५३ करोड आयकर तिरेर नेपाल लाइफ बन्यो उत्कृष्ट, सीईओ झा भन्छन् – ‘अरूले उछिन्ला कि भन्ने चिन्ता छैन’
काठमाडौं । ५३ करोड रुपैयाँ आयकर तिर्दा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स बीमा क्षेत्रको उत्कृष्ठ करदाताको रुपमा सम्मानित भएको छ । इन्स्योरेन्सलाई आन्तरिक राजश्व विभागले यही मंसिर १ गते क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मान गरेको थियो । त्यस्तो सम्मान आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तिरेको करका आधारमा दिइन्छ । नेपाल लाइफले त्यो वर्ष सो रकम बराबरको आयकर बुझाएको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले जानकारी दिए । हाल नेपाल लाइफले जीवन बीमा व्यवसायमा नयाँ प्रिमियम (बीमा शुल्क) मा ३३ प्रतिशत र कुल प्रिमियममा ३५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्दा २८ हजारले कम्पनीमार्फत् प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । इन्स्योरेन्सले थप १२ हजार जनशक्तिलाई आफ्नो कम्पनीमार्फत् रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको झाले जानकारी दिए । बीमा कम्पनीहरूले नेपाल सरकारलाई २५ प्रतिशत आयकर बुझाउनु पर्छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले ग्राहकहरूलाई दिने सन्तुष्टी नै व्यापारको उपलब्धि हो,’ उनले भने ‘सो कुरामा आफूहरू अब्बल छौं ।’ ‘अरुले जित्छ कि भन्ने चिन्ता छैन’ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले करिब २० प्रतिशत बजारहिस्सासहित नम्बर वान कम्पनी भए पनि आफूहरुलाई कसैले उछिन्ला कि भन्ने चिन्ता नभएको बताएका छन् । ‘नेपाल लाइफ भनेको नतिजा कस्तो आउँला भनेर पछि हट्ने कम्पनी होइन, बरु नतिजा राम्रो बनाउन मेहनत गर्ने कम्पनी हो ।’ झाले भने ‘अवश्य पनि हामी हाम्रो क्षेत्रमा बढी कर तिर्ने कम्पनी बनेका छौं । यसमा हामीलाई गौरव छ ।’ उनले आफूहरूलाई बीमा बजारमा कसैले उछिन्ला भन्दापनि आफू कसरी थप राम्रो बन्ने भन्ने कुरामा केन्द्रीत रहँदै आएको बताए । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कम्पनीको जगेडा कोषमा २ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ रहेको छ भने उक्त कम्पनीको चुक्तापुँजी साढे ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बीमा कम्पनीको सफलता बीमा गर्दा मात्र नभइ बीमा गरेर परिपक्कता भएपनि बिमकले पाउने सेवाबाट देखिन्छ । आम जनताको विश्वास जितेरमात्रै हामी अघि बढ्न सक्छौं । झाले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ पद सम्हालेको करिब ७ वर्ष पुगेको छ । यसरी हेर्छन् बीमा कम्पनीका सिइओले बीमा व्यवसायलाई ‘यो बीमा भनेको दौड हो यसमा सबैको आफ्नो काम छ मेरापनि आफ्नै काम छ’–सिइओ झाले भने । बजारमा अथाह अवसर र सम्भावनाहरू रहेका हुन्छन् । बीमा कम्पनीहरुले त्यो सम्भावनालार्ई देख्न सक्नुपर्छ । कुल बीमा बजारको हिस्सा २० प्रतिशतसम्म पुग्यो यो राम्रो कुरा हो । तर, बीमा क्षेत्रमा काम गर्नपनि अझै बाँकी छ । अर्को कुरा भनेको सामान्य अवस्थामा बीमा गर्ने प्रचलन विकास हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धि जागरुकत्ता नहुँदा जुन हिसाबले पहँच बढ्नु पर्ने हो सोही अनुरुप बढ्न सक्दैन । यो राम्रा कुरा होइन । सोही कारण बीमा बजारको हिस्सालाई अघि बढाउन सबैले आफ्नो तर्फबाट भुमिका खेल्न पर्छ । बीमा भनेर होइन बुझेर गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । एकै जनाले विभिन्न किसिमका बीमा पोलिसी किन्न सक्षम हुनु पर्ने सीईओ झाको बुझाइ रहेको छ । बीमामा आएको पैसा भनेको बैंकमा बचत गरिएका पैसा मात्र नभई ग्रामीण भेगका बसोबास गर्ने मध्यम आयस्तर भएका व्यक्तिहरूको समेत भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बुझाइ छ । यस्तै, बीमा गर्दा आएको पैसाले समग्र देशको अर्थ तन्त्रमा महत्व राख्ने भएकाले यसको महत्व पनि सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले पछिल्लो समयमा गर्दै आएको नियामकीय भुमिकामा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले खुशी व्यक्त गरेको छ । यसरी नै भोलिका दिनमा समग्र बीमा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन बीमा समिति, बीमा कम्पनी र जनतामा बीमा सञ्चार कायम हुन आवश्यक रहेको कम्पनीको बुझाइ रहेको छ ।
दिगो आर्थिक विकासका लागि भारत र बंगलादेशमा बिजुली पठाउन आवश्यक- मन्त्री पुन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले क्षेत्रीय विकासका लागि ऊर्जाको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । राजधानीमा बिहीबारबाट सुरु भएको दुई दिने ऊर्जा सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पुनले क्षेत्रीय विकासका लागि ऊर्जा आवश्यक रहेको बताए । ‘लगानीका लागि उपयुक्त र अनुकल समय भएको र लगानीको सुरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोछ,’ उनले भने-‘आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा विकासको अपरिहार्यता बढ्दै गएको छ ।’ ‘उत्पादित विद्युत नेपालमा मात्रै खपत नहुने भएकोले भारत र बंगलादेशको बजार खोजी गर्नु परेको हो,’ ‘नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले भने, ‘बिजुली भारत, बंगलादेश पठाउन सके यस दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पुरा हुन सक्छ ।’ सम्मेलनमा ऊर्जा व्यापार विषयमा गहन छलफल हुने भएको छ । मन्त्री पुनले आगामी दिनमा मुलकमा पर्याप्त विद्युत उत्पादन भई भारत र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि यो सम्मेलन कोशेढुंगा सावित हुने बताउँदै आएका थिए । सम्मेलनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्रगुरागाईले विद्युतको बजार खोज्न यस सम्मेलनले सघाउ पुर्याउने बताए । ‘विद्युत नभए विकास सम्भव छैन्’ उनले भने, ‘यहाँ उत्पादन गरेको विद्युत देशमा खपत गरेर क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याउनुपर्छ ।’ यस्तै, इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विद्युत विकास तथा बजार विस्तार गर्न त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले पनि विद्युतको बजार खोज्ने प्रयास गरेको छ, यसमा सरकारको सहयोग आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र र सरकारी प्रयासबाट मात्रै यहाँको विद्युत क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।’ सम्मेलनमा नेपालका लागि भारतीय मन्जिव सिंह पुरीलेक्षेत्रीय विकासका लागि बिजुली आवश्यक रहेकोले यसका लागि नेपाल भारतको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताए । बंगालादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्री नसरुल हमिद, भुटानका आर्थिक मामिला मन्त्री लोकनाथ शर्मा लगायतले नेपाल, भारत, बंगालादेश र भुटानबीच बिजुली आयात-निर्यातको सम्भावना रहेको बताए । ऊर्जा सम्मेलनमा भारत, बंगालादेश, भुटानका मन्त्रीसहित ७ सय स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको छ । दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका विषयमा १० सम्झौता भएका छन् । जलविद्युत लगानी ता विकास कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया तथा भारतीय इनर्जी एक्चेन्ज र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका बीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्मेलनमा नेपाल-भारत-बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार तथा आयोजना निर्माण विषयमा महत्वपूर्ण १० सम्झौता हुँदै छन् । सम्मेलनमा भारतबाट केन्द्रीय विद्यत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोग, पिटिसी इन्डिया, एनएचपिसी इन्डिया, सतलज जलविद्युत निगम, जिएमआरलगायतका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको छ । विदेशी सहभागीमध्ये ७५ प्रतिशत भारत र बंगलादेशबाट मात्रै छन् । बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्री पुनले गत वर्ष भदौमा गरेको बंगलादेश भ्रमणमा त्यहाँका उच्च सरकारी अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने भएको छ । भारत र बंगलादेशसँग गरी करिब २५ हजार मेगावाट सम्झौता भइसकेको छ । गत महिनामात्र नेपाल-भारतबीच बिजुली आयात-निर्यातका लागि न्यु बुटवल गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । त्यसअघि ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तर्रा्ष्टिय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, नेदरल्यान्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया, क्यानडालगायत देशका लगानीकर्ता एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा नेपालको विद्युत नियमन आयोगका साथै भारत, बंगलादेश तथा नर्वेका विद्युत नियमन आयोगका अधिकारीहरूको गोलमेच छलफल पनि हुने भएको छ । हालै गठन भएको नेपालको विद्युत नियमन आयोगका लागि यो छलफल निकै उपयोगी हुने छ ।
काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसद्वारा विद्यालयलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण
बनेपा । काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस बनेपा बुडोलले धनेश्वर महादेव प्राथमिक विद्यालय पनौती नगरपालिका–५ धनेश्वरलाई बुधबार ६ थान कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको छ । आर्थिक अभावकाबीच सञ्चालन भइरहेको विद्यालयलाई शिक्षण सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले क्याम्पस प्रमुख केजी बैदारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनिरुद्र थापालाई ६ थान कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेका हुन् । सो विद्यालयले यसअघि कम्प्युटर अभावमा विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै दिँदै आइरहेको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थापाले कम्प्युटर प्राप्त गरेपछि विद्यार्थीमा प्रयोगात्मक र व्यवहारिक ज्ञान वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । “हामीले कक्षा २ का विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक अभावकै बीचमा कम्प्युटर नभएर सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै दिँदै आएका थियौँ”, थापाले भने, “काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसले हाम्रो समस्यालाई अध्यनजर गरेर छ थान कम्प्युटर दिएको छ, अब यसले विद्यार्थीको सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गर्नमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।” विसं २०३८ मा स्थापना भएको सो विद्यालय २०७२ को भूकम्पपछि बन्द भएको र स्थानीयवासीको सक्रियतामा २०७६ वैशाखबाट पुनःसञ्चालनमा ल्याएर अहिले कक्षा नर्सरीदेखि २ कक्षासम्म सञ्चालन भइरहेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ५ सम्म सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ व्यवस्थापन समितिले नयाँ भवन निर्माणका साथै नयाँ कक्षा कोठाको लागि काम शुरु गरेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थापाले बताए । सो विद्यालयलाई अहिले नगरपालिकाबाट एकजना दरबन्दी व्यवस्था गरिदिएको छ भने तीन जना निजी स्रोतमा गरी चार जना शिक्षकले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्दै आइरहेको छ । विद्यालयमा ४० जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । रासस
महानगरकाे घाेषणाः भोग मेट्नकै लागि अब कोही पनि काठमाडौंका सडकमा बस्नु नपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भोग मेट्नकै लागि कोही पनि सडकमा बस्नु नपर्ने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही मङ्सिर २९ गते २५औँ महानगर दिवसको दिन महानगरलाई ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ घोषण गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त बाध्यताको अन्त्य हुन लागेको हो । यही मङ्सिर ३ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले राससलाई जानकारी दिएका छन् । घोषणापछि काठमाडौँ दोस्रो ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ बन्नेछ । यसअघि कात्तिक ९ गते भरतपुर ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ घोषण भइसकेको छ । शाक्यका अनुसार यसको नेतृत्व काठमाडौँ महानगरले गर्ने र व्यवस्थापन मानव सेवा आश्रमले गर्नेछ । आश्रम विसं २०६९ देखि सडकमा रहेका बेवारिसे, मनोरोगी तथा असहायको उद्धार गरी पालनपोषण, औषधोपचारपश्चात् घर पहिचान भएकालाई परिवारमा पुनःमिलन गराउने कार्यमा जुटिरहेको सामाजिक संस्था हो । महानगरले विगत दुई वर्षदेखि आश्रमसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । आश्रित व्यक्ति बसेको भवनको भाडा तिर्नेदेखि गाडी खरिद र घर निर्माणमा समेत महानगरले सहयोग गर्दै आएको छ । ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ बनाउन राज्यका अन्य निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सामाजिक तथा मिडियाका आधिकारिक संस्थासँगसमेत सहकार्य गरिने महानगरले जनाएको छ । सडकलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी रहेकाले आधिकारिक घोषणा गरेरै असहायको संरक्षण गरी माग्ने पेशा अपनाएकाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए । “कोही पनि व्यक्ति भोकै नपरुन्, कोही पनि व्यक्ति भोकै नमरुन् भन्ने उद्देश्यले घोषणा गरेर अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छौँ, अहिले काठमाडौँमा त्यस्ता व्यक्ति घटे पनि निर्मूल भएको छैन, भोक मेट्नकै लागि सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकालाई खुवाउने र औषधोपचारसहित घर हुनेलाई पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण मिलाउँछौँ”, प्रमुख शाक्यले भने । व्यवस्थापनमा केही समस्या आए समिति बनाएर उचित निर्णय गरिने महानगरको योजना छ । वास्तविक सहयोगापेक्षी न्यून रहेपनि मुलुकको राजधानी काठमाडौँमा पेशेबर मगन्ते धेरै रहेकाले उनीहरुको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको मानवसेवा आश्रम प्रदेश नं ३ का संयोजक सुमन वर्तौलाले बताए । वर्तौला भन्छन्, “राज्यको अग्रसरता र स्थानीय तहको अभिभावकत्व भएपछि सबै कुरा सम्भव छ ।” नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने, धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र धारा ४३ मा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ । आव २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नारा तय गर्दै अशक्त, असहायलाई राज्यबाट संरक्षणको अनुभूति हुने गरी सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । संविधान कार्यान्वयनमा स्थानीय तह अहिले सक्रिय छ । उत्पन्न चुनौतीप्रति इङ्गीत गर्दै प्रमुख शाक्यले भने, “उद्धारपछि कोही भागेर पनि आउलान्, कोही सडक या मन्दिरमा बसेर आयआर्जन गरिरहेका पनि छन्, काम गर्दा केही समस्या आउनसक्छ, त्यो अभियानपछि उनीहरुको समस्या पहिचान हुन्छ, आवश्यक निर्णय लिएर पुनःव्यवस्थापन गरिन्छ ।” यसअघि आश्रमकै पहलमा पहिलोपटक विसं २०७४ चैत ५ गते गोरखा नगरपालिका घोषणा भएको थियो । सोही चैत २० गते पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित क्षेत्र घोषणा गरियो । विसं २०७४ फागुन ४ गते मकवानपुर जिल्ला नै घोषणा भइसकेको छ । पाल्पाको तिनाउस्थित सिद्धबाबा मन्दिर, बुटबलको सिद्धबाबा धाम र बागलुङ कालिका मन्दिर क्षेत्रलाई पनि भिक्षा माग्न निषेध गरिएको छ । घोषित क्षेत्रमा केही पेशेबर मगन्ते, मदिरा खाएका व्यक्ति देखिए पनि वास्तविक सहयोगापेक्षी नरहेको र देखिहालेमा तत्कालै उद्धार गर्ने गरिएको आाश्रमको केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताएका छन् । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद– ५ को दफा १२६ मा सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनीस्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर र सार्वजनिक सवारी साधनमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने उल्लेख छ । भिक्षा माग्नेलाई अधिकतम दुई महिना कैद र दुई हजारसम्म जरिवाना तथा माग्न लगाउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । राज्यले अभिभावकविहीन व्यक्ति सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेसँगै तीनै तहको सरकार तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाको जागरुकता बढेको छ । मुलुकको १४ जिल्लाका १६ स्थानमा सेवा थालेको उक्त आश्रमले अहिलेसम्म करिब दुई हजारको उद्धार गरेकामा ६०० लाई परिवारमा मिलन गराएको र हाल झण्डै ८०० सहयोगापेक्षी संरक्षणमा रहेको जनाइएको छ । रासस
चितवनमा राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिक प्रदर्शनी हुँदै, १० करोड बढीको कारोबार हुने लक्ष्य
चितवन । चौथो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी २०७६ चितवनमा हुने भएको छ । यही मङ्सिर ६ देखि ९ गतेसम्म चितवन उद्योग सङ्घले निर्माण गरेको प्रदर्शनी केन्द्रमा कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । प्रदर्शनीको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ । एकै थलोमा कृषिसम्बन्धी आधुनिक प्रविधि, विभिन्न कृषि औजार, उपकरण, यन्त्र तथा सेवाका बारेमा कृषकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ यो प्रदर्शनी गर्न लागिएको हो । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्दन केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रदेश नं ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको सो प्रदर्शनीमा १०० भन्दा बढी स्टल रहनेछन् । नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका महासचिव कृष्ण शर्माका अनुसार २० भन्दा बढी देशका दुई हजारभन्दा बढी कृषियन्त्र, औजार, उपकरण तथा प्रविधिलाई प्रदर्शनीमा राखिने छ । प्रदर्शनीको ७० जिल्लाका ३५ हजारभन्दा बढी कृषकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । रु १० करोडभन्दा बढीको कारोवार हुने अनुमान गरिएको प्रदर्शनीमा कृषक, नीति निर्माता, उद्यमी, व्यवसायी, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था, वैज्ञानिक, शिक्षक, विद्यार्थीले अवलोकन गर्ने आयोजकले जनाएको छ । प्रदर्शनीमा कृषि औजार, उपकरण उत्पादक उद्यमी व्यवसायी, आयातकर्ता, वितरक, डिलरले प्रदर्शनी गर्नेछन् । नेपालमा परम्परागत रुपमा गरिने खेतीलाई विकास गरी कृषि क्षेत्रमा युवापुस्ताको आकर्षण बढाउनका लागि यो प्रदर्शनी गर्न लागिएको सङ्घका सल्लाहाकार मधुसुधनसिंह बस्नेतले जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका जगन्नाथ तिवारीले आयआर्जनका क्रममा युवालाई सहभागी गराउनका लागि हरेक दुई÷दुई वर्षमा यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिएका छन् । विसं २०७० मा नारायणी नदी किनारबाट शुरु गरिएको प्रदर्शनी दोस्रोपटक २०७२ मा बाँके र तेस्रो प्रदर्शनी २०७४ मा धरानमा गरिएको थियो । रासस
जातीय छुवाछूत गर्ने दुई जनाविरुद्ध मुद्दा
डडेलधुरा । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा डडेल्धुरामा दुई जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्लाकाे भागेश्वर गाउँपालिका–१ ठूलाखेत बस्ने प्रकाशसिंह जोरा र उनका श्रीमती सीतादेवी जोराविरुद्ध सोही ठाउँ बस्ने दिलबहादुर कामीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐनअन्तर्गत जिल्ला अदालत डडेल्धुरामा मङ्गलबार मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । गत कात्तिक १३ गते आफ्नै घरमा बोलाई त (डूम) भनी गालीगलौज गरेर प्रकाश र उनकी श्रीमती सीताले कुटपिट गरेको भन्दै पीडित कामीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले दुवै जनालाई बुधबार पक्राउ गरेको डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले बताएका छन् । दुवै जनालाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी सात दिनको म्याद जिल्ला अदालतबाट थपी थुनामा राखिएको डडेल्धुरा प्रहरी नायब उपरीक्षक न्यौपानेले बताए । गत कात्तिक १३ गते बेलुकी ५ बजे घटना भएपछि पीडित कामीको टाउकोमा चोट लागेपछि उनी उपचारका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा उपचार गराउन गएका थिए । धनगढीमा उपचार हुन नसेकेपछि भारतको खटिमामा उपचार गरी घर फर्केका हुन् । गाउँमै दलित÷गैरदलितको संयुक्त बस्ती भएकाले पीडक जोरा र उनकी श्रीमतीलाई कामीसँग माफी माग्ने स्थानीय गाउँका दलित अगुवाहरुले भनेपछि उल्टै जोराले पीडितलाई धम्की दिएपछि पीडितले डडेल्धुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगी मुद्दा दर्ता गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । प्रहरीले तत्कालै विभेद गर्ने जोरा दम्पतीलाई नियन्त्रणमा लिई कारर्वाहीका लागि अनुसन्धान अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका मुद्दा फाँटका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक करवीरसिंह एैरीले बताएका छन् । जातीय विभेदविरुद्ध खुलेरै कानूनी निकायमा जान नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदाय विभेदको सिकार हुनुपरेको देखिन्छ । अन्तरजातीय विवाह, घरभाडा÷प्रवेशलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा दलितको उपस्थिति तथा सहभागितालाई अस्वीकार गर्ने विभेदित परम्परा अझैं यहाँ कायमै रहेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ जारी भएको ९ वर्ष हुँदासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रचलित नीतिनियम तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण दलित समुदाय प्रताडित छन् । पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले विसं २०६८ जेठ १० गते सो ऐन ल्याएको हो । ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सो दफाबमोजिमको काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिने उल्लेख छ । सो ऐनमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन भएर पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि पारिएको दलितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संविधानले सुनिश्चित गरेका हकअधिकारको प्रयोगबाट दलित समुदाय वञ्चित छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा समेत दलित समुदायलाई बहिष्करणमा पारिएको छ । विसं २०६३ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन कार्यविधि लागू गरिएको र वर्तमान संविधानको धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत समानुपातिक समावेशितालगायत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ । संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत रुपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित हकहितका लागि केही व्यवस्था गरिएको भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ । पहिलेको तुलनामा छुवाछूतको तरिका बदलिएको र प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष भेदभाव बढेको स्थानीय दलित अगुवाहरुले बताए। गैरदलित र दलितबीच मात्र नभई दलितदलितमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको उनीहरुको भनाइ छ । डडेल्धुरा २०६४ यता जम्मा सातवटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना सम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एउटा मुद्दा कानूनी प्रक्रियामा गएर फैसला भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । विगत तीन वर्षयता जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत घटना सम्बन्धी यो पहिलो मुद्दा हो । यो सहित जिल्लामा हालसम्म जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका दुईवटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा दलित र गैरदलितका लागिसमेत पिउने पानी तथा मसानघाट र ग्रामीणस्तरका होटलमा भने अहिलेसम्म खान–बस्नसमेत दलित समुदायले बञ्चितीकरण हुनुपरेको दलित नेता लक्ष्मी कामीकोे भनाइ छ । रासस
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०ः एक लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने कर्णाली प्रदेशको लक्ष्य
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष सन् २०२० भित्र कर्णालीमा एक लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले बुधबार सुर्खेतमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको द्रुत विकास तथा प्रवद्र्धनका क्रियाकलापमार्फत सन् २०२० भित्र एक लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजना रहेको जानकारी दिएका हुन् । भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न कर्णाली प्रदेशमा ३१ सदस्यीय पर्यटन प्रवद्र्धन समिति तथा विभिन्न उपसमिति गठन गरी कार्ययोजना निर्माणमा जुटिरहेको उनले बताए । मन्त्री बुढाको अध्यक्षतामा गठित समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, पर्यटन व्यवसायीलगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ । कर्णालीमा पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको भन्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटन विकास गर्न सके प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राखेका छन् । रारा, से–फोक्सुण्डो, लिमी उपत्यका, त्रिपुरासुन्दरी, पञ्चकोशी, सिञ्जा, काँक्रेविहारलगायतका क्षेत्र विदेशी पर्यटकका लागि मुख्य गन्तव्य रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा भ्रमण वर्ष २०२० का सहसंयोजक राजु कार्कीले कर्णालीका पर्यटकीयस्थललाई विश्व बजारमा प्रचार–प्रसार गर्न नसकेको बताए । “सरकारले मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सहज यातायातको पहुँच निर्माण गरिदिएको छैन”, उनले भने, “पर्यटन क्षेत्रको भौतिक विकास जबसम्म हुँदैन, तब पर्यटनबाट समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन ।” पर्यटन उद्योगमा गरिएको लगानीले तत्काल प्रतिफल आउने हुँदा यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार र निजी क्षेत्र हिच्किचाउन नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष शुभारम्भका दिन जनवरी १ मा कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट मौलिक संस्कृति झल्किने झाँकी ल्याएर सुर्खेतमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । भ्रमण वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशमा सचिवालयसहित छ उपसमिति गठन गरिएको छ । जसअन्तर्गत प्रचारप्रसार उपसमिति, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट तथा सांस्कृतिक उपसमिति, आर्थिक उपसमिति, होटल तथा ट्रेकिङ व्यवस्थापन उसमिति, मानव संशाधन तथा समन्वय उपसमिति छन् । रासस
करौडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बु जिल्लाका विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेको लाखौं रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । करौडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति नै लागिपरेको तथ्य खुलेको हो । मालपोत कार्यालयको दर्ता पुस्तिका (ढड्डा) मै किर्ते (केरमेट) गरी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकाविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुमा बुधबार उजुरीसमेत दर्ता गरिएको छ । साविक जुभिङ गाविस–५ को पर्यटकीय रुटमा पर्ने नेपाल सरकारको नाममा रहेको कित्ता नं ५७९ को दुई लाख ९८ हजार २३० वर्गमिटर, कित्ता नं ५८१ को तीन लाख ९८ हजार ५६० वर्गमिटर जङ्गललाई स्थानीय बुधमाया थापामगरको नाममा कित्ताकाट गरी दर्ता गरिएको संलग्न प्रमाणमा उल्लेख गरिएको छ । विसं २०५८ साउन ३१ गते कित्ता नं ५७९ कित्ताकाट हुँदा ६२० नयाँ कित्ता कायम भई तीन हजार १०० वर्गमिटर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जिल्ला नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सोही मितिमा कित्ता नं ५८१ बाट कित्ताकाट भई दुई हजार ५०० वर्गमिटर जग्गा बुधमाया थापामगरकै नाममा दर्ता गरिएको छ । विसं २०७१ कात्तिक ७ गतेका दिन उक्त जग्गा कित्ताकाट गरी विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्रीसमेत गरिएको छ । करिब रु दुई करोड मूल्यको उक्त जग्गा प्रकरणमा बुधमाया थापामगर, प्रेमबहादुर थापामागर र रामकृष्ण थापामगरसमेतको नाम जोडिएको छ । प्रेमबहादुर थापामगर नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला नेता हुन् । यस्तै, साविक चौरीखर्क गाविस–८ स्थित तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल नजिकैको ४१९ कित्ता नम्बरको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको रहस्य खुलेको छ । बिरह ढडेन साविक सोताङ–३ घर भई हाल चौरीखर्क–८ बस्ने सुवोध नेपाली र मनमाया नेपालीको नाममा ७६५७.५ वर्गमिटर सरकारी जग्गा दर्ता भएको उजुरीमा उल्लेख छ । नापी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार विसं २०६९ मङ्सिर १८ गते कित्ताकाट गरी सुवोध नेपालीको नाममा कित्ता नं ८३३ कायम गरी १०४७.४८ वर्गमिटर जग्गा दर्ता गरिएको छ भने ८३४ कित्ता नं कायम गरी ६६२० वर्गमिटरको जग्गा कृष्णबहादुर नेपालीको श्रीमती मनमाया नेपालीको नाममा दर्ता गरिएको छ । सूचनाकर्ता वीरउदास श्रेष्ठले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार उक्त जग्गाको मूल्य करिब रु तीन करोड रहेको छ । यस्तै साविक चौरीखर्क–१ स्थित नेपाल सरकारको नाममा रहेको कित्ता नं ११६ को आठ लाख ३० हजार ८५० वर्गमिटरको जङ्गलसमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ । साविक चौरीखर्क–२ बस्ने दावानुर्वु शेर्पाले विसं २०७० साउन १८ गते तीन वटा कित्ता ४५९, ४६० र ४६१ मा क्षेत्रफल क्रमशः चार हजार १५०, १४ हजार १०० र १५ हजार ५३० वर्गमिटरको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको जिल्ला नापी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अन्दाजी रु चार करोड पर्ने उक्त सरकारी जग्गा मालपोतका तत्कालीन प्रमुखलगायतले बदनियतपूर्ण तरिकाले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै छानबिन गरी कानूनअनुसार कारवाही गर्न सूचनाकर्ता वीरउदास श्रेष्ठले अख्तियारसमक्ष माग गरेका छन् । जिल्लाका तीनै जना सांसद र सञ्चारमाध्यमलाई समेत बोधार्थ दिइएको उक्त निवेदन बुधबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि खनालले जानकारी दिएका छन् । उनले निवेदन दर्ता भएको भन्दै छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भाग ४ को सूचना १ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले उक्त उजुरी दर्ता गरिएको सूचनाकर्ता श्रेष्ठले बताएका हुन् । “सरकारी जग्गालाई व्यक्तिकोमा जान हामी दिंदैनौं”, उनले भने, “कानूनी उपचारका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छौं ।” सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा आवश्यक छानविनका लागि मालपोत कार्यालयसंग दर्ता प्रक्रियाबारे जानकारी माग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि खनालले बताए । दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने कानुनी आधार, उक्त जग्गा साबिकमा सरकारी, सार्वजनिक वा नीजि कुन प्रकृतिको रहेको तथा कुन प्रक्रियाबाट दर्ता भएको लगायतका विषयमा आवश्यक छानविन गरेपछि मात्र सत्यतथ्य बाहिर आउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
