महानगरकाे घाेषणाः भोग मेट्नकै लागि अब कोही पनि काठमाडौंका सडकमा बस्नु नपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भोग मेट्नकै लागि कोही पनि सडकमा बस्नु नपर्ने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही मङ्सिर २९ गते २५औँ महानगर दिवसको दिन महानगरलाई ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ घोषण गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त बाध्यताको अन्त्य हुन लागेको हो । यही मङ्सिर ३ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले राससलाई जानकारी दिएका छन् । घोषणापछि काठमाडौँ दोस्रो ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ बन्नेछ । यसअघि कात्तिक ९ गते भरतपुर ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ घोषण भइसकेको छ । शाक्यका अनुसार यसको नेतृत्व काठमाडौँ महानगरले गर्ने र व्यवस्थापन मानव सेवा आश्रमले गर्नेछ । आश्रम विसं २०६९ देखि सडकमा रहेका बेवारिसे, मनोरोगी तथा असहायको उद्धार गरी पालनपोषण, औषधोपचारपश्चात् घर पहिचान भएकालाई परिवारमा पुनःमिलन गराउने कार्यमा जुटिरहेको सामाजिक संस्था हो । महानगरले विगत दुई वर्षदेखि आश्रमसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । आश्रित व्यक्ति बसेको भवनको भाडा तिर्नेदेखि गाडी खरिद र घर निर्माणमा समेत महानगरले सहयोग गर्दै आएको छ । ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ बनाउन राज्यका अन्य निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सामाजिक तथा मिडियाका आधिकारिक संस्थासँगसमेत सहकार्य गरिने महानगरले जनाएको छ । सडकलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी रहेकाले आधिकारिक घोषणा गरेरै असहायको संरक्षण गरी माग्ने पेशा अपनाएकाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए । “कोही पनि व्यक्ति भोकै नपरुन्, कोही पनि व्यक्ति भोकै नमरुन् भन्ने उद्देश्यले घोषणा गरेर अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छौँ, अहिले काठमाडौँमा त्यस्ता व्यक्ति घटे पनि निर्मूल भएको छैन, भोक मेट्नकै लागि सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकालाई खुवाउने र औषधोपचारसहित घर हुनेलाई पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण मिलाउँछौँ”, प्रमुख शाक्यले भने । व्यवस्थापनमा केही समस्या आए समिति बनाएर उचित निर्णय गरिने महानगरको योजना छ । वास्तविक सहयोगापेक्षी न्यून रहेपनि मुलुकको राजधानी काठमाडौँमा पेशेबर मगन्ते धेरै रहेकाले उनीहरुको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको मानवसेवा आश्रम प्रदेश नं ३ का संयोजक सुमन वर्तौलाले बताए । वर्तौला भन्छन्, “राज्यको अग्रसरता र स्थानीय तहको अभिभावकत्व भएपछि सबै कुरा सम्भव छ ।” नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने, धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र धारा ४३ मा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ । आव २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नारा तय गर्दै अशक्त, असहायलाई राज्यबाट संरक्षणको अनुभूति हुने गरी सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । संविधान कार्यान्वयनमा स्थानीय तह अहिले सक्रिय छ । उत्पन्न चुनौतीप्रति इङ्गीत गर्दै प्रमुख शाक्यले भने, “उद्धारपछि कोही भागेर पनि आउलान्, कोही सडक या मन्दिरमा बसेर आयआर्जन गरिरहेका पनि छन्, काम गर्दा केही समस्या आउनसक्छ, त्यो अभियानपछि उनीहरुको समस्या पहिचान हुन्छ, आवश्यक निर्णय लिएर पुनःव्यवस्थापन गरिन्छ ।” यसअघि आश्रमकै पहलमा पहिलोपटक विसं २०७४ चैत ५ गते गोरखा नगरपालिका घोषणा भएको थियो । सोही चैत २० गते पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित क्षेत्र घोषणा गरियो । विसं २०७४ फागुन ४ गते मकवानपुर जिल्ला नै घोषणा भइसकेको छ । पाल्पाको तिनाउस्थित सिद्धबाबा मन्दिर, बुटबलको सिद्धबाबा धाम र बागलुङ कालिका मन्दिर क्षेत्रलाई पनि भिक्षा माग्न निषेध गरिएको छ । घोषित क्षेत्रमा केही पेशेबर मगन्ते, मदिरा खाएका व्यक्ति देखिए पनि वास्तविक सहयोगापेक्षी नरहेको र देखिहालेमा तत्कालै उद्धार गर्ने गरिएको आाश्रमको केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताएका छन् । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद– ५ को दफा १२६ मा सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनीस्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर र सार्वजनिक सवारी साधनमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने उल्लेख छ । भिक्षा माग्नेलाई अधिकतम दुई महिना कैद र दुई हजारसम्म जरिवाना तथा माग्न लगाउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । राज्यले अभिभावकविहीन व्यक्ति सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेसँगै तीनै तहको सरकार तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाको जागरुकता बढेको छ । मुलुकको १४ जिल्लाका १६ स्थानमा सेवा थालेको उक्त आश्रमले अहिलेसम्म करिब दुई हजारको उद्धार गरेकामा ६०० लाई परिवारमा मिलन गराएको र हाल झण्डै ८०० सहयोगापेक्षी संरक्षणमा रहेको जनाइएको छ । रासस
चितवनमा राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिक प्रदर्शनी हुँदै, १० करोड बढीको कारोबार हुने लक्ष्य
चितवन । चौथो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी २०७६ चितवनमा हुने भएको छ । यही मङ्सिर ६ देखि ९ गतेसम्म चितवन उद्योग सङ्घले निर्माण गरेको प्रदर्शनी केन्द्रमा कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । प्रदर्शनीको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ । एकै थलोमा कृषिसम्बन्धी आधुनिक प्रविधि, विभिन्न कृषि औजार, उपकरण, यन्त्र तथा सेवाका बारेमा कृषकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ यो प्रदर्शनी गर्न लागिएको हो । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्दन केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रदेश नं ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको सो प्रदर्शनीमा १०० भन्दा बढी स्टल रहनेछन् । नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका महासचिव कृष्ण शर्माका अनुसार २० भन्दा बढी देशका दुई हजारभन्दा बढी कृषियन्त्र, औजार, उपकरण तथा प्रविधिलाई प्रदर्शनीमा राखिने छ । प्रदर्शनीको ७० जिल्लाका ३५ हजारभन्दा बढी कृषकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । रु १० करोडभन्दा बढीको कारोवार हुने अनुमान गरिएको प्रदर्शनीमा कृषक, नीति निर्माता, उद्यमी, व्यवसायी, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था, वैज्ञानिक, शिक्षक, विद्यार्थीले अवलोकन गर्ने आयोजकले जनाएको छ । प्रदर्शनीमा कृषि औजार, उपकरण उत्पादक उद्यमी व्यवसायी, आयातकर्ता, वितरक, डिलरले प्रदर्शनी गर्नेछन् । नेपालमा परम्परागत रुपमा गरिने खेतीलाई विकास गरी कृषि क्षेत्रमा युवापुस्ताको आकर्षण बढाउनका लागि यो प्रदर्शनी गर्न लागिएको सङ्घका सल्लाहाकार मधुसुधनसिंह बस्नेतले जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका जगन्नाथ तिवारीले आयआर्जनका क्रममा युवालाई सहभागी गराउनका लागि हरेक दुई÷दुई वर्षमा यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिएका छन् । विसं २०७० मा नारायणी नदी किनारबाट शुरु गरिएको प्रदर्शनी दोस्रोपटक २०७२ मा बाँके र तेस्रो प्रदर्शनी २०७४ मा धरानमा गरिएको थियो । रासस
जातीय छुवाछूत गर्ने दुई जनाविरुद्ध मुद्दा
डडेलधुरा । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा डडेल्धुरामा दुई जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्लाकाे भागेश्वर गाउँपालिका–१ ठूलाखेत बस्ने प्रकाशसिंह जोरा र उनका श्रीमती सीतादेवी जोराविरुद्ध सोही ठाउँ बस्ने दिलबहादुर कामीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐनअन्तर्गत जिल्ला अदालत डडेल्धुरामा मङ्गलबार मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । गत कात्तिक १३ गते आफ्नै घरमा बोलाई त (डूम) भनी गालीगलौज गरेर प्रकाश र उनकी श्रीमती सीताले कुटपिट गरेको भन्दै पीडित कामीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले दुवै जनालाई बुधबार पक्राउ गरेको डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले बताएका छन् । दुवै जनालाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी सात दिनको म्याद जिल्ला अदालतबाट थपी थुनामा राखिएको डडेल्धुरा प्रहरी नायब उपरीक्षक न्यौपानेले बताए । गत कात्तिक १३ गते बेलुकी ५ बजे घटना भएपछि पीडित कामीको टाउकोमा चोट लागेपछि उनी उपचारका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा उपचार गराउन गएका थिए । धनगढीमा उपचार हुन नसेकेपछि भारतको खटिमामा उपचार गरी घर फर्केका हुन् । गाउँमै दलित÷गैरदलितको संयुक्त बस्ती भएकाले पीडक जोरा र उनकी श्रीमतीलाई कामीसँग माफी माग्ने स्थानीय गाउँका दलित अगुवाहरुले भनेपछि उल्टै जोराले पीडितलाई धम्की दिएपछि पीडितले डडेल्धुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगी मुद्दा दर्ता गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । प्रहरीले तत्कालै विभेद गर्ने जोरा दम्पतीलाई नियन्त्रणमा लिई कारर्वाहीका लागि अनुसन्धान अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका मुद्दा फाँटका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक करवीरसिंह एैरीले बताएका छन् । जातीय विभेदविरुद्ध खुलेरै कानूनी निकायमा जान नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदाय विभेदको सिकार हुनुपरेको देखिन्छ । अन्तरजातीय विवाह, घरभाडा÷प्रवेशलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा दलितको उपस्थिति तथा सहभागितालाई अस्वीकार गर्ने विभेदित परम्परा अझैं यहाँ कायमै रहेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ जारी भएको ९ वर्ष हुँदासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रचलित नीतिनियम तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण दलित समुदाय प्रताडित छन् । पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले विसं २०६८ जेठ १० गते सो ऐन ल्याएको हो । ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सो दफाबमोजिमको काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिने उल्लेख छ । सो ऐनमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन भएर पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि पारिएको दलितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संविधानले सुनिश्चित गरेका हकअधिकारको प्रयोगबाट दलित समुदाय वञ्चित छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा समेत दलित समुदायलाई बहिष्करणमा पारिएको छ । विसं २०६३ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन कार्यविधि लागू गरिएको र वर्तमान संविधानको धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत समानुपातिक समावेशितालगायत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ । संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत रुपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित हकहितका लागि केही व्यवस्था गरिएको भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ । पहिलेको तुलनामा छुवाछूतको तरिका बदलिएको र प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष भेदभाव बढेको स्थानीय दलित अगुवाहरुले बताए। गैरदलित र दलितबीच मात्र नभई दलितदलितमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको उनीहरुको भनाइ छ । डडेल्धुरा २०६४ यता जम्मा सातवटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना सम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एउटा मुद्दा कानूनी प्रक्रियामा गएर फैसला भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । विगत तीन वर्षयता जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत घटना सम्बन्धी यो पहिलो मुद्दा हो । यो सहित जिल्लामा हालसम्म जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका दुईवटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा दलित र गैरदलितका लागिसमेत पिउने पानी तथा मसानघाट र ग्रामीणस्तरका होटलमा भने अहिलेसम्म खान–बस्नसमेत दलित समुदायले बञ्चितीकरण हुनुपरेको दलित नेता लक्ष्मी कामीकोे भनाइ छ । रासस
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०ः एक लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने कर्णाली प्रदेशको लक्ष्य
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष सन् २०२० भित्र कर्णालीमा एक लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले बुधबार सुर्खेतमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको द्रुत विकास तथा प्रवद्र्धनका क्रियाकलापमार्फत सन् २०२० भित्र एक लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजना रहेको जानकारी दिएका हुन् । भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न कर्णाली प्रदेशमा ३१ सदस्यीय पर्यटन प्रवद्र्धन समिति तथा विभिन्न उपसमिति गठन गरी कार्ययोजना निर्माणमा जुटिरहेको उनले बताए । मन्त्री बुढाको अध्यक्षतामा गठित समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, पर्यटन व्यवसायीलगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ । कर्णालीमा पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको भन्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटन विकास गर्न सके प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राखेका छन् । रारा, से–फोक्सुण्डो, लिमी उपत्यका, त्रिपुरासुन्दरी, पञ्चकोशी, सिञ्जा, काँक्रेविहारलगायतका क्षेत्र विदेशी पर्यटकका लागि मुख्य गन्तव्य रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा भ्रमण वर्ष २०२० का सहसंयोजक राजु कार्कीले कर्णालीका पर्यटकीयस्थललाई विश्व बजारमा प्रचार–प्रसार गर्न नसकेको बताए । “सरकारले मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सहज यातायातको पहुँच निर्माण गरिदिएको छैन”, उनले भने, “पर्यटन क्षेत्रको भौतिक विकास जबसम्म हुँदैन, तब पर्यटनबाट समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन ।” पर्यटन उद्योगमा गरिएको लगानीले तत्काल प्रतिफल आउने हुँदा यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार र निजी क्षेत्र हिच्किचाउन नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष शुभारम्भका दिन जनवरी १ मा कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट मौलिक संस्कृति झल्किने झाँकी ल्याएर सुर्खेतमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । भ्रमण वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशमा सचिवालयसहित छ उपसमिति गठन गरिएको छ । जसअन्तर्गत प्रचारप्रसार उपसमिति, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट तथा सांस्कृतिक उपसमिति, आर्थिक उपसमिति, होटल तथा ट्रेकिङ व्यवस्थापन उसमिति, मानव संशाधन तथा समन्वय उपसमिति छन् । रासस
करौडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बु जिल्लाका विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेको लाखौं रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । करौडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति नै लागिपरेको तथ्य खुलेको हो । मालपोत कार्यालयको दर्ता पुस्तिका (ढड्डा) मै किर्ते (केरमेट) गरी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकाविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुमा बुधबार उजुरीसमेत दर्ता गरिएको छ । साविक जुभिङ गाविस–५ को पर्यटकीय रुटमा पर्ने नेपाल सरकारको नाममा रहेको कित्ता नं ५७९ को दुई लाख ९८ हजार २३० वर्गमिटर, कित्ता नं ५८१ को तीन लाख ९८ हजार ५६० वर्गमिटर जङ्गललाई स्थानीय बुधमाया थापामगरको नाममा कित्ताकाट गरी दर्ता गरिएको संलग्न प्रमाणमा उल्लेख गरिएको छ । विसं २०५८ साउन ३१ गते कित्ता नं ५७९ कित्ताकाट हुँदा ६२० नयाँ कित्ता कायम भई तीन हजार १०० वर्गमिटर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जिल्ला नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सोही मितिमा कित्ता नं ५८१ बाट कित्ताकाट भई दुई हजार ५०० वर्गमिटर जग्गा बुधमाया थापामगरकै नाममा दर्ता गरिएको छ । विसं २०७१ कात्तिक ७ गतेका दिन उक्त जग्गा कित्ताकाट गरी विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्रीसमेत गरिएको छ । करिब रु दुई करोड मूल्यको उक्त जग्गा प्रकरणमा बुधमाया थापामगर, प्रेमबहादुर थापामागर र रामकृष्ण थापामगरसमेतको नाम जोडिएको छ । प्रेमबहादुर थापामगर नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला नेता हुन् । यस्तै, साविक चौरीखर्क गाविस–८ स्थित तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल नजिकैको ४१९ कित्ता नम्बरको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको रहस्य खुलेको छ । बिरह ढडेन साविक सोताङ–३ घर भई हाल चौरीखर्क–८ बस्ने सुवोध नेपाली र मनमाया नेपालीको नाममा ७६५७.५ वर्गमिटर सरकारी जग्गा दर्ता भएको उजुरीमा उल्लेख छ । नापी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार विसं २०६९ मङ्सिर १८ गते कित्ताकाट गरी सुवोध नेपालीको नाममा कित्ता नं ८३३ कायम गरी १०४७.४८ वर्गमिटर जग्गा दर्ता गरिएको छ भने ८३४ कित्ता नं कायम गरी ६६२० वर्गमिटरको जग्गा कृष्णबहादुर नेपालीको श्रीमती मनमाया नेपालीको नाममा दर्ता गरिएको छ । सूचनाकर्ता वीरउदास श्रेष्ठले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार उक्त जग्गाको मूल्य करिब रु तीन करोड रहेको छ । यस्तै साविक चौरीखर्क–१ स्थित नेपाल सरकारको नाममा रहेको कित्ता नं ११६ को आठ लाख ३० हजार ८५० वर्गमिटरको जङ्गलसमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ । साविक चौरीखर्क–२ बस्ने दावानुर्वु शेर्पाले विसं २०७० साउन १८ गते तीन वटा कित्ता ४५९, ४६० र ४६१ मा क्षेत्रफल क्रमशः चार हजार १५०, १४ हजार १०० र १५ हजार ५३० वर्गमिटरको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको जिल्ला नापी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अन्दाजी रु चार करोड पर्ने उक्त सरकारी जग्गा मालपोतका तत्कालीन प्रमुखलगायतले बदनियतपूर्ण तरिकाले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै छानबिन गरी कानूनअनुसार कारवाही गर्न सूचनाकर्ता वीरउदास श्रेष्ठले अख्तियारसमक्ष माग गरेका छन् । जिल्लाका तीनै जना सांसद र सञ्चारमाध्यमलाई समेत बोधार्थ दिइएको उक्त निवेदन बुधबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि खनालले जानकारी दिएका छन् । उनले निवेदन दर्ता भएको भन्दै छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भाग ४ को सूचना १ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले उक्त उजुरी दर्ता गरिएको सूचनाकर्ता श्रेष्ठले बताएका हुन् । “सरकारी जग्गालाई व्यक्तिकोमा जान हामी दिंदैनौं”, उनले भने, “कानूनी उपचारका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छौं ।” सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा आवश्यक छानविनका लागि मालपोत कार्यालयसंग दर्ता प्रक्रियाबारे जानकारी माग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि खनालले बताए । दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने कानुनी आधार, उक्त जग्गा साबिकमा सरकारी, सार्वजनिक वा नीजि कुन प्रकृतिको रहेको तथा कुन प्रक्रियाबाट दर्ता भएको लगायतका विषयमा आवश्यक छानविन गरेपछि मात्र सत्यतथ्य बाहिर आउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
त्रिवि स्नातक तहको व्यवस्थापन संकायतर्फ नवाेदित कलेजका राजु भण्डारीले पाए गाेल्ड मेडल
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातक तहको व्यवस्थापन संकायतर्फ नवाेदित कलेजका राजु भण्डारीले प्रथम स्थान (गोल्ड मेडल) हासिल गरेका छन् । नवोदित विद्या कुञ्ज सामाखुशीमा अध्यनरत भण्डारीले नेपालभरका विधार्थीलाई पछि पार्दै ७८.६५५ प्रतिशत अंकल ल्याई ‘टीयू नेपाल टपर’ बन्न सफल भएका हुन् । भण्डारीले चारवर्षे व्यवस्थापन संकाय (२०७३–२०७६) अन्तर्गत प्रथम, दोस्राे, तेस्राे र चौथो वर्षमा क्रमशः ७७.८०, ७६.४०, ७५.२० र ८५.२० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्न सफल भएका कलेजले जानकारी दियो । आफू नेपालभरबाट प्रथम भएको थाहा पाउँदा खुशीको सीमा नरहेको र यसमा नवोदित कलेज परिवारको ठूलो योगदान रहेको भण्डारीले बताए । कलेजका प्रिन्सिपल राजेन्द्र अधिकारीले आफ्नो विद्यार्थीले गोल्ड मेडल प्राप्त गर्दा खुशी लागेको बताए ।
६६ आयोजना हाइड्रोलोजीको समस्यामा, यस्ताे हुन्छ खोलामा पानी घट्ने र घटाउने चक्र
काठमाडाैं । खोलामा पानीको मात्रा मापन गरेर मात्र जलविद्युत आयोजना कम्पनीले निर्माणको काम सुरु गर्छन् । पानीको मात्रा मापन गरेर उक्त खोलाबाट कति क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गरिन्छ । २५ देखि ३० वर्ष सम्मन्युनतम उत्पादन हुने विद्युतको प्रक्षेपण आएपछि मात्रै आयोजना अघि बढ्छ । तर हालसम्म अध्ययन भएका र यति नै विद्युत उत्पादन हुन्छ भनेर एकिन गरेका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु हाइड्रोलोजीको समस्यामा छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित धेरै आयोजनामा हाइड्रोलोजीको समस्या भएको बताएको हो । कतिपय आयोजनाहरुले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अनुसारको विद्युत दिन नसकेर जरिवाना तिर्दै आएको बताइएकोछ । कतिपय परियोजनाहरुमा सुरुवाती केही वर्ष प्रक्षेपण गरे अनुसारकै विद्युत उत्पादन भएपनि अहिले भने खोला सुक्न थालेका छन् । यो अवस्था र परिपाटीले नेपाली जलविद्युतको क्षेत्रमा यो प्रश्न खडा गरेको छ कि खोलामा पानी घट्छ कि घटाईन्छ ? ६६ वटा आयोजनामा हाइड्रोलोजीको समस्या नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६६ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुमा हाइड्रोलोजी (पानीको सतह घटबढ) को समस्या देखिएको बताएको छ । प्रक्षेपण गरे अनुसारको विद्युत उत्पादन नहुँदा तिनीहरुमा समस्या थपिएको बताइएको हो । निजी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म ८३ आयोजना निर्माण भई ५६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । ८३ जलविद्युत आयोजना मध्ये ११ वटा जलविद्युत आयोजना भने १० मेगावाट भन्दा ठूला छन् । जसको कुल क्षमता ३०० मेगावाट हुन्छ । बाँकी आयोजनाहरु २६१ मेगावाटबाट मात्रै विद्युत उत्पादन हुन्छ । ती मध्ये पनि २० वटा अति समस्याग्रस्त आयोजनाको उत्पादन क्षमता ७० मेगावाट मात्रै छ । बाँकी ५० वटा आयोजनाको १९० मेगावाट विद्युतमा भने तुलनात्मक रुपमा कम समस्या छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार केही आयोजनाले भने राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन् । के भन्छन् हाइड्रो उद्यमी ? जलविद्युतसँग सम्बन्धित विज्ञहरु जलवायु परिवर्तन र आयोजनाको छनौट तथा अध्ययन नै गलत भएको कारणले हाइड्रोलोजीको समस्या हुने गरेको बताउँछन् । तर कतिपय प्रवद्र्धकहरुले आफ्नो पकेटबाट कम खर्च गराउन र सुरुमा बैंकबाट बढी ऋण निकाल्न नियतवस बढी पानीको मात्रा नभएको खोलामा पनि ठूला क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सकिने भनेर डीपीआर तयार पार्ने गरको जानकारहरु बताउँछन् । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले आयोजनाको लागत खर्च अनावश्यक बढी देखाउने, सो अनुसार बैंकबाट ऋण लिने र पछि समस्या परेजस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने गरेका जानकारहरु बताउँछन् । यस सम्बन्धि हाइड्रो उद्यमी भने राज्यलाई दोष दिन्छन् । मौसम परिवर्तन र भूकम्पका कारण आयोजनामा बढी क्षति भएको उनीहरु दावी गर्छन् । मौसम परिवर्तनले गर्दा खोलामा बग्ने पानीको सतहनै घट्ने र थोरै पानी भएपछि बिजुली पनि थोरै उत्पादन हुने उनीहरुको भनाइ छ । प्राकृतिक कारणले प्रवद्र्धकले घाटा ब्यहोर्नु न्योयोचित नहुने उनीहरुको मत छ । हाइड्रो उद्यमी तथा हाइड्रो सोलुसनका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्,–‘कुन नदिमा कति पानी छ भन्ने तथ्याकं राज्यसँग छ, त्यहि अध्ययनका आधारमा हामीले डीपीआर तयार पार्छौं अगाडी यति विद्युत उत्पादन हुन्छ भनेर अनुमान गरेको खोलामा सोचेअनुरुपको विद्युत उत्पादन नहुनु राज्यको कमजोरी हो ।’ स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भने यसमा सरकार र निर्माण कम्पनीको पनि कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन् । ‘सुरुवाती चरणमा हाइड्रो सम्बन्धि विस्तृत अध्ययन नभएर कतिपय प्रवद्र्धकले काल्पनिक तथ्याकं पनि राखेका होलान’् उनले भने, कसैले नियतवस गरेपनि त्यसको क्षति ब्यहोरिसकेका छन्, त्यसले धेरै घाटा गरेर आजभोलि सबै सचेत भइसकेका छन् ।’ हाइड्रो उद्यमीहरुले लामो समयदेखि काम गर्दै आएकोले अब अनुभव लिइसकेको उनले बताए । ‘पहिले–पहिले खहरे खोलामा एक पटक पानी देख्ने बित्तिकै कतिपय प्रवद्र्धकले एक नजरको आधारमा परियोजना निर्माण गरे । त्यसबाट हिँउद बर्खामा कति पानी आउँछ भन्ने अध्ययन नै गरेनन् । पछि गएर खोलामा पानी सुक्छ त्यसबाट प्रवद्र्धकलाई नै घाटा हुन्छ’ उनले भने । इपानको तथ्याङ्क अनुसार हाल २२ वटा आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । आयोजनाको सञ्चालन, मर्मत संभार र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन भएको प्रवद्र्धक बताउँछन् । रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले भूकम्पपछि केही आयोजनाका खोलामा आउने पानीका मुहान सुकेका र बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारणले आयोजना निर्माणका ढिलाई भई लागत बढेको बताए । खोलामा पानीनै सुकेपछि अधिकांश आयोनजना प्रभावित भएको उनी बताउँछन् । प्राधिकरणलाई पेलाल्टी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ब्याज बढेपछि आयोजनाले ५५ प्रतिशत मात्रै धानेको छ भने बाँकी ४५ प्रतिशत सावा व्याज प्रवद्र्धकले जसरी भएपनि तिर्नु परेको उनको गुनासो छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिँहले डीपीआर तयार पार्दा खोलामा पानीको मात्रा नभएपनि कतिपयले नियतवस तरिकाले आयोजनाको क्षमता बढाउने गरेको सुनिँदै आएको बताए । उनले साना आयोजनाका लागि न्यूनतम तीन वर्ष, मध्यम परियोजनाका लागि १० वर्ष र ठूला आयोजनाका लागि ३० वर्ष बाह्रै महिना दिनको तीन पटक सम्म पानीको मापन गर्नु पर्ने बताए । नेपालमा यसरी मापन गर्ने अभ्यास नभएका कारण पनि नदिको पानीको मात्रा एकिन नभएको उनले बताए । कसरी लाग्छ जरिवाना ? निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेका २ हजार ८४५ मेगावाटका १३० आयोजनाहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता ( पीपीए) गरेर निर्माणमा जान लागेका छन् । आयोजनाको पीपीए गर्दा हरेक महिना कति विद्युत दिन सकिन्छ भनेर सुरुमै प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । सुरुमा प्रक्षेपण गरिएको विद्युत दिन नसकेमा प्राधिकरणले अपुग विद्युत बराबरको आयोजनालाई पेनाल्टी लगाउँछ । यदि कुनै एक महिनामा आयोजनाले १० हजार युनिट विद्युत दिने प्रक्षेपण गरेको छ र उसले १० हजार युनिट दिन नसक्ने भएमा एक महिना अघि नै प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्छ । प्रवद्र्धकले एक महिना अघि दिएको जानकारी अनुसार पनि विद्युत दिन सकेन भने पीपीएमा प्रक्षेपण गरेको वा एक महिना अघि प्रक्षेपण गरेको विद्युत भन्दा कति युनिट कम हुन्छ त्यतिनै युनिटको बिक्री मूल्यमा प्राधिकरणले पेनाल्टी लगाउँछ । उदाहरणका लागि १० हजार युनिट विद्युत बेच्दा आयोजनाले ८४ हजार रुपैयाँ पाउँथ्यो । तर उसले ८ हजार युनिट मात्रै विद्युत दियो भने ६७ हजार २०० रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । २ हजार युनिटको जरिवाना १६ हजार ८०० रुपैयाँ तिर्दा आयोजनाले ५० हजार ४०० रुपैयाँ मात्रै पाउँछ । खोलामा पानी सुक्दै गएपछि विद्युत उत्पादन घटेको र आधा मात्रै विद्युत उत्पादन गर्दा प्राधिकरणलाई उल्टै घरबाट पैसा तिर्नु परिरहेको आयोजना प्रवद्र्धकको गुनासो छ । थोरै विद्युत बेचेर आउने पैसा पनि प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्दै ठिक्कै हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले प्रक्षेपण गरिएको विद्युत उत्पादन गर्न नसकेका कारण अहिले २२ वटा आयोजनालाई प्राधिकरणले जरिवाना लगाइरहेको बताए । उनले नेपालका बढीजसो नदिहरुका स्रोत हिमाल भएकोले कहिले कति पानी आउँछ थाहा नहुने बताए । पर्याप्त अध्ययन नभएका कारण पनि नेपाली जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै जोखिम भएको उनले बताए । उनले जलविद्युत आयोजना निर्माणहरु गर्दा सरकार र प्रवद्र्धकले गहन अध्ययन गरेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । अहिले रुग्ण भनिएका कतिपय जलविद्युत आयोजना नेपालमा माओवादी जनयुद्ध भइरहेको बेलामा निर्माण भएका आयोजना छन् । त्यतिबेला ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना बनाएपनि अहिले बैंकको ब्याज १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । चर्को व्याजदरले पनि आयोजनाहरुको लागत उच्च भएको र कम्पनीहरु वित्तीय संकटमा परेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन: ७ मन्त्री थपिए, ७ मन्त्री फालिए, गाेकर्ण विष्ट हटाइदा डा. खतिवडा यथावत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन् । उनले ७ जना पुराना मन्त्री हटाएर ७ जना नयाँ अनुहार भित्र्याएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बसन्त नेम्वाङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जिम्मेवारी दिइएकाे छ । घनश्याम भूसाललाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीकाे जिम्मेवारी दिइएकाे छ । हृदयेश त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लेखराज भट्टलाई उद्याेग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी दिएका छन् । महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी पार्वत गुरुङले पाएका छन् । उद्यमी माेतिलाल दुगडले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीकाे जिम्मेवारी पाएका छन् । रामेश्वर राय यादवलाई श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा राज्य मन्त्री बनाइएकाे छ । रामबीर मानन्धर सहरी विकास राज्यमन्त्री भएका छन् । स्रोतकाअनुसार भौतिक पूर्वाधामन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापालाई हटाइएको छ । त्यस्तै, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव र कृषिराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई पनि हटाइएको छ । स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रीकाे जिम्मेवारी दिइएकाे छ भने यसअघि कानुन मन्त्री रहेका भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्यमन्त्रीकाे जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ । अरू मन्त्रीहरूकाे जिम्मेवारी यथावत राखिएकाे छ । मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन हुँदा हटाइने सक्ने अनुमान गरिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, खानेपानी मन्त्री विना घर्तीमगरकाे जिम्मेवारी यथावत रहेकाे छ । नयाँ मन्त्रीहरूकाे नामावली र जिम्मेवारीकाे सूचि बुधबार नै राष्ट्रपति कार्यलयमा पेश गरिएकाे छ । उनीहरूले विहीबार सपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएकाे छ ।
