विकासन्युज

बालबालिका हराउने क्रम बढ्दो, असारसम्म हराए साढे चार हजार

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा बालकभन्दा बालिका हराउने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारसम्म तीन हजार ४२२ बालबालिका हराएका थिए । तीमध्ये बालक एक हजार ५१ तथा बालिका दुई हजार ३७१ रहेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ सार्वजानिक गरिएको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६’ मा ३ हजार ४२२ बालबालिका हराएको उल्लेख गरिएको छ । हराइएका ती बालबालिकामध्ये दुई हजार ५४० मात्र फेला परेको र बाँकीको खोजतलास भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७४/७५ मा हराएको दुई हजार ३३० बालबालिकामध्ये बालक ९२३ र बालिका एकहजार ४०७ रहेको थियो । हराएका ती बालबालिकामध्ये कति फेला परे भन्ने प्रतिवेदनले केही जनाएको छैन । बालबालिका हराएको जानकारी दिने तर फेला परेको जानकारी नदिने प्रवृत्तिले गर्दा हराएकामध्ये कति फेला परे भन्ने यकिन तथ्याङ्कमा समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले प्रतिवेदनको मुख्य अंश प्रस्तुत गर्दै भने, “बालबालिका हराएको खबर दिने तर फेला नपरेको खबर नदिने प्रवृत्ति रहेको छ । बालक पाइएमा पनि खबर दिन म आग्रह गर्छु । ” कारागारमा आश्रित बालबालिकाको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनमा आव २०७४/७५ मा देशका विभिन्न २७ जिल्लाका कारागारमा कूल ६५ बालबालिका बाबुआमा वा अभिभावकसँग आश्रित रहेको थिए । विस २०७६ को असार मसान्तसम्म यो सङ्ख्यामा वृद्धि भई ८२ पुगेको प्रतिवेदन उल्लेख छ । “आश्रित ती बालबालिकामध्ये कति बालक र कति बालिका रहेका छन्”, प्रतिवेदनले छुट्याइएको छैन । सरकारले १२ जिल्लामा बालहेल्प लाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ । हेल्पलाइनबाट सातहजार ८०६ बालबालिकाको उद्धार, राहत, मनोपरामर्श, पारिवारिक पुनर्मिलन भएको प्रतिवेदनमा रहेको छ । प्रतिवेदनमा एक हजार ४२० बालिका जबर्जस्ती करणीबाट पीडित भएको घटना नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको, आठवटा बालसुधार गृहमा ८२१ बालबालिका रहेका, विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता रहेका बालबालिकामध्ये प्राथमिक तहमा ३९ हजार ८२० भर्ना भएका उल्लेख गरिएको छ । बालपोषण, अपाङ्गता र लोपोन्मुख जातिलाई विनियोजन गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट आठलाख एक हजार २११ बालबालिका लाभान्वित भएका थिए । यो सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । प्रतिवेदनमा गत वर्ष पाँच लाख ७५ हजार ७१५ बालबालिका सो सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित भएका उल्लेख गरिएको छ । देशका ४६ जिल्लामा बालगृह रहेको र यसमा १५ हजार ५६५ बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् । पाँचवटा शहीद प्रतिष्ठानमा एकहजार ५२३ बालबालिका कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत रहेको, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको सङ्ख्या ३५ हजार ९९३ पुगेको र यस्ता केन्द्रमा नौलाख ७३ हजार बालबालिका पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बालबालिकासम्बन्धी नेपालको संविधानका व्यवस्था, बालबालिका ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, बालबालिका क्षेत्रमा सरकारको वार्षिक वजेट, बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षालगायत क्षेत्रलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बालबालिकाको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले प्रतिवेदनमा तथ्याङ्क गल्ती रहेको हुँदा सच्याउन आवश्यक रहेको छ सुझाव दिएकी छन् ।  रासस

बालश्रम तथा मानव बेचविखन अन्त्य गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध: मन्त्री विष्ट

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचविखन अन्त्य गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को आयोजनामा आजदेखि शुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य ८.७ सम्बन्धी एशिया क्षेत्रीय सम्मलेनमा उनले बाध्यकारी श्रम, मानव बेचविखन तथा बालश्रम मानवताविरुद्धको अपराध र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए । मन्त्री विष्टले , “हामी जुनसुकै प्रकारका शोषण, सभ्य समाजको कालो धब्बा र सामन्तवादविरुद्ध लड्न साँच्चिकै प्रतिबद्ध छौँ ।” सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदायमा रहेको भौगोलिक तथा सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न थप काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री विष्टले मुलुकको भविष्यका रूपमा रहेका निर्दोष बालबालिकालाई सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । “बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम एवं मानव बेचविखनका चुनौतीसँग जुध्न सरोकारवालाको ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान, साझा धारणाको विकास, सबै तहमा रणनीतिक निर्देशन तथा कार्ययोजनाको विकास गर्नु आवश्यक छ”, मन्त्री विष्टले भने ।श्रम ऐन, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरिएको बताए । सम्मेलनले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम निवारण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा दिशानिर्देश गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । नेपालले दिगो विकासका आठौँ लक्ष्यसँग सम्बन्धित बाध्यकारी श्रम निराकरण गर्ने, न्यूनतम ज्याला, बालश्रमसम्बन्धी अभिसन्धिलगायत अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले मर्यादित काम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ । सरकारले मुलुकबाट बालश्रम मुक्त गर्नका लागि १० वर्षे बालश्रम निवारण गुरुयोजना लागू गरेको छ । गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०७९ सम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने र विसं २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अझैपनि विश्वव्यापीरूपमा १५ करोड २० लाख बालश्रमिक रहेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले जनाएको छ । दुई करोड ४८ लाख जनसङ्ख्या बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य रहेका छन् । रासस

सेजकाे कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा झेल, ६ गुणा आवेदन पर्दा पनि पुनः दरखास्त माग

उद्याेग सचिव यमकुमारी खतिवडा काठमाडाैं । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज)को कार्यकारी निर्देशककाे नियुक्ती प्रकियामा झेल भएकाे छ । १ जना कार्यकारी निर्देशक पदका लागि ६ जनाकाे दरखास्त परे पनि उक्त संख्या कम भएकाे जनाउदै पुनः दरखास्त माग भएकाे छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती गरिने भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असोज ३० सार्वजनिक सूचना निकालेकाे थियाे । त्यसमा  प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिका प्रसाद भट्ट, रामदेव यादव, दुई जना पूर्व सह-सचिव सहित ६ जनाले दरखास्त दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रशासन महाशाखाकाका प्रमुख रामचन्द्र ढकालले पहिलो पटक प्रकाशित गरेको सूचना गर्दा ६ जनाले मात्र दरखास्त दिएको जानकारी दिदै अझै बढी नागरिकहरुबाट  आवेदनकाे अपेक्षासहित दाेस्राे पटक दरखास्त आव्हान गरेको जानकारी दिए । ‘६ जनालाई सर्ट लिस्टकमा राख्ने कार्यविधि छ । त्यसमध्ये तीन जनालाई नेपाल सरकार समक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछ । दरखास्त आएको संख्या अलि कम भएकोले र बढीले जानकारी पाउन् भनेर पुनः सूचना आव्हान गरिएको हो’ उनले भने । पहिलो पटकको दरखास्तमार्फत ३० दिनको लागि सूचना निकालिएको थियो । दोस्रो पटकको सूचनामा १५ दिन म्याद ताेकिएकाे छ । हालसम्म प्राधिकरणको मासिक तलब ७५ हजार रहेको छ । अब आउने कार्यकारी निर्देशकको तलब क्याबिनेटले तोक्नेछ । कार्यकारी निर्देशकका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इञ्जिनियरिङ वा कानुनमा स्नातकोत्तर हासिल गरी आर्थिक क्षेत्रमा अधिकृत स्तर वा सो भन्दा माथिको पदमा दश वर्षको अनुभव भएको हुनु पर्नेछ । दरखास्तका साथ कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नभएको हुनु पर्नेछ । पूर्व कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टको कार्यवधि असोज ६ गते सकिएको थियो । हाल सहसचिव रामचन्द्र ढकालले  कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशकको काम गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणकाे अध्यक्षता उद्याेग सचिव यमकुमारी खतिवडाले गर्दै अाएकी छिन् । २० वर्षअघि स्थापना भएकाे सेजले अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न सकेकाे छैन । सेजकाे काम सरकारले ताेकेकाे ठाउँमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने र सञ्चालन गर्ने हाे । अहिलेसम्म भैरहवा सेजकाे केही काम भएकाे छ भने अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएकाे छैन ।  

नेशनल माइक्रोफाइनान्सद्धारा तीन दिने ‘पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट एण्ड लिडरसीप’ तालिम सम्पन्न

काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले तीन दिने ‘पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट एण्ड लिडरसीप’ तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कात्तिक २७ गतेदेखी संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयस्थित धादिङ क्रिक रिसोर्ट धादिङबेसीमा सञ्चालन भएको उक्त तालिम कात्तिक २९ गते सम्पन्न भएको हो । संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवले उदघाटन गरेका उक्त तालिममा संस्थाको ३२ वटा शाखा कार्यालयको सहायक र कनिष्ठ सहायक कर्मचारीहरुको सहभागीता रहेको थियो । तालिम कार्यक्रममा प्रशिक्षको रुपमा डा. केदार रायमाझी, प्रमुख अधिकृत रामबहादुर यादव, विभागीय प्रमुखहरु बिजय घिमिरे, काशिराम भट्टराइर्, सिताराम पंडितले सहभागीहरुलाई कर्जा व्यवस्थापन, नेतृत्व शिप विकास, हाल लघुवितहरुमा देखिएको चुनौतिहरुलाई न्युनिकरण गर्ने उपायहरु, धितो कर्जा विकास, लेखा सम्बन्धी साथै सकारात्मक धारणा, स्वयं उत्प्रेरणा र नेतृत्वविकास सम्बन्धित शिर्षकहरु बारेमा प्रशिक्षण गराइएको थियो । कार्यक्रमको समापन समारोहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवले सबै सहभागीहरुलाई तालिमको प्रमाण पत्र प्रदान गरेका छन् । समापनको अन्तिममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादवले सहभागीहरुलाई तालिममा सिकेका विषयबस्तुहरुलाई व्यवहारमा लागु गरि कार्य सम्पादनमा सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् ।

अब अस्पतालमा घण्टाैं लाइन बस्ने दिन गए: आभुषण ज्याेती कंसकार

स्वदेशमै केही गर्ने इच्छा सबैको हुन्छ । त्यो इच्छा कसैको पुरा हुन्छ त कसैको तुहिन्छ पनि । काम गर्दै जाँदा धेरै चुनौतीहरु थपिन्छन् जसले ति चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्छ उहि नै एकदिन सफल बन्छ । यस्तै एक ठूलो सपना बोकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ आभुषण ज्योती कंसकार । भारतमा १५ वर्ष बसेर आफ्नो विद्यालय तह र इञ्जिनियरिङ पुरा गर्नुभएका कंसकार हाल जिभी हेल्थ प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । सानैदेखि स्वदेशमै केही गरेर युवाहरुमाझ ठूलो प्रभाव देखाउन चाहने उहाँ डेढ वर्ष भारतमा काम गरेर सन् २०११ मा नेपाल फर्किनु भयो । सुरुमा आफ्नो बुबाको व्यवसायमा साथ दिनुभएको उहाँले काम गर्दै र सिक्दै जानुभयो । सन् २०१४ मा उहाँले हेभी ईक्युपमेन्ट र दुई पाङ्ग्रे प्रिमियम स्कुटर नेपाल भित्र्याउनुभयो । हाल उहाँ नै नेपालमा प्रिमियम स्कुटर भित्र्याउने पहिलो व्यवसायीका रुपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँ सँग कम्पनीको वर्तमान अवस्था, हालै लञ्च गरेको जिभि हेल्थ एप्स र भावी योजनाहरुको बारेमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि डोमी शेर्पाले गरेको विकास बहस ।  जिभीको सुरुवात कहिले र कसरी भयो ? जिभीको सुरुवात हामीले गत अप्रिलमा गरेका हाैं । दुई वर्ष अगाडि मेसिनहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममा हेल्थ केयरको एप बने कस्तो होला भन्ने मनमा लाग्यो । यदि एउटा मानिसलाई हिसाब सोध्यो भने उसलाई आफैले हिसाब गरेर निकाल्न १० मिनेट लाग्छ तर त्यही हिसाबलाई क्यालकुलेटरमा गर्ने हो भने केही सेकेण्डमै उत्तर आउँछ । यसमा हाम्रो १० मिनेटवाला देश हो । हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निकै नै कमजोर छ । यसैलाइ मध्येनजर गर्दै हामीले हेल्थ एप बनाउने सोच बनायौं । मैले सबै काम थाति राखेर यसमा नै समय दिएँ । मैले आज स्कुटर बेचिन भने अन्य कोहीले बेच्छ यसले कुनैपनी प्रकारको समस्या उब्जाउँदैन तर आज हामीले यो काम गरेनौ भने आउँदो ५ वर्षमा पनि अरु कोहीले यसलाई प्रयास गर्दैनन्। त्यसैले यही कुरालाई ध्यान दिँदै हामीले एउटा जवान टिम ल्यायौ जसले हाम्रो यस जिभी एपलाई ३ महिनामै बन्न योग्य बनायो। उनीहरुले मलाई पहिला एक वर्ष लाग्छ भनेका थिए तर पछि ३ महिनामा यस एपलाई बनाए । हामीले ३ महिनामा एप मात्र बनाएनौं त्यसलाइ एपलाई पुरा गर्न सहयोग गर्ने हरेक अन्य सहायक एपहरु पनि बनायौं। जिभी नामलाई कसरी रोज्नुभयो ? नाम हामीले किन जिभी नै राख्यौं भन्ने कुराको कथा धेरै रमाईलो र हाँस्यास्पद पनि छ । जिभी नाम राख्नुको पहिलो कारण थियो यस नाममा भएको सरलता । दुई शब्द मात्र भएको कारण यसलाई उच्चारण गर्न निकै नै सजिलो हुनाले पनि यो नामलाई रोजेका हौं । पहिलो महत्वपूर्ण कुरा भनेको धेरै जटिल नाम दिएर पनि हुँदैन। सबैले सम्झिनु सक्नुर्पयो भन्न सक्नुर्पयो। यो निकै नै सरल नाम हो । यसको नाम चिरन्जबी पनि हुन सक्थियो तर त्यस प्रकारको नाम निकै नै अफ्ठ्यारो हुन्छ र सबैलाई यस्तो नाम भन्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यस कारण जिभी नाम रोजेका हौं । नेपालको अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था तपाईले बुझे अनुसार कस्तो छ ? स्वास्थ्य सेवा भन्दै गर्दा हामीसँग मेडिसिटी, नर्भिक, ग्राण्डी जस्ता अस्पताल छन् । त्यस्तै अर्को  स्वास्थ्य चौकी मात्र भएका ठाउँ पनि छन् । त्यहाँ एक्स-रे गर्ने मेसिन छ भने कर्माचारी छैनन् । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको मुख्य समस्या एकतर्फबाट मात्र हेरेर त्यसको समाधान खोज्ने हो भने पाईदैन । सबैजनाले प्रयास गरिरहेका छन् र यसमा कुनै पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट मेडिकल कलेजहरु खोल्ने कुरा गरिरहेको छ। अर्को हामीले के बुझ्न जरुरी छ कि जब कसैले पनि काम सुरु गर्छ उसको आफ्नो धारणा हुन्छ । हाम्रै घरमा पनि एउटा काम गरौं भन्दा त कुरा मिल्दैन । जबकी यो देश त ३ करोड जनसंख्याको देश हो । ठूला अस्पतालहरुले आफ्नो मेडिकल रिपोर्टहरुलाई डिजिटाईज गरिसके तर साना साना अस्पतालहरु भने अझैँ पनि कागजको भरमा मेडिकल रिपोर्टहरु तयार पार्छन् । ति कतिबेला हराउँछ पत्तै पाईदैन । जतिबेला हामीलाई केही नयाँ रोगले सताउँछ हामीसँग मेडिकल रिपोर्ट हुँदैन जसको कारण डाक्टरलाई हामीलाई के भएको हो भन्ने पत्ता लगाउन केही हदसम्म गाह्रो हुन्छ । हामीलाई जसरी व्यवसाय गर्दा दुई वर्ष अगाडिको रिपोर्ट हेर्छौ र त्यस्तै डाक्टरलाई पनि बिरामीको पहिलाको अवस्थाहरु बुझ्न जरुरी छ । जसकारण के भएको हो भन्ने पत्ता सजिलै लगाउन सक्छ । यसका साथसाथै अन्य समस्याहरू पनि छन् । तिनै समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले जिभीलाई ल्याएका हौं । हामी जति सक्दो धेरै समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं । डकनक जस्ता हेल्थ एप पनि नेपालमा छन् । तपाईहरु यस्तै अन्य हेल्थ एप भन्दा कसरी फरक हुनुहुन्छ ? हामीले एप बनाउनु भन्दा अगाडि डकनक एपको बारमा केही जानकारी थिएन । यद्यपी त्यो एउटा अपोइन्टमेन्ट लिने मात्र एप हो। यसले तपाईको कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत स्वास्थ्य रेकर्ड राख्दैन । यसले औषधी पनि डेलिभर गर्दैन। डकनक हामीले गर्न चाहेको कामको सानो हिस्सा हो । अमेरिकामा भने यो प्रख्यात छ। स्पष्ट हुनु पर्दा नेपालमा हामीले सुरु गरेको काम कसैले पनि गरेको छैन। विश्वव्यापी रुपमा हेर्नु पर्दा हामीले गर्न खोजेको काम गर्ने केही कम्पनीहरु छन् । उनीहरुको पनि ठूलो सोच होला तर उनीहरु हामीले जस्तै सानोबाट सुरु गरेका छन्। धेरैले औषधि पुर्याउने काम सुरु गरेका छन् जुन खासै ठूलो टेक्नोलोजी पनि होइन। तर व्यक्तिगत स्वास्थ्य रेकर्ड बाहिरको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँको एपमा भएको डाटाहरु छरिएको अवस्थामा छ। त्यहाँ इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड एकजनाले सम्हालेको हुन्छ । तपाई एउटा अस्पतालमा जानुहुन्छ उनको आफ्नै मेडिकल रिपोर्ट हुन्छ । अर्कोमा जानुहुन्छ उसको पनि आफ्नै मेडिकल रिपोर्ट हुन्छ जुन अर्को कुनै पनि अस्पतालसँग जोडीएको हुँदैन। जसकारण केही नयाँ रोग लागेको कारण दोस्रो अस्पताल जाँदा डाक्टर र बिरामी दुबैलाई समस्या पर्न जान्छ । हुनसक्छ उनीहरुको पनि भविष्यमा गएर सबैकुराको व्यवस्थापन गर्ने योजना होला तर हालको लागि हामी जस्तो फिचर भएको एप कम्पनी एकदमै कम छन्। हामी फरक छौं त भन्दिन तर एकीकृत रुपमा हेर्नुपर्दा हामीसँग उनीहरुको दाँजोमा दिनको लागि धेरै छ र हाम्रो डाटा टुक्रिएको अवस्थामा हुँदैन र डाक्टर, बिरामी, अस्पताल र देश सबैलाई धेरै भन्दा धेरै नै सहयोगी बन्नेछ । हाम्रो अहिलेको अवस्थामा कुन ठाउँमा कुन रोगको अवस्था के छ भन्ने बुझ्नलाई लाखौं पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ तर भविस्यमा हामीसँग भएको डाटाको माध्यमबाट देशमा के भइरहेको छ भन्ने सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौं। यसको सहयोगबाट हामी देशमा हाल कुन रोगको अवस्था के छ भन्ने जानकारी दिन सक्छौं। अस्पताल र डाक्टरहरुसँग जोडिनको लागि हाल के गरिरहनुभएको छ ? हालको अवस्थामा हामीसँग १०० भन्दा बढी डाक्टरहरु जोडी सक्नु भएको छ । हामी अहिले अस्पतालहरुसँग गइसकेको अवस्था छैन।  अहिले क्लिनिकमा गईरहेका छौं किनभने हाम्रो पहिलो निस्किएको फिचर एप भनेको क्लिनिकल एप हो। हामीले हाल ओपीडी अर्थात बाहिर बिरामीको क्लिनिकल र ईएमआर ( ईलेक्ट्रोनिक मेडिकल रिपोर्ट ) गरिरहेका छौं। त्यसपछी हामीले ल्याब रिपोर्टलाई एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछी रेडियोलोजी र अपरेसन थिएटर बन्नेछ। यी सबै फिचरहरु तयार भईसकेपछि हामी अस्पतालहरूमा जानेछौं। तर, त्यसको लागि हामीलाई करिब ६ महिनाको समय लाग्छ । हामीले उनीहरुलाई के फाइदा दिइरहेका छौं भने हामीसँग भएको १ हजार बढी प्रयोगकर्ताहरुले अब उनीहरुसँग सिधै सम्पर्क राख्नेछन्। यसले उहाँहरु र बिरामीको दुखाइ कम हुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो क्लिनिकमा २० वटा बिरामी कुर्ने सिट राख्नुपर्ने छैन त्यसको साटो उहाँहरुले बरु एउटा बढी ओपीडी बनाउन सक्छन्। बिरामी आएर सिट नभएको अवस्थामा उभिएर बस्नु पर्दैन। डाक्टरलाई दुई/तीन घण्टा कुर्नु पर्दैन । कुनै कारण डाक्टरलाई काम परेर ढिलो भएको अवस्थामा त्यो चिसो सिटमा कुरेर आफ्नो र कुरुवा दुवैको समयको बर्बाद गरेर बस्नु पर्दैन। यसले समय सदुपयाेग गराउँछ । । हामीले समयको कुरा गर्दा बिरामीको समयको कुरा मात्र गर्छौ । सोच्नुस नेपालमा दिनको २ हजार बिरामी मेडिसिटीले हेर्छ भने आज यो देशको २ हजार उत्पादनशीलता भएका मानिसहरु अस्पतालमा कुरेर बसेको अवस्था छ। सुन्दा मुर्खता लाग्छ तर सत्य यही हो। जिभी एपमा के कस्ता विशेषताहरू छन् ? सर्वप्रथम हाम्रो एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई हामी सँग जोडिएका डाक्टरहरू सँग जोडिन सक्नुहुन्छ । आफुलाई सजिलो हुने समय हेरेर हामीसँग जोडीएका क्लिनिकका डाक्टरहरुसँग समय लिन पनि सक्नु हुन्छ तपाईले डाक्टरको नामबाट, अथवा रोगको नामबाट वा अस्पतालको नामबाट खोज्नसक्नु हुनेछ। तपाईले आफ्नो अपोईन्टमेन्ट लिईसकेपछी तपाईलाई नोटिफिकेसन मार्फत जानकारी गराईनेछ। जब तपाई डाक्टरकोमा जानुहुन्छ उहाँले तपाईको औषधिको प्रेस्क्रिप्सन, तपाईको रिपोर्टहरु सबै एपमै हाल्दिनु हुनेछ। उहाँले लेख्न साथ तपाईको फोनमा सबै रिपोर्टहरु आउनेछन्। तपाईले प्रेस्क्रिप्सनमै क्लिक गरेर औषधि मगाउन पनि सक्नुहुनेछ। त्यो हाम्रो एउटा पाटो हो। भोली गएर तपाईले हाम्रोबाट ल्याब रिपोर्ट पनि मगाउन सक्नुहुनेछ। आज तपाईलाई ल्याब रिपोर्ट देखाउनको लागि डाक्टरलाई रिपोर्ट लिएर फेरी देखाउन पर्नेहुन्छ । तर, यदि जिभी एप प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईको एप डाक्टरकोमा पनि देखाउँछ जसले डाक्टरलाई उनको फुर्सदको समयमा तपाईको ल्याब रिपोर्ट हेरेर जे जे तपाईलाई भएको हो त्यो एपको मार्फतबाट तपाईलाई खबर आउँछ । तपाईको समयको पनि बचत हुन्छ। जानु आउनुको पैसाको बचत, बिरामीसँग जाने मान्छेको समय बचतले जीवनलाई धेरै नै सजिलो बनाइ दिन्छ। यस्तै औषधि तथा अन्य सामग्रीमा २५ प्रतिशत सम्मको छुटको हामीले व्यवस्था गरेका छौं। त्यसबाहेक हामीसँग अन्य केही यस्ता स्पेसल फिचरहरु छन् जुन हामीलाई एप बनाउँदै जाँदा महशुस भयो जस्तै रक्तदान। हामीले के महशुस गर्यौं कि जब हाम्रो प्रयोगकर्ता १ लाख देखि १ करोड पुग्छन् त्यहाँ एकदमै रेयर ब्लड ग्रुप भएका मानिसहरु पनि समावेश हुन्छन् जसको माध्यमबाट मानिस हामीले नजिकै भएको मिल्दो ब्लड ग्रुप भएको व्यक्तिलाई पत्ता लगाउन सक्छौं। हाम्रो एप लगईन गर्दा प्रयोगकर्ताले आफ्नो ब्लड ग्रुप राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले फ्यामिली फिचर पनि ल्याएका छौं’ । यसमा धेरै विशेषताहरू छन् । आगामी योजनाहरु के कस्ता छन् ? अबको पाँच वर्षमा हाम्रो लक्ष्य भनेको देशको २५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्नु हो । जुन ८० लाख देखी १ करोड मानिसमा पुग्नु हो। हामी पाँच वर्षके अवधिमा काठमाडौं बाहेकका अन्य धेरै भु(भागमा पुग्न चाहन्छौं । कम्तिमा पनि विकट साना गाउँहरुमा सेवा दिन सक्ने बन्ने योजना छ। यदि सबै तर्फबाट हामीलाई सपोर्ट आयो भने हामीले धेरै नै गर्न सक्छौं । अबको पाँच बर्षमा हामी धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा पुर्याउन सक्छौं। तपाई जस्तो युवा जो देश मै केही गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईको के सुझाव छ ? सर्वप्रथम त तपाई सकरात्मक हुन जरुरी छ। साना/साना कुराले तपाईलाई असर गर्न नदिनुहोस्। नेपालमा हामी साना/साना कुराले हामीलाई असर गर्न दिन्छौं। हामी छिट्टै नै नकरात्मक हुन्छौं र हाम्रो सोच बदलिहाल्छौं। सबैभन्दा पहिला त मलाई लाग्छ हामीले त्यस बानीलाई बदल्नु जरुरी छ । मलाई लाग्छ कि हामी सबै महत्वाकांक्षी छौं र हामी सबैसँग योजना छ। तर समस्या के छ भन्दा हामीसँग त्यो शिक्षा छैन जसले हाम्रो योजनालाई सहयोग पुर्याउँछ। शिक्षा भन्नाले युनिभर्सिटीमा लिएको डिग्री होईन। कलेज बाहिर पनि दुनियाँ छ भन्ने हामी बुझ्दैनौं। पर्याप्त अध्ययन गर्दैनौं, आफुलाई पर्याप्त शिक्षित गर्दैनौं। हामीलै युनिभर्सिर्टीले वर्षमा ८ देखि १० वटा किताब पढ्न दिन्छ तर संसारमा २० बिलियन भन्दा बढी किताबहरु छन् जसको सहयोगले हामी धेरै कुरा सम्बन्धि ज्ञान हाँसिल गर्न सक्छौं तर हामी यसको लागि समय नै निकाल्दैनौं। अनि हामी हाम्रो शिक्षा प्रणाली राम्रो छैन भनेर गुनासो गर्छौं। मैले बिजनेस गर्नको लागि कतैबाट पनि डिग्री लिएको होइन र मैले केही ट्रेनिङ पनि लिएको छैन । तर, मैले आफुले आफुलाई धेरै किताबहरु पढेर र यही क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुसँग भेटघाट, कुराकानी गरेर आफुलाई प्रशिक्षित गराएको छु । मलाई लाग्छ हामी सकरात्मक हुन जरुरी छ।  मैले २०१५ मा आफ्नो दुईवटा बिजनेस सुरु गर्दा भूकम्प गयो र नेपालमा नाकाबन्दी भएको थियो। तर, त्यसले मलाई कहिल्यै पनि असर गरेन। म र मेरो टिम सकरात्मक भएर अगाडि बढ्यौं र आज हामी दुवै क्षेत्रमा देशको दोस्रो राम्रो कम्पनीमा पर्छौं।

सिटिजन शुभारम्भ जीवन बीमा योजनामा सर्वसाधारणको आकर्षण, दुई सातामै तीन हजार बढी बीमित आवद्ध

काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले हालै सञ्चालनमा ल्याएको ‘सिटिजन शुभारम्भ जीवन बीमा’ योजनामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढी देखिएको छ । न्यूनतम १० हजार रुपैयाँमै बीमा गर्न सकिने यस योजनामा साधारण मृत्युमा डबल रकम तथा दुर्घटनामा तीन गुणा रकम भुक्तानी पाइने भएपछि सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको हो । कम्पनीले कात्तिक २१ गतेदेखि शुरु गरेको उक्त योजनामा हालसम्म तीन हजार भन्दा बढी बीमितहरु आवद्ध भइसकेका छन् । संचालनमा ल्याएको दुई साता अर्थात १४ दिनको अवधिमै सो संख्याका बीमितहरु आवद्ध भएका कम्पनीले जनाएको छ । इन्स्योरेन्सले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई समेत समेट्ने गरी न्यूनतम १० हजार रुपैयाँमै बीमा गर्न सकिने नयाँ योजना बजारमा ल्याएको थियो । बीमितहरुको भावी योजनाहरुलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुर्याउने यस योजनाले बीमा अवधिभर जोखिम बहन गरी बीमितहरुलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । कम्पनीका अनुसार यस योजनामार्फत बीमितले साधारण मृत्युमा बीमाङ्कको डबल रकम एवम् दुर्घटना मृत्युमा बीमाङ्कको तीन गुणा तथा नियमानुसारको बोनस रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका साथै स्थायी पूर्ण अशक्ततालाभ, बीमाशुल्क छुट लाभ, मासिक आय लाभ, काजक्रिया खर्च सुविधा र ५० लाखसम्मको घातक रोग उपचार खर्च जस्ता सुविधाहरु समेत यो योजनामा उपलब्ध रहेको छ । २०७४ कार्तिक देखि संचालनमा आएको यस इन्स्योरेन्सले यस अघिपनि पेन्सनको सुविधा सहितको बीमितको आफ्नै जीवन कालमा बीमाङ्कको डबल प्लस बोनसको व्यवस्था सहितको सिटिजन जीवन सारथी बीमा योजना र उपचार खर्च अब सिटिजन लाईफले गर्छ नारा सहितको सिटिजन क्रिटिकल केयर नामको २० वटा घातक रोग सुरक्षाबीमा योजना प्रचलनमा ल्याएको छ । जस अन्तर्गत सो रोगहरु लागेको सुनिश्चित हुनासाथ ५० लाख रुपैयाँसम्म कम्पनीले भुक्तानी गर्ने र सो को बिलबिजक नचाहिने कम्पनीले जनाएको छ । इन्स्योरेन्सले हाल १०० वटा कार्यालयहरुमार्फत आफ्ना ग्राहकहरुलाई जीवन बीमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ । सिटिजन लाइफमा १० हजारमा जीवन बीमा, साधारण मृत्युमा डबल रकम, दुर्घटनामा तीन गुणा

प्रदेश सरकारको सात करोड लागतमा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न, अब बाह्रै महिना खेती

परासी । प्रदेश नं ५ सरकारको रु सात करोडको लागतमा साढे दुई वर्षमै तुरिया नदीमा सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रका कृषक हर्षित भएका छन् । प्रदेश नं ५ सरकारको ठूलो लगानीमा पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम–१५ शुक्रौलीमा तुरिया सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि खेतीपातीका लागि सहज रुपमा सिँचाइ उपलब्ध हुने भएकाले उनीहरु हर्षित भएका हुन् । सिँचाइ आयोजना क्षेत्रमै नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्धसमेत गरिएपछि यहाँका कृषकले राहत महसुस गरेका छन् । “वर्षौंदेखि सिँचाइ र नदी कटानको समस्याले हामी पीडित थियौँ, अहिले सिँचाइ र तटबन्धको व्यवस्था भएपछि हामी धेरै नै खुशी छौँ, प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद छ”, स्थानीय कृषक देव पाण्डेले भने । सिँचाइ सुविधा पुगेपछि यहाँका कृषकलाई अन्नबाली तथा तरकारी उत्पादनमा सहज भएको छ । सिँचाइ आयोजनाबाट बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्न थालेपछि अन्नबालीसँगै कृषक व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित भएका हुन् । यो आयोजनाबाट रामग्राम–१५, १६ र १० का दुई हजार बढी कृषक लाभान्वित भएको तुरिया सिँचाइ उपभोक्ता समितिका सचिव राममिलन शहानीले बताएका छन् । आयोजनाबाट शुक्रौली, हुकई र लङ्कहवासहित आसपासको करिब १०० बिघा जमिन सिञ्चित भइरहेको छ । यसअघि सिँचाइको असुविधाको कारण यहाँका कृषक आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो । नदी नजिकका कृषकले माटोको बाँध बनाएर सिँचाइ गर्दै आएका थिए । सिँचाइकै समस्याले छ/सात महिनामात्र खेती गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत रहेका कृषक प्रकाश खड्काले बताए । अब बाह्रै महिना खेती गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ । तुरिया नदीको कटान रोक्न सिँचाइ आयोजनाको दुवैतर्फ हाललाई २००/२०० मिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । यसलाई क्रमशः विस्तार गर्दै जाने आयोजनाले जनाएको छ । तटबन्धपछि बाढीको जोखिम हटेको छ भने नदीले कटान गर्दा खेत नै बगरमा परिणत हुने समस्या टरेको छ । नदी किनारमा तटबन्ध भएपछि जोखिम कम भएको उपभोक्ता समितिका सचिव शहानीले बताए । “तटबन्धले बाढीको जोखिम हटेको छ, खेतीयोग्य जग्गा पनि कटान र डुबानबाट जोगिने आशा जागेको छ”, उनले भने । तटबन्ध गर्नुअघि नदी कटान र बाढीबाट जोगिन स्थानीयले माटोको बोराले नदी नियन्त्रणको प्रयास गर्दै आएका थिए । वर्षेनी तुरिया नदीको कटान र डुबानको समस्या भएपछि प्रदेश नं ५ सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीको विशेष पहलमा यो आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको थियो । किसानको आशा सिँचाइ आयोजनाले बाह्रै महिना पानी उपलब्ध हुने र खेतीपाती पनि राम्रो हुने भएकाले कृषिको उत्पादन र उत्पादत्वमा वृद्धि हुने यहाँका किसानको आशा छ । व्यवस्थित सिँचाइ नभएका कारण यहाँका किसानले प्रत्येक वर्ष करिब ४ महिनासम्म तुरिया नदीमा माटोको बाँध बनाएर वर्षे धानका लागि सिँचाइको व्यवस्था गर्दै आएका थिए । यहाँका किसानले वर्षेनी बाँध बनाउन श्रमदान गर्दै आएका भए पनि सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थित नभएका कारण यहाँका हजारौं किसानको मिहिनेत वर्षेनी बालुवामा पानीजस्तै हुँदै आएको थियो । रासस

ढोरेनी जलविद्युत् आयोजना मर्मत नहुँदा गाउँ अन्धकारमा

जाजरकोट । ढोरेनी जलविद्युत् आयोजना मर्मत नहुँदा बारेकोट गाउँपालिका–६ का ५०० घरधुरीका वासिन्दा अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । विद्युत् उत्पादनगृहमा रहेको डाइनमो २०७५ साल माघ २ गते बिग्रिएपछि बारेकोट गाउँपालिका–६ का स्थानीयवासीको बत्ती बाल्ने सपना अधुरै रहेको छ । आस्था नेपालको रु दुई करोड २२ लाखको अनुदान सहयोग र बारेकोट गाउँपालिकाको रु ३५ लाख सहयोगमा निर्माण भएको ढोरेनी जलविद्युत् आयोजना गत माघदेखि अवरुद्ध भएको स्थानीयवासी दलबहादुर विकको भनाइ छ । विद्युत् निर्माण भएको तीन/चार वर्ष बितिसक्दासमेत त्यस आयोजनामा काम गरेका मजदूरले ज्याला पाउन सकेका छैनन् । आफूले काम गरेको वर्षौ बितिसक्दा पनि काम गरेको रु ६० हजार अहिलेसम्म पनि नपाएको नलगाड नगरपालिका–६ गर्छिनका अर्जुन विकले बताए । अर्जुन मात्रै हैन बारेकोट गाउँपालिका–६ ताँसीकी तारा विकको रु ८० हजार, जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिकाका खड्क बस्नेत, बारेकोट गाउँपालिका–६ का बमबहादुर विक, देवराज विक, अप्सरा विकको समेत काम गरेको रु ५० हजार बढी भुक्तानी पाउनै बाँकी रहेको बताएका छन् । “विद्युत् पनि बल्दैन, पैसा पनि पाएका छैन, हामीलाई समस्या भएको छ”, बारेकाट गाउँपालिका–६ का दलबहादुर नेपाली भन्छन् । उनको पनि आयोजनाको काम गरेको रु ६० हजार लिन बाँकी रहेको छ । उता आयोजनाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चलाउनेले विद्युत् मर्मतको काम छिट्टै अगाडि बढ्ने र मजदूरले पनि काम गरेको रकम पाउने बताउँछन् । विद्युत्को सामान सजिलै नपाउने र मर्मतको लागि बुटवल नै पठाउनुपर्ने समस्याले गर्दा हालसम्म पनि समस्या भएको आयोजनाका सचिव कमलदीप महतारको भनाइ छ । रासस