखि धारापानीसम्मको पक्की सडक आयोजनाले निर्माण गरेको थियो । सरस्वती मन्दिरदेखि भलटाकुरासम्मको सडकको काम पनि आयोजनाअन्तर्गत नै भएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिएका छन् । दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएपछि बागलुङ नगरपालिकाले आन्तरिक तयारी थालेको छ । सडक कालोपत्र र खानेपानीको कामलाई नै प्राथमिकतामा राखेर योजना सम्झौतामा जाने प्रमुख पौडेलले बताए । “पूर्वाधार निर्माणको काम नगरस्तरमा छलफल गरेर सडक र खानेपानी नै लिएर जान्छौँ”, पौडेलले भने, “क्षमता विकासको काम भने आयोजनाको कार्यविधिअनुसार गरिनेछ ।” आयोजनाले देशभर २१ वटा नगरपालिकामा लगानी गर्न लागेको छ । पहिले योजना सञ्चालनमा आएका पाँच वटा र नयाँ १६ वटा नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको कामु निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । पहिला कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको साविकको लेखनाथ नगरपालिका भने पोखरा महानगरपालिकामा गाभिएकाले दोस्रो चरणको कार्यक्रम पाउने छैन । “आगामी जनवरीसम्म सम्झौता गर्ने तयारीमा लागेका छौँ”, श्रेष्ठले भने, “नयाँ नगरको तुलनामा पहिले कार्यक्रम सञ्चालन भएका नगरपालिकामा समय लाग्न सक्छ ।” कार्यक्रम सञ्चालनमा आए नगरको विकासमा टेवा पुग्ने आयोजनाले विश्वास लिएको छ । आयोजना सञ्चालन हुने स्थानीय तहले पनि पूर्वाधार विकाससँगै आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा सहजता आउने विश्वास लिएका छन् । “समावेशीकरणका आधारमा क्षमता विकास हुन्छ, पूर्वाधारले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछन्”, नगरप्रमुख पौडेलले भने, “उपयोग गर्नसके यो आयोजना फलदायी बन्छ ।” वातावरणीय प्रभाव र सामाजिक असरलाई गहिरो गरी ध्यान दिने भएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा भने अवरोध आउनसक्ने पौडेलले बताए । “सामान्य उजुरीले मात्रै पनि काम रोकिन्छ”, उनले भने, “कार्यान्वयनमा सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ”, गण्डकी प्रदेशका चार वटा नगरपालिकामा यो आयोजना सञ्चालनमा आउँदै छ । शुक्ला गण्डकी, व्यास, पुतलीबजार र बागलुङ नगरपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । रासस
प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टर मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा
काठमाडौँ । प्रभु बैंकले सेवा विस्तार गर्ने क्रममा मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उप-महानगरपालिका स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा एक्स्टेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । हेटौँडास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा स्थापित एक्स्टेन्सन काउण्टरको विहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकृत प्रेमराज जोशीले एक समारोहकाबीच उद्घाट्न गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा आउने सेवाग्राहीहरुले अब विना झण्झट प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टरमा रकम जम्मा गरी सरल र सहज रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयको काम गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
