सुरक्षित पुननिर्माणमा जोड दिँदै गोर्खा इको प्यानल, ५० भन्दा बढी जिल्लामा पुग्न सफल
काठमाडौं । सहरी विकास तथा भबन निर्माण विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर मणिराम गेलालले भूकम्पपछिको सुरक्षित पुननिर्माणमा जोड दिएका छन् । गोर्खा इको प्यानलले इन्जिनियरहरुसँंग राजधानीमा गरेको चौथौ गोर्खा इको प्यानल भेटघाट कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै महानिर्देशक गेलालले त्यसका लागि गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीको छनौट गर्न सुझाए । महानिर्देशक गेलालले सुरक्षित पुननिर्माणका लागि विभागले सरोकारवालाहरुसँंग सहकार्य गरी अगाडि बढिरहेको जानकारी गराए । उनले सवैको सहकार्यबाट मात्रै सुरक्षित पुननिर्माण सम्भब हुने बताए । गोर्खा इको प्यानलकी व्राण्ड एम्वेसडर मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले गोर्खा इको प्यानलको प्रयोगबाट सुरक्षित पुननिर्माण सम्भब भएको देखेर आफू त्यसको ब्राण्ड एम्वेसडर हुन राजी भएको बताइन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय सिभिल डिपार्टमेन्टका विभागीय प्रमुख प्रचण्डमान प्रधानले भूकम्पप्रतिरोधी हुनका लागि हलुका निर्माण सामाग्रीको महत्वबारे चर्चा गरे । गोर्खा इको प्यानलको उत्पादनकर्ता इन्टरनेशनल ग्रीन डेभलपर्स नेपाल प्रालिका अध्यक्ष विश्वराम कवाले भूकम्पीय हिसावले सुरक्षित निर्माण सामाग्रीको उत्पादन गर्ने खोजी गरी इको प्यानल उत्पादन थालेको जनाए । नेपालमै पहिलो पटक उत्पादित प्यानलबाट निर्माण सामाग्रीमा परनिर्भरता हटाउन टेवा पुगेको उनले बताए । उनले वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि आफनो उत्पादन उपयुक्त रहेको बताए । गोर्खा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले ‘निर्माण सामाग्रीमा हरित क्रान्ति’ भन्ने नाराका सथा उत्पादित आफनो उत्पादन देशभरका ५० भन्दा वढी जिल्लामा पुगिरहेको जनाए ।
आरएमडीसीको कर्जा बिश्लेषण तालिम सम्पन्न
काठमाडौं। आरएमडीसी लघुबित्त बित्तीय संस्था लि. शाखाकार्यालय, इटहरीको आयोजनामा कर्जा बिश्लेषण सम्बन्धी ३ दिने तालिमगोकर्ण रिसोर्ट सुन्दरहरैचा, मोरङ्गमा सम्पन्न भएको छ । तालिममा आरएमडीसीे इटहरी शाखाको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका ३२ वटा सहकारी संस्थाका ३२ जना ऋण हेर्ने कर्मचारी तथा ऋण समितीको संयोजकहरुको सहभागीता रहेको थियो। उक्त तालिम कार्यक्रमको संचालन शाखाका कर्मचारी दिनेश सिरुवालले गरेका थिए भने कार्यक्रमको संयोजकत्व आरएमडीसी ईटहरीका शाखा प्रबन्धक गोविन्द प्रसाद पौडेलले गरेका थिए। उक्त तालिममा प्रशिक्षकको रुपमा आरएमडीसीका प्रबन्धक श्री भोलानाथ रेग्मी र ईटहरी शाखाका शाखा प्रबन्धक श्री गोबिन्द प्रसाद पौडेलले भुमिका निर्वाह गरेका थिए। उनिहरुले कुनै पनि बित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानी भनेको ऋण लगानीबाट प्राप्तहुने ब्याज रहेको हुदा संस्थाले ऋण लगानी गर्दा बिशेष ध्यानदिनु पर्ने कुरा दर्शाएका थिए। प्रशिक्षकहरुले ऋण लगानीका सिद्धान्तहरु, प्रकृया तथा ऋण बिश्लेषणका ५ अवधारणा, भाका नाघेको असर तथा त्यसको ब्यवस्थापन, नगद प्रवाह विवरणको फिल्डमा गै अभ्यास गरिनुका साथै ऋण बिश्लेषण फारम, ऋणका गुण स्तरका साथै बित्तीय सुचकहरुका बारेमाजानकारी दिदै ऋण उप–समिती र ऋण अधिकृतको जिम्मेवारी,ज्ञान,सिपका बारेमासमेत प्रशिक्षण दिएका थिए। प्रशिक्षकहरुले तालिमलाई सहभागीता मुलक बनाउन बिभिन्न विषयमा समूह कार्य पनि गराएका थिए।
नेपाल उद्यमशीलता सम्मेलनको तयारी पूरा, नविल बैंकको प्रायोजनमा ७ संस्थाले सहयोग गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौंमा यही फागुन २ गते आयोजना हुने नेपाल उद्यमशीलता सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आइतबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी गराएको हो । नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र विशाल मिडिया ग्रुपले संयुक्त रुपमा “नेपाल उद्यमशीलता सम्मेलन २०१९ को आयोजना गर्ने भएका छन् । यस सम्मेलनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा विशेषतः उद्यमशीलताको विकास, नवीनतम सोच, प्रविधि र श्रृजनशीलताको प्रमुख भूमिका हुने र रोजगारी वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने छ । “फिडेरल नेपालः अपर्टुनिटिज फर इन्भेन्टमेन्ट एण्ड ग्रोथ” थेम राखिएको यस सम्मेलनले उद्यमशीलतालाई आर्थिक सम्बाहकको रुपमा पहिचान गर्दै, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग–व्यवसायएवं देश भरिका नयाँ युवा उद्यमीबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्ने, नयाँ प्रतिभा, प्रविधि, श्रृजन शीलताका साथै उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने र विदेशमा रहेका युवाहरुलाई स्वदेशमै उद्यम तथा व्यवसायमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने नीति तथा कानुनको पहिचान छ । यस सम्मेलनबाट नेपालमा उद्यमशीलता विकासमा ठोस टेवा पुग्ने आयोजकले बताएको छ । यस सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्रीबाट विशेष सम्बोधन हुने छ । सम्मेलनमा संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तथा संघीय अर्थमन्त्रीका समेत नेपालमा औद्योगिक विकास तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका विषयमा आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत हुने छ । यस्तै यस सम्मेलनमा नेपालका ७ वटै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीहरुमार्फत सम्बन्धित प्रदेशका औद्योगिक सम्भाव्यता तथा उद्ययमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु रहेको जानकारी दिईएको छ । सो सम्मेलनमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारीहरु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरुमा संलग्न वा संलग्न हुन चाहने उद्यमी/व्यवसायी, स्वदेशीएवम् विदेशी उद्यमीहरु, नव–प्रवर्तन, नयाँ प्रविधी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा संलग्न महिला तथा युवा उद्यमीहरु तथा नेपालका ७ वटै प्रदेशका उद्यमीहरु गरि करिव ४०० जना यस सम्मेलन उपस्थित हुने निश्चित भईसकेको आयोजकले जनाएको छ । उक्त सम्मेलनको मुख्य प्रायोजन नविल बैंक लिमिटेडले गरेको र अन्य सहयोग गर्ने संस्थाहरुमा देउराली जनता फर्मासीटिकल्स प्रा.लि., होंशि-शिवम् सिमेन्ट प्रा.लि., शिखर ईन्सुरेन्स लिमिटेड, डिस होम मिडिया नेटवर्क, चन्द्रागिरी हिल्स, शंकर ग्रुप तथा हिलटेक इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. रहेका छन् ।
शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउनेको संख्या बढ्दै, बाध्यता कि रहर ?
काठमाडौं। सानेपाकी सरिता ढकाल गर्भवती भएदेखि नै स्वास्थ्यमा समस्या नआएकाले सन्तानलाई सामान्य रुपमा जन्म दिनेमा ढुक्क थिईन्। महिनैपिच्छे पाटन अस्पतालमा जचाउँदा चिकित्सकले आमा र शिशु दुवैको अवस्था राम्रो रहेको जानकारी दिने गरेको उनी बताउँछिन्। नौ महिना लाग्नासाथ जाँच गराउन जाँदा एक्कासि बच्चाको धड्कन बढेको भन्दै चिकित्सकले शल्यक्रियाको सुझाव दिए । ढकाल परिवारले अघिल्लो महीनासम्म ‘सामान्य अवस्था छ’ भन्दै अन्तिममा शल्यक्रिया गरेको भन्दै चिकित्सकसँग प्रश्न गरे । चिकित्सकले पहिले आमा र शिशुुुुको अवस्था सामान्य भए पनि एकैपटक समस्या देखिएकाले सामान्य रुपमा सन्तान जन्मन नसकेको बताए । शिशु दुई साता शिशु स्याहार एकाइ (सिसियु) मा उपचार गराएर आमा र सन्तान गत साता घर फकिएका छन् । ढकाल मात्रै होइन काठमाडौँका ठूला अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिन पुगेकामध्ये धेरैले शल्यक्रियाबाट नै सन्तानलाई जन्म दिइरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रसूति सेवा लिन आउने कूल महिलामध्ये १५ प्रतिशतको मात्रै शल्यक्रिया हुने मापदण्ड तय गरेको छ । अस्पतालले गर्भवती र उनको परिवारले नै शल्यक्रियामार्फत सन्तानलाई जन्म दिन चाहेको बताउने गरेको छ । महिला भने चिकित्सकले शल्यक्रिया नगरी हुँदैन भनेकाले आफू बाध्य भएको बताउँछन् । भक्तपुरकी कमला नेपालले पनि पाँच महिना पहिले शल्यक्रियाबाट नै सन्तानलाई जन्म दिईन्। पाटन अस्पतालमा नै झण्डै दुई दिनसम्मको प्रसव पीडापछि चिकित्सकले सन्तानलाई असर पर्ने भन्दै शल्यक्रियाको सुझाव दिएको उनले बताईन्। पहिले शल्यक्रियाका लागि तयार नभए पनि सन्तानलाई नकारात्मक असर पर्छ भनेपछि बाध्य भएको उनले बताईन्। सरिता र कमला जस्तै धेरै महिला रहर वा बाध्यताले गर्दा शल्यक्रियामार्फत सन्तानलाई जन्म दिइरहेका छन् । प्रसूति सेवामा एक दशक पहिलेसम्म आक्कलझुक्कल मात्रै शल्यक्रिया हुनेमा अहिले यो क्रम ह्वात्तै बढेको छ । महिला अस्पतालले शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको बताउँछन् । अस्पतालले भने महिला आफैँ शल्यक्रियाबाटै सन्तानलाई जन्म दिने सोचेरै आउने बताउँछन् । पाटन अस्पतालमा कार्यरत स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा पवनकुमार शर्माले अधिकांश बिरामीको चाहनाका कारण प्रसूति सेवामा शल्यक्रिया बढेको बताए। समाज परिवर्तन हुँदै जाँदा एकातिर देखासिकी गरेर शल्यक्रिया गर्ने बढेका छन् भने अर्कातिर पीडा नै सहन नचाहने महिला धेरै रहेको उनको अनुभव छ । उनले भने, “ज्योतिषी देखाएर फलानो दिन र फलानो चिकित्सकसँग नै शल्यक्रिया गराउँछु भन्नेको समेत सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दैछ ।” पाटन अस्पतालमा धेरै जिल्लाका साना स्वास्थ्य संस्थाबाट सिफारिस भएर आएका बिरामीको चाप धेरै भएको स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा शर्माले बताए। देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट जटिलखालका समस्या सिफारिस भएर आउने हुँदा ठूला अस्पतालमा शल्यक्रियाको दर बढी भएको उनले बताए। बिरामीको उपचारका क्रममा केही समस्या देखिएमा वा बिरामीका आफन्त उपचार सेवामा सन्तुष्ट हुन नसक्दा अस्पताल र चिकित्सकलाई आक्रमण गर्ने हुनाले पनि चिकित्सक जोखिम लिन डराउने उनले बताए। कानूनी व्यवस्थाका कारण पनि चिकित्सकले जोखिम लिनुभन्दा शल्यक्रिया चाँडो गर्ने गरेको उहाँले औँलाए। उनले भने, “कानूनी व्यवस्थाले चिकित्सकलाई असुरक्षित गरेकाले पनि उनीहरु जोखिम लिन चाहँदैनन् ।” सन्तानलाई जन्म दिँदा सामान्य भन्दा शल्यक्रिया गराउने क्रम बढिरहे पनि यो राम्रो नभएको अस्पतालले बताएको छ । शल्यक्रियामार्फत सन्तानलाई जन्म दिँदा त्यसले महिलालाई दीर्घकालीन रुपमा धेरैखालका नकारात्मक असर गर्ने डा शर्माले बताए। घाउ पाक्ने वा दुख्ने हुन सक्ने भन्दै धेरै दिनसम्म बिरामीलाई अस्पतालले त्यही राखेर उपचार गर्ने गरेको अस्पतालले बताएको छ । सामान्य रुपमा सन्तान जन्माएकी महिला त्यही दिन वा भोलिपल्ट घर फर्कने भए पनि शल्यक्रियाका बिरामीलाई हेरचाहका लागि एक सातासम्म अस्पतालमा राख्नुपर्ने उनले बताए। दीर्घकालीन रुपमा पनि एक पटक लागेको घाउ पूरै निको हुन गाह्रो हुने उनले बताए। उनले भने, “त्यसैले पनि हामी शल्यक्रिया गरिदिनु भन्दै आउने बिरामीलाई नगरी नहुने अवस्थामा बाहेक नगर्न भन्ने गरेका छौँ ।” पाटन अस्पतालका निर्देशक डा विष्णुप्रसाद शर्मा एकाथरी महिलामा सन्तान गर्भमा आएदेखि नै शल्यक्रियाको योजना बनाउने गरेको बताए। शल्यक्रिया गर्न पाउनु आफ्नो अधिकार हो भन्दै धेरै महिला अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । उनले भने, “आममहिलालाई शल्यक्रियाका कारण शरीरमा हुने नकारात्मक असर बुझाउन खाँचो छ ।” पाटन अस्पतालको केही वर्षदेखिको तथ्याङ्कले प्रसूति सेवामा सामान्यभन्दा शल्यक्रिया बढि देखाएको छ । रासस
एनसीसी बैंकको हकप्रद सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । नेपाल कमर्श एण्ड कमर्सियल(एनसीसी) बैंकको हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । बैंकको आइतबार मात्रै ७९ लाख ११ हजार २८१ कित्ता सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ रहेको छ । आइतबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २१० रुपैयाँ रहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सुस्तता र मेलम्चीको भविश्य
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम रोकिएको छ । विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मेलम्ची र त्यहाँबाट आउने पानी खाने काठमाडौँ उपत्यकावासीको सपना अब कहिले पूरा होला ? यो भन्न सकिने अवस्था रहेन । इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग सरकारले ठेक्का तोडेपछि बाँकी काम अब कहिले पूरा हुने हो ? आयोजनाको काम कसरी अघि बढ्ने हो केही टुंगो लागेको छैन । विगत लामो समयदेखि मेलम्ची चर्चामा छ, यो बीचमा कति पटक सरकार बने, कति पटक सरकार फेरिए । खानेपानी मन्त्रालय मन्त्री पनि धेरै जना भए, जति जना मन्त्री भएपनि उनीहरुले मेलम्ची आउने कुरा भन्न छाडेनन् । पछिल्लो समय खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पनि गएको दशैं मै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई खुवाउने भाषण गरिन्, तर परिस्थिति यसरी बद्लियो कि अब त्यहाँको पानी खान कतिवटा दशैँ आउनु पर्ने हो कुनै टुंगो छैन । सिएमसीसँग मेलम्चीको ठेक्का किन तोडियो ? यसका धेरै कारण छन् । सरकार वा ठेकेदार कम्पनी सिएमसी को जिम्मेवार छ भन्नेमा तर्कहरु बाझिएलान, तर हाम्रो सरोकार के हो भने मेलम्ची जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना किन यसरी अलपत्र पर्यो, काठमाडौँ उपत्यकावासी खानेपानीको अभावमा कतिञ्जेलसम्म काकाकुल भइरहने ? मेलम्ची त एउटा उदाहरण मात्र हो । एकाध बाहेक मेलम्ची जस्तै महत्वका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम जुन रुपमा हुन पर्ने हो त्यसरी अघि बढेको पाइदैन । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित एकाध बाहेक अधिकांश आयोजनाको अवस्था प्रभावकारी नभएको पाइन्छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विवरणअनुसार हाल लगानी बोर्डले हेरिरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन । विगत २१ वर्षदेखि सो आयोजनाको प्रगति शुन्य प्रायः रहेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको आयोजनामा केही प्राविधिक विषयमा कुरा नमिलेको भन्दै फिर्ता गएको छ । सरकारले सो आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन तयार पारेको छैन । प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको बताइन्छ । यस्तै, राष्ट्रिय गौरव कै अर्को आयोजनाको रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पनि हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति नौ दशमलव नौ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति दश प्रतिशत मात्रै भएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि सो आयोजना चर्चाको केन्द्रमा छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ । तर, पछिल्लो समय हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार टेक्सम्याकोले तोकिएअनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि निर्माणको गति सुस्त भएको छ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग जोडिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा समस्या आएको छ । नहरमा समस्या देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र प्राविधिक कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । विगत १२ वर्षदेखि निर्माणमा रहेको सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६ दशमलव सात प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । सरकारी आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, अनियमितता नभएको आयोजना भेट्नै मुस्किल छ । नेपालमा यो रोग विगतदेखि अहिलेसम्म छ । के यो रोगलाई निराकरण गरी अघि बढ्न सकिंदैन ? पक्कापनि यो कुरा गम्भीर छ । वर्तमान २ तिहाईको सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गरिरहेको छ । यही तालले त्यो परिकल्पना पूरा हुन गाह्रो छ । नेपाली जनताहरु विकास निर्माणको सपना बाँडेको सुन्न चाहिरहेका छैनन्, उनीहरु त अनुभूति हुने खालका विकास चाहिरहेका छन् । विगतमा आश्वासन त धेरै सुनिसकेका छन् । अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पूरा भएको, देश औद्योगिकीकरणमा गएको, देशबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको र विकासको बाटोमा लम्किरहेको देशका रुपमा नेपाललाई उभ्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अन्त्यमा हामी के भन्न मात्र चाहान्छौँ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छिट्टै पूरा होस्, काठमाडौँवासीले काकाकुलको समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम तीब्र गतिमा अघि बढोस्, यसतर्फ राज्य गम्भीर बनोस् ।
मेलम्चीमा काम गर्ने ठेकदार र कर्मचारीको चेक बाउन्स, भुक्तानी दिन सरकारसँग माग
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का तोडिएपछि आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारी र नेपाली ठेकेदारहरु अन्योलमा परेका छन् । आयोजनामा काम गरिरहको इटालियन कम्पनी सिएमसीले ठेक्का तोडेपछि आफ्नो बाँकी रहेको भुक्तानी दिन ठेकेदार र कर्मचारीहरूले माग गरेका हुन् । मेलम्चीमा काम गर्ने करिब ८ सय कर्मचारीको तलब रोकिएको एक सदस्य देवी रमण अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अहिले ८ करोड भन्दा बढी रुपैंया पारिश्रमिक वापत कम्पनीले तिर्न बाँकी रहेको छ । आयोजनामा नेपाली भारतीय र इटालियन कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन् । आयोजनालाई सामाग्री प्रदान गर्दै आइरहेका नेपाली ठेकेदारहरुले सिएमसीलाई मनाएर काममा फर्काउन वा सरकारले नै बक्यौता रकमको दिनु पर्ने माग गरेका छन् । सघर्ष समितीका संयोजक श्रीराम न्यौपानेका अनुसार हाल सिएमसीले दिएका बैंक चेकहरु बाउन्स भैरहेको छ । न्यौपानेले मन्त्रालयले कमिसनको चक्करमा सिएमसीलाई भगाएको आरोप लगाउदैं समयमै समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरे । यदी सिएमसीको साटोमा अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दिए आयोजना २ वर्ष थप पर धकेलिने नेपाली ठेकदारहरुको माग रहेका छ । हाल मेलम्चीको २७ किलोमिटर सुरुङ मध्ये १५ सय मिटर सुरुङ फिनिसिङ गर्न बाँकी रहेको छ । यो काम १० दिनमा सकिने ठेकदारहरुले बताएका छन् ।
ठमेलको सार्वजनिक जग्गा हडप्ने छायाँँ सेन्टर र शक्तिकेन्द्रको कनेक्सन, काे काे मुछिएका छन् विवादमा ?
काठमाडौं । केही समय पहिले मात्रै सञ्चालनमा आएको काठमाडौँको ठमेलमा अवस्थित छायाँँ सेन्टर विवादमा फसेको छ । छायाँ सेन्टरलाई उसका साहु जीहरुले मिनी ठमेलको नाम दिएका छन् । सबै सेवा र सुविधाको केन्दै पनि भनेका छन् । त्यो उनीहरुको दावी हुन सक्छ तर ठमेलको सार्वजनिक जग्गा र हिटी समेत मिचेको आरोप पनि सोही सेन्टरमाथि लागेको छ । छायाँँ सेन्टर किन विवादमा आएको छ ? कुनै पनि ठाउँमा हुने विकास निर्माणले स्थानीय तहमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ र स्थानीयबासीले लाभ पाउँछन् । तर, ठमेलभित्र बनेको मिनि ठमेलप्रति स्थानीयबासी किन आक्रोशित भएको छन् ? ठमेलको सार्वजनिक जग्गा कसरी निजी स्वामित्वमा गयो र त्यसमा व्यवसायिक भवन बन्यो ? यस कार्यमा शक्ति केन्द्रहरुको सम्बन्ध कस्तो छ ? यो रिर्पोट यसैमा केन्द्रीत भएको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशशरण महतले शक्तिको दुरुपयोग गरी विवादास्पद व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी गराएको निर्णयका कारण यतिखेर नेपालको पर्यटकीय केन्द्र ठमेलमा चरम विवाद परेको तथ्यहरुले देखाएको छ । डा महतले आफ्ना छोरा रक्षकलाई त्यसको शेयर दिलाएका छन् । राजनीतिमा कहिले काँही नचलेको हावा र नहल्लेको पातले काम गर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा पाएका डा महतले छोराको नाममा शेयर किनेर पानी माथिको ओभानो बनेको देखिन्छ । सो सेन्टरमा ४३ जना लगानीकर्ता रहेका छन् । पृथ्वीबहादुर पाण्डेको नाममा सबैभन्दा बढी लगानी देखिन्छ । उनको नाममा ७ करोड ७८ लाख ३४ हजार ६०० शेयर छ । यस्तै श्रीमती प्रतिमा पाँडेको नाममा १ करोड २२ लाख ४४ हजार ४०० लगानी छ । पृथ्वीका छोरा सिवान्तका नाममा १९ लाख ७२ हजार बराबरको शेयर र उनका दिवगंत दाज्यू जर्नेलपवन बहादुर पाँडेको परिवारको नाममा ८ लाख ५७ हजार २०० बराबरको शेयर देखिन्छ । पाण्डे र महत परिवार पारिवारिक नाता सम्बन्ध पनि जोडिएको छ । त्यसका कारण यसमा डा महतको विशेष अनुराग रहेको छ । यस्तै दिपक शेरचनका दाजु भाईले पनि कम्प्लेक्समा लगानी गरेका छन् । छायाँँ सेन्टरका निर्देशक दिपकले ४ करोड ७३ लाख ७१ हजार र किरणमान शेरचनको नाममा ६८ लाख २ हजार बराबरको शेयर रहेको छ । मिजास भट्टचनले ३ करोड ५४ लाख १९ हजार र मनोहर प्रसाद शेरचनले १ करोड ६० लाख ४३ हजार लगानी गरेको छायाँ सेन्टरबाट प्राप्त गोप्य विवरणमा उल्लेख छ । सेन्टरका प्रवन्ध निर्देशक महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठको ४ करोड ७३ लाख ७१ हजार लगानी गरेका छन् । सेन्टरका प्रवन्ध निर्देशक तथा चर्चित बैंकर तथा चार्टर एकाउन्टेन्ट श्रेष्ठ कम्पनीका ठूला लगानीकर्ता हुन् । त्यस्तै, छायाँँ सेन्टरमा सौरभ ज्योतिको कम्पनी स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी र एम्बेस्डर होटल र क्लब हिमालयका मालिक एवम् पोखराको फेवा ताल समेत अतिक्रमण गरेका कर्ण शाक्यका आफन्त योगेन्द्र शाक्यले पनि लगानी रहेको छ । नेपाली सेनाका पूर्व प्रमुख प्रज्वल शमशेर जवरा र उनका श्रीमती सिन्धु राणा समेतको पचास पचास लाख लगानी गरिएको छ । ठमेलको हाल छायाँ सेन्टर रहेको स्थानलाई स्थानीय नेवारहरुले कमलपोखरीको नाम दिएका थिए । सो क्षेत्रको विवाद उत्कर्षमा हुँदा अर्थमन्त्री रहेका डा. रामशरण महतको छोरा तथा पृथ्वीबहादुर पाण्डेका दाईका ज्वाईं अमेरिकी नागरिक रक्षक महतको नाममा ५० लाख र रामशरणकी बुहारी पारुल पाँडे महतको नाममा ८ लाख ५७ हजार २०० बराबरको सुरुवाती सेयर लगानी गरेको पाइएको छ । यो लगानी २०७३ साउन २३ गते सम्मको हो । त्यत्तिबेला डा महत शक्ति र सत्ताको नजिकमा नै थिए । उनले छायाँ सेन्टरको शेयर आफ्ना छोराको नाममा राखेको विवरणबाट देखिन्छ । प्रमुख रुपमा विभिन्न ४ प्रमुख बैंकको कर्जा लागनी रहेको छ । त्यो सबै व्यवस्था उनै डा. महतले मिलाएका हुन् । उनी अर्थमन्त्री भएकै बखत त्यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक प्रभु बैंकले समेत लगानी गरेका छन् । राजनीतिक शक्ति र प्रभावको प्रयोग गरेर डा महतले सार्वजनिक जग्गा मिचेर व्यापारिक संस्था खडा गराएका छन् । तर उनलाई कानूनी कारवाही गर्ने र कानूनको दायरामा ल्याउने काम भने हुन सकेको छैन । १५ तले ‘छायाँ सेन्टरमा १ सय ६८ कोठा छन् । ५ अर्ब लगानीमा बनेको भवन एकै ठाउँमा सबै सुविधा भएको ‘मिनी ठमेल’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सो सेन्टरलाई डा महतले समेत महत्वाकाक्षी परियोजना भन्दै आएका छन् । सेन्टरमा ५ तारे होटल, सिनेमा हल लगायतका संरचना तयार गरिएको छ । विसं २०७१ सालबाट कम्पलेक्स बनाउन सुरु गरिएको थियो । सो सेन्टरको बारेमा संसदीय समितिहरुमा समेत नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले सुरुमा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई ठोक्ने मेसो मिल्यो भन्दै उत्साहित भएका थिए । तर पछि सो सेन्टरमा डा महतको लगानी रहेको थाहा पाएपछि उनीहरु चुप लागे । काठमाडौँ क्षेत्र नं १० का सांसद राजेन्द्र केसीले छायाँ सेन्टरको विषयमा छानबनि गर्नुप¥यो भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा कुरा राखेका थिए । तर सोही समितिमा रहेका काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले राजेन्द्र जी यसबारेमा थप छलफल गरौला भन्दै केसीको भनाइ नै रोकेका थिए । कारण त्यही थियो डा महतको बाबु छोराको नाममा रहेको लगानी । यस्तै पोखरी र हिटी समेत मिचिएको विषयमा संसद्को कृषि, प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले समेत छानबिन गर्ने बताएपनि त्यो त्यत्तिकै रोकिएको छ । कूल १५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भवन । त्यसमध्ये १२ रोपनी जग्गा कुनै बेला सिंह सार्थबाहु गुठीको नामको पोखरी रहेको थियो । मालपोत कार्यालयको रेकर्ड हेर्ने हो भने जग्गा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी कायम छ । तर पूर्व अर्थमन्त्री डा महतले शक्तिको प्रयोग सो सार्वजनिक जग्गालाई मिलाइदिएको जानकारहरुको भनाइ छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीलाई उनै महतले प्रभावमा पारेको बताइन्छ । विसं २०४४ सालमा सरकारले निर्णय गरेर यो पोखरीलाई सार्वजनिक गरेको थियो । त्योभन्दा अगाडि यसको स्वामित्व राणा परिवारको नाममा थियो । जग्गाको मोही भएको भन्दै केशरशमशेरका छोरा केयूर शमशेरले जग्गा हडपेका थिए । विसं २०३३ सालमा सहरी क्षेत्रको नापी भएको थियो । नापी हुँदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १६७ मा परेको हो । उक्त कित्ताको क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ । विसं २०३९ जेठ २४ को भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरी नै रहेको उल्लेख छ । तत्कालीन पूर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ । गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । यस्तै २०४४ मंसिर २३ गते सरकारले निर्णय गरेर उक्त पोखरी सरकारको नाममा दर्ता गरेको थियो । त्यसयताका जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । जग्गाधनीको नाम ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख छ । ‘गुठीजन्य सार्वजनिक जग्गामा मोही लाग्न नसक्ने, व्यक्तिगत नाममा दर्ता नगर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि बदर हुन सक्ने व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २ (ग), २५ (४) र २७ (ख) मा उल्लेख छ ।’ तर सोही ऐनको अर्को प्रावधानलाई टेकेर डा महत सहितले छायाँ सेन्टर बनाउने बेलामा नै सरकारी जमिन र गुठीलाई समेत मिलाएको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसअघि नै २०४७ सालमा त्यही गुठी जग्गालाई गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयले रैतानी गरियो । तहसिल कार्यालयले गरेको रैतानीलाई गुठी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले रद्द गरिदियो । रैतानी गर्न नमिल्ने भएकाले रैतानी रकम फिर्ता लिन आउन केन्द्रीय कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो । पोखरी रैतानी गर्ने कर्मचारीलाई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले विभागीय कारबाहीसमेत गरेको थियो । ‘रैतानी रद्द गरेपछि पोखरी फेरि सार्थबाहु गुठीकै नाममा आएको थियो । गुठीको उक्त निर्णयविरुद्ध अम्बिका राणा अदालत गएकी थिइन । अदालतले रैतानी सदर गरिदियो । ‘गुठी संस्थान ऐन २०३३ अनुसार देवस्थल रहेका वा देवीदेवताका स्थल, पर्व, पूजाजात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन भनिएपनि अदालतमा समेत चलखेल भएको थियो । विसं २०६२ सालमा गुठियार र अम्बिका राणाबीच अर्काे सम्झौता गरियो । । सम्झौताअनुसार राणाले गुठीका सबै पर्व परम्परा सञ्चालन गर्न रु १ करोड ५० लाख दिने र गुठियारले हकदाबी छाड्ने सहमति भएको थियो । चलखेल त्यही नेर भयो । मिलापत्र भएको एक वर्षपछि राणाले सुरेशाय हाउजिङलाई उक्त जग्गा बेचिन । पोखरीको साविक कित्ता १६७ बाट कित्ताकाट भएर १६१६, १६१७, १६१८ भएको छ । २०६४ सालमा सुरेशाय हाउजिङले कित्ता नम्बर २४१२ र शंकर शाहले कित्ता नम्बर १६१६ र १६१७ को पोखरी प्रतिमा पाण्डेलाई बेचेको देखिन्छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेको नेतृत्वमा उनैको आमा छायाँँदेवीको नाममा खोलिएको संस्था हो छायाँँ सेन्टर । (देशविकास साप्ताहिकबाट साभार)
