विद्युत् चुहावट साढे आठ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणकाे रणनीतिक लक्ष्य
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावटलाई रणनीतिक रुपमा कम गर्दै जाने लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले तय गरेको योजना शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएको खण्डमा चालू आवमा वितरण तर्फको चुहावट आठ दशमलव ५० प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । हाल वितरणतर्फको चुहावट ११ दशमलव २८ प्रतिशतमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सो चुहावटलाई दुई दशमलव ७८ प्रतिशतले घटाएर आठ दशमलव ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले आफ्ना सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्रहरुलाई विद्युत् चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिई सोहीअनुसार काम गर्न परिपत्र गरेको छ । कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदा प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई तीन वर्षभित्र १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । यस्तै कूल १०.४६ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र वार्षिक रु सात अर्ब थप आम्दानी भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । आव ०७२÷७३ मा रु आठ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई घिसिङले गत आवमा रु सात अर्ब २० करोड खुद नाफामा पुर्याएका छन् । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सवस्टेशनको सुदृढीकरण तथा थप गर्नेलगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने र मिटर रिडिङ नभएको ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो । यस्तै नयाँ मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मीटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिस विनानै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले लक्ष्यलाई पूरा गर्न धेरै विद्युत चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाइने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताएका छन् । उनले चुहावट नियन्त्रणसँगै ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण केन्द्रहरुमा संस्थागत सुशासन र जनतासँगको सम्बन्ध सुधारलाई कठोरता साथ लागू गरिने उल्लेख गरेका छन् । वितरण कार्यालयमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न केन्द्र, लेखा र स्टोर प्रमुखलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने योजना समेत प्राधिकरणको छ । “अबको हाम्रो मुख्य लक्ष्य सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन हो, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र उनीहरुबाट नाजायज फाइदा लिन खोज्ने कर्मचारीलाई तत्कालै कारवाही गर्छौं”, उनले भने, “ग्राहकको मिटर रिडिङ नगरी स्टक राख्ने वितरण केन्द्र प्रमुखलाई तत्कालै र यदि उसको सरुवा भएको रहेछ र पूर्वकार्यालयअन्तर्गतको ग्राहकमा स्टक युनिट राखिएको फेला परेमा त्यस्ता प्रमुखलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइने छ ।” प्राधिकरणसँग उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख गर्दै घिसिङले कार्यालयमा स्टक रहेका विद्युत्को पोल, तार, ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरणको अधिकतम प्रयोग गरिने जानकारी दिएका छन् । कमिसनको लोभमा वितरण केन्द्र प्रमुख, लेखा र स्टोर प्रमुखको मिलीमतोमा अनावश्यक सामान खरिद गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएमा वार्षिक रुपमा करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । सबैभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्ने काठमाडौँ प्रादेशिक कार्यालयलाई गत वर्षको ७.४० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ५.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको छ । कार्यालयअन्तर्गत २० वितरण केन्द्र रहेका छन् । ३ नम्बर प्रदेशको हेटौँडा प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत ७.३८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ५.७५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत छ वितरण केन्द्र रहेका छन् । प्रदेश १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरलाई ८.८७ लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत २४ वितरण केन्द्र छन् । प्रदेश २ को प्रादेशिक कार्यालयलाई १५.४८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १०.९७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत २३ वितरण केन्द्र छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशको पोखरा प्रादेशिक कार्यालयलाई १०.४३ प्रतिशतको चुहावटलाई ७.९० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत १३ वितरण केन्द्र छन् । त्यस्तै, प्रदेश ५ को बुटवल प्रादेशिक कार्यालयले १२.३६ प्रतिशतको चुहावटलाई ९.२६ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । कार्यालयअन्तर्गत ११ वितरण केन्द्र छन् । प्रदेश ५ कै प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जले चुहावटलाई ८.०५ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । सो प्रदेशमा १० वितरण केन्द्र रहेको कार्यालयको चुहावट १०.६४ प्रतिशत छ । कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई १९.९० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४.५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत १० वितरण केन्द्र छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियालाई १४.३९ प्रतिशतको चुहावटलाई १०.६९ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । कार्यालयअन्तर्गत १२ वितरण केन्द्र छन् । प्राधिकरणले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार ल्याउने र विद्युत् चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य राखी प्रादेशिक तथा प्रदेश कार्यालय र वितरण केन्द्रसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने छ । रासस
महासंघका ९० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनको पक्षमा छन्: किशोरकुमार प्रधान
काठमाडाैं । नेतृत्वको लडाईले निजी उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई विभाजन गरेको छ । स्वार्थी व्यक्तिहरूले गर्दा महासंघमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ । विधान संशोधनको तयारीमा महासंघ पुगेको छ । यसमा लागि महासंघले कार्तिक २९ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । चुनावमा विधान संशोधन र बरिष्ठ सदस्यको प्रस्ताव लिएर जान्छ । हामी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै जाने हो । ९० प्रतिशत सदस्यबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जाने आशय आएको छ । ६१ प्रतिशत सदस्यबाट विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भयो भने विधान संशोधन गर्न ढोका खुल्छ । २०७२ मा छैटौं पटक संशोधन भएको विधान यस पटक विशेष साधारणसभा बोलाएर गर्न लागिएको हो । गत भदौ २९ गते महासंघ पूर्व अध्यक्षहरूले अर्को कार्यकाल पछिमात्र निर्वाचन प्रणालीमा जान सल्लाह दिएका छन् । उहाँहरू हाम्रो अभिभावक हुुनुहुन्छ । उहाँहरूबाट आएको सुझावको पहिलो बुँदामा अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीमै जानु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि विशेष साधारणसभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने विषयलाई संशोधन गरेन भने अहिले कै व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ । पूर्व अध्यक्षहरूको सल्लाह सुझाव महासंघले मान्नु पर्छ । यधपी उहाँहरूबाट आएकै सुझावले दोहोरो अर्थ लाग्ने देखिएको छ । विधान संशोधनमा पनि खासगरी पदाधिकारी चयन हुन ६ महिनामात्रै वाँकी रहेकाले अब आउने नयाँ कार्यसमिति सो व्यवस्था लागू नगरी अर्कोदेखि लागू गर्ने भनिएको छ । विधान संशोधनको विषय विशेष साधारणसभाले नगरी आगामी चैतमा हुने साधारणसभाले गर्ने र अर्को कार्यकालबाट लागु गर्ने भन्ने कुरा त्यति व्यवहारिक देखिदैन । यदि कुनै अध्यक्ष दोहोराएर अध्यक्ष बन्न चाहेका फेरि अध्यक्ष भएको व्यक्ति बरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नु पर्ने हुन्छ । यसमा पनि समस्या भएको उनले बताए । पूर्व अध्यक्षहरू र महासंघका अन्य सदस्यहरूबाट आएको सल्लाहलाई विशेष साधारणसभामा प्रस्तावका रुपमा लैजान्छौं । सभाले गरेको निर्णय नै सर्वमान्य हुनेछ । अहिले ९० प्रतिशत जति सदस्यबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानु पर्ने सुझाव आएको छ । विधान संशोधन गर्न ६१ प्रतिशत सहमत भए पुग्छ । महासंघ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान्छ । यसमा यो ऊ भन्दा पनि वैधानिक पक्ष हेर्नु पर्ने हुन्छ । विधान संशोधन गर्दा राम्रो हुन्छ, यसले सकारात्मक अभ्यासको विकास गर्छ भनेर २०७२ मा संशोधन गरियो । तर, अहिले व्यवहारिक देखिएन, नेतृत्व भनेको निर्वाचित भएर आएकै राम्रो हुने निष्कर्ष सहित महासंघले यो प्रक्रिया अघि सारेको हो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कुरासँगै श्रमिकका समस्याप्रति सरकार गम्भिर
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको गुनासो मात्र नभई श्रमिकको समस्याप्रति सरकारको ध्यान गम्भिर रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २७ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री विष्टले प्रत्येक व्यवसायीको गुनासो सुन्नेर सत्यतासँगै व्यवहारिक कुरालाई ध्यान दिने जनाए । साधारणसभा समारोहमा बोल्दै अब छिटै अनलाइन प्रणाली शुरु भएसँगै सरकारी कर्मचारी र म्यानपावर व्यवसायीको भेट नहुने भन्दै श्रममन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार विभागमा कुनै पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी जान नपर्ने बताए । केहि वर्ष अगाडी श्रम कार्यालय तथा रोजगार विभागको गतिविधिलाई प्रष्ट पार्दै हाल केहि हदसम्म सुधार भएको र आफ्नो कार्यकालमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा नेपाली युवा जनशक्ति तथा व्यवसायीहरुको ध्यानप्रति सरकार केन्द्रित रहेको काम गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्रीले व्यक्त गरे । नेपालको अर्थतन्त्रमा रिमिटेन्सको ठूलो महत्व रहेको हुँदा सरकारले अधिकंतम रुपमा नेपालको जनशक्तिलाई देश भित्र सरकारलाई देश भित्र रोजगार सिर्जना गर्न केहि समय लाग्नेछ । त्यसकारण अझै केहि वर्ष वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारले सरल सहज र मर्यादित ढंगले उपयुक्त देशमा रोजगारको अवस्थाबारे बुझिरहेको मन्त्री विष्टले बताए । स्पष्टिकरण र प्रमाणसहित जुनसुकै गुनासो आएको ५ मिनेटमा नै त्यसको हल गर्ने जनाउँदै मन्त्री विष्टले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएको परिवर्तन सबैको सहमति अनुसार भएको हुँदा वैदेशिक रोजगार संघले नकारात्मक काम नगरि आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याएमा सबैको हित हुने बताए ।
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्धारा ५ छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विभिन्न प्रदेशबाट ५ जना छात्रालाई स्नातक तहका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । यो छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छात्राहरुले एपियुसँग आबद्ध एलबिइएफ(लर्डबुद्ध)क्याम्पस मैतिदेबीमा ३ वर्षे बिए बिजनेस म्यानेजमेन्ट स्नातक तह पढ्न पाएका पाउने भएका हुन् । १०ं२ पास वा सो सरह अध्ययन गरेका विद्यार्थीले यो छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिएका थिए । योजनाबाट महिला विद्यार्थीहरुले ३ वर्षका लागि लाभ लिने भएका छन् । छात्रवृत्तिमा परेका विद्यार्थीले ३ वर्षको अवधिभर रु.६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको अध्ययन शुल्कको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छात्रवृत्तिमा पाउने छात्राहरुमा अनु पौडेल (संखुवासभा प्रदेश न. १) मेनुका गुरुङ (इटहरी, प्रदेश न. १) सुप्रया ठाकुर (रौतहट प्रदेश २) अन्वेषा खड्का (दोलखा, प्रदेश न. ३) र कृटिना श्रेष्ठ (काठमाडौं, प्रदेश ३) रहेका छन् । आगामी वर्षदेखी सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी छनौट गर्ने व्यवस्था गरिएको चेम्बर अफ कमर्सको शिक्षा तथा खेलकुद समितिका अध्यक्ष दीपककाजी तुलाधरले जानकारी दिए ।
थोमस कुकको १७८ वर्षे इतिहास : जसले पर्यटनलाई स्थापित गरायो तर आफु विघटन भयो
काठमाडौं । १७८ वर्ष इतिहास अन्त्य गर्दै विश्वको पहिलो ट्राभल कम्पनी थोमस ट्राभल्स सोमबार औपचारिक रुपमा विघटन भयो । विश्वका १६ देशमा २२ हजार कर्मचारी र छ लाख यात्रुलाई अलपत्र पार्दै कम्पनीले आफू बन्द भएको घोषणा गरेको हो । आफू बन्द भए पनि कम्पनीले विश्वभर ट्राभलको सुरुवात गरेको जस भने जान्छ । सन् १९४१ मा बेलायतमा खुलेको उक्त कम्पनीले टुर प्याकेजको योजना ल्याएसँगै सन् १९५५ मा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीको रुपमा परिणत भएको थियो । औद्योगिक क्रान्तिपछि उच्च र मध्यवर्गीय व्यक्तिहरुको बढ्दो आकांक्षालाई पुरा गर्न उक्त कम्पनीले त्यस्तो सेवा सुरु गरेको थियो जुन पछि विश्वभर प्रचलित भयो । सन् १८९२ मा कम्पनीका संस्थापक थोमस कुकको निधन भएपछि मैसन कुकले उक्त कारोबार सम्हालेका थिए । सन् १९२८ मा उक्त कम्पनी सो परिवारले अर्को मालिकलाई बेचिदिएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धमा सो कम्पनीले आफ्ना यात्रुहरुको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेन । युद्धका कारण हजारौं यात्रुहरु विभिन्न ठाउँमा थुनिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । तर दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि १९४८ मा सो कम्पनीलाई व्रिटिस सरकारल राष्ट्रियकरण गरेको थियो । कम्पनी राष्ट्रियकरण भएको २४ वर्षपछि सन् १९७२ मा सो कम्पनीलाई फेरि निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरियो जसको शेयर मिडल्याण्ड बैंक, होटलियर ट्रष्ट हाउस फोर्ट र अटोमोबाइल एशोसिएसनले किनेका थिए । सोही समयमा बढ्दै गएको तेल संकटका कारण कम्पनी सोही समयमा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो तर त्यो समयमा कम्पनीले जसोतसो धानेको थियो । त्योबेला ओइसीडी आवद्ध राष्ट्रहरुले तेल उत्पादन बन्द गरेपछि तेलको मूल्य कयौं गुणा बढेको थियो भने सोही कारण यातायातको भाडा पनि उच्च रुपमा वृद्धि भएको थियो । सन् १९९२ मा सो कम्पनीलाई जर्मनीको सहवित्तीयकरण गर्ने संस्थाले लगानी गर्यो । फेरि २००१ मा सी एण्ड एन टुरिस्टिक एजी नामक कम्पनीले यसको अधिग्रहण गरेपछि त्यसको नाम थोमस कुक एजी भएको थियो । २००७ मा सो कम्पनीले ले बेलायतकै एउटा ट्राभल कम्पनी माई ट्राभल्सलाई आफूमा गाभ्यो, यही नै यसको पतनको कारण भएको बताइन्छ । कम्पनी बन्द हुनुको पछाडि प्रतिस्पर्धालाई नै मुख्य कारणको रुपमा लिइएको छ । जेट होलिडे नाम गरेको कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सस्तो ट्राभल प्याकेज ल्याएसँगै कम्पनी घाटामा जान थालेको हो । तर इन्टरनेटको माध्यमबाट सस्तो हवाई टिकट बुक गर्ने कम्पनीहरु सक्रिय भएपछि ‘ट्राभल प्याकेज’ गर्ने यसलाई थप अप्ठ्यारो परेको थियो । सो कम्पनी संकटमा पर्न थालेपछि अघिल्ले महिना मात्रै चीनको एउटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले १.१ अर्ब डलरको रेस्क्यु गरेको थियो, तर त्यसले पनि कम्पनीलाई बचाउन सकेन फलस्वरुप १७८ वर्षको इतिहासलाई कम्पनीले सोमबार अन्त्य गरिदियो । कम्पनी बन्द भए पनि विश्वभर होलिडे प्याकेज र भ्रमण संस्कृतिको विकास गर्ने जस भने कम्पनीलाई नै जान्छ ।
अब राजमार्ग सुरक्षाकाे जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई
चितवन । चाडपर्वका समयमा राजमार्ग क्षेत्रमा हुनसक्ने आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले चाडपर्वका समयमा जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउन राजमार्गमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न लागेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतकाअनुसार जिल्लाको जनघनत्व बढ्दै गएको र अहिले जिल्लामा रहेको प्रहरी दरबन्दीले नागरिकको सुरक्षामासमेत अपुग हुने भएकाले सशस्त्रलाई राजमार्ग सुरक्षाको जिम्मा दिइएको हो । राजमार्ग क्षेत्र अवरोध तथा बन्द गर्न नपाइने निर्देशिका जारी भइसकेको, राजमार्गमा सवारी चाप बढ्दै गएको र सबै सडक खण्डमा सुरक्षाका लागि खटिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहेको प्रहरीको जनशक्ति अपुग भएकाले सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाइने निर्णय गरिएको बस्नेतले बताएका छन् । सडक यात्राको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जिल्लामा रहेका बाहिरी राजमार्ग र भित्री सडक खण्डमासमेत सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ । दशैँ, तिहार, छठलगायत पर्वमा नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी धेरै हुने र मुख्य राजमार्गमा सशस्त्रले गस्ती गरिदिँदा धेरै सहज हुने अनुमान गरिएको छ । जिल्लाको मकवानपुरको सिमाना लोथल खोलादेखि धादिङ र चितवनको सिमाना मौवाखोलासम्मको सडक क्षेत्र मुख्य राजमार्ग हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले राजमार्ग क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी खटिँदा जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा थप बल पुग्ने बताए । जिल्ला प्रहरी अन्तर्गत ३३ वटा स्थायी पोष्ट र ६८ वटा अस्थायी पोष्ट रहेका छन् । जिल्लामा ९३ किलोमिटर राजमार्ग, ३०८ किलोमिटर पक्की सडक, १ हजार ३२० किलोमिटर ग्राभेल सडक र ५५५ किलोमिटर कच्ची सडक गरी दुई हजार १८३ किलोमिटर सडक रहेको छ । रासस
सिद्धार्थ बैंकले ईलामको फिक्कलमा गर्यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले यूके एड सक्षम एक्सेस टु फाइनान्सको साझेदारीमा असोज ६ गते फिन लिट नेपाल प्रालिसँग सहकार्य गर्दै ईलामको फिक्कलमा बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रम साना तथा मझौला व्यापारीहरुलाई व्यवसाय दर्ता, व्यापार योजना, वित्तीय व्यवस्थापन, कर्जा व्यवस्थापन, व्यापार विस्तार, बैंकिङ्ग प्रणाली र करबारे जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो । कार्यक्रममा त्यस क्षेत्रका ३५ भन्दा बढी साना तथा मझौला व्यापारीहरु सहभागी भएका थिए ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकलाई नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धी ललितपुरबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका कर्मचारी, कर्मचारीका परिवार, बैंकको डेबिट कार्डवाहक तथा बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा उपचार गराउँदा हस्पिटलको विभिन्न सेवा सुविधाहरुमा १०% सम्मको छुट प्रदान गर्ने गरि सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ र हस्पिटलको तर्फबाट नेपाल क्यान्सर हस्पिटलका कार्यकारी अध्यक्ष डा.सुदीप श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
