सेञ्चुरी बैंकद्वारा सर्लाहीमा सञ्चालित आँखा शिविरमा सहयोग
काठमाडौं । सेञ्चुरी बैंकद्वारा सर्लाही जिल्लामा सञ्चालित आंखा शिविरमा सहयोग गरेको छ । नेपाल आंखा अस्पताल, त्रिपुरेश्वरद्धारा सर्लाही जिल्लाको भगवतीपूर तथा मंलगवामा आयोजित ८ दिने आंखा शिविरमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले रु. ५० हजार आर्थिक सहयोग गरेको हो । बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन भट्टराई र अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दमनबहादुर घलेबीच चेक हस्तान्तरण कार्यक्रम भएको थियो । डा. इन्दुप्रसाद ढुङ्गेगलको संयोजकमा उक्त शिविरमा करिब १८०० जनाको साधारण चेकअप र १६४ जनाको मोतिविन्दुको शल्यकृया भएको थियो । बैंकले हाल काठमाडौं उपत्यकामा १३ शाखाहरु र ६ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु र उपत्यका बाहिर ९६ शाखाहरु र २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु साथै १३ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग गरी जम्मा १३० स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा, परिक्षण उडान असारमा हुने
काठमाडौं । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विमानस्थलको ३ हजार मिटर लम्बाईको धावनमार्ग वयरिङ र सोल्डरको काम भैरहको छ । कात्तिक १५ गतेदेखि सुरु भएको धावनमार्ग कालोपत्रेको काम फागुनको अन्त्यसम्म सकिनेछ । विमानस्थललाई आगामी वर्षको असारदेखि परिक्षण उडान गर्ने गरी काम भैरहेको छ । धावनमार्ग फागुनको अन्तिमसम्ममा पुर्ण रुपमा सकिने आयोजनाका हेरिरहेका एक सदस्य चादमाला श्रेष्ठले जनाकारी दिइन । ‘आयोजना २८ जुनमा सकिने गरी काम भैरहेको छ, परिक्षण उडानका लागि अब धेरै कुर्नुपर्दैन श्रेष्ठले भनिन् व्यवसायिक उडानका लागि सेप्टेम्बरसम्म कुर्नुपर्छ ।’ विमानस्थलको सुरक्षा मापदण्डको एरिड्रोम इन्जिनियरिङले काम गरिरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको लागि आइसीएओले अध्ययन गरिरहेको छ । विमानस्थलको काम ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणका सूचना अधिकृत त्रिलोचन पौडेलले बताए । देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा चिनिन लागेको गौतम बुद्धमा ठेकेदारले तिब्र गतिमा काम गरिरहेकोले अबकोले काम समयमै सकिने पौडेलले बताए । अहिले विमानस्थलमा पार्किङ, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर लगायत पुर्वाधारको काम भैरहेको छ । प्रशासनिक भवनको अन्तिम चरणको काम भैरहेको छ । कन्ट्रोल टावरको पाचौं तलाको काम भैरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्न चिनीयाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । कम्पनीले २ सय जना चिनियाँ कामदार झिकाएर धमाधम काम गरिरहेको छ । अहिले हवाई पूर्वाधार र जमिन पूर्वाधारको काम धमाधम भैरहेको छ । पूर्वाधारका १२ विधामा ६० प्रतिशत काम सकिएको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका प्रवक्ता बिरेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार विमानस्थलमा हाल २४ घण्टा नै काम भैरहेको छ । हाल विमानस्थलको ३ हजार मिटर लामो र ४५ मिटर चौडाइको रनवे, ट्याक्सी वे, घाङग्रा खोला, सहायक रोड, टर्मिनल बिल्डिङ, प्यासेन्जर बिल्डिङ, कन्ट्रोल टावर, एयर कार्गो, सब स्टेशन बिल्डिङको काम भैरहेको छ । आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षको लागि ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ५ महिनामा यस आयोजनामा ३ अर्ब ३९ करोड खर्च भैसकेको छ । विमानस्थलको टेक्निकल काम तर्फको टेण्डरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । टेक्निकल कामतर्फ भ्वाइस् कम्यूनिकेटिङ कन्ट्रोल प्रणाली, एटीएम कम्युनिकेशन, मेटोरोलोजिकल इक्युप्मेन्टस्, एटीएम कन्सोलेस्, इस्टुमेन्ट ल्याण्डिङ सिस्टम लगायत कामको लागि टेन्डर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । धावनमार्गको ५ चरणको काम मध्ये अर्दन पेमेन्ट, मिक्स ग्राभेल, रिभर बेस म्याटिरीयलको काम सकिसकेको छ भने अहिले एलिग्रेड बेस लेयरको काम भैरहेको छ । तीन किलोमिटर लामो धावनमार्गमा एलिग्रेड बेसको काम सकिइसकेको छ । अहिले अन्तिम चरणको बिटामिन लेयरको काम भैरहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको रुपमा अघि बढाएको सो आयोजना सन् २०१७ मै सकिने लक्ष्य लिइएको थियो । तर निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले गर्दा तोकिएको समय भन्दा २ वर्ष ढिलो हुने भएको हो । विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज र ४ वटा स्वदेशी जहाज पार्किङ गर्न सकिनेछ । आयोजनाको लागि सरकार, एसियाली विकास बैंक एडीबी र ओपेकको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले लगानी गरेका छन् ।
बजेट पारित नभएपछि स्पेनका नयाँ प्रधानमन्त्री पेड्रोद्वारा निर्वाचनको घोषणा
मड्रिड । स्पेनको संसदबाट बजेट पारित नभएपछि शुक्रबार नयाँ निर्वाचनको लागि मिति घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले आगामी अप्रिल २८ तारिखका दिन निर्वाचन गर्ने गरी शुक्रबार मिति घोषणा गरेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । क्याटलोनिया सम्वन्धी विवाद र त्यसबाट संकट उत्पन्न भइरहेकै बेला संसदले बजेट प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि निर्वाचन घोषणा गरेको हो । स्पेनमा गत चार बर्षको अवधिमा अहिले तेस्रो पटक निर्वाचनको मिति घोषणा भएको जनाइएको छ । “दुई विकल्पहरूमध्ये बजेट विना केही नगरी बस्ने वा स्पेनी नागरिकहरूलाई नै फैसलाको जिम्मा दिनेमध्ये मैले दोस्रो रोजेँ,” प्रधानमन्त्री सान्चेजले भने। नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा ४६ बर्षीय सान्चेजले आठ महिना अगाडि मात्रै जिम्मेवारी सम्हाल्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको मतको प्रस्ताव राखेर पराजित गरी नाटकीय तरिकाले प्रधानमन्त्री बनेको जनाएका छन् । संसदमा क्याटलोनिया पृथकतावादीहरूको तर्फबाट १७ सांसद रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको बजेट प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गरेपछि बजेट प्रस्ताव अस्विकृत भएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका बेलामा सान्चेजलाई नै मतदान गरेका थिए । त्यस बाहेक सोसलिष्ट पार्टी, तत्कालिन विपक्षी पार्टी पोडेमोस र बास्कजस्ता क्षेत्रीय पार्टीहरुले पनि सान्चेजलाई मतदान गरेका थिए । स्पेनका समाजवादी नेता सान्चेज तत्कालिन प्रधानमन्त्री मारियानो राहोएलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । विश्वासको मत गुमाएर प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनेमा राहोए स्पेनी लोकतन्त्रको इतिहासमा पहिलो प्रधानमन्त्री भएको समाचारमा जनाइएको छ । रासस/एएफपी
यसरी भयो राजनारायण पाठक उदय र पतन, कनेक्सन लाेकमान सिंह कार्कीदेखि खिलराज रेग्मीसम्म
काठमाडाैं । पूर्व प्रशासनकहरुलाई संवैधानिक निकायमा किन नियुक्ति गरिदो रहेछ भन्ने कुराको चरितार्थ पछिल्लो पटक भएको छ । संसदीय सुनुवाई समिति नामको रवर स्ट्याम प्रयोग गरेर विगतमा गन्हाएका र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकाहरुलाई सैवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिने परम्परा दोहोरिदै गएको छ । तर पछिल्लो दिनमा त यस्तो विषय थप संस्थागत हुन पुगेको छ । विगतमा सरकारका विभिन्न निकायमा बसेर कार्यक्षमता देखाउन नसकेका असक्षमहरुलाई नै संवैधानिक निकायमा नै पुर्याउने गरिएको छ । कानूनी रुपमा ४५ वर्षको उमेर हद राखिनुले पनि सोही कुराको पुष्टि गर्दछ । उमेरको छिद्र एकातिर राखिएको छ भने अर्कोतिर उनीहरुलाई सुनपानी छरेर चोख्याउने निकायको रुपमा संवैधानिक परिषद् र रवरस्ट्यामका रुपमा संसदीय सुनुवाई समिति पनि रहेको छ । राजनीतिक दलका सिफारिशमा आएका नामलाई संवैधानिक परिषद्ले सुनपानी छर्केर योग्य र दक्ष बनाइदिन्छ । पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकको हकमा पनि त्यही लागू भयो । तत्कालीन सरकारको रुपमा खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारको कार्यकारी प्रमुख बनाइएका थिए । तर उनको पछाडि तत्कालीन राजनीतिक दल थिए । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) र केही मधेशवादी दल । पाठक विवादित थिए । यो विषय सबैलाई थाहा थियो । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा रहेको सरकारी वकिलका रुपमा उनी लामो समयदेखि कार्यरत थिए । तर मुद्दा मिलाउने नाममा उनले रु एक हजार पनि घुस नछाडेको सबैलाई थाहा थियो । इमान्दार सरकारी वकिलले घर चलाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । तर पाठकको चकचकी राम्रै थियो । अख्तियारमा थिए भगवतीप्रसाद काफ्ले । कर्मचारी भएपनि उनले राम्रै रजगज चलाएका थिए । लोकमान सिंह कार्की भन्सार विभाग हुँदै अर्थ मन्त्रालयको समेत हालीमुहाली चलाउने अवस्था थिए । जलस्रोत मन्त्रालयदेखि मुख्य सचिवसम्म बन्न पाएकै थिए । किनकी राजाको सक्रिय शासनमा कार्कीलाई चलाउने हैसियत कस्को थियो र । भन्सारबाट सुन भित्रिन्थे । भन्सारबाट लागू औषध पनि भित्रन्थे । तर सरकारी वकिल पाठक थिए । उनलाई संरक्षण गर्ने लोकमान सिंह कार्की पनि थिए । नेपालको ऐन कानून सानालाई हो, ठूलालाई होइन भन्ने राम्रै तवरले स्थापित गरिएको थियो । पाठक सँधै शक्तिको केन्द्रमा रहे । कारण अनेकन थिए । अनेक रुपमा थिए । राजनीति बिग्रिएको थियो । राजनीतिक दलहरु विभाजित थिए । संविधान बनेको थिएन । संविधानसभाको निर्वाचन भएपनि शक्ति संघर्षका कारण संविधान नबनी संविधानसभा विघटन भएको थियो । निर्वाचन चाहिएको थियो । तर कुनै पनि दलले एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । यही जटिलताको बीचमा विदेशी शक्तिले नेपालको राजनीतिमा राम्रैसँग चलखेल गरे । पाकिस्तान र बंगलादेशको उदाहरण दिएर राजनीतिक नेतृत्वले खिजराज रेग्मीलाई सिंहदरबार र रामशाह पथको जिम्मा दिएका थिए । राजनीतिक शुन्यताको फाइदा लिएर लोकमान सिंह कार्कीहरु संवैधानिक निकायको प्रमुख बन्ने बाटो खुल्यो । कार्की मात्रै आएनन् उनै पाठक पनि आए आयुक्त बनेर । त्यो पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा । आम मान्छेले ठाने अब त राम्रै हुने भयो । दलहरुलाई प्रधानन्यायाधिशले तह लगाइदिन्छन् र चुनाव गराउँछन् । राजनीतिक वातावरण बिग्रिएको अवस्थामा रेग्मी, कार्की, पाठकहरु शक्तिमा आए । दलको सिफारिशको जलप लगाइयो । तर योजना अन्तै बनेको थियो । कहाँ बनेको थियो, त्यसमा आम नेपाली जनता र राजनीतिक नेतृत्व जानकार नै थियो । तर बोल्ने आँट कोही कसैले गरेका थिएनन् । अख्तियारका प्रमुख कार्कीले टंगालबाट समानान्तर सत्ता चलाए । सरकार त सिंहदरबारमा थियो । तर सत्ता भने कार्कीले टंगालबाट चलाउँथे । सरकारी कर्मचारीको तेजोबोध गरियो । कार्कीले आफ्ना विरोधी सबैलाई तेह्र पान्ने भराए । अख्तियारको दुःख नपाउन बाँकी कोही पनि थिएनन् । कार्कीले उनै पाठकलाई बार्गेनिङ गर्न र पैसा उठाउने जिम्मा दिएका थिए । भएका नभएका सबैलाई तेह्र पान्ने भराए । दिनसम्मको दुःख दिए । पैसा दिने भ्रष्टाचार नै गरेको भएपनि उम्कने ठाँउमा पुगे । लोकमान सिंह कार्की नाम दिन्थे । पाठक बोलउँथे र पैसा लिन्थे र अख्तियारको नाम दिएर चोख्याएर पठाउँथे । कार्की र पाठकको ज्यादतीमा परेका ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् हुँदै नभएको आरोप लगाएर हामीलाई त आत्महत्या गरौ भन्ने जस्तो अवस्थामा पु¥याइएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पातलका अधिकाशं उच्च तहका चिकित्सकलाई पनि घरैमा बोलाएर बयान लिने र जवरजस्ती गैरकानूनी काम गर्न लगाइएको थियो । एनसेल नेपाललाई भटाभट काम गर्न दिने तर नेपाल टेलिकमलाई आफूले भनेको व्यक्तिलाई ठेक्का नदिएको भन्दै अनुसन्धानको नाममा हुर्मत लिने काम गरियो । जसका कारण टेलिकमले हालसम्म पनि फोर जी सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । किनकी उनै कार्की र पाठकहरुले टेलिकमलाई जसरी भएपनि अप्ठ्यारोमा पार्ने सोच राखेका थिए । मेरिट लिस्टमा नै नभएकी छोरीलाई मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा उत्र्तीण भएको देखाएर पाठकले भर्ना गराएका थिए । प्रहरी, निजमति तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत अख्तियारको नाममा ज्यादती गरिएको थियो । विगत ६ महिना पहिले नै पाठकले घुस लिएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कानून मन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत धेरैलाई जानकारी थियो । कुनै एक पीडितले पाठकलाई लेनदेन गरेको विषयमा विवाद भएपछि उनले गोग्य तवरले खिचेको भिडियो उपलब्ध गराएका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको एक आयुक्तले खुलमखुल्ला घुस लिएको भिडियो हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीले जिभ्रो टोकेका थिए । तर कारवाही गर्ने तर्फ भने ओलीले कुनै तत्परता देखाएका थिएनन् । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै पाठकले सोही कलेजका प्रमुखसँग रु ७८ लाख घुस लिएका थिए । पाठकको कार्यालय थियो टंगाल । तर उनी टंगाल पुगेर हाजीर गरेर घुस उठाउने अखडाका रुपमा काठमाडौँको निकुनेमा एक अखडा बनाएका थिए । अख्तियारका एक आयुक्तकाअनुसार शंका लागेपछि अख्तियारले नै पाठकको विषयमा सुराकी गर्न इन्स्पेक्टरको संयोजकत्वमा एक सुराकी टोली खटाएको थियो । एकातिर भिडियो प्राप्त हुनु र केही साप्ताहिक प्रत्रिकामा पाठकले घुस उठाउने गरेको आशयका समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि त्यस्तो टोली परिचालन गरिएको थियो । पाठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका एक उपसचिव तहका कर्मचारी र नापी विभागका एक कर्मचारीलाई पनि परिचालित गरेका थिए । ती विषयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तदेखि अरु आयुक्त समेत जानकार थिए । प्रधानमन्त्री र नेकपाका केही नेता पनि जानकार थिए । तर तै चुप मै चुपको अवस्था थियो । कारण उपयुक्त तथ्य र प्रमाण जरुरी थियो । आयुक्त नै घुस उठाउन थालेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विगत केही समयदेखि भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि नछाडिने भन्दै सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्दै आएका थिए । महाअभियोगको सामाना गरेर पाठकका गुरुबा लोकमान सिंह कार्की क्यानडा पलायन भइसकेका थिए । उनलाई टेको दिने अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि थिएन । भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको आरोप लाग्ने भएकाले काँग्रेसले पनि पाठकलाई बोक्न सक्ने अवस्थामा थिएन । अख्तियारले केही दिन पहिले आफ्नो वाषिकोत्सव मनायो । सोही अवसरमा अख्तियारका तर्फबाट पाठकले घुस लिएको सूचना केही सञ्चार माध्यमलाई चुहाइयो । कारण पानी छाम्ने लक्ष्य राखिएको थियो । केही पत्रकारलाई पाठकले घुस लिँदै गरेको भिडियो समेत उपलब्ध गराइयो । त्यस्तो भिडियो राजनीतिक दलका केही नेतासँग पनि थियो । उनीहरुले समेत उक्त भिडियो विस्तारै सार्वजनिक गराइयो । आयोगका आयुक्त पाठकले अझै पनि आफूले केही नगरेको भन्दै दलिल गर्दै बसेका थिए । तर नेकपाको हातमा दुई तिहाईको जनमत भएकाले पाठक जुनसुकै बेला पनि हटाइन सक्थे । उनलाई महाअभियोगको तयारी पनि भएको थियो । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाअभियोगका लागि सांसदहरुको हस्ताक्षर पनि संकलन सुरु गरेका थिए । राजीनामा नदिए उनलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा करिब करिब सहमति बनेको थियो । देव गुरुङले त महाअभियोगको तयारी भइरहेको सार्वजनिक रुपमा नै बताएका थिए । पाठकले तराई मधेशका विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थर्काएर न्यूनतम रु दश हजारदेखि रु दश लाखसम्मको घुस लिने गरेका थिए । विवादित ठेकेदार एवम् कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डेलाई कारवाही हुँदैछ भन्ने सूचना समेत उनै पाठकले पाण्डेलाई दिएका थिए । यस्तै पप्पूलाई पनि उनैले जानकारी दिएका थिए । अख्तियारका सबै सूचना चुहिन थालेपछि आयोगले पाठकलाई सचेत समेत गराएका थियो । तर उनले कोही कसैलाई टेर्ने अवस्था भने थिएन । तर भिडियो भाइरल हुन थालेको र महाअभियोगको विषय समेत प्रकाशमा आएपछि पाठकले महाअभियोग सामाना गर्नुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त ठाने । तर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पैरवी गर्दै आएका संस्थाका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीले भने राजीनामा दिएपनि पाठकलाई छुट दिन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले आँट नगर्दासम्म पाठकले राजनीतमा दिएर उन्मुक्ति पाउने अवस्था कायमै रहनेछ । साभारः देशविकास साप्ताहिक
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घमा पुनः अर्याल
काठमाडौँ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घको अध्यक्षमा पुनः चण्डिप्रसाद अर्याल चयन भएका छन् । शनिबार सम्पन्न सङ्घको २६औँ वार्षिक साधारणसभाले अर्यालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । सङ्घको प्रथम उपाध्यक्षमा इमानसिंह लामा, द्वितीय उपाध्यक्षमा भुपेन्द्रकुमार बस्नेत, महासचिवमा अशोककुमार अग्रवाल, सहसचिवमा पशुपतिदेव पाण्डे र कोषाध्यक्षमा सञ्जयकुमार सर्राफ चयन भएको थियो । आगामी दुईवर्षे कार्यकालका लागि थोमनाथ बस्याल, कृष्णप्रसाद पाण्डे, भीम गिरी, राहुल शाक्य र वसन्त अधिकारी सदस्यमा चयन हुनुभएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिएका छन् । सङ्घको साधारणसभाले निर्यातसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नगद अनुदान दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरसहितको कर्जा दिनुपर्ने, आयकर छुट, एकमुष्ट कर प्रणाली, निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणका लागि कोष बनाउनुपर्ने, कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । रासस
सबै जिल्लामा राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चको शाखा विस्तार गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चलाई जिल्लास्तरमा विस्तार गरिनुपर्ने वताएका छन् । मञ्चको दोस्रो साधारणसभाबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण, प्रमाणपत्र वितरण र सुनचाँदी व्यवसायको समसामयीक विचार गोष्ठीमा शनिबार बोल्दै मन्त्री शाहीले केन्द्रमा मात्रै सीमित नभई ७७ वटै जिल्लामा मञ्च विस्तार गरिनु पर्ने बताए । मञ्चको सल्लाहकार समेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले नेपालीलाई समृद्धितर्फ अग्रसर हुने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने भन्दै मञ्चले तत्कालका समस्याका बारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए उनले बताए । उनले भने, ‘तत्काल के गर्नुपर्ने हो ? हाम्रा समस्या के हुन् ? यसका बारेमा हामीले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सबै मिलेर निर्णय गर्नु पर्ने जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गणेशप्रसाद लकान्द्रीले सुनचाँदी व्यवसायमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई राज्यस्तरबाट नै सुधार गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायीहरूलाई सुनको कच्चा पदार्थको सधैं समस्या हुने गरेको उनको भनाई थियो । कच्चा पदार्थको अभावले व्यवसाय नै धरापमा परेको उनले बताए । मञ्चका महासचिव खेम तिरुवाले सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई सुरक्षाको अभाव रहेको बताए । उनले भने, ‘सुनचाँदी व्यवसायीको क्षेत्रलाई राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छैन । यसलाई राज्यले संवेदनशील क्षेत्र मानेर सुरक्षा दिनु पर्ने जानकारी दिए । महासचिव तिरुवाले राजनीति गर्ने मनसाय बोकेर मञ्चमा आबद्ध नहुन आग्रह गरे । मञ्च राजनीति गर्ने थलो नभएकाले यसलाई शुद्ध सुनचाँदी व्यवसायीहरूको हक अधिकारका लागि लड्ने साझा मञ्चको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाई छ । विश्वकर्मा एकता समाजका अध्यक्ष गोपालप्रसाद विश्वकर्माले सुनचाँदी क्षेत्रमा भएका चुनौतीलाई फेस गर्ने हिसावले मञ्च गठन भएको हो । त्यस्तै गतमाघ १९ गते ललितपुरको गोदावरीमा भएको मञ्चको दोस्रो साधारणसभाले एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित चारजना उपाध्यक्ष एकजना महासचिव, दुईजना सचिव, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, लेखा प्रमुख, दुई लेखासदस्य सहित ६ जना नयाँ सदस्यहरू चयन गरेको थियो ।
देवीघाटको वृद्धाश्रममा लायन्स क्लबको सोलार प्यानल
काठमाडौं । नुवाकोटको देवीघाटस्थित एक वृद्धाश्रममा सोलार प्यानल जडान गरिएको छ । लायन्स क्लव इन्टरनेशनलको सहयोगमा विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित जेष्ठ नागरिक संरक्षण तथा अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित वृद्धाश्रममा शनिबार सोलार प्यानल जडान लायन्सले सो प्यानल जडान गरी हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि लायन्स क्लव इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक ३२५ बि १ का गभर्नर लायन अशोक श्रेष्ठ गभर्नर श्रेष्ठले सामाजिक सेवामा लायन्स हरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहको र सेवाकार्यमा एकमन भै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा लायन्स क्लब अफ काठमाडौं ग्लोबल टाउनका अध्यक्ष अुनुज कुमार श्रेष्ठले सामाजिक सेवामा सक्रिय लायन्स क्लबको ‘लिभिङ बाइ गिभिङ’ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढेको भन्दै यस्ता सामाजिक सहयोगहरु गर्दै जाने बताए । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बिष्णु नेपाल, डिस्ट्रिकका पदाधिकारीहरु मणिश्री रत्न बज्राचार्य, हरि मरठ्ठा, रमेश श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो । विभिन्न १६ वटा क्लबहरु तथा डिस्ट्रिक पदाधिकारीहरुको सहयोगमा गत माघ महिनामा सोलार प्यानल जडान गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बीमा कम्पनीको लगानी क्षेत्र विस्तार गरिँदै, दीर्घकालिन लगानी प्राथमिकतामा
चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष, बीमा समिति काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको लगानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरुको लगानीको दायरालाई बढाउन तथा जोखिमन्युनी करणका लागि भन्दै समितिले परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ‘बीमा कम्पनीहरुको लगानी सम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थालाई आवश्यक परिमार्जन गर्न लागिएको हो, बीमा कम्पनीहरुको लगानीको क्षेत्रमा विविधता चाहियो र जोखिम व्यवस्थापन पनि सहज गर्न परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएका हौं’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले विकासन्यूजसँग भने । लगानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरुको जोखिम न्युनीकरण तथा अर्थतन्त्रको विकासमा समेत यथेष्ठ योगदान दिन नसकेकेको निष्कर्षसहित परिमार्जनमा जुटेको पनि उनले जानकारी दिए । समितिले अब बीमा कम्पनीहरुको लगानीको क्षेत्रलाई थप व्यापक बनाउन लागेको छ । त्यसका लागि दीर्घकालिन लगानीका क्षेत्रमा थप लगानी सुनिश्चत गरिनेछ । उर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन मुलक पब्लिक कम्पनीहरुमा निश्चित प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिनेछ । डिवेञ्चर र बण्डहरुमा लगानीको हिस्सा वृद्धि गरिदिने सोँच बनाएको अध्यक्ष चापागाईँले जानकारी दिए । हाल, जीवन, निर्जीवन कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीले निश्चित प्रतिशत सरकारी वण्ड तथा डिवेञ्चर, केहि प्रतिशत क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा अनिवार्य निक्षेप राख्नु पर्नेे व्यवस्था छ । त्य बाहेक नागरिक लगानी कोषको सामुहिक लगानी कोष र केहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सेयर तथा केहि साधारण सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो छ लगानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था हाल जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकको ऋण पत्र वा सरकारको जमानतप्राप्त ऋण पत्रमा २५ प्रतिशत नघट्ने गरि, बाणिज्य बैंकमा निक्षेपका रुपमा ३५ प्रतिशत नघट्ने गरि, विकास बैंकमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि र नागरिक लगानी कोषको एकांकी नागरिक लगानी योजना वा सामुहिक लगानी कोषमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि लगानी गर्न पाइन्छ । त्यसबाहेक बाणिज्य र विकास बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुको अग्राधिकार प्राप्त सेयरमा १० प्रतिशत लगानीगर्न पाउने व्यवस्था छ । फाइनान्स कम्पनीमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरि निक्षेप राख्न पाइने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा कुल लगानीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरि, उत्पादनशिल तथा राष्ट्रिय महत्वका कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत जस्ता क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि र कुल लगानीको २ प्रतिशत नबढ्ने गरि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । निर्जीवन कम्पनीले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकको ऋण पत्रवा सरकारको जमानतप्राप्त ऋण पत्रमा २० प्रतिशत नघट्ने गरि, बाणिज्य बैंकको निक्षेपमा ३५ प्रतिशत नघट्ने गरि, विकास बैंकको निक्षेपमा कुल लगानीको १५ प्रतिशत नघट्ने गरि, नागरिक लगानी कोषको एकांकी नागरिक लगानी योजना वा सामुहिक लगानी कोषमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि लगानी गर्न पाइन्छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको अग्राधिकार शेयरमा (साधारण शेयरमा परिणत नहुने), सुरक्षित डिवेन्चर र ऋणपत्रहरुमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरि, फाइनान्स कम्पनीको निक्षेपमा १० प्रतिशतनबढ्ने गरि, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा कुल लागनीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरि र गरी उत्पादनशील वा राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रहरु (जलविद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र कृषि) मा आधारित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, नेपाल पुन र्बिमा कम्पनीले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त ऋणपत्र/बचतपत्रमा २० प्रतिशत नघट्ने गरि, बाणिज्य बैंकमा निक्षेप तथा अल्पकालिन लगानीमा ३५ प्रतिशत नघट्ने गरि, विकासमा बैंकमा निक्षेप १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि, नागरिक लगानी कोषको एकाँकी नागरिक लगानी योजना वा सामुहिक लगानी कोषमा गरिएको लगानीमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको अग्राधिकार शेयरमा (साधारण शेयरमा परिणत नहुने), सुरक्षित डिवेन्चर र ऋणपत्रहरुमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरि लगानी गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।
