खानेपानी तथा सरसफाईका आयोजनाहरुमा लगानी गर्न कतार विकास कोष इच्छुक
काठमाडौं । कतार विकास कोष (कतार फण्ड फर डेभलपमेन्ट) ले नेपालका साना तथा मझौला खानेपानी र सरसफाइका आयोजनाहरुमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालय सिंहदरबारमा मंगलबार खानेपानी मन्त्री बिना मगरसँग भएको भेटघाटमा कोषका प्रतिनिधिमण्डलले खानेपानी तथा सरसफाइका आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउने इच्छा व्यक्त गरेका हुन् । कतार फण्ड फर डेभलपमेन्टको तर्फबाट रिम अल सुलैतीको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले साना तथा मझौला आयोजनाहरुमा नेपाललाई अनुदान सहयोग गर्ने बताएको छ । भेटमा मन्त्री मगरले खानेपानी जस्तो विषय मानिसको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएकाले कोषले देखाएको सहयोगको इच्छाप्रति टोलीलाई धन्यवाद दिए । नेपाल सरकार कोषसँग साझेदार भई कार्य गर्न इच्छुक रहेको उनले बताए । ‘आवश्यकता भएका र कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजनाहरु छनौट गरेर हामी अघि बढ्न सक्छौं ।’ उनले भने, ‘चाँडो कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढिरहेका छौं । कतार विकास कोषसँग मिलेर हामी सँगसँगै सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ कोषको तर्फबाट सहभागी हुनु भएकी सुलैतीले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तै स्वच्छ खानेपानी र दिगो सरसफाइका लागि सहयोग गर्न कोष तयार रहेको बताए । ‘सम्भाव्यता अध्ययन भईसकेका चाँडो कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनाहरुमा सहयोग गर्ने हाम्रो इच्छा छ ।’ सुलैतीले भने, ‘यस्ता आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउन हामी अन्य साझेदारी संस्थासँग मिलेर पनि जान सक्छौं । दिगोपना, क्षमता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका आयोजनाहरुमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।’
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको दुई नयाँ शाखा सर्लाही र धनुषामा
काठमाडौं । प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेडले सर्लाही र धनुषा जिल्लामा दुई नायाँ शाखा विस्तार गरेको छ । फाइनान्सले आइतबार र सोमबार क्रमशः सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका र धनुषाको क्षिरेश्वर नाथनगरपालिका, महेन्द्रनगरमा विस्तारित शाखाको उद्घाटन गरेको हो । मलंगवा नगरपालिकाको शाखाको उद्घाटन सोही नगरपालिकाका नगर प्रमुख निरसल साहले र क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाकाे शाखाको उद्घाटन नगर प्रमुख योगेन्द्र पजियारले उद्घाटन गरेका हुन् । चुक्तापूँजी ८० करोड रुपैयाँ रहेको फाइनान्सको काठमाडौंको तिनकुनेमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको छ । त्यस्तै, न्यूरोडमा मूख्यशाखा सहित बनेपा, पोखरा तथा यी दुई शाखासमेत गरी जम्मा ६ शाखा संचालनमा रहेको छ । त्यसैगरी संस्थाले ललितपुरको पूल्चोक, महालक्ष्मीस्थान, काठमाडौंको तीनकुने तथा भक्तपुरको ठिमीमा गरी ४ एक्सटेन्सन काउण्टरहरुमार्फत निरन्तर वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । संस्थाले निकट भविष्यमा देशका अन्य प्रमुख शहरहरुमा पनि नयाँ शाखा कार्यालयहरु संचालनमा ल्याउने योजना बनाएको फाइनान्सका अध्यक्ष किशोरकुमार महर्जनले बताएका छन् । फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विशाल हुमागाईले वित्तीय क्षेत्रमा सरल, सहज र ग्राहकमुखी सेवालाई बढी प्राथमिकतामा राखी आधुनिक प्रविधियुक्त बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
गरीबलाई धनी बनाउने माध्यमकाे रूपमा सहकारी : मन्त्री अर्याल
काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले गरीबलाई धनी बनाउने माध्यमका रुपमा सहकारीलाई विकास गर्दै लगिएको बताए । स्याङ्जाको वालिङ १० भकुण्डेस्थित फूलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छैटौँ वार्षिक साधारणसभा तथा तेस्रो अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले परनिर्भरताको अन्त्यका लागि सहकारीमार्फत् आत्मनिर्भर तथा स्वाभिमान बनाउने तर्फ सरकार लागि परेको जानकारी दिए । “हिजोका दिनमा परनिर्भरतामा रहेका महिला दिदीबहिनी आत्मनिर्भर बन्दै अगाडि बढ्नसक्ने हुनुभएको छ” मन्त्री अर्यालले भने,“यो सुखद पक्ष हो यसलाई जोगाइ राख्न आवश्यक छ ।” उनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत र ऋणको मात्रै कारोवार नगरी उत्पादनसँग जोडिएर जनमैत्री सहकारी कानून निर्माण गरी उत्पादनमा जोडिन पाउने ऐन बनाउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिँदै भने, “सरकारले कार्यक्रम दिन्छ, नीति दिन्छ, जीवन बदल्ने कार्यक्रम सहकारीमार्फत शुरु गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।” रासस
शिक्षकको तलब बढाउन माग गर्दै हजाराैं प्रदर्शनमा
काठमाडौं । शिक्षकको तलब बढाउन माग गर्दै क्रोएसियामा हजारौ शिक्षकले प्रदर्शन गरेका छन् । देशको राजधानीस्थित मुख्य क्षेत्रमा सोमबार भएको प्रदर्शनमा शिक्षक र उनीहरुका समर्थक गरी २० हजार भन्दा बढी सहभागी भएका थिए । उनीहरुको तलब बृद्धिसँगै काम गर्ने वातारणमा पनि सुधार हुनु पर्ने मागसमेत उठाएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । गत महिना पनि उनीहरुले तलब बृद्धिको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । सेवामुलक अन्य काममा भन्दा शिक्षण क्षेत्रमा कम तलब भएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । लामो समयदेखिको असन्तुष्टि, सामाजिक प्रतिष्ठा, पेशाप्रतिको आकर्षणलगायतका विषयलाई ध्यान दिन आन्दोलनकारीहरुले आग्रह गरेका छन् । सरकारी पक्ष र आन्दोलनकारीहरुको संगठनकाबीचमा वार्ता हुन लागेको पनि जनाइएको छ । वार्तापछि सहमति भएमा सवै विद्यालयहरु खुल्ला हुने र पढाई हुने आन्दोलनकारीहरुका नेताले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री अन्ड्रेज प्लेङ्कोभिकले आन्दोलनकारी र सरकारबीचमा चाडै नै सहमति हुने पत्रकारहरुलाई बताए । “बालबालिकाप्रति उत्तरदायी हुन र उनीहरुको पठनपाठन सुचारु गराउन म सवै युनियन र युनियन नेताहरुलाई अनुरोध गर्दछु,” उनले भने । प्रधानमन्त्री प्लेङ्कोभिकले जतिसक्दो चाँडो आन्दोलन अन्त्य गरेर शिक्षकहरु कक्षाकोठामा फर्किने विश्वास पनि व्यक्त गरे । उनले शिक्षकहरुको तलब यसअघि पनि ११ प्रतिशत बृद्धि गरिएको स्मरण गराउदै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह पनि गरे। राससर/सिन्ह्वा
एलजी प्युरिकेयर एयर प्युरिफायर नेपाली बजारमा, हावामा हानिकारक पदार्थहरु कम गर्ने
काठमाडौं । सिजीे इलक्ट्रोनिक्सले एलजी प्युरिकेयर एयर प्युरिफायर नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । यस एयर प्युरिफायरले शक्तिशाली फिल्टरेशन प्रदान गर्दछ जसले हावामा हानिकारक पदार्थहरु कम गर्नुका साथै अभिनव शुद्धिकरणहरुले हावामा तैरिरहेको भाइरस र किटाणुहरुलाई हटाउँछ । एलजी प्युरिकेयर एयर प्युरिफायरको डिजाईन यस्तो छ जसले शक्तिशालि प्रदर्शन र सर्कुलेशनले सास फेर्ने हावा सफा र ताजा बजाउँछ । यसको ३६० डिग्री डिजाईनको साथ यसले आन्तिरिक ठाउँलाई सुन्दर र सबै दिशाबाट प्रदुषकहरु पनि उवशोषित गर्दछ । यस प्युरिफायरसँग प्रशंसक र एयर प्युरिफायरको अनौठो संयोजन छ जसले सफा हावा ७.५ मिटरसम्म पुर्याउँछ । यसले सम्पुर्ण कोठामा सफा बुस्टरको रोटेसनको साथ सफा हावाको वितरण गर्न मदत गर्दछ । स्मार्ट थिनक्यिू टेक्नोलोजिले प्रदुषण स्तर जाँच गर्न र जहाँसुकैबाट एयर प्युरिफायर नियन्त्रण गर्न मदत गर्दछ । ग्राहकले घर पुग्नुभन्दा पहिले स्मार्ट थिनक्यिूबाट एलजी एयर प्युरिफायर खोल्न र ताजा हावाको तत्काल आनन्द लिन सक्नेछन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाः एक साताभित्र मुआब्जा निर्धारण गर्ने
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले विधि, प्रक्रिया र कानूनअनुसार एक साताभित्र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको क्षेत्रको मुआब्जा तय गर्ने भएको छ । पछिल्ला दिनमा मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन् । आयोजना प्रभावितले मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले भने, “विद्यमान परिस्थितिमा कुनै बदलाव नभएको खण्डमा आगामी एक साताभित्र हामी आवश्यक निर्णय गर्छौं ।” मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले यही मङ्सिर ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोधस्वरुप धर्नामा बसेका थिए । त्यस्तै विरोध धादिङमा समेत भयो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारणको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवं धादिङको खहरे बजारलगायतको क्षेत्रको निर्धारण हुन नै बाँकी छ । मुआब्जा शीघ्र निर्धारण गर भन्दै दुवै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै धर्नामा बस्न थालेका छन् । स्थानीयवासीको माग र सरकारको सीमाका बीचमा उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा, वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइले गर्नुपर्ने कामसमेत प्रभावकारी नभएको गुनासो स्थानीयवासीको छ । गत कात्तिकमा सकिएको सो इकाइको म्याद गत कात्तिक २९ र मङ्सिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः एक वर्षका लाथि थप गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा नै वितरणका लागि मात्रै रु १३ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । मुआब्जा वितरण गर्दै जाँदा अपुग भएको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । हालसम्म करिब रु २७ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । तर आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारका क्षेत्रको दुई हजार ८०० रोपनीको मुआब्जा तोकिन बाँकी छ । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछाने सरकारले कानून र विधिका आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले अनावश्यक दबाब नै जरुरी नभएको बताए । “आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई चित बुझाउनु नै पर्छ । उनीहरुको जीवन जोडिएको क्षेत्रका बारेमा निर्णय गर्दा कोही कसैलाई अन्याय हुन पनि दिनु भएन । हामी कानूनअनुसार एक सातामा निर्णय गर्ने तयारीमा छौँ”, उनले भने । गोरखाको आरुघाट र आर्खेतमा स्थानीयबासीले आनाकै रु २५ लाख मुआब्जा माग गरेका छन् । मागअनुसार नै निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि प्रचलित मूल्यका आधारमा मात्रै सरकारी दरअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । “माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाएर निर्णय गर्ने तयारीमा हामी छौँ, सबैले अपनत्व गर्ने खालको निर्णय हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामछिानेले भने । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा हालसम्म टुङ्गिन सकेको छैन । आयोजनाका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि शीघ्र निर्णय होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा परेको गाँठो फुकाउन निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन् । मुआब्जा निर्धारण र वितरणको पाटो एकाइले नै गर्ने भए पनि मन्त्री नै आफैँ सोही काममा लाग्नुपरेको अवस्था छ । एकाइको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो बेला बेलामा नआएको होइन, तर उसैलाई काम लगाउनुपर्ने र मुआब्जा वितरणमा सक्रिय बनाउनुपर्ने छ । मुआब्जा निर्धारणका नाममा राजनीति भइरहेको पनि केहीको बुझाइ छ । आयोजना शीघ्र निर्माणमा जाओस् र मुआब्जा निर्धारण र वितरण प्रक्रियाले गति लेओस् भन्ने आयोजना प्रभावितको माग छ । घरवास छाड्नुपर्नेले बढी माग्ने तर मालपोत र राजश्व तिर्नुपर्दा भने कम मात्रै तिर्न परोस् भन्ने चाहनाले पनि समस्या खडा गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले आयोजनाले गति लेओस र त्यसमा मुआब्जालगायतका काम शीघ्र सकियोस् भन्ने स्थानीयवासीको चाहनाजस्तै मन्त्रालयको पनि रहेको बताए । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङलाई स्थानीय सरोकार भएकासँग समन्वयका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गरिसकेको उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सोमबार मात्रै आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको थियो । आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार क्षेत्र र गोरखाको आरुघाट, आर्खेतलगायत स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको र आयोजना कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नभएकामा सो पार्टीले चासो व्यक्त गरेको थियो । आयोजानका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार बिन्दुमा नै डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबाट कात्तिक मसान्तसम्म रु ३८ अर्ब रकम जम्मा भएको छ । स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ । रासस
एकै दिन लक्ष्मी बैंकको दुई नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं । एकै दिन लक्ष्मी बैंकको ११८औं र ११९औं शाखा कपिलवस्तुको गाेरुसिङे र पकडिमा विस्तार भएको छ । यी नयाँ शाखाकासाथ लक्ष्मी बैंकको संजाल ४८ जिल्लामा ११९शाखा, २ एक्सेन्शन काउन्टर र ४ हस्पिटल सेवा काउन्टर, १४४ एटिएम, २५०० भन्दा बढि रेमिटेन्स् एजेन्ट तथा ६४ शाखा रहित बैंकिङ्ग एजेन्टहरु पुगेको छ । यीे शाखामार्फत बैकंले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिंग सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । बैंकले आफ्नो सेवा अझ सुदृढ अनि व्यापक बनाउने विश्वास राखेको छ । सुविधा जनक बचत खाता योजना, मुद्दती निक्षेप योजना, घर तथा सवारी कर्जा, सानाव्यव सायीकर्जा, लघुवित्त, लगायतक वित्तीय सेवाहरुको बढ्दो मागलाई पुरा गर्न बैंकले नयाँ तथा वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरुमा आक्रामक रुपमा सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । यी शाखाका विस्तार सँगै बैंकले ग्राहकहरुलाई उनीहरुकै रोजाईको माध्यम अर्थात शाखा कार्यालय, इन्टरनेट बैंकिङ्ग र मोवाईल फोन मार्फत बैंकिङ्ग सेवाप्रादन गरी शहरी तथाअर्ध शहरी क्षेत्रमा आफ्नो ब्राण्ड तथा ग्राहक अनुभवलाई अझ सशक्तपार्ने नीति अनुरुप महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास लिएको छ ।
स्वयंम्भुमा कृषि विकास बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको नयाँ शाखा स्वयंम्भुमा तत्कालिन कार्यरत कर्मचारी केदार गौतम खाताको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । बैंकको आन्तरिक रेमिट खाताको दुरुपयोग गरी करिब ३४ करोड रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको देखिएको सन्र्दभमा केदार गौतम लगायत अनियमिति कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई बैकिङ्ग कसुर अन्र्तगत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र केदार गौतम लगायत अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरु कैद भोगिरहेका छन । उक्त हिनामिना भएको रकममा बैंकका कुनै पनि निक्षेप ग्राहकहरुबाट राखीएको निक्षेपको दुरुपयोग तथा हिनामिना नभएको तथा निक्षेप ग्राहकहरुको निक्षेप पूर्ण सुरक्षीत रहेको । हालसालै उल्लेखित विषयमा सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानविन भै तत्काल बैकमा कार्यरत कर्मचारी केदार गौतम लगायत अनियमिततामा संलग्न विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा समेत दायर भएको ।
