पूर्वाधार विकास बैंकले ब्याज आम्दानीबाट कर्मचारीलाई बोनस बाँडन नपाउने
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास बैंकले अब निक्षेपको ब्याज आम्दानीबाट कर्मचारीलाई बोनस बाँडन नपाउने भएको छ । बाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप राखेर ब्याज आम्दानी गर्ने सो ब्याज आम्दानीबाट प्राप्त रकम बोनसको रुपमा बाड्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । राष्ट्र बैंकले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक सम्बन्धी निर्देशनलाई संसोधन गर्दै बाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप राखेर ब्याज खाने व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो । राष्ट्र बैंकले पुरानो निर्देशिका संसोधन गर्दै स्थापनाको २ वर्षपछि मात्रै संस्थापक सेयरधनी नरहेको वाणिज्य बैंकहरुमा ब्याज आम्दानी हुने गरी खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि पूर्वाधार विकास बैंकले स्थापनाको एक वर्ष पुरा भएपछि आफू संस्थापक सेयरधनी नरहेको वाणिज्य बैंकहरुमा मुद्दती निक्षेपमा खोलेर १ अर्बसम्म निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकद्वारा एकीकृत निर्देशन २०७६ जारी, मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु लागु
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाहरुका लागि ल्याइने यसअघि कायम रहेको एकीकृत निर्देशन २०७५ लाई खारेज गर्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरु लागु गर्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ एकीकृत निर्देशिकामार्फत् राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि मौद्रिक नीतिअनुसार न्यूनतम पुँजीकोष, कर्जाको वर्गीकरण, हाउजिङ कर्जा प्रवाह, ऋणपत्र निष्कासन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्था, बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्ति र कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरु परिमार्जन गरिएका छन् । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्ध बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरमा दिइने छुट र सुविधाहरुसम्बन्धी व्यवस्था, स्थिर ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था, आधारदर, स्प्रेडदर गणना लगायतका व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायी फेरि आन्दोलनमा जाने, म्याद थप र क्रेडिट लाइनमा मुख्य असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पुनः आन्दोलनमा जाने भएकाे छ । सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ ले भने अनुसारका मागहरु कार्यान्वयन नगरेका कारण पुनः आन्दोलनमा जानुको अर्काे विकल्प नरहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । आठौ संशोधनले केहि मागहरु सम्बोधन तथा सहजता गरेपनि ति बुँदाहरु कार्यान्वन नगरेकाले आन्दोलनमा जानुपर्ने महासंघको भनाई छ । विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण परियोजनाहरुका हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा एक पटकको लागि म्याद थपको प्रष्ट प्रावधान उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै यो भन्दा अगाडी आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । आठौं संशोधनलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकारले कुनै ध्यान नदिएको सिँहले बताए । ‘यो भन्दा पहिले आठौं संशोधनले केहि काम गर्न सहजता गरेपनि त्यो कार्यान्वय नहुँदा फेरि समस्या थपिएको छ, मुख्य गरी म्याद थप र क्रेडिट लाईनमा समस्या छ, २२ गते बोर्डको बैठक बस्छ, के कसरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने मिटिङपछि हुन्छ ।’ उनले भने । एक वर्षभन्दा बढी समय आवश्यक हुने परियोजनालाई प्राविधिकको पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्नुपर्ने र प्राविधिक रुपले सम्पन्न हुन नसक्ने निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा ठेक्का तोडिनुपर्ने माग महासंघको रहेको सिंहले बताए । नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम विगत १० वर्षमध्ये बेस्ट अफ थ्रि इयर्सको औसत टर्न ओभरको ७ गुणाले हुन आउने रकम सम्मको निर्माण कार्यहरु लिन सक्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका लो बिडिङ लगायतका धेरै समस्या स्वतः समाधान हुने सिंहको भनाइ छ । तर त्यो तर्फ सरकारको ध्यान नगएको उनले बताए । जनतालाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने गरी आन्दोलन गर्ने महासंघकाे याेजना छ । सुरूमा सरकारी निकायलाई पत्र काट्ने, त्यसपछि धर्ना बस्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुगमन कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू रहेकाे स्राेतकाे भनाइ छ ।
चौधरी फाउण्डेसनको पहलमा कुपोषण विरूद्ध राष्ट्रिय अभियान शुरू
काठमाडौं । बालबालिकामा विद्यमान कुपोषण र गरिवी विरूद्धको राष्ट्रिय अभियान शुरू भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राष्ट्रपति भवनशितल निवासबाट अभियानको विधिवत उद्घाटन गरेपछि यो अभियान कार्यान्वयनमा आएको हो । अभियान उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले कुपोषण विरुद्ध सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सहयोग गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आग्रह गरिन् । संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणको अधिकार दिएको स्मरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि शुपोषित हुनु आवश्यक रहेको बताइन् । अभियानलाई अगाडि बढाउन ‘बलियो नेपाल’ नामक संस्था स्थापना गरिएको छ । आआफ्नो क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका कारण ख्याती कमाएका व्यक्तित्वहरू बलियो नेपालको बोर्डमा रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले अध्यक्ष रहेको बलियो नेपालको बोर्डमा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, क्रिकेटर पारस खड्का, नविल बैंकका सीईओ अनिल शाह र पोषणविद् डा. उमा कोईराला रहेका छन् । चौधरी ग्रुप एवम् चौधरी फाउण्डेसनका अध्यक्ष विनोद चौधरीको विशेष पहलमा यो अभियान नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको हो । अध्यक्ष चौधरीले विल एण्ड मेलिन्दा गेट्स फाउन्डेसनस“ग चौधरी ग्रुपले सहकार्य गर्ने गरी यस कार्यक्रमलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गरेको जनाइएको छ । ‘हाम्रा बालबालिकाहरू देशका भविष्य हुन् । उनीहरूलाई भौतिक र मानसिक रूपमा बलियो बन्ने वातावरण बनाउनु हाम्रो अहिलेको जिम्मेवारी हो’, अध्यक्ष चौधरीले भने–‘हाम्रा बालबालिका कुपोषणको सिकार भईरहेका छन् । उनीहरूलाई कुपोषणबाट बाहिर निकाल्न एउटा वृहत अभियानको खा“चो छ । यहि उदेश्यका साथ चौधरी फाउण्डेसनले विल एण्ड मेलिन्दा गेट्स फाउण्डेसनस“ग सहकार्य अगाडि बढाएको हो ।’ पहिलो चरणमा यो अभियान प्रदेश नम्बर ५ मा लागू गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यस अभियानका लागि आफ्नो प्रदेश छानिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प क“डेलले कुपोषण विरूद्धको अभियानमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई स्वागत गर्दै यसबाट भविष्यमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष चौधरीले यस अभियान अगाडि बढाउन विगत दुई बर्षदेखि गरिएका पहलहरूको बारेमा जानकारी दिए । बलियो नेपालका अध्यक्ष डा. वाग्लेले यस अभियानको शुरूवात ६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकामा देखिने कुपोषणको जोखिम न्युन गर्नेमा लक्षित रहने बताए ।
माथिल्लाे त्रिशुली १ निर्माण गर्न ५० अर्बकाे ऋण सम्झाैता
काठमाडाैं । नेपाल र कोरियाको सयुंक्त लगानीमा निर्माण हुने माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भएको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत आयोजना बनाउन ९ ओटा विदेशी बैंक र आयोजना प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच ऋण सम्झौता भएको हो । ९ ओटा विदेशी बैंकले आयोजनालाई ४५ करोड डलर अर्थात ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने सम्झौता भएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितीमा ऋण सम्झौता भएको छ । आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ६ करोड, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १७ करोड १० लाख, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईबी) ले ९ करोड, कोरियन निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १० करोड, नेदरल्यान्ड विकास बैंक (एफएमओ) ले ३ करोड ५० लाख डलर ऋण लगानी गर्ने भएका छन । यस्तै कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी) ले ५ करोड, फ्रान्सको प्रोपाक बैंकले २ करोड ५० लाख, तेल उत्पादक राष्ट्रहरुको सङ्गठन (ओपेक) ले ३ करोड र कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी) ले ७ करोड डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने जनाइएकाे छ । २० करोड डलर नेपाली साझेदार जेड कन्सल्ट र कोरियाका कम्पनीले स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटरसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । ३० वर्षसम्मका लागि पीपीए भएको हो । सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी) समेत गरी ६५ करोड डलर करिब ७० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाका लागि मुख्य संरचनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ । ७६ हेक्टर सरकारी जग्गा, १५ हेक्टर विभिन्न ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, ७ रोपनी निजी जग्गा गरी १ सय ५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको प्रसारण लाइन र टावर राख्ने जग्गा अधिग्रहण बाँकी छ । सन् २०२० को अप्रिलबाट आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ भने २०२४ मा निर्माण पूरा हुन्छ । निर्माण अवधिसहित कम्पनीले ३५ वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
घर बनाउनेलाई राष्ट्र बैंकको बम्पर योजना, ब्याज बढे पनि बैंककाे किस्ता नबढ्ने
काठमाडौं । निजी आवासीय घर बनाउने प्रयोजनका लागि कर्जा लिने सर्वसाधारणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले बम्पर योजना ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक घर बनाउन चाहने व्यक्तिलाई कर्जाको सीमा बढाउनेदेखि ब्याज बढे पनि किस्ता नबढ्नेगरी आकर्षक योजना ल्याएको हो । इजाजत प्राप्त संस्थाहरुका लागि तयार गरेको एकीकृत निर्देशनको इ.प्रा. निर्देशन नं ३ अन्तर्गत एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिका लागि जग्गा धितोमा दिने ऋणलाई जग्गाको मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म दिन सकिनेगरी सीमा बढाएको हो । यसअघि यस्तो धितोमा ६० प्रतिशतसम्म मात्रै थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसरी लिने ऋणको सीमा भने १ करोड ५० लाख रुपैंयासम्म नै हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । साथै सो भवन ऋणी आफैंले प्रयोग गर्नुपर्ने र ३ हजार वर्गफिटसम्मको हुनुपर्ने सीमा समेत निर्धारण भने गरेको छ । त्यस्तै, पहिलोपटक घर बनाउन चाहनेहरुले लिएको ऋणमा बैंकको ब्याजदर वृद्धि भए पनि तोकिएको किस्ता भन्दा बढी बुझाउन नपर्ने बरु किस्ताको समयसीमा बढ्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, बैंकले घरभाडाबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई त्यसरी लिने ऋणको स्रोतको रुपमा देखाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा घरभाडा लिएर घर बनाउने प्रयोजनका लागि पुरानै व्यवस्थाअनुसार मात्रै ऋण लिन सकिन्छ ।
भारतद्वारा ५ करोड सहयोगमा दार्चुलामा विद्यालय निर्माण
काठमाडौं। भारत सरकारको ४ करोड ८० लाख सहयोगमा दर्चुलामा श्री महेन्द्र मोडल उच्च माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण भएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदुत मंजीव सिंह पुरीले २०७६ कात्तिक ५ गते दार्चुला जिल्लाको खलङ्गामा रहेको उक्त विद्यालयकोे उद्घाटन गरेका छन्। उक्त उद्घाटन समारोहमा उप–प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद, महाकाली नगरपालिकाका मेयर हंसराज भट्ट, दार्चुला जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख करवीर सिंह कार्की लगायत राजनीतिक तथा सामुदायिक नेतृत्वकर्ताको सहभागीता थियोे। सुदूर पश्चिम प्रदेश (प्रदेश नं ७) को दार्चुला जिल्लाको खलङ्गा गा.वि.स. मा अवस्थित श्री महेन्द्र मोडल उच्च माध्यमिक विद्यालय सन् १९६० मा स्थापना भएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त यस विद्यालयमा विज्ञान, मानविकी तथा व्यवस्थापन संकायका उच्च माध्यमिक तहका कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन्। यस विद्यालयले सुलभ शुल्कमा प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्दछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार योग्य तथा सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीहरुलाई यस विद्यालयले विविध छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ। विद्यालयले खेलकुद, पुस्तकालय, कम्प्युटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, शैक्षिक परामर्श, मल्टिमेडिया, छात्रवृत्ति, शैक्षिक भ्रमण, कक्षा कोठा लगायत अन्य विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्दछ। यस विद्यालयमा २ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् जसमध्ये ५० प्रतिशत छात्रा रहेका छन्। यस दई तल्ले नयाँ संरचनामा १३ वटा कक्षा कोठा सहित एउटा बैठक कक्षा, प्रत्येक तलामा छात्र छात्राका लागि छ’ट्टै शौचालयको सुविधा एवं फर्निचरकोे पनि व्यवस्था रहेको छ। यस नवनिर्मित संरचनाले विद्यार्थीहरुको सिकाई वातावरणलाई अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रियाबाट पठाएको पैसा अब जिएमइ रेमिटबाटै लिन सकिने
काठमाडौं । रिया फाइनान्सियल सर्भिसबाट पठाएको रकम अब जिएमइ रेमिट मार्फत भुक्तानी लिन सकिने भएको छ । दुई संस्थाबीच विप्रेषण सम्बन्धि सम्झौता भएपछि उक्त सेवा सजिलै लिन सकिने भएको हो । सम्झौतापत्रमा रिया फाइनान्सियल सर्भिसको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शान फिल्डर र जिएमइ रेमिटको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिवाकर पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पछि कात्तिक १३ गतेदेखि रिया फाइनान्सियल सर्भिसमार्फत विश्वभरिबाट पठाएको रकम जिएमइ रेमिटको ७००० भन्दा बढी एजेन्ट मार्फत भुक्तानी लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । हाल जिएमइ रेमिटले दक्षिण कोरिया, अमेरिका, यू.के, मलेसिया, जापान लगाएत खाडि मुलुकहरुबाट रेमिट्यान्स कारोबार गर्दै आएको छ ।
