प्रभु बैंककाे साधारणसभा फागुन १९ गते, संस्थापक सेयरधनीहरुको स्वामित्व ५५ प्रतिशत कायम गर्ने
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले आगामी फागुन १९ गते आफ्नो १७औँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । उक्त प्रयोजनको लागि बैंकको आगामी फागुन ६ गतेदेखि १९ गतेसम्म १४ दिन बुक क्लोज हुँदै छ । उक्त सभाले सेयरधनीलाई ८ प्रतिशत बोनस र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ३ करोड ४६ लाख ६९ हजार २५७ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने बैंकको प्रस्तावलाई पारित गर्दै छ । बैंक सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को चुक्ता पुँजीको सो मात्रा अर्थात ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हाे । साथै, संस्थापक सेयरधनीहरुको स्वामित्व ५५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्तावलाई कम्पनीको सभाले अनुमोदन गर्ने छ । बैंकको सभा फागुन १९ गते कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंको बबरमहलमा बस्दै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अब ३ निजी कम्पनी, श्री एयरलाईन्सले ७४ सिट क्षमताको २ जहाज फागुनमा ल्याउने
काठमाडौं । श्री एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति पाएको छ । २ वटा निजी जहाज कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेकोमा अब श्री एयरलाइन्स पनि थपिएको हो । हाल आन्तरिक उडान गरिरहेको श्री एयरलाइन्सलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर स्वीकृती प्रदान गरको हो । एयरलाई फिक्स विङस् पंखा जडित जहाज मार्फत उडान अनुमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कम्पनीले अन्तिम स्वीकृतिका लागि नागरिक उड्ययन प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ । निवेदनमा क्यानले मागेको मापदण्ड पुरा गरेपछि एयरले अन्तिम स्वीकृति पाउने कम्पनीका कर्पोरेट प्रबन्धक अनिल मानन्धरले बताए । यो प्रक्रियाको लागि करिब ३ महिना लाग्नेछ । मानन्धरका अनुसार क्यानको मापदण्ड पुरा गर्न सकिए ३ महिनाभित्र अनुमति प्राप्त हुनेछ । तर मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेपछि क्यानमा धेरै समय नरोकिने सुचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलले बताए । ‘मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ हामीले अब मापदण्ड पुगे नपुगेको मात्र हेर्ने हो’ पौडेलले विकासन्युजसँग भने- ‘क्यानमा धेरै समय लाग्दैन ।’ मन्त्रालयले एयरलाई हवाई सम्झौता नभएको देशमा पनि जहाज चार्टर गर्न पाउने गरी स्वीकृति प्रदान गरको हो । यसबाट हवाई सम्झौता भएका मुलुकहरुसँग नियमित उडान गर्न पाउनेछ भने जुनसुकै देशमा जहाज चार्टर गर्न पाउनेछ । २० वर्षदेखि हेलिकप्टर सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको कम्पनीलाई चार्टर गर्ने गरी अन्तराष्ट्रिय इजाजत पाएको हो । अहिले बुद्ध एयर र हिमालयन एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका छन् । कम्पनीले अहिले २ वटा नयाँ जहाज थप्ने तयारी गरिहेको छ । जहाज फागुन महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्ने प्रबन्धक मानन्धरले जानकारी दिए । ७४ सिट क्षमताको २ वटा जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ, फागुनमा जहाज आएपछि सोहि जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर गर्न पाउनेछ । विमान खरिदको काम अघि अन्तिम चरणमा पुगेको एयरलाइन्स प्रमुख सुधिर मित्तलले बताए । उनका अनुसार विमान खरिदको लागि कम्पनीले डेढ अर्ब रुपैंया भन्दा बढी खर्च गर्नेछ । ४ वटा जहाजले आन्तरिक उडान गरिरहेको एयरलाइन्सको २ वटा जहाज काठमाडौं आएपछि जहाज संख्या ६ पुग्नेछ । सुरुमा दुबै जहाज नेपालभित्रका उडानमा प्रयोग गर्ने कम्पनीको तयारी रहेको छ भने वैकल्पिक रुपमा सोहि जहाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग गर्नेछ । हाल एयरलाइन्सले भैरहवा, विराटनगर, भद्रपुर, धनगढी, नेपालगञ्ज लगायत स्थानमा हवाई सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । नयाँ जहाज ल्याएपछि पोखरा र भरतपुरमा उडान सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीको तयारी छ । कम्पनीले विदेशमा पनि हेलिकप्टर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीसँग हाल ८ वटा हेलिकप्टर रहेको छ ।
दाङमा प्लास्टिकको बोतल प्रयोग गरेर स्कुल बनाउँदै टिच फर नेपाल
लमही। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ मा रहेको मावि कालोखोलाको भवन ‘मिनरल वाटर’का बोतल प्रयोग गरी निर्माण गर्न थालिएको छ । बिगत आठ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको उक्त विद्यालयको भवनलाई टिच फर नेपालका स्वयंसेवकले जथाभावी फालिएका मिनरल वाटरका बोतल प्रयोग गरेर निर्माण शुरु गरेका हुन् । दाङमा पहिलो पटक यस्तो खालको भवन निर्माण हुन थालेको छ । विसं २०६७ देखि अलपत्र परेको भवन निर्माणकार्यलाई टिच फर नेपालका स्वयंसेवक, उक्त विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षकले खेर गइरहेका प्लाष्टिकको बोतलबाट भवनको दुई कोठा निर्माण गर्न शुरु गरेका हुन् । टिच फरका विसं २०७६ को नयाँ शैक्षिकसत्रदेखि देशभरका विभिन्न स्थानमा स्वयंसेवक शिक्षकका रुपमा जान लागेको भन्दै उनिहरुलाई समाजसँग घुलमिल गराउनका लागि उक्त अभियान अन्तर्गत शनिबार भवन निर्माणको थालनी गरिएको कार्यकारी प्रमुख शिशिर खनालले बताए। उनका अनुसार पहिलो दिन लामो समयदेखि अर्थाभावमा निर्माण गर्न नसकिएको उक्त विद्यालयलाई आफै सक्रिय भएर पनि निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना दिन श्रमदान गरिएको हो । उनले बजारमा जथाभावी फालिएका बोतलबाट भवन निर्माण गर्न सकिने र कम खर्चिलो हुने भन्दै विद्यालयमा मिनरलको बोतमा बालुवा, सिमेन्ट, माटो मिसार भर्ने अनि सुकाएर इँटाको रुपमा प्रयोग गरेर भवन निर्माण गर्न सकिने बताए। आफ्ना स्वयंसेवकलाई आवासीय तालीम, समुदायसँग घुलमिल गर्ने अभ्यास दिन विद्यार्थीकै घरमा बस्ने, त्यहाँको वातावरण अवगत गराउने गरेको उनको भनाइ छ । देशभरिका करीब १०० स्वयंसेवकले दिनभर भवन निर्माणको काम गरेका हुन् । त्यसका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले रु दुई लाख, टिच फर नेपालले रु एक लाख र सोना सिमेन्टले ३० बोरा सिमेन्ट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन् । अहिले ७०० भन्दा बढी विद्यार्थी रहेकाले कक्षाकोठा अभाव रहेको उनको भनाइ छ । रासस
घाममा व्याट्री सुकाउँदा पड्किएर दुवै आँखा बन्द
हुम्ला। हुम्लाको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको सर्केगाड गाउँपालिका–४ बस्ने दन्तबहादुर शाहीको व्याट्री फड्किँदा एसिडले जलेर दुवै आँखा बन्द भएको छ । जिल्लामा शनिबारदेखि मौसम सुधार आएसँगै घाममा व्याट्री सुकाउन जाने क्रममा व्याट्री पड्किँदा एसिडले जलेर दुवै आँखा नदेख्ने भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका सूचना अधिकारी हरिहर खड्काले बताए। सोलारबाट चार्ज हुने १२ भोल्टको व्याट्री सुकाउन जाँदा पड्केर दुवै आँखा बन्द भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन श्रेष्ठले जानकारी दिए। अहिले पीडित शाहीलाई स्थानीय सर्केगाड स्वास्थ्यचौकीमा उपचार गर्न खोज्दा सम्भव नभएको प्रहरी प्रमुख श्रेष्ठले बताए। रासस
रियलस्टेट र सेयरमा लगानी गर्नुभन्दा बैंकमा बचत गर्दा धेरै फाइदा छ-सुमन शर्मा
सुमन शर्मा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड सुमन शर्माले माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)को जिम्मेवारी सम्हालेको ७ महिना भएको छ । नेपाल एसबिआई बैंक, एनएमबि बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक लगायतमा २१ वर्ष काम गरेका शर्माले माछापुच्छ्रे्र बैंक सीईओ भएपछि राम्रो नतिजा देखाईरहेका छन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रका विभिन्न फाँटमा अनुभव हासिल गरेका शर्मा कर्जा व्यवस्थापन र जोखिम व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट मानिदै आएका छन् । नेदरल्याण्डबाट वित्त तथा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर गरेका शर्माले भौतिक शास्त्र र अर्थशास्त्र विषयमा समेत स्नातकोत्तर गरेका छन् । प्रस्तुत छ शर्मासँग माछापुच्छे्र बैंकको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रमा भईरहेको प्रतिस्पर्धाबारे गरिएको विकास बहस । माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा तपाई जिम्मेवारी लिएपछि के–के परिवर्तन भए ? मैले जिम्मेवारी लिएको ७ महिना भयो । यस अवधिमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । बैंकको वित्तीय अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ । बैंकका कर्मचारीमा उत्साह बढेको छ । त्यहि उत्साहले नै वित्तीय क्षेत्रले कठिनाई भोगिरहँदा पनि माछापुच्छ्रे बैंकले विगत छ महिनामा धेरै राम्रो गर्न सफल भएको छ । वित्तीय सूचकाङ्कमा कति प्रतिशतको वृद्धि छ ? पुस मसान्तसम्ममा नियामकीय समायोजनपछिको नाफा ८० करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ३८ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । गत वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा खुद नाफामा ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फि इन्कम पनि ६० प्रतिशत भन्दा बढीले बृद्धि छ । विदेशी मुद्रा सटही आम्दानीमा १२५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि छ । तरलता संकटको बेलामा पनि दोस्रो त्रैमासमा सवा ७ अर्ब निक्षेप वृद्धि गरी ८५ अर्ब पुर्याएका छौं । कर्जा ३ अर्ब ७० करोड बढायाँै र अहिले पौने ७५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । क्यापिटल एडेक्वसी १२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सीसीडी रेसियो ७८ प्रतिशत छ । केही बैंकहरुको सीसीडी सीमा ब्रेक भएको छ । केही बैंकहरुले कर्जा सेल गर्नु परेको छ । तर, हामीले त्यस्तो समस्या भोग्नु परेको छैन । यस बैंकका धेरै सूचकाङ्कहरुको वृद्धि औषत बैकिङ सूचककाङ्कहरु भन्दा माथि देखिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण के–के हुन् ? बजार राम्रो भएर हामीले राम्रो गरेका होइनाैं । बजारमा चुनौतिहरु हुँदाहुँदै पनि हामीले राम्रो गरेका छौं । यस हुनुमा हाम्रो रणनीतिक निर्णयहरु पनि छन् । कर्मचारीको मोटिभेसन, टिम वर्क, प्रपर मनिटरिङले पनि काम गरेको हुन्छ । समयअनुसार प्रडक्ट तयार गर्नु र त्यसको बजारिकरण गर्न सक्नुले पनि हामीले राम्रो गरेका छौं । २८ वटा बैंकमा माछापुच्छ्रे बैंकको पोजिशन कहाँ छ ? २८ को आधा १४ हुन्छ । नाफाको हिसावले अरु १४ वटा बैंकको भन्दा हामीले बढी नाफा गरेका छौं । माछापुच्छ्रे बैंकको १८ वर्षको इतिहासका आधारमा हेर्दा हामीले जति गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यति गर्न नसकेको देखिन्छ । पछिल्लो ६ महिनाको रिजल्ट र प्रोगेसका आधारमा हामीले धेरै राम्रो गरेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिन सकियो हामी छोटो अवधिमा नै माथि पुग्छौं । अबको योजना के छन् ? सिम्पल छ, निक्षेप लिने र कर्जा लगानी गर्ने । पछिल्लो समय वल्र्डमा डिजिटल बैंकिङ र डिजिटाईजेशन बढेको छ । त्यसमा हाम्रो फोकस हुन्छ । अटोमेशनतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौं । प्रतिस्पर्धीले थाहा नपाउने गरी हामीले धेरै काम गरिरहेका छौं । मानिसको संलग्नता कम गर्दै आएका छौं । विगत चार वर्षको स्टाफ रेकर्ड र विजनेश हेर्नुभयो भने स्टाफको इफिसिएन्सी निकै बढेको देख्न सक्नुहुन्छ । बैकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो इस्यू केवाईसी एएमएल अपडेटको छ । यसमा हामीले असाध्यै राम्रो गर्न सफल भएको छौं । तपाईँले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ केवाईसी एएमएलको इस्यूमा राम्रो गर्ने बैंकहरुमा हामी टपमा पर्छौ । केही वर्ष अघिसम्म हामी यस विषयमा निकै कमजोरमा पर्दथ्यौ । त्यस्तै, हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा बिस्तारलाई जोड दिएका छौं । लघुवित्तमा धेरै राम्रो प्रोग्रेस छ । सक्षम र हेफरइन्टरनेशनलसँग मिलेर ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । नेपालमा पहिलो पटक किसानलाई क्रेडिट कार्ड सेवा दिएका छौं । पेपरलेस काम गर्ने दिशामा हामीले धेरै काम गरेका छौं । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको लागि मात्र ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं । बैंकिङ नबुझेका मानिसहरुलाई बंैकिङ बुझाउने, उनीहरुलाई खाता खोल्न लगाउने, बैंकिङ कारोबार सिकाउने काम गरिरहेका छौं । यसले बैकिङ विजनेशमा पनि राम्रो सपोर्ट भईरहेको छ । ग्राहकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भईरहेको छ । किसानलाई क्रेडिट कार्ड कति प्रभावकारी भएको छ ? हामी शुरुवाती चरणमा छौं । यसको रिजल्ट हेर्ने बेला भएको छैन । हामी किसानलाई ऋण दिँदा पनि क्रेडिट कार्डबाट नै दिने हो, भुक्तानी लिँदापनि क्रेडिट कार्डबाट नै हुन्छ । बैंकको ब्रान्चलेस प्रतिनिधिले किसानलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ । हामीलाई विश्वास छ कि यो सेवा प्रभावकारी हुनेछ । अब समग्र वित्तीय बजारको बारेमा कुरा गरौं । सीईओ वा सञ्चालकहरुसँग कुरा गर्दा बैंकिङ विजनेश निकै कठिन भएको सुनाउँछन् । प्रतिस्पर्धा निकै कठिन चरणमा पुगेको हो ? प्रतिस्पर्धा बढेको हो । राष्ट्र बैंकले पनि कडाई गर्दै लगेको छ । स्प्रेडदर ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । नाफा बढाउन, विजनेश बढाउन प्रतिस्पर्धा भएको छ । यसले उपभोक्तालाई लाभ भएको छ । बैंकहरुले दिने सेवाको स्तरमा सुधार आएको छ । प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । हो, बैंकका उच्च व्यवस्थापकहरुलाई अलि बढी दवाव छ । लगातार तीन वर्षदेखि निक्षेप वृद्धि कम छ । तरलताको संकट छ । पुँजी वृद्धिको आधारमा विजनेश वृद्धि र नाफा वृद्धिमा चुनौति छन् । संकटको बेलामा जसले राम्रो गर्छ उही अगाडि बढ्छ । प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई लाभ पुगेको बताउनु भयो । तर, बैंकहरुले कर्जाको व्याज १३ देखि १८ प्रतिशतसम्म बनाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरु कालो व्यानरसहित उच्च व्याजदरको विरोधमा सडकमा आएका छन् । समग्रमा उपभोक्ताले लाभ नपाएको देखियो नि ? जो अहिले कर्जाको व्याजदर बढी भयो भनेर विरोध गरिरहनु भएको छ, उहाँहरु वा उहाँहरुकै परिवारका सदस्यहरु बैंकमा निक्षेप राख्न आउनुभयो भने सबैभन्दा बढी व्याज उहाँहरुलाई नै चाहिन्छ । निक्षेपमा पनि १२/१३ प्रतिशत व्याज खोज्ने अनि कर्जा ९/१० प्रतिशत व्याजमा चाहियो भन्ने कुरा गलत हो । कर्जाको ब्याजदर बढी भनेर ऋणीहरु सडकमा आउनु त बैंकिङ व्यवसायको लागि राम्रो संकेत भएन नि ? यो राम्रो संकेत होइन । त्यसैले त बैंकर्सहरु सचेत भएर निक्षेपका व्याजदर कम गरेको छ । यसको अन्तिम लाभ ऋणीलाई नै हुने हो । आज बंैकर्सहरुबीच निक्षेपको ब्याज १० प्रतिशतभन्दा कम राख्ने सहमति भएको छ । बैंकर्सहरुले यो सहमति किन गर्नु पर्र्यो ? १४ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर १८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरेको भएपनि हुने थियो नि । बैंकर्सहरु जिम्मेवार भए । कर्जाको व्याज १८/१९ प्रतिशत हुँदा समग्रमा उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या पर्छ, कर्जाहरु डिफल्ट हुने जोखिम बढ्छ, त्यसले बैंकलाई पनि राम्रो गर्दैन, अर्थतन्त्रलाई पनि राम्रो गर्दैन भनेर त्यो सहमति गर्नु परेको हो । बैंकर्सले निक्षेपको व्याज त घटाए तर कर्जाको व्याज दर घटाएनन् । त्यसैले पनि विरोधका आवाज प्रस्फुटित भएका हुन् कि ? निक्षेपको व्याज घटेपछि बेस रेट घट्छ । बेसरेट घटेपछि कर्जाको ब्याज स्वतः घट्छ । बेसरेटमा २/३ प्रतिशत थप गरेर कर्जा लगानी हुन्छ । त्यसैले निक्षेपको ब्याज घट्नु भनेको २/३ महिनापछि कर्जाको व्याजदर घट्नु नै हो । ख्याल गर्नु पर्ने अर्को कुरापनि छ । बैंकहरुले मुद्दति बचत लिँदा एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको लिएका छन् । बैकिङ क्षेत्रको कूल निक्षेपको करिव ५० प्रतिशत हिस्सा मुद्दतिको छ । बचत खातामा व्याजदर धेरै घटेको छैन । त्यसैले बेसरेट पनि आजको भोलि नै धेरै तल झर्न सक्दैन । नेपालमा खुला बजार अर्थनीतिको अभ्यास भइरहेको छ । खुला बजार नीति भएको देशमा मूल्य र गुणस्तर बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाले तय गर्नु पर्ने हो । यस परिवेशमा के बैंकर्सहरुले मिलोमत्तोमा व्याजदर तोक्नु राम्रो हो ? तपाईँलाई थाहा छ कि गत पुसमा बैैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई १३/१४ प्रतिशत व्याज दिन थाले । बैंकर्सहरुबीच नयाँ सहमति नभएको भए निक्षेपको व्याज १५/१६ प्रतिशत हुने वाला थियो । जब निक्षेपको व्याज १५ प्रतिशत नाघ्छ तब कसले जोखिम लिएर व्यवसाय गर्छ ? सबै मान्छे पैसा बैंकमा राखेर बसीबसी ब्याज खान लाग्छन् । यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी रोकिन्छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजश्व वृद्धि, आम्दानी बृद्धि सबै कुरा रोकिन्छ । मुलुकलाई त्यस्तो जोखिममा जान दिन हुने कि नहुने ? सरकारले पनि बैंकर्सहरुलाई यस्तो जोखिमपूर्ण बाटो त्याग्न भनेको हो । बैंकर्सहरुले पनि संयमता अपनाएका हुन् । बैंकर्स संघले जे निर्णय गरेको छ त्यो सबैको हितमा छ । आज मुद्रस्फिति ४/५ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको व्याजदर ९ प्रतिशत हुनु निक्षेकर्ताको पनि हित नै हुन्छ । अर्को बजार अर्थनीति भन्दैमा सबै कुरा खुला छैन । क्यापिटल कन्भर्टिविलिटी सुविधा नेपाल सरकारले दिन सकेको छैन । विगतमा दिंदै आएको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सीमा पनि सरकारले कटौति गर्न थालेको छ । आयात निरुत्साहित गर्ने पोलिसी सरकारले लिंदै गएको छ । यी सबै पक्षमा देशको आवश्यकता र बस्तुस्थितिलाई हेरेर नीति लिने हो । त्यहि अनुसारको बजारमा अभ्यास हुने हो । कर्जाको माग कस्तो छ ? कर्जाको माग घट्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कर्जाको माग जति धेरै थियो दोस्रो त्रैमासमा त्यति धेरै माग आएन । तेस्रो त्रैमासमा त कर्जाको माग झनै घटेको छ । सरकारी राजश्व बढेकै छ । आयात बढेकै छ । जीडीपी ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुने प्रक्षेपण आईएमएफले पनि गरेको छ । तर सेयर बजार, रियलस्टेट बजार, अटो मोवाइल बजारमा संकट देखिन्छ । तपाईले भन्नुभयो कर्जाको माग घट्यो । के अर्थतन्त्रमा मन्दीको संकेत देखिएको हो ? कुनैपनि सवारीसाधान नेपालमा बन्दैन । सबै आयात हुने बस्तु हुन् । बैदेशिक व्यापार घाटा भई विदेशी मुद्रा संचित अवस्था जोखिमपूर्ण हुँदै गर्दा सरकारले यस क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाई गरेको छ । अटो कर्जा सीमा ६५ प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत गरेपछि अटोलोनमा कर्जा माग कम भयो । सेयर बजारमा पनि कति प्रतिशत प्रतिफल आउँछ भनेर क्यालकुलेशन गरेर लगानी गरिन्छ । अहिले १५÷१६ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लिएर सेयर बजारमा लगानीगर्दा लाभ देखिदैन । कम्पनीले १६ प्रतिशत लाभांश दिन्छ, त्यसको सेयर मूल्य ४ सय रुपैयाँ छ भने रियल रिर्टन ४ प्रतिशत मात्र भयो । १६ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लिएर ४ प्रतिशत रिटल खान कसैले पनि लगानी गर्दैन । कुनैपनि प्रुडेन्ट इन्भेष्टर्सले अहिले कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्दैन । बरु भएको पैसा निक्षेपको रुपमा राखेर व्याज खान्छ । भएको सेयरपनि बिक्री गर्न लाग्छ । अहिले भएको त्यहि हो । बजारमा सेयर किन्ने भन्दा बेच्ने बढी भए । आपूर्ति बढी भएपछि सेयरको मूल्य घटेको हो । अर्थमन्त्रीले बोलेकाले सेयर मूल्य घटेको होइन । रियलस्टेट क्षेत्रमा व्यक्तिगत कारोबार बढी भएको छ, संस्थागत कम छ । रियलस्टेट विजनेश प्रडक्टिभ हुँदैन । आज काठमाडौं लगायत देशको कुनैपनि सहरी क्षेत्रमा ४ आना जग्गा किनेर घर बनाउँदा २ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यस घरबाट मासिक ५० हजार भाडा उठ्न गाह्रो हुन्छ । वर्षमा ६ लाख आउला । दुई करोड लगानीमा ३ प्रतिशत पनि प्रतिफल हुँदैन । तर हिजो दुई करोड बैंकमा राख्नेले आज मासिक दुई लाख, वर्षमा २४/२५ लाख व्याज आम्दानी गरिरहेका छन् । भनेपछि रियलस्टेटमा लगानी गरेर पनि फाइदा छैन । अहिले २ करोडमा किनेको जग्गा भोलि २ करोड ५० लाखमा बिक्री गर्न सक्छु भन्नेले मात्र रियलस्टेटमा लगानी गर्ने हो । तर, सधैं त्यस्तो मूल्य वृद्धि हुँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी कस्तो छ ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले पनि प्रोत्साहित गरिरहेको छ । यो क्षेत्रमा यति लगानी हुनैपर्छ भनेर सीमा तोकिएको छ । माछापुच्छ«े बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले पर्यटन क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, उर्जाको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहेको छौं । यी क्षेत्रमा कर्जाको माग पनि छ । इनोभेटिभ र प्रडक्टिभ सेक्टरमा हामीले कर्जा लगानी गरिरहेका छौं । तर, जमिनको मूल्य वृद्धिले गर्दा उद्योग र कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बन्दै आएको छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंकको नाफा अर्ब नजिक, प्रति सेयर आम्दानी पनि बढ्यो
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले दोश्रो त्रैमासिक अवधीमा आफ्नो नाफा एक अर्ब नजिक पुर्याएको छ । २०७४ पुस मसान्तमा ७१ करोड नाफा कमाएको बैंकले २०७५ पुस मसान्तमा ९३ करोड पुर्याएको हो । बैंकले पुस मसान्त अवधीमा ७६ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ७२ अर्ब कर्जा लगानी गर्दा सिसिडी रेसियो ७८.५५ प्रतिशत पुर्याएको छ । प्राइमले १ अर्ब ७७ करोड खुद ब्याज आम्दानी गरेको देखिन्छ । ८ अर्ब ३ करोेड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब २२ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । असोज मसान्तपछि बैंकाको निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानीको अवस्था स्थिर जस्तै देखिन्छ । बैंकको खराब कर्जा १.५८ प्रतिशत छ भने आधार ब्याजदर १०.१७ प्रतिशत छ । प्राइमको प्रति सेयर आम्दानी २४.४१ रुपैंयाँ कायम रहेको छ जुन गत पुस मसान्तमा २२.६१ रुपैंयाँ मात्रै थियो ।
अर्काको सम्पतिमा मोनोरेल बनाउँदै दुई महानगर !
काठमाडौं । २७ किलोमिटर लामो चक्रपथमा मोनोरेल बनाउन काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । तर दुई महानगरले जुन सडकमा मोनोरेल बनाउने भनेका हुन त्यो सडकको स्वामित्व भने अर्कैसँग छ । संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागको स्वामित्वमा रहेको चक्रपथमा मोनोरेल बनाउन दुई महानगरपालिका तम्सिएका छन् । तर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग भने कुनै समन्वय नै भएको छैन् । ‘चक्रपथको स्वामित्व भौतिक मन्त्रालयको सडक विभागसँग छ, दुई महानगरपालिकाले मोनोरेल बनाउने भनेका छन् तर हामीसँग कुनै छलफल नै भएको छैन, हाम्रो सडकमा कसरी मोनोरेल बनाउने हुन ?’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सह सचिवले भने । सडक विभागले एक ढंगले सञ्चालन गर्न लागिरहेको सडकमा मोनोरेल निर्माण गर्ने महानगरपालिकाहरुको निर्णय नै गलत भएको उनले बताए । त्यसो त रेल विभाग र लगानी बोर्डले समेत मेट्रो रेल निर्माण गर्न अध्ययन गरिरहेकाले पनि महानगरपालिकाको मोनोरेलको औचित्यमाथी नै प्रश्न उठेको पनि उनले बताए । ‘काठमाडौंका आवश्यकता मेट्रो हो की मोनो हो भनेर पहिले एकिन हुनुपर्छ, त्यसपछि सम्वद्ध सबैसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ, यहाँ त एउटै सडकमा कसैले मोनो रेल बनाउने भनेका छन कसैले मेट्रो रेल’, ती सह सचिवले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले भने भौतिक मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय भैरहेको दावी गरे । ‘यो महानगरपालिकाले मात्रै निमार्ण गर्न सक्ने परियोजना होइन, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर बनाउने हो, सबैसँग समन्वय हुन्छ’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता डंगोलले भने । पूर्वाधर विद आशिष गजुरेलले पनि सडक विभागसँग आवश्यक समन्वय नगरि मोनोरेल निर्माणको प्रक्रिया थाल्नु गलत भएको बताए । ‘चक्रपथको स्वामित्व सडक विभागसँग छ, विभागले त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाईरहेको होला, अर्काे निकायले समन्वय नगरि मोनोरेल बनाउछु भनेर कस्तो विकास गर्न खोजेको हो ?’, गजुरेलले प्रश्न गरे । दुई महानगरपालिकाले यहि पुस ४ गते चिनियाँ कम्पनी सिआरसीसीलाई २७ किलोमिटर लामो चक्रपथमा मोनोरेलको डीपीआर बनाउन दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुई वटा महानगरपालिकाकै मेयरहरुले हस्ताक्षर गरेर अध्ययन अघि बढाएको परियोजनाको वास्तविक स्वामित्व भने अर्कैसँग छ । ६ महिनामा डीपीआर र त्यसको ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसो त चक्रपथमा निर्माण गर्ने भनिएको मोनोरेलको औचित्य माथी नै प्रश्न उठिरहेको छ । ‘मोनोरेल संसारबाटै लोप हुन लागिसकेको छ, संसारले छाडेको प्रबिधी नेपालले निर्माण गरेर कस्तो विकास गर्न खोजेको हो ?’, रेल विभागका पूर्व सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने । उनले चक्रपथमा मोनोरेलको आवश्यकता नै नरहेको दावी पनि गरे । गोदावरीबाट सातदोबाटो हुँदै रत्नपार्क भएर नारायण गोपाल चोक हुँदै बुढानिलकण्ठ र नागढुंगाबाट कलंकी कोटेश्वर हुँदै बनेपा धुलिखेल मेट्रो रेल आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा ‘जलमार्ग’ थपिँदै, व्यापार मार्ग अब सडक, रेल र जलमार्ग रहने
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच २०४७ सालमा भएको वाणिज्य सन्धिमा जलमार्ग अर्थात् इनल्याण्ड वाटरबेज् समावेश गर्न दुवै देशका अधिकारीबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिका विविध पक्षमा विचारविमर्श गर्न पर्यटकीय नगरी पोखरामा दुवै राष्ट्रका वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीचको आज सम्पन्न दोस्रो बैठकमा सन्धिमा रहेको व्यापारमार्ग (ट्रेडरुट)को प्रावधानमा रेल र सडकबाहेक जलमार्गसमेत समावेश गर्ने सहमति भएको हो । परिवर्तित सन्दर्भमा उक्त सन्धिका धारा÷उपधारालाई सामयिक तुल्याउँदै समयानुकूल परिमार्जनका निम्ति थप्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तु ‘लिगल टेक्स’ तयार पारेर एकापसमा आदानप्रदान गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ । वाणिज्य सन्धिका प्राविधिकसहितका सबै पक्षबारेमा संशोधन, परिमार्जन, सुझाव लिपिबद्ध गरेर त्यसका धारा÷उपधारामा के कस्ता व्यवस्था गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै देशले औपचारिक दस्ताबेज आदानप्रदान गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैंजुले बताए । “सोह्रवटा कृषि उपज भारत निर्यात गर्ने तथा व्यापार–वाणिज्य वृद्धिका निम्ति अपरिहार्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषयमा पनि भारत सकारात्मक रहेको छ,” परीक्षणका रुपमा विशाखपट्नम र कोलाकाता बन्दरगाहबाट जलमार्गबाट मालसामान आयात हुन लागेको जानकारी दिँदै उनले भने । हार्दिक वातावरणमा भएको बैठकमा औद्योगिक कच्चापदार्थ, जीवनदायक औषधि खरीदबिक्री गर्न नपाइने सन्धिका प्रावधान परिवर्तन गर्नसमेत भारत सकारात्मक रहेको सहसचिव सैंजुले बताउनुभयो । भारतसँगको व्यापारघाटा घटाउने सन्दर्भमा सन्धिमा हुन हुन लागेको संशोधन एवम् परिमार्जनले द्विपक्षीय व्यापार असन्तुलनमा कमी ल्याउन योगदान पुग्ने उहाँको अपेक्षा छ । रासस
