हाइटीमा खाद्य असुरक्षाको खतरा बढ्दै
सिन्हा । राजनीतिक अस्थिरताका कारण हाइटीमा लामो समयदेखि विरोध प्रदर्शनहरु जारी रहेका छन् । जसका कारण यहाँ खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको बताइएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण यहाँ महिना दिन भन्दा लामो समयदेखि सरकारका विरुद्धमा प्रदर्शनहरु जारी रहेका छन् । यसका कारण हाइटीमा खाद्यान्नको कमी हुने खतरा बढेको संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यही विरोध प्रदर्शनका कारण यहाँ गएको सेप्टेम्बरको मध्यदेखि व्यापार व्यावसायका साथै विद्यालय, विश्वविद्यालयहरु पनि बन्द नै रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले दिएको जानकारीअनुसार हाइटीमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था बढ्दै छ । महिनौ लामो आन्दोलनका कारण यहाँको अवस्था अस्तव्यस्त भएको, दैनिक प्रशासन सञ्चालनका साथै उत्पादन र बन्द व्यापारको काम पनि हुन नसकिरहेको अवस्थामा देशको अवस्था नाजुक बन्दै गएकोले यहाँका लाखौँ मानिस खाद्यान्नको अभावको समस्यामा पर्न सक्ने उनले बताए । उनले हाइटीका करिब ३७ लाख नागरिक खाद्यान्न अभावको समस्यामा परिरहेका र आगामी समयमा यो समस्या अझ थपिँदै जाने बताएका छन् । प्राप्त समाचारअनुसार अहिले पनि यहाँका ठूलो संख्याका नागरिक खाद्यान्न अभावको समस्यामा परेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले हालै प्रकाशन गरेको इन्टिग्रेटेड फेज क्लासिफिकेसन (आइपिसी) प्रतिवेदनमा यस्तो अवस्था रहेको पाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा हाल करिब ३७ लाख नागरिक खाद्यान्न अभावको समस्यामा परिरहेका छन् । जसका कारण यहाँ खाद्यान्नको समस्या आगामी केही दिनमै संकटपूर्ण रुपमा बढ्ने देखिएको छ । उक्त प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रुपमा खाद्यान्नको समस्या के कस्तो छ र त्यसका कारणहरु के हुन् भनी पत्ता लगाउने प्रणाली बमोजिम तयार पारिएको हो । सो प्रतिवेदनले हाइटीमा खाद्यान्न अभावको समस्या एकपछि अर्को गरी बढ्दै गएकोले यसको समाधानका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी मार्च महिनासम्ममा यहाँ कम्तीमा पनि ४० लाख नागरिकले खाद्यान्न अभावको समस्या झेल्नसक्ने उक्त प्रतिवेदनले औल्याएको छ । यसैकारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले हाइटीको यो अवस्था अत्यन्तै संकटपूर्ण अवस्था भएकोले यसका लागि सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ । यहाँको संकटको समाधानका लागि केही न केही उपाय अवलम्बन गर्न पनि विश्व खाद्य कार्यक्रमले सबैसँग आग्रह गरिरहेको छ । रासस
रासायनिक मलमा कालोबजारी, किसान सधैं मारमा
वीरगञ्ज । सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको कालोबजारी बढेपछि पर्सागढी नगरपालिका–४ का किसान रामविनय चौधरी यसपाली पनि गहुँ खेती प्रभावित हुने भयले चिन्तित छन् । नगरपालिकाको सोही वडामा सरकारी अनुदानको रासायनिक मल बिक्री गर्ने तीन सहकारी संस्था रहेपनि चौधरीले रासायनिक मल नपाउनुको एउटै कारण हो सहकारी संस्थाले बढी मूल्यमा व्यापारीलाई उक्त रासायनिक मल बेच्नु कालोबजारी हुनु हो । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जले पर्सामा रहेका आफ्ना ९० वटा सहकारी डिलरमार्फत पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । पर्साको सुदूर ग्रामीण इलाकामा सहकारी संस्था ढुवानी तथा ‘लोडअनलोड’कै नाममा बढी खर्च हुने बहाना बनाउँदै तोकेको मूल्य भन्दा बढीमा अन्यत्र बेच्ने गरेकाले किसानलाई यस्तो समस्या आएको हो । कम्पनीले आफ्ना डिलरलाई ५० केजीको युरिया प्रति बोरा रु ७००, डिएपी प्रति बोरा रु दुई हजार १५० तथा पोटास प्रति बोरा रु एक हजार ५५० मा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । डिलरले ढुवानी, लोडअनलोड तथा बाटोमा रकम दिनुपर्ने बहाना बनाइ चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको भएपनि किसान रासायनिक मल पाउनबाट वञ्चित छन् । सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खरिद गर्दा डिलरले प्रति बोरा रु १२ रुपैया ५० पैसा सहुलियत पाउँदै आइरहेको भएपनि जिल्ला आपूर्ति समितिले मल ढुवानी तथा लोडअनलोड गर्दा लाग्ने खर्चसमेत गरी थोरै मुनाफा लिएर बेच्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । कतिपय डिलरले आफूखुशी मूल्य राखेर मल बिक्री गर्ने गरेको तथा बाटोमै व्यापारीलाई बढी मूल्यमा बेच्ने गरेको गुनासो अर्का किसान रामदिन थारुको छ । डिलरले सहुलियत दरको रासायनिक मल बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको गुनासो आएको स्वीकार्दै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद पराजुलीले रासससँग भने, “बढी मूल्यमा मल बेचेको लिखित उजूरी आएमा त्यस्तो डिलरलाई कारवाही गरिन्छ ।” कृषि सामग्री कम्पनी वीरगञ्जसँग हाल डिएपी दुई सय मेट्रिक टन तथा युरिया ८०० मेट्रिक टन मौज्दात छ । तेस्रो मुलुकबाट रासायनिक मल ल्याउन ग्लोबल बोलपत्र लिएका दुई वटा कम्पनी उइलसन इन्टरनेशनल ट्रेडिगङ्ले ल्याउन लागेको ३० हजार युरियामध्ये वीरगञ्जको लागि १२ हजार ५०० मेट्रिक टन र स्वीस सिङ्गापुर मल सप्लायर्सले ल्याउन लागिएको २५ हजार मेट्रिक टन युरियामध्ये १० हजार मेट्रिक टन वीरगञ्जको लागि रहेको छ । ती कम्पनीले कलकता बन्दरगाह हुँदै रेलमार्गबाट सिर्सियाको सुख्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउछ । सो ठाउँबाट रासायनिक मल आउने क्रम शुरु भएको छ भने मङ्सिर महिनाभित्र सबै रासायनिक मल नेपाल आइपुग्ने छन् । करिब दुई साता अगाडि आइपुग्ने सो रासायनिक मल कात्तिक अन्तिम साता कलकतामा आएको चक्रवातको कारण ढिलो भएको बताइएको छ । रासस
२३ बैंककाे ४१ अर्ब लाभांश घाेषणा : १८ अर्ब पुँजी थपियाे, बाेनस शेयरमा कुन बैंक बढी आक्रामक ?
काठमाडौं । २३ ओटा वाणिज्य बैंकहरुले करिब ४१ अर्ब रुपैंया बराबरका लाभांश घोषणा गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नाफाबाट हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका ती बैंकहरुले ४० अर्ब ६८ करोड ४० लाख रुपैंया बराबरको नगद तथा शेयर लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकले भने हालसम्म लाभांश घाेषणा गरेका छैनन् । कसले कति दिए ? अहिलेसम्म लाभांश घोषणा गरेका वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४० अर्ब ६८ करोड रुपैंया लाभांश दिने प्रस्ताव गरेका छन् । जसमध्ये १८ अर्ब २८ करोड रुपैंया बराबरकोे बोनस शेयर तथा २२ अर्ब ४१ करोड रुपैंया बराबरको नगद लाभांश दिने भनिएको छ । यो लाभांश औसतमा १८.२८ प्रतिशत हो । यो आधारमा बोनस शेयरकाे हिस्सा ४५ प्रतिशत तथा नगद लाभांश हिस्सा ५५ प्रतिशत छ । यो वर्ष सबैभन्दा बढी लाभांश लिने बैंक एनएमबि बनेको छ । याे वर्ष एनएमबिले ३५ प्रतिशत बराबरले हुने ३ अर्ब ३७ करोड रुपैंया लाभांश दिँदैछ । त्यस्तै नबिल बैंकले ३४ प्रतिशतले हुने ३ अर्ब ६ करोड रुपैंया बराबर लाभांश दिँदैछ । त्यस्तै, ग्लोबल आईएमईले २५.५ प्रतिशतले हुने २ अर्ब ६३ करोड, सिद्धार्थले २५.२६ प्रतिशतले हुने २ अर्ब ४७ करोड तथा नेपाल बैंकले २५ प्रतिशत हुनेगरी २ अर्ब ४५ करोड रुपैंया बराबरको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एभरेष्ट बैंकले पनि २५ प्रतिशत नै लाभांश घोषणा गरे पनि पुँजी कम भएका कारण उसको लाभांश दायित्व भने २ अर्ब ३ करोड मात्रै छ । उता लाभांश घोषणा गरेकोभध्ये सबैभन्दा कम लाभांश भने सिभिल बैंकले दिँदैछ । सो बैंकले ६.५७ प्रतिशतले हुने ५३ करोड रुपैंया बराबरको लाभांश दिँदैछ । त्यस्तै, कुमारी बैंकले १०.५२ प्रतिशतले हुने १ अर्ब १ करोड, मेगा बैंकले ११.७५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब २३ करोड रुपैंया, नेपाल बंगलादेश बैंकले ९७ करोड रुपैंया बराबर तथा जनता बैंकको १२ प्रतिशतले हुने ९६ करोड रुपैंया बराबरको लाभांश वितरण हुँदैछ । बोनस शेयरमा कुन बैंक बढी एग्रेसिभ ? यो वर्ष सबैभन्दा बढी लाभांश दिएको एनएमबि बैंक नै सर्वाधिक बोनस घोषणा गर्ने बैंक बनेको छ । सो बैंकले २१ प्रतिशत बोनस दिँदा प्रभु बैंकले १६ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १५ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकले १२.७५ प्रतिशत, नबिल बैंकले १२ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १०.५० प्रतिशत बोनश शेयर घोषणा गर्दा सिद्धार्थ, हिमालयन, एनआईशी एशिया, सानिमा, सनराइज, लुम्बिनी र कुमारी बैंकले १० प्रतिशत बोनस दिँदा अरु बैंकहरुले भने १० प्रतिशत भन्दा कममात्रै बोनस शेयय घोषणा गरेका छन् । सिभिल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र मेगा बैंकले भने यो वर्ष बोनस शेयर दिएनन् । एनएमबि बैंकले सबैभन्दा बढी बोनश शेयर दिए पनि प्रतिशतका आधारमा भने प्रभु बैंक र कुमारी बैंक बोनस शेयर वितरणमा बढी एग्रेसिभ देखिए । यी दुई बैंकहरुले नगद लाभांशको रुपमा कर प्रयोजनको लागि मात्रै नगद लाभांश दिए । त्यस्तै लक्ष्मी बैंकले कुल लाभांशका २ तिहाई हिस्सा बोनसका लागि छुट्याउँदा नेपाल बैंक र एनएमबी बैंकले ६० प्रतिशत हिस्सा बोनसमा खर्च गरेका छन् । हालसम्म बोनस दिएका कम्पनीहरुमध्ये औसत बोनस शेयर भने ८.६७ प्रतिशत मात्रै छ । अहिले नै धेरै पुँजी भएको मेगा बैंक र सिभिल तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले बोनस घोषणा नगरेकोले औसत रकम निकै कम तथा नगल लाभांश भन्दा कम देखिएको हो । १८ अर्ब पुँजी थपियो बोनस शेयरकै वाणिज्य बैंकहरुको १८ अर्ब २८ करोड रुपैंया पुँजी थपिने निश्चित भएको छ । असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको २ खर्ब १० अर्ब ६९ रुपैंया बराबरको पुँजी थियो, यसमा १८.२८ अर्ब रुपैंया थपिँदा २ खर्ब २८ अर्ब ९७ करोड रुपैंया पुग्ने भएको हो । घोषणा नभएका ४ बैंकहरुले लाभांश घोषणा गरे भने यो आकार अझै बढ्न सक्छ ।
मारुती सिमेन्ट कारखानाको स्काभेटरमा बम विस्फोट
सिन्धुली । मारुती सिमेन्ट कारखानाको एक स्काभेटरमा अज्ञात समूहले बम विष्फोट गरेको छ । गएराति स्काभेटरमा प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी उपरीक्षक चक्रबहादुर सिंहले दिएको जानकारीअनुसार मारुती सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको एक स्काभेक्टर बमबाट पूर्णरुपमा क्षति भएको छ । अरु एक डोजर र एक टिपरमा सामान्य क्षति पुगेको छ । मारुती सिमन्टले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका– १४ ककुरठाकुरबाट कच्चा पदार्थ लैजानका लागि सडक निर्माणका क्रममा उदयपुर र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने ककुर खोलामा राति रोकी राखेको स्काभेक्टरमा बम विस्फोट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । उक्त घटनाको आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक सिंहले जानकारी दिए । स्काभेक्टरमा बम विस्फोट भएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै समूहले पनि जिम्मा लिएको छैन । यसैबीच हिजो दुधौली नगरपालिका– १३ अरुणठाकुरमा पनि निर्माण व्यवसायी छेत्रबहादुर बम्जनको एक स्काभेटरमा आगजनी भएको थियो । निर्माण व्यवसायी बम्जनले केही दिनअघि विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता भन्दै रु एक करोड ५० लाख चन्दा मागेको जानकारी दिएका छन् । उक्त घटनामा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । दुधौली नगरपालिका तथा निर्माण व्यवसायीलाई रातको समयमा सवारी साधन असुरक्षित हुने महसुस भएमा नजिकको प्रहरी चौकीमा राख्न आग्रह गरिएको छ । रासस
एसएमएल इसुजुले सर्भिस सेन्टरसहित भित्र्यायो जिएस टिप्पर र ट्रक, मूल्य २४ देखि २८ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । एसएमएल इसुजुले ग्लोवल सेरिजका स्मार्ट जिएस टिप्पर स्मार्ट जिएस ट्रक नेपाली बजारमा ल्याएको छ । लक्ष्मी कमर्सियल भेहिकलद्धारा गुर्जुधारामा एसएमएल इसुजुले बिहीबार फ्यागसिप सर्भिस सेन्टरको शुरुवात तथा ग्लोवल सिरिजका ट्रक तथा टिप्परहरु सार्वजनिक हो । लक्ष्मी कमर्सियल भेहिकल प्रा.लि. (पहिले गोल्ड फिश इन्टरनेशनल प्रा.लि.) ले एकै छत मुनि सर्भिस सेन्टर र ग्लोवल सिरीजको ट्रक र टिपरको बजारमा ल्याएको हाे । बजारमा स्मार्ट जिएस टिप्परकाे मूल्य २८ लाख ९६ र स्मार्ट जिएस ट्रकको मूल्य २४ लाख ९६ हजार रूपैयाँ ताेकिएकाे कम्पनीले जनाएकाे छ। कम्पनीले जिएफआई सर्भिसको पनि बिहिबारबाट नैकाप गुर्जुधारा काठमाण्डौँ स्थित एसएमएल इसुजुले फ्यागसिप थ्रीएस सर्भिस सेन्टर संचालनमा ल्याएको छ । सर्भिस सेन्टर १ लाख वर्गफिट क्षेत्रमा बाँधिएको छ । उक्त सेवा केन्द्रमा विक्री, स्पेयर पार्ट्स, पि.डि.आइ. केन्द्र र स्टक यार्डको लागि छुट्टा छुट्टै शाखाहरु समावेश गरिएको छ । थ्रीएस सेन्टरमा गाडी मर्मतका लागि पछिल्लो आधुनिक उपकरणहरु पर्याप्त मात्रामा योग्य प्राविधिक तथा अनुभवी इञ्जिनियरहरुको व्यवस्था रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यस प्रकारको सेवाको साथसाथै कम्पनीेले प्रतिदिन १८ वटा भन्दा बढी सवारी साधनहरुको सेवा प्रदान गर्दछ । नयाँ ट्रक र टिप्पर आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिक हो । इसुजुको ग्लोवल अनुभव र जापनिज प्रविधिको मिश्रण गरिएको छ । ट्रक र टिप्परमा इन्धन वर्गमा दक्षता, ड्राइभरको आराममा वृद्धि, उच्च विश्वसनियता, अनुकुल मर्मत लागत र अधिकतम लोडिङ क्षमता प्रदान गर्दछ । लक्ष्मी कमर्सियल भेहिकल लक्ष्मी गुर्पको सहायक कम्पनी हो र अब नेपालको लागि एसएमएल इसुजु सवारी साधनहरुको अधिकृत वितरक हो । कम्पनीले नेपालभर ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट बिक्री तथा सेवा प्रदान गर्दै आएको एक वर्ष भएको छ । लक्ष्मी कमर्सियल भेहिकलले विभिन्न प्रकारको स्कुल बसहरु, व्यापारिक/निजी बसहरु, ट्रक र टिप्परहरु नेपालको सडकको लागि उपयुक्त र स्वीकार्य हुने मोडलहरु नेपाली बजारमा भित्र्याइसकेको छ । लक्ष्मी ग्रुप एक प्रतिष्ठित स्तरको उत्पादन र ट्रडिङ हाउस हो । जसको नाममा विभिन्न कम्पनीहरु समावेश छन् । अटोमोबाइल क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान सृजना गर्ने क्रममा यसले धेरै वर्ष पहिलेदेखि अटोमोटिभ डिभीजन सुरु गरेको थियो ।
५३ करोड आयकर तिरेर नेपाल लाइफ बन्यो उत्कृष्ट, सीईओ झा भन्छन् – ‘अरूले उछिन्ला कि भन्ने चिन्ता छैन’
काठमाडौं । ५३ करोड रुपैयाँ आयकर तिर्दा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स बीमा क्षेत्रको उत्कृष्ठ करदाताको रुपमा सम्मानित भएको छ । इन्स्योरेन्सलाई आन्तरिक राजश्व विभागले यही मंसिर १ गते क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मान गरेको थियो । त्यस्तो सम्मान आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तिरेको करका आधारमा दिइन्छ । नेपाल लाइफले त्यो वर्ष सो रकम बराबरको आयकर बुझाएको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले जानकारी दिए । हाल नेपाल लाइफले जीवन बीमा व्यवसायमा नयाँ प्रिमियम (बीमा शुल्क) मा ३३ प्रतिशत र कुल प्रिमियममा ३५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्दा २८ हजारले कम्पनीमार्फत् प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । इन्स्योरेन्सले थप १२ हजार जनशक्तिलाई आफ्नो कम्पनीमार्फत् रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको झाले जानकारी दिए । बीमा कम्पनीहरूले नेपाल सरकारलाई २५ प्रतिशत आयकर बुझाउनु पर्छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले ग्राहकहरूलाई दिने सन्तुष्टी नै व्यापारको उपलब्धि हो,’ उनले भने ‘सो कुरामा आफूहरू अब्बल छौं ।’ ‘अरुले जित्छ कि भन्ने चिन्ता छैन’ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले करिब २० प्रतिशत बजारहिस्सासहित नम्बर वान कम्पनी भए पनि आफूहरुलाई कसैले उछिन्ला कि भन्ने चिन्ता नभएको बताएका छन् । ‘नेपाल लाइफ भनेको नतिजा कस्तो आउँला भनेर पछि हट्ने कम्पनी होइन, बरु नतिजा राम्रो बनाउन मेहनत गर्ने कम्पनी हो ।’ झाले भने ‘अवश्य पनि हामी हाम्रो क्षेत्रमा बढी कर तिर्ने कम्पनी बनेका छौं । यसमा हामीलाई गौरव छ ।’ उनले आफूहरूलाई बीमा बजारमा कसैले उछिन्ला भन्दापनि आफू कसरी थप राम्रो बन्ने भन्ने कुरामा केन्द्रीत रहँदै आएको बताए । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कम्पनीको जगेडा कोषमा २ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ रहेको छ भने उक्त कम्पनीको चुक्तापुँजी साढे ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बीमा कम्पनीको सफलता बीमा गर्दा मात्र नभइ बीमा गरेर परिपक्कता भएपनि बिमकले पाउने सेवाबाट देखिन्छ । आम जनताको विश्वास जितेरमात्रै हामी अघि बढ्न सक्छौं । झाले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ पद सम्हालेको करिब ७ वर्ष पुगेको छ । यसरी हेर्छन् बीमा कम्पनीका सिइओले बीमा व्यवसायलाई ‘यो बीमा भनेको दौड हो यसमा सबैको आफ्नो काम छ मेरापनि आफ्नै काम छ’–सिइओ झाले भने । बजारमा अथाह अवसर र सम्भावनाहरू रहेका हुन्छन् । बीमा कम्पनीहरुले त्यो सम्भावनालार्ई देख्न सक्नुपर्छ । कुल बीमा बजारको हिस्सा २० प्रतिशतसम्म पुग्यो यो राम्रो कुरा हो । तर, बीमा क्षेत्रमा काम गर्नपनि अझै बाँकी छ । अर्को कुरा भनेको सामान्य अवस्थामा बीमा गर्ने प्रचलन विकास हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धि जागरुकत्ता नहुँदा जुन हिसाबले पहँच बढ्नु पर्ने हो सोही अनुरुप बढ्न सक्दैन । यो राम्रा कुरा होइन । सोही कारण बीमा बजारको हिस्सालाई अघि बढाउन सबैले आफ्नो तर्फबाट भुमिका खेल्न पर्छ । बीमा भनेर होइन बुझेर गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । एकै जनाले विभिन्न किसिमका बीमा पोलिसी किन्न सक्षम हुनु पर्ने सीईओ झाको बुझाइ रहेको छ । बीमामा आएको पैसा भनेको बैंकमा बचत गरिएका पैसा मात्र नभई ग्रामीण भेगका बसोबास गर्ने मध्यम आयस्तर भएका व्यक्तिहरूको समेत भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बुझाइ छ । यस्तै, बीमा गर्दा आएको पैसाले समग्र देशको अर्थ तन्त्रमा महत्व राख्ने भएकाले यसको महत्व पनि सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले पछिल्लो समयमा गर्दै आएको नियामकीय भुमिकामा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले खुशी व्यक्त गरेको छ । यसरी नै भोलिका दिनमा समग्र बीमा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन बीमा समिति, बीमा कम्पनी र जनतामा बीमा सञ्चार कायम हुन आवश्यक रहेको कम्पनीको बुझाइ रहेको छ ।
दिगो आर्थिक विकासका लागि भारत र बंगलादेशमा बिजुली पठाउन आवश्यक- मन्त्री पुन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले क्षेत्रीय विकासका लागि ऊर्जाको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । राजधानीमा बिहीबारबाट सुरु भएको दुई दिने ऊर्जा सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पुनले क्षेत्रीय विकासका लागि ऊर्जा आवश्यक रहेको बताए । ‘लगानीका लागि उपयुक्त र अनुकल समय भएको र लगानीको सुरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोछ,’ उनले भने-‘आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा विकासको अपरिहार्यता बढ्दै गएको छ ।’ ‘उत्पादित विद्युत नेपालमा मात्रै खपत नहुने भएकोले भारत र बंगलादेशको बजार खोजी गर्नु परेको हो,’ ‘नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले भने, ‘बिजुली भारत, बंगलादेश पठाउन सके यस दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पुरा हुन सक्छ ।’ सम्मेलनमा ऊर्जा व्यापार विषयमा गहन छलफल हुने भएको छ । मन्त्री पुनले आगामी दिनमा मुलकमा पर्याप्त विद्युत उत्पादन भई भारत र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि यो सम्मेलन कोशेढुंगा सावित हुने बताउँदै आएका थिए । सम्मेलनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्रगुरागाईले विद्युतको बजार खोज्न यस सम्मेलनले सघाउ पुर्याउने बताए । ‘विद्युत नभए विकास सम्भव छैन्’ उनले भने, ‘यहाँ उत्पादन गरेको विद्युत देशमा खपत गरेर क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याउनुपर्छ ।’ यस्तै, इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विद्युत विकास तथा बजार विस्तार गर्न त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले पनि विद्युतको बजार खोज्ने प्रयास गरेको छ, यसमा सरकारको सहयोग आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र र सरकारी प्रयासबाट मात्रै यहाँको विद्युत क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।’ सम्मेलनमा नेपालका लागि भारतीय मन्जिव सिंह पुरीलेक्षेत्रीय विकासका लागि बिजुली आवश्यक रहेकोले यसका लागि नेपाल भारतको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताए । बंगालादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्री नसरुल हमिद, भुटानका आर्थिक मामिला मन्त्री लोकनाथ शर्मा लगायतले नेपाल, भारत, बंगालादेश र भुटानबीच बिजुली आयात-निर्यातको सम्भावना रहेको बताए । ऊर्जा सम्मेलनमा भारत, बंगालादेश, भुटानका मन्त्रीसहित ७ सय स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको छ । दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका विषयमा १० सम्झौता भएका छन् । जलविद्युत लगानी ता विकास कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया तथा भारतीय इनर्जी एक्चेन्ज र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका बीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्मेलनमा नेपाल-भारत-बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार तथा आयोजना निर्माण विषयमा महत्वपूर्ण १० सम्झौता हुँदै छन् । सम्मेलनमा भारतबाट केन्द्रीय विद्यत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोग, पिटिसी इन्डिया, एनएचपिसी इन्डिया, सतलज जलविद्युत निगम, जिएमआरलगायतका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको छ । विदेशी सहभागीमध्ये ७५ प्रतिशत भारत र बंगलादेशबाट मात्रै छन् । बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्री पुनले गत वर्ष भदौमा गरेको बंगलादेश भ्रमणमा त्यहाँका उच्च सरकारी अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने भएको छ । भारत र बंगलादेशसँग गरी करिब २५ हजार मेगावाट सम्झौता भइसकेको छ । गत महिनामात्र नेपाल-भारतबीच बिजुली आयात-निर्यातका लागि न्यु बुटवल गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । त्यसअघि ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तर्रा्ष्टिय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, नेदरल्यान्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया, क्यानडालगायत देशका लगानीकर्ता एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा नेपालको विद्युत नियमन आयोगका साथै भारत, बंगलादेश तथा नर्वेका विद्युत नियमन आयोगका अधिकारीहरूको गोलमेच छलफल पनि हुने भएको छ । हालै गठन भएको नेपालको विद्युत नियमन आयोगका लागि यो छलफल निकै उपयोगी हुने छ ।
काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसद्वारा विद्यालयलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण
बनेपा । काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस बनेपा बुडोलले धनेश्वर महादेव प्राथमिक विद्यालय पनौती नगरपालिका–५ धनेश्वरलाई बुधबार ६ थान कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको छ । आर्थिक अभावकाबीच सञ्चालन भइरहेको विद्यालयलाई शिक्षण सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले क्याम्पस प्रमुख केजी बैदारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनिरुद्र थापालाई ६ थान कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेका हुन् । सो विद्यालयले यसअघि कम्प्युटर अभावमा विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै दिँदै आइरहेको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थापाले कम्प्युटर प्राप्त गरेपछि विद्यार्थीमा प्रयोगात्मक र व्यवहारिक ज्ञान वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । “हामीले कक्षा २ का विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक अभावकै बीचमा कम्प्युटर नभएर सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै दिँदै आएका थियौँ”, थापाले भने, “काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसले हाम्रो समस्यालाई अध्यनजर गरेर छ थान कम्प्युटर दिएको छ, अब यसले विद्यार्थीको सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गर्नमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।” विसं २०३८ मा स्थापना भएको सो विद्यालय २०७२ को भूकम्पपछि बन्द भएको र स्थानीयवासीको सक्रियतामा २०७६ वैशाखबाट पुनःसञ्चालनमा ल्याएर अहिले कक्षा नर्सरीदेखि २ कक्षासम्म सञ्चालन भइरहेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ५ सम्म सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ व्यवस्थापन समितिले नयाँ भवन निर्माणका साथै नयाँ कक्षा कोठाको लागि काम शुरु गरेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थापाले बताए । सो विद्यालयलाई अहिले नगरपालिकाबाट एकजना दरबन्दी व्यवस्था गरिदिएको छ भने तीन जना निजी स्रोतमा गरी चार जना शिक्षकले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्दै आइरहेको छ । विद्यालयमा ४० जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । रासस
