१५ औं राष्ट्रिय कफी दिवस पहिलाे पटक उपत्यका बाहिर
काठमाडौं । आज १५ औं राष्ट्रिय कफी दिवस पहिलाे पटक उपत्यका बाहिर गुल्मीमा मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आयोजना हुने सो कार्यक्रम यस वर्ष उपत्यका बाहिर नेपालका लागि कफीको उद्गम स्थलको रुपमा चिनिने गुल्मीको आँपचौरमा हुँदै छ । कफी उत्पादक किसान, स्टेट, प्रशोधक, विक्रेता, कफी उपभोक्ता र कफीलाई माया गर्ने सबै नेपालीहरूको महत्वपुर्ण चाडको रूपमा रहेको राष्ट्रिय कफी दिवस संचालन भएको हो । वि.सं.१९९५ सालमा हिरा गिरीले बर्माबाट ल्याएको कफीको वीउ गुल्मीको आँपचौरमा रोपण गरे पछि नेपालमा कफी खेती सुरूवात भएको मानिन्छ । “आर्थिक समृद्धिका लागि किसानको हात, गुणस्तरीय कफी रोपणमा हामी सबैको साथ ” भन्ने नाराको साथ यो कार्यक्रम हुने बोर्डले जनाएको छ । मात्रात्मक रूपमा थोरै उत्पादन भए पनि नेपाली कफीले गुणस्तरका सन्दर्भमा नेपाललाई चिनाउन थालिसकेको छ । स्पेसियालिटी कफीको रूपमा नाम कमाइसकेको नेपाली कफीको माग स्वदेश तथा विदेशमा उच्च रहेको छ । एक दसक अघि कुलिन वर्गको मात्र पेय पदार्थको रूपमा लिइने कफी आज हरेक भान्साको सोभा बनिसकेको छ । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा बढ्दो कफी संस्कृतिले गर्दा कफीको आन्तरिक बजारमा पनि व्यापक वृद्धी भएको देखिन्छ । तर माग अनुसार आपुर्ती नहुँदा विगत केही वर्ष कफीको आयात बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गतवर्षमा नेपालभर ५ सय ३० मे.टन ग्रीन वीन उत्पादन भएको थियो । सोही वर्ष ९ करोड ९६ लाख बराबरको ८४ मे.टन कफी निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षकै जति परिमाण हो। तर कफी आयातको आँकडा भने लगभग ८ गुनाले बढेको देखिन्छ ।आ.व. २०७४।७५मा जम्मा १६३ मे.टन कफी आयात हुँदा आर्थिक वर्ष मा एक हजार दुई सय ६२ मे.टन कफी आयात भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पछिल्लो वर्ष कफी आयातमा ९ करोड ८० लाख रूपैयाँ विदेशिएको छ । बोर्डले आधारित रहेर गरेको अध्ययनले नेपालभर करिब ११ लाख ९८ हजार ५ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती गर्न सकिने र त्यस मध्य ६१ हजार २ सय २८ हेक्टर क्षेत्रफल कफी खेतीका लागि अति उत्तम रहेको देखिएको छ । कफी उत्पादन बढाउनका लागि सम्भावित केही जिल्ला तथा स्थानिय तहसँग बोर्डले योजनाबद्ध समन्वयात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जुन आगामी दिनमा अझ बढाएर लगिने छ । यसका अलावा व्यवसायिक कफी खेतीमा लगानी आकर्षण गर्न बोर्डले गएको बैशाख २ र ३ गते नेपाल कफी व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्मेलन २०७६ आयोजना गरेको थियो। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाले पनि गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, पाल्पा र स्याङ्जा जिल्लाहरूलाई कफी सुपर जोनको रूपमा विकास गरी कफीमा व्यवसायिकता बढाउने प्रयास गरिरहेकाले आगामी दिनहरूमा कफीको उत्पादनमा बढाउने तिव्र सम्भावना रहेकाे बाेर्डले जनाएकाे छ ।
एडिबीको रु.४७ करोड लगानीमा दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्र सम्पन्न
खोटाङ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने खोटाङको दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को आर्थिक सहयोगमा जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेलबजारस्थित रत्नपार्कदेखि त्रिधार्मिकस्थल हलेसीसम्मको ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको हो । एडिबीको रु ४६ करोड ८९ लाख ९२ हजारको लगानीमा साढे छ मिटर फराकिलो पारिएको सो दिक्तेल–हलेसी सडकमा साढे पाँच मिटर चौडाइ कालोपत्र गरिएको आयोजना प्रमुख विजयकुमार थापाले बताएका छन् । थापाका अनुसार तीन भागमा विभाजन गरेर कालोपत्र गरिएको हो । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७१ जेठ १६ गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि दुई वर्ष ढिलो गरेर पाँच वर्षमा मात्रै कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । विसं २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दीलगायतका कारण तोकिएको मितिमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । राजधानी काठमाडौँलगायत तराईका विभिन्न जिल्ला आवतजावत गर्न तथा दैनिक उपभोग्यवस्तु ढुवानीका लागि प्रयोग गरिने दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्र सम्पन्न भएपछि जिल्लावासीसमेत हर्षित भएका छन् । विसं २०६४ बाट कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको सो दिक्तेल–हलेसी सडक हिउँदभर सञ्चालन हुने र वर्षा लाग्नासाथ करिब छ महिना बन्द हुने गरेको थियो । हिउँदमा धुलो र बर्खायाममा हिलोका कारण कष्टप्रद यात्रा गर्ने पैदलयात्रीलाई समेत सडक कालोपत्र भएपछि यात्रा गर्न सहज भएको छ । कच्ची अवस्थामा सञ्चालन भएको लामो समयपछि दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्र भएसँगै जिल्लामा दैनिक उपभोग्यवस्तुको मूल्यसमेत केही मात्रामा घटेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन् । छिमेकी जिल्ला भोजपुर हुँदै किमाथाङ्का जोड्ने सो सडक समयमा सम्पन्न गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत अनुगमनका क्रममा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई भेला गरेर चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि, जिल्लाको प्रमुख मार्गमा दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्रको काम भने गुणस्तरीय नभएको सर्वत्र गुनासो छ । कालोपत्र गर्नुअघि सडकमा बिच्छ्याइएको रोडा÷ढुङ्गा कमसल प्रयोग गरिएका कारण गुणस्तरहीन भएको प्रत्यक्षदर्शीले आरोप लगाएका छन् । प्रहरी प्रशासनकै आँखा अगाडि दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्र गुणस्तरहीन बनेकोप्रति अहिलेसम्म कसैले ध्यान नदिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले भने मापदण्डअनुसारको निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् । कालोपत्र गर्नुअघि सडकको बीचबाट दायाँबायाँ साढे सात÷साढे सात मिटर जग्गाको मुआब्जा जग्गा धनीलाई वितरण गरिएको थियो । आयोजना प्रमुख थापाका अनुसार सडक आसपासमा रहेका १०८ घरपरिवारलाई मुआब्जा दिएर हटाउनुका साथै ९०७ जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिइएको हो । रासस
नेपाल बैंकले २ अर्ब ५० करोडको डिबेञ्चर जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडको ऋणपत्र (डिबेञ्चर) निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम नविल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङ लिमिटेडले गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १००० अंकित २५ लाख कित्ता डिबेन्चर निष्काशन गर्न लागेको हो । नेपाल बैंकले १० प्रतिशत व्याज दरमा एनबिएलडिबेन्चर २०८३ निष्काशन गर्न लागेको छ । बैंकले निष्काशन गर्न लागेको २ अर्ब ५० करोड बराबरका डिबेन्चर सात वर्ष लामो अवधिको रहेको छ । कूल २५ लाख कित्ता डिबेन्चर मध्ये १५ लाख कित्ता डिबेन्चर व्यक्तिगत तवरबाट र १० लाख कित्ता कित्ताडिबेन्चर सर्वसाधारणमा निष्काशन गरिने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारी र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठका बीच डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम गर्ने बारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
मुस्ताङको जोमसोम–कोरला सडक तीन दिन बन्द हुने
ठिनी । राष्ट्रिय गौरवको कालिगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङको जोमसोम–कोरला सडक तीन दिन बन्द गरिने भएको छ । जोमसोम–कोरला निर्माणाधीन सडकको तेस्रो प्याकेजमा पर्ने समरको भिरदेखि झोखोलासम्मको सडक फराकिलो बनाउन मङ्सिर ५ देखि ७ गतेसम्म सवारी आवतजावत बन्द गर्न लागिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सवारी आवतजावत रोकेर विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर सडक विस्तार गर्ने निर्णय गरेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले जनाएको छ । निर्माणमा बाधा पुग्ने र दुर्घटनाको जोखिम भएकाले सवारी बन्द गरेर सडक विस्तार गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार गत असारदेखि समरको भिरमा ब्लास्टिङ गरी पहाड फुटाएर सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । चैले–भेना खण्डमा पर्ने समरको भिरलाई जोखिमयुक्त मानिएको छ । सो खण्डको १२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम कान्छाराम कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीले पाएको छ । उपल्लो मुस्ताङ भ्रमणमा जाने आउने पर्यटक तथा स्थानीयवासीलाई समस्या नहोस् भनेर पूर्वसूचना जारी गरिएको हो । जोमसोम–कोरला ११० किलोमिटर सडकलाई सात खण्डमा विभाजन गरी काम शुरु भएको थियो । सडकको दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ भने पछिल्लो समय थपिएको म्याद असारमा सकिँदै छ । एघार मिटर फराकिलो ग्राभेल सडकको चार खण्डको काम अन्तिम चरणमा छन् । छोसेरदेखि कोरला १६ किलोमिटर सडक गत वर्ष करिडोरलाई हस्तान्तरण भइसकेको थियो । चराङदेखि छोसेर खण्डको काम सुस्त भएकाले अपेक्षाअनुसार सडकको प्रगति नभएको करिडोरले जनाएको छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टले निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले न्यून मात्र काम भएको बताए । उपल्लो मुस्ताङमा हिउँदयाममा हिमपात हुने, चिसो शीतलहर छाउने भएकाले पुसदेखि फागुनसम्म काम गर्न सकिँदैन । रासस
अल फेर्डान एक्स्चेञ्ज र जीएमई रेमिटबीच विप्रेषण कारोबार सम्झौता
काठमाडौं । अल फेर्डान एक्स्चेञ्ज र जीएमइ रेमिट प्रा.लि बीच विप्रेषण कारोबारमा साझेदारी गर्नेबारे सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा जीएमइ रेमिटको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिवाकर पौडेल र अल फेर्डान एक्स्चेञ्जको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओसामा अल रहमाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता यहि कात्तिक २७ गते भएको भएको हो । अल फेर्डान एक्स्चेञ्ज मार्फत यूएईबाट पठाएको रकम जीएमइ रेमिटको ७००० भन्दा बढी एजेन्ट मार्फत भुक्तानी लिन सकिने जीएमई रेमिटले जानकारी दिएको छ । हाल जीएमई रेमिटले दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत, मलेसिया, जापान लगायत खाडी मुलुकहरुबाट रेमिट्यान्स कारोबार गर्दै आएको छ । सेवा सञ्चालनमा आएको छोटो अवधिमा नै जीएमई नेपालका रेमिट्यान्स कम्पनी मध्ये अग्रस्थानमा उभिएको छ ।
बढी कर तिर्ने १५ व्यक्ति तथा संस्था सम्मानित, यो वर्ष क–कसले तिरे बढी कर ?
काठमाडौं । क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने औद्योगिक व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा वित्तीय संस्थाहरु सम्मानित भएका छन् । आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आन्तरिक राजश्व विभागले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाको रुपमा ती संस्थाहरुलाई सम्मान गरेको हो । कर दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उत्कष्ठ घोषित भएको ती संस्थाहरुलाई सम्मान गरेका थिए । सम्मानित हुने व्यक्ति तथा संस्थाहरुमा सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल, जगदम्बा स्टिल्स, अन्नपूर्ण एग्रो, छिमेक लघुवित्त, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, मनिपाल एजुकेशन, बल्र्डलिंक कम्युनिकेशन, अग्नि इन्कर्पोरेट, तारागाउँ रिजेन्सी, कामना सेवा विकास बैंक, मौरिसस प्रा.लि., घोराही सिमेन्ट र सिद्धार्थ सम्शेर राणा छन् । सूर्य नेपालले भ्याट, अन्तशुल्क र आयकर समेत गरी सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मान पाएको हो । उक्त सम्मान कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक रवि केसीले ग्रहण गरेका थिए । त्यस्तै, डाबर नेपाललाई निर्यातकर्ताको तर्फबाट, जगदम्बा स्टिल्सलाई चुरोट र मदिराजन्यबाहेक सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा, अन्नपूर्ण एग्रोलाई कृषि क्षेत्रबाट, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट, छिमेक लघुवित्तलाई लघुवित्त कम्पनीको तर्फबाट तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई बीमा कम्पनीको तर्फबाट उत्कृष्ठ कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मानित गरिएको हो । त्यस्तै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको तर्फबाट मनिपाल एजुकेशन सम्मानित हुँदा सूचना प्रविधिमा वल्र्डलिंक, व्यापार व्यवसायमा अग्नि, पर्यटन क्षेत्रमा तारागाउँ रिजेन्सी होटेललाई सम्मान गरिएको हो । मध्यमस्तरीय करदाताको तर्फबाट भने कामना सेवा विकास बैंक सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी बनेको छ । त्यस्तै मौरिसस प्रा.लि. र घोरोही सिमेन्ट समेत क्षेत्रगत रुपमा सम्मानित हुँदा लगातार ६ वर्षदेखि उत्कृष्ठ आयकर तिर्ने सिद्धार्थसम्शेर राणा यो वर्ष पनि उत्कृष्ठ करदाताको रुपमा सम्मानित भएका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले हरेक वर्ष विभिन्न क्षेत्रगत रुपमा त्यस्तो सम्मान दिँदै आएको छ । तर त्यस्तो क्षेत्र कुन कुन हो भन्ने चाहिँ तोकिएको छैन, त्यसैले प्रत्येक वर्ष यो फरक फरक हुँदै आएको छ ।
तीन महिनामा वाणिज्य बैंकको नाफा १६ अर्ब : ३ ओटाले अर्ब कटाए, ८ बैंकका शेयरधनी निराश
काठमाडौं । तीन महिनामा वाणिज्य बैंकको नाफा १६ अर्ब रुपैंया भन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले १६ अर्ब १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका हुन् । नाफाकाे याे आकार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा औसतमा ६.२६ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष(आव)को असोज मसान्तसम्ममा बैंकहरुले १५ अर्ब २२ करोड २१ लाख रुपैयाँ कमाएका थिए । बैंकहरुले प्रकाशित गरेकाे वित्तीय विवरणका अनुसार २८ वाणिज्य बैंकमध्ये तीन वटा बैंकले एक अर्ब बढी नाफा कमाएका छन् । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरणअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य, नबिल र एनआईसी एशिया बैंकको नाफा एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि रहेको छ । वाणिज्य बैंकमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा सबैभन्दा बढी रहेको भने सिभिल बैंकको नाफा सबैभन्दा कम रहेको छ । बैैंकहरुको नाफा वृद्धिमा उच्च गिरावट आएको छ । धेरै वर्षपछि बैंकहरुको नाफा वृद्धिदर एकल अंकमा झरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत नाफा ६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । पुँजी वृद्धिको तुलनामा बैंकहरुको नाफामा वृद्धि हुन नसक्दा सेयर बजारमा पनि बैंकहरुको सेयर मूल्यमा निरन्तर गिरावट देखिएको छ । एक अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउने तीन बैंक सरकारको मात्र लगानी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा कूल एक अर्ब १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ८५ लाख रुपैयाँले बढी हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा एक अर्ब ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक नबिल बैंक निजी क्षेत्रका बैंक मध्ये बढी नाफा गर्ने सूचिमा एक नम्बरमा छ । यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा एक अर्ब १२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । उक्त रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ६.७६ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले गत वर्ष एक अर्ब ५ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । बजार विस्तारमा आक्रमक बन्दै आएको एनआईसी एशिया बैंकले २६ वटा बैंकलाई पछाडि पारेको छ । यस बैंकले चालु आवको प्रथम तीन महिनामा एक अर्ब ९६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्ता नाफा ३४.१५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ७५ करोड २६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । ४० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा वृद्धि गर्ने २ बैंक प्रतिशतका आधारमा हेर्दा एनएमबि बैंकको नाफा सबैभन्दा बढी प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा बैंकको नाफा ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको साउनदेखि असोजसम्म ५५ करोड ०५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको बैंकले चालु आवको सोही महिनासम्म ८१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको हो । ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्ज गरेको यस बैंकले चालु आवको पहिलो तीन महिनामा उत्कृष्ट पर्फमेन्ट देखाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले चालु आवको नाफामा ४०.५५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । गत आवको असोजसम्म ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको यस बैंकले चालु आवको सोही अवधिसम्ममा ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यस बैंकले जनता बैंकलाई मर्ज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । यी दुईले मंसिरको दोस्रो सातासम्म एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । आठ बैंकको नाफा घट्यो नाफाको आधारमा ८ वटा बैंक अधोगतिमा गएका छन् । त्यसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकदेखि सीभिल बैंकसम्म रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले यस वर्ष जम्मा ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा २१ करोड २ लाख रुपैयाँ घटी हो । बैंकको निष्कृय कर्जामा वृद्धि भएपछि नाफामा गिरावट देखिएको हो । गत असोज मसान्तसम्ममा १.२१ प्रतिशत रहेको बैंकको निष्कृय कर्जा चालु आवको सोही अवधिसम्मा बढेर २.८४ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको सिद्धार्थ बैंकले चालु आवको असोजसम्ममा ५२ करोड १४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकको निक्षेप संकलन लागत र कर्मचारी खर्च बढेपछि नाफामा गिरावट देखिएको हो । बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको निक्षेप संकलन लागत १.८१ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्मचारी खर्च ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल बैंकको पनि नाफामा गिरावट देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा ९१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको यस बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा जम्मा ५८ करोड १८ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकको नाफा चालु आवमा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँले घटेको छ । गत आवको प्रथम त्रैमासमा ४८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा जम्मा ४३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंक अफ काठमाण्डूको पनि नाफा ३१ लाख रुपैयाँले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको यस बैंकले चालु आवको प्रथम त्रैमासमा ३८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । सिटिजन्स बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनामा ३४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही समयको तुलनामा ७ करोड ९७ लाख रुपैयाँले कम हो । बैंकले गत वर्षमा ४२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । एनसीसी बैंकले बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा जम्मा ३४ करोड ३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जुन ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँले कम हो । बैंकले गत आवको असोजसम्ममा ४२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । सिभिल बैंक वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा कम नाफा कमाउनेमा परेको छ । बैंकले चालु आवको तीन महिनामा जम्मा १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कम हो । गत आवको असोजमसान्तसम्मा बैंकले १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
विद्युत खपत बढाउने प्राधिकरणको रणनीति तयारी अवस्थामा
काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्रधिकरणले विद्युत्को खपत बढाउने रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । प्राधिकरणले उपभोक्ताले चाहिजति विद्युत प्रयोग गर्न पाउने गरी हरेक वितरण ट्रान्सफर्ममा विद्युत्को लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी नयाँ ट्रान्सफर्मर थप्ने र स्तरोन्नति गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । यसैगरी, प्राधिकरणले वितरण लाइन प्रणालीको संरचनागत सुधार पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले वितरण केन्द्रहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण ट्रान्सफर्मरहरुमा विद्युत्को लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी ट्रान्सफर्मर थप्प र स्तरोन्नति गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश ३को प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं अन्तर्गतका वितरण केन्द्रप्रमुखहरुसँग शुक्रबार आयोजित कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिई खपत गर्नका लागि वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘विद्युत खपत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टसेनहरु खोल्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं, इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको लोडलाई धान्ने गरी संरचना बनाउनु पर्छ, त्यसका लागि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ट्रान्सफर्मरको लोड ५० प्रतिशतभन्दा तल रहने गरी ट्रान्सफर्मरको सुदृढीकरण गरे’,वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिंदै घिसिङले भने । ‘यसबाट एकतर्फ उभोक्ताले चाहिएजति विद्युत् खपत गर्ने पाउँछन् भने अर्कोतर्फ वितरण प्रणाली पनि विश्वसनीय र भरपर्दो बन्ने छ ।’ उनले वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । प्राधिकरणले उपभोक्ताकोमा विद्युत् पुर्याउन ५०, १००, २००, ३०० र ५०० केभीएका वितरण ट्रान्सफर्मर प्रयोग गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले तीन वर्षमा नयां निर्माण तथा स्तरोन्नति गरी ७६५ एमभीए क्षमताका वितरण सव्स्टेसनहरु प्रणालीमा थप गरेको छ । करिव दश हजार वितरण ट्रान्स्फर्मरहरु थप जडान गरी करिव एक हजार मेगावाट वरावरको वितरण क्षमता बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न भई करिब एक हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले विद्युतको पहुँच र खपत बढाउन तीन वर्षभित्रमा मुलकभर शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्राधिकरणले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । उत्पादित विद्युत्लाई खेर जान नदिन खपत बढाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती र समस्या रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसको समाधानका लागि माग बढाउन बढीभन्दा बढी मिटर वितरण गर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र उद्योगलाई विद्यत् आपूर्ति दिन सहजीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिए । २० वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनले शुक्रबार प्रदेश ३को प्रादेशिक कार्यालय, काडमाडौं अन्तर्गतका २० वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख अनिरुद्रप्रसाद यादवले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका हुन् ।प्राधिकरणले ७ प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेको छ । प्रदेश १को प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगरका प्रमुख र कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको थियाे । विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजश्वको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशिक कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरुहरुमा रहेको छ । कार्यलयलाई गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा रहेको ७.४० प्रतिशत चुहावटलाई चालु आर्थिक वर्षमा ५।७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयको चालु आवको तीन महिनाको औसत विद्युत् चुहावट ६.३ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो । कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौतामा राखिएका व्यवस्थालाई इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्देशन दिए । विद्युत चुहावट घटाउन, कार्यालयको खर्च नियन्त्रण गर्न, वित्तीय अनुशासनमा रहन, संस्थागत सुशासन कायम राख्न, कालोपाटीमा रहेका ग्राहकबाट वक्यौता असुली गर्न,स्टोरमा राखिएका सामाग्रीको अधिकतम प्रयोग गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय दुर्घटनालाई न्यूनिकरण गर्न सुरक्षामा ध्यान दिन, ग्राहकले माग्नसाथ मिटर उपलब्ध गराउन, सेवाको प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार गर्न निर्देशन दिए । कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ । हरेक प्रादेशिक कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट)निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार/चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् । तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो ।
