सिटिजन्स बैंकको कोर व्याङ्किङ्ग र इ – व्याङ्किङ्ग सफट्वेयर फाइनाकलमा प्रतिस्थापन
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको कोर व्याङ्किङ्ग सफट्वेयर फाइनाकल भर्जन १०.२.१८ मा प्रतिस्थापन गरेको छ । बैंकको केन्द्रिय कार्यालय नारायणहिटी पथमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष डा. शंकरप्रसाद शर्माले बैंकको कोर व्याङ्किङ्ग सिस्टममा उक्त फाइनाकल सफट्वेयरको सुचारु भएकाे छ । ग्राहक वर्गहरुलाई सहज तथा सुलभ तवरले अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सेवा सुविधा प्रदान गर्न हाल प्रयोग गर्दै आएको पुमोरिलभी प्लसबाट दक्षिण एसियाकै प्रसिद्घ इन्फोसिस कम्पनीका फाइनाकल कोर व्याङ्किङ्ग सफट्वेयर भर्जन १०.२.१८मा प्रतिस्थापन गरिएको हो । विश्वको करिव ४५ वटा मुलुकमा यो अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ भने नेपालका अन्य वाणिज्य बैंकहरुले पनियो प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएका छन् । फाइनाकल र अत्याधुनिक ईन्टरनेट बैंकिङ्गको प्रयोगबाट बैंकद्वारा प्रवाह गरिने सुविधाहरू थप सुरक्षित, छिटो, छरितो, चुस्त र दुरुस्त रूपमा हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । सिटिजन्स बैंकको हाल ८१ वटा शाखा, ७५ वटा एटिएम र ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट करिव ४ लाख ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ । बैंकको भिजा डेबिट वाक्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी नेपालभित्रको कुनै पनि पिओएस् मेशिन वा अनलाइन कारोवारमा प्रत्येक कारोवार रकमको १० प्रतिशत फिर्ता प्राप्त गर्न सकिने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको भिसा कार्डमा नगद फिर्ता याेजना
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले भिसा कार्डवाहक ग्राहकलाई नगद फिर्ता योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत पहिलो पटक रु। ५ सय वा सो भन्दा बढि रकमको अनलाइन कारोबार गर्दा ग्राहकले रु.१सय नगद क्यास व्याक पाउने व्यवस्था रहेको छ । अनलाइन कारोबारहरुलाई अझ बढी सुरक्षित बनाउन, बैंकले जारी गरेका इन्टरनेशनल प्रिपेड कार्ड, डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डहरु प्रणालीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । इन्टरनेशनल प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरी ग्राहकहरुले भारतिय मुद्रा बाहेक जुनसुकै मुद्रामा पनि अनलाइन कारोबार गर्न सकिन्छ । भने डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी नेपाली र भारतिय मुद्राहरुमा अनलाइन कारोबार गर्न पाइने छ । यस सुविधा सँगै बैंकका ग्राहकहरुले अनलाइन किनमेल, होटल बुकिङ्ग, एयर लाइन टिकेटिङ्ग, आदि जस्ता विभिन्न कार्यहरु सजिलै र सुरक्षित ढंगले प्रयोग गर्न सकिन्छ । सिद्धार्थ बैंककोे हाल देशभर १३७ वटा शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १४७ एटिएम र १,२०० भन्दा बढी पिओएस् मेसिन संचालनमा रहेका छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले रेमिट्यान्स बचतकर्तालाई बोनस दिने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको रेमिट्यान्स डिपोजिट बचत खाता खोल्दा ग्राहकलाई बोनस व्यालेन्स स्वरुप रु ५सय उपलब्ध गराउने भएको छ । विदेशबाट नेपालमा भित्रिईरहेको रेमिटयान्सबाट लाभग्राहीले आवश्यक पैसा मात्र निकालेर बाँकी रकम बचतका साथै व्याज आर्जन होस भन्ने उद्धेश्यका साथ बैंकले यो योजना अगाडी सारेको हो । श्रमका लागि विभिन्न देशमा जाने नेपाली कामदारले विदेश जानु अगाडी रेमिट्यान्स बचत खाता खोल्न सक्नेछन भने विदेशबाट निरन्तर रुपमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले समेत यो खाता खोल्न सक्नेछन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै बैंकिङ्गसेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा शाखा, एक्सटेन्सन काउण्टर तथा शाखारहित बैंकिङ्गसेवा माफर्त आफ्ना ग्राहकमाझ सेवाप्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले १३३ वटा शाखा, १५ वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १४२ एटिएम, ७ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर तथा ११७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा र नेपाल बाहिर ३ प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय मार् आफ्ना ९ लाख ५० हजार भन्दा बढि ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यापार विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रविधि सल्लाहकार असगर अलि
असगर अलि काठमाडौं । सवारी चालकको लाइसेन्स प्राप्त गर्न प्रतिक्षामा बस्ने नागरिकको संख्या अझै पनि करिब चार लाखको हाराहारीमा रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले जडान गरेको प्रणालीले काम नगर्दा लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । विभागले दिएको चिर्कटो बोकेर सवारी चलाउने नागरिकको संख्या ठूलो रहेको छ । तर, विभागले लामो समय प्रतिक्षा गराउँदा समेत नागरिकलाई लाइसेन्स दिन सकेको छैन । विभागको लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । देखिने कारण लाइसेन्स छाप्ने मेशिनको क्षमताको विषय मात्रै देखिन्छ । तर भित्री कारण भने अनेकन रहेको छ । नागरिकता र पहिचानमा समेत विवादित बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार असगर अलिका कारण नागरिकले सहज रुपमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स ) पाउन सकेका छैनन् । उनै अलिले राजनीतिक शक्ति र आडमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई नै गर्न नसक्ने मालिका इन्कर्पोरेटलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट निर्णय गराएर जिम्मा दिलाएका थिए । नेपालमै लाइसेन्स छाप्ने र सहज रुपमा वितरण गर्ने क्षमता भएको मेशिन ल्याएको भन्दै मालिकाले राम्रै प्रचार गराएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अलीको स्वार्थ र चाहनामा स्मार्ट कार्ड र आइटी सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रोजकटहरु प्रतिस्पर्धा नगराइ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सिधै सुम्पिइएको थियो । तर राजनीतिक शक्ति र प्रभावका आधारमा दिइएको काम नत मालिकाले पूरा गर्न सक्यो, न त नागरिकले सवारी चालक अनुमति पत्र नै पाए । एकातिर यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छाप्न नसक्ने, अर्कोतिर प्रभाव र पहुँचका आधारमा मालिकालाई दिइएको काम समेत पूरा नहुने अवस्थामा पुगेको हो । विभागले मालिकालाई ६ लाख थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने जिम्मा दिएको थियो । मालिकाले विभागले तथ्यांक नै नदिएका कारण काम गर्न नसकेको दावी गरेको छ । उसले विभागको असयोगका कारण काम हुन नसकेको दावी गर्दछ । तर विभाग भने मालिकालाई विगतमा जुन तरिकालाई अवैध तरिकाले काम दिइएको थियो, सोही आधारमा पनि काम गर्न नसकेको बताउने गरेको छ । विभाग र मालिकाको शितयुद्धका कारण स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने प्रतिक्षामा रहेका नागरिक प्रभावित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अवैतनिक आइटि सल्लाहकारको आडमा अलीले सरकारी निकायमा हस्तक्षेप गरेका थिए । उनले आफूले भनेकोलाई अनुमति नदिए राम्रो नहुने समेत धम्की दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीले बताउने गरेका छन् । एकातिर सवारी चालक अनुमतिपत्र समयमै छाप्न नसकिएको र अर्कोतिर नेपालमै छापिन्छ भने भइहालोस् भनेर दिइएको काममा यतिखेर धोका भएको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटि सल्लाहकार अलिले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहरकार विष्णु रिमाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठलाई समेत गुम्राहामा पारेका थिए । क्षमता नै नभएको कम्पनीलाई लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा दिलाउन उनले जुन स्तरको हर्कत गरेका त्यसबाट के सिद्ध भएको छ भने कार्यसम्पादन नै गर्न नसक्नेलाई जुन स्तरको काम दिइएको थियो, त्यो सरासर गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । विभिन्न सरकारी निकायको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण र सुधार गर्ने भन्दै अघि सारिएका परियोजनामा समेत प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहरका बताउने अलिको हस्ताक्षेप हुने गरेको छ । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन र विद्यमान कानून तथा नियमको खिलाफमा गएर विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिन दबाव दिँदै आएका छन् । उनले शक्तिको प्रभाव देखाएर मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइ सुम्पिएको र केही प्रोजेक्टहरु सुम्पने तयारीमा रहेको स्रोतको दावी छ । आउट सोर्समाफत् स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न अलीकै स्वार्थ र प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बिनाप्रतिस्पर्धा मालिका इन्कर्पोट प्रालि नामक निजी कम्पनीलाई दिएको थियो । गत भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अलीको स्वार्थ र प्रभावमा मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै दिइने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णय शतप्रतिशत गलत रहेको निष्कर्षमा यातायात व्यवस्था विभाग यतिखेर आएर पुगेको छ । मालिकामा नेकपाका केही नेताको लगानी समेत रहेको बताइन्छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा पूर्व सभासद् हरि ज्ञवाली समेत त्यसका लगानीकर्ता हुन् । यस्तै केही भारतीय तथा नेपाली व्यापारी समेत त्यसका लगानीकर्ता छन् । शक्तिको प्रयोगका भरमा दिइएको काम पूरा नभएपछि यतिखेर मालिका यातायात व्यवस्था विभागलाई दोष लगाएर बसेको छ । प्रति सवारी चालक अनुमतिपत्रको निश्चित रकम पाउने गरी उसले ६ लाख थान लाइसेन्स छाप्ने अनुमति लिएको थियो । उसको मेशिनले काम नगरेपछि यतिखेर विभागले तथ्यांक नदिएको भन्दै तथ्यको तोडमोड गर्न लागिपरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ड्राइभिङ लाइसेन्सको स्मार्ट कार्डमा थेर्मल प्रिन्ट गरी वितरणको व्यवस्था मिलाउने एवं सो कार्यका लागि सोझै खरिद गर्ने’, निर्णय गरिएको थियो । अमेरिकी कम्पनी जेब्राको साझेदारका रुपमा मालिका एक वर्षपहिले स्थापना भएको कम्पनी हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मालिका इन्करर्पोरेट प्रालिलाई स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी दिइएकोे थियो । मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हृदय कँडेलले पनि अमेरिकाको जेब्रा कम्पनीको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आफूहरूले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मा पाएको सगौरव बताउँदै हिडेका थिए । सोही कम्पनीलाई ई पासपोर्ट र सरकारी अस्पतालको स्मार्ट कार्ड छाप्न दिने विषममा उनै असगर अलिले यतिखेर प्रधानमन्त्री समक्ष लविङ गरिरहेका छन् । कैलालीको टीकापुरमा स्थापना भएको मालिकालाई ठेक्का दिलाउन अलिले सल्लाहकारको आचरणविपरीत शक्तिको दुरुपयोग गरेका थिए । सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि आधुनिकीकरण र सुधार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएका अन्य परियोजनामा समेत उनको हस्तक्षेप हुने गरेको छ । दूरसञ्चारमा पनि उस्तै चलखेल नेपालमा प्रयोग हुने र भइरहेका फोनको विवरण रेकर्ड गर्ने मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) खरिदका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सो प्रक्रिया हाल केही सुस्त भएको छ । त्यसमा पनि उनै अलिको हात रहेको आरोप लागेको छ । प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो कम्पनी बाहिरिएपछि पनि अलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलत सल्लाह दिएर प्राधिकरणबाट सोझै निर्णय गराएर मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम संचालनको जिम्मेवारी लिन लागिपरेको बताइन्छ । सतहमा प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा देखिएपनि भित्री रुपमा उनै अलि सक्रिय रहेका थिए । झाबाट काम नहुने देखेपछि उनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर उनै अलिको सल्लाहमा हटाइएको हो । प्राधिकरणले झण्डै एक अर्ब लगानीको उक्त प्रणालीको विकास तथा संचालनका लागि गत वैशाख २८ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जेठ २७ सम्मको समयसीमा तोकेर आह्वान गरिएको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमा १३ वटा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए । तर ती १३ मध्ये प्राधिकरणले तोकेको योग्यतामा ६ वटा कम्पनी छनौट भइ बाँकीको निवदेन खारेज भएको थियो । त्यसमा लेवनानको इनभिगो अफ–सोर एसएएल तथा एफ वान सफ्ट इन्टरनेशलन, मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेशनल, स्वीजरल्याण्डको एसआईसीएपी स्वीज एजी, नमस्ते ग्लोबल कम पीटी, मेभीनर सिस्टम लि. युकेलगायत र पोर्टिङ एक्सेस बीभी नेदरल्याण्ड लगायत गरी ६ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । छनौटको पछिल्लो सूचीमा अटाएका छ कम्पनीमध्ये एफ वान सफ्ट इन्टरनेशनलका मालिक प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार अस्गर अली हुन् । कम्पनीको आधिकारीक रेडर्कमा एफ वान सफ्ट वानमा अलीको ३ करोड रुपैयाँ लगानी छ । यस कम्पनीका विनोद कुमार शर्माका छोरा विश्वास ढकालको ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी छ । त्यस्तै, कामनापा वडा नम्बर १४ बस्ने भोलानाथ शर्माका छोरा सुभास शर्माको नाममा १ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी छ । यस कम्पनीमा कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहियाका छोरा सम्भव सिरोसियाको नाममा २ करोड ९ लाख ६४ हजार ४०० रुपैयाँ लगानी छ । त्यस्तै, अधिकारीचौर–९, धौलागिरीका सुवास सापकोटाको नाममा ५० लाख रुपैयाँ लगानी छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार छनौट सूची(सर्ट लिष्ट) मा परे पनि अलीको कम्पनी एफ.वान. सफ्टले तोकिएको शर्त अनुरुप प्राविधिक प्रस्ताव बुझाए पनि बैंक ग्यारेण्टी राखेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बैंक ग्यारेण्टी पेश नगरे स्वतः कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने प्रावधान छ । यही खेल उल्टाउन अहिले अली प्रधानमन्त्रीको पहुँच प्रयोग गरेका कारण सो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । अली विभिन्न वहानामा सो टेण्डर रद्द गर्न लगाएर नयाँ आह्वान गराउन चाहन्छन् । टेण्डर रद्द गराएर पुनः आह्वान गर्दा आफूले पुनः सोही टेण्डर हात पार्ने उनको योजना रहेको स्रोतले बतायो । मोबाइलको ब्यापार र प्रयोग ब्यापक दरमा बढ्दै गएपछि सरकारले सेटलाई नै नियमन गर्ने गरी उक्त प्रणाली जडान गर्न लागेको हो । सो प्रणाली लागू भएपछि देशभर सञ्चालित सबै मोबाइल सेट सरकारी निगरानीमा रहन सक्छन् । यस्तै, अवैध रुपमा आयात हुने मोबाइल सेट पनि नियन्त्रणमा आउन सक्छ । मोबाइलको सेटमा रहेको आईएमईआई नम्बरका आधारमा यो प्रणालीले काम गर्नेछ । तर सो ठेक्का रद्द गराउन अलिले सबै प्रकारको शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । जसका कारण प्राधिकरणले उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकेको छैन । सो बारेमा बुझ्न खोज्दा अलिले आफू व्यस्त भएको भन्दै फोन उठाएनन् । (देशविकास साप्ताहिक पत्रिकाबाट)
साइबर अपराधमा युवावर्ग बढी संलग्न
काठमाडौं। आफूले नचिनेको व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा साथी बनाउँदा साइबर अपराध बढेर गएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर, गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने, अर्को व्यक्तिको हैसियत सिध्याउने घटना बढेको हो । महानगरीय अपराध महाशाखामा चालू आर्थिक वर्षमा साइबर अपराधसम्बन्धी ९२६ उजुरी दर्ता भएका छन् । महाशाखाका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्रप्रसाद उप्रेती सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरमा चिठ्ठा प¥यो भनेर रु एक करोडसम्म ठगी गरेको उजुरी महाशाखामा परेको बताउनुहुन्छ । “विदेशमा बसेर सामान पठाइदिन्छु पैसा पठाइदिनुहोस् भनेरसमेत ठगी भएको छ”, उनी भन्छन्। महाशाखाका अनुसार युवावर्ग बढी सङ्ख्यामा साइबर अपराधमा लागेका छन् । जसमध्ये १५ देखि २५ वर्षसम्मका युवा धेरै साइबर अपराधमा लाग्ने गरेका छन् । महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक धीरजप्रताप सिंह मानिसले अनावश्यक रूपमा नचाहिने कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका कारण साइबर अपराध बढेको बताउँछन्। “सामाजिक सञ्जालमा निःशुल्क डाउनलोड गर्नु वा हेर्नु भनेको हुन्छ र अनावश्यक कुरा हेर्दा वा डाउनलोड गर्दा साइबर अपराध बढी हुने गरेको छ”, उनी भन्छन्। साइबर कानूनका बारेमा विद्यालय, कलेज तथा क्याम्पसमा शिक्षा दिनु जरुरी रहेको महाशाखाले जनाएको छ । साइबर अपराधको ३५ दिनभित्र सत्यतथ्य सूचना अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । महाशाखाले साइबर अपराधमा ९२६ उजुरी दर्ता भए पनि ४० विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । जसमध्ये सामाजिक सञ्जालमार्फत १७, अर्का नाममा रहेको फेसबुक, ट्वीटर ह्याकिङ गर्ने छ, जथाभावी एसएमएस गर्ने नौ, युट्युव जे पायो त्यही पोष्ट गर्ने तीन र नक्कली कम्पनी बनाएर अरुको आर्थिक खातामा जालसाजी गर्ने पाँचविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा एक हजार १९७ उजुरी दर्ता भएकामा २६ विरुद्ध मुद्दा चलेको छ भने आव २०७४÷७५ मा एक हजार ४८२ उजुरी दर्ता भएकामा ६८ विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका प्रवक्ता उप्रेती साइबर ऐन नबन्दा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा अफ्ठ्यारो हुने गरेको बताउनुहुन्छ । अहिले साइबर अपराधलाई महाशाखाले विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत कारवाही गर्दै आएको छ । विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत साइबर अपराध गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म जेल वा रु एक लाख वा दुवै सजाय हुने प्रावधान रहेको छ । साइबर अपराधबाट मानिस घरबारविहीन हुने, पढाइ बिग्रने, आत्महत्या बढ्ने गरेको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटनामा वृद्धि भएपछि साइबर ब्यूरोसमेत स्थापना गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालयबाट जारी गर्नुभएको गृहप्रशासन सुधार योजना र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको दश बुँदे प्राथमिकताका आधारमा प्रहरीले ब्यूरो स्थापना गरेको हो । प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नेतृत्व रहने गरी ७० दरबन्दी भएको ब्यूरो स्थापना गरिएको बताउँछन्। “हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको ब्यूरोले छिट्टै प्रहरी प्रधान कार्यालय बाहिर रहेर जनताको सेवा गर्नेछ”, प्रवक्ता सुवेदी भन्छन् । ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमले साइबर अपराधमा समेत रोकथाम गर्ने विश्वास प्रहरी प्रधान कार्यालयले लिएको छ ।
ओम डेभलपमेन्ट बैंकले गर्याे सन्यास आश्रमलाई सीसी टि भि. सहयोग
काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, नारायणगढले महेश सन्यास आश्रम देवघाटधाम तनहुँलाई १ सेट सीसी टि.भि. क्यामेरा सहयोग गरेको छ । उक्त सामाग्री स्वामी केशवानन्द गिरिजीको उपस्थितीमा आश्रमका श्री १००८ स्वामी रमणानन्द गिरिजी महाराजलाई बैंकका नारायणगढ क्षेत्रिय कार्यालयका प्रमुख दुर्गाराम पुरीले हस्तान्तरण गरेका हुन् । यसअघि बैंकले खैरेनी मा.वि. खैरेनीटार तनहुंको पुस्तकालयलाई केहि पुस्तकहरु हस्तान्तरण गरेको थियो, भने सिद्धेश्वर महादेव बृद्धाश्रम गैडाकोटलाई आर्थिक सहयोग, बाल मन्दिर मा.वि.नदिपुर पोखरालाई भौतिक सामाग्री, दृष्टिबिहिनहरुलाई कम्प्युटर तालिम शिक्षा तथा हरिहर आश्रम देबघाटलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारीले बताए ।
जलविद्युत उत्पादनसँगै नारच्याङ नदीका जलचरको अस्तित्व सङ्कटमा
काठमाडौं । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङका नदी तथा खोलामा रहेका जलचर लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नारच्याङमा रहेका नदी तथा खोलाबाट धमाधम जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन थालेपछि जलचरको बासस्थान नास हुनुका साथै वातावरणीय सन्तुलनसमेत बिग्रेकाले जलचरको अस्तित्व सङ्कटमा परेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । नारच्याङ जलचर र जङ्गली जनावरको बासस्थानका लागि अत्यन्त अनुकूल स्थान भएको ठाउँ भनेर चिनिन्छ । पछिल्लो समय यहाँका नदी तथा खोलाबाट विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने होडबाजी नै चलेकाले जलचर सङ्कटमा परेका नारच्याङमा निर्माणाधीन मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण एकाइमा कार्यरत शिव पुर्जाले बताएका छन् । नारच्याङमा १५७ मेगावाटका पाँच जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ती जलविद्युत् आयोजनाका स्रोत भनेका यहाँ रहेका नदी तथा खोला नै हुन् । यी नदी र खोलामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्रम बढेपछि यहाँका जलचरदेखि रैथाने प्रजातिका पुतली, वनस्पति र पक्षीहरु हराउँदै जान थालेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङका वडाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद फगामीको भनाइ रहेको छ । वर्षौँदेखि पाइने गरेका स्थानीय भुरे जातका माछा, गङ्गटा, गड्यौला लगायतका जलचर लोप हुँदै गएका स्थानीयवासीले बताएका छन् । जलचर लोप हुन थालेपछि वातावरणीय असन्तुलन उत्पन्न हुनुका साथै खोला तथा नदीवरपरका खेतीयोग्य जमीनको माटोमा उर्वराशक्ति कम हुँदै गएको बताए । ‘हाइड्रो भिलेज’ का नामले चर्चित नारच्याङमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्रम बढेपछि स्थानीयवासीले रोजगारी पाउनुका साथै जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आउँदा खुशी लागे पनि यहाँका सम्पदा र प्राकृतिक स्रोत नासिँदा भने दुःख लागेको वडाध्यक्ष फगामीले बताए। रासस
सांस्कृतिक सम्पत्तिलाई आर्थिक समृद्धिमा बदल्नुपर्छ : मन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सांस्कृतिक सम्पत्तिलाई आर्थिक समृद्धिमा बदल्नुपर्ने बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुरमा ‘मण्डनदेउपुर ल्होछार सांस्कृतिक महोत्सव २०७५’ ले आयोजना गरेको ‘२८५५ औँ फग सोनाम ल्होछार’ कार्यक्रममा सांस्कृतिक शक्तिलाई आर्थिक शक्तिमा बदल्न सम्पूर्ण स्रोत र शक्ति बदल्न पर्ने बताए । अहिले तीन तहको सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री बाँस्कोटाले ध्वंशपछि निर्माण हुने भएकाले भूकम्पपछि नयाँ निर्माणको कार्यबाट देश अघि बढिसकेको र नवनेपालको ऐतिहासिक बलियो जग खडा गरिसकेको बताए। उनले संस्कृति, पर्यटन पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण पाटो भएको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग गर्ने जनाएका छन् । उनले तामाङ समुदायको पहिचानको रुपमा स्थापित बौद्धनाथलाई देशको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान हुने टिकट प्रकाशन गर्ने निर्णय बिहीबार भएकाले छिट्टै प्रकाशन हुने समेत जानकारी गराएका थिए । देश र प्रकृतिको बहुलता समावेशिता भएकाले राज्यको प्रत्येक निकायमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बिदा काटेको नभई स्थानीय सरकारले तीन दिन बिदा दिएको बताए । कार्यक्रममा मण्डनदेउपुर नगरपालिका प्रमुख टोकबहादुर वाइबाले समावेशी मुलुकको रुपमा गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएकाले भाषा, सांस्कृतिक परम्परा र वेशभूषालाई जगेर्ना गर्ने काममा नगरपालिका लागिरहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव दिनेश लामाले तामाङ समुदायको महान् राष्ट्रिय पर्वको बिदा काटिएकामा त्यसलाई सङ्घीय सरकारले नै बिदा दिएर ल्होछारको सम्मान गर्नुपर्ने बताए । नगरपालिकाभरिका सबै समुदायको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रियस्तरका कलाकारको सांस्कृतिक प्रस्तुतिसमेत रहेको थियो । रासस
