पोखराको फूलबारी रिसोर्टले नेपाल बैंकको साढे ३ अर्ब ऋण तिर्दै, होटल सञ्चालन गर्न अघि बढे अमात्य
काठमाडौं । पोखराको फूलवारी रिसोर्टले साढे दुई दशक अघि नेपाल बैंकबाट लिएको कर्जा भुक्तान गर्ने भएको छ । बैंक र रिसोर्ट सञ्चालकबीच गत कार्तिक १ गते आगामी १० वर्षभित्र सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार रिसोर्टले १ वर्षसम्म कर्जाको ब्याजमात्रै तिरे पुग्छ । त्यसपछिका वर्षमा भने ऋणीले साँवा र ब्याज दुबै भुक्तान गर्दै जानु पर्ने गरी ऋणको पुनः संरचना गरिएको नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णवहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । २०५०/५१ मा लिएको रिसोर्टको ऋणको साँवा ब्याज गरी ३ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । उतिबेला फूलबारीले करिब १ अर्ब ३० करोड कर्जा लिएको थियो । २ अर्ब १६ करोड ब्याज सहित अहिले सो कर्जा साढे ३ अर्ब पुगेको हो । नेपालीको गहनाको रुपमा लिएको उक्त रिसोर्टमा नेपाल बैंकको ७० प्रतिशत ऋण लगानी र सञ्चालकको ३० प्रतिशत लगानी रहेको थियो । फूलबारी रिसोर्टलाई कालोसूचीमा राखे पनि होटल र त्यसले चर्चेको जमिनलाई लिलामीमा लैजान भने सकेको छैन । यदि उक्त जमिनलाई लिलामीमा लैजाने हो भने कर्जा चुक्ता गर्न अमात्यलाई त्यति आपत पर्दैन । अहिले पेनाल ब्याज मिनाह गर्ने गरी कर्जाको पुर्नसंरचना गरिएको हो । होटल सञ्चालन भए बैंकले पेनाल ब्याज तिर्नु पर्दैन । साधारण ब्याजलाई मूल साँवामै जोडेर कर्जाको एकमुष्ट संरचना गरिएको हो,’ सीईओ अधिकारीले भने । केही वर्ष होटल राम्रै चल्यो । ब्याज र साँवा पनि तिर्यो । विदेशी खर्चालु पर्यटकलाई लक्षित गरी स्थापना भएको उक्त रिसोर्ट एक दशक लामो द्वन्द्वको चपेटामा पर्यो । त्यति नै बेला आतंककारीले इन्डियन एयरलाइन्स अपहरण गरेपछि रिसोर्टले लक्ष्य अनुरुपको आम्दानी गर्न सकेन र रिसोर्ट विस्तार संकटतिर धकेलिदै गयो । ‘वान अफ दि ग्रेटेस्ट होटल इन द वल्र्ड’ भन्ने अवधारणा साथ दरबार निकट मानिएका पियुष अमात्यले ४ सय रोपनी जमिनमा उक्त होटल स्थापना गरेका हुन् । पर्यटन वर्ष १९९८ लाई लक्षित गरी स्थापना भएको उक्त रिसोर्टलाई नेपालको मात्र नभइ दक्षिण एशियाकै ठूलो रिसोर्टको रुपमा लिइन्थ्यो । अहिले रिसोर्ट बन्द भएको २ वर्ष बितिसकेको छ । अहिले त्यहि रिसोर्ट सञ्चालन गर्न अमात्यले आफ्नो जमिन बिक्री गरेर ४० करोड रुपैयाँ नेपाल बैंकमा जम्मा गर्दैछन् । उक्त रकमबाट १० करोड रुपैयाँ कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तान गरिने सहमति बैक र सञ्चालकबीच भएको छ । ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर होटल पुनःसंचालन गर्न लागिएको हो ।
कोलम्बियाको सिमा नाका बन्द गर्ने निर्णय
बोगोटा । कोलम्बिया सरकारले सिमानाका बन्दको घोषणा मङ्गलबार गरेको छ । अन्य देशसँगको आवाजजावत बन्द गर्नेगरी बिहीबार नाकाबन्दी घोषणा गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । अध्यागमनका अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार इक्वेडर, पेरु, ब्राजिल र भेनेजुएलासँगको सीमा क्षेत्रका नाकाबन्द गरिएको हो । राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र राष्ट्रिय रणनीतिअनुसार नाकाबन्दीको घोषणा गरिएको उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ । नाकाबन्दीका बेला कुनै पनि अकल्पनीय अप्रिय घटनाहरु हुन नदिनका लागि सीमा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन गरिने कोलम्बिया अध्यागमन विभागका महानिर्देशक क्रिस्चियन क्रुगरले जानकारी दिएका छन् । बिहीबार हुने कार्यक्रममा विद्यार्थी, सामाजिक तथा राजनीतिक संघ संगठनलगायत सहभागी हुने भएका छन् । रासस
केपी ओलीले पुरै पाँच वर्ष सरकार चलाउने, कार्यकारी अध्यक्षमा प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरै पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको बैठकले पार्टी र सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन टुङ्गो लगाउँदै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । “अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएको छ”, पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । बैठकले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पूरा कार्यकालसम्म सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले पार्टी अध्यक्षको मर्यादाक्रम भने पुरानै कायम गरेको छ । पार्टी बैठकको अध्यक्षता दुवै अध्यक्षले संयुक्तरुपमा गर्ने निर्णय भएको छ तर बैठकको सञ्चालन भने अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने छन् । अध्यक्षबीचको आपसी सल्लाहमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । बैठकमा मन्त्रिमण्डल फेरबदलको विषयमा छलफल नभएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले छिट्टै मन्त्रिमण्डल पुनःगठन गर्ने बताए । यस अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले नै कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक पदमा चारजना सिफारिस
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको चारवटा निर्देशक पदमा चारजना वरिष्ठ चिकित्सकको नाम सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस हुनेमा प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्य, प्रा. डा. संगरत्न बज्राचार्य, प्रा. डा. दिलीप शर्मा र प्रा. डा. आरती साह रहेका छन् । आयोगले कात्तिक १९ गते एक सूचना जारी गरी आवश्यक योग्यता पुगेकालाई दरखास्त आह्वान गरेको थियो । ती पदमा २६ ले निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । तीमध्येबाट चारजनाको सिफारिस भएको बताइएको छ तर यसबारे आयोगले केही सार्वजानिक गरेको छैन । राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ ले आयोगमा चार निर्देशक पदको व्यवस्था गरेको छ । आयोगको सूचनामा निर्देशक पदमा आफ्नो व्यक्तिगत सोच, वैयक्तिक विवरणसहित कात्तिक २१ गतेसम्म विवरण बुझाउन भनेको थियो । ती चार निर्देशनालयमा मापदण्ड तथा प्रत्ययन, योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन, परीक्षा निर्देशनालय र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज रहेका छन् । ती पदका समयावधि चार वर्षको रहने ऐनमा नै उल्लेख भएको छ । ऐनमा ‘उपदफा ६ बमोजिम समितिले निर्देशनालय वा बोर्डको कामसँग सम्बन्धित दक्षता र कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यावसायिकता भएका व्यक्तिमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ । साथै ‘निर्देशक पदको नियुक्तिको लागि उपाध्यक्षसमक्ष नाम सिफारिस गर्न अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक र कुनै एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुने छ’ भन्ने ऐनको प्रावधान रहेको छ । प्रावधानअनुसार आयोगका सदस्य उषा झाको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । निर्देशक पदको नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरिएको १५ दिनभित्र समितिले निर्देशकको नाम उपाध्यक्षसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले कात्तिक १८ गते पूर्णता पाएको थियो । सरकारले आयोगका सदस्य मनोनयन गरेकामा उपकुलपतिमध्येबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङलगायत आधिकारिक पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षमध्येबाट अध्यक्ष एशोसियशन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिष्ट अफ नेपाल र नेपाल नर्सिङ सङ्घ छन् । यसैगरी, आयोगका सदस्यमा नागरिक समाजका लब्धप्रतिष्ठित कम्तीमा एक महिलासहित दुईमा डा. रमेशकान्त अधिकारी र डा. गीता गुरुङ तथा चिकित्सा शिक्षा विज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कम्तीमा दुई महिलासहित तीन जनामा प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह, प्रा. डा. शैली प्रधान र प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल रहेका छन् । रासस
बालबालिका हराउने क्रम बढ्दो, असारसम्म हराए साढे चार हजार
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा बालकभन्दा बालिका हराउने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारसम्म तीन हजार ४२२ बालबालिका हराएका थिए । तीमध्ये बालक एक हजार ५१ तथा बालिका दुई हजार ३७१ रहेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ सार्वजानिक गरिएको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६’ मा ३ हजार ४२२ बालबालिका हराएको उल्लेख गरिएको छ । हराइएका ती बालबालिकामध्ये दुई हजार ५४० मात्र फेला परेको र बाँकीको खोजतलास भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७४/७५ मा हराएको दुई हजार ३३० बालबालिकामध्ये बालक ९२३ र बालिका एकहजार ४०७ रहेको थियो । हराएका ती बालबालिकामध्ये कति फेला परे भन्ने प्रतिवेदनले केही जनाएको छैन । बालबालिका हराएको जानकारी दिने तर फेला परेको जानकारी नदिने प्रवृत्तिले गर्दा हराएकामध्ये कति फेला परे भन्ने यकिन तथ्याङ्कमा समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले प्रतिवेदनको मुख्य अंश प्रस्तुत गर्दै भने, “बालबालिका हराएको खबर दिने तर फेला नपरेको खबर नदिने प्रवृत्ति रहेको छ । बालक पाइएमा पनि खबर दिन म आग्रह गर्छु । ” कारागारमा आश्रित बालबालिकाको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनमा आव २०७४/७५ मा देशका विभिन्न २७ जिल्लाका कारागारमा कूल ६५ बालबालिका बाबुआमा वा अभिभावकसँग आश्रित रहेको थिए । विस २०७६ को असार मसान्तसम्म यो सङ्ख्यामा वृद्धि भई ८२ पुगेको प्रतिवेदन उल्लेख छ । “आश्रित ती बालबालिकामध्ये कति बालक र कति बालिका रहेका छन्”, प्रतिवेदनले छुट्याइएको छैन । सरकारले १२ जिल्लामा बालहेल्प लाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ । हेल्पलाइनबाट सातहजार ८०६ बालबालिकाको उद्धार, राहत, मनोपरामर्श, पारिवारिक पुनर्मिलन भएको प्रतिवेदनमा रहेको छ । प्रतिवेदनमा एक हजार ४२० बालिका जबर्जस्ती करणीबाट पीडित भएको घटना नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको, आठवटा बालसुधार गृहमा ८२१ बालबालिका रहेका, विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता रहेका बालबालिकामध्ये प्राथमिक तहमा ३९ हजार ८२० भर्ना भएका उल्लेख गरिएको छ । बालपोषण, अपाङ्गता र लोपोन्मुख जातिलाई विनियोजन गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट आठलाख एक हजार २११ बालबालिका लाभान्वित भएका थिए । यो सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । प्रतिवेदनमा गत वर्ष पाँच लाख ७५ हजार ७१५ बालबालिका सो सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित भएका उल्लेख गरिएको छ । देशका ४६ जिल्लामा बालगृह रहेको र यसमा १५ हजार ५६५ बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् । पाँचवटा शहीद प्रतिष्ठानमा एकहजार ५२३ बालबालिका कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत रहेको, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको सङ्ख्या ३५ हजार ९९३ पुगेको र यस्ता केन्द्रमा नौलाख ७३ हजार बालबालिका पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बालबालिकासम्बन्धी नेपालको संविधानका व्यवस्था, बालबालिका ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, बालबालिका क्षेत्रमा सरकारको वार्षिक वजेट, बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षालगायत क्षेत्रलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बालबालिकाको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले प्रतिवेदनमा तथ्याङ्क गल्ती रहेको हुँदा सच्याउन आवश्यक रहेको छ सुझाव दिएकी छन् । रासस
बालश्रम तथा मानव बेचविखन अन्त्य गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध: मन्त्री विष्ट
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचविखन अन्त्य गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को आयोजनामा आजदेखि शुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य ८.७ सम्बन्धी एशिया क्षेत्रीय सम्मलेनमा उनले बाध्यकारी श्रम, मानव बेचविखन तथा बालश्रम मानवताविरुद्धको अपराध र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए । मन्त्री विष्टले , “हामी जुनसुकै प्रकारका शोषण, सभ्य समाजको कालो धब्बा र सामन्तवादविरुद्ध लड्न साँच्चिकै प्रतिबद्ध छौँ ।” सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदायमा रहेको भौगोलिक तथा सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न थप काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री विष्टले मुलुकको भविष्यका रूपमा रहेका निर्दोष बालबालिकालाई सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । “बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम एवं मानव बेचविखनका चुनौतीसँग जुध्न सरोकारवालाको ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान, साझा धारणाको विकास, सबै तहमा रणनीतिक निर्देशन तथा कार्ययोजनाको विकास गर्नु आवश्यक छ”, मन्त्री विष्टले भने ।श्रम ऐन, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरिएको बताए । सम्मेलनले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम निवारण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा दिशानिर्देश गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । नेपालले दिगो विकासका आठौँ लक्ष्यसँग सम्बन्धित बाध्यकारी श्रम निराकरण गर्ने, न्यूनतम ज्याला, बालश्रमसम्बन्धी अभिसन्धिलगायत अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले मर्यादित काम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ । सरकारले मुलुकबाट बालश्रम मुक्त गर्नका लागि १० वर्षे बालश्रम निवारण गुरुयोजना लागू गरेको छ । गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०७९ सम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने र विसं २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अझैपनि विश्वव्यापीरूपमा १५ करोड २० लाख बालश्रमिक रहेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले जनाएको छ । दुई करोड ४८ लाख जनसङ्ख्या बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य रहेका छन् । रासस
सेजकाे कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा झेल, ६ गुणा आवेदन पर्दा पनि पुनः दरखास्त माग
उद्याेग सचिव यमकुमारी खतिवडा काठमाडाैं । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज)को कार्यकारी निर्देशककाे नियुक्ती प्रकियामा झेल भएकाे छ । १ जना कार्यकारी निर्देशक पदका लागि ६ जनाकाे दरखास्त परे पनि उक्त संख्या कम भएकाे जनाउदै पुनः दरखास्त माग भएकाे छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती गरिने भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असोज ३० सार्वजनिक सूचना निकालेकाे थियाे । त्यसमा प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिका प्रसाद भट्ट, रामदेव यादव, दुई जना पूर्व सह-सचिव सहित ६ जनाले दरखास्त दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रशासन महाशाखाकाका प्रमुख रामचन्द्र ढकालले पहिलो पटक प्रकाशित गरेको सूचना गर्दा ६ जनाले मात्र दरखास्त दिएको जानकारी दिदै अझै बढी नागरिकहरुबाट आवेदनकाे अपेक्षासहित दाेस्राे पटक दरखास्त आव्हान गरेको जानकारी दिए । ‘६ जनालाई सर्ट लिस्टकमा राख्ने कार्यविधि छ । त्यसमध्ये तीन जनालाई नेपाल सरकार समक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछ । दरखास्त आएको संख्या अलि कम भएकोले र बढीले जानकारी पाउन् भनेर पुनः सूचना आव्हान गरिएको हो’ उनले भने । पहिलो पटकको दरखास्तमार्फत ३० दिनको लागि सूचना निकालिएको थियो । दोस्रो पटकको सूचनामा १५ दिन म्याद ताेकिएकाे छ । हालसम्म प्राधिकरणको मासिक तलब ७५ हजार रहेको छ । अब आउने कार्यकारी निर्देशकको तलब क्याबिनेटले तोक्नेछ । कार्यकारी निर्देशकका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इञ्जिनियरिङ वा कानुनमा स्नातकोत्तर हासिल गरी आर्थिक क्षेत्रमा अधिकृत स्तर वा सो भन्दा माथिको पदमा दश वर्षको अनुभव भएको हुनु पर्नेछ । दरखास्तका साथ कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नभएको हुनु पर्नेछ । पूर्व कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टको कार्यवधि असोज ६ गते सकिएको थियो । हाल सहसचिव रामचन्द्र ढकालले कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशकको काम गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणकाे अध्यक्षता उद्याेग सचिव यमकुमारी खतिवडाले गर्दै अाएकी छिन् । २० वर्षअघि स्थापना भएकाे सेजले अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न सकेकाे छैन । सेजकाे काम सरकारले ताेकेकाे ठाउँमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने र सञ्चालन गर्ने हाे । अहिलेसम्म भैरहवा सेजकाे केही काम भएकाे छ भने अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएकाे छैन ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्सद्धारा तीन दिने ‘पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट एण्ड लिडरसीप’ तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले तीन दिने ‘पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट एण्ड लिडरसीप’ तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कात्तिक २७ गतेदेखी संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयस्थित धादिङ क्रिक रिसोर्ट धादिङबेसीमा सञ्चालन भएको उक्त तालिम कात्तिक २९ गते सम्पन्न भएको हो । संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवले उदघाटन गरेका उक्त तालिममा संस्थाको ३२ वटा शाखा कार्यालयको सहायक र कनिष्ठ सहायक कर्मचारीहरुको सहभागीता रहेको थियो । तालिम कार्यक्रममा प्रशिक्षको रुपमा डा. केदार रायमाझी, प्रमुख अधिकृत रामबहादुर यादव, विभागीय प्रमुखहरु बिजय घिमिरे, काशिराम भट्टराइर्, सिताराम पंडितले सहभागीहरुलाई कर्जा व्यवस्थापन, नेतृत्व शिप विकास, हाल लघुवितहरुमा देखिएको चुनौतिहरुलाई न्युनिकरण गर्ने उपायहरु, धितो कर्जा विकास, लेखा सम्बन्धी साथै सकारात्मक धारणा, स्वयं उत्प्रेरणा र नेतृत्वविकास सम्बन्धित शिर्षकहरु बारेमा प्रशिक्षण गराइएको थियो । कार्यक्रमको समापन समारोहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवले सबै सहभागीहरुलाई तालिमको प्रमाण पत्र प्रदान गरेका छन् । समापनको अन्तिममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादवले सहभागीहरुलाई तालिममा सिकेका विषयबस्तुहरुलाई व्यवहारमा लागु गरि कार्य सम्पादनमा सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् ।
