सेञ्चुरी बैंकद्वारा विद्यालयलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको धुलिखेल शाखाले धुलिखेल नगरपालिका वडा नं ७ स्थित श्री सञ्जीवनी माध्यमिक विद्यालयलाई दुई थान कम्प्युटर वितरण गरेको छ । उक्त कम्प्युटर धुलिखेल शाखाका शाखा प्रबन्धक दिपक ढुङ्गानाले सो विद्यालयका प्राचार्य लोकेन्द्र ढकाललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । । बैंकले सूचना प्रविधि र कम्प्यूटरको ब्यवहारिक ज्ञानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विद्यालयलाई कम्प्युटर वितरण गरेको हो ।
हिमस्टारको हातखाली नजाने “अजबको गज्जब” योजना समापन
काठमाडौं । हिमस्टारको हातखाली नजाने “अजबको गज्जब” योजना भब्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । गोल्छा ग्रुपको भगिनी संस्था हिम इलेकट्रोनिक्स प्रा. लि. ले दशैं, तिहार रछठको अवसर पारेर ‘अजबको गज्जब ’ योजना सार्वजनिक गरेको थियो, जुन भब्य रुपमा सम्पन्न भएको हो । ग्राहकको उत्साहजनक प्रतिक्रियाले , कम्पनीले आफ्नो लक्षित टार्गेट भन्दा बढी बिक्रि भएको जानकारी दिए । कम्पनीले नेपालीहरुको महानपर्वहरु बडा दशैं, तिहार तथा छठको अवसर पारेर ग्राहकहरुले हिमस्टारका टिभी, रेफ्रिजेरेटर, डिप फ्रिज तथा ए.सी. लगायतको खरिदमा हिमस्टारका ड्राइआइरन,स्टिम आइरन ,ब्लेन्डर, मिक्स्चर, ग्राइन्दर तथा ३ वर्ष वारेन्टी सहित निशुल्क एसी जडान प्राप्त गरेका छन् । हिमस्टार ब्राण्डले नेपाली बजारमा स्तरिय होम अप्लाएन्सेसहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नियम संशाेधन गर्नुभन्दा पहाड फोरेर हाइड्रो बनाउन सजिलो छ- शैलेन्द्र गुरागाई
नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतकोे आधा हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । यो वर्षमै मात्र ग्रिडमा १ हजार मेगावाट विद्युत थपिदैछ । ३ हजार मेगावाटका परियोजनाहरु निर्माणधिन छन् । यहाँ खुशीको समाचार मात्र छैनन्, पीडाको कथा पनि त्यत्तिकै छन् । हाइड्रो उद्यमीहरु नेपालमा आफूहरुले बजार नपाएको, आयोजनाहरु रुग्ण भएको, समस्याहरु बढ्दै गएको बताउँछन् । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न र त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले मंसिर ५ र ६ गते उर्जा सम्मेलन गर्दैछ । उर्जा सम्मेलनको तयारी कस्तो छ ? त्रिदेशीय विद्युत व्यापार कार्यान्वयन कसरी गर्ने योजना छ ? हाइड्रो उद्यमीहरुका समस्याहरु के-के हुन् ?प्रस्तुत छ इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले गरेको विकास बहस । पावर समिट २०१९ को उद्देश्य के हो र तयारी कस्तो भइरहेको छ ? पावर समिट पहिले हामी दुई/दुई वर्षमा गर्थ्यौं। पछिल्ला समय तीन/तीन वर्षको अन्तरालमा गर्दै आएका छौं । सुरुसुरुका वर्षहरुमा हाइड्रोमा कसरी मानिसहरुलाई आकर्षित गर्ने भन्ने किसिमका एजेण्डाहरु थिए । पछि ती एजेण्डाहरु परिवर्तन भएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने योजना बनायौं । १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता सबै ठाउँबाट आउन थाले । धेरैले आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स पाए । हाइड्रोको अध्ययन सुरु भयो । सूर्य नअस्ताएसम्म काम गर्ने अभियान पनि चलायौं । पछिल्लो अवस्थामा देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित करिब ६ सय मेगावाट विद्युत नेशनल ग्रिडमा जोडिएको छ । ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । ४ हजार मेगावाट पीपीए भईसकेको छ । अब हामी यो बिजुलीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत भएका छौं । त्यसैले हामीहरुले ‘पावरीङ इन द एसियन सेन्चुरी’ भन्ने नारा लिएर पावर समिट गर्दैछौं । नेपाल उर्जा उत्पादनको हब बनिसकेको छ । जसरी सामान आयात निर्यात गर्न भन्सारका सिस्टमहरु बनेका छन्, त्यसरी नै बिजुली आयात निर्यात गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । हाम्रो देशमा उत्पादन भएका सामानहरु भारत, भुटान, बंगलादेश र चीनमा लगेर बेच्न सकिन्छ । त्यसका लागि कुनै न कुनै सिस्टमहरु बनेका छन् । तर हामीले नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न सकिरहेका छैनौं । हरेक देशले नजिकको छिमेकी देशसँग बिजुली आदानप्रदान पनि गर्दै आएका छन् । तर नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली निजी क्षेत्रले नै विदेशमा लगेर बेच्न पाएको छैन । नेपालबाट बंगलादेश बिजुली पठाउन सक्ने भन्ने सम्झौता गरेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसका लागि आवश्यक आधार बनेको छैन । सार्क देशहरु भित्र मुख्य प्लेयर भारत हो । भारतको अनुमति वा सहमतिबिना कसैले पनि फ्रि फ्लो हिसाबमा बिजुलीलाई अर्को देशमा बेच्न सकिदैन । भारतमै बेच्न पनि बाधाहरु थिए । भारतले गत वर्ष त्यो हटायो । अहिले पावर ट्रेडमा कन्भर्ट भएको छ । नेपाली उद्यमीहरु मिलेर नेपाल इनर्जी एक्सचेन्ज लि. (नेपेक्स) कम्पनी दर्ता गर्याैं । अब हामी बंगलादेश र भारतमा बिजुली निर्यात गर्छौं भनेर उनीहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यहि अनुरुप पावर समिटबाट ऐन नियममा के कस्ता बाधा व्यवधान छन् भनेर चारै देशका उर्जासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुसँग बसेर छलफल गर्नेछौं । बंगलादेशसँग पावर ट्रेड सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वन गर्न चाहिँ आफ्नै कानुनले बाधा व्यवधान गर्ने अवस्था छ । त्यसलाई सबै बसेर समाधान गर्नका लागि यो समिट आयोजना गरिएको हो । यो समिटमा सबै बसेर त्रिदेशीय बिद्युत व्यापारको कुरा हुन्छ । यसबाट केही न केही निर्क्यौल हुन्छ । उनीहरु हामीसँग विद्युत व्यापार गर्न सकारात्मक छन् । विजुलीको त्रिदेशीय व्यापारका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न, प्रणालीहरुको विकास गर्न बौद्धिकवर्गको पनि सहयोग चाहिला । त्यसतर्फ तपाईहरुले कतिको अभ्यास गर्नु भएको छ ? हाम्रो व्यापार अगाडि बढ्न नसक्ने देखेपछि हाम्रो व्यापार कहाँ छ भनेर बंगलादेश र भारत गयौं । बंगलादेश सरकारले हामी जानुभन्दा पहिले नै ५ हजार मेगावाट नेपालबाट आयात गर्ने भनेर एक खालको खाका बनाइसकेको थियो । हामी गइसकेपछि उनीहरुले नौ हजार मेगावाट खरिद गर्ने भनेर नीति बनाएरै अगाडि बढे । त्यसैगरी, भारतमा पनि हाम्रो भिजिटभन्दा पहिला धेरै बाधा अड्चनहरु थिए । हामी गइसकेपछि नेपालको निजी क्षेत्र पनि यति ठूलो रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञान भयो । उनीहरुले पनि नेपालबाट १५ हजार मेगावाट उर्जा किन्नुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसाथ गरे । उनीहरु कुन-कुन मितिमा कति-कति क्षमताको विद्युत दिन सक्छौ भनेर भनि रहेका छन् । हामीले तिनीहरुलाई त्यो सेडुअल दिनु पर्याे । ताकी त्यहि अनुसार तिनीहरुले योजना बनाउँछन् । यो एक दुई दशकको योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा हो । यो कुरा हामीले नेपालका उर्जा सम्बन्धि सबै निकायहरुमा राखेका छौं । पावर समिटमा भारतबाट मात्र एक सयभन्दा बढी व्यक्तिहरु सहभागी हुन्छन् । अझै पनि नेपालको विकट क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच छैन । देशमा ७५ प्रतिशत नागरिक मात्र विद्युतको पहुँचमा छन् । आफ्नै देश पुरै विद्युतको पहुँच नभएको अवस्थामा विदेशीहरुलाई बिजुली बेच्ने तपाईहरुको सोच र योजनालाई कसरी बुझ्ने ? निजी क्षेत्र भनेको गाडी मात्र हो, सडक होइन । सडक सरकारले बनाउने हो । सडक बनेपछि त्यहाँ गाडी गुड्छ । विकट क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउनका लागि हामीसँग अहिले नै बिजुली प्रयाप्त छ तर त्यहाँ पुर्याउनका लागि सरकारले ग्रिड बनाउनु पर्याे । कि ग्रिड पनि बनाउने गरी सरकारले यसलाई व्यापारमा ढाल्नु पर्यो । हामीले विजुली उत्पादन गरेर नेपालमा नबेची विदेशीलाई बेच्ने होइन । हामीसँग भएको अतिरिक्त बिजुली बेच्ने हो । अहिले पनि राती १/२ सय मेगावाट विजुली हामीलाई चाहिने भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । त्यो अहिले भारत गइरहेको छ । तामाकोशी आइसकेपछि ४ सय मेगावाट एकैपटक एक्स्ट्रा हुन्छ । अरु ६ सय मेगावाट पनि यो वर्ष भित्रै पुरा हुन्छ त्यो पनि एक्स्ट्रा हो । हाम्रो डिमाण्ड १२ सय मेगावाट मात्र छ । हामीले यसलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौ भने बैंकबाट लगेको ब्याज तिर्न सक्दैनौं । त्यसैले हामीले विदेशमा निर्यात गर्न लागेका हौं । तपाईले १२ सय मात्र हाम्रो माग हो, तीन हजार मेगावाट उत्पादन गरेपछि उत्पादन बढी हुन्छ भन्नुभयो । यो उपभोक्ताको ट्रेण्डसेटलाई पनि अध्ययन गरेर भनिएको हो कि अध्ययनविनाको अनुमान हो ? यो टुकी रिप्लेसमेण्ट प्लान (गाउँमा बालिने टुकी बत्ती विस्तापन गर्ने योजना) मात्र हो । यो कुनै मट्रोरेल/मनोरेल चलाउने प्लान होइन । यो टुकी रिप्लेसमेण्ट प्लानलाई औद्योगिक बनाउने प्लान ल्याएर परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्छ । हाम्रो अहिले जुन विद्युतको डिमाण्ड छ त्यसलाई बढाउन समय लाग्छ । अघि तपाइले २५ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच छैन भन्नुभयो । तिनीहरुका लागि ५० मेगावाट विद्युत प्रशस्त हुन्छ । त्यो ५० मेगावाट हामी यहि महिनामा उत्पादन गर्न सक्छौं । हामी पनि नेपाली नागरिक भएको हिसाबले दशमै उद्योगधन्दा खोलिने वातावरण होस् भन्ने इच्छा हो । धेरैले रोजगारी पाऊन् भन्ने हो । अब देशमा उद्योगधन्दा खोलिन्छन् । विद्युत महसुल पनि घट्छ । देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु विदेशमा निर्यात हुन्छन् । उपभोक्ताबाट विद्युतको डिमाण्ड बढ्छ पनि भन्ने खालको आशाबादी भएर सकारात्मक ढंगले हेर्न सकिदैँन ? डिमाण्ड ह्वात्तै बढ्ने हुँदैन । उत्पादन चाहिँ धेरै बढ्छ । उपभोक्ता चाहिँ विस्तारै बढ्ने हो । उद्योग खोल्न त ३/४ वर्ष लाग्छ। अबको एक वर्षपछि नेपालीहरु धेरै व्यस्त हुन्छन् । विदेशीहरुलाई खाजा खान पनि फुर्सद छैन किनकी त्यो उर्जाको कारणले हो । उर्जाले कसैलाई फुर्सद दिँदैन । विद्युतले सबैलाई चलायमान गर्छ । बंगलादेशमा २ हजार मेगावाट विद्युत एक्स्ट्रा छ । हाम्रोमा अहिले १ सय मेगावाट मात्र एक्स्ट्रा छ । जब एक्स्ट्रा विद्युत हुन्छ अनि मान्छेलाई उद्योगधन्दा खोल्न उत्प्रेरित गर्छ । एक्स्ट्रा विद्युत छैन भने कसैले पनि उद्योगधन्दा खोल्ने शाहस गर्दैनन् । त्यसैले हाम्रा यस्ता नीति नियमहरु परिवर्तन हुनु पर्नेछ । नेपालमा ठूला कार्यक्रम गर्ने खालका हल नै छैनन् । त्यसैले यस्तो कुरा विस्तारै परिवर्तन हुन्छ । यसमा सरकारले सकारात्मक भएर हेरिदिनु पर्छ । हाम्रा धेरै आन्तरिक समस्याहरु छन् । २२ वटा हाइड्राे कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अंकित मूल्यभन्दा पनि कम छ । यी विषयमा चाहिँ कतिको छलफल हुन्छन् ? हाम्रा आन्तरिक समस्या भन्दा पनि हाम्रो प्राथमिकता भनेको हाम्रो बिजुली स्वफुर्तरुपमा भारत र बंगलादेशमा आवतजावत गर्ने मेकानिजम कसरी बनाउने भन्नेमा हो । यो पावर समिट विशेषगरी बंगलादेश भारत र नेपालमा उर्जाको फ्री फ्ला रेट मेकानिज्म होस् भन्ने हो । बंगलादेशका धेरै कम्पनीहरुले नेपालमा आएर हाइड्रो पावर निर्माण गर्ने इच्छा राखेका छन् । अहिले उनीहरु आउन चाहँदैनन् । उनीहरु यहाँ निर्माण गरेर आफै लिन चाहन्छन् । उताको पीपीए रेट यताको भन्दा डबल छ । १० देखि २२ रुपैयाँसम्म खरिद बिक्री भइरहेको छ । तपाईहरुले जुन किसिमबाट अन्तरदेशीय प्रसारण विद्युत लाइन बनाउने सोचिरहनु भएको छ । त्यो किसिमको पूर्वाधार निर्माण भयो भने नेपालका कम्पनीहरुले कति मूल्य पाउन सक्छन् ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिँदै आएको भन्दा डबल पाउँछौं, त्यो पनि कम्तिमा । भारतमा पनि यताको भन्दा राम्रो मूल्य पाउँछौ । हामी त्यो डबल पाइने ठाउँमा बेच्न आफ्नै कानुनले बाधा भएर रोकिएका छौं । यो धेरै पुरानो कानुन हो । विदेशमा जान नपाइने थुनछेक गर्ने प्रवृति अहिले पनि विद्यमान छ । हामी त्यसैमा अड्किरहेका छौं । आजको दिनमा पहाड फोरेर नदीको किनारमा हाइड्रो पावर बनाउन सजिलो छ कि सिंहदरबारमा बसेर नियम कानुन संशोधन गर्न सजिलो ? पहाड फोरेर बिजुली उत्पादन गर्न सजिलो छ । ३६५ दिनमा ३०० दिन पोलिसीको लागि अनुनय बिनय गरेर हिँड्नु परेको छ । एउटा काम गर्न धेरै ढोकाहरु चाहार्नु परेको छ । धेरै जनाको अगाडि गएर चाकडी गर्नु परेको छ । यसबाट मुक्त हुने हो भने निजी क्षेत्रले यस्ता पहाड फोड्ने कामहरु आरामका साथ गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रले गरेका कुनै कामहरु ढिलो भयो होला तर अहिले सम्पन्न भएका ८० भन्दा बढी आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भएर ग्रीडमा जोडिएका छन् । नेपालको विद्युतमा आधा भन्दा बढी निजी क्षेत्रले योगदान गरिसकेको अवस्था छ । हामी कुवाको भ्यागुत्तो भएर बस्न सक्दैनौं । बंगलादेश र भारतसँग विद्युत व्यापार आदनप्रदान भएपछि देशमा उद्योगहरु खोलिन्छन् । रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । हामी अहिले त्यसको इन्ट्री फेजमा छौं । विगतमा धेरै उद्यमीहरुलेजलविद्युत क्षेत्रमा निकै उत्साहका साथ लगानी गरे । तर अहिले उनीहरुको राती पनि निन्द्रा हराएको छ । यसले नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छैन ? त्यति धेरै नकारात्मक भइहाल्न पनि आवश्यक छैन । यसलाई सुधार्न सकिन्छ । हामी नीतिगत रुपबाट भिक्टीम भएका मात्र हौं । एउटै स्वरुप र क्षमताका जलविद्युत आयोजना चिलिमेले राम्रै डेविडेण्ट दिन सकिरहेको छ । खिम्ती र भोटेकोशीले राम्रै लिइरहेको छ । अरुले किन लिएर गएनन् भनेर राज्यका नीति निर्माताले हेरिदियो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ । हामी चिलिमेलाई दिएको सुविधा अरुलाई किन दिन सक्दैनौं भन्ने हो । फेयर ट्रेडको वातावरण सिर्जना गर्ने भनेर धेरै व्यवसायिक संस्था सक्रिय छन् । इपान पनि यस्तै प्रकृतिको एउटा संस्था हो । समान प्रकृतिको योजनाहरुलाई सरकारी निकाय समान व्यवहार गरोस्, समान मूल्य दियोस् भनेर तपाईहरुले किन निर्णायक रुपमा लविङ गर्न सक्नु भएन ? हो, विभेद धेरै छन् । पीपीए रेट नेपालीलाई थोरै बिदेशीलाई धेरै । बिदेशीलाई धेरै सुविधा छ, नेपालीलाई छैन । विदेशी आयोजनामा सरकारले आफै बाटो बनाइदिन्छ तर नेपाली आयोजनाले आफै बनाउनु पर्छ । वनको फडानी गर्नु पर्याे भने विदेशीको लागि क्याविनेटबाट निर्णय हुन्छ, नेपालीले धेरै सास्ती खेप्नु पर्छ । धेरै सरकारी अड्डाहरु घुम्नुपर्छ । यस्ता कुराहरु चाँहि नेपाली नागरिकहरुको लागि विभेद गर्ने खालका कारणले समस्या भएको हो । त्यो अब धेरै टिक्नेवाला छैन । अब यी र यस्ता नीति नियम परिमार्जित हुनु आवश्यक छ । नेपालमा १८ वटा यस्ता ऐन कानुनहरु छन्, जसले नेपालीहरु र विदेशी लगानीकर्ताबीच विभेद गरेको छ । यस्ता विभेदहरु हटाउन हामी संघर्ष गरिरहेको छौं । तपाईहरुले निर्माण गर्ने धेरै आयोजनाहरुमा हाइड्रोलोजीको समस्या हुन्छ । तपाईहरुले विस्तृत अध्ययन नगरेर हो कि ? यो समस्या आउनुको कारण के हो ? चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुमा यो समस्या छ । ओभरअल वर्षामा पानी आउने आयोजनाहरुमा त्यो समस्या होइन । कुन महिनामा कति आउने भन्ने जब हामीले छुटायाैँ त्यो हरेक वर्ष त्यहि ट्रेण्डमा आएन । यो भदौमा आउने पानी अर्को भदौमा त्यति नै आएन । वर्षभरिको जोड्दा ठिक पुग्यो । यसलाई पनि वास्तविक रुपमा के हुँदो रहेछ भनेर सोचेर त्यहि अनुसारको पोलसी बनायो भने मात्रै यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । त्यो समस्या नीति बनाउँदा खेरि नभएका कारण मात्र भएको हो ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना सोमबार उद्घाटन हुँदै
काठमाडौं । कुनै समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रुग्ण आयोजना पालेर बसेको, समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेको थियो । त्यस्तै आरोप लाग्ने एउटा आयोजनाको नाम हो माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ । प्राधिकरणले निर्माण गरेको सो आयोजना सकिन मात्रै एक दशकभन्दा बढी लाग्यो । गत चैतदेखि नियमित विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको सो आयोजनाको सोमबार औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको ‘एक्शन रुम’ बाट र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन आयोजनास्थल नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ सिम्लेमा उपस्थित भएर आयोजनाको उद्घाटन गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लामो प्रयास र मेहनतपछि ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना सम्पन्न भएको र सोमबार औपचारिक रूपमा उद्घाटनको कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिएका छन् । इमान्दार प्रयास भयो भने जतिसुकै समस्यामा फसेका आयोजना सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने तथ्य सो आयोजनाले स्थापित गरेको छ । रुग्ण बनेका आयोजना सफल बनाउन ठूलै मेहनत चाहिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीको समेत सकारात्मक प्रयासले काम गर्छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ । महत्वका हिसाबले अग्रपङ्क्तिमा रहेका आयोजनाको सानो सफलताले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । सरकारले काम गरेन, गफ मात्रै लगाएर बस्यो भन्नेका लागि पनि पछिल्ला दिनका सुखद खबर राम्रै जवाफ हुन सक्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणको सबैभन्दा जटिलता भनेकै हरेक टावर एउटा आयोजना जस्तै कठिन बन्नु र बनाइनु नै हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको स्पष्ट मार्गदर्शन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नियमित खटाइले रुग्ण आयोजना सम्पन्न भई नियमित विद्युत् उत्पादन गरी उद्घाटन हुने चरणमा आइपुगेको हो । कहिले क्षमता वृद्धि, कहिले गोरखा भूकम्प तथा कहिले निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण समस्यामा फसेको र प्राधिकरणको समेत टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ को दोस्रो युनिटले पनि गत साउन १५ गतेदेखि परीक्षण उत्पादन गरेको थियो । लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको सफलताले प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजनालाई समेत हर्षित तुल्याएको छ । रुग्ण भएको आयोजनालाई मन्त्रालयको सार्थक नेतृत्व, प्राधिकरणको कामकारवाही परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको निरन्तरको प्रयत्नपछि माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनामा सफलता मिलेको हो । आयोजना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएपछि आयोजनाबाट मुलुकभित्र खपत हुने ऊर्जामा करिब आठ प्रतिशतको योगदान रहेको छ । अनुमानित लागत रु १२ अर्ब ६० करोड (१२ करोड ५८ लाख डलर) रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ आयात निर्यात बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो । इञ्जिनीयरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) ढाँचामा विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग २०६७ साल जेठ १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरुमा विसं २०७१ जेठ १७ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसबखत चिनियाँ कम्पनीसँग रु आठ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख (आठ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलर) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरुमा विद्युत्गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णयलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएपछि २०७३ साल असार १६ सम्म म्याद थप भएको थियो । ‘गोरखा भूकम्प’को कहरले आयोजनाको निर्माण तालिका झनै प्रभावित हुन पुग्यो । भूकम्प र पहिरोले काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद गत असार मसान्तसम्म थप गरेको थियो । लामो प्रयासपछि आयोजना सफल भएका कारण रुग्ण आयोजना मात्रै बोकेर प्राधिकरण बस्छ भन्ने आम गुनासोबाट समेत मुक्ति मिलेको छ । आयोजना प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीका अनुसार बहुप्रतिक्षित आयोजनाको उद्घाटनका लागि आयोजनास्थल सिम्लेमा भव्य तयारी गरिएको छ । कार्यक्रममा मन्त्रिगण, प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं सरोकार भएका निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजनाबाट करिब नौ महिना पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यस्तै हिउँदका तीन महिना आयोजनाले ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । आयोजनाले विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक करिब रु पाँच अर्ब आम्दानी गर्छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् त्रिशूली काठमाडौँ २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । रासस
बीमा संस्थानको अभूतपूर्व प्रगति, बीमाशुल्क ४.२ गुणा बढ्दा बचत ६६६ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा अभूतपूर्व प्रगति हासिल गरेको छ । संस्थानले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा खुद बीमाशुल्क ४.२ गुणा र अन्य आयहरुमा समेत उल्लेख्य प्रगति गर्दा बचत रकममा ६६६ प्रतिशतको सुधार देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा संस्थानले ७८ करोड रुपैंया मात्रै बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो, यो आकार यो वर्ष बढेर ४ अर्ब ९ करोड रुपैंया पुगेको छ । त्यस्तै लगानीबाट प्राप्त हुने आयलाई ३६ करोड ६६ लाखबाट सुधार गरी ४५ करोड २७ लाख पुर्याएको हो । अघिल्लो वर्षको न्यून आय र अधिक व्ययका कारण ४८ करोड ८६ लाख रुपैंयामा सीमित रहेको बचतको आकारलाई संस्थानले आय विस्तार र खर्च नियन्त्रणमार्फत् ३ अर्ब ७४ करोड रुपैंया पुर्याउन सफल भएको हो । पछिल्लो समय राष्ट्रिय बीमा संस्थानले नयाँ प्रविधि र पहुँचलाई विस्तार गर्दै आक्रामक व्यवसाय विस्तारको रणनीतिका साथ अघि बढिरहेको छ । सोही रणनीतिको नतिजा वित्तीय सूचकहरुमा समेत देखिन थालेको हो ।
युनिग्लोव कलेजद्वारा कर्पोरेट प्लेसमेन्ट मेला आयोजना
काठमाडौं। नयाँ बानेश्वर स्थित युनिग्लोव कलेजमा शक्रवारको दिन विभिन्न संघ संस्थाहरुको उपस्थितीमा कर्पोरेट प्लेसमेन्ट मेला सम्मन्न भएको छ । कार्यक्रममा व्यवस्थापन संकायका एम.वि.ए (फाइनान्स), एम.वि.ए., वि.वि.ए. र वि.वि.ए–विआई कार्यक्रमका भर्खरै उत्तिर्ण भएका छात्र छात्राहरु गरी १०० जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा स्टाण्डर्ड चार्टड बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, शंकर ग्रुप, कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, मोरङ्ग अटोवर्कस, सानिमा लाईफ इन्सुरेन्स, सिटिजन लाईफ इन्सुरेन्स, शिखर अर्गनाइजेशन, सिप्रदि टेडिङ्ग, गोल्यान ग्रुप, एनआइसी एशिया क्यापिटल, ई–शेवा, होङ्गफु कम्युनिकेशन, मिरा वायोटेक, ओदत फुड्स एण्ड वेभरेज, क्लाशिकटेक, ओयो रुम्स, ओप्पो मोवाईल, स्किल बेस्ट, सिई कन्सट्रक्सन लगायत २१ वटा विभिन्न क्षेत्रका कम्पनिहरुको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको उद्घाटनमा युनिग्लोव कलेजका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्राचार्य डा.नर बहादुर विष्टले युनिग्लोव कलेजका विद्यार्थीहरुले व्यवस्थापन अध्ययनसँग सँगै बजारको माग बमोजिम बहुआयामिक शिक्षा हासिल गरेकाले यस्तो अवसरले उनीहरुलाई आफ्नो गन्तव्यमा पु¥याउनको लागि विशेष सहयोग हुने बताए । साथै कलेजका शैक्षिक निर्देशक प्रा.डा.राधेश्याम प्रधानले यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीहरुको भविष्य उज्वल बनाउने बताउदै युनिग्लोव कलेजका विद्यार्थीहरुको गुणस्तर र क्षमतामा अव्वल हुने बताए । कलेजका प्रचार्य डा. विष्टका अनुसार युनिग्लोव कलेजबाट अध्ययन पश्चात् विद्यार्थीहरुले बढीमा दुई देखि तीन महिना भित्रमा आफुले रोजेको र खोजेको क्षेत्र तथा स्थानमा रोजगार प्राप्त गरेको बताउनु भयो । साथै युनिग्लोवका ग्राजुएट विद्यार्थीहरु मध्य कम्तीमा दश प्रतिशतले आफ्नै व्यापार, व्यवसाय सुरु गर्ने गरेको बताए । कार्यक्रममा सहभागि अधिकांश कम्पिनीहरुले उक्त कार्यक्रममै अन्तरवार्ता पश्चात् केही विद्यार्थीहरुलाई नियुक्ति पत्र समेत दिएकाे थियाे ।
३३ करोड बढी विद्युत महसुल उठाउन बाँकी,लाइन काट्न केन्द्रका प्रमुखलाई निर्देशन
अत्तरिया । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाले रु ३३ करोडभन्दा बढी विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी रहेको छ । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार गत आव २०७५/७६ सम्मको मात्रै रु ३३ करोड सात लाख महसुल उठाउन बाँकी रहेको हो । प्रदेशमा सडक बत्तीबापत रु नौ करोड ४८ लाख २० हजार, गैरव्यापारिक रु एक करोड ६८ लाख २२ हजार, कालोसूचीमा राखिएका ग्राहकबाट रु एक करोड ३८ लाख ४७ हजार र अन्य ग्राहकबाट रु २० करोड ५२ लाख १० हजार गरी रु ३३ करोड सात लाख महसुल उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त बक्यौता रकम कार्यालय मातहतका ११ वटा वितरण केन्द्रको नाममा देखिएको जनाइएको छ । वितरण केन्द्रका नाममा ठूलो रकम बक्यौता देखिएपछि अत्तरियाका प्रमुख शतीशकुमार कर्णले सम्बन्धित ग्राहकको लाइन काट्न केन्द्रका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न केन्द्र प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइसकिएकाले बक्यौता रकम सङ्कलन हुने अपेक्षा लिइएको उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्ला प्राधिकरणको ३३ केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । यससँगै १२ वटा विद्युत् वितरण केन्द्र स्थापना गरिएको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख कर्णको भनाइ छ । रासस
धनगढी विमानस्थलमा उडान आंशिक रुपमा बन्द हुने
कैलाली । कैलालीको धनगढी विमानस्थलमा मङ्सिर महिनाभरि आंशिक रुपमा उडान बन्द हुने भएका छन् । धावनमार्गको मर्मतसम्भार र स्तरवृद्धिको काम बाँकी रहेकाले सो कामलाई निरन्तरता दिन आजबाट दिउँसो ३ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म एक महिनाका लागि उडान आंशिक रुपमा बन्द हुने धनगढी विमानस्थलका प्रमुख तेजबहादुर बुढथापाले जानकारी दिएका छन्। गत जेठमा एक हजार ८०० मिटरमध्ये ४२० मिटर धावनमार्गमा कालोपत्र र पार्किङ क्षेत्रको काम बाँकी रहेकाले विमानस्थलको स्तेरोन्नतिका लागि आंशिक उडान मात्रै गरिने विमानस्थल प्रमुख बुढथापाले बताए । विमानस्थल बन्द हुने भएपछि धनगढीबाट काठमाडौँका लागि हुने दैनिक उडान प्रभावित हुने भएका छन् । विमानस्थल कार्यालयले दिउँसो ३ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म हुने उडानहरु अन्य समयमा गर्न विमान कम्पनीलाई आग्रह गरेको बताइएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलपछिको सबैभन्दा ठूलो धावनमार्ग रहेको धनगढी विमानस्थलमा धावनमार्ग र पार्किङ क्षेत्र विस्तारका लागि एक वर्षको अवधि तोकेर ठेक्का सम्झौता भएको बताइएको छ । रासस
