नक्कली गरिमा धानको बीउ आयात गर्ने कम्पनीलाई कानुनी कारवाही
काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यले अनाधिकृत रूपमा धानको बीउ आयात गर्ने कम्पनीलाई कानूनी कारवाही गर्न र किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् । समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको अध्यक्षतामा आज सिहंदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सदस्य छविलाल विश्वकर्माले ‘गरिमा’ जातको धानको बीउ भनी किसानलाई झुक्याएर बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई कानूनी कारवाही र किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन समितिको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । बीउबिजन ऐन, २०४५ ले अनाधिकृत बीउ आयात गर्ने कम्पनीलाई रु २५ हजार जरिवाना र आयात अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान तोकेको छ । हाल उक्त ऐन संशोधनका क्रममा समितिमा रहेको छ । भारतबाट आयातित वर्णशङ्कर गरिमा जातको धानको बीउ भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिबाट आयात गरी बिक्री वितरण गरिएको थियो । गरिमा जातको धानको बीउ किसानले प्रतिकिलो रु ४५० मा खरीद गरेका थिए । नेपालमा गरिमा जातको धानको बीउ भन्दै अन्य जातको धान आयात गर्ने सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङलाई कानूनी कारवाही गर्न समितिका सदस्य दलबहादुर राना, शान्ता चौधरी, भवानी खापुङलगायतले समितिको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले किसानले रोपेको धानको बीउमा गरिमा जातको जातीय गुण फेला नपरेको समितिलाई जानकारी दिएका छन् । गरिमा धानको बीउ रोपेको १२० देखि १२५ दिनसम्ममा धानबाली भित्र्याउने समय हुन्छ तर, सो समयसम्ममा पनि भर्खर–भर्खर बाला लाग्न थालेपछि सत्यतथ्य बुझ्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रलयले समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का प्रतिनिधि रामनारायण यादवले किसानका खेतमा रोपिएको धानमा गरिमा जातको धानको बीउको गुण नभेटिएको जानकारी समितिलाई दिएका हुन् । गरिमा भारतीय उत्पादन हो । यो धान विसं २०७२ मा सूचीकृत भएको हो । किसानले चितवन, लमजुङ, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, तनहुँ र नवलपरासीको पूर्वी क्षेत्रमा गरिमा जातको धानको बिउबाट रोपाइँ गरेका थिए । चितवनलगायत अन्य जिल्लामा समेत गरी झण्डै १४ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको थियो । बाली पाक्नुपर्ने निश्चित अवधिसम्म नपाकेपछि यस वर्ष धान बालीको राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत असर पर्ने भएको छ । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार यस वर्ष कम्पनीले गरिमा जातको ४० टन धानको बीउ आयात गर्ने अनुमति दिएको र कम्पनीले ३४ टन खरिद गरेको भए पनि २३ टन मात्र बिक्री वितरण गरेको जनाएको छ । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र निर्देशक मदन थापाका अनुसार एक हेक्टर जमिनमा १५ किलो धानको बीउ प्रयोग हुने गर्छ । यसरी हेर्दा एक हजार ५०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिमा जातको धानको बीउ रोपिएको र झन्डै रु १३ करोडको क्षति हुनसक्ने निर्देशक थापाले समितिलाई जानकारी दिएका छन् । रासस
स्प्रेडदर गणनाको रिजर्भेसनले बैंकरहरु नै अप्ठ्यारोमा, बैंकर र राष्ट्र बैंकबीच कुुरा बाझियो
काठमाडौं । स्प्रेडदर गणनामा राष्ट्र बैंकसँगको अडानले बैंकहरु आफैं अप्ठ्यारोमा परेका छन् । स्प्रेडदर गणनासम्बन्धी यही अन्याेलताका कारण बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो त्रैमासको १५ दिन बितिसक्दा समेत वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर गणना गर्ने विधि संशोधन गरेपछि बैंकरहरुले त्यसमा आफ्नो रिजर्भेसन राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षा आउनुअघि नै बैंकहरुले त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकोले सो रिपोर्टमा कुन विधिअनुसार स्प्रेडदर गणना गर्ने भन्ने अन्याेलता बैंकरहरुमा छ । ‘आफ्नो अडानलाई कायम राखेर पुरानो विधिअनुसार स्प्रेडदर निकाल्दा राष्ट्र बैंकलाई नटेरेको जस्तो हुने देखियो, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नयाँ विधिअनुसार गणना गरौं भने बैंकहरुले आफ्नो असहमति छाडेको जस्तो देखिन्छ, यो अवस्थामा कुन विकल्प रोज्ने भन्ने अन्याेल भयो’ एकजना बैंकरले भने – ‘धेरै बैंकहरुले जे गर्छन्, त्यहीलाई फलो गर्ने योजना छ, रिपोर्ट लगभग तयार भएर पनि प्रकाशन गर्न त्यसैले अहिले ढिला भइरहेको हो ।’ तर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले भने राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन अर्को असारदेखि लागु हुने भन्दै अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले पूरानै विधिअनुसार स्प्रेडदर गणना गर्ने बताए । ‘तपाइँहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन लागु हुने अर्को असारदेखि हो, अहिले होइन, त्यसैले हामीले नयाँ विधि लागु गर्ने भन्ने हुँदैन, पुरानै विधिअनुसार स्प्रेडदर गणना गरेर प्रकाशन गर्छौं ।’ – विकासन्यूजसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ढुंगानाले भने । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बैंकहरुलाई नयाँ स्प्रेडदर गणना विधिअनुसार स्प्रेडदरलाई ४.४ प्रतिशतमा झार्ने समय असार मसान्तसम्म रहे पनि बैंकहरुले पहिलाे त्रैमासबाटै स्प्रेडदरको गणना नयाँ विधि अनुसार गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेपछि बैंकहरुले त्यसलाई अनिवार्य रुपमा लागु गर्नुपर्ने भन्दै असार मसान्तसम्म त्यसलाई ४.४ प्रतिशतको सीमामा ल्याउने समयावधि मात्रै भएको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गरिसकेपछि त्यो सर्कुलर तत्कालै लागु हुन्छ, स्प्रेडदर गणनामा पनि त्यही हो, बैंकहरुले अब राष्ट्र बैंकले लागु गरेको सुत्रअनुसार नै स्प्रेडदर गणना गर्नुपर्छ, माथिल्लो तहबाट अर्को निर्णय भयो भने अर्कै कुरा हो, हाम्रो तहबाट हामीले हेर्ने भनेको पछिल्लो नियम नै हो, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाहरुकै आधारमा अनुपातहरुको गणना गर्नुपछए’ – ढकालले विकासन्यूजसँग भने । सिटिजन्सले गर्यो ‘ब्रेक’ पहिलो त्रैमास सकिएर १५ दिन बितिसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्येकै एकमात्रै वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको सिटिजन्स बैंकले भने नयाँ गणना विधिअनुसार नै स्प्रेडदरको गणना गरेको छ । असार मसान्तमा पुरानो विधिअनुसार स्प्रेडदर निकाल्दा ३.८४ प्रतिशत रहेको बैंकको स्प्रेडदर नयाँ विधि अनुसार ४.१६ पुगेको छ । यो विधिबाट स्प्रेडदर गणना गरे पनि सो बैंकलाई अझैपनि ०.२४ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर बढाउने चुनौती छ । नयाँ विधिले सो बैंकलाई असर नगर्ने भएकै कारण सिटिजन्स बैंकलाई अरु बैंकहरुले ‘फलो’ गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो मासिक रिपोर्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत स्प्रेडदर ५.१७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५.६० प्रतिशत रहेको थियो ।
अण्डाको उत्पादनमा वृद्धि, लागतभन्दा कममा बिक्री
रत्ननगर । चितवनमा लागतअनुसारको मूल्य नपाए पनि अण्डाको उत्पादनमा भने वृद्धि भएको छ । कुखुरा व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष डा. तिलचन्द्र भट्टराईले पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा अण्डा उत्पादनमा २९ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिएका छन् । जिल्लामा सन् २०१५/१६ मा एक अर्ब ३४ करोड गोटा अण्डा उत्पादन भएको थियो । यो सङ्ख्या बढेर सन् २०१६/१७ मा एक अर्ब ४१ करोड गोटा भयो । गएको वर्ष उत्पादन बढेर एक अर्ब ८३ करोड गोटा पुगेको उनले जानकारी दिए । तथ्याङ्क हेर्दा तीन वर्षको अवधिमा ४९ करोड गोटा बढी अण्डा उत्पादन भएको छ । पोल्ट्रीको राजधानी मानिने चितवनमा देशको ५५ प्रतिशत अण्डा उत्पादन हुने गरेको छ । जिल्लामा अण्डाको उत्पादन वर्षेनी वृद्धि हुँदै गए पनि अण्डा उत्पादक विस्थापित हुने क्रम नरोकिएको भट्टराईले बताएका छन् । उनले अण्डामा लागत मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्नुपरेको भन्दै दुखेसो व्यक्त गरे । राज्यले कर्जामा सहुलियत, भन्सार करमा छुट दिए यो समस्या समधान हुने कुखुरा व्यवसायीले बताएका छन् । पोल्ट्रीजन्य कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गरे लागत मूल्य कम हुने र व्यवसायमा टिक्न सकिने वातवरण बन्ने उनीहरुको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले ठूलो अण्डाको लागत मूल्य रु १० भन्दा बढी लाग्ने गरेको छ भने व्यवसायीले रु आठमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शिवराम केसीले उत्पादन बढी र खपत कम हुने भएकाले यो समस्या देखापरेको बताउँछन् । उनले भारतबाट आउने चल्लालाई रोक लगाउन सके केही हदसम्म समस्या समधान हुने उल्लेख गरे । पछिल्लो समय नयाँ कृषकहरु पोल्ट्री क्षेत्रको बारेमा ज्ञान हासिल नगरी पेशामा प्रवेश गर्दा कृषकहरु मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । चितवनमा हाल ४०० को हाराहारीमा कुखुरा पालक कृषक रहेका छन् । रासस
पूर्वपश्चिम राजमार्गको बौनियाँ सडकखण्ड अवरुद्ध
लम्की । बसको ठक्करबाट दुई बालकको मृत्यु भएपछि कारवाहीको माग गर्दै मृतकका आफन्तले पूर्वपश्चिम राजमार्गको बौनियाँ सडकखण्ड अवरुद्ध पारेका छन् । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका बौनियामा बिहीबार साँझ बसले ठक्कर दिएका बर्दगोरिया गाउँपालिका–१ का आठ वर्षीया अंशु चौधरीको भारतको लखनउ र घोडाघोडी नगरपालिका–८ का १२ वर्षीय लक्ष्मण चौधरीको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा मृत्यु भएपछि स्थानीयवसीले राजमार्ग अवरुद्ध पारेका हुन् । दुवै बालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । उनीहरुलाई महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ गइरहेको ना७ख ६०४६ नंको यात्रुबाहक बसले साँझ ५ बजे बर्दगोरिया गाउँपालिका–१ साझाचोकमा ठक्कर दिएको थियो । यात्रुबाहक बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका बालकद्वयलाई बर्दगोरिया अस्पतालले थप उपचारका लागि सिफारिश गरेको थियो । उनीहरुलाई ठक्कर दिने बसलाई इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीले नियन्त्रणमा लिएको छ । आफन्तले सडक अवरुद्ध पारेपछि सवारीका साधन सञ्चालन ठप्प भएको छ । सवारी साधन ठप्प भएपछि यात्रुहरु अलपत्र परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बौनियाँका इञ्चार्ज ध्रुव विष्टले मृतकद्वयका आफन्त विरोधमा उत्रिएको जानकारी दिएका छन् । रासस
पर्यटककाे सङ्ख्यासँगै बढ्यो राजश्व, करिब छ कराेड संकलन
भक्तपुर । पर्यटन वर्ष २०२० नजिकिँदै गर्दा भक्तपुरमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै राजश्व पनि बढेको छ । पर्यटक बढेसँगै भक्तपुर नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने पर्यटन शुल्कसमेत बढेको हाे । पर्यटकको सङ्ख्या बढेसँगै भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटन शुल्कबाट सङ्कलन गर्ने राजश्वसमेत वृद्धि भएकाे छ । यसरी वृद्धि भएसँगै आव २०७६/७७ को तीन महिनामा रु पाँच करोड ८५ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको हाे । चालू आवको साउन, भदौ र असोज महिनामा गत वर्षभन्दा यस वर्ष ६०० पर्यटक बढेको छ । आव २०७५/७६ को साउन, भदौ र असोजको तीन महिनामा ५६ हजार ५१२ पर्यटक आगमन भएकामा चालू आव २०७६/७७ को साउन, भदौ र असोजमा यो सङ्ख्या बढेर ५७ हजार ३२९ पुगेको छ । भक्तपुर नगरपालिका पर्यटक सूचना केन्द्र भक्तपुरका प्रमुख गौतम लासिवाका अनुसार यस वर्ष साउनमा १८ हजार ३९७, भदौमा १४ हजार २३२ र असोजमा २४ हजार ७०० पर्यटकले भक्तपुरको अवलोकन गरेका छन् । गत आवको साउनमा भन्दा यस वर्षको साउनमा दुई हजार ३१८ पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ भने भदौ र असोजमा भक्तपुर आउने पर्यटकको सङ्ख्या घटेको छ । भदौमा गत वर्षभन्दा एक हजार ४७६ पर्यटक घटेका छन् । भक्तपुरमा सार्क र चीनबाट २७ हजार ४४६ पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् भने अन्य मुलुकबाट २९ हजार ८८८ ले भक्तपुरको भ्रमण गरेका छन् । साउन महिनामा सार्क र चीनबाट १० हजार २५६ र अन्य मुलुकबाट आठ हजार १४१ ले भ्रमण गरेका छन् । भदौमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क) सदस्य मुलुक र चीनबाट छ हजार ८६३ र अन्य मुलुकबाट सात हजार ३६९ ले असोजमा सार्क र चीनबाट १० हजार ३२७ र अन्य मुलुकबाट १४ हजार ३७३ जनाले भक्तपुरको अवलोकन गरेका छन् । नगरपालिकाले सार्क र चीनका पर्यटकलाई प्रवेश शुल्क ५०० र अन्य मुलुकका पर्यटकलाई रु एक हजार ५०० प्रवेश शुल्क लिँदै आएको छ । यस आवको साउन, भदौ र असोजमा पर्यटकबाट रु पाँच करोड ८५ लाख ४७ हजार ५०० राजश्व सङ्कलन भएको पर्यटक सूचना केन्द्र भक्तपुरका प्रमुख लासिवाले जानकारी दिएका छन् । रासस
चितवन मेडिकल कलेजले बढी लिएको शुल्क समायोजन गर्ने
काठमाडौं। चितवन मेडिकल कलेजले गत शैक्षिकसत्रका एमबीबीएस र बिडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क समायोजन गर्ने भएको छ । कलेजले आज पत्रकार सम्मेलन गरी बढी लिएको शुल्कको हिसाब गरी समायोजन गर्ने जनाएको हो । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको रोहवरमा बढी शुल्क लिएको विषयमा आन्दोलनरत विद्यार्थी, अभिभावक र कलेजका बीचमा सहमति भएको थियो । सो क्रममा शुल्क फिर्ता वा समायोजन क–कसलाई कति गर्ने भनेर प्रतिवेदन दिन समिति गठन गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा डा हरिशचन्द्र न्यौपानेले सो समितिले प्रतिवेदन दिएलगत्तै बढी लिइएको शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीको आगामी शुल्कमा समायोजन गरिने बताए। उनका अनुसार एमबीबीएसमा एक विद्यार्थीसँग रु ६ लाख र बिडीएसमा रु एक लाख २५ हजार बढी लिइएको छ । त्यसमध्येबाट त्रिवि रजिष्टेशन शुल्क, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने परीक्षा शुल्क, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता शुल्क, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्कलगायतका शुल्कहरु कट्टा गरी समायोजन गरिनेछ। गत वर्ष आइओएमले एमबीबीएसमा रु ४२ लाख ४५ हजार र बिडीएसमा रु १९ लाख ३२ हजार तोकेको थियो। कलेजले एमबीबीएसमा रु ६० लाखसम्म असुल गरेको विद्यार्थीको आरोप छ। कलेजले बढी लिएको सबै शुल्क समायोजन गर्ने जनाएको छ । उनले प्रशासनको रोहवरमा कलेजका तर्फबाट गर्नुपर्ने भनी गरिएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तयार भए पनि विद्यार्थीका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम हुन नसकेको बताए । उनले भने,“विद्यार्थीले पठनपाठन सञ्चालन गराउने वातावरण नबनाउँदा एमबीबीएसलगायत अन्य सङ्कायका विद्यार्थीले कात्तिक २० गते हुने परीक्षाको फारम कात्तिक ८ गतेभित्र भरिसक्नुपर्नेमा नभरेको हुँदा सहमतिप्रति विद्यार्थी जिम्मेवार नबनेको प्रष्ट देखिन्छ।” सो अवसरमा उनले आगामी भर्नाका विषयमा कलेजहरुको साझा संस्था एशोसिएसन अफ मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालको निर्णयअनुसार गरिने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा विद्यार्थीलाई पूर्ववतरूपमा अध्ययनमा फर्कन, पढ्ने र पढाउने वातावरण सिर्जना गर्न अपिल गरिएको छ । यता विद्यार्थीहरुले भने बढी लिएको शुल्क समायोजनमा कलेज प्रशासनले आलटाल गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। रासस
सनराइज बैंकको १५ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडको प्रस्तावित १५.८० प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न बैंकको १२औं वार्षिक साधारण सभाले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस र ५.८० प्रतिशत नगद(बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि) गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । बैंकले सेयरधनीलाई गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट हालको चुक्ता पँजीको उक्त लाभांश वितरण गर्ने छ । आठ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकको चुक्ता पुँजी १० प्रतिशत बोनस पछि आठ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । त्यस्तै, सभाले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण रुपमा अख्तियारी प्रदान गरेको छ।
जनसेवी लघुवित्तले कमायो एक करोड, ३०७ प्रतिशतले नाफा वृद्धि
काठमाडौं । पर्वतको कुश्मामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको जनसेवी लघुवित्तले आव ०७६/०७७ को प्रथम त्रैमासिकमा १ करोड १८ हजार नाफा हासिल गरेको छ । गत आवको प्रथम त्रैमासिकमा रु.३२ लाख ६३ हजार नाफा आर्जन गरेको वित्तीय संस्थाले गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३०७ प्रतिशतले नाफामा वृद्धि गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमलबहादुर खत्रीले बताए । यो आवको प्रथम त्रैमासमा लगानी तर्फ रु.६९ करोड ८२ लाख तथा १८ हजार सदस्यलाई वित्तीय संस्थामा आबद्ध गराई रु.२१ करोड ३० लाख बचत रकम संकलन गर्न सफल भएको बताइएको छ । हाल २५ वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत कार्यक्रम विस्तार गर्दै आईरहेको यस वित्तीय संस्था कालिका लघुवित्तसंगको मर्जर प्रकृयामा लगभग अन्तिम अवस्थामा रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खत्रीले बताए । आव ०७४/०७५ मा रु.९ करोड ८० लाख चुक्ता पुँजी रहेकोमा आव ०७५/०७६ मा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरी रु.४ करोड ४३ लाख ३० हजार शेयर रकममा वृद्धि गरी हाल कुल चूक्ता पुँजी रु.१४ करोड ४३ लाख ३० हजार पुर्याएको जनाएको छ । वित्तीय संस्थाले स्थापनाको छोटो अवधिमा नै १८ हजार भन्दा बढी सदस्यलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै वित्तीय सक्षमतामा आफुलाई सफल र सक्षम संस्थाको रुपमा स्थापित गराउन सफल भएको छ ।
