१५ महिनादेखि नयाँ सहकारीको दर्ता रोकियो, अब कहिले खुल्छ ?
काठमाडौ । २०७४ साल कात्तिक १ गतेबाट रोकिएको नयाँ सहकारीको दर्ता अझै खुलेको छैन । नयाँ नियमावलीको टुङ्गो नलाग्दा १५ महिनादेखि नयाँ सहकारी दर्ता रोकिएको छ । सहकारी विभागका रजिष्टार शिवकुमार कार्की भन्छन्-‘संघीय स्वरुपमा सहकारीको ऐन जारी भएको, तर नियमावली तयार नभएकाले लामो समयसम्म सहकारी दर्ता रोकिएको हो ।’ हालसम्म नेपालमा ३४ हजार ५ सय १२ वटा सहकारी दर्ता भएको सहकारी विभागले जनाएको छ । हजारौ नयाँ सहकारीपनि दर्ता प्रक्रिया कहिले खुल्ला भनेर पर्खाईमा छन् । नियमावली पारित भएपछि स्थानीय तहले नै सहकारीका सन्दर्भमा दर्ता गर्ने अधिकारी पाउने छन् । सो नियमावलीको सन्र्दभमा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा छलफल भइसकेको छ । के गर्दैछ त सहकारी विभाग ? सहकारी विभागले नेपालमा रहेका सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रयास गरिरहेको छ । स्थानीय तहसम्म सहज होस् भनेर प्रादेशिक ऐनको ढाँचा तयार गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्दर्भमा सरकारी ऐनको सहजताको लागि विभागले नमुना तयार पारेको जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी विभागले निर्देशिका समेत जारी गर्दै आएको छ । २०७४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई निर्देशन स्वरुप हाते पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो । यस्तै, २०७५ मा भने सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका जारी गरेको छ । सरकारले हाल सहकारी मार्फत गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सहकारी मार्फत गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने सहकारी विभागले विश्वास लिएको छ । विभागले सरकारी मूल्य मान्यता अनुसार सबै निकाय लागि परेमा सहकारीको लाभ प्रत्येक घरले उठाउन पाउने राय दिंदै आएको सहकारी विभागका रजिष्टार कार्कीले बताए । संघीय कानूनको जारी हुनु अघि नेपालमा सहकारीका ३८ डिभिजन कार्यालयहरु रहेका थिए । अब त्यो खारेजीको प्रकृयामा गएकाले स्थानीय तहले नै सहकारी सुशासनमा आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रजिष्टकार कार्कीको भनाई छ ।
लक्ष्मी बैंकको नयाँ शाखा हाँडीगाउँ र पेप्सिकोलामा
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले काठमाडौंको हाँडीगाउँ र पेप्सिकोलामा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएकोे छ । यी शाखाहरु मार्फत ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा लघु व्यवसायी माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्मी बैंकको संजाल ४६ जिल्लामा ९८ शाखा, ३ हस्पिटल सेवा काउन्टर, १०८ एटिएम, २५०० भन्दा बढि रेमिटेन्स् एजेन्ट तथा ५१ शाखा रहित बैंकिङ्ग एजेन्टहरु पुगेको छ । यी शाखाहरुका साथ लक्ष्मी बैंकले आफ्नो सेवा अझ सुदृढ अनि व्यापक बनाउने विश्वास राखेको छ । सन् २०१२ देखि सञ्चालनमा आएको बैंकको सहायक कम्पनी लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्ना ६२ शाखामार्फत विभिन्न जिल्लाहरुमा हाल कूल रु ३ अर्ब भन्दा माथिको लघुकर्जा सुविधाप्रदान गरेको छ । बैंकको सहायक कम्पनी लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले सन् २००९ देखि नेपाल धितोपत्रबोर्डबाट इजाजत लिएर विभिन्न बैंकिङ्ग सेवाहरु सञ्चालन गर्नुका साथै बैंकको प्रवद्र्धनमा लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ र लक्ष्मी इक्वििटि फण्ड नाम कम्युचुअल फण्ड योजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु. ६७ं.७४ अर्ब निक्षेप र रु.६२ अर्ब कर्जा पुर्याएको यस बैंकको वासलातको आकार रु.८१ अर्ब रहेको छ ।
टानले भन्यो-नेपाल भ्रमण वर्षलाई प्रभावित पार्न किन खोजिंदैछ ?
काठमाडौँ । पदयात्रा व्यवसायीको छाता सङ्गठन ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)ले केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पदयात्रा तथा पर्वतारोहण र उद्धारसम्बन्धी भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेकामा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । टानका अध्यक्ष नवराज दाहालले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रमलाई नै प्रभावित तुल्याउने गरी भइरहेको अनर्गल प्रचारबाजीले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई असर पुग्ने भन्दै सम्पूर्ण राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई देशको पर्यटनको हितमा समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेका छन् । “विगतमा सरकारबाट यस सम्बन्धमा सबै प्रकारको निक्र्योल भइसकेको अवस्थामा देशको गौरवमय कार्यक्रम नेपाल भ्रमण वर्षलाई नै विफल बनाउन केही शक्ति अनर्गल प्रचारप्रसारमा लागेको देखिन्छ, यसले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘फेक रेस्क्यु’ सन्दर्भमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक कार्यदल गठन गरी छानबिनपश्चात प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले पदयात्रा, पर्वतारोहण तथा अन्य साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलापमा पर्यटकलाई पर्नसक्ने प्राकृतिक वा अन्य विपत्तिबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी खोज उद्धार तथा उपचार कार्यलाई सुव्यवस्थित गर्न “पर्यटन खोज उद्धार, उपचार तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५” कार्यान्वयन गर्न एक कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदलले काम समेत अघि बढाएको छ । रासस
कान्तिपुर सिटीमा आमसञ्चार तथा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर तहको भर्ना खुल्यो
काठमाडौं । कान्तिपुर सिटी कलेजमा आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तरमा भर्ना खुलेको छ । काठमाडौंको पुतलीसडक स्थित उक्त कलेजमा १९ औँ ब्याचका लागि भर्ना खुल्ला गरिएको हो । जुनसुकै सङ्कायबाट स्नातक गरेका विद्यार्थीहरूले भर्नाका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । ट्युशन फिका लागि श्रमजीवि पत्रकारलाई १०० प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको कलेज व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
महासंघले भन्यो-सीएमसीबाट नेपाली निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन्
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर अवरुद्ध भएको र भुक्तानी समेत रोकिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । सम्झौता अनुसार समयमा काम गरेपछि त्यसको भुक्तानी दिनु आयोजनाको दायित्व भएपनि आयोजना निर्माणका क्रममा नेपाली सहायक निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र कामदारले मुख्य निर्माण व्यवसायी इटालियाली कम्पनी सीएमसीबाट अर्बौं रूपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको महासङ्घले जनाएको हो । महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले वक्तव्य जारी गरी विदेशी कम्पनीले नेपालीको भुक्तानी नदिँदा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो मार परेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, मजदुर तथा स्थानीय व्यापारीले लिएको बैंकको ऋण हर्जाना र साहुको ऋण तिर्न नसकी घरबार लिलामीमा जाने अवस्था सिर्जना भएको महासङ्घको भनाइ छ । सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी सीएमसी कम्पनी वा अन्य स्रोतबाट भुक्तानीको प्रत्याभूति गराउन महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ । नेपाली निर्माण कम्पनीलाई बेवास्ता गर्दै विदेशी निर्माण कम्पनीबाट सञ्चालित ठूला निर्माण आयोजना बीचमै अलपत्र परेकाले यसबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता आयोजनाको काम गराउँदा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराउन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्टले मासिक २० करोड राजश्व तिर्ने, १५ अर्बको सिमेन्ट बिक्री गर्ने
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगले मासिकरूपमा करीब २० करोड राजश्व तिर्ने योजना बनाएको छ । यस अघि मासिक करीब आठ करोड राजश्व तिर्दै आएको उद्योगले क्षमता विस्तारसँगै अब मासिक करीब २० करोड तिर्ने योजना रहेको उद्योग सञ्चालन एवं सौरभ ग्रुपका अगुवा शशी न्यौपानेले जानकारी दिए । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगमध्ये दोस्रो ठूलो सिमेन्ट उद्योगका रूपमा दाबी गरिएको यस उद्योगले आफ्नो क्षमता विस्तार गरेको जनाएको छ । क्षमता विस्तारसँगै अब उद्योगले प्रतिदिन एक लाख २० हजार बोरा सिमेन्ट र १२ लाख मेट्रिकटन क्लिङ्कर उत्पादन गर्नेछ । यसअघि उद्योगले प्रतिदिन ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको थियो । करीब ३० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगले हालसम्म जग्गा खरीददेखि उद्योगको प्रविधि विस्तार र भौतिक पूर्वाधारसम्म करीब १२ अर्ब बराबरको लगानी भएको उद्योगले बताएको छ । उद्योगले करीब १५ अर्ब बराबरको सिमेन्ट बिक्री वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । उद्योगमा लिफ्टसहित प्रयोगशाला एक्स रे एनलाइजर प्रविधि रहेको छ । सेन्टर कन्ट्रोलअन्तर्गत कम्प्युटर प्रविधिमार्फत अटोमेटिक (पुर्णस्वचालित) रहेको उद्योगले गुणस्तरमा एकरुपता कायम राखेको उद्योगको जिकिर छ । चुन ढुङ्गा, रातो माटो उद्योगको आन्तरिक कच्चा पदार्थ हो । दैनिक करीब पाँच मेगावाट विद्युत् आफ्नै उद्योगबाट उत्पादन गर्दै आएको छ । युरोप भिआरएम प्रविधिमार्फत सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको यस उद्योगले आइएसआइ नाइन ००१ र ४२०१ लगायतका प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको उद्योगका प्रबन्धक नेत्र घिमिरेले जानकारी दिए । रासस
५ अर्ब १६ करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री हुँदै
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार पाँच अर्ब १६ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले एक सूचनामार्फत उक्त परिमाणको बिल खरीदका लागि बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । बैंकले सोमबार बिक्री गर्न लागेको ट्रेजरी बिलमध्ये तीन अर्ब २५ करोड २८ दिनका लागि तोकिएको छ । यस्तै एक अर्ब ९१ करोड भने ९१ दिनका लागि बिक्री गर्न लागिएको छ । बैंकले यही माघ १४ गते रु दुई अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो । यस्तै बैंकले सोमबार मात्रै पाँच अर्ब बराबरको रिपो बिक्रीका लागि बोलकबोल गरेको छ । पछिल्ला दिनमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रिपो र ट्रेजरीजस्ता वित्तीय उपकरणमार्फत तरलता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रासस
३६९ वस्तुले पाए एनएस चिह्न, गुणस्तर चिह्न पाउनेमा ७१ सिमेन्ट उद्योग
काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले २५० उद्योगबाट उत्पादित ३६९ उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) प्रदान गरेको छ । विभागले हालसम्म स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादन भएका उद्योगका उत्पादित वस्तुलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेको हो । गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्नेमा ७१ सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित १३५ वस्तु, २५ डण्डी उद्योगबाट उत्पादित २५ वस्तु, २३ पिभीसी केवल उद्योगबाट उत्पादित २३ वस्तु, १० एलपीजी उद्योगबाट उत्पादित १० वस्तु, १३ पिभीसी पाइप उद्योगबाट उत्पादित १३ वस्तु र २९ एचटिपीइ पाइप उद्योगबाट उत्पादित २९ वस्तु रहेका छन् । एनएस चिह्न प्राप्त गर्ने सिमेन्ट उद्योगमा ६३ ओपीसी, १४ पीएससी र ५८ पीपीसी रहेका छन् । विभागले गत वर्षदेखि विदेशमा उत्पादित वस्तुलाई पनि एनएस चिह्न दिन शुरु गरेको छ । विभागले भारतमा उत्पादित नौ उद्योगका १४ वस्तु र चीनमा उत्पादित एक उद्योगको एक वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरेको छ । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले दर्ता र गुणस्तर पुर्याएर विभागमा निवेदन दिएका उद्योगलाई उत्पादित वस्तुको गुणस्तर हेरेर एनएस चिह्न प्रदान गरिएको जानकारी दिएक छन् । धेरै उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरे पनि कतिपय उद्योगले नविकरण गरेका नगरेको जानकारी दिएक छन् । विभागले चालु आर्थिक वर्षमा १६ उद्योगबाट उत्पादित १९ वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरेको छ । रासस
