हाइड्रो पावर प्रभावः टुकी विस्थापनदेखि औद्योगिक विकाससम्म
काठमाडाैं । एउटा समय थियो । एउटा सानो भाँडो अर्थात टुकीमा मट्टीतेल राखेर त्यसमा सलेदो सल्काउँदै घरलाई उज्यालो बनाउने । घरलाई उज्यालो पार्ने टुकी एउटा साधन थियो त्यो समयको । टुकीको उज्यालो भने सीमित क्षेत्रका लागि थियो नकि अहिलेको विजुलीको जस्तो झलमल्ल । अहिले सायद त्यो समय धेरैलाई एकादेशको कहानी जस्तो पनि लाग्न सक्छ । मानिसहरुको लागि रातलाई उज्यालो बनाउने साधन त्यतिखेर टुकी सिवाय अरु केही थिएन । हाइड्रो उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान त्यतिखेरको समयलाई सम्झिएर भन्छन्,–‘वर्तमान अवस्थालाई त्यो समयसँग तुलना गर्ने हो भने त नेपालका लागि हाइड्रोकोे यो स्वर्णिम युग हो ।’ हामी धेरै माथि पुगिसकेका छौं र अझै धेरै विद्युत उत्पादन गरेर देशको आर्थिक अवस्थालई मजबुत बनाउन सक्ने उनी बताउँछन् । टुकी लाल्टिन र सोलार हुँदै नेपालले विद्युत बाल्दै आएको पनि एक शताब्दी भन्दा बढी भइसकेको छ । वि.स १९६८ मा काठमाडौं उपत्यकामा निर्मित ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण भएसँगै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको इतिहास शुरु भयो । एसियाकै दोस्रो र नेपालको प्रथम जलविद्युत आयोजना हो फर्पिङ लघु जलविद्युत आयोजना । जसले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन इतिहासकोे श्रेय पाउँछ । बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्मित उक्त आयोजनाको कुल लागत सात लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । त्यससँगै नेपाल सरकारकै लगानीबाट वि.स १९९२ मा ६४० किलोवाटको सुन्दरीजल जलविद्युत आयोजना निर्माण भयो । यी विभिन्न कालखण्डहरु पार गर्दै नेपालमा जलविद्युत उत्पादन पनि बढ्दै गयो । सरकारले जलविद्युत उत्पादन तथा निर्माण थालेको लगभग ८३ वर्षपछि मात्रै निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भयो । त्यतिखेर देशका केही प्रमुख सहरहरुले विद्युतको सेवा पाइसकेका थिए । ग्रामिण भेगमा भने त्यतिसम्म पनि टुकी बाल्ने चलन ब्याप्त थियो । हुन त अहिले पनि सुदूर र कर्णालीका दुर्गम तथा विकट भेगमा विद्युतको पहुँच छैन । तर त्यहाँ विद्युतको विकल्पको रुपमा सोलारले काम गरिरहेको छ । सहरहरुमा विद्युत सेवाको पहुँच भएसँगै देशमा विभिन्न उद्योगधन्दाहरु खोल्ने क्रम पनि बढ्यो । वि.स १९९३ मा विराटनगर जुटमिल स्थापना भयो । जुन देशकै पुरानो र पहिलो उद्योग हो । त्यससँगै नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका उद्योगहरु खोलिने क्रम बढ्यो । विभिन्न प्रकृतिका उद्योगहरु खुल्ने क्रम बढेसँगै जलविद्युतसँग सम्बन्धित उद्योगहरु पनि क्रमिक बढ्दै गए । पचासको दशकमा जलविद्युत परियोजनाहरुलाई निजी क्षेत्रले पनि निर्माण गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएसँगै जलविद्युत क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । हाल निजी क्षेत्रले पनि सरकारले उत्पादन गरेकै क्षमता अनुसारको विद्यतु उत्पादन गर्न सफल भएको छ । हाइड्रोले जन्माएका उद्योगहरु नेपालमा जलविद्युत उत्पादन हुन थालेको १०८ वर्ष भइसकेको छ । यो एक शताब्दीको अवधिमा नेपालले जलविद्युतमा उल्लेख्य प्रगति नगरेपनि धेरै उद्योगधन्दाहरु खोल्न भने मद्दत ग¥यो । विभिन्न क्षेत्र र प्रकृतिका उद्योगहरु सँगसँगै जलविद्युतलाई सपोर्ट गर्ने खालका उद्योगहरुले पनि अहिले नेपाली बजार तताएका छन् । हाल देशको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख मेरुदण्डका रुपमा जलविद्युतलाई लिइने गरिएको छ । जलविद्युतसँगै यसका सपोर्टर उद्योगहरुमा ट्रान्सफर्मर, केबुल तार, बिजुली पोल, स्टिल, तार, बल्ब र पाइप, सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरु सञ्चालित छन् । हाल देशकमा जलविद्युतको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका नीक र ट्रान्सवेल्ड गरी दुई ट्रान्सफर्मरहरु छन् । यस्तै केबुल तार उत्पादन गर्ने पनि २४ वटा छन् भने करिब १२० वटा सिमेन्ट उद्योगहरु छन् । यिनीहरुले हाल जलविद्युतका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु उत्पादन गर्दै आएका छन् । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले हाल नेपालमा जलविद्युतसँग सम्बन्धित सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु धेरै भएपनि बजारका माग अनुसारको सप्लाई गर्न नसकेको बताउँछन् । हाल नेपालमा उत्पादन हुने सामाग्रीहरु कम क्षमताका भएकाले पनि ठूला क्षमताको जलविद्युतलाई आवश्यक सामान उत्पादन गर्न नसकिरहेको अनुभवी व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘हाइड्रो कम्पनीले सामान सस्तो र गुणस्तरीय चाहन्छन्’ उनले भने, विदेशी सामान ल्याउँदा एक प्रतिशत भन्सार महसुल हुन्छ, विदेशी सामानभन्दा नेपाली सामान १० प्रतिशत महँगो हुने गरेको छ त्यसैले पनि सबै गुणस्तरीय र सस्तो हेरेर धेरै जस्तो कम्पनी विदेशबाट सामान आयात गर्ने गरेका छन ।’ नेपालमा जलविद्युतका सामानहरु बढीजसो भारत र चीनबाट आउने गर्दछ । हाल जलविद्युत निर्माणका क्षेत्रमा आवश्यक रहेको विष्फोटक पदार्थ नेपाल आर्मीले उत्पादन गर्दै आएको छ । सिंहले भने–‘नेपाल आर्मीको भरमा पर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि परियोजनारु निर्माण हुँदैनन् ।’ तर नेपाल इलेक्ट्रिक म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनका महासचिव सुबोध खनालले नेपालका उद्योगहरुले बजारको मागअनुसारको सामान सप्लाई गर्न सकेको दावी गरे । तर हाइभोल्टेजका सामानहरु नेपालका उद्योगहरुले निर्माण नगर्ने भएका कारण पनि प्रमोटरहरुले विदेशबाट सामान मगाउने गरेको उनले बताए । साना परियोजनाका लागि मात्र सामान उत्पादन गर्नसकेको उनले बताए । हाल नेपालका उद्योगहरु ४ सय केभीसम्मको लागि तयार गर्न सक्षम भएको उनले बताए । यस्तै केबुल लो भोल्टेज (११ सय ) का केबुल तारहरु पनि उत्पादन गर्दै आएका छन् । यस्तै बिजुलीका लागि पनि बल्ब तारहरु पनि भारत र चीनबाट आयात हुँदै आएको छ । नेपालले हाल वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २ सय पावर ट्रान्सफर्मर आयात गर्दै आएको छ । वार्षिक १ हजार थान ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले हाल २ हजार थान उत्पादन गर्दै आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा जलविद्युत आयोजना, टेलिकम, सिमेन्ट, डण्डी उद्योग, हाउजिङ र अष्पतालमा ट्रान्सफर्मरको माग बढेको नेपाल इकराज कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक कुशकुमार जोशीले बताए । विदेशबाट ट्रान्सफर्मर ल्याउँदा लाग्ने समय, डलरको मूल्य लागतको कारण महँगो छ तर एकै पटक अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर गरिने भएका कारण पनि धेरै विदेशीले पाउने गरेको उनले बताए । १०८ वर्षमा एघार सय मेगावाट विद्युत उत्पादन विद्युत उत्पादनको इतिहासदेखि हालसम्म (१०८ वर्ष) नेपालले १ हजार १२४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । सरकारीस्तरबाट निर्मित ३० वटा आयोजनाहरुबाट ५६३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ । यता निजी क्षेत्रले पनि ८३ आयोजनाहरुबाट ५६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ । हालसम्म सरकारीस्तरबाट ९५७ मेगावाटका ९ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रबाट २ हजार ६१४ मेगावाटका १२० आयोजना, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर निर्माणनधीनमा जान लागेका २ हजार ८४५ मेगावाटका १२० आयोजना, कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न गरेका २ हजार १४१ मेगावाटका ४५ आयोजनाहरु रहेका छन् । यस्तै सरकारी क्षेत्रबाट ३ हजार ८०५ मेगावाटका ४९ आयोजना र निजी क्षेत्रबाट ४ हजार ९८८ मेगावाटका २९२ आयोजनाहरु प्रस्तावित रहेका छन् । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल नारालाई साकार पार्नका लागि जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लथानी आकर्षण गरेर सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य लिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सक्ने क्षमता भएको बताउँदै त्यसमध्ये ४३ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्न सक्ने बताए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बताए । देशमा भएका विभिन्न नदीहरुबाट जलविद्युत उत्पादन गर्नका लागि निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु उत्साहित छन् । तर यसमा उचित नीति, कानुन र इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने, सबै प्रक्रिया पुरा गर्न अझै २ महिना लाग्ने
काठमाडौं । नेपाल धिताेपत्र बाेर्डका अध्यक्षकाे नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने भएकाे छ । नयाँ अध्यक्ष छनाैटका लागि गठित समितिले नयाँ अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनाैट गर्ने गरी कार्यविधि बनाएकाे हाे । समितिले त्यसका लागि अर्काे सातामा खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन चाहने उम्मेदवारलाई दरखास्त हाल्न आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ अध्यक्ष कसरी छनौट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधि बनाएर अघि बढेको समितिले कार्यविधि तयार गरेसँगै आवेदन आह्वान गर्न लागेको हो । पहिलाे सूचनामा ३० दिनकाे म्याद दिएर आवेदन खुला गरिने छ भने कम्तिमा ५ जनाकाे पनि आवेदन नपरेमा थप १५ दिनकाे सूचना सार्वजनिक गरिने छ । सबै प्रक्रिया पुरा गर्न अझै दुइ महिना लाग्न सक्ने छनाैट समितिकाे एक सदस्यले भने । समितिले कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिएर अर्को साता इच्छुकहरुलाई आवेदन दिन सार्वजनिक आह्वान गर्ने तयारी गरेको समितिका एकजना सदस्यले जानकारी दिए । अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको उक्त छनौटसमितिमा रामकुमार फुयाल संयोजक छन् भने राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना तथा नेपाल चार्टर्डएकाउन्टेन संस्थाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सदस्य रहेकाे समिति गठन गरेको छ । हामी नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयको वेभसाइटमार्फत् आवेदन आह्वान गर्नेछौं, इच्छुक व्यक्तिहरुले आफ्नो कार्यकालभरी धितोपत्र बजारमागर्ने काम तथा सुधारको प्रयास सहित कार्ययोजना बुझाउने र त्यसको प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ ले स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसअघि पनि अध्यक्ष छनौट गर्दा समिति गठन गर्ने चलन रहेको भए पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट भने पहिलोपटक छनौट गर्न लागिएको हो । को आउला रेवतबहादुर कार्कीको उत्तराधिकारी ? धितोपत्र बोर्डमा रेवतबहादुर कार्कीको कार्यकाल गत असोज ३० गते नै सकिएको थियो । उनको कार्यकालसँगै बोर्ड नेतृत्व विहीन बनेको छ । बोर्डमा रहँदा कार्कीले गेका सुधारका प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिन तथा धितोपत्र बजार र अन्य अन्य सरोकारवालाहरुको चासोलाई समेत समेट्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउन दायित्व नयाँ अध्यक्ष छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक आह्वान अध्यक्षका लागि कसकसले आवेदन दिन्छन् भन्ने निश्चित नभए पनिहाल बोर्डमा कार्यरत दुईजना कार्यकारी निर्देशकका साथै निर्देशक नवराज घिमिरे, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारी, भिष्मराज ढुंगाना, टंक पनेरु लगायत अध्यक्षका लागि आकांक्षी देखिएको र उनीहरुले आवेदन दिनसक्ने देखिएको छ ।
नेपाल-चीनबीच रेल परियोजना अध्ययनबारे उच्चस्तरीय छलफल मङ्गलबार
काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच सीमा वारपार रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आगामी मङ्गलबार काठमाडौँमा द्विपक्षीय छलफल हुनेभएको छ । छलफलका लागि चीनको राष्ट्रिय रेल प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा वार्ताटोली काठमाडौँ आउन लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए । लामो समयदेखि रेलमार्गको विषयमा विभिन्न चरणमा दुई देशबीच औपचारिक/अनौपचारिक छलफल हुँदै आएको भए पनि उक्त परियोजनालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमणका बेला सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । चीनले सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य लिएकामा नेपालले उक्त रेलमार्गलाई केरुङ–काठमाडौँ हुँदै पोखरासम्म जोड्न गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको छ । चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ पहल र हिमालयन वारपार बृहत् सम्पर्क सञ्जालमा नेपाल पक्षधर राष्ट्र भइसकेको छ । चीनको ‘नेशनल रेल्वे अथोरिटी’ले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन गत मङ्सिर २४ गते नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ । रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा दुई देशबीच पटकपटक छलफल भएको छ । आपसी छलफललाई निरन्तरता दिँदै निष्कर्षमा पुग्ने सिलसिलमा मङ्गलबार छलफल हुन लागेको हो । चिनियाँ टोलीले काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुनेछ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्षको हुने र करीब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । आगामी बैठकमा चिनियाँ पक्षले नेपालका अधिकारीलाई प्राविधिक विषयमा पनि सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि पहिलो र तेस्रो छलफल नेपालमा र दोस्रो र चौथो छलफल चीनमा भएका थिए । उक्त छलफलले डिपिआरका विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ । सचिव कार्कीले सरकारले रेल क्षेत्रमा महत्वकाङ्क्षी योजना अघि सारेकाले चुनौतीका साथ अघि बढेको बताए । “प्रस्तुत योजना सोचेजस्तो सरल छैनन्, कार्यान्वयनका निम्ति बढी नै जोडबल गर्नुपर्ने अवस्था छ”, सचिव कार्कीले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै नवनियुक्त मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले रेलमार्गका आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै भने, “मुलुकमा राष्ट्रिय महत्वका योजना धेरै छन्, यी सबै काम द्रूत गतिमा लैजानु जरुरी छ, त्यसमा म लाग्छु ।” चीन र नेपालबीच हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न भएको समझदारीबाट रेलमार्ग निर्माणका साथै परस्परमा सम्पर्क विस्तार र दुई देशबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले नेपालको व्यापार वृद्धिमा त्यसले योगदान पुग्नेमा नेपाली पक्ष विश्वस्त छ । बिआरआई सहकार्य, सहयोग तथा ‘कनेक्टिभिटी’का लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित भएको तथा त्यसले अर्थतन्त्रहरुलाई एकीकृत गर्न, बजारहरुलाई जोड्न तथा पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाइमेन्शनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत सीमा वारपार रेल, सडकहरु, बन्दरगाहहरु, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत थुप्रै विषय रहेका छन् । रासस
ऊर्जा सम्मेलन : बहुपक्षीय सहकार्य गरेर ‘इनर्जी एक्सचेञ्ज’ गरौं
काठमाडाैं । बिहिबार काठमाडौंमा सुरु भएको ऊर्जा सम्मेलन २०१९ मा सहभागी वक्ताहरुले दक्षिण एसियाको विद्युत व्यापार बढाउनका लागि ‘इनर्जी एक्सचेञ्ज’ गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले बहुपक्षीय विद्युत व्यापारमार्फत सार्क राष्ट्रहरुबीच एक आपसमा सहकार्य बढाउनका लागि इनर्जी एक्सचेञ्ज आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले नेपालमा मात्र नभई बंगलादेश–भुटान र भारत (बीबीआईएन) बीचपनि विद्युत विकास तथा कनेक्टिभिटीको आवश्यकता रहेकाे बताएका छन् । भारतको एकिकृत अनुसन्धान तथा विकासका कार्यकारी निर्देशक पंकज भट्टले नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान तथा म्यानमार मिलेर ऊर्जा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । यस्तै भारतका पूर्व ऊर्जा सचिव आरभी शाहीले विद्युत खपतका लागि चिन्ता लिनु नपर्ने बताए । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारत खरिद गर्न भारत तयार रहेकाे उनकाे भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रत्येक घण्टा मागमा उतार चढाव आइरहेको तर आपूर्ति निश्चित रहेको बताए । यो समस्या समाधान गर्न विद्युतकाे क्षेत्रीय आदानप्रदान आवश्यक रहेको र डे अहेड तथा टाइम अहेड मार्केट त्यसका लागि प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । सम्मेलनमा पावर ट्रेडिङ इन्डिया कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक हरिष शरणले ऊर्जा विकासमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताए । ‘भारतमा कुनै पनि कम्पनीले खुला रूपमा बिजुली अदान–प्रदान गर्न र बिक्री वितरण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल तथा बंगलादेशले पनि यो मोडलको अनुशरण गरे भविष्यमा ऊर्जाको बजार विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण तयार हुन सक्छ ।’ त्यस्तै,भारतमा रहेर युएसएआइडीको स्वस्छ ऊर्जा हेर्ने निर्देशक माइकल साटियाले नेपालमा भइरहेको जलविद्युत आयोजना निर्माणको अवस्था हेर्दा यस क्षेत्रमा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय विकासको सम्भावना बढेर गएको बताए । नर्ड पुल कन्सल्ट्यान्ट नर्बेका प्रमुख कन्सल्टेन्ट विलहेम सेडरसेमले नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत बढी भए इनर्जी एक्सचेन्जमा बिक्रीगर्न सक्ने बताए । यसैगरी, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रमुख इन्जिनियर एडी महबुर रहमानले भारतले त्रिपक्षीय कामका लागि अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले बंगलादेशले भारतबाट एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली किनि रहेको छ र भविष्यमा नेपालबाट बिजुली लैजाने गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारत तथा नेपालबाट पर्याप्त बिजुली लैजानका लागि हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार नेपालका पाँचवटा नदीहरू दूधकोसी, सुनकोसी दोस्रो तथा तेस्रो, तल्लो अरूण र तमोरबाट बिजुली लैजाने गृहकार्य भइरहेको छ । त्यस्तै, इनर्जी एक्सचेन्ज भारतका डाइरेक्टर राजेशकुमार मडिरट्टाले नेपालको इनर्जी एक्सचेन्जसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले नेपालले भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट धेरै कुरा सिक्न सक्ने भन्दै इनर्जी एक्सचेन्जको काम अगाडि बढाउन सक्ने बताए । उनले नेपाललाई चाहिने आवश्यक प्राविधिक सहयाेग गर्न तयार रहेको पनि बताए । राष्ट्रिय योजना अयोगका सदस्य कृष्ण प्रसाद ओलीले पछिल्लो समय नेपालले नीतिगत क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरेको दाबी गरे । सरकारले विद्युत विकास गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने र हर सम्भव काम गरिरहेको बताए । ‘नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा धेरै सुधारका कामको सुरूवात गरेके छ,’ उनले भने, ‘नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू विकासको मुद्दामा एक ढिक्का भएर अगाडि बढि रहेकाले विदेशी लगानिकर्ताहरूले यहाँ ढुक्कले लगानी गर्न सक्छन् ।’ यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विद्युत विकास तथा बजार विस्तारका लागि द्धिपक्षीय तथा त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक रहेको बताए । दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका विषयमा १० सम्झौता भएका छन् । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया तथा भारतीय इनर्जी एक्चेन्ज र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका बीच सम्झौता भएको हो । उक्त सम्मेलनमा नेपाल–भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार तथा आयोजना निर्माण विषयमा महत्वपूर्ण १० सम्झौता भएको हो । बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने भएको छ । भारत र बंगलादेशसँग गरी करिब २५ हजार मेगावाट सम्झौता भइसकेको छ ।
३/३ महिनामा बोनस बाँड्न पाउने व्यवस्था गर्न माग, ‘बाेनस शेयरमा कर हटाउनुपर्छ’
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई त्रैमासिक रुपमा लाभांश बाँड्न दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । कर दिवसको अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा परिसंघका तर्फबाट अर्थविद् विश्व पौडेलले कर प्रणालीमा रहेका विभिन्न लुपहोलहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रत्येक त्रैमासमा लाभांश बाँड्न पाउने व्यवस्था गर्न तथा बोनस शेयरहरु जारी गर्दाको त्यसमा लाग्ने कर घटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । पौडेलले नेपालमा पुनर्लगानीको संस्कृति नै विकास हुन नसकेको भन्दै कमाएको पैसालाई सोही क्षेत्रमा फेरि लगानी गर्दै जाने वातावरण बनाउन पनि यी सुधारहरुको अपरिहार्यता रहेको बताए । ‘अहिले एउटा ट्रक हुनेसँग १० वर्षपछि पनि एउटा मात्रै ट्रक छ, २०/२५ ओटा ट्रक लिएर व्यवसाय गर्ने त नेपालमा धेरै कम भएको देखिन्छ, यसको उनीहरु आफ्नो क्षेत्रमा पुनर्लगानी नै गर्दैनन्, किनकी उनीहलाई आफ्नो पेशाप्रति विश्वास नै छैन ।’ पौडेलले भने – ‘हामीले केही समय अघि गरेको अध्ययनले बाबुआमाले अपनाएको व्यवसायलाई छोराछोरीले निरन्तरता नदिने गरेको पाइयोे, यसको कारण पनि पुनर्लगानीमा निरुत्साहित हुनु हो, त्यसैले अबका दिनमा पुनर्लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ पौडेलले नेपालमा लगाइँदै आएको कर धेरै भएको भन्दै महाभारतमा समेत भिष्मले युधिष्ठिरलाई १५ प्रतिशत कर लिन भनेको भन्दै अहिलको कर प्रणालीमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, उनले अनुसन्धान र विकासमा गर्ने खर्चमा करप्रणाली व्यवस्थित बनाउन, बिग्रेको उद्योगहरु लिएर सपार्नेलाई कर छुट दिन, रिसाइकल उद्योगलाई छुटहरु बढाउन, विदेशी विशेषज्ञहरुलाई ३ वर्ष भन्दा बढी नेपालमा बस्न दिने व्यवस्था गर्न समेत सुझाए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले २५ करोड भन्दा बढी लगानीका उद्योगहरुमा वातावरणीय प्रभावमूल्यांकनको रोग भएको भन्दै यो दायरालाई १०० करोड पुर्याउन माग गरे । त्यस्तै उनले विदेशबाट ल्याएको सामानमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेर मात्रै पुन निकासी गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा यसलाई २० प्रतिशतमा झार्न माग गरे । त्यस्तै भ्याट रिफन्डमा व्यवसायीहरुले सरकारलाई विश्वास गर्ने वाताबरण नभएको भन्दै यसको मेकानिजम सुधार गर्न माग समेत गरे । त्यस्तै, व्यवसायी शिवरतन शारडाले डिजेल तथा पेट्रोलमा भ्याट छुट पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले भन्सार भनेकै कष्टम् भएको भन्दै भन्सारमा दुःख दिने गरेको गुनासो समेत गरे । त्यस्तै विश्लेषक अनलराज भट्टराईले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो भएको भन्दै त्यसलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउनुपर्ने माग गरे । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले देशमा ९ लाख ३२ हजार फर्महरु रहेको बताए पनि दर्ता भएका फर्मको संख्या भने ४ लाख मात्रै भएको भन्दै यसलाई बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले पेन्टिङ उद्योगमा मेसिनरीभन्दा कच्चा पदार्थको कर महँगो भएको, ट्रेकिङ र एक्सपिडिसन व्यवसायमा भ्याटको समस्या बताए । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले व्यवसायीहरुको मागहरु सकारात्मक रहेको भन्दै देशको आवश्यकता र अन्तराष्ट्रिय प्रणालीहरुलाई विचार गरेर समस्या समाधान गर्दै जाने बताए । ‘कतिपय विषयहरुमा विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता जस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरुले पनि भनिएको जस्तो सबै कुराहरु लागु गर्न दिँदैन, कतिपय अवस्थामा संघीयतालाई पाल्न र विकासका कामहरु गर्न पनि खर्च चाहिन्छ, यी सबै कुराहरु हेरेर हामीले व्यवस्था गर्छौ’ उनले भने । ढुंगानाले १९५० को नेपाल भारत सन्धीका कारण ३० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि नगरी पुनः निर्यातगर्न नपाउने, भन्सार बढाएर अन्त:शुल्क घटाउन डब्लुटीओले रोक्ने जस्ता व्यवधान रहेको बताए । तर आन्तरिक रुपमा कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन र व्यवसायकोे वातावरण बनाउन मन्त्रालय सधैं तयार रहने उनको भनाइ थियो ।
ग्लोबलआइएमई बैंकद्वारा विद्यालयलाई कम्प्यूटर सहयोग
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत तनहूँ जिल्लाको ब्यास नगरपालिका १२, बेल्थोकस्थित कुर्लुङ्ग प्राथमिक विद्यालयलाई दुई वटा कम्प्युटर र प्रिन्टर हस्तान्तरण गरेको छ । बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच बैंकका बजार तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन विभागका इन्चार्ज बसन्तराज रेग्मीले कुर्लुङ्ग प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमबहादुर पन्थलाई दुईवटा कम्प्युटर र प्रिन्टर हस्तान्तरण गरेका हुन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले स्थापनाकाल देखि नै आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउँदै यस्ता सामाजिक कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
टोयोटाले इटिओस फेमेलीकाे उत्पादन बन्द गर्दै, यस्ता छन् कारण
काठमाडौं । जापनिज कार उत्पादक कम्पनी टोयोटाले अप्रिल २०२० बाट आफ्नो इन्ट्री लेभल कारहरु ‘इटिओस’, ‘इटिओस लिभा’ र ‘इटिओस क्रस’ को उत्पादन बन्द गर्ने भएको छ । भारतमा नयाँ प्रदुषण नियम लागू हुने दिनबाट यी मोडेलहरुलाई डिस्कन्टिन्यू गरिनेछ । टोयोटाले आफ्ना ती मोडेलहरुलाई नयाँ प्रदुषण नियम अनुरुप अपडेट गर्नुपरेको खण्डमा सो कारहरुको मूल्य धेरै बढेर जानेछ । त्यसैगरी अक्टोवर २०२० बाट भारतमा ‘पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन नम्र्स’ पनि लागू हुन गइरहेको छ । सो नियम लागू भएपछि वाहनहरुमा शिट मेटल लगायतका विशेषता हुनु अनिवार्य समेत हुनेछ । भारतिय मिडियाहरुले जनाए अनुसार टोयोटाले इटिओस फेमेलीलाई उल्लेखित मापदण्ड अनुरुप अपडेट गर्न ठूलो लगानी खन्याउनुको सट्टा सो फेमेलीकै उत्पादन बन्द गर्नुमा फाइदा देखेको हो । टोयोटाले पहिलो पटक इटिओस सेडानलाई डिसेम्वर २०१० मा बजारमा ल्याएको थियो भने इटिओस लिभा ह्याचब्याकलाई जुन २०११ मा र इटिओस क्रसलाई चाहिँ मे २०१४ मा भित्र्याएको थियो । इटिओस फेमेलीको उत्पादन बन्द गरिए पछि ‘ग्ल्यान्जा प्रिमियम ह्याचब्याक’ टोयोटाको इन्ट्री लेभल मोडेलको रुपमा चिनिनेछ । टोयोटाको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेट प्रा.लि.ले नेपाली बजारमा इटिओसको मूल्य ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने इटिओस लिभा चाहिँ ३२ लाख रुपैयाँ मूल्यमा विक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
अब माछापुच्छ्रे बैंकका शाखाबाट अष्ट्रेलियन डलर (एयूडी) सटही सुविधा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले अष्ट्रेलियन डलर नगद आयात गरी ग्राहकलाई बिक्री शुरु गरेको छ । हाल बजारमा रहेको अष्ट्रेलियन डलरको अभावलाई परिपूर्ति गर्न माछापुच्छ्रे बैंकले विदेशबाट अष्ट्रेलियन डलर खरिद गरि ग्राहकहरुलाई सटही सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो । विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशको भिसा लागेपछि अधिकतम एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर वरावरको अष्ट्रेलियन डलर साट्न पाउने प्रावधान रहेपनि हाल नेपाली बजारमा देखिएको अष्ट्रेलियन डलरको अभाव रहेको छ । अधिकांश नेपालीले सहजरुपमा अष्ट्रेलियन डलर प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । सोहि समस्यालाई मध्यनजर गर्दै माछापुच्छ्रे बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोेके बमोजिम पार्सपोर्ट, भिसा रकन्र्फम एयर टिकट साथमा लिएर आउने ग्राहकलाई काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका निम्न शाखाहरु मार्फत अष्ट्रेलियन डलर साट्न पाउने सुविधा ल्याएको हो । बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्रका शाखा कार्यालयहरु (लाजिम्पाट, पुतलीसडक, नक्साल, नयाँबानेश्वर, पाटन, चावहिल, थापाथली, बालुवाटार, चापागाउँ, बौद्ध, भक्तपुर, न्यूरोड) बाट सहज रूपमा अष्ट्रेलियन डलर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले हालसम्म १४४ वटा शाखाहरु, १३७ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा समेत गरी जम्मा २८१ स्थानमा रहेका सेवा सञ्जाल तथा १७० वटा एटीएमहरु मार्फतबाट ग्राहकलाई बंैकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
