भन्सार शुल्कबाट २४ अर्ब राजश्व संकलन, लक्ष्यभन्दा ४६ प्रतिशतले वृद्धि
रसुवा । रसुवागढी नाकाबाट सामान आयात निर्यात हुन थालेपछि प्राप्त राजश्वको यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । विसं २०७२ मङ्सिर १५ देखि २०७६ मङ्सिर ७ सम्मको कूल भन्सार शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करसमेतको राजश्व रु २४ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख ५० हजार सङ्कलन भएको छ । नेपाली बजारका लागि चीनबाट आयात हुने मालवस्तुमा जुत्ता, चप्पल, बच्चाका खेलौना, थर्मस, यान्त्रिक पार्टपुर्जा, विद्युतीय सामान, लत्ताकपडा तथा खाद्यान्नलगायत सामग्रीको शुल्कवापत भन्सार राजश्व प्राप्त भएको भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिएका छन् । यसैगरी, नेपालबाट चीनतर्फ बाँसबाट निर्मित मुढा, हस्तकला, क्युरियोका सामान, तामाका भाँडाकुँडा र गलैँचा रसुवागढी नाकाबाट जाने गरेको छ । चालु आवको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म हेर्दा लक्ष्यभन्दा ४६ प्रतिशत राजश्व वृद्धि भएकोे छ । सामान आयातको परिमाण बढेपछि भन्सार शुल्कसमेत दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताइएको छ । चिनियाँ सामग्री बोकेर भन्सार हातामा प्रवेश गरेका मालवाहक ट्रकमध्ये सरदर दैनिक ६०÷७० वटा जाँच हुने गरेको छ । छिटोछरितोे जाँच परीक्षणका लागि ३० जाँचकी अहोरात्र खटिरहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । कर्मचारीको मेहनेतबाटै मङ्सिरको पहिलो हप्तामै रु ३० करोड ६० लाख भन्सार शुल्क असुली गर्न सफल भएको बताइएको छ । भन्सारको कार्यसम्पादन गर्न १० अधिकृतसहित समग्रमा ६१ कर्मचारी कार्यरत छन् । तिनको तलबभत्तालगायतमा मासिक रु ५० लाख खर्च हुने गरेको जनाइएको छ । पूर्वाधारको कमी, सडक जीर्ण र चाडपर्वका बेला ल्याइने सामान काठमाडौं पुर्याउन राजमार्गमा हुने बाढीपहिराको समस्या जस्ता चुनौती भए पनि सडक सुधार र स्तरोन्नति तथा एकीकृत भन्सार तथा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण अगाडि बढिरहेकाले अबको केही समयपछि नेपालको उत्तरी नाका व्यवस्थित र आकर्षण हुने अपेक्षा गरिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत खड्काले बताए । घरेलु प्रयोजनका लागि भन्दै सानातिना पोके व्यापारीले दिनानुदिन बोकेर ल्याउने क्रम बढेपछि भन्सार शुल्क बेगरको सामान ल्याउन रोक लगाएको छ । जुन व्यापारीले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याउने सबै प्रकारका सामानको परिमाणका आधारमा निर्धारित दररेटअनुसारको भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने र राजश्व चुहावट रोक्न सशस्त्र प्रहरी २१ नं गुल्मले पहरा दिइरहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । राजश्व चुहावट रोक्न नाकाको अलावा सम्भावित गौँडा र भन्सारको हातामा समेत आफ्नो गुल्मले अहोरात्र गस्ती दिइरहेको सशस्त्र प्रहरी भन्सार सुरक्षा एवं राजश्व गस्ती २१ नं गुल्मका गुल्मपति प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण थापाले जानकारी दिएका छन् । रासस
अंग्रेजी भाषालाई व्यवहारिक बनाउन विद्यार्थीलाई शिक्षण तालिम प्रदान
काठमाडाैं । कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरूको अङ्ग्रेजी भाषा कलालाई व्यवहारिक बनाउने उद्धेश्यकासाथ सुरु गरिएको एकदिवसिय शिक्षण तालिम दिइएकाे छ । उनीहरुमा अंग्रेजी भाषाको ज्ञानलाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम गिरएकाे हाे । ललितपुरकाे सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा भएको कार्यक्रममा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसको पुस्तक समेत बिमोचन गरिएको छ । अक्सफोर्ड न्यू पाथ–फाइन्डर : एन इन्टरएक्टिभ कोर्ष इन इङ्गलिस नामको पुस्तक बिमोचन गरिएको हो । पुस्तकको लेखक गायत्री खन्ना हुन । उनके प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा डि.ए.भी.विद्यालयकी प्रिन्सिपल भुवनेश्वरी राव, सेन्ट जेभियर्स स्कुल जाउलाखेल, ललितपुरका प्रिन्सिपल फादर जर्ज एम.पी.एस.जे लगाएत काठमाण्डौँ उपत्यकाका विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयहरूका प्रिन्सीपल, डाइरेक्टर र शिक्षक–शिक्षिकाहरूको उलेख्य सहभागिता थियो ।
पोर्चुगलको सडकमा नेपाली युवाको वास, हालसम्म २९ जनाकाे अकालमा मृत्यु
लिस्वन । नेपालबाट युरोप छिर्ने सपना धेरै नेपालीमा छ । जीवनलाई सफल बनाउन भन्दै युरोप छिर्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढ्दो छ । त्यसमा पनि युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा आउने नेपालीको सङ्ख्या दैनिकजसो बढेको बढ्यै छ । उनीहरु सहजै रुपमा पाइने आवासीय अनुमति पत्र, नागरिकता र युरोपियन पासपोर्ट (रातो पासपोर्ट) का कारण पोर्चुगल आउने गर्दछन् । नेपालबाट सपना बुनेर पोर्चुगल आइपुगेकाको जीवन भने कष्टकर नै छ । साहुसँग चर्को ब्याजमा ऋण काढेर युरोप आएका तिनै नेपाली जागिरकै लागि दिनरात भौतारिनुपर्ने अर्को चुनौती पनि छ । पछिल्लो समय समस्यै समस्याका कारण नेपाली युवाको वास पोर्चुगलका मुख्य सडक बन्ने गरेको छ । तर यसप्रति कसैको चासो भने छैन । सडक जीवन बिताउने नेपालीको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको एनआरएनए पोर्चुगलका अध्यक्ष तिलक गैरेको भनाइ छ । उनका अनुसार गलत सङ्गत र धैर्य गर्न नसक्दा नेपाली युवाको वास सडकमा पुगेको हो । ‘साथीभाइ पोर्चुगलमा यथार्थ भन्दा धेरै ठूलो सपना बोकेर आउनुहुन्छ वा महत्वाकांक्षी सपना बुन्नु हुन्छ तर त्यस्तो खालको सोचाइ र सपना रातारात पूरा हुने अवस्था छैन, यहाँ मात्र होइन कहींँ गए पनि त्यस्तो हुँदैन । उनले भने, “सडकको वास नेपाली समुदायमा निकै जटिल समस्याको रुपमा देखापरेको छ । यसको समाधान चुनौतीको रुपमा देखा पर्न थालेको छ ।” किन सुत्छन् सडकमा कामका लागि भन्दै नेपालमा साहु महाजनसँग ऋण लिएर पोर्चुगल छिर्नैहरु काम नपाएर छटपटाउनुपर्ने विकराल समस्या पैदा भएको छ । विकृति, गलत सङ्गत, कुलत, महत्वाकांक्षा र अस्वभाविक सपना टुट्ने र फुट्ने हुँदै जीवन सडकको पेटीमा पुग्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । पोर्चुगलको व्यस्त सडकमा सडक जीवन बिताइरहेका पोखरा र काठमाडौँका दुई युवाले आफ्नो परिचय नखुलाउने सर्तमा आफ्नो पीडा सुनाए । “सपना ठूलो थियो । तर सपना देख्दादेख्दै सडकमा आइपुगेको पत्तै भएन्”, उनीहरु भन्छन्, “हामी सम्पन्न परिवारमा हुर्के बढेका । तर आज गलत सङ्गत र कुलतकै कारण सडकछापमा परिणत भयौं ।” सडकमै खाने, सडकमै सुत्ने र सडकमै रमाउने उनीहरु नेपाल फर्किने सोचमा भने छैनन् । घरपरिवारबाटसमेत साथ पाउन छाडेका उनीहरुले नेपाल गएर पारिवारिक स्नेह र वातावरणमा सुध्रन्छु भन्ने आशा नरहेको गुनासो गर्छन् । मनोविज्ञानका ज्ञाता पनि परिवारले आफ्ना सन्तानको ख्याल नगर्दा कुलतमा फस्ने बताउँछन् । कुलत, डिप्रेसन अस्वथ्य र बैराग भएर सडक जीवन बिताउने नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्नेमा मनोविज्ञानका जानकार राज क्षेत्रीको भनाइ छ । सरोकारवाला उत्तिकै अग्रसर सडकजीवन बिताइरहेका नेपालीप्रति नेपाली समुदाय र लिस्वनस्थित अवैतानिक वाणिज्यदूतावास निकै गम्भिर बनेको छ । समस्यामा परेका आफ्ना नेपालीलाई सहयोग गर्ने र नेपाल फर्कन चाहनेलाई नेपाल पठाएको तथ्याङ्क पनि वाणिज्यदूतावाससँग छ । कामको सिलसिलामा पोर्चुगल आउनेलाई ठूलो सपना नदेख्न र कूलतमा नफस्न लिस्वनका लागि अवैतानिक वाणिज्यदूत मकरबहादुर हमालको सुझाव छ । उनी समस्याको समाधान र न्यूनीकरण गर्न आफूले यथाशक्य प्रयत्न गरिरेको बताएका छन्् । एनआरएनए पोर्चुगल, नेपाली समाज र अवैतानिक वाणिज्यदूतावासको सामूहिक पहलमा सडकमा पुगेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सकिन्छ । उनीहरुको अवस्थाबारे परिवारलाई जानकारी गराएर नेपाल फर्काउन वा सुधार केन्द्रमा पठाउन सकिने जानकारहरु बताउँछन् । समस्या समाधानको लागि उनीहरुलाई काउन्सिलिङ गर्ने, हेल्प डेक्स सञ्चालनमा ल्याउने र पोर्चुगलको परोपकारी सङ्घ संस्था सङ्गसमन्वय गरी उद्दार गर्न सकिन्छ । पोर्चुगलमा ३० हजार नेपाली कुनैबेला रोजगारीका लागि छिमेकीमुलुक भारत, मलेसिया, कतार, साउदी, दुवईलगायतका मुलुकमा पुग्ने नेपाली पछिल्लो समय पोर्चुगल आउन थालेका छन् । अहिले दैनिकजसो पोर्चुगलमा नेपाली आइरहेका छन् । त्यसैले पनि पोर्चुगलमा ३० हजार नेपाली बसोवास गरिरहेको अनुमान छ । रातो पासपोर्ट पाउने र सुविधायुक्त जीवनयापन गर्न पाइने भन्दै दिनप्रतिदिन यो सङ्ख्या बढ्दो छ । विशेषगरी कृषि र रेष्टुरेन्टमा काम पाइने हुनाले नेपालीको आकर्षण पनि बढेको जानकारहरु बताउँछन् । सन् २०१० देखि हालसम्म पोर्चुगलमा २९ जना नेपालीले अकालमा मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । रासस
थप २ बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन भारतसँग माग, पानीजहाज सञ्चालनमा सम्झौता हुँदै
काठमाडौं । नेपालले भारतसँग थप २ ओटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । मंगलबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको नेपाल नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन बैठकमा नेपालले भारतसमक्ष मुन्द्रा र धाम्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन माग गरेको हो । मुन्द्रा गुजरातको बन्दरगाह हो भने धाम्रा उडिसा राज्यको सामुन्द्रिक बन्दरगाह हो । अहिले नेपालले पश्चिम बंगालको कलकत्ता बन्दरगाह, पश्चिम बंगालकै हल्दिया बन्दरगाह र आन्द्र प्रदेशको विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता भएको छ तर अहिलेसम्म पनि कोलकत्ता बन्दरगाह नै मूलतः प्रयोग हुँदै आएको छ । तर यी दुई बन्दरगाह प्रयोग पायो भने महेन्द्रनगर नाका र विराटनगर नाकाबाट आयात निर्यातको अवस्था थप बढ्नेछ । त्यसका साथसाथै नेपालले भारत समक्ष पानीजहाज सञ्चालन गर्न दिन समेत माग गरेको छ । नेपालले ठूला नदीहरुमार्फत् नेपाली सीमासम्मै पानीजहाज चलाउन सक्नेगरी भारतका नदीहरुको उपयोग गर्न दिन माग गरेको हो । यो विषयमा भारत सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भए पनि त्यसलाइृ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुन सकेको थिएन । त्यस्तै नेपालले भारतसमक्ष विद्युतीय कार्गो निगरानी प्रणाली इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रेकिङ सिस्टम (ईटीएस) प्रणाली सञ्चालन गर्न समेत माग गरेको छ । यसले तारत बाहेकका तेस्रो मुलुकबाट आउने कन्टेनरहरु बिना रोकतोक नेपाल प्रवेश गराउने बाटो खुल्नेछ जसले गर्दा नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग व्यापारका लागि सहज हुने र पहुँच विस्तार हुनेछ । पारवहन सन्धि पुनरावलोकनले नेपाल भारत व्यापारमा समेत सहजीकरणमा हुनेछ । सन्धिको संशोधनमा थपिने बुँदाको ड्राफ्टलाई बैठकले अन्तिम रूप दिने गरी मंगलबार बिहान काठमाडौंमा बैठक सुरू हो । बैठकमा नेपाली टोलीमा वाणिज्य सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा यातायात, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव लगाएत १० सदस्यीय सहभागी छन् । भारतीय टोलीको नेतृत्व एडिस्नल सेक्रेटरी भूपेन्द्र सिंह भल्लसहित ७ सदस्यीय टोली सहभागी छन् । बैठक बुधबार सकिनेछ ।
१३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गरिमा विकास बैंकले गर्यो रक्तदान कार्यक्रम
काठमाडाैं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो १३ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ । बैंकले देशका ११ स्थानमा रक्तदान कार्यक्रम गरेर १३ औं वार्षिकोत्सव मनाएको हो । बैंकले केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाट, शाखा कार्यालय स्याङ्गजाको वालिङ्ग, रुपन्देहीको बुटवल, म्याग्दीको वेनी, चितवनको नारायणगढ, झापाको विर्तामोड र दमक, सुनसरीको धरान,सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रक्तदान कार्यक्रम गरेको हो । रक्तदान कार्यक्रमबाट बैंकले ५०० युनिटभन्दा बढी रगत गरेको जनाएको छ । काठमाण्डौंको लाजिम्पाटमा केन्दीय कार्यालय रहेको यस विकास बैंकको हाल काठमाण्डौंमा १० वटा शाखा सहित देशभर ९० शाखा र ४९ वटा एटीएम संचालनमा छन । हालसम्म बैंकले करिब ३६ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ३२ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ ।
लक्ष्मी बैंकको नयाँ शाखा कपिलवस्तुको गाेरुसिङे र पकडिमा
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा संजाल विस्तार गर्ने क्रममा कपिलवस्तुको गाेरुसिङे र पकडिमा ११८औं र ११९औं शाखा संचालनमा ल्याएको छ । यीे शाखा मार्फत बैंकले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिंग सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यी नयाँ शाखाका साथ लक्ष्मी बैंकको संजाल ४८ जिल्लामा ११९ शाखा पुगेको छ ।
योजना बिजुली बेच्ने तर कर्णाली अझैं अँध्यारो
काठमाडौं । देशमा लोडसेडिङमुक्त भएकाे खुशीयाली छ । शहरहरु बत्तीले झलमल्ल छन् । देशमा बिजुली बढी भएर विदेश निर्यात गर्ने बहस पनि चलिरहेको छ । तर दुर्गम कर्णालीवासीहरु भने उही अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । ती बस्तीहरु अझैं अन्धकारमय छन् । विद्युत सुविधा नहुँदा प्राचिन दियालो र टुकी बाल्न विवश छन् कर्णालीवासी । बिजुली आउँछ र बत्ती बालौंला भन्ने कर्णालीवासीको सपना वर्षौं देखिको हो । नेताहरुले एक वर्षभित्र बत्ती बल्छ भनेर आश्वासन दिएको वर्षौं बित्यो तर त्यो एक वर्ष कहिल्यै आएन । उनीहरु अब त बिजुली बत्ती बाल्ने सपना पनि देख्न छोडी सकेको बताउँछन् । उनीहरु विद्युतको विकल्पमा दियालो, टुकी र सौर्य उर्जा प्रयोग गर्दै आएका छन् । कतिपय ठाउँमा बिजुली बत्तीको लाइन विस्तार पनि भएको छ तर बिजुली बल्ने अत्तोपत्तो छैन । विद्युत निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीले समयमै काम नगर्दा कर्णालीका बासिन्दा निराश छन् । कर्णालीमा ९ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कर्णालीवासीको अँध्यारो जीवनलाई उज्यालो बनाउन ५५ निर्माण कम्पनीले विद्युत उत्पादनका लागि अनुमति लिएका छन् । तर तिनीहरुले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । हाल दैलेखको द्धारीखोला आयोजनाले ३.७५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । उक्त विद्युत उपभोक्तासम्म वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । माथिल्लो लोहोर र पराजुली खोलामात्र निर्माणाधीन छन् । ७३ प्रतिशत नागरिक अन्धकारमा आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ का अनुसार कर्णालीका ७३ प्रतिशत जनता विद्युत पहुँचभन्दा टाढा छन् । देशमा सबैभन्दा राम्रो जलविद्युतको सम्भावना भएकै प्रदेशका जनता विद्युतको पहुँचमा छैनन् । जो दुर्भाग्यको विषय हो । आजसम्म ६ नगरपालिका र ३७ गाउँपालिकामा विद्युतको पहुँच पुग्न सकेको छैन । विद्युत विकास विभागको २०७६ साल साउनको तथ्यांक अनुसार कालिकोट, मुगु, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भएको छ । कयौं आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र लिएर होल्डमा छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था (इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइले निजी क्षेत्रले चाहे अहिले पनि पुरे कर्णाली विद्युतको पहँचमा ल्याउन सकिने प्रतिक्रिया दिए । तर सरकारको लापरबाही र ट्रान्समिसन लाइन समयमै नबनाउने प्रवृतिका कारण काममा समस्या हुने गरेको बताए । ‘हामीसँग अहिले पनि बिजुली ओभर छ’ उनले भने, सरकारले नै निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सहज नगरेका कारण जनताहरु मारमा पर्ने गरेका छन् ।’ कर्णाली प्रदेशमा एक सयभन्दा माथिका १७ वटा जलविद्युत आयोजना छन् । उक्त प्रदेशमै साना ठुला गरी ५५ आयोजनाले विद्युत उत्पादनको अनुमति लिएको विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताए । उनले देशभर सबैभन्दा बढी आयोजना कर्णाली प्रदेशमा रहेको बताए । तर यी सबै आयोजना निर्माण हुनेमा भने आशंका छ । सरकारले विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाइरहेको सिंहले बताए । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार देशका ७७.८ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा छन् । प्रदेश एकका ९५.९ प्रतिशत, प्रदेश दुईका ७९.७७ प्रतिशत, प्रदेश तीनका ९०.३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशका ८७.३९ प्रतिशत, प्रदेश पाँच ८१.०३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश २७.०३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५८.९० प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा छन् । जनताले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधीहरु बेलाबखत कुनै पनि नागरिक विद्युतको सेवाबाट बञ्चित हुनु नपर्ने वक्तव्य दिँदै आएका छन् । तर बढी जलविद्युतको सम्भावना भएको कर्णालीका ७२ प्रतिशत जनता विद्युतको पहँचभन्दा बाहिर हुनु दुर्भाग्य हो । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
त्रिपुरेश्वरको युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा तिब्बत–नेपाल इकोनोमिकएन्ड ट्रेड फेयर शुरु
काठमाडौं । काठमाडाैं त्रिपुरेश्वर स्थित युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा सोमबार चारदिने चीनतिब्बत–नेपाल इकोनोमिक एन्ड ट्रेड फेयर शुरु भएको छ । जन गणतन्त्रचीनको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको ट्रेड डेभलपमेन्ट ब्युरो र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हासास्थित तिब्बत बोर्डर ट्रेड चेम्बरको आयोजना तथा नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा एकदेशीय व्यापार मेला शुरु भएको हो । आयोजक तिब्बत बोर्डर ट्रेड चेम्बरका अध्यक्ष लावा छिलेका अनुसार मेलामा चीनका५० भन्दाबढी प्रदर्शकले स्टल राखेका छन् । मंसिर १२ गतेसम्म चल्ने मेलामा जौबाट बनेका खाद्य सामग्री, दुग्धपदार्थ, मदिरा, वाइन, तिब्बती औषधी, हस्तकला, स्किन केयर सम्बन्धी उत्पादन, खेलकुद, कपडा, भवनका सामग्री, साइकल लगायतको स्टल राखिएको छ । नेपालमा लगानीको अवसर पहिचान गर्न चाहने चिनियाँ कम्पनीहरु पनि मेलामा सहभागी भएको अध्यक्ष छिलेले जानकारी दिए । यो मेलाले नेपाल र चीनबीचको व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरले मेलामा व्यवसायी–व्यवसायीबीच (बिटुबी) छलफल, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर लगायत कार्यक्रम रहेको बताए । मेलाको उद्देश्य उपभोक्तालाई वस्तु बिक्री गर्ने भन्दापनि चिनियाँ वस्तुको क्रेता (बायर)लक्षित प्रदर्शनी गर्नु रहेको उनले बताए । त्यसैले चिनियाँ व्यवसायीले नेपाली व्यवसायीसँग आयातनिर्यात अभिवृद्धि, लगानी लगायत विषयमा अन्तक्र्रिया गर्ने लक्ष्य लिएको तुलाधरको भनाइ छ । दुई चेम्बरबीच सन् २०१४ मा भएकोा समझदारी अनुसार दुवै मुलुकका उद्यमी, व्यवसायीले पालैपालो आफ्ना वस्तु अर्को मुलुकमा लगेर प्रदर्शन गरी दुईपक्षीय व्यापारको आकार बढाउन यसपालि चिनियाँ व्यवसायी नेपाल आएको बताइएको छ । आगामी अप्रिलतिर नेपाली व्यवसायीले तिब्बतमा आयोजनाहुने यस्तै प्रकारको प्रदर्शनीमा स्टल राख्ने योजना छ । यो मेलाले दुई देशबीचको व्यापारिक क्रियाकलाप वृद्धिहुने र सदियौं पुरानो आर्थिक, व्यापारिक तथा सामाजिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने आयोजक र सहयोगी संस्थाको विश्वास छ । मेलामा सहभागी चिनियाँ व्यवसायीले नेपालमा उत्पादन गरेर चीन निर्यात गर्न सकिने वस्तुबारे पनि अध्ययन गर्ने उद्देश्य राखेको तुलाधरले जानकारी गराए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल प्रमुख अतिथि रहेको उद्घाटन समारोहमा नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासका वाणिज्य सचिव, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता थियो ।
