काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाहरुका लागि ल्याइने यसअघि कायम रहेको एकीकृत निर्देशन २०७५ लाई खारेज गर्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरु लागु गर्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ एकीकृत निर्देशिकामार्फत् राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि मौद्रिक नीतिअनुसार न्यूनतम पुँजीकोष, कर्जाको वर्गीकरण, हाउजिङ कर्जा प्रवाह, ऋणपत्र निष्कासन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्था, बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्ति र कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरु परिमार्जन गरिएका छन् ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्ध बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरमा दिइने छुट र सुविधाहरुसम्बन्धी व्यवस्था, स्थिर ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था, आधारदर, स्प्रेडदर गणना लगायतका व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको छ ।
