भरतपुर र गैंडाकोटमा सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौं । सिद्घार्थ बैंकले भरतपुर र गैंडाकोट स्थित दुई नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकको भरतपुर शाखाको उद्घाटनमा प्रदेश नं ३ का सभासद घनश्याम दहाल तथा उद्योग वाणिज्य संघ(चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले गरेका थिए । त्यस्तै बैंकको गैंडाकोट शाखाको उद्घाटन गैंडाकोट नगरपालिकाका मेयर छत्रराज पौडेल र उद्योग वाणिज्य संघ(गैंडाकोटका अध्यक्ष अमृत भट्टचनले थिए । सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहँुच पु¥याउने उद्देश्यले हाल देशभर १३९ वटा शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १५० एटिएम र १,२०० भन्दा बढी पिओएस् मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सबै क्लस्टरको आरक्षण घट्यो, एउटा व्यक्तिलाई एकपटक मात्र आरक्षण
काठमाडौं । निजामति कर्मचारीहरुमा विभिन्न क्लस्टरहरुले पाउँदै आएको आरक्षणको हिस्सा घट्ने भएको छ । संसदमा दर्ता भएको कर्मचारी विधेयकले यसअघि महिला, जनजाती, दलित, मधेशी, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउँदै आएको आरक्षण घट्ने भएको हो । हाल लागु हुँदै आएको निजामती सेवा ऐन, २०६४ ले निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई एक सय मानी महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई नौ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर संसदमा दर्ता उक्त विधेयकमा आदिवासी जनजातिको २४, मधेशीको २० र अपाङगताको तीनमा झारी थारू र मुस्लिमलाई थप गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाप्रति सम्बन्धित क्लस्टरका सांसदहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले आरक्षणको कटौती संविधानविपरित काम भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग समेत गरेका हुन् । समता फाउण्डेशनद्वारा बुधबार आयोजित ‘कर्मचारी विधयेकमा दलित सवालहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा दलित सांसदले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको कर्मचारी विधेयक संविधानको धारा ४० मा भएको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाकी सांसद लक्ष्मी परियारले विधेयकमा एक पटक मात्र आरक्षण उपभोग गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद अञ्जना विशङ्खेले खरिदार होस् वा अधिकृत कुनै पनि व्यक्तिले एक पटक मात्रै आरक्षण उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइन् । एक समूहले एउटा समूहमा मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ, जुन समावेशीकरणलई रोक्ने काम भएको आरोप सांसदहरूको छ । जसअनुसार अब मधेशी, दलित महिलाले एउटा समूहबाट मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउनेछन् । यसअघि मधेशी, दलित महिलाले महिला कोटामा, दलित र मधेशी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै खुला गरिएको आरक्षण कोटामा पदपूर्ति हुननसके अर्को वर्ष नै सो कोटा खुलामा लैजाने व्यवस्था छ । यसअघि तेस्रो पटकपछि मात्र खुलामा लैजाने व्यवस्था थियो । बढुवामा समावेशीकरणको व्यवस्था हटाइएको छ । सांसद विमला विश्वकर्माले एक पटक मात्र उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु र एउटा समूहमा मात्र सीमित गरिनु नै घातक रहेको बताइन् । संविधानको भावनाविपरीत समावेशीकरणको विधेयक ल्याउन खोजिएको उनको आरोप छ । ‘नयाँ विधेयकअनुसार अहिलेको अवस्थामा २५० उपसचिव दरबन्दी आउँदा जम्मा एक मात्र दलित आउन पाउँछ, ३६ अधिकृतको दरबन्दी रहँदा एक दलित आउँछ, त्यसैले यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्दैन । कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले भने । फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले संविधानको भावनाअनुसार दलितको १३ प्रतिशतको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।
ओरेन्टल पीडितलाई मागदाबी गर्न फेरि बाेलाइयाे, अरू ९ सहकारीकाे पनि व्यवस्थापन सुरू
काठमाडौं । ओरेन्टल सहकारीका पीडितहरुलाई फेरि मागदाबी गर्न बोलाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त अन्य ९ ओटा समस्याग्रस्त सहकारीको समेत व्यवस्थापन सुरु गर्दै ती पीडितहरुलाई मागदाबी गर्न आग्रह गर्दै ओरेन्टलका छुटेका पीडितलाई फेरि एकपटक दाबी गर्ने मौका दिएको हो । त्यसका लागि समितिले १० अाेटै सहकारीका बचतकर्ता, सहकारीका सञ्चालकहरुको अपार्टमेन्टका बुकिङकर्ता, शेयर सदस्य तथा ऋण लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफुले पाउनुपर्ने रकमको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको हो । त्यस्ता पीडितहरुले फागुन १५ गतेदेखि चैत १९ गतेसम्म समितिको कार्यालयमा आफुसँग भएको प्रमाणसहित दाबी पेश गर्न भनेको छ । सरकारले गत असारमा स्ट्यान्डर्ड, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल्स, कन्जुमर, कुवेर, चार्टर्ड, भेगास र स्ट्यान्डर्ड गरी ९ ओटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै ओरेन्टल सहकारीलाईलाई भने २०७४ साल कात्तिकमै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । समितिले यसअघि ओरेन्टलको समस्या समाधान सकेर मात्रै अन्य सहकारीको विषयमा प्रवेश गर्ने बताएको थियो तर हाल समितिले सबैको व्यवस्थापन समानान्तर रुपमा अघि बढाउने निर्णय गर्दै पीडितहरुको नाम र दाबी संकलन सुरु गरेको हो । ओरेन्टलको समस्या समाधान भएपछि मात्रै अरु सहकारीको व्यवस्थापन सुरु गर्ने भनिए पनि ओरेन्टलको सम्पत्ति लिलामीका सम्बन्धमा देखिएको विवाद तथा कानूनी झन्झटका कारण ढिलाई भएको र अन्य सहकारीहरु पनि ओरेन्टल सहकारीसँगको अन्तरसम्बन्ध देखिएपछि अन्य सहकारीको पनि व्यवस्थापन सुरु गरिएको बताइएको छ । समस्याग्रस्त अरु सबै सहकारीहरु पनि ओरेन्टलकै छत्रछायामा रहेको र ओरेन्टलका सञ्चालक नै ती संस्थाको पनि सञ्चालक रहेको समितिका सचिव रेवतीरमण पोखरेलले जानकारी दिए । ‘अरु ९ ओटा सहकारी भनिए पनि तिनीहरुको हिस्सा १० प्रतिशत मात्रै हो, बाँकी ९० प्रतिशत हिस्सा ओरेन्टलकै हुन्छ, त्यसमाथि पनि अरु सहकारीबाट भएका ठगीहरु पनि ओरेन्टलकै सञ्चालकबाट भएको देखिन्छ । त्यसैले ओरेन्टलको समस्या समाधान भए बाँकी सहकारीको ९० प्रतिशत व्यवस्थापनको काम सकिन्छ ।’ सचिव पोखरेलले भने ।
विदेशमा दुःख पाउनु भो वा अलपत्र पर्नुभयो ? अब मोबाइल एपबाटै गर्नुस् उजुरी
काठमाडौँ । विदेशमा दुःख पाउनु भयो वा अलपत्र पर्नुभयो ? अब उद्धार र सुरक्षाका लागि निवेदन लिएर दुताबास धाउनु पर्दैन् । आफ्नो मोबाइलमा ‘नेपाल कन्सुलर मोबाइल एप’ डाउनलोड गर्नुस अनि तुरुन्तै गर्नुस उजुरी । विदेशमा आफन्त अलपत्र परेका परिवारले पनि काठमाडौंमै पुगेर उजुरी गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । कन्सुलर सेवा विभागले बुधबारदेखि एप्स मार्फत सेवा आरम्भ गरेको छ ।भौगोलिक कठिनाइ र अन्य समस्यालाई ध्यानमा राख्दै विभागले मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको हो । एपको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले वैदेशिक रोजगारीमा समस्या देखिएको बेला पीडित र रोजगारीमा गएकाको परिवारलाई प्रभावकारी सेवा दिन एप्सको निर्माण गर्नु उदाहरणीय काम भएको बताए । सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न प्रयत्न गरेको भन्दै भन्नेबित्तिकै कुनै पनि कुरामा परिवर्तन नहुने उनको भनाइ थियो । आन्तरिक स्रोत र साधनको परिचालन गरी सरकारले देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ दोहो¥याइरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । अहिले सरकारी सेवामा पनि डिजिटल प्रविधि भित्रिएर सेवा बिस्तार हुँदै जाँदा नेपालले नयाँ फड्को मारिरहेको परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले बताए । विभागको डिजिटल सेवाबाट जनताले सहज सेवा पाउन सक्ने उनको भनाइ थियो । दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई काठमाडौँसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिन विभागले नयाँ एप्सलाई सञ्चालनमा ल्याएको विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्र राजभण्डारीले बताए । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपालीको निवेदन समेत उनीहरुका परिवारले तत्काल विभागमा जानकारी गराउन सक्ने उनले बताए । नयाँ एप्समार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका कामदारले तत्काल त्यसबारे जानकारी विभागमा गराउन सक्नेछन् भने उक्त एप्स एन्ड्रोयड मोबाइलमार्फत विभागको नेपाल कन्सुलरको पेजमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । रासस
ऋणैऋणको भारीले थिचियो अमेरिका, ट्रम्पको पार्टीले मुख खोलेन
वासिङ्टन । अमेरिका ऋणैऋणको भारीले थिचिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रिय ऋणको भार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अझ वृद्धि भएर २२ हजार अर्ब (२२ ट्रिलियन) अमेरिकी डलर पुगेको छ । विगतमा ऋणभार र सरकारी वित्त घाटाका बारेमा जोडतोडले आवाज उठाउने रिपब्लीकन पार्टी अहिले चुपचाप छ । जटिल बन्दै आएको घाटा र ब्याज भुक्तानीमा भइरहेको निरन्तरको बृद्धिले ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि नै राष्ट्रऋणको कूल भार १९ हजार अर्ब डलरको हाराहारीमा थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रऋण र अमेरिकी कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बराबर भएको छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा, फ्रान्सको आन्तरिक ऋणभार पनि जीडीपीकै बराबरीमा रहेको छ । फ्रान्सको आन्तरिक ऋण गत सेप्टेम्बरमा करिब अढाई हजार अर्ब डलर रहेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको अमेरिकामा सन् २०१७ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले कर्पोरेट करमा व्यापक कटौती गर्नुका साथै प्रतिरक्षा खर्चमा गरिएको व्यापक वृद्धिले वित्तीय घाटा बढाएको बताइएको छ । “यदि हामीसँग बलियो र सुदृढ सैनिक भएन भने तपाईंले ऋणका बारेमा चिन्ता गर्नै पर्दैन, तपाईंले ज्यादै ठूला समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ,” ट्रम्पले गत साता संवाददाताहरुलाई भनेका थिए । ट्रम्प प्रशासनले कर कटौती उपयुक्त रहेको भन्दै प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । यही प्रवृत्ति रहेमा आगामी १० वर्षभित्र करिब डेढ हजार अर्ब डलर घाटा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा तिब्र वृद्धि भएपनि गत वर्ष बजेट घाटा १७ प्रतिशतले बृद्धि भई ७ खर्ब ७९ अर्ब डलर पुगेको छ । यो सन् २०१२ यताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो । अमेरिकी कङ्ग्रेसको बजेट कार्यालय (सीबीओ) का अनुसार यो वर्ष बजेट घाटा अझ बृद्धि भएर ९ खर्ब डलर पुग्नेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको कार्यकालमा चार वर्षसम्म अमेरिकी बजेट सकारात्मक देखिएको थियो । तर इराक युद्धताका राष्ट्रपति जर्ज बुसको कार्यकालमा फेरि बजेट घाटा हुन थालेको थियो । डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका बाराक ओबामाको कार्यकालमा भने सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटका कारण ठूलो चुनौती खडा भएको थियो । उक्त सङ्कटका कारण सरकारी खर्च बढाउनु परेका कारण वित्तीय असन्तुलन देखा परेको थियो । रासस
सिभिल बैंकद्धारा नेपाल आँखा अस्पताललाई टिभी प्रदान, बिरामी प्रतिक्षालयमा जडान गर्ने
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले बुधबार एक कार्यक्रमबीच नेपाल आँखा अस्पताललाई एक थान टिभी प्रदान गरेको छ । उक्त टिभी सिभिल बैंकका चिफ बिजिनेस अफिसर सुजितकुमार शाक्यले नेपाल आँखा अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दमनबहादुर घलेलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । अब उक्त टिभी नेपाल आँखा अस्पतालले हालै निर्माण गरेको बिरामी प्रतिक्षालयमा सो टिभी जडान गरीने छ । बैंक यसै समाजमा संचालित हुने हुँदा समाजलाई थोरै नै भएपनि सहयोग गर्न पाउँदा खुशी लागेको कुरा बैंकका चिफ बिजिनेस अफिसर शाक्यले बताए । सिभिल बैंकले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका विविध क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
कल डिपोजिटको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुन्नः डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी
काठमाडौ । वाणिज्य बैकहरुले कल डिपोजिटको मात्रा १० प्रतिशतमा झार्न १ बर्षको समय पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा कल डिपोजिट १० प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ । तर डेपुटी गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने त्यसका लागि बैंकहरुले एक वर्षको समय पाउने स्पष्ट पारेका हुन् । डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले बैकहरुले आगामी आसार मसान्तसम्म कल डिपोजीट १५ प्रतिशतमा मात्र झार्नुपर्ने र अर्को पुष मसान्तसम्ममा भने १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताएका हुन् । राजधानीमा आयोजीत फाईनान्सीयल टेक्नोलोजी सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले मौद्रीक नीतिको समिक्षा मार्फत नेपाल राष्ट्र बैकले वित्तीय साक्षरता हटाउने प्रयास गरेको दावी गरे । उनले छोटो समयको डिपोजीट लिने तर लामो समयकालागि कर्जा प्रवाह गर्ने बैकको प्रवृतीका कारण कल डिपोजिटको हिस्सा घटाउनु परेको बताए । यस्तै, बैकहरुले ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रावधानपनि त्यसैको निमित्त रहेको जानकारी दिए । हाल बैकिङ क्षेत्रको औसत कल डिपोजीट १० प्रतिशत भन्दा केही मात्र बढी भएपनि कुनै बैकको त्यो हिस्सा २५ प्रतिशतसम्म रहेको बताए । छोटो अवधिको निक्षेपले वित्तीय क्षेत्रमा बारम्बार समस्या दोहोरीरहेकोमा उनले प्रकाश पारे । मिडिया इन्टरनेशनलद्धारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैकका कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाले बैकिङ क्षेत्रमा टेक्नोलेजि आवश्यक रहेको बताए । थापाले संयुक्त राष्ट्र संघले सन २०२० मा नेपालमा गरिबी लगाएतका १७ वटा समस्या हटाउने लक्ष्य राखेको र सो कुरामा प्रविधिले महत्वपूर्ण भुमीका खेल्ने जानकारी दिए । उनले हरेकको बैकमा खाता रहनु पर्ने तथा प्रविधि मैत्री वातावरणमा सबै रम्न सकेमा मात्र विकास सम्भव हुने बताए । साथै आर्टिफिसियल ईन्टलिजेन्स, फिंगर प्रीन्ट तथा क्लाउड सिस्टम विश्वमा चलिरहेकाले नेपाललेपनि त्यस्ता कुरामा सक्रियता जनाउनु पर्ने उनको तर्क रहेको छ । साथै, यस्ता कुरामा राष्ट्र बैकको भुमिका सहयोगी रहने उनले बताएका छन् । कार्यक्रममा बीमा टेक्नोलोजी विज्ञ कुसल रेग्मीले बीमामा प्रविधि प्रयोगको बारेमा प्रस्तुती लिएका थिए । रेग्मीले वर्तमान अवस्थामा नेपालको बीमा क्षेत्रमा आधुनीक देखी पुराना दुवै प्रकारका प्रविधिको प्रयोग भई रहेको जानकारी दिएका थिए । साथै, सफ्टवेर मार्फत बीमितका रेकर्ड राख्दा सहज, विश्वासिलो तथा काम गर्न छिटो हुने उनले बताए । यसरी नै आगामी दिनमा पहिलेका प्रविधिलाई हटाउदै नयाँ सफ्वेर प्रयोगको सुरुवात बीमा क्षेत्रमा गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
मालिका बचतको नयाँ सेवा केन्द्र सुन्धारा स्थित जेडिए कम्प्लेक्समा
काठमाडौँ । कुलेश्वर काठमाण्डौमा प्रधान तथा बैंकिङ्ग कार्यालय रहेको मालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रथम बिस्तारित सेवा केन्द्र थप गरको छ । बिस्तारित सेवाकार्यालय काठमाण्डौं सुन्धारा स्थित जे.डि.ए. कम्प्लेक्समा आज एक समारोहका बीच संस्थाका अध्यक्ष जनकबहादुर धामीको सभापतित्व एवम् प्रमुख अतिथि काठमाण्डौ महानगरपालिका सहकारी संस्था विभागका निर्देशक नवराज ढकालले संयुक्त रुपमा समुद्घाटन गरियो ।
