मेडिसिटीले नेपालमै पहिलो पटक भित्र्यायो जुनसुकै रोग मिनेटमै पत्ता लाग्ने एआई नयाँ प्रविधि
काठमाडौं। मेडिसिटी अस्पतालले रोग पत्ता लगाउने संसारकै उत्कुष्ट प्रविधि मानिने एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)लाई नेपालमै पहिलोपटक भित्र्याएको छ। अस्पतालले संसारकै उत्कृष्ट मानिने इजरायली जेब्रा मेडिकल भिजनसँगको साझेदारीमा याे प्रविधिलाई भित्र्याएको हो। रेडियोलोजी र मेडिकल इमेजिंगको क्षेत्रमा एआईले ठूलो प्रगति गरेको छ। यसबाट नेपालीहरुले स्वदैशमै उच्च गुणस्तरीय परिक्षण नतिजा प्राप्त गर्न र यसले बिरामी उपचारको व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेल्ने आफूहरुले अपेक्षा गरेको एआईको प्रोजेक्ट म्यानेजर डा. अपुर्व शर्माले बताए । एआई प्रविधिबाट सजिलै रोगको अवस्था पत्ता लगाउन सकिन्छ। उदाहरणको लागि यदी कोही व्यक्तिलाई ब्रेम हेमरेज भएको छ भने यस प्रविधिले तुरुन्त पत्ता लगाएर रेडियोलोजीस्टलाई केही शंकास्पद अवस्था रहेको सूचना पठाइ सजिलै तत्काल पत्ता लगाउन सक्छ। अस्पतालले पहिलो चरणमा यसको सहयोगले दिमागको सिटी स्क्यान, छातीको सिटी स्क्यान, पेटको सिटी स्क्यान, हेमोरेज, अस्टियोपोरोसिस र हड्डी सम्बन्धि समस्याको रोकथामका लागि विशेष एल्गोरिथमहरू लागू गर्दैछ भने निकट भविष्यमा हृदय रोग, एन्फाइसेमा र कलेजोमा असर सम्बन्धि समस्या पत्ता लगाउन सहयोग गर्ने क्याल्सियम स्कोरिंगको पनि थप्ने रेडियोलोजीका प्रमुखका प्राडा. रामकुमार घिमिरेले बताए। प्रविधिको महत्व अस्पतालहरुमा धेरै स्क्यान र एक्स-रे भईरहेको हुन्छ। त्यसबीचमा कुनै बिरामीको अवस्था गम्भिर छ भने त्यो रेडियोलोजिस्ट सम्म पुग्नको लागि धेरै समय लाग्न सक्छ। यो पद्दती त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल काम गरी बिरामीको गम्भिर अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छ जसले बिरामीको समयमै रोग पत्ता लगाइ दिन गर्न सकिन्छ। ३-४ मिनेटको समयमा यसको माध्यमबाट रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। यस प्रविधिको प्रयोग महंगो नभएकाे अस्पतालले जनाएको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको एटिएम सेवा विराटनगर महानगरपालिका कार्यालय परिसरमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले विराटनगर महानगरपालिका परिसरमा एटिएम सेवा सुरु गरेको छ । एटिएम विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले उक्त एटिएम सेवाको उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका उपमेयर इन्दिरा कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी लगाएतको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले विराटनगर महानगरपालिकामा आएका ग्राहकहरुलाई लक्षित गरि उक्त एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ एटिएम सेवा थप भएसंगै ग्लोबल आइएमई बैंकको एटिएम संख्या १५१ पुगेको छ । बैंकले हाल १५३ वटा शाखा,३१ वटा एक्सचेन्ज तथा राजश्व संकलन काउण्टर, १५१वटा एटिएम, १९५ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवार विदेशस्थित ३ सम्पर्क/प्रतिनिधि कार्यालय मार्फत आफ्ना ११ लाखभन्दा बढि ग्राहक माझ सेवाप्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाल इन्जिनिजरिङ् कलेजका विद्यार्थी यातायात गुरुयोजनामा
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनिजरिङ् कलेज (नेक) का विद्यार्थी भक्तपुरको चाँंगुनारायण नगरपालिकाको यातायात गुरुयोजनामा लाग्ने भएका छन् । कलेजमा सिभिल इन्जिनियरिंग र सिभिल रुरल इन्जिनिजरिङ्का पहिलो वर्षका विद्यार्थी नगरपालिका क्षेत्रभित्रको कुनकुन सडकमा के कति मात्रामा सवारी साधनहरु चल्छन् भन्ने बुझने यातायात गुरुयोजनामा लाग्ने भएका हुन् । कलेजका झण्डै ७० जना विद्यार्थी मंसिर १६ गतेदेखि यो कार्यमा लाग्ने कलेजले जनाएको छ । यसका लागि बिहीबार कलेजमा आरेन्टेशन कार्यक्रम गरियो । कलेजका सहायक प्रिन्सिपल दीपक धामीका अनुसार पढ्दापढ्दै व्यवहारिक शिक्षा पाउन् भनेर विद्यार्थीलाई फिल्डमा पठाउन लागिएको जनाए । कलेजका एकेडेमिक को अर्डिनेटर मोहन केसीले विद्यार्थीले मंसिर ३० गते रिपोर्ट बुझाउने जानकारी गराए ।
किसानको गोठमा पुगेन अनुदानको सूचना
काठमाडौं । कृषिजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पनि उक्त सूचना आफूहरुसम्म नआएको कृषकको गुनासो छ । मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका, जहाँ अत्यधिक तरकारी उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ यो सूचना पुगेको छैन । सो गाउँपालिका–६ सुनाचुरीमा तरकारीखेती गर्दै आएका कृषक शम्भु श्रेष्ठले पालिकाको सूचना आफूसम्म पुग्न नसकेको बताए। उनले भने, “हामी खेतीबाटै गुजारा गर्ने मान्छे बिहानदेखि साँझसम्म खेतबारी र गोठमै हुन्छौं, सूचना पालिकामै हुन्छ, पालिका जाने फुर्सद हुदैन थाहा हुँदासम्म ढिलो भइसक्छ पाइँदैन ।” “अव थाहा पाए पनि पाउनको लागि कागजपत्र मिलाउनपर्छ अरे दशथरीका कागजपत्र मिलाउन हामी नपढेकालाई गाह्रो छ नि ।” सरकारले व्यक्तिलाई भन्दा पनि समूहलाई प्राथमिकता दिने गरेकाले किसानलाई समूहमा बस्न अनिवार्य गरेसँगै कृषक समूह बनाएर सामूहिकतामा काम गर्न थालेको सुनाचुरी एकीकृत कृषक समूहका अध्यक्ष शिवलाल मुक्तानले बताए । उनका अनुसार यसले कृषि क्षेत्रमा सामूहिकताको भावना तथा व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्नुका साथै अभावमा पनि सहयोग पाइने गरेको जानकारी दिए । यद्यपि त्यस्ता समूहलाई पर्याप्त सूचना नहुँदा समूहमा काम गरेको र अनुभवको अभावमा घाटा व्यहोर्नु परेको किसान भने सरकारको योजना भन्दा बाहिर हुनुपरेको उनले भने । सरकारले दिने अनुदान समूहमा पाइन्छ भन्नेबारे थाहा भएको र बाँकी कारोबारको सहजताका लागि पनि अहिले कृषक समूहमा बस्न थालेको समूहकी कोषाध्यक्ष सपना खतिवडाले बताइन । “अब खेतीपातीबाटै जीवन धान्ने खेतबारीमै व्यस्त हुन्छन्, आगाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिला विष्टले सूचना नपुगेका गाउँमा चाँडै सूचना लग्न बजेट र कार्यक्रम तय गरिएको बताइन। यसो कामतिर लगामनत भन्दा पनि गाउँमा मान्छे पाइन्न अनि पालिकाको सूचना हेर्ने फुर्सद कस्को हुनु, त्यही भएर पनि किसानसम्म अनुदान नपुगेको हो के ।” रासस
जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी कामको गति बढाउनुस्- मन्त्री मगर
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न निकायहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गरेका भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिका बारे पहिलो चौमासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरको अध्यक्षतामा मन्त्रालयको सभाहल सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समीक्षा बैठकमा मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न निकायहरुले गरेका भौतिक र वित्तीय प्रगतिका बारे जानकारी गराइएको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी थिए । बैठकको अध्यक्षता गर्दै खानेपानी मन्त्री मगरले निर्धारण गरी तोकिएका न्युनतम लक्ष्यहरु हासिल गर्ने दिशामा भन्दा पनि द्रुत गतिमा जनताले महसुस गर्ने गरी उपलब्धि हासिल गर्न विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए । जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने गरी काम रफ्तारमा अघि बढाउन उनले सबै प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष समृद्धिको आधार वर्ष थियो । तर अब यो वर्ष उपलब्धिको वर्ष हुनुपर्छ, उनले भने, ‘जनताका आवश्यकता धेरै छन्, सँगसँगै चुनौति र समस्या पनि उत्तिकै छन् । आवश्यकता र जनताको मौलिक अधिकारलाई ध्यान दिएर हामीले कार्य अघि बढाउनुपर्नेछ ।’ थप जोड दिंदै भने, ‘आधार वर्ष मात्रै भनेर सधैंभरि यो छुट हामीलाई छैन । कामको प्रगति हिसाबमा भन्दा पनि जनताले महसुस गर्ने गरी काम अघि बढाउनुस् ।’ उनले खानेपानी र सरसफाई जस्तो कुरा जनताको मौलिक अधिकारको विषयसँग जोडिएकाले दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने औंल्याए । मन्त्री मगरले भने, ‘मन्त्रालयको यो पहिलो चौमासिक समीक्षा अवधि सन्तोषजनक नै छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन । हामीले लक्ष्य पुरा गर्न धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने छ । आयोजना अगाडि बढाउने सवालमा खानेपानीको क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । एकातिर सामाजिक समस्या छन् अर्कोतिर जनशक्तिको अभाव छ । अभावका बीच जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने छ ।’ समीक्षा बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले पुँजीगत खर्च बढाउने गरी आयोजनाका कामहरु दु्रत गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरे । सदस्य डा. गुरुङले पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने दिशामा अझ बढी केन्द्रित रहन सुझाव दिए । निर्माणाधीन मात्रै नभई सम्पन्न भईसकेका आयोजनाहरुको अवस्था के कस्तो छ भनेर ध्यान दिन उनले आग्रह गरे। नेपाल खुला दिसामुक्त देश घोषणा भईसकेकाले अब पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम अन्तर्गत देशैभरि सार्वजनिक शौचालयहरु निर्माण गर्ने गरी कार्य अघि बढाउन डा. गुरुङले जोड दिए । मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले देशैभरिको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न आयोजनाहरु अघि बढेपनि जनशक्तिको ठूलो अभावले समस्या आईरहेको बताए । सचिव बेल्बासेले खानेपानीको क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिको अभावले आयोजनाहरुको काममा ढिलाई भईरहेको समस्या औंल्याएका छन् । त्यस्तै उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममा काम गर्ने वातावरण बनाईरहन सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरे । समीक्षा बैठकमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पहिलो चौमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति ७६ र वित्तीय प्रगति २० प्रतिशत रहेको जानकारी विभागका महानिर्देशक सुनिलकुमार दासले दिए । खानेपानी विभाग अन्तर्गत रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी कार्यक्रम आयोजनाको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत र सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको जानकारी महानिर्देशक दासले दिए । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजनाको बाँकी रहेको हेडवक्र्स निर्माण र सुरुङको फिनिसिङ कार्यको काम धमाधम अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने उद्देश्यले काम अगाडि बढिरहेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक खत्रीले भोलिका दिनमा काम गर्ने वातावरण नबिग्रने गरी अघि बढ्न सरकारका सबै निकायहरुबीच समन्वय जरुरी रहेको बताए । मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले देशभरि नै आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुने जनसंख्या यही आर्थिक वर्षभित्र ९२ प्रतिशत पुग्ने जानकारी दिए । सहसचिव दुवाडीले उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट अहिलेसम्म २१ प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित भएकोमा यो संख्या बढेर २५ प्रतिशत पुग्ने उल्लेख गरे । पहिलो चौमासिक अवधिमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत रहेको जानकारी गराइयो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. संजीव विक्रम राणाले काठमाडौं उपत्यकामा जमिनमुनीको पानीको अवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन नयाँ प्रविधिको मद्दतले काम अगाडि बढाइएको बताए । समीक्षा बैठकमा पहिलो चौमासिक अवधिमा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ११ प्रतिशत रहेको जानकारी कार्यकारी निर्देशक चोकप्रसाद धितालले गराए । यो अवधिमा ग्रामीणस्तरमा ३५ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको ध्यान ग्रे मार्केटमा, व्लाक मार्केट बढ्दा राजश्वमा गिरावट
सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन निरन्तर कम भएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा २२.२२ प्रतिशतले कम राजस्व संकलन भएको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कात्तिक मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर नै १.१ प्रतिशतले कम हुने जनाईसकेको छ । ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिना नवित्दै सरकारले आर्थिक वृद्धि दर ७.४ प्रतिशत मात्र हुने जनाएको छ । राजश्व वृद्धि दर पनि सरकारको लक्ष्यभन्दा कम हुने देखिएको छ । भलै सरकारले आफ्नो लक्ष्य घटाएको छैन । भन्सार राजस्व सबैभन्दा धेरै घटेको छ । डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, सवारी साधन, सिमेन्ट, क्लिंकर, सुन, पत्थर, कोइलालगायत वस्तुको आयात घटेको छ । त्यसको प्रभावले पनि भन्सार करमा गिरावट आएको हो । अत्यासलाग्दो बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नको लागि आयातलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको घोषित नीति नै भएकोले भन्सार कर घट्दै सरकारले चिन्ता गर्ने ठाउँ भएन । भन्सार कर घट्नुले मात्र कुल राजश्वमा २२ प्रतिशतको गिरावट आएको होइन । पुँजी बजारमा उच्च गिरावट आएको छ । घरजग्गा कारोबारमा चरम मन्दी छ । निर्माण क्षेत्र ठप्प भएको छ । उत्पादन मुकल क्षेत्रमा पनि मन्दी छ । सिमेन्ट, स्टील लगायत निर्माण सामाग्रीको उत्पादन र बिक्री वितरणमा ठूलो गिरावट आएको छ । जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ता लगानी डुब्यो भनेर रोइकराई गरिरहेका छन् । सेवा क्षेत्रमा समेत मन्दीको संकेत देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नाफा ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जवकी विगतमा यस क्षेत्रको ग्रोथ १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म रहदै आएको थियो । बीमा, टेलिकम, शैक्षिक परामर्श सेवा, विज्ञापन सेवा, संचार लगायतका सेवा मुलक क्षेत्रमा पनि कारोबार सुस्ताएको छ । यसको स्वभाविक असर राजश्व वृद्धिमा देखिन आएको हो । राजश्वको दृष्टिकोणले बजारलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, पूर्ण पारदर्शी र पूर्ण रुपमा कर तिर्दै आएका कम्पनी । बैंक, बीमा, नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीहरु, टेलिकम लगायत ठूला करदाता कार्यालयमा सूचिकृत कम्पनीहरुलाई यस वर्गमा राख्न सकिन्छ । दोस्रो वर्ष भनेको करको दायरामा आएका तर पूर्ण रुपमा सुशासनमा नबसेको, कर दाहित्वमा पूर्ण पारदर्शी नभएको कम्पनीहरु हुन् । कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएको, भ्याट प्यानमा दर्ता भएको तर कर सम्बन्धि कानुनहरुको पूर्ण परिपालना गर्न चुकेका कम्पनीहरु । तेस्रो वर्ग भनेको त्यस्तो क्षेत्र हो, जसले कानुनी राज्यलाई पूर्णत वेवास्ता गरेको छ, दर्ता नै नभई व्यवसाय गरेको छन्, नाफा गर्छन तर कत्ति पनि कर तिर्दैनन् । वर्तमान सरकारले तेस्रो वर्ग अर्थात व्यालक मार्केटलाई केही गरेन । ग्रेह मार्केटलाई टार्गेट गर्यो । यसले करका दायरामा आउँदै गरेको ठूलो वर्ग आत्किएको देखिन्छ । उनीहरु कसरी सरकारी नियमनबाट जोखिने भनेर आत्तिएका छन् । सरकारी कडाईले उनीहरु व्यवसाय विस्तार गर्ने, थप कर तिर्ने भन्दा व्यवसाय संकुचित बनाउने, कर दाहित्वबाट वाहिरिने बाटोमा लाग्ने खतर बढेको छ । अहिले राजश्वमा आएको गिरावटलाई सरकारले यसरी पनि बुझ्न जरुरी छ । सरकारले ग्रे मार्केटलाई कसिकसाउ गर्नु भन्दा व्ल्याक मार्केटलाई कसिकसाउ गर्ने दिशामा काम गरे आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने छ भने राजश्व पनि वृद्धि हुन सक्छ ।
‘भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक’ तर्जुमा गर्न सरकारकाे सैद्धान्तिक स्वीकृति
काठमाडौं । सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । मङ्सिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए। उनले भने “भूमिमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक आवश्यक परेको हो ।” यही मङ्सिर ४ गते भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको समीक्षासमेत भएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजानिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सोही दिनको बैठकले नेपाल –भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकनसम्बन्धी वार्ताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेकामा वार्ता सम्पन्न भई भूजडित मुलुकबाट नेपाललाई जलमार्गजडित मुलुक बनाउन सहमति भएको बताए । “पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्न बसेको संयुक्त बैठकले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ”, प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए । सहसचिवस्तरले गरेका निर्णय दुवै देशका सचिवस्तरमा बैठकमा छलफल हुने र यसपछि मन्त्रिस्तरमा अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ । रासस
कावासोती र धादिङ्गवेशीमा देवः विकास बैंकको शाखा विस्तार
काठमाडौं । देवः विकास बैंकको कावासोती नगरपालिका, वडा नं २ स्थित कावासोतीमा र नीलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं ३ स्थित धादिङ्गवेशीमा संचालनमा आएका छ । कावासोतीमा एक औपचारिक समारोहबीच बैंक संचालक समितिका सदस्य सुदनरत्न बज्राचार्यले उद्घाटन गरेका हुन् । धादिङ्गवेशी शाखा कार्यालयका एक औपचारिक समारोहबीच बैंक संचालक समितिका सदस्य विजयराज शर्मा भूसालले उद्घाटन गरेका हुन् । सुदनरत्न बज्राचार्यले द्रुत आर्थिक गतिविधिमा अग्रसर नवलपुर क्षेत्रको आर्थिक विकासमा हातेमालो गरी स्थानीयसँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन यस क्षेत्रमा थप शाखा संचालनमा ल्याएको जनाए । यस शाखा कार्यालयको स्थापनाबाट अझ सरल, सुलभ र सुरक्षित बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न बैंक अग्रसर रहेकोले सेवाग्राहीहरु थप लाभान्वित हुनेमा बैंक विश्वस्त रहेको बताए । कार्यक्रममा बैंकको गतिविधि माथी प्रकाश पार्नु हुँदै बैंकका संचालक समितिका सदस्य बिजयराज शर्मा भुषालले बैंक साना तथा मझौला व्यवसायमा केन्द्रित रहने जानकारी दिए । कार्यक्रममा नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, डासुराम पोखरेलले देवः विकास बैंक लि., नवलपुर जिल्लामा बैंकले थप सेवा विस्तार गरी व्यवसायिक कारोवारको दायरा बढाएकोमा शुभकामना व्यक्त गर्नु हँुदै उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा कारोवार गर्न उत्प्रेरित दिए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर श्रेष्ठले देशको आर्थिक अभिबृद्धिमा टेवा पुर्याउन बैकिङ्ग सेवालाई गाउँ तथा ग्रामिण क्षेत्रमा विकेन्दिकृत गरी स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलताको विकास र आर्थिक अभिबृद्धि गर्नका लागि सहकार्य गरिने प्रतिवद्धता सहित सम्पूर्ण अतिथिहरुलाई स्वागत गरेका हुन् ।
