गर्भनर नेपाल भन्छन्-लगानीको वातावरण बन्दैछ
काठमाण्डौ । नेपालको समग्र वित्तिय विश्लेषकहरुको संस्थाको रुपमा एसोसियसन अफ इन्भेष्टमेन्ट प्रोफेसनल नेपालको औपचारिक उद्घाटन भएको छ । वित्तिय क्षेत्रहरुको विश्लेषणमार्फत नेपालमा समग्र सामाजिक हितको लागि लगानी र पुँजी बजारमा नैतिकता, व्यावसायिकता र पारदर्शीता बढाउने उद्देश्यले चार्टर फाइनान्सियल एनालिष्ट (सीएफए) संलग्न सो संस्था नेपालमा स्थापना भई उद्घाटन भएको हो । गत बर्षको अप्रिलमा एशोसियसन गैर नाफामुलक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको थियो । सीएफए पूरा गरेका एनालिष्टहरु नेपालमा १२ जना मात्र छन् भने ३ सय १७ विद्यार्थी अध्ययरत छन् । संस्थाले कानुन नीति नियम तर्जुमा गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर नीति निर्माणकर्तालाई सुझाव दिनेछ । संस्थाको उद्घाटन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले नेपालले देशमा राजनीतिक स्थिरता आएसँगै लगानीको वाताबरण बन्दै गएको र उचित लगानीका लागि वित्तीय विश्लेषणको महत्व रहेको बताए । देश आर्थिक रुपान्तरणको बाटोमा रहेको बताउँदै उनले सरकारले नेपालमा लगानीका लागि उचित वातावरण बन्दै गएको बताए । ‘वित्तीय साक्षरता र वित्तिय पहुँच बढ्दै गएको छ । सरकारले एक स्थानीय तह कम्तीमा एक बैंकको नीति लिएकाले यसले बिजनेस बढाउन मद्दत गर्छ ।’–उनले भने–‘भुक्तानी प्रणाली आधुनिकिकरण भएको छ । लगानीको वाताबरण बन्दै गएको छ ।’ उनले वातावरण निर्माणसँगै लगानी वृद्धि हुँदै वित्तिय अवस्था सुधार हुँदै जाने बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले पुँजी बजारको नियामकको हिसाबले नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगानीको सुरक्षा गर्न सधै प्रयास गरिरहेको बताए । उनले बोर्ड लगानीकर्तालाई आत्मविश्वासी बनाउन चाहेको उल्लेख गरे । सिएफए एसिया प्यासिफिकका निक पोलार्डले प्रोफेसनल इन्भेष्टमेन्टले पुँजी बजारको नैतिक बिकासमा सहयोग पुर्याउने बताए । लगानी बोर्डका सदस्य बालकृष्ण शिवाकोटीले लगानीबाट प्रतिफल निकाल्नु महत्वपुर्ण कुरा भएकाले प्रोफेसनल इन्भेष्टमेन्ट जस्ता संस्थाको भुमिका महत्व हुने बताए । शुक्रबार नै क्रियाशील चार्टर फाइनान्सियल एनालिष्ट (सीएफए)हरुको सम्मेलन पनि भएको छ । सम्मेलनमा चार्टर फाइनान्सियल एनालिष्टको क्षेत्रका सकृय स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरु, यसमा अध्ययरत विद्यार्थीहरु, यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका प्रतिनीधिहरुका साथै बीमा, बैकिङ, मर्चेण्ट बैकिङ क्षेत्रका प्रतिनीधि सहित तीन सय जनाको सहभागिता थियो । एशोसियसनका अध्यक्ष डा. मनोज शाहीले सानातिना लगानीकर्ताको हितका लागि र समग्र वित्तिय विश्लेषणका लागि संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरु बढाउने बताए ।
८.२ % ले बढ्यो तयारी पोशाकको निर्यात
काठमाडौँ । पछिल्ला केही वर्ष करीब स्थिर रहेको तयारी पोशाकको निर्यात चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतमा भने वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा तयारी पोशाकको निर्यात आठ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घले जनाएको छ । विगतका चार आर्थिक वर्ष तयारी पोशाक निर्यात पाँच अर्बकै हाराहारीमा स्थिर थियो । सङ्घका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले भने, “यो वर्षको शुरुका महिनामा निर्यात बढेको देखियो, यसैलाई हेरेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन तर पनि आशा गर्न सकिन्छ, सरकारले ध्यान दिन सक्यो भने निर्यात गर्न सक्ने प्रशस्त आधारहरु छन् ।” आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रथम चौमासिकको तुलनामा आव २०७५÷७६ को सोही अवधिमा निर्यात ८ दशमलव २ प्रतिशतले बृद्धि भई दुई अर्ब २१ करोड पुगेकाले केही आशा पलाएको उहाँले बताए । नेपालमा सन् २००२ अघि तयारी पोशाकको बजार र निर्यात राम्रो भएपनि विभिन्न कारणले उद्योग बन्द भएर समस्या आएको हो । अहिले पनि दुई हजारभन्दा बढी सिलाइका उपकरण त्यसै थन्किएर बसेको छ । ती उपकरणलाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको सहयोगको खाँचो रहेको उनले बताए । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको पोशाक स्वदेश भित्रै उत्पादन गरिए ती उपकरण पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । यससँगै आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमैै उत्पादन गर्नेतर्फ पनि व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपालमा सन् १९८० को दशकमा तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । सन् १९९० को दशकमा पुग्दा एक हजार बढी उद्योग सञ्चालनमा आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यो बेला निर्यात ३८९ लाख डलरसम्म पुगेकामा सन् २००३ पछि भने विस्तारै उद्योग खस्कन गई हाल पाँच हजार ५५ को हाराहारी उद्योग सिमित छ । सन् २०१७/१८ मा कूल निर्यात ८१ दशमलव ३३ अर्ब र आयात एक हजार २४५ अर्बको फराकिलो अन्तर रहेका बेला एक हजार १६३ अर्ब बढीको ब्यापार घाटा व्यहोर्दा नेपाल तयारी पोशाक उद्योगले ५ दशमलव ९७ अर्बको सामान निर्यात गरेको अध्यक्ष अर्यालले बताए । अन्य देशको तुलनामा नेपाली तयारी पोशाकको उत्पादन लागत महङ्गो भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको व्यवसायीहरु स्वीकार गर्छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सरकारी प्रयास देखिएपनि अझै लगानी प्रवद्र्धन हुन नसकेको जिकिर गरे । नेपाल सरकारद्वारा हालै मात्र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न २६ वस्तुलाई निर्यातमा तीन प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ तर थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन १० देखि १५ प्रतिशत अनुदान आवश्यक रहेको सङ्का पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले बताए । निर्यात र आयातमा सन्तुलन नभए समस्या पर्ने उनले बताए । सङ्घले निर्यातसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नगद अनुदान दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाद्वारा सहुलियतपूर्ण ब्याजदर सहितको कर्जा दिनुपर्ने, आयकर छुट, एकमुष्ट कर प्रणाली, निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन तथा बजारिकरणका लागि कोष बनाउनुपर्ने, एकिकृत रुपमा ल्याव स्थापना हुनुपर्ने, कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्ने नीति बनाउन सके उद्योगले फड्को मार्ने व्यवसायीहरुको विश्वास छ । नेपाल उद्योग परिङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त ढकाल विदेशी ‘ब्राण्ड’लाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी ‘ब्राण्ड’ प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा तयारी पोशाक उद्योग फष्टाउनसक्ने सम्भावना औँल्याए । व्यवसायीको गुनासोप्रति संकेत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकरको नीति रहेकाले उत्पादन लागतमा छुट दिनेदेखि साझेदारी गर्ने र रुग्ण धागो तथा कपडा उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि निजी क्षेत्रलाई आफ्ना इच्छाप्रकट गर्न उहाँले आग्रह गरे । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले स्वदेशी कपडालाई सुरक्षा निकाय, स्कूल, स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य स्वदेशी उत्पादन किन्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए । विगतमा द्वन्द्वलगायत केही आन्तरिक कारणले र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरु समेतले समस्या पारेको जिकिर गर्दै उनले धेरै ऐन नियमहरू संशोधनको चरणमा रहेकाले त्यसपछि एउटा औद्योगिक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
अर्थ नीति र राजनीतिको मेल नै समृद्धि होः डा भट्टराई
गलकोट । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँशक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले अर्थ नीति र राजनीति एउटै धारमा गएमा मात्र विकास सम्भव हुने बताएका छन् । नयाँशक्ति नेपालले शुरु गरेको ‘असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जनसंवाद’ अभियान अन्तर्गत आज बागलुङ आइपुग्नुभएको संयोजक भट्टराईले बागलुङ बजारको लोकतान्त्रिक चोकमा आयोजित सभामा बोल्दै सरकारले अर्थ नीति र राजनीतिको संयोग मिलाउन सकेमा मात्र विकास गर्नसक्ने विचार राखे । डा भट्टराईले बागलुङ बजारको नक्साङ्नको खाका आफूले कोरेको स्मरण गर्दे बागलुङ आउँदा सधैँ भावुक हुने बताए । नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन पूरा भइसकेकाले जनताको आर्थिकस्तर उकास्दै समृद्ध मुलुक बनाउने तर्फ सबै पार्टीले एउटा साझा समूह निर्माण गरेमा छिटो समृद्धि आउने उनको भनाइ थियो । पहाडमै समृृद्धिको सम्भाव्यता अध्ययन र पहिचानका लागि गत माघ १५ गते चिवाभञ्ज्याङबाट जनसंवाद थाल्नुभएका डा भट्टराईले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको कामलाई तीव्रता दिन र गुणस्तर निर्धारण गराउन आफ्नो अभियान रहेको बताए । रासस
सौर्य ऊर्जामा ५७ आयोजनाले लिए सर्वेक्षणको अनुमति, क्षमता ४६८ मेगावाट
काठमाडौँ । पछिल्लो दिनमा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले हालसम्म विभिन्न ५७ वटा आयोजनाका लागि सर्वेक्षणको अनुमति जारी गरेको छ । ती आयोजनाको क्षमता ४६८ मेगावाट रहेको छ । सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि सारेपछि सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको हो । विगतमा साना र घरेलु उपयोगका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको सौर्य ऊर्जा पछिल्लो समयमा व्यावसायिक रुपमा समेत अगाडि बढाउन थालिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजनाको काम शुरु गरिसकेको छ । सो आयोजनाको हाल निर्माण कार्य जारी छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने कूल ६१ मेगावाट क्षमताका सौर्य पयिरयोजनासँग विद्युत् खरीद सम्झौतासमेत गरेको छ । अमेरिकाको एक कम्पनीले ६०० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालनका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी कम्पनी स्काइ पावरले सौर्य ऊर्जाका लगानी गर्न चाहेको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन समक्ष प्रस्ताव नै पेश गरेको छ । विभागले चौधरी समूहलाई समेत १२० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालनका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । महोत्तरीको ढल्केबरमा सौर्य परियोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । यस्तै सोही समूहलाई विभागले बाजुरामा ५० मेगावाट र पर्साको परवानीपुरमा ३० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षणको अनुमति पाएको छ । ग्रीड कनेक्टेड सोलार परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी १० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको छ । देशका विभिन्न नौ स्थानमा सौर्य परियोजना सञ्चालनका लागि अपि पावर कम्पनीले सर्वेक्षणको अनुमति प्राप्त गरेको छ । झापामा झापा इनर्जीले १० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै विभागबाट सर्वेक्षणको अनुमति प्राप्त गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारेका छन् । भारतमा मात्रै सन् २०१९ भित्रैमा १४ गिगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएको छ । यसै वर्षको अन्त्यसम्म सो क्षमता बढेर ३८ गिगावाट पुग्नेछ । यस्तै चीनमा १३० गिगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भइसकेको छ । सन् २०२० सम्म २०० गिगावाट पुग्नेछ । अमेरिकामा ६० गिगावाट, जापानमा ४६ गिगावाट बराबरको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेका छन् । सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत सौर्य तथा वायु ऊर्जालाई समेत ऊर्जाको स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्दै ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत् जस्तै सौर्य, वायु ऊर्जालाई समेत सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले पछिल्लो समय नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा संसारभर नै अभियान चलेकाले त्यसलाई नेपालले पनि अवलम्बन गरेको जानकारी दिए । सौर्यसँगै पछिल्लो समयमा वायु ऊर्जाको क्षेत्रमा समेत लगानीकर्ता आकर्षित भएको पाइएको छ । विभागले मात्रै हालसम्म विभिन्न चार परियोजनालाई छ मेगावाट क्षमताको वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । यस्तै रिलायन्स सुगर मिलले पनि ऊखुको खोस्टाबाट १५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्र विभागबाट लिएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको योजनालाई साथ दिँदै निजी क्षेत्रले समेत लगानीका थप आयामको खोजी गरेको पाइएको छ । रासस
पाँच कम्पनीका शेयर सूचीकृत, कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा यस साता विभिन्न पाँच कम्पनीका शेयर सूचीकृत भएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअनुसार एनसिसि बैंकको ७९ लाख ११ हजार २८१ कित्ता हकप्रद शेयर सूचीकृत भएको छ । यस्तै जानकी फाइनान्स लिमिटेडको आठ लाख ८७ हजार ४६६ कित्ता शेयर लाभांश, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २० लाख कित्ता शेयर लाभांश सूचीकृत भएको छ । स्टकका अनुसार बेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको सात लाख ४७ हजार ५६१ कित्ता शेयर लाभांश र मुक्तिनाथ विकास बैंकको ४७ लाख २९ हजार ९६८ कित्ता शेयर लाभांश सूचीकृत भएको छ । साताभर शेयर कारोवार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक १४.६५ विन्दुले घटेको छ । यस्तै यस साता एभरेष्ट बैंकको संस्थापक शेयर सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । सो बैंकको एक अर्ब ९१ करोड ७६ लाख बराबरको कारोवार भयो । यस्तै दोस्रोमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको ६२ लाख बराबरको कारोवार भएको छ । यस्तै प्रभु बैंक, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनएमबी बैंक, प्रभु बैंक लिमिटेको संस्थापक शेयर, नेपाल बैंक लिमिटेड र माछापुच्छ्रे बैंकको शेयर बढी कारोबार भयो । बजार पूँजीकरणमा भने नेपाल टेलिकम नै अग्रस्थानमा रहेको छ । सो संस्थाको एक खर्ब चार अर्ब २५ करोड बराबरको बजार पूँजीकरण रहेको छ । यस्तै नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, एनआइसि एशिया बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र एनएमबी बैंक रहेका छन् । रासस
लोक सेवाको तयारी गर्दैँ हुनुहुन्छ ? ‘समायोजन लगत्तै १५ देखि २० हजारसम्म नयाँ भर्ना खुल्छ’
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन सकिएपछि नयाँ भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आज नवनियुक्त राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतको ३३ औँ आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षणको समापन समारोहमा उहाँले समायोजन प्रक्रिया सकिएलगतै नयाँ कर्मचारी भर्ना शुरु गरिने बताए । ‘‘लोक सेवा आयोगलाई पनि हामीले नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न तयारी अवस्थामा बस्न भनेका छौँ’’ उनले भने, ‘‘समायोजन सकिएलगतै १५ देखि २० हजारसम्म कर्मचारीको नयाँ भर्ना शुरु हुनेछ ।’’ मन्त्री पण्डितले भर्खरै कर्मचारी समायोजन विधेयकको संसद्बाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको भन्दै अब यही महीनाभित्र प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवासँग जोडिएका मापदण्ड संसद्मा पेश गर्ने बताए । उनले प्रशासनमा भएको विसङ्गति र विकृति पूर्णरुपमा हटाउनेसमेत बताए । उनले मन्त्रालयका सबै काम प्रविधिबाट समेत गर्ने बताए । ‘‘यसपटक समायोजनको काम प्रविधिबाट भएको छ । अब सबै कुरा सफ्टवेयरबाट काम गर्दैछु’’ उनले भने, ‘‘सरुवा प्रणाली पनि सफट्वेयरबाट विकास गर्न लागेको छु ।’’ मन्त्री पण्डितले प्रविधिको प्रयोग गरेर निष्पक्षतापूर्वक जिम्मेवारीअनुसार काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत र अल्छी मान्नेलाई दण्ड सजाय दिने बताए । उनले मुलुक परिवर्तन भएसँगै कर्मचारीमा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । ‘‘मुलुकमा भएको परिवर्तन कर्मचारीमा परिवर्तन हुनुपर्दछ । अहिले मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ । कर्मचारी पनि सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्दछ’’ उनले भने । नवनियुक्त कर्मचारीलाई हसिलो मुहार भएर राष्ट्र सेवामा लाग्न समेत आग्रह गर्नुभयो । उनले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने काम कर्मचारीले गर्न नहुने भन्दै निजी स्वार्थभन्दा राष्ट्रको सेवा गर्न लाग्नुपर्ने बताए । मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई अनुशासन र जिम्मेवारी बनाउने गरी नयाँ कानूनमा प्रस्ताव ल्याएको समेत जानकारी गराए । कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक ईश्वर नेपालले तालीममा सिकेका आचरण र व्यवहार आफनो कार्यक्षेत्रमा राम्रोसँग लागू गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद न्यौपानेले तीन महीनामा सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतारेर जनतालाई सेवा दिनुपर्ने बताए । उक्त प्रशिक्षणमा १७२ जनालाई नवनियुक्त अधिकृत सहभागी रहेका थिए । कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले ती नवनियुक्त अधिकृतहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।
ब्याजदर लचिलो बनाउन अर्थमन्त्री र गर्भनरलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि ब्याजदरमा लचिलो हुन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उनले बैंकलाई ब्याजदरमा लचिलो हुन आग्रह गरेका हुन् । उनले बैंकलाई उत्पादनमूलक, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर र निर्यातजन्य उद्योगहरूमा लगानी गर्न सुझाव दिए । “लगानी गरेपछि त्यसबाट अर्थतन्त्रमा केही न केही टेवा पुग्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुहोस् र त्यस्ता क्षेत्रमा गरेको लगानीको ब्याजमा पनि लचिलो हुनुहोस्”, उनले भने, “सबैभन्दा बढी लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुहोस् र सबैभन्दा कम ब्याज उठाउनुहोस् । ” बिलासिताका वस्तुमा लगानी कम गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीहरुको गुनासोका बारेमा बैंकहरूसँग कुरा गर्न र त्यसको नियमन गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई समेत निर्देशन दिए । “बैंकहरूले एउटा शर्तमा ऋण दिने र आफूखुशी ब्याज बढाउँदै लैजाने कुरा उपयुक्त हुँदैन । यसमा सरकारले नियमन गर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले सरकारले सबै क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न खुला प्रतिष्पर्धाको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकार उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सधैँ सकारात्मक रहेको बताए । महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घोषित चर्को ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रलाई परेका समस्या र समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्यो कार्यविधि, निर्यात अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा
काठमाडौँ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बैंकले निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापारमा देखिएको असन्तुलनलाई कम गर्न उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बैंकले कार्यविधिमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गका सबै वाणिज्य बैंकले पालना गर्नुपर्ने, वस्तु निर्यात तथा सोको भुक्तानी जुन बैंकबाट भएको हो सोही बैंकबाट मात्रै नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस्तै, बैंक खातामा रकम जम्मा गर्दा निर्यातकर्ताको खातामा विदेशी मुद्रा जम्मा भएको दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खरीद दरका आधारमा नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण गरी सोही बराबरको नेपाली मुद्रामा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ले तोकेको व्यवस्थाअनुसार उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुने बैंकका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
