गोरखा पुगेर प्रचण्डले भने-बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना द्रूतगतिमा अघि बढ्छ
गोरखा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम द्रूतगतिमा अघि बढ्ने बताएका छन् । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–७ को नवनिर्मित वडा कार्यालय भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा गोरखा र धादिङको सिमानामा निर्माण गर्न लागिएको उक्त आयोजनाले राष्ट्रिय महत्व बोकेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा ढिलासुस्ती हुन नदिने बताए । “म आफैँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ भनेर चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा सम्झौता गरेर निर्माण अगाडि बढाउन थालेको हो”, उनले भने, “केही ढिलाइ त भयो तर अहिले आयोजनाले विस्तारै गति लिँदैछ ।” आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने र पूर्णरूपमा विस्थापित हुने प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मुअब्जा वितरणको काम ठिक ढङ्गले अघि बढेको भन्दै मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको क्षेत्रको पनि छिट्ट्रै मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । “यो आयोजना खाली विद्युत् निकाल्ने आयोजना मात्र होइन”, दाहालले भने, “यसले नेपालको विकासका लागि दीर्घकालीन महत्व राख्छ ।” आयोजना निर्माण गर्दा जनतालाई मर्का नपर्ने गरी सरकारले मुअब्जा वितरणको कामलाई अघि बढाएको उनले बताए । “गाउँघर तथा शहरको घर र जग्गाको मूल्यको उचित मूल्याङ्कन सरकारले गर्छ”, अध्यक्ष दाहालले भने, “डुबान क्षेत्रका जनतालाई मार नपर्ने गरी मूल्याङ्कन हुन्छ ।” विशेषगरी गोरखाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार र धादिङको खहरे क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण बाँकी रहेको भन्दै उहाँले अब त्यसको पनि टुङ्गो लाग्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले आयोजना गोरखा र धादिङ मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि महत्वपूर्ण आयोजना भएको उल्लेख गरे । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान योगदान पुर्याउने भएकाले यस्ता खालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले प्राथामिकतामा राखेर काम अघि बढाउने उनको भनाइ थियो । उनले आफूले विगतको १० वर्ष भूमिगत आन्दोलनमा बिताएको र त्यसपछिको १० वर्ष शान्ति र संविधानका लागि बिताएको भन्दै अबको १० वर्ष देशको आर्थिक समृद्धिका लागि बिताउने बताए । सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुननसकेकाले अब नयाँ नीति तथा कार्यक्रममार्फत निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेर अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस
सुन प्रति तोला २ सयले घटेर ६२ हजार ६ सयमा काराेबार हुँदै
काठमाडौं । बुधबार सुनको मूल्य प्रति तोला २ सय रुपैयाँले घटेको छ । मङ्गलबार ६२ हजार ८ सयले बिक्री भएको सुन बुधबार ६२ हजार ६ सयले रुपैयाँले कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै तेजापी सुन मङ्गलबार प्रति तोला ६२ हजार ५ सयले बिक्रि भएको थियो भने बुधबार प्रतितोला १ सय रुपैयाँ घटी ६२ हजार ३ सयमा कारोबार भईरहेको छ । यो साता सुन चाँदीको मूल्यमा घट्बढ हुने क्रम चलिरहँदा चाँदी भने प्रति तोला ७७५ रुपैयाँमा बिक्री भईरहेको छ ।
एक रातमै ५० औं अर्ब खर्च गर्न सकिन्छ तर दाँया बाँया गर्दैनौं-डा. खरेल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको ६ महिना अर्थात अर्ध बार्षिक समिक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ७ महिनाको तथ्यांक आईसकेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनाको मात्रै विवरण निकाल्ने भएकाले मन्त्रालयले पनि ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समिक्षा प्रतिवेदन निकाल्न लागेको हो । अहिले सरकारको खर्च र राजश्वलाई लिएर विभिन्न खाले टिका टिप्पणीहरु भैरहेका छन् । यो बर्ष संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बर्ष हो । त्यसकारण मान्छेहरुले बजेट नै बुझेनन् । बजेट बुझेनन्, बजेटको अंकहरुको बुझाईमा कमजोरी भयो । त्यसकारण राजश्व र खर्चबारे गलत सन्देश प्रवाह भयो । नेपाल सरकारले १३ सय १५ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशमा जाने ११३ अर्ब र स्थानीय तहमा जाने १९५ अर्ब गरेर ३०८ अर्बको बजेट तल पठाईएको थियो । यो बजेटको परफरमेन्स १३ सय १५ अर्बको बजेट भित्र पर्दैनथ्यो । ३०८ अर्बको बजेटको परफरमेन्स चाँही प्रदेश र स्थानीय तहको प्रगतिमा समेटिनुपर्ने थियो । त्यसकारण संघको बजेट भनेको १ हजार ७ अर्बको मात्रै हो । १३ सय १५ अर्बको बजेट बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा करको बाडफाँट बाट जाने एक सय १४ अर्बको सन्दर्भ पनि बजेटमा उल्लेख थिएन् । त्यसकारण, पहिलो कुरा भनेको १३ सय १५ अर्बको बजेटलाई सानो थियो वा ठुलो थियो भनेर भन्नु नै गलत थियो । नेपालका ३ वटै सरकारको कुल बजेट भनेको १५ सय ५० अर्ब भन्दा ठुलो हो । त्यसपछि पनि बजेटका अंकहरुलाई त्यसैगरि गलत ढंगले बुझ्ने क्रम निरन्तर देखियो । ६ महिनामा चालु खर्च १०.४ प्रतिशतले घटेको छ, पुँजीगत खर्च १५.५ प्रतिशतले बढेको छ । वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी खर्च १७.३ प्रतिशतले बढेको छ । अब यो आंकडालाई गत बर्षसँग तुलना गरेर हेरियो भने हामी गलत निष्कर्षमा पुग्छौं । त्यो तथ्यांकमाथीको अन्याय पनि हुनेछ । यो आँकडा ठिक छ तर गत बर्षको बजेट खर्चसँग यसलाई तुलना गर्न मिल्दैन् । किन घट्यो चालु खर्च ? चालु खर्च घट्नुको मुल २ वटा कारण छन् । पहिलो कारण भनेको गत बर्ष चुनावको समय थियो । त्यसका लागि १८ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ निर्वाचनमा सिधा खर्च भएको थियो । त्यसकारण निर्वाचन भएको वर्ष र नभएको वर्षकाबिचमा तुलना गर्न मिल्दैन् भनिएको हो । दोश्रो कुरा भनेको सरकारले मितव्ययिताको नीति लिएको छ । अहिले अपवाद बाहेकका सरकारी कर्मचारीले ओभर टाईम पाउँदैनन् । तलबको भरमा मात्रै काम गरिरहेका छन् । भन्सार कार्यालयमा २४ सै घण्टा काम भैरहेको हुन्छ तर अतिरिक्त भत्ता दिईएको छैन् । तलबकै भरमा काम गराईरहेका छौं । यस्ता कारणहरुले यसपाली चालु खर्च घटेको आंकडा देखिएको हो । सरकारले चाह्यो भने एउटा निर्णय गरेर एक रातमै ५० औं अर्ब खर्च गर्न सक्छ । तर हामी त्यस्तो गर्दैनौं, मितव्ययिता पहिलो सर्त हो । उत्साहप्रद पुँजीगत खर्च ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १५.५ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको विकास खर्च जोडिएको छैन् । यो एउटा सरकारको मात्रै बजेटको खर्च हो । अरु ७६० वटा सरकारको विकास खर्च यसमा जोडिएकै छैन् । त्यो आंकडा आउन बाँकी छ । ७६० वटा सरकार यो ६ महिना हात बाँधेर बसेका छैनन् । बजेट खर्च गरिरहेकै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारका काम गरिरहेकै छन् । त्यसको नतिजा जोडेपछि पुँजीगत खर्चमा उत्साह थपिन्छ । वित्तिय संघीयतामा सरकारले राम्रो नजिता ल्याईरहेको छ । समग्रतामा अहिलेको बर्षको बजेटको आँकडा अर्थात संघीय सरकारको बजेट खर्चलाई ७६१ वटा सरकारले गत वर्ष गरेको खर्चसँग जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ । मुल कुरा भनेको यो संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष थियो । संगठन संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन तथा आन्तरिक असमझदारी हटाउन सरकार सफल भएको छ । त्यसका लागि केहि समय लागेको छ । कतिपय ठाउँमा काम भएपनि भुक्तानी नभएको अवस्था छ । फागुन महिनादेखि विकास खर्चले केहि गति लिएका रिपोर्टहरु आईरहेका छन् । असारसम्म लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च हुनेछ । खर्चमा कुनै समस्या छैन् । खर्च बढिरहेको छ, नतिजा पनि आउँछ । फेरी हामी जसरी पनि खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छैनौं । खर्चले नतिजा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको छ । रकमान्तरको त्रास अर्ध बार्षिक समिक्षापिछ रकमान्तर कुन शैलीमा हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । त्यसका पनि केहि मापदण्डहरु छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई रकमको अभाव हुन नदिने भन्ने छ । कुनै ठाउँमा विनियोजन गरिएको रकम खर्च भएको छैन र अर्काे ठाउँमा रकमको अभाव भैरहेको छ भने त रकमान्तर गर्नै परो । तर सबै कुराको स्पष्ट आधार तय भएपछि मात्रै रकमान्तर हुन्छ । पहिलेको जस्तो जथभावी रकमान्तर हुँदैन् । विगतको जस्तो बजेटमा विकृति आउँदैन् । संसदले पास गरेको भन्दा नयाँ ढंगले कार्यक्रमहरु थपिँदैनन् । रातारात नयाँ नयाँ योजना आउँदैनन् ।(डा. खरेल अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।)
वैदेशिक लगानी ऐन संसदमा, यस्ता छन् एक दर्जन नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । सरकारले चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न भन्दै आयोजना हुने सम्मेलनको पुर्व सन्ध्यामा सरकारले तयारीलाई व्यापक बनाईरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेलायत पुगेर लगानी कर्तालाई ब्रिफिङ गरे । परराष्ट्र मन्त्री पनि विदेश दौडाहमै छन् । सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न भन्दै आधा दर्जन जति नयाँ कानुन निर्माण तथा पुरानालाई संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सबै भन्दा महत्वका साथ हेरिएको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा लगेको छ । ऐनले विदेशी लगानी कर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न बिशेष सुविधासहितका प्याकेज अघि सारेको छ भने एनसेल जस्ता कर छलीका प्रकरण दोहोरिन नदिन पनि कडा व्यवस्था अघि सारेको छ । यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था १) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रः विदेशी लगानीकर्ताले एकल विन्दुबाटै सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । २) सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि तोकेको भन्दा कम रकमको विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन् । ३) विदेशी लगानीकर्ताले हवाई जहाज, पानी जहाज, मेसिन वा उपकरणहरुमा तोकिएको सिमाको अधिनमा रहि लिज लगानी गर्न सक्नेछन् । ४) विदेशी लगानी कर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपुँजी(इक्विटी) लगानी गर्न धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर कम्पनी खडा गरि पुँजी लगानी कोष(भेञ्जर क्यापिटल फण्ड) खडा गर्न सक्नेछन् । ५) धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएर दोश्रो बजार मार्फत धितोपत्र कारोबारमा सहभागी हुन पाउनेछन् । ६) नेपालमा स्थापना भएका कम्पनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिएर विदेशी पुँजी बजारमा सूचिकृत भएर ऋण पत्र, डिवेञ्चर वा अन्य धितोपत्र जारि गरि ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ७) विदेशी लगानीका कम्पनीले अनुमति लिएर विदेशी सरकार वा वित्तिय संस्थाबाट परियोजनामा आधारित ऋण लिन सक्नेछन् । ८) विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने रकमको अधिकतम सिमा तोकिने छैन् । ९) विदेशी लगानी कर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने रकम वैधानिक श्रोतबाट आर्जन भएको भन्ने स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । १०) ४ अर्ब भन्दा साना विदेशी लगानीको स्वीकृति उद्योग विभागबाट प्राप्त हुनेछ भने सो भन्दा बढीको लगानीलाई लगानी बोर्डले स्वीकृति दिनेछ । ११) कर चुक्ता गरेपछि मात्रै लाभांश वा सेयर बिक्रि वापतको रकम फिर्ता लैजान पाइनेछ । १२) विदेशी लगानीका उद्योग वा कम्पनीहरुले उच्च व्यवस्थापन, प्राविधिकहरुमा नेपाली कर्मचारी नपाउँदा मात्रै विदेशीलाई ल्याउन पाउनेछन् । १३) विदेशी लगानी सम्बन्धी अध्ययन गर्न पाउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा उपलब्ध हुनेछ ।
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको १४ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको १४ लाख ३ हजार ३२५ कित्ता हकप्रद सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको छ । मंगलबार मात्रै कम्पनीको सो मात्राको सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १३ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । मंगलबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७६५ रुपैयाँ रहेको छ ।
एनआईसी एशियाका ग्राहकले अब घरैमा बसेर केवाइसी अपडेट गर्न सक्ने
काठमाडौँ । एनआई सी एशिया बैंकले ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै ग्राहक पहिचान अद्यावधिक(केवाईसी अपडेट) गर्न बैंकको शाखा कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित हुन पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको छ । अब ग्राहकहरु घर तथा कार्यालयमा बसी झण्झट रहित तरिकाबाट ईन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको बैंकले जनाएको छ । यस सुविधा अन्तर्गत ग्राहक महानुभावहरुले बैंकको आधिकारिक वेबसाइट www.nicasiabank.com मा लगइन गरी “update KYC Online” portal मा आफ्नो खाता नम्बर, मोवाईल नम्बर र ईमेल आइडी राखेर आफ्नो ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्न सक्ने छन् ।
हनुमानढोकास्थित आगम्छे मन्दिरको पुनर्निर्माण स्थानीयले गर्ने, दीक्षितबाहेक अरू प्रवेश गर्न नमिल्ने
काठमाडौं । हनुमानढोका दरबार परिसरमा रहेको आगम्छे मन्दिरको पुनर्निर्माण स्थानीय समुदायमार्फत् गरिने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहलमा उपभोक्ता समितिमार्फत् मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय समुदाय र जापान सरकार सहमत भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले लामो पहलपछि सबैपक्षबीच सहमति जुटेको भन्दै अब मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निर्देशक समिति, प्राविधिक समिति र उपभोक्ता समिति गठन हुने जानकारी दिँदै धार्मिक मान्यताको सम्मान एवं परम्परागत शैली, प्रविधि र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरि नेपाली कालिगढले नै मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने बताए । संघीय संसद्का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दीक्षित भएकाबाहेक मन्दिरमा कोही पनि प्रवेश गर्न नमिल्ने बताउँदै मन्दिरको पुनर्निर्माणमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु पर्नेमा जोड दिए। प्रदेशसभाका सांसद राजेश शाक्यले स्थानीय समुदायलगायत सबैको साथ लिएर आगम्छे मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने बताए । भूकम्पपछि क्षति भएका संरचनाहरु पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा आगम्छे मन्दिरको पुनर्निर्माणको जिम्मा जापान सरकारलाई प्रदान गरिएको थियो । यसअघि, मन्दिरको पुनर्निर्माण जाइकामार्फत् गरिने भएपछि जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय लगायतले त्यसप्रति असहमति जनाएकाले पुनर्निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको थियो ।
मध्यमर्स्याङदी-दमौली-मर्स्याङदी प्रसारण लाइन संचालनमा, अब चुहावट घट्ने
काठमाडौं । मध्यमर्स्याङदी-दमौली-मर्स्याङदी १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन संचालनमा आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २२ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सोमबारबाट संचालन (चार्ज)मा ल्याएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो प्रसारण लाइन संचालनमा आएपछि समग्र प्रसारण प्रणालीको चुहावट घट्ने र प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने बताए । ‘मध्यमर्स्याङदी-मर्स्याङदी प्रसारण लाइन ओभरलोड हुँदा लमजुङस्थित निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट वर्खामा उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर जाने सम्भावना थियो अब मध्यमर्स्याङदी-दमौली-मर्स्याङदी लाइन संचालनमा आएपछि विद्युत खेर जाने सम्भावनाको अन्त्य भएको छ’उनले भने । ‘मर्स्याङदी-काठमाडौं र मर्स्याङदी-भरतपुर प्रसारण लाइनमा फल्ट आउँदा प्राधिकरणका मध्यमस्र्याङदी, मस्र्याङदी सहित निजी क्षेत्रका आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था थियो, अव यसको पनि अन्त्य भएको छ, अब ती आयोजनाको विद्युत दमौली सबस्टेसनमार्फत भरतपुर र पोखरातर्फ पठाउन सकिने भएको छ ।’ निजी क्षेत्रले लमजुङमा निर्माण गरेका आयोजनाको करिब ६६ मेगावाट विद्युत र प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका मध्यमस्र्याङदी ७० मेगावाट तथा तल्लो मस्र्याङदी ६९ मेगावाट गरी २०५ मेगावाट विद्युत् मध्यमर्स्याङदी-मर्स्याङदी प्रसारण लाइन हुँदै काठमाडौं र चितवको भरतपुरतर्फ प्रवाह हुँदै आएको छ । मध्यमर्स्याङदी-दमौली-मर्स्याङदी लाइन संचालनमा आएपछि ती केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत्लाई पोखरा र भारतपुर तर्फ पठाउन सकिने आयोजना प्रमुख शुभारम्भ विक्रम शाहले बताए । उनले दमौली सबस्टेसनबाट दमौली-लेखनाथ र दमौली-भरतपुर प्रसारण लाइनमार्फत क्रमश: पोखरा र दमौली-भरतपुरतर्फ विद्युत् पठाउन सकिने बताए । ‘यही आयोजना अन्तर्गत तनहुँको मार्कीचोकमा निर्माण भइरहेको १३२/३३ केभी सब स्टेसन केही दिनमै संचालनमा ल्याउँदैछौ’, उनले भने । ‘मस्र्याङदी, दमौली र मध्यमर्स्याङदी सबस्टेसनमा बे पनि थपेका छौं, मध्यमर्स्याङदीमा थपिएको यसबाट लमजुङको दोर्दी करिडोरमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको विद्युत पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सकिने छ ।’
